२०२४ ची सार्वत्रिक निवडणूक खरोखरच अद्भुत होती. वातावरणात भरून राहिलेली निराशा, हुकूमशाहीची घुसमटून टाकणारी सावली आणि धार्मिक तेढीची मळमळ या क्षणी तरी नाहीशी झाली आहे. आता कदाचित एनडीए तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन करू शकते. ही निवडणूक काही नेहमीसारखी सामान्य निवडणूक नव्हती. राजकीय व्यवस्था कायम राहील का ही शक्यताच धोक्यात आली होती. निवडणुकीच्या निकालांनी पंतप्रधान मोदींच्या वरचष्म्याचा फुगा फोडला आहे. आपले काम, आपली बलाढ्य ताकद, सर्वज्ञता यांचा बोलबाला आणि आपल्या विचारसरणीचा आग्रह या सगळ्यातून त्यांनी ही निवडणूक स्वतःभोवती केंद्रित करत नेली होती. पण आता या क्षणी मोदी हे इतिहास घडवणारे नेते नाहीत की लोकांच्या मनात त्यांच्याबद्दल दैवत आहेत, ही भावना नाही. आज, ते इतर इतर सगळ्या राजकारण्यांसारखेच एक राजकारणी आहेत. लोकांनीच त्यांना या पातळीवर नेऊन ठेवले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भारतीय राजकारणातील अनेक पैलूंची मूलगामी पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे, हे या निवडणुकीने अधोरेखित केले आहे. उदाहरणार्थ, तिने साधलेले वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे सत्तासंतुलन. निवडणुकीचा या पद्धतीचा निकाल आला नसता तर देशात भाजपचे अनियंत्रित वर्चस्व निर्माण झाले असते. या वर्चस्वामध्ये सगळ्या राजकीय शक्यता संपुष्टात आणण्याची, सगळ्या विरोधकांना गिळंकृत करण्याची आणि सुसंस्कृत नागरी समाजाचे भाजपच्या वसाहतीत रुपांतर होण्याची शक्यता दडलेली होती. देशात आता पुन्हा एकदा नीट स्पर्धात्मक राजकीय व्यवस्था उभी राहू शकते. त्यामधून सत्तासमतोल साधला जाऊ शकतो. हा समतोल काही प्रमाणात इंडिया आघाडीमुळे, विशेषत: उत्तर प्रदेशात विस्मयकारक ठरला. भाजपने राष्ट्रीय पातळीवरील आपली मतांची टक्केवारी राखली आहे, पण जागा गमावल्या आहेत. इंडिया आघाडी एकत्र राहिल्यास ती गंभीर अशी कायमस्वरूपी पर्यायी राजकीय ताकद बनू शकते. TINA (देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह- म्हणजेच कोणताही पर्याय नाही) हा मुद्दाही आता उरलेला नाही.
हेही वाचा…विकासाकडे न पाहणारा अनाकलनीय जनादेश
विरोधी पक्षांना सरकारकडून सातत्याने लक्ष्य केले जात होते, माध्यमांची साथ नव्हती आणि निवडणुकीच्या काळात सतत विरोधी पक्षांबाबत संशय निर्माण केला जात होता. अशा सगळ्या वातावरणातही लढत राहिलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या दृढनिश्चयाला, चिकाटीला हा लोकांनी केलेला सलाम आहे असे म्हटले पाहिजे. आपल्याबद्दल संशय निर्माण करणारे कसे चुकीचे आहेत, हे सिद्ध करणे, आघाडी करणे आणि लोकांची मते आपल्याकडे वळवणे यासाठी राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांना पैकीच्या पैकी गुण दिले पाहिजेत.
लोकशाहीला धोका, संस्थात्मक अध:पतन आणि संविधानाला धोका या मुद्द्यांवर ही निवडणूक लढवली गेली. राजकारण अधिक संतुलित असेल तर त्यातून संस्थात्मक पुनर्स्थापना होण्याचीही शक्यता असते. स्पर्धात्मक राजकीय वातावरणात नागरी समाज आणि स्वतंत्र संस्थांनाही बळ मिळते. अशा वातावरणात सामान्य माणसाला दुबळे बनवणारे खोटे सामाजिक एकमत तयार करणे कठीण ठरते. आता उत्तर प्रदेशात भाजपने निम्म्या जागा गमावल्या आहेत या वस्तुस्थितीमुळे पक्षांतर्गत वाद आणि मतभेदांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. आता पक्षातच अधिक वाटाघाटी व्हायला लागतील. मोदी त्या वाटाघाटींसाठी सक्षम आहेत का हा मुख्य प्रश्न आहे. १९८९ ते २०१४ दरम्यान आपण पाहिले होते की त्या काळातील राजकारणात युती आणि काही किमान मुद्यांवर एकमत आवश्यक होते. आपण पुन्हा एकदा त्याच परिस्थितीकडे जाण्याची शक्यता या निवडणुकीने निर्माण केली आहे.
हेही वाचा…राजकीय पक्ष आणि पुढाऱ्यांना ‘आरसा’ दाखवणारी निवडणूक !
ही निवडणूक ही भारतीय राजकारणाच्या सामाजिक कल्पनेची पुनर्रचना करणारी निवडणूक आहे. भारतीय राजकारणाची सामाजिक कल्पना लक्षात घेऊन भाजपने गेल्या दशकभरात परंपरागत शहाणपण मोडीत काढले होते. त्यातला पहिला मुद्दा होता हिंदुत्वाच्या अस्मितेचे बळकटीकरण. आपल्या हिंदुत्वाच्या संकल्पनेत काही प्रमाणात ओबीसी आणि दलितांचा समावेश करून भाजपने आपला सामाजिक पाया रुंदावण्याचा प्रयत्न केला. अल्पसंख्याकांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी समाजात फूट पाडण्याचाही प्रयत्न केला. पण ही रणनीती आता निरुपयोगी ठरली आहे. दलित भाजपपासून दूर होत बहुधा इंडिया आघाडीकडे सरकले आहेत, असे दिसत आहे. अल्पसंख्याकांना अखेर काँग्रेस आणि सपामध्ये आधार सापडला आहे.
हिंदी पट्ट्यातील स्थानिक राजकारणातील सांस्कृतिक असंतोषाच्या मुद्द्यांना स्पर्श करणे, त्याचे सांस्कृतिक एकगठ्ठा मतांमध्ये रूपांतर करणे यातून हिंदू बहुसंख्य कट्टरतावादाकडे झुकण्याची शक्यता होती. काही काळासाठी हिंदू समाजाचा एक तृतीयांश भाग कट्टरतावादी बनवणे, तसे अशक्य नव्हते. कमकुवत आणि दुभंगलेल्या विरोधी पक्षांना त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी तेवढेही पुरेसे असते. पण बहुसंख्य हिंदूंना कायमस्वरूपी कट्टरतावादी करणे अधिक कठीण आहे. पंतप्रधानांनी राग आणि द्वेष यावर सतत बोलत तसा प्रयत्न केला. हे इतके यशस्वी झाले की भाजपच्या टीकाकारांनाही हिंदी पट्टा हा भाजपचा अभेद्य बालेकिल्ला वाटू लागला. या निवडणुकीच्या निकालांनी या कथनाला (नॅरेटिव्ह) छेद दिला आहे. पण त्यातून मिळालेला मोठा धडा असा आहे की सामाजिक अस्मिता राजकारणापेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही. आता त्याच राजकारणाची वेगवेगळ्या संदर्भात पुनर्रचना होऊ शकते.
हेही वाचा…शिवराज्याभिषेकाला लोकमान्यांचे प्राधान्य!
भाजपने आर्थिक पातळीवर जी कामगिरी केली आहे, तिचे भाजपला मिळालेला जनादेश पूर्णपणे खंडन करत नाही. लोकांच्या मनात सर्वसामान्यपणे भाजपबद्दल राग वगैरे नव्हता. पण कल्याणकारी युतींना त्यांच्या त्यांच्या मर्यादा असतात हे यातून स्पष्ट होते. कल्याणकारी योजनांवर काम केले, पायाभूत सुविधा आणल्या आणि त्यानंतर आपण तिथेच अडकलो हे दशकभरापूर्वी काँग्रेसच्या लक्षात आले. राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी भाजपनेदेखील हेच सगळे अधिक प्रमाणात आणि अधिक वेगाने करण्याचा प्रयत्न केला. पण आपल्याकडे अर्थव्यवस्थेत मूलभूत संचरचनात्मक बदल न करताच युती सरकारे एक किंवा दोन टर्म सत्तेवर असतात. याच्या परिणामी त्यांचेच काय कोणतेही सरकार असुरक्षित होण्याचा धोका संभवतो.
अखेर, या निवडणुकीने भाजप हा ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ पक्ष आहे, हा समजही मोडीत काढला आहे. भाजपचा उघड उघड संरचनात्मक भ्रष्टाचार, संस्थात्मक औचित्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष आणि त्याच्या सार्वजनिक चर्चेतील असभ्यपणामुळे पंतप्रधान भाजपचा जो सद्गुणांचा मुखवटा दाखवू पाहतात, तो आणि पक्षाचे ठोस दुर्गुण यांच्यातील अंतर उघड झाले. पंतप्रधान मोदी आजही लोकप्रिय आहेत. परंतु या निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेमध्ये लोकांना त्यांच्यातील एक नेता दिसला नाही तर, तर एक सतत आत्मस्तुती करणारी व्यक्ती दिसली. ते स्वतःच्या देवत्वाच्या भ्रमात कैद झालेले होते. आणि नेहमीप्रमाणेच, त्यांचे हे आत्म-प्रेम हे त्यांच्या असुरक्षिततेमागचे कारण होते.
हेही वाचा…संविधान बदलाच्या चर्चेचा भाजपला फटका
अशा प्रकारच्या निवडणुकीत, निकाल आणि त्याचा परिणाम यांचा अर्थ लावणे हे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही कठीण असते. मोदी या निकालांमुळे थोडे तरी नम्र झाले आहेत. पण त्यांनी खतपाणी घातलेला जातीयवाद सहजासहजी नष्ट होणार नाही. सत्तेचे केंद्रीकरण हा भारतासाठी रामबाण उपाय नाही याचा पुरावा या निवडणुकीने दिला आहे. पण नवीन राजकीय रचनेत राष्ट्रीय पुनरुत्थानासाठीची धोरणात्मक सहमती असेल का, हा प्रश्न आहे. ते सगळे असो, सध्या तरी, निवडणुकीने दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या गोड अमृताचा आस्वाद घेण्याचा हा क्षण आहे.
लेखक इंडियन एक्स्प्रेसचे सहयोगी संपादक आहेत.
भारतीय राजकारणातील अनेक पैलूंची मूलगामी पुनर्रचना होणे आवश्यक आहे, हे या निवडणुकीने अधोरेखित केले आहे. उदाहरणार्थ, तिने साधलेले वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे सत्तासंतुलन. निवडणुकीचा या पद्धतीचा निकाल आला नसता तर देशात भाजपचे अनियंत्रित वर्चस्व निर्माण झाले असते. या वर्चस्वामध्ये सगळ्या राजकीय शक्यता संपुष्टात आणण्याची, सगळ्या विरोधकांना गिळंकृत करण्याची आणि सुसंस्कृत नागरी समाजाचे भाजपच्या वसाहतीत रुपांतर होण्याची शक्यता दडलेली होती. देशात आता पुन्हा एकदा नीट स्पर्धात्मक राजकीय व्यवस्था उभी राहू शकते. त्यामधून सत्तासमतोल साधला जाऊ शकतो. हा समतोल काही प्रमाणात इंडिया आघाडीमुळे, विशेषत: उत्तर प्रदेशात विस्मयकारक ठरला. भाजपने राष्ट्रीय पातळीवरील आपली मतांची टक्केवारी राखली आहे, पण जागा गमावल्या आहेत. इंडिया आघाडी एकत्र राहिल्यास ती गंभीर अशी कायमस्वरूपी पर्यायी राजकीय ताकद बनू शकते. TINA (देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह- म्हणजेच कोणताही पर्याय नाही) हा मुद्दाही आता उरलेला नाही.
हेही वाचा…विकासाकडे न पाहणारा अनाकलनीय जनादेश
विरोधी पक्षांना सरकारकडून सातत्याने लक्ष्य केले जात होते, माध्यमांची साथ नव्हती आणि निवडणुकीच्या काळात सतत विरोधी पक्षांबाबत संशय निर्माण केला जात होता. अशा सगळ्या वातावरणातही लढत राहिलेल्या विरोधी पक्षनेत्यांच्या दृढनिश्चयाला, चिकाटीला हा लोकांनी केलेला सलाम आहे असे म्हटले पाहिजे. आपल्याबद्दल संशय निर्माण करणारे कसे चुकीचे आहेत, हे सिद्ध करणे, आघाडी करणे आणि लोकांची मते आपल्याकडे वळवणे यासाठी राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांना पैकीच्या पैकी गुण दिले पाहिजेत.
लोकशाहीला धोका, संस्थात्मक अध:पतन आणि संविधानाला धोका या मुद्द्यांवर ही निवडणूक लढवली गेली. राजकारण अधिक संतुलित असेल तर त्यातून संस्थात्मक पुनर्स्थापना होण्याचीही शक्यता असते. स्पर्धात्मक राजकीय वातावरणात नागरी समाज आणि स्वतंत्र संस्थांनाही बळ मिळते. अशा वातावरणात सामान्य माणसाला दुबळे बनवणारे खोटे सामाजिक एकमत तयार करणे कठीण ठरते. आता उत्तर प्रदेशात भाजपने निम्म्या जागा गमावल्या आहेत या वस्तुस्थितीमुळे पक्षांतर्गत वाद आणि मतभेदांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. आता पक्षातच अधिक वाटाघाटी व्हायला लागतील. मोदी त्या वाटाघाटींसाठी सक्षम आहेत का हा मुख्य प्रश्न आहे. १९८९ ते २०१४ दरम्यान आपण पाहिले होते की त्या काळातील राजकारणात युती आणि काही किमान मुद्यांवर एकमत आवश्यक होते. आपण पुन्हा एकदा त्याच परिस्थितीकडे जाण्याची शक्यता या निवडणुकीने निर्माण केली आहे.
हेही वाचा…राजकीय पक्ष आणि पुढाऱ्यांना ‘आरसा’ दाखवणारी निवडणूक !
ही निवडणूक ही भारतीय राजकारणाच्या सामाजिक कल्पनेची पुनर्रचना करणारी निवडणूक आहे. भारतीय राजकारणाची सामाजिक कल्पना लक्षात घेऊन भाजपने गेल्या दशकभरात परंपरागत शहाणपण मोडीत काढले होते. त्यातला पहिला मुद्दा होता हिंदुत्वाच्या अस्मितेचे बळकटीकरण. आपल्या हिंदुत्वाच्या संकल्पनेत काही प्रमाणात ओबीसी आणि दलितांचा समावेश करून भाजपने आपला सामाजिक पाया रुंदावण्याचा प्रयत्न केला. अल्पसंख्याकांचे महत्त्व कमी करण्यासाठी समाजात फूट पाडण्याचाही प्रयत्न केला. पण ही रणनीती आता निरुपयोगी ठरली आहे. दलित भाजपपासून दूर होत बहुधा इंडिया आघाडीकडे सरकले आहेत, असे दिसत आहे. अल्पसंख्याकांना अखेर काँग्रेस आणि सपामध्ये आधार सापडला आहे.
हिंदी पट्ट्यातील स्थानिक राजकारणातील सांस्कृतिक असंतोषाच्या मुद्द्यांना स्पर्श करणे, त्याचे सांस्कृतिक एकगठ्ठा मतांमध्ये रूपांतर करणे यातून हिंदू बहुसंख्य कट्टरतावादाकडे झुकण्याची शक्यता होती. काही काळासाठी हिंदू समाजाचा एक तृतीयांश भाग कट्टरतावादी बनवणे, तसे अशक्य नव्हते. कमकुवत आणि दुभंगलेल्या विरोधी पक्षांना त्यांच्या राजकीय फायद्यासाठी तेवढेही पुरेसे असते. पण बहुसंख्य हिंदूंना कायमस्वरूपी कट्टरतावादी करणे अधिक कठीण आहे. पंतप्रधानांनी राग आणि द्वेष यावर सतत बोलत तसा प्रयत्न केला. हे इतके यशस्वी झाले की भाजपच्या टीकाकारांनाही हिंदी पट्टा हा भाजपचा अभेद्य बालेकिल्ला वाटू लागला. या निवडणुकीच्या निकालांनी या कथनाला (नॅरेटिव्ह) छेद दिला आहे. पण त्यातून मिळालेला मोठा धडा असा आहे की सामाजिक अस्मिता राजकारणापेक्षा वरचढ ठरू शकत नाही. आता त्याच राजकारणाची वेगवेगळ्या संदर्भात पुनर्रचना होऊ शकते.
हेही वाचा…शिवराज्याभिषेकाला लोकमान्यांचे प्राधान्य!
भाजपने आर्थिक पातळीवर जी कामगिरी केली आहे, तिचे भाजपला मिळालेला जनादेश पूर्णपणे खंडन करत नाही. लोकांच्या मनात सर्वसामान्यपणे भाजपबद्दल राग वगैरे नव्हता. पण कल्याणकारी युतींना त्यांच्या त्यांच्या मर्यादा असतात हे यातून स्पष्ट होते. कल्याणकारी योजनांवर काम केले, पायाभूत सुविधा आणल्या आणि त्यानंतर आपण तिथेच अडकलो हे दशकभरापूर्वी काँग्रेसच्या लक्षात आले. राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी भाजपनेदेखील हेच सगळे अधिक प्रमाणात आणि अधिक वेगाने करण्याचा प्रयत्न केला. पण आपल्याकडे अर्थव्यवस्थेत मूलभूत संचरचनात्मक बदल न करताच युती सरकारे एक किंवा दोन टर्म सत्तेवर असतात. याच्या परिणामी त्यांचेच काय कोणतेही सरकार असुरक्षित होण्याचा धोका संभवतो.
अखेर, या निवडणुकीने भाजप हा ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ पक्ष आहे, हा समजही मोडीत काढला आहे. भाजपचा उघड उघड संरचनात्मक भ्रष्टाचार, संस्थात्मक औचित्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष आणि त्याच्या सार्वजनिक चर्चेतील असभ्यपणामुळे पंतप्रधान भाजपचा जो सद्गुणांचा मुखवटा दाखवू पाहतात, तो आणि पक्षाचे ठोस दुर्गुण यांच्यातील अंतर उघड झाले. पंतप्रधान मोदी आजही लोकप्रिय आहेत. परंतु या निवडणुकीच्या प्रचारमोहिमेमध्ये लोकांना त्यांच्यातील एक नेता दिसला नाही तर, तर एक सतत आत्मस्तुती करणारी व्यक्ती दिसली. ते स्वतःच्या देवत्वाच्या भ्रमात कैद झालेले होते. आणि नेहमीप्रमाणेच, त्यांचे हे आत्म-प्रेम हे त्यांच्या असुरक्षिततेमागचे कारण होते.
हेही वाचा…संविधान बदलाच्या चर्चेचा भाजपला फटका
अशा प्रकारच्या निवडणुकीत, निकाल आणि त्याचा परिणाम यांचा अर्थ लावणे हे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष या दोघांनाही कठीण असते. मोदी या निकालांमुळे थोडे तरी नम्र झाले आहेत. पण त्यांनी खतपाणी घातलेला जातीयवाद सहजासहजी नष्ट होणार नाही. सत्तेचे केंद्रीकरण हा भारतासाठी रामबाण उपाय नाही याचा पुरावा या निवडणुकीने दिला आहे. पण नवीन राजकीय रचनेत राष्ट्रीय पुनरुत्थानासाठीची धोरणात्मक सहमती असेल का, हा प्रश्न आहे. ते सगळे असो, सध्या तरी, निवडणुकीने दिलेल्या स्वातंत्र्याच्या गोड अमृताचा आस्वाद घेण्याचा हा क्षण आहे.
लेखक इंडियन एक्स्प्रेसचे सहयोगी संपादक आहेत.
