प्रा. डॉ. अजय देशपांडे
लोकसभेची निवडणूक महाराष्ट्रात वैशिष्ट्यपूर्ण ठरली. थोर समाजशास्त्रज्ञ मॅक्स वेबर हे सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी म्हणाले होते, “राजकारण हा नैतिकता सांभाळून करावयाचा व्यवसाय निश्चितच नाही. तरीही राजकारणासारख्या बदनाम क्षेत्रातही किमान लाज बाळगावी लागते. किमान सभ्यतेने वागावे लागते. या साऱ्या मर्यादा बिनदिक्कत ओलांडणे शक्य नसते.” मॅक्स वेबर यांचे शब्द राजकारण्यांना आणि लोकप्रतिनिधींना समजावून सांगणारी ही निवडणूक होती. राजकीय पक्ष आणि पुढाऱ्यांना ‘आरसा’ दाखवणाऱ्या या निवडणुकीची काही वैशिष्ट्ये आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यात सत्तेत असणाऱ्या महायुतीला त्यांच्या आभासी लोकप्रियतेचे वास्तव दाखवून देत असताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाविषयी सहानुभूतीची लाट वगैरे नाही हेदेखील महाराष्ट्रातील मतदारांनी स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे. भाजपासह महायुतीतील वाचाळ लोकप्रतिनिधींच्या बेताल वक्तव्यांसह वर्तनाकडेही मतदारांचे लक्ष आहे हे मतदारांनी कृतीतून सिद्ध केले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यांसह आश्वासनांनीही मतदार आकर्षित झाले नाहीत हे खरे आहे पण माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शाब्दिक कोट्या आणि टोमणे यांकडेही मतदारांनी लक्ष दिले नाही हेही खरे आहे. भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी महाविकास आघाडीसह उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला किमान १८ जागांवर तरी विजय मिळवून दाखवा असे उन्मत्तपणे दिलेले आव्हानही मतदारांनीच स्वीकारले आणि एक मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री असणाऱ्या महायुतीला किमान १८ जागांवरही विजय मिळवता आला नाही. यशवंतराव चव्हाणांच्या समंजस महाराष्ट्राने वाचाळवीरांना ही सणसणीत चपराक दिली आहे.
हेही वाचा…शिवराज्याभिषेकाला लोकमान्यांचे प्राधान्य!
महायुतीत आला तो पवित्र हा दावा अंगलट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकट्या महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर सुमारे १९ प्रचारसभा घेतल्या. गृहमंत्री अमित शहा यांचेसह भाजपाचे अनेक दिग्गज महाराष्ट्रात सतत येत होते पण या मतदारांनी कुणाचीच पर्वा केली नाही. पंतप्रधानांनी १९ प्रचारसभा घेतल्या पण १९ उमेदवार सुद्धा निवडून आलेले नाहीत. मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, माजी आमदार पंकजा मुंडे यांचेसह सुनेत्रा पवार यांच्यासाठी पंतप्रधानांनी प्रचारसभा घेतल्या पण अपयश आले. कोल्हापुरात श्रीमंत शाहू महाराजांच्या लोकप्रियतेपुढे खुद्द पंतप्रधानांची आश्वासने आणि वक्तव्ये अयशस्वी ठरली. आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी भाजपाचे मुरब्बी राजकारणी असणाऱ्या सुधीर मुनगंटीवार यांचा दारुण पराभव केला. या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य असे की रात्रीतून पक्ष बदलून भाजपात येणाऱ्या नवनीत राणा व ॲड. उज्वल निकम, अशा उमेदवारांना मतदारांनी पराभवाची धूळ चारली. महायुतीत आला तो ‘पवित्र’, प्रामाणिक आणि महाविकास आघाडीत असेल तो देशद्रोही, भ्रष्ट अशी लोकधारणा निर्माण करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात सपशेल फसला, नव्हे अंगलटही आला.
भावनेचे राजकारण, अंधश्रद्ध, झुंडशाहीला नकार
ईश्वराच्या आणि धर्माच्या नावाने भावनेचे राजकारण करत निवडणुकीत यश मिळवण्याचे कसब भाजपासारख्या पक्षांनी पणाला लावले तरी कोल्हापूर, नाशिक, सोलापूर, शिर्डी, रामटेक, नांदेड, चंद्रपूर, अमरावती, बीड या वेगवेगळ्या धार्मिक स्थळांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या मतदारसंघात भाजपासह महायुतीला मतदारांनी नकार दिला. एवढेच नव्हे तर अयोध्येला राममंदिर झाल्यानंतरही त्या मतदारसंघातही भाजपाचा पराभव झाला. भारतातील बहुसंख्य नागरिक ईश्वर मानणारे आहेत. हिंदू आहेत, पण धर्म, ईश्वर, संस्कृती यांच्या नावाने भावनेचे राजकारण आणि अंधश्रद्ध बिनडोक झुंडशाही नागरिकांना आता नकोच आहे हे मतदारांनी मतपेटीतून दाखवून दिले आहे. अंधश्रद्धांचे अवडंबर माजवून राजकारण करण्याचे कितीतरी प्रकार महाराष्ट्रासह देशभरात भाजप प्रायोजित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्रातील हनुमान चालीसा प्रकरण, मशिदींवरील भोंगे प्रकरण, ‘दि केरला स्टोरी’सारखे चित्रपट, चंद्रयानासाठी होमहवन या आणि अशा राजकीय प्रकारांना नागरिकांनीच नाकारले आहे. या निवडणुकीत महाराष्ट्राने धार्मिकतेच्या नावाखाली चालणाऱ्या अंधश्रद्ध झुंडशाहीचे राजकारणातील अवाजवी महत्त्व कमी करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.
हेही वाचा…संविधान बदलाच्या चर्चेचा भाजपला फटका
वास्तव जाणून घेण्याची प्रगल्भता
या निवडणुकीत महाराष्ट्राने आपल्या राजकीय प्रगल्भतेचे दर्शन घडवले आहे. ही प्रगल्भता केरळमधील नागरिकांकडे आहे. या निवडणुकीत बंगाल, तामिळनाडू, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांमधील नागरिकांनीही राजकीय प्रगल्भतेचे दर्शन घडवले. ही प्रगल्भता म्हणजे भावनेच्या भरात खोट्या आश्वासनांची भूरळ पडू न देता वास्तव समजून घेणे होय. महाराष्ट्राने भाजपासह महायुतीला कमी प्रतिसाद देण्याचे पहिले कारण म्हणजे या राज्यातील अनेक औद्योगिक विकासप्रकल्प अन्य राज्यांत गेल्यावरही लोकप्रतिनिधी अत्यंत मग्रूरीने याचे समर्थन करीत राहिले. दुसरे असे की शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांखेरीज काहीच दिले गेले नाही. शेतकऱ्यांचे कष्टकऱ्यांचे सरकार हे शब्द मुख्यमंत्र्यांच्या ओठांवर होते पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठीचे धोरण मात्र राबविण्यात आलेच नाही. २०२३ या एका वर्षात मराठवाड्यातील १०८८ शेतकऱ्यांनी तर विदर्भातील १४३९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असे वृत्तपत्रांतील आकडेवारीतून कळते. शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना सतत घडत असताना महायुतीतील तीनही मोठ्या लोकप्रतिनिधींनी गंभीरपणे उपाययोजना केल्या नाहीत शेवटी शेतकरी मतदारांनी मतपेटीतून नाराजी व्यक्त केली.
गुन्हेगारीकडे दुर्लक्ष करून फुटीचे राजकारण
यावर्षी निवडणुकीपूर्वीच्या चार महिन्यांत राज्यात महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांत वाढ होत असताना सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी मात्र विरोधकांवर तोंडसुख घेताना दिसत होते. पहिल्या चार महिन्यांत मुंबईत बलात्काराच्या २२६ गुन्ह्यांची नोंद झाली असून ठाण्यात ११८ तर पुण्यात ११२ बलात्काराच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली. नागपुरात बलात्काराच्या १०१ घटना घडल्या. राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागांतील नागरिकांसह एकूण महिलांना महानगरांमधील बलात्कारांच्या घटनांनी अस्वस्थ करणे, त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. बलात्कारांसह महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांमुळे समाजमन सुन्न झाले. हे राज्य सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारीच्या आणि अंमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडले असण्याचे दिसत असल्याने सामान्य मतदारांचा महायुतीच्या कारभारावरील विश्वास डळमळीत होणे देखील स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्रात बलात्कार,नशाखोरी, गुन्हेगारी वाढत असताना केंद्र आणि राज्याचे गृहमंत्री राजकीय पक्षफोडीचे राजकारण, अंधश्रद्धामूलक झुंडशाहीचे समर्थन, विरोधकांचा सभागृहात व जाहीर सभांमधून अत्यंत मग्रूरीने अपमान करीत राहतात हे चित्र महाराष्ट्रातील मतदारांना अस्वस्थ व संतप्त करणारे होते. परिणामी सुजाण मतदारांनी मतपेटीतून आपला राग व्यक्त केला.
हेही वाचा…विकासाकडे न पाहणारा अनाकलनीय जनादेश
शिक्षणाआडून राजकीय अजेंडा
प्रत्येकच क्षेत्रात प्रत्येक गोष्टीचे केवळ राजकारण करावयाचे ही भाजपची सवंग लोकप्रियता मिळवण्याची नामी युक्ती यावेळी चालली नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पुरेशी तयारी न करता आणि विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांना विश्वासात न घेता आपला राजकीय अजेंडा म्हणून राबविण्याचे प्रयत्न भाजप व त्यांचे सहकारी पक्ष करीत आहेत. या धोरणाचे फायदे किती आणि कसे यांविषयी चर्चा न होता भाजपची विचारधारा विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजवण्यासाठीच हे धोरण आहे असाच संदेश सर्वत्र पोहोचला. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरावर शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत आहेत. असे असताना कालबाह्य विषमतामूलक मनुस्मृती आणि तत्सम विषयांना प्राधान्यक्रम देण्याचे प्रयत्न, महाविद्यालये ओस पडत असताना उच्च शिक्षणातील नवे बदल, नवे धोरण संभ्रम निर्माण करणारे आहेतच पण शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे तर दूरच आहे. त्या पदांवरही नष्ट होण्याची टांगती तलवार कायम ठेवणारे आहेत. दुसरीकडे अनेक विद्यापीठांत एक दोन श्रेयांकांसाठी थातूरमातूर व्हिडिओंचे अंधश्रद्धामूलक अभ्यासक्रम लावण्याचे प्रकार केले आहेत, दिवंगत विचारवंत हरी नरके आणि डॉ. हमीद दाभोळकर यांच्यासारख्या विद्वानांनी वेळीच विरोध केला पण त्यातून काही साध्य झाले नाही, उलट विद्यापीठांमध्ये अंधश्रद्धामूलक व्रतवैकल्ये, पूजाअर्चा, कलश पूजन वगैरेचे प्रयत्न सुरूच आहेत. अनेक विद्यापीठांत तर भाजपप्रणीत संघटनांची झुंडशाही सुरू आहे. कुलगुरू पदांवरील निवडीसाठी विशिष्ट राजकीय विचारसरणी असलेल्या संघटनेचा आशीर्वाद लागत असल्याची चर्चा साऱ्या राज्यात आहेच. शिक्षणक्षेत्रातील या आणि अशा अनेक घटनांमुळे नागरिकांना राज्यकर्त्यांचे डोके ठिकाणावर नसल्याचाच प्रत्यय येणे स्वाभाविक आहे. शिक्षणक्षेत्रातील घाणेरडे राजकारण लोकांना नको आहे हे सर्वच राजकीय पक्षांनी समजून घेतले पाहिजे.
हेही वाचा…पवार फिरले… निकालही फिरला!
दुष्काळात होरपळत असणाऱ्या, गुन्हेगारीने त्रस्त असणाऱ्या, नशेखोरीची धास्ती घेतलेल्या, शेतीचे अर्थशास्त्र कोलमडलेल्या नागरिकांच्या मनातून राजकीय यंत्रणा, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था आणि पोलिस यंत्रणा याविषयीचा विश्वास कमी होत जाणार असेल तर हे राज्य अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे असेच म्हणावे लागेल. पक्षफोडीच्या राजकारणाचे समर्थन सत्ताधाऱ्यांनी करावे आणि न्यायालयीन यंत्रणांनी वेळकाढूपणा दाखवत वर्षभर प्रसारमाध्यमांना खाद्य पुरवीत राहावे, पोलीस यंत्रणांसह ईडी, सीबीआय वगैरे स्वायत्त संस्थांच्या कामगिरी आणि कार्यप्रणालीबाबत कमालीची अविश्वसनीयता निर्माण व्हावी ही बाब सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण मुळीच नाही पण महाराष्ट्रातील जनतेला अडीच वर्षांत आलेले अनुभव पाहता संविधानासह लोकशाही, नोकरशाही धोक्यात असल्याचाच प्रत्यय आला. त्यामुळे हताश मतदारांनी भाजपला नाकारले ही वस्तुस्थिती आहे. मराठा समाजासह आणखी काही समुदायांस आरक्षण देण्याची आश्वासने, आरक्षणा आंदोलनाकर्त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात आलेले अपयश, मनोज जरांगे यांच्या जिवाचीही पर्वा न करता ताणले गेलेले आरक्षणाचे आंदोलन, त्यादरम्यान झालेला हिंसाचार हे आणि असे सारे ‘राजकारण’ मतदारांना निराश करणारे होते. त्यामुळे हताश मतदारांनी भाजपला नाकारले ही वस्तुस्थिती आहे.
लेखक समीक्षक आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.
ajayjdeshpande23@gmail.com
राज्यात सत्तेत असणाऱ्या महायुतीला त्यांच्या आभासी लोकप्रियतेचे वास्तव दाखवून देत असताना माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाविषयी सहानुभूतीची लाट वगैरे नाही हेदेखील महाराष्ट्रातील मतदारांनी स्पष्टपणे दाखवून दिले आहे. भाजपासह महायुतीतील वाचाळ लोकप्रतिनिधींच्या बेताल वक्तव्यांसह वर्तनाकडेही मतदारांचे लक्ष आहे हे मतदारांनी कृतीतून सिद्ध केले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्यांसह आश्वासनांनीही मतदार आकर्षित झाले नाहीत हे खरे आहे पण माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या शाब्दिक कोट्या आणि टोमणे यांकडेही मतदारांनी लक्ष दिले नाही हेही खरे आहे. भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी महाविकास आघाडीसह उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला किमान १८ जागांवर तरी विजय मिळवून दाखवा असे उन्मत्तपणे दिलेले आव्हानही मतदारांनीच स्वीकारले आणि एक मुख्यमंत्री व दोन उपमुख्यमंत्री असणाऱ्या महायुतीला किमान १८ जागांवरही विजय मिळवता आला नाही. यशवंतराव चव्हाणांच्या समंजस महाराष्ट्राने वाचाळवीरांना ही सणसणीत चपराक दिली आहे.
हेही वाचा…शिवराज्याभिषेकाला लोकमान्यांचे प्राधान्य!
महायुतीत आला तो पवित्र हा दावा अंगलट
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एकट्या महाराष्ट्रात निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्यावर सुमारे १९ प्रचारसभा घेतल्या. गृहमंत्री अमित शहा यांचेसह भाजपाचे अनेक दिग्गज महाराष्ट्रात सतत येत होते पण या मतदारांनी कुणाचीच पर्वा केली नाही. पंतप्रधानांनी १९ प्रचारसभा घेतल्या पण १९ उमेदवार सुद्धा निवडून आलेले नाहीत. मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, माजी आमदार पंकजा मुंडे यांचेसह सुनेत्रा पवार यांच्यासाठी पंतप्रधानांनी प्रचारसभा घेतल्या पण अपयश आले. कोल्हापुरात श्रीमंत शाहू महाराजांच्या लोकप्रियतेपुढे खुद्द पंतप्रधानांची आश्वासने आणि वक्तव्ये अयशस्वी ठरली. आमदार प्रतिभाताई धानोरकर यांनी भाजपाचे मुरब्बी राजकारणी असणाऱ्या सुधीर मुनगंटीवार यांचा दारुण पराभव केला. या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य असे की रात्रीतून पक्ष बदलून भाजपात येणाऱ्या नवनीत राणा व ॲड. उज्वल निकम, अशा उमेदवारांना मतदारांनी पराभवाची धूळ चारली. महायुतीत आला तो ‘पवित्र’, प्रामाणिक आणि महाविकास आघाडीत असेल तो देशद्रोही, भ्रष्ट अशी लोकधारणा निर्माण करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्रात सपशेल फसला, नव्हे अंगलटही आला.
भावनेचे राजकारण, अंधश्रद्ध, झुंडशाहीला नकार
ईश्वराच्या आणि धर्माच्या नावाने भावनेचे राजकारण करत निवडणुकीत यश मिळवण्याचे कसब भाजपासारख्या पक्षांनी पणाला लावले तरी कोल्हापूर, नाशिक, सोलापूर, शिर्डी, रामटेक, नांदेड, चंद्रपूर, अमरावती, बीड या वेगवेगळ्या धार्मिक स्थळांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या मतदारसंघात भाजपासह महायुतीला मतदारांनी नकार दिला. एवढेच नव्हे तर अयोध्येला राममंदिर झाल्यानंतरही त्या मतदारसंघातही भाजपाचा पराभव झाला. भारतातील बहुसंख्य नागरिक ईश्वर मानणारे आहेत. हिंदू आहेत, पण धर्म, ईश्वर, संस्कृती यांच्या नावाने भावनेचे राजकारण आणि अंधश्रद्ध बिनडोक झुंडशाही नागरिकांना आता नकोच आहे हे मतदारांनी मतपेटीतून दाखवून दिले आहे. अंधश्रद्धांचे अवडंबर माजवून राजकारण करण्याचे कितीतरी प्रकार महाराष्ट्रासह देशभरात भाजप प्रायोजित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. महाराष्ट्रातील हनुमान चालीसा प्रकरण, मशिदींवरील भोंगे प्रकरण, ‘दि केरला स्टोरी’सारखे चित्रपट, चंद्रयानासाठी होमहवन या आणि अशा राजकीय प्रकारांना नागरिकांनीच नाकारले आहे. या निवडणुकीत महाराष्ट्राने धार्मिकतेच्या नावाखाली चालणाऱ्या अंधश्रद्ध झुंडशाहीचे राजकारणातील अवाजवी महत्त्व कमी करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला.
हेही वाचा…संविधान बदलाच्या चर्चेचा भाजपला फटका
वास्तव जाणून घेण्याची प्रगल्भता
या निवडणुकीत महाराष्ट्राने आपल्या राजकीय प्रगल्भतेचे दर्शन घडवले आहे. ही प्रगल्भता केरळमधील नागरिकांकडे आहे. या निवडणुकीत बंगाल, तामिळनाडू, राजस्थान आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांमधील नागरिकांनीही राजकीय प्रगल्भतेचे दर्शन घडवले. ही प्रगल्भता म्हणजे भावनेच्या भरात खोट्या आश्वासनांची भूरळ पडू न देता वास्तव समजून घेणे होय. महाराष्ट्राने भाजपासह महायुतीला कमी प्रतिसाद देण्याचे पहिले कारण म्हणजे या राज्यातील अनेक औद्योगिक विकासप्रकल्प अन्य राज्यांत गेल्यावरही लोकप्रतिनिधी अत्यंत मग्रूरीने याचे समर्थन करीत राहिले. दुसरे असे की शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांखेरीज काहीच दिले गेले नाही. शेतकऱ्यांचे कष्टकऱ्यांचे सरकार हे शब्द मुख्यमंत्र्यांच्या ओठांवर होते पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांसाठीचे धोरण मात्र राबविण्यात आलेच नाही. २०२३ या एका वर्षात मराठवाड्यातील १०८८ शेतकऱ्यांनी तर विदर्भातील १४३९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असे वृत्तपत्रांतील आकडेवारीतून कळते. शेतकरी आत्महत्यांच्या घटना सतत घडत असताना महायुतीतील तीनही मोठ्या लोकप्रतिनिधींनी गंभीरपणे उपाययोजना केल्या नाहीत शेवटी शेतकरी मतदारांनी मतपेटीतून नाराजी व्यक्त केली.
गुन्हेगारीकडे दुर्लक्ष करून फुटीचे राजकारण
यावर्षी निवडणुकीपूर्वीच्या चार महिन्यांत राज्यात महिलांवरील लैंगिक अत्याचारांत वाढ होत असताना सत्ताधारी लोकप्रतिनिधी मात्र विरोधकांवर तोंडसुख घेताना दिसत होते. पहिल्या चार महिन्यांत मुंबईत बलात्काराच्या २२६ गुन्ह्यांची नोंद झाली असून ठाण्यात ११८ तर पुण्यात ११२ बलात्काराच्या गुन्ह्यांची नोंद झाली. नागपुरात बलात्काराच्या १०१ घटना घडल्या. राज्याच्या ग्रामीण व शहरी भागांतील नागरिकांसह एकूण महिलांना महानगरांमधील बलात्कारांच्या घटनांनी अस्वस्थ करणे, त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. बलात्कारांसह महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांमुळे समाजमन सुन्न झाले. हे राज्य सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारीच्या आणि अंमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडले असण्याचे दिसत असल्याने सामान्य मतदारांचा महायुतीच्या कारभारावरील विश्वास डळमळीत होणे देखील स्वाभाविक आहे. महाराष्ट्रात बलात्कार,नशाखोरी, गुन्हेगारी वाढत असताना केंद्र आणि राज्याचे गृहमंत्री राजकीय पक्षफोडीचे राजकारण, अंधश्रद्धामूलक झुंडशाहीचे समर्थन, विरोधकांचा सभागृहात व जाहीर सभांमधून अत्यंत मग्रूरीने अपमान करीत राहतात हे चित्र महाराष्ट्रातील मतदारांना अस्वस्थ व संतप्त करणारे होते. परिणामी सुजाण मतदारांनी मतपेटीतून आपला राग व्यक्त केला.
हेही वाचा…विकासाकडे न पाहणारा अनाकलनीय जनादेश
शिक्षणाआडून राजकीय अजेंडा
प्रत्येकच क्षेत्रात प्रत्येक गोष्टीचे केवळ राजकारण करावयाचे ही भाजपची सवंग लोकप्रियता मिळवण्याची नामी युक्ती यावेळी चालली नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पुरेशी तयारी न करता आणि विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांना विश्वासात न घेता आपला राजकीय अजेंडा म्हणून राबविण्याचे प्रयत्न भाजप व त्यांचे सहकारी पक्ष करीत आहेत. या धोरणाचे फायदे किती आणि कसे यांविषयी चर्चा न होता भाजपची विचारधारा विद्यार्थ्यांच्या मनात रुजवण्यासाठीच हे धोरण आहे असाच संदेश सर्वत्र पोहोचला. प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तरावर शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत आहेत. असे असताना कालबाह्य विषमतामूलक मनुस्मृती आणि तत्सम विषयांना प्राधान्यक्रम देण्याचे प्रयत्न, महाविद्यालये ओस पडत असताना उच्च शिक्षणातील नवे बदल, नवे धोरण संभ्रम निर्माण करणारे आहेतच पण शिक्षकांची रिक्त पदे भरणे तर दूरच आहे. त्या पदांवरही नष्ट होण्याची टांगती तलवार कायम ठेवणारे आहेत. दुसरीकडे अनेक विद्यापीठांत एक दोन श्रेयांकांसाठी थातूरमातूर व्हिडिओंचे अंधश्रद्धामूलक अभ्यासक्रम लावण्याचे प्रकार केले आहेत, दिवंगत विचारवंत हरी नरके आणि डॉ. हमीद दाभोळकर यांच्यासारख्या विद्वानांनी वेळीच विरोध केला पण त्यातून काही साध्य झाले नाही, उलट विद्यापीठांमध्ये अंधश्रद्धामूलक व्रतवैकल्ये, पूजाअर्चा, कलश पूजन वगैरेचे प्रयत्न सुरूच आहेत. अनेक विद्यापीठांत तर भाजपप्रणीत संघटनांची झुंडशाही सुरू आहे. कुलगुरू पदांवरील निवडीसाठी विशिष्ट राजकीय विचारसरणी असलेल्या संघटनेचा आशीर्वाद लागत असल्याची चर्चा साऱ्या राज्यात आहेच. शिक्षणक्षेत्रातील या आणि अशा अनेक घटनांमुळे नागरिकांना राज्यकर्त्यांचे डोके ठिकाणावर नसल्याचाच प्रत्यय येणे स्वाभाविक आहे. शिक्षणक्षेत्रातील घाणेरडे राजकारण लोकांना नको आहे हे सर्वच राजकीय पक्षांनी समजून घेतले पाहिजे.
हेही वाचा…पवार फिरले… निकालही फिरला!
दुष्काळात होरपळत असणाऱ्या, गुन्हेगारीने त्रस्त असणाऱ्या, नशेखोरीची धास्ती घेतलेल्या, शेतीचे अर्थशास्त्र कोलमडलेल्या नागरिकांच्या मनातून राजकीय यंत्रणा, नोकरशाही, न्यायव्यवस्था आणि पोलिस यंत्रणा याविषयीचा विश्वास कमी होत जाणार असेल तर हे राज्य अराजकाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे असेच म्हणावे लागेल. पक्षफोडीच्या राजकारणाचे समर्थन सत्ताधाऱ्यांनी करावे आणि न्यायालयीन यंत्रणांनी वेळकाढूपणा दाखवत वर्षभर प्रसारमाध्यमांना खाद्य पुरवीत राहावे, पोलीस यंत्रणांसह ईडी, सीबीआय वगैरे स्वायत्त संस्थांच्या कामगिरी आणि कार्यप्रणालीबाबत कमालीची अविश्वसनीयता निर्माण व्हावी ही बाब सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण मुळीच नाही पण महाराष्ट्रातील जनतेला अडीच वर्षांत आलेले अनुभव पाहता संविधानासह लोकशाही, नोकरशाही धोक्यात असल्याचाच प्रत्यय आला. त्यामुळे हताश मतदारांनी भाजपला नाकारले ही वस्तुस्थिती आहे. मराठा समाजासह आणखी काही समुदायांस आरक्षण देण्याची आश्वासने, आरक्षणा आंदोलनाकर्त्यांचा विश्वास संपादन करण्यात आलेले अपयश, मनोज जरांगे यांच्या जिवाचीही पर्वा न करता ताणले गेलेले आरक्षणाचे आंदोलन, त्यादरम्यान झालेला हिंसाचार हे आणि असे सारे ‘राजकारण’ मतदारांना निराश करणारे होते. त्यामुळे हताश मतदारांनी भाजपला नाकारले ही वस्तुस्थिती आहे.
लेखक समीक्षक आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.
ajayjdeshpande23@gmail.com
