योगेंद्र यादव
निवडणुका हा लोकशाहीचा उत्सव.. भारतासारख्या जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही असणाऱ्या देशात तर तो धूमधडाक्यात साजरा होतो. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी २१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशामधल्या १०२ मतदारसंघांत आज मतदानाचा पहिला टप्पा पार पडत आहे.
इंडिया आघाडीसाठी या निवडणुकीची सुरुवात चांगली होणे अत्यंत गरजेचे आहे. देशातील जवळपास एकपंचमांश किंवा १०२ लोकसभा मतदारसंघांसाठी आज मतदान होत आहे. एकूण सात टप्प्यांपैकी हा पहिला आणि सर्वात मोठा टप्पा. विरोधी पक्षांनी काही आव्हानात्मक गोष्टींवर नीट जमवून घेतले तर त्यांना चांगली सुरुवात करण्याची संधी मिळू शकते.
ही संधी तीन घटकांमुळे निर्माण होते. सगळयात पहिली गोष्ट म्हणजे २०१९ मध्ये पहिल्या टप्प्यात निवडणूक होणाऱ्या प्रदेशांमध्ये एनडीए आणि (तत्कालीन) इंडिया आघाडी यांच्यात समसमान स्थिती होती. सध्याच्या राजकीय रचनेनुसार पाहिले तर गेल्या वेळी या टप्प्यात एनडीए आणि (तत्कालीन) इंडिया या दोन्ही आघाडयांनी प्रत्येकी ४९ जागा मिळवल्या होत्या. नंतरच्या इतर टप्प्यांमध्ये एनडीएला स्पष्टपणे फायदा मिळाला होता.
हेही वाचा >>> संविधानभान : सामाजिक न्यायाची गुंतागुंत
वास्तविक, २०१९ नंतरची परिस्थिती पाहिल्यास वातावरण काहीसे इंडिया आघाडीच्या बाजूने झुकलेले आहे. काही राज्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचा विचार करता एनडीएच्या ४२ जागांच्या तुलनेत इंडिया आघाडी ५५ जागांवर आघाडीवर असल्याचे दिसते. तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशमध्ये इंडिया आघाडीच्या भागीदारांनी काही जागा गमावल्या, परंतु ताज्या विधानसभा निवडणुकीची आकडेवारीनुसार पाहिल्यास ते राजस्थानमध्ये लोकसभेच्या नऊ आणि मध्य प्रदेशात दोन जागा मिळवतील.
ही केवळ सांख्यिकीय शक्यता नाही; पहिल्या टप्प्यात काही ठिकाणी खरोखरच संधी आहे. जाट, यादव, गुज्जर आणि मीणा यांसारख्या कृषिप्रधान समुदायांची लक्षणीय उपस्थिती असलेला राजस्थानचा उत्तर आणि पूर्वेकडील पट्टा हा राज्यातील शेतकरी चळवळीचा केंद्रबिंदू होता. यावेळी, काँग्रेसने भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्‍सवादी) आणि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पक्ष यांच्याशी युती करण्यात यश मिळविले आहे. ते या प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाला चांगली लढत देऊ शकतात. ज्याचा राज्यातील दुसऱ्या टप्प्यावरही परिणाम होऊ शकतो.
उत्तर प्रदेशमध्ये पहिल्या टप्प्यात उत्तर-पश्चिम भागातील आठ जागांचा समावेश आहे. या भागात मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे आणि समाजवादी पक्षाची कामगिरी राज्यातील सरासरीपेक्षा येथे चांगली आहे. या भागालाही शेतकरी आंदोलनाचा फटका बसला आहे.
मध्य प्रदेशात, महाकौशल तसेच महाराष्ट्रातील पूर्व विदर्भ भाग हा काँग्रेसचा उरलेला बालेकिल्ला आहे. या भागात इंडिया आघाडी, विशेषत: काँग्रेस, उत्तर आणि पश्चिमेकडील राज्यांमधला भाजपचा विजय रोखण्यासाठी चांगला हात देऊ शकते.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : मीना चंदावरकर
आसामच्या वरच्या पट्टयातील जवळपास सर्व जागा आणि उत्तर बंगालमधल्या तीन जागा गेल्या वेळी भाजपने जिंकल्या होत्या. पण या वेळी त्या परत मिळवणे भाजपसाठी कदाचित तितके सोपे नसेल. पण या राज्यांमध्ये भाजपशी दोन हात करण्याबाबत विरोधक गंभीर असतील तर त्यांची सुरुवात इथूनच होऊ शकते. ईशान्येकडील पर्वतीय राज्यांच्या जवळपास सर्व जागांवर या फेरीत मतदान होत आहे (अपवाद त्रिपुरातील एक आणि मणिपूरमधील निम्म्या जागा वगळता. शिवाय आऊटर मणिपूर या मतदारसंघात या टप्प्यात मतदान होत आहे तर उर्वरित मणिपूरमध्ये पुढील टप्प्यांमध्ये.). मणिपूरमध्ये अलीकडेच ऐतिहासिक शोकांतिका घडली असली तरी भाजपने तिथे केलेल्या युतीच्या वर्चस्वात कोणतेही नाटयमय बदल होण्याची फारशी शक्यता दिसत नाही.
या टप्प्यात भाजपने आपल्या अर्ध्याहून अधिक विद्यमान खासदारांना तिकीट नाकारल्याने इंडिया आघाडीसाठी संधीची आणखी एक खिडकी उघडली गेली आहे. राजस्थानमध्ये, भाजपने आपल्या ११ पैकी ९ खासदारांना वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने बंडखोरी आणि असंतोष निर्माण झाला आहे. इंडिया आघाडीने आपल्या ४९ पैकी २८ खासदारांना कायम ठेवून अधिक सुरक्षित केले आहे. केवळ तमिळनाडूमध्येच त्यांनी ३८ पैकी १८ उमेदवार बदलले आहेत.
एकूण काय तर इंडिया आघाडीने उत्तर भारतात, २०१९ नंतरच्या विधानसभा-निवडणुकीत घेतलेली आघाडी राखली आणि दक्षिण भारतात २०१९ मध्ये जिंकलेल्या जागा राखल्या तर ते पहिल्या टप्प्यात १०-१५ जागा आणखी मिळवू शकतात. पण राजकीय संधी त्याही मोदी शहांसारख्या राजकारण्यांच्या काळात अशा सहज मिळत नाहीत.
इंडिया आघाडीसाठी आव्हाने
तमिळनाडू राखणे हे या टप्प्यातील इंडिया आघाडीपुढचे पहिले आणि प्रमुख आव्हान आहे. अनेक विद्यमान खासदारांना तिकीट न देणे, ही या आव्हानाची पावती आहे. या टप्प्यावर, एनडीए नाही तर कमकुवत आणि खंडित एआयडीएमके हा मुख्य प्रतिस्पर्धी आहे. भाजपने गुंतवलेली प्रचंड ऊर्जा आणि प्रसारमाध्यमांची त्यांना मिळणारी साथ असे वातावरण असूनही राज्यात एनडीए युती कमकुवत युती आहे. भाजप आणि पट्टाली मक्कल काची यांची निवडणूक ताकद एकमेकांना पूरक नाही, दिनकरन आणि माजी मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम हे एकेकटे उभे आहेत. भाजपच्या प्रचारमोहिमेमुळे भाजपच्या मतांचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढू शकतो आणि त्याचा दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो. परंतु या वेळी मात्र ते मतांचे जागांमध्ये रूपांतर करण्याच्या उंबरठयावरही पोहोचू शकत नाहीत. काहीही असले तरी, अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि भाजपा युती तुटल्यामुळे होणाऱ्या त्रिकोणी लढतीत द्रविड मुन्नेत्र कझगम विरोधी मतांचे विभाजन होईल. त्याचा फायदा होईल तो इंडिया आघाडीला.
तमिळनाडू व्यतिरिक्त, जेथे काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात थेट सामना आहे अशा ४५ जागांबाबत इंडिया आघाडीसमोर खरे आव्हान आहे. यापैकी ३६ जागांवर गेल्या वेळीही भाजप-काँग्रेसमध्ये थेट लढत होऊन निकाल ३०-६ असा भाजपच्या बाजूने लागला. इंडिया आघाडीला या टप्प्यात चांगली कामगिरी करायची असेल, तर काँग्रेसला विशेषत: राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आणि आसाम या राज्यांमध्ये जिथे ते भाजपशी थेट लढा देत आहेत तिथे आपली सर्व शस्त्रे परजणे आवश्यक आहे,
इंडिया आघाडीने २०१९ मध्ये जिंकलेल्या जागांचाही चांगला बचाव करणे आवश्यक आहे: या टप्प्यात अशा सात जागा आहेत ज्या इंडिया आघाडीने पाच टक्क्यांपेक्षा कमी फरकाने जिंकल्या आहेत; तर एनडीएकडे अशा पाच जागा आहेत.
काही अंतर्गत आणि बाह्य आव्हानांमुळे इंडिया आघाडीसाठी काही गोष्टी कठीण झाल्या आहेत. कारण १४ जागांवर इंडिया आघाडीचे भागीदार एकमेकांविरुद्ध लढत आहेत. यामध्ये पश्चिम बंगालमधील तीन जागांचा समावेश आहे जिथे काँग्रेस-डावे यांची युती तृणमूल काँग्रेसची मते कमी करेल. तसेच आसाममधील तीन जागा (टीएमसी आणि आप येथे परिस्थिती बिघडवणारे आहेत) आणि लक्षद्वीपची एकमेव जागा, जिथे काँग्रेस विरुद्ध लढत आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (शरद पवार) विद्यमान खासदार.
याशिवाय, इंडिया आघाडीबाहेरील काही लहान पक्ष आघाडीचे नुकसान करू शकतात. या टप्प्यात बहुजन समाज पक्ष ८६ जागा लढवत आहे, त्या भाजप किंवा काँग्रेसपेक्षा कितीतरी जास्त आहेत. प्रत्येक निवडणुकीबरोबर त्याचा मताचा वाटा कमी होत आहे, परंतु त्याचे अनेक उमेदवार, विशेषत: उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील, इंडिया आघाडीच्या जागा मिळवण्याच्या शक्यतेला टाचणी लावू शकतात. प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी २०१९ सारखी मजबूत नसेल, पण तरीही विदर्भात इंडिया आघाडीची मते हिरावून घेण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे. राष्ट्रीय लोकदलाचे अध्यक्ष जयंत सिंग यांचा भाजपसोबत युती करण्याचा निर्णय त्यांच्या अनेक जाट समर्थक आणि त्यांच्या बहुतांश मुस्लीम मतदारांना आवडलेला नाही, पण तरीही त्यांचा हा कल इंडिया आघाडीला धक्का देऊ शकतो.
आतापर्यंत या निवडणुकीचा जो काही प्रचार झाला, जी काही वातावरणनिर्मिती झाली त्यातून असंच दिसून येतं की यावेळी निवडणुकीचे वातावरण म्हणावे तसे रंगलेच नाही. यामुळे कमी मतदान होईल का? २०१९ मध्ये, या १०२ मतदारसंघांमध्ये ६९.९ टक्के मतदान झाले होते. ही आकडेवारी राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा दोन टक्क्यांनी जास्त आहे. विशेषत: तामिळनाडूच्या बाहेरील राज्यांमध्ये, सरासरीपेक्षा कमी मतदान झाले असे यावेळी व्यापक पातळीवर घडू शकते. लोकसभेच्या या १८व्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पहिल्या टप्प्यात किती टक्के मतदान होईल यावरून एकुणच या निवडणुकीविषयी लोकांचा सध्या मूड काय आहे, ते स्पष्ट होईल.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत.
yyopinion@gmail.com
