यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या संतापाने भाजपला खरोखरच फटका दिला का? दलित समाज खरोखरच भाजपवर नाराज होता किंवा ‘आर्थिकदृष्ट्या मागास’वर्गाने (ईबीसी) भाजपपासून अंतर राखले का? ‘मुस्लीम मतपेढी’चे काय झाले? भाजपची लोकप्रियता महिलांमध्ये वाढल्याचे गेल्या काही काळात सांगितले जात होते, पण ते निकालात दिसले का? – या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे निकालांच्या सांख्यिकीचे काटेकोर विश्लेषण केल्यास मिळू शकतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
ही उत्तरे शोधण्यासाठी ‘लोकनीती- सीएसडीएस’ने मतदानानंतर केलेल्या सर्वेक्षणातील आकडेवारीचा भक्कम आधार आम्हाला मिळाला. तो भक्कम अशासाठी की, अशाच प्रकारची सर्वेक्षणे याच संस्थेने १९९६ पासून केलेली आहेत, त्या आकड्यांशी यंदाचे आकडे ताडून पाहाता आले. त्यातून अनेक मिथकांना सुरुंग लागला. ‘लोकनीती- सीएसडीएस’चे ताजे आकडे ‘द हिंदू’ या दैनिकात ६ ते ९ जून या चार दिवसांत प्रसिद्ध झाले असल्याने कुणालाही पाहाता येतील, तर १९९६ पासूनच्या आकड्यांसाठी त्या संस्थेचे अहवाल आम्ही धुंडाळले.
हेही वाचा – अरब- इस्रायल संघर्षाचा कृतघ्न इतिहास…
महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे, राष्ट्रीय पातळीवरच्या मोठ्या समाजघटकांनी आपापल्या मतदान-निर्णयांमध्ये यंदाही कोणताच मोठा बदल केलेला नाही. दलित, गरीब, मध्यम शेतकरी हे विशेषत: ग्रामीण भागात किंचित प्रमाणात भाजपपासून अंतरले. मुस्लिमांच्या मतदान-निर्णयांत बदल दिसला नाही. शिवाय भाजपने तथाकथित ‘उच्च’ जातींमधला, मध्यमवर्गीय मानला जाणारा सुखवस्तू मतदार टिकवला. अतिमागास समाज आणि आदिवासी हेही काही प्रमाणात भाजपच्या बाजूने आले. त्यामुळे ‘एनडीए’च्या एकंदर मत-टक्केवारीत झालेली घट कमी झाली, हे चित्र राष्ट्रीय स्तरावर दिसले. मात्र, याच समाजघटकांचा राज्यनिहाय कल पाहिला तर वास्तवदर्शन होते.
‘नव्या समाजघटकाचा उदय’ १९९० च्या दशकभरात झाल्याची संकल्पना योगेंद्र यादव यांनी १९९९ मधील एका लेखाद्वारे मांडली होती. हा ‘उच्च’वर्णीय आणि ‘मध्यम’वर्गीय, शहरी आणि पुरुषप्रधान मतदारवर्ग भाजपच्या बाजूने उभा राहिला आणि गेल्या तीन दशकांत भाजपने ओबीसी, वंचित वर्ग, आदिवासी यांच्याही पाठिंब्याची जोड त्यास दिली. भाजपचा यंदा राजकीय पराभव झाला असला, तरी सामाजिक समीकरणे अद्यापही भाजपकडे असू शकतात. त्या तुलनेत इतर पक्षांना या सामाजिक उतरंडीतील मध्यापर्यंतच्या घटकांना आपल्याकडे वळवता आलेले नाही. हे मोठेच आव्हान पुढील काळात काँग्रेस व ‘इंडिया’ आघाडीसमोर असणार आहे.
आता आपण एकेक समाजघटक पाहू :
पहिला समाजघटक ‘उच्च’वर्णीयांचा. यात उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागातले राजपूत, गुजरातमधले क्षत्रिय, हेही समाज त्यांत येतात आणि किमान या दोघा मोठ्या समाजघटकांनी तरी भाजपवर उघड नाराजी व्यक्त केली होती. तिचा परिणाम या किंवा अन्य समाजांवर फारसा झालेला दिसत नाही. ५३ टक्के उच्चवर्णीयांचा कल २०१९ मध्ये भाजपकडे होता, तसाच यंदाही ५३ टक्केच दिसला. हरियाणा आणि काही प्रमाणात उत्तर प्रदेश या राज्यांत सर्वसामान्य कल भाजपविरोधी असल्याचा फटका बसला तेवढाच. त्यामुळे भाजपने आपली ‘उच्चवर्णीय मतपेढी’ टक्के यंदाही टिकवून ठेवली, हे दिसून येते. भाजपची ही उच्चवर्णीय मतपेढी, काँग्रेसच्या तथाकथित मुस्लीम मतपेढीपेक्षा संख्येने कितीतरी अधिक आहे.
दुसरा समाजघटक भूधारक शेतकरी वा मध्यम शेतकरी जातींचा. इथे शेतकरी आंदाेलनाचा परिणाम असेल पण राजस्थान व हरियाणातील जाट समाज भाजपपासून दुरावला, कर्नाटकात वोक्कलिग आणि लिंगायत हे दोन्ही समाज यंदा भाजपसह उरले नाहीत. तरीही भाजपने गुजरातमधील पाटीदार आणि मध्य प्रदेशातील यादव समाजाचा पाठिंबा परत मिळवला, असे ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांच्या समाजघटक-निहाय मतांवरून दिसते. महाराष्ट्रात मराठा समाजापैकी ३९ टक्के मते महाविकास आघाडीतील पक्षांनी २०१९ मध्येही मिळवली होती, त्यात यंदा वाढ दिसली नाही.
तिसरा घटक ‘ईबीसीं’चा. हे आर्थिक मागास घटक कारागिरीची कामे वा शेतमजुरीवर उदरनिर्वाह करतात. यंदा या घटकाचा भाजपला पाठिंबा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार व गुजरातमध्ये (अनुक्रमे -१५, -३१, -२१ व -८ टक्क्यांनी) घटला, पण मध्य प्रदेश व कर्नाटकमध्ये (२ व तब्बल २९ टक्क्यांनी) वाढला. महाराष्ट्रात भाजपने ओबीसींच्या पारंपरिक मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मताधिक्य गमावले आहे. दक्षिणेत, कर्नाटक आणि तेलंगणातले गरीब समाजघटक आणि केरळमधील इळवा समाज यांनी यंदा भाजपला साथ दिल्याचे दिसले.
दलितांबाबत मात्र यंदा एक सूत्र दिसून आले : भाजप अथवा एनडीएऐवजी ‘इंडिया’तील पक्ष! उत्तर प्रदेशात बसप, महाराष्ट्रात ‘वंचित बहुजन आघाडी’ असे पक्ष मते खातील आणि म्हणून ‘इंडिया’ आघाडीचे उमेदवार पडतील, हा हिशेबसुद्धा फोल ठरवण्याइतका दलितांचा कल ‘इंडिया’ आघाडीकडे दिसून आला. त्यामुळे भाजप अथवा एनडीएची ५ टक्के दलित मते कमी झाली. उत्तर प्रदेशातील जाटव वगळता अन्य दलित जाती, बिहारमधील दुसाध व पासवान, हरियाणातील दलित जाती यंदा भाजप/ एनडीएपासून दुरावल्या; पण तेलंगणातील मडिगा समाजाची मते भाजपला यंदा मिळाल्याचे दिसून आले.
स्वत:ला ‘हिंदू’ म्हणवणाऱ्या आदिवासी समाजांनी २०१४ पासून भाजपला वाढत्या प्रमाणात साथ दिली होती. यंदा मध्य प्रदेश आणि तेलंगणात भाजपची ही आदिवासी मते (अनुक्रमे २० व २४ टक्क्यांनी) वाढली, पण गुजरातमध्ये २०१९ च्या तुलनेत तब्बल १२ टक्क्यांनी घटली. राजस्थानातील आदिवासी मतांत ९ टक्के वा महाराष्ट्रात ३ टक्क्यांचा फटका भाजपला बसला तरीदेखील, एकंदर देशभरचा विचार केल्यास २०१९ मधील हिंदू आदिवासी मतांपेक्षा सहा टक्के अधिक मते भाजपने यंदा मिळवली आहेत. काँग्रेसने छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या राज्यांत ही मते यंदा गमावली आहेत.
सहावा समाजघटक म्हणून मुस्लीम मतदारांचा विचार करताना काही मुद्दे लक्षात ठेवले पाहिजेत. देशाचे पंतप्रधानच अनेक प्रचारसभांतून मुस्लीमविरोधी किंवा मुस्लिमांना दूषणे देणारी विधाने करत होते. वर ‘मी काही हिंदू-मुस्लीम करत नाही’ असेही म्हणाले होते. मुस्लिमांमध्ये मतदानाचे प्रमाण एरवी ६५ टक्के असते, ते यंदा कमी होऊन ६२ टक्के झाले. पण मुस्लिमांच्या मतांपैकी ६५ टक्के मते ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांना मिळाली. २०१९ मध्ये मुस्लिमांच्या एकंदर मतांपैकी ४५ टक्क्यांचेच दान या भाजपेतर पक्षांना मिळाले होते. म्हणजे यावेळी वाढ २० टक्क्यांची दिसते, पण ती फसवी असू शकेल कारण गेल्या वेळी ‘इंडिया’ आघाडी नव्हती, समाजवादी पक्ष, जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स हे पक्ष काँग्रेसच्या साथीला नव्हते, त्यांची मते वजा केल्यास यंदा काँग्रेस व अन्य भाजपेतर पक्षांना फार तर पाच टक्के जादा मुस्लीम मते मिळवता आलेली आहेत! भाजपकडे गुजरातमधील मुस्लिमांच्या एकंदर मतांपैकी एकतृतीयांश मते (सुमारे ३५ टक्के) आधीपासून होती आणि यंदाही ती कायम राहिलेली आहेत. काँग्रेसला यंदा प्रथमच मुस्लिमांच्या मतांपैकी सर्वाधिक वाटा (३८ टक्के) मिळवता आलेला असला, तरी काँग्रेसने यंदा मिळवलेल्या एकंदर जादा मतांशी या मुस्लीम वाट्याची तुलना केल्यास, काँग्रेसच्या एकंदर मतांमध्ये मुस्लिमांची मते जेमतेम २५ टक्के भरतात.
मुस्लिमांचे पक्ष म्हणूनच राजकारण करणाऱ्या ‘मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (एमआयएम) किंवा आसाममधील बद्रुद्दीन अजमल यांचा ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ (एआययूडीएफ) या पक्षांची मते होती तितकीच यंदाही राहिली. त्यांत घट नाही, पण वाढही झालेली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये ‘ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट’ या मुस्लीमबहुल पक्षामुळे तृणमूलच्या मतांचे नुकसान होणार असल्याची अटकळही फोल ठरली आहे.
गरीब आणि श्रीमंत असे समाजघटक आणि त्यांची मते यांचा विचार सातवा समाजघटक म्हणून करताना, गरिबांपेक्षा श्रीमंतांची मते अधिक होती काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे मनोज्ञ ठरते. संख्येने गरीब अर्थातच अधिक व श्रीमंत कमी, पण श्रीमंत हा ‘समाजघटक’ मानल्यास त्याचे मतवर्तन कसे आहे? ते यंदाही भाजपच्या बाजूने राहिलेले आहे. अर्थात, २०१४ मध्ये भाजपला गरिबांच्या मतांपेक्षा श्रीमंतांची मते मिळण्याचे प्रमाण १४ टक्क्यांनी अधिक होते, ते यंदा ८ वर आलेले आहे. २०१४ मध्ये श्रीमंतांनी काँग्रेसची साथ सोडलीच, पण गरीबवर्ग थोडाफार पाठीशी राहिला. त्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या गरीब- श्रीमंत मतांमधील फरक ‘- ३ टक्के’ इतका होता तो आता शून्याच्या वर जाऊन, एक टक्का झाला आहे. काँग्रेसने २०१४ मध्ये गरिबांच्या मतांपैकी २० टक्के मते मिळवली होती, ते प्रमाण २०१९ मध्ये १७ टक्क्यांपर्यंत घसरून आता २१ टक्के झाले आहे. गरिबांसाठी पाच हमी देऊनसुद्धा गरिबांची मते अधिक प्रमाणात काँग्रेसला मिळवता आली नाहीत, असाही याचा अर्थ काढता येऊ शकतो.
आठवा समाजघटक म्हणून महिलांचा विचार करू. यंदा महिलांमध्ये जास्त मतदानाचा कल दिसला, राजकीय पक्षांनीही महिला मतदारांकडे अधिक लक्ष दिले. तरीही पुरुष आणि महिलांच्या मतदान-वर्तनात फार मोठे अंतर असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. उलट, भाजप आपल्या योजनांची महिला-केंद्रित म्हणून जाहिरात करत असताना, हा पक्ष महिलांमध्ये काही अंशी मागे पडत आहे. राज्य पातळीवर लिंगभिन्नता महत्त्वाची आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २०१९च्या तुलनेत पुरुषांमधील तृणमूल काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी कमी झाली असताना, १० टक्के अधिक महिलांनी इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा तृणमूलला प्राधान्य दिले. छत्तीसगडमध्ये भाजपच्या सरकारने ‘रोख हस्तांतर योजना’ महिलांसाठी राबवली, तिथे ३ टक्के अधिक महिलांचा कल यंदा भाजपकडे झुकला.
हेही वाचा – नव्या सरकारकडून माफक अपेक्षा
नववा समाजघटक युवा मतदारांचा. १८ ते २५ वर्षे वयाचे हे मतदार २०१४ मध्ये आपली ३५ टक्के, २०१९ मध्ये तर ४० टक्के मते भाजपला देत होते, ते प्रमाण यंदा भाजपसाठी कमी होऊन ३९ टक्क्यांवर आले आहे. वयस्कर (५६ च्या पुढले) मतदार २०१९ मध्ये ३५ टक्के मते भाजपला देत होते, तेच प्रमाण यंदा कायम राहिलेले आहे. वाढलेले नाही. याउलट काँग्रेसकडील तरुण मतांचे प्रमाण २०१४ ते २०२४ मध्ये १९ टक्के, २० टक्के आणि २१ टक्के असे संथगतीने वाढत आहे. मात्र तरुणांना ‘समाजघटक’ मानून त्यांच्या मत-वर्तनाचा एकत्रित विचार करता येईल का, हा प्रश्न भारतीय संदर्भात रास्त ठरतो. युरोपीय देशांमध्ये तरुण आणि प्रौढ/वृद्धांच्या मतांमध्ये जसा मोठा फरक दिसतो, तसा आपल्याकडे कधी दिसत नाही.
दहावा समाजघटक म्हणून ‘ग्रामीण’, ‘निमशहरी’ आणि ‘शहरी’ मतांकडे पाहिले असता भाजपप्रणीत ‘एनडीए’ची कामगिरी २०१९ मध्ये अनुक्रमे ४५, ४३ आणि ५० टक्के होती ती यंदा ४४, ४२ व ४९ अशी एकेका टक्क्याने घटल्याचे दिसते. ‘इंडिया’ आघाडीने यंदा ग्रामीण भागात गेल्या वेळच्या २५ टक्क्यांऐवजी ३४ टक्के, निमशहरी ३० टक्केवरून यंदा ३५ टक्के तर शहरी भागांत २८ ऐवजी २९ टक्के मते मिळवली आहेत. या विविध प्रकारच्या विश्लेषणातून एक निष्कर्ष असा निघू शकतो की तरुण, महिला व शहरी मतदार यांत भाजपने शक्य तितकी उंची आधीच गाठलेली आहे. या समाजघटकांना आपलेसे करण्याचे आव्हान आता ‘इंडिया’पुढे आहे!
ही उत्तरे शोधण्यासाठी ‘लोकनीती- सीएसडीएस’ने मतदानानंतर केलेल्या सर्वेक्षणातील आकडेवारीचा भक्कम आधार आम्हाला मिळाला. तो भक्कम अशासाठी की, अशाच प्रकारची सर्वेक्षणे याच संस्थेने १९९६ पासून केलेली आहेत, त्या आकड्यांशी यंदाचे आकडे ताडून पाहाता आले. त्यातून अनेक मिथकांना सुरुंग लागला. ‘लोकनीती- सीएसडीएस’चे ताजे आकडे ‘द हिंदू’ या दैनिकात ६ ते ९ जून या चार दिवसांत प्रसिद्ध झाले असल्याने कुणालाही पाहाता येतील, तर १९९६ पासूनच्या आकड्यांसाठी त्या संस्थेचे अहवाल आम्ही धुंडाळले.
हेही वाचा – अरब- इस्रायल संघर्षाचा कृतघ्न इतिहास…
महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे, राष्ट्रीय पातळीवरच्या मोठ्या समाजघटकांनी आपापल्या मतदान-निर्णयांमध्ये यंदाही कोणताच मोठा बदल केलेला नाही. दलित, गरीब, मध्यम शेतकरी हे विशेषत: ग्रामीण भागात किंचित प्रमाणात भाजपपासून अंतरले. मुस्लिमांच्या मतदान-निर्णयांत बदल दिसला नाही. शिवाय भाजपने तथाकथित ‘उच्च’ जातींमधला, मध्यमवर्गीय मानला जाणारा सुखवस्तू मतदार टिकवला. अतिमागास समाज आणि आदिवासी हेही काही प्रमाणात भाजपच्या बाजूने आले. त्यामुळे ‘एनडीए’च्या एकंदर मत-टक्केवारीत झालेली घट कमी झाली, हे चित्र राष्ट्रीय स्तरावर दिसले. मात्र, याच समाजघटकांचा राज्यनिहाय कल पाहिला तर वास्तवदर्शन होते.
‘नव्या समाजघटकाचा उदय’ १९९० च्या दशकभरात झाल्याची संकल्पना योगेंद्र यादव यांनी १९९९ मधील एका लेखाद्वारे मांडली होती. हा ‘उच्च’वर्णीय आणि ‘मध्यम’वर्गीय, शहरी आणि पुरुषप्रधान मतदारवर्ग भाजपच्या बाजूने उभा राहिला आणि गेल्या तीन दशकांत भाजपने ओबीसी, वंचित वर्ग, आदिवासी यांच्याही पाठिंब्याची जोड त्यास दिली. भाजपचा यंदा राजकीय पराभव झाला असला, तरी सामाजिक समीकरणे अद्यापही भाजपकडे असू शकतात. त्या तुलनेत इतर पक्षांना या सामाजिक उतरंडीतील मध्यापर्यंतच्या घटकांना आपल्याकडे वळवता आलेले नाही. हे मोठेच आव्हान पुढील काळात काँग्रेस व ‘इंडिया’ आघाडीसमोर असणार आहे.
आता आपण एकेक समाजघटक पाहू :
पहिला समाजघटक ‘उच्च’वर्णीयांचा. यात उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागातले राजपूत, गुजरातमधले क्षत्रिय, हेही समाज त्यांत येतात आणि किमान या दोघा मोठ्या समाजघटकांनी तरी भाजपवर उघड नाराजी व्यक्त केली होती. तिचा परिणाम या किंवा अन्य समाजांवर फारसा झालेला दिसत नाही. ५३ टक्के उच्चवर्णीयांचा कल २०१९ मध्ये भाजपकडे होता, तसाच यंदाही ५३ टक्केच दिसला. हरियाणा आणि काही प्रमाणात उत्तर प्रदेश या राज्यांत सर्वसामान्य कल भाजपविरोधी असल्याचा फटका बसला तेवढाच. त्यामुळे भाजपने आपली ‘उच्चवर्णीय मतपेढी’ टक्के यंदाही टिकवून ठेवली, हे दिसून येते. भाजपची ही उच्चवर्णीय मतपेढी, काँग्रेसच्या तथाकथित मुस्लीम मतपेढीपेक्षा संख्येने कितीतरी अधिक आहे.
दुसरा समाजघटक भूधारक शेतकरी वा मध्यम शेतकरी जातींचा. इथे शेतकरी आंदाेलनाचा परिणाम असेल पण राजस्थान व हरियाणातील जाट समाज भाजपपासून दुरावला, कर्नाटकात वोक्कलिग आणि लिंगायत हे दोन्ही समाज यंदा भाजपसह उरले नाहीत. तरीही भाजपने गुजरातमधील पाटीदार आणि मध्य प्रदेशातील यादव समाजाचा पाठिंबा परत मिळवला, असे ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांच्या समाजघटक-निहाय मतांवरून दिसते. महाराष्ट्रात मराठा समाजापैकी ३९ टक्के मते महाविकास आघाडीतील पक्षांनी २०१९ मध्येही मिळवली होती, त्यात यंदा वाढ दिसली नाही.
तिसरा घटक ‘ईबीसीं’चा. हे आर्थिक मागास घटक कारागिरीची कामे वा शेतमजुरीवर उदरनिर्वाह करतात. यंदा या घटकाचा भाजपला पाठिंबा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार व गुजरातमध्ये (अनुक्रमे -१५, -३१, -२१ व -८ टक्क्यांनी) घटला, पण मध्य प्रदेश व कर्नाटकमध्ये (२ व तब्बल २९ टक्क्यांनी) वाढला. महाराष्ट्रात भाजपने ओबीसींच्या पारंपरिक मतदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मताधिक्य गमावले आहे. दक्षिणेत, कर्नाटक आणि तेलंगणातले गरीब समाजघटक आणि केरळमधील इळवा समाज यांनी यंदा भाजपला साथ दिल्याचे दिसले.
दलितांबाबत मात्र यंदा एक सूत्र दिसून आले : भाजप अथवा एनडीएऐवजी ‘इंडिया’तील पक्ष! उत्तर प्रदेशात बसप, महाराष्ट्रात ‘वंचित बहुजन आघाडी’ असे पक्ष मते खातील आणि म्हणून ‘इंडिया’ आघाडीचे उमेदवार पडतील, हा हिशेबसुद्धा फोल ठरवण्याइतका दलितांचा कल ‘इंडिया’ आघाडीकडे दिसून आला. त्यामुळे भाजप अथवा एनडीएची ५ टक्के दलित मते कमी झाली. उत्तर प्रदेशातील जाटव वगळता अन्य दलित जाती, बिहारमधील दुसाध व पासवान, हरियाणातील दलित जाती यंदा भाजप/ एनडीएपासून दुरावल्या; पण तेलंगणातील मडिगा समाजाची मते भाजपला यंदा मिळाल्याचे दिसून आले.
स्वत:ला ‘हिंदू’ म्हणवणाऱ्या आदिवासी समाजांनी २०१४ पासून भाजपला वाढत्या प्रमाणात साथ दिली होती. यंदा मध्य प्रदेश आणि तेलंगणात भाजपची ही आदिवासी मते (अनुक्रमे २० व २४ टक्क्यांनी) वाढली, पण गुजरातमध्ये २०१९ च्या तुलनेत तब्बल १२ टक्क्यांनी घटली. राजस्थानातील आदिवासी मतांत ९ टक्के वा महाराष्ट्रात ३ टक्क्यांचा फटका भाजपला बसला तरीदेखील, एकंदर देशभरचा विचार केल्यास २०१९ मधील हिंदू आदिवासी मतांपेक्षा सहा टक्के अधिक मते भाजपने यंदा मिळवली आहेत. काँग्रेसने छत्तीसगड, मध्य प्रदेश या राज्यांत ही मते यंदा गमावली आहेत.
सहावा समाजघटक म्हणून मुस्लीम मतदारांचा विचार करताना काही मुद्दे लक्षात ठेवले पाहिजेत. देशाचे पंतप्रधानच अनेक प्रचारसभांतून मुस्लीमविरोधी किंवा मुस्लिमांना दूषणे देणारी विधाने करत होते. वर ‘मी काही हिंदू-मुस्लीम करत नाही’ असेही म्हणाले होते. मुस्लिमांमध्ये मतदानाचे प्रमाण एरवी ६५ टक्के असते, ते यंदा कमी होऊन ६२ टक्के झाले. पण मुस्लिमांच्या मतांपैकी ६५ टक्के मते ‘इंडिया’ आघाडीतील पक्षांना मिळाली. २०१९ मध्ये मुस्लिमांच्या एकंदर मतांपैकी ४५ टक्क्यांचेच दान या भाजपेतर पक्षांना मिळाले होते. म्हणजे यावेळी वाढ २० टक्क्यांची दिसते, पण ती फसवी असू शकेल कारण गेल्या वेळी ‘इंडिया’ आघाडी नव्हती, समाजवादी पक्ष, जम्मू-काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स हे पक्ष काँग्रेसच्या साथीला नव्हते, त्यांची मते वजा केल्यास यंदा काँग्रेस व अन्य भाजपेतर पक्षांना फार तर पाच टक्के जादा मुस्लीम मते मिळवता आलेली आहेत! भाजपकडे गुजरातमधील मुस्लिमांच्या एकंदर मतांपैकी एकतृतीयांश मते (सुमारे ३५ टक्के) आधीपासून होती आणि यंदाही ती कायम राहिलेली आहेत. काँग्रेसला यंदा प्रथमच मुस्लिमांच्या मतांपैकी सर्वाधिक वाटा (३८ टक्के) मिळवता आलेला असला, तरी काँग्रेसने यंदा मिळवलेल्या एकंदर जादा मतांशी या मुस्लीम वाट्याची तुलना केल्यास, काँग्रेसच्या एकंदर मतांमध्ये मुस्लिमांची मते जेमतेम २५ टक्के भरतात.
मुस्लिमांचे पक्ष म्हणूनच राजकारण करणाऱ्या ‘मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन’ (एमआयएम) किंवा आसाममधील बद्रुद्दीन अजमल यांचा ‘ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट’ (एआययूडीएफ) या पक्षांची मते होती तितकीच यंदाही राहिली. त्यांत घट नाही, पण वाढही झालेली नाही. पश्चिम बंगालमध्ये ‘ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट’ या मुस्लीमबहुल पक्षामुळे तृणमूलच्या मतांचे नुकसान होणार असल्याची अटकळही फोल ठरली आहे.
गरीब आणि श्रीमंत असे समाजघटक आणि त्यांची मते यांचा विचार सातवा समाजघटक म्हणून करताना, गरिबांपेक्षा श्रीमंतांची मते अधिक होती काय, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे मनोज्ञ ठरते. संख्येने गरीब अर्थातच अधिक व श्रीमंत कमी, पण श्रीमंत हा ‘समाजघटक’ मानल्यास त्याचे मतवर्तन कसे आहे? ते यंदाही भाजपच्या बाजूने राहिलेले आहे. अर्थात, २०१४ मध्ये भाजपला गरिबांच्या मतांपेक्षा श्रीमंतांची मते मिळण्याचे प्रमाण १४ टक्क्यांनी अधिक होते, ते यंदा ८ वर आलेले आहे. २०१४ मध्ये श्रीमंतांनी काँग्रेसची साथ सोडलीच, पण गरीबवर्ग थोडाफार पाठीशी राहिला. त्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या गरीब- श्रीमंत मतांमधील फरक ‘- ३ टक्के’ इतका होता तो आता शून्याच्या वर जाऊन, एक टक्का झाला आहे. काँग्रेसने २०१४ मध्ये गरिबांच्या मतांपैकी २० टक्के मते मिळवली होती, ते प्रमाण २०१९ मध्ये १७ टक्क्यांपर्यंत घसरून आता २१ टक्के झाले आहे. गरिबांसाठी पाच हमी देऊनसुद्धा गरिबांची मते अधिक प्रमाणात काँग्रेसला मिळवता आली नाहीत, असाही याचा अर्थ काढता येऊ शकतो.
आठवा समाजघटक म्हणून महिलांचा विचार करू. यंदा महिलांमध्ये जास्त मतदानाचा कल दिसला, राजकीय पक्षांनीही महिला मतदारांकडे अधिक लक्ष दिले. तरीही पुरुष आणि महिलांच्या मतदान-वर्तनात फार मोठे अंतर असल्याचा कोणताही पुरावा नाही. उलट, भाजप आपल्या योजनांची महिला-केंद्रित म्हणून जाहिरात करत असताना, हा पक्ष महिलांमध्ये काही अंशी मागे पडत आहे. राज्य पातळीवर लिंगभिन्नता महत्त्वाची आहे. पश्चिम बंगालमध्ये २०१९च्या तुलनेत पुरुषांमधील तृणमूल काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी कमी झाली असताना, १० टक्के अधिक महिलांनी इतर कोणत्याही पक्षापेक्षा तृणमूलला प्राधान्य दिले. छत्तीसगडमध्ये भाजपच्या सरकारने ‘रोख हस्तांतर योजना’ महिलांसाठी राबवली, तिथे ३ टक्के अधिक महिलांचा कल यंदा भाजपकडे झुकला.
हेही वाचा – नव्या सरकारकडून माफक अपेक्षा
नववा समाजघटक युवा मतदारांचा. १८ ते २५ वर्षे वयाचे हे मतदार २०१४ मध्ये आपली ३५ टक्के, २०१९ मध्ये तर ४० टक्के मते भाजपला देत होते, ते प्रमाण यंदा भाजपसाठी कमी होऊन ३९ टक्क्यांवर आले आहे. वयस्कर (५६ च्या पुढले) मतदार २०१९ मध्ये ३५ टक्के मते भाजपला देत होते, तेच प्रमाण यंदा कायम राहिलेले आहे. वाढलेले नाही. याउलट काँग्रेसकडील तरुण मतांचे प्रमाण २०१४ ते २०२४ मध्ये १९ टक्के, २० टक्के आणि २१ टक्के असे संथगतीने वाढत आहे. मात्र तरुणांना ‘समाजघटक’ मानून त्यांच्या मत-वर्तनाचा एकत्रित विचार करता येईल का, हा प्रश्न भारतीय संदर्भात रास्त ठरतो. युरोपीय देशांमध्ये तरुण आणि प्रौढ/वृद्धांच्या मतांमध्ये जसा मोठा फरक दिसतो, तसा आपल्याकडे कधी दिसत नाही.
दहावा समाजघटक म्हणून ‘ग्रामीण’, ‘निमशहरी’ आणि ‘शहरी’ मतांकडे पाहिले असता भाजपप्रणीत ‘एनडीए’ची कामगिरी २०१९ मध्ये अनुक्रमे ४५, ४३ आणि ५० टक्के होती ती यंदा ४४, ४२ व ४९ अशी एकेका टक्क्याने घटल्याचे दिसते. ‘इंडिया’ आघाडीने यंदा ग्रामीण भागात गेल्या वेळच्या २५ टक्क्यांऐवजी ३४ टक्के, निमशहरी ३० टक्केवरून यंदा ३५ टक्के तर शहरी भागांत २८ ऐवजी २९ टक्के मते मिळवली आहेत. या विविध प्रकारच्या विश्लेषणातून एक निष्कर्ष असा निघू शकतो की तरुण, महिला व शहरी मतदार यांत भाजपने शक्य तितकी उंची आधीच गाठलेली आहे. या समाजघटकांना आपलेसे करण्याचे आव्हान आता ‘इंडिया’पुढे आहे!
