थोर समाजशास्त्रज्ञ मॅक्स वेबर हे सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी म्हणाले होते, ‘राजकारण हा नैतिकता सांभाळून करावयाचा व्यवसाय निश्चितच नाही. तरीही राजकारणासारख्या बदनाम क्षेत्रातही किमान लाज बाळगावी लागते. किमान सभ्यतेने वागावे लागते. या साऱ्या मर्यादा बिनदिक्कत ओलांडणे शक्य नसते.’ मॅक्स वेबर यांचे शब्द राजकारण्यांनी आणि लोकप्रतिनिधींनी समजून घेतले पाहिजेत. भारतात अलीकडे नैतिकता, चारित्र्य, विकास, कार्यकुशलता, बौद्धिक सामर्थ्य या शब्दांचे अर्थ आणि संदर्भ पार बदलले आहेत. सत्ताधारी राजकीय पक्ष तेवढा विकाससन्मुख, नीतिमान, कार्यकुशल, बुद्धिमान असा समज निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नादान राजकारण्यांनी वाचाळपणा आणि लाचारपणाच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या असताना आणि लोकशाही व्यवस्थेचे सामर्थ्य असणाऱ्या सर्व यंत्रणा कणाहीन करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना सुजाण मतदारांना गाफिल राहून चालत नाही, पण सुजाण आणि सजग मतदारांची संख्या कमी होऊन एकाधिकारशाही मानणाऱ्या अंधश्रद्ध भक्तांची संख्या वाढत चालली आहे का?
सामाजिक न्याय आणि समता समाजात रुजवणाऱ्या तळाच्या पातळीवरील माणसांना आर्थिक सक्षमतेची वाट दर्शविणारे लोकांचे लोकांकरिता आणि लोकांकडून चालविले जाणारे नीतिमान शासन सुजाण आणि सजग मतदारांना हवे असणे स्वाभाविक आहे. तथापि अप्रिय वास्तव असे आहे की निवडून आलेल्या सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनावर अंकुश ठेवण्याचे सामर्थ्य असणारी लोकशक्ती भारतात अजूनही निर्माण झालेली नाही. परिणामी निर्वाचित लोकप्रतिनिधींचे वर्तन स्वार्थ व सत्ताकांक्षा या प्रेरणांनीच मुख्यत्वे प्रेरित असल्याचे दिसून येते. अलीकडे तर नैतिकता चारित्र्य आणि कार्यकुशलता या शब्दांचे अर्थ सत्ताधारी आणि विशिष्ट राजकीय पक्षात असणे एवढेच उरलेले आहेत.
हेही वाचा – हुकमी ‘नॅरेटिव्ह’ने यंदा मोदींना हुलकावणी दिली आहे का?
राजकीय सक्षमीकरण न होता नागरिक कट्टरपंथी अंधश्रद्ध होत असल्याने लोकशाहीचा विकास गेल्या काही वर्षांत मंदावला आहे. लोकशाहीविचारांना केंद्रस्थानी ठेवून जनतेचे राजकीयीकरण अजूनही झालेले नसल्याने लोकशाहीत जनतेचा सत्ताधारकांवर जसा अंकुश हवा, तसा भारतात नाही, हे अप्रिय असले तरी खरे आहे.
भारतीय राजकारणाचे दोन पैलू : लोकशाही आणि समाजवाद या पुस्तकात एका ठिकाणी ग. प्र. प्रधान लिहितात, ‘आज प्रचंड भांडवलाच्या आधारे भांडवलशाहीचा आक्टोपस भारताभोवती आपले जीवघेणे पाश टाकत आहे. या आक्टोपसच्या नांग्या मोडून टाकणारे जनआंदोलन अद्याप उभे राहू शकलेले नाही, हे कटू सत्य आहे.’ ग. प्र. प्रधान यांनी २००८ मध्ये लिहिलेल्या या वाक्यातील तळमळ आजतागायत कायम आहे. भांडवलवादाच्या आक्टोपसच्या विळख्यात आज भारत पूर्ण जखडला आहे, खासगीकरणाचे जाळे दरदिवशी वाढत चालले आहे, जनआंदोलने आणि संघटनशक्तींचा मात्र अस्त झाला असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे का? जनशक्ती संघटित होऊ नये असे प्रयत्न पद्धतशीरपणे केले जात आहेत का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. कालच्या उदास करणाऱ्या सामाजिक वास्तवाचे विश्लेषण करताना ग. प्र. प्रधान लिहितात, ‘मुख्यप्रश्न हा आहे की, भारतातील लोकशाही ही येथील जनतेचे हित साधते की नाही? एकाच वेळी वेगवेगळ्या राजकीय विचारधारांचा प्रभाव भारताच्या लोकशाहीवर होता. आज हा प्रभाव क्षीण झाला असून सत्ता आणि संपत्ती यांची अपवित्र युती झाली आहे. त्यामुळे मूठभरांच्या आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य मिळत असून आर्थिक विषमता अधिकाधिक तीव्र होत आहे.’ सुमारे १६ वर्षांपूर्वीची ही सामाजिक स्थिती आज विकोपाला गेली आहे. मूठभरांच्या आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जाण्याबाबत तुरळक अपवाद वगळता मोठ्या आवाजात संसदीय सभागृहांत आणि बाहेर विरोध व्यक्त करण्याचेही सामर्थ्य आज दिसत नाही. सानेगुरुजींच्या विचारांचा वसा आणि वारसा आयुष्यभर सांभाळणारे ग. प्र. प्रधान यांच्यासारखे ध्येयनिष्ठ, तत्त्वनिष्ठ, सदाचारी नीतिमान लोकप्रतिनिधी आता भारताच्या राजकारणात दुर्मीळ झाले आहेत, तर दुसरीकडे लोकशाहीचे सामर्थ्य असणाऱ्या मतदारांचे रूपांतर कट्टरपंथी अंधश्रद्ध एकांगी अनुयायांत करण्यात काही राजकीय पक्षांना विलक्षण यश आले आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर आपण आपल्या एकूणच राजकीय आणि सामाजिक वर्तनाचे मूल्यमापन करणार आहोत की केवळ सोशल मीडियावर तद्दन खोट्या माहितीवर आधारित संदेश फॉरवर्ड करत राहणार आहोत? आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी मतदारांसाठी केलेल्या कामांची नीरक्षीर विवेकाने तपासणी आपण कधी करणार? ‘भारताचे स्वातंत्र्य: पन्नास वर्षांचा मागोवा’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत डॉ. भा. ल. भोळे लिहितात, ‘स्वातंत्र्योत्तर भारताची सर्वात मोठी उपलब्धी हीच आहे की, लोकशाही वाचून दुसरा तरणोपाय आपल्याला नाही याची खूणगाठ सामान्य नागरिकांना पटू लागली आहे. धनिकांना धनाचा, तज्ज्ञांना नैपुण्याचा, बलदंडांना बळाचा सत्ताधाऱ्यांना सत्तेचा आधार असतो. जनसामान्यांपाशी यातले काहीच नसते; पण लोकशाहीने त्यांना बहाल केलेली ताकद या सर्वांना भारी असते.
कळत-नकळत या देशातल्या सामान्य मतदारांनीच येथील लोकशाहीचा गाडा येथवर खेचत आणला असून, त्याकामात त्यांना आत्मक्षमतेचा उत्तरोत्तर प्रत्ययही येत गेला आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सामाजिक न्याय यापैकी कोणतीच गोष्ट कोणाच्या मेहरबानीतून मिळणार नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेमध्ये सातत्यपूर्ण, डोळस व क्रियाशील सहभाग घेऊनच ती आपण मिळवू शकू असा आत्मविश्वास आज देशाच्या तळपातळीवर स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. लोकांना अनुभवातून आलेले हे शहाणपण लाखमोलाचे आहे’ हे अगदी खरे आहे. या देशातील सामान्य माणसाला लोकशाही राज्यव्यवस्थेविषयी आस्था आहे या देशातील सर्व समस्या उणिवांची उत्तरे लोकशाही विचारांच्या समिकरणांनीच सोडवायची आहेत, हे या सामान्य माणसाला चांगले ठाऊक आहे. देशातील राजकारणाची घसरलेली प्रतवारी, अनाठायी घोषणाबाजी, वाचाळ शेरेबाजी, विकृत चंगळवाद, मतपेटीवर डोळा असणारी सांप्रदायिकता, गुन्हेगारी, जातियवाद, भ्रष्टाचार या आणि अशा कितीतरी गोष्टीनी सामान्य माणसांचा जीव अनेकदा अक्षरश: मेटाकुटीला येत असतो, पण तरीही हा सामान्य माणूस कण्यातून मोडून पडत नाही, हे समजून घेतले पाहिजे.
अतिसहनशील असणारा हा सामान्य माणूस अनेक पातळ्यांवर अनेक गोष्टीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतो, म्हणून अनेक प्रकारच्या अपप्रवृत्तींचे फावले आहे पण नजीकचा वर्तमानकाळ सामान्य माणसांच्या सहनशीलतेचा ताणलेला धागा तोडणारा असेल तर मात्र लोकशाही व्यवस्थेस मारक ठरणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अपप्रवृत्तींचा अंतकाळ आल्याशिवाय राहणार नाही. सामान्य माणसांची जागृत, डोळस, प्रभावी संघटनशक्ती लोकशाही विचारावरचे हल्ले परतवून लावण्यास अनेकदा यशस्वी ठरली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात सामान्य मतदाराच्या सार्वत्रिक शक्तींचा प्रत्यय अनेकदा आला आहे. शोषित, पीडित, श्रमिकांच्या सहनशीलतेचा अंत करणाऱ्या राजकारणाची प्रतवारी जर नजीकच्या काळात सुधारली नाही तर लोकशाही विचारांवर निष्ठा असणारा हा सामान्य माणूस लोकशाही विचाराच्या सामर्थ्याने मोठे परिवर्तन घडवून आणेल, यात शंका नाही.
हेही वाचा – लेख : आजच्या मतदानाची टक्केवारी सांगणार देशाचा मूड..
नीतिमूल्ये, लोकशाही मूल्ये आचरणात आणणारा सदाचारी माणूस आपल्या भारतीय लोकशाहीचा प्राणवायू आहे. जगाच्या नकाशावर भारताचे अस्तित्व ठळकपणे आणि स्वाभिमानाचे सिद्ध करणारा हा सामान्य माणूस लोकशाहीचे सामर्थ्य आहे. न्याय, समता, बंधुता, स्वातंत्र्य या चार मूल्यांची श्रीमंती या सामान्य माणसांजवळ आहे. लोकशाही मूल्ये, संविधान, विज्ञान आणि धर्मनिरपेक्षता यांना नख लावण्याचे प्रयत्न जर कुणी केले तर तळपातळीवरचा सामान्य माणूस ते सहन करणार नाही. लोकप्रतिनिधींना सर्वसामान्य माणसांचे भूकेचे, रोजगाराचे, शिक्षणाचे आरोग्याचे पिण्याच्या पाण्याचे, शेतीचे प्रश्न आणि एकूणच जगण्याचे दैनंदिन प्रश्न समजून घेत ते सोडवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वाचाळपणा आणि बेशिस्त वर्तन न करता किमान सभ्यता आणि नैतिकता त्यांनी पाळणे अपेक्षित आहे, असे म्हटले जाते की A journey of hundreds miles , starts with a single step. खूप लांबच्या अत्यंत खडतर प्रवासाची सुरुवात सकारात्मकतेने, निर्भयपणे आणि सत्यनिष्ठेने उचललेल्या पहिल्या पावलापासून होत असते.
लोकशाहीच्या विनाशाकडे वेगाने धावणाऱ्या आपल्याच लोकांना धोक्याची जाणीव करून देत एकूणच लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी जागरूक नागरिकांना मतदानाचे राष्ट्रीय कर्तव्य निर्भयपणे आणि सुजाणपणे पार पाडणे हे कृतिशीलतेचे पहिले निर्णायक पाऊल आता सजगपणे उचलावे लागणार आहे. कधीतरी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय? हा प्रश्न विचारला गेला होता. पुढच्या पिढ्यांनी उद्या मतदारांचे डोके ठिकाणावर नव्हते काय, हा प्रश्न विचारू नये म्हणून आजच्या सुजाण नागरिकाने सजग आणि नीतिमान मतदाराचे कर्तव्य पूर्ण करावयाचे आहे.
(लेखक समीक्षक, व राजकीय विश्लेषक आहेत.)
deshpandeajay15@gmail.com
सामाजिक न्याय आणि समता समाजात रुजवणाऱ्या तळाच्या पातळीवरील माणसांना आर्थिक सक्षमतेची वाट दर्शविणारे लोकांचे लोकांकरिता आणि लोकांकडून चालविले जाणारे नीतिमान शासन सुजाण आणि सजग मतदारांना हवे असणे स्वाभाविक आहे. तथापि अप्रिय वास्तव असे आहे की निवडून आलेल्या सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनावर अंकुश ठेवण्याचे सामर्थ्य असणारी लोकशक्ती भारतात अजूनही निर्माण झालेली नाही. परिणामी निर्वाचित लोकप्रतिनिधींचे वर्तन स्वार्थ व सत्ताकांक्षा या प्रेरणांनीच मुख्यत्वे प्रेरित असल्याचे दिसून येते. अलीकडे तर नैतिकता चारित्र्य आणि कार्यकुशलता या शब्दांचे अर्थ सत्ताधारी आणि विशिष्ट राजकीय पक्षात असणे एवढेच उरलेले आहेत.
हेही वाचा – हुकमी ‘नॅरेटिव्ह’ने यंदा मोदींना हुलकावणी दिली आहे का?
राजकीय सक्षमीकरण न होता नागरिक कट्टरपंथी अंधश्रद्ध होत असल्याने लोकशाहीचा विकास गेल्या काही वर्षांत मंदावला आहे. लोकशाहीविचारांना केंद्रस्थानी ठेवून जनतेचे राजकीयीकरण अजूनही झालेले नसल्याने लोकशाहीत जनतेचा सत्ताधारकांवर जसा अंकुश हवा, तसा भारतात नाही, हे अप्रिय असले तरी खरे आहे.
भारतीय राजकारणाचे दोन पैलू : लोकशाही आणि समाजवाद या पुस्तकात एका ठिकाणी ग. प्र. प्रधान लिहितात, ‘आज प्रचंड भांडवलाच्या आधारे भांडवलशाहीचा आक्टोपस भारताभोवती आपले जीवघेणे पाश टाकत आहे. या आक्टोपसच्या नांग्या मोडून टाकणारे जनआंदोलन अद्याप उभे राहू शकलेले नाही, हे कटू सत्य आहे.’ ग. प्र. प्रधान यांनी २००८ मध्ये लिहिलेल्या या वाक्यातील तळमळ आजतागायत कायम आहे. भांडवलवादाच्या आक्टोपसच्या विळख्यात आज भारत पूर्ण जखडला आहे, खासगीकरणाचे जाळे दरदिवशी वाढत चालले आहे, जनआंदोलने आणि संघटनशक्तींचा मात्र अस्त झाला असे वाटण्यासारखी स्थिती आहे का? जनशक्ती संघटित होऊ नये असे प्रयत्न पद्धतशीरपणे केले जात आहेत का? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. कालच्या उदास करणाऱ्या सामाजिक वास्तवाचे विश्लेषण करताना ग. प्र. प्रधान लिहितात, ‘मुख्यप्रश्न हा आहे की, भारतातील लोकशाही ही येथील जनतेचे हित साधते की नाही? एकाच वेळी वेगवेगळ्या राजकीय विचारधारांचा प्रभाव भारताच्या लोकशाहीवर होता. आज हा प्रभाव क्षीण झाला असून सत्ता आणि संपत्ती यांची अपवित्र युती झाली आहे. त्यामुळे मूठभरांच्या आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य मिळत असून आर्थिक विषमता अधिकाधिक तीव्र होत आहे.’ सुमारे १६ वर्षांपूर्वीची ही सामाजिक स्थिती आज विकोपाला गेली आहे. मूठभरांच्या आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जाण्याबाबत तुरळक अपवाद वगळता मोठ्या आवाजात संसदीय सभागृहांत आणि बाहेर विरोध व्यक्त करण्याचेही सामर्थ्य आज दिसत नाही. सानेगुरुजींच्या विचारांचा वसा आणि वारसा आयुष्यभर सांभाळणारे ग. प्र. प्रधान यांच्यासारखे ध्येयनिष्ठ, तत्त्वनिष्ठ, सदाचारी नीतिमान लोकप्रतिनिधी आता भारताच्या राजकारणात दुर्मीळ झाले आहेत, तर दुसरीकडे लोकशाहीचे सामर्थ्य असणाऱ्या मतदारांचे रूपांतर कट्टरपंथी अंधश्रद्ध एकांगी अनुयायांत करण्यात काही राजकीय पक्षांना विलक्षण यश आले आहे.
स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर आपण आपल्या एकूणच राजकीय आणि सामाजिक वर्तनाचे मूल्यमापन करणार आहोत की केवळ सोशल मीडियावर तद्दन खोट्या माहितीवर आधारित संदेश फॉरवर्ड करत राहणार आहोत? आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी मतदारांसाठी केलेल्या कामांची नीरक्षीर विवेकाने तपासणी आपण कधी करणार? ‘भारताचे स्वातंत्र्य: पन्नास वर्षांचा मागोवा’ या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत डॉ. भा. ल. भोळे लिहितात, ‘स्वातंत्र्योत्तर भारताची सर्वात मोठी उपलब्धी हीच आहे की, लोकशाही वाचून दुसरा तरणोपाय आपल्याला नाही याची खूणगाठ सामान्य नागरिकांना पटू लागली आहे. धनिकांना धनाचा, तज्ज्ञांना नैपुण्याचा, बलदंडांना बळाचा सत्ताधाऱ्यांना सत्तेचा आधार असतो. जनसामान्यांपाशी यातले काहीच नसते; पण लोकशाहीने त्यांना बहाल केलेली ताकद या सर्वांना भारी असते.
कळत-नकळत या देशातल्या सामान्य मतदारांनीच येथील लोकशाहीचा गाडा येथवर खेचत आणला असून, त्याकामात त्यांना आत्मक्षमतेचा उत्तरोत्तर प्रत्ययही येत गेला आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून प्राथमिक शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, सामाजिक न्याय यापैकी कोणतीच गोष्ट कोणाच्या मेहरबानीतून मिळणार नाही, तर लोकशाही प्रक्रियेमध्ये सातत्यपूर्ण, डोळस व क्रियाशील सहभाग घेऊनच ती आपण मिळवू शकू असा आत्मविश्वास आज देशाच्या तळपातळीवर स्पष्टपणे जाणवू लागला आहे. लोकांना अनुभवातून आलेले हे शहाणपण लाखमोलाचे आहे’ हे अगदी खरे आहे. या देशातील सामान्य माणसाला लोकशाही राज्यव्यवस्थेविषयी आस्था आहे या देशातील सर्व समस्या उणिवांची उत्तरे लोकशाही विचारांच्या समिकरणांनीच सोडवायची आहेत, हे या सामान्य माणसाला चांगले ठाऊक आहे. देशातील राजकारणाची घसरलेली प्रतवारी, अनाठायी घोषणाबाजी, वाचाळ शेरेबाजी, विकृत चंगळवाद, मतपेटीवर डोळा असणारी सांप्रदायिकता, गुन्हेगारी, जातियवाद, भ्रष्टाचार या आणि अशा कितीतरी गोष्टीनी सामान्य माणसांचा जीव अनेकदा अक्षरश: मेटाकुटीला येत असतो, पण तरीही हा सामान्य माणूस कण्यातून मोडून पडत नाही, हे समजून घेतले पाहिजे.
अतिसहनशील असणारा हा सामान्य माणूस अनेक पातळ्यांवर अनेक गोष्टीकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतो, म्हणून अनेक प्रकारच्या अपप्रवृत्तींचे फावले आहे पण नजीकचा वर्तमानकाळ सामान्य माणसांच्या सहनशीलतेचा ताणलेला धागा तोडणारा असेल तर मात्र लोकशाही व्यवस्थेस मारक ठरणाऱ्या सर्व प्रकारच्या अपप्रवृत्तींचा अंतकाळ आल्याशिवाय राहणार नाही. सामान्य माणसांची जागृत, डोळस, प्रभावी संघटनशक्ती लोकशाही विचारावरचे हल्ले परतवून लावण्यास अनेकदा यशस्वी ठरली आहे. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात सामान्य मतदाराच्या सार्वत्रिक शक्तींचा प्रत्यय अनेकदा आला आहे. शोषित, पीडित, श्रमिकांच्या सहनशीलतेचा अंत करणाऱ्या राजकारणाची प्रतवारी जर नजीकच्या काळात सुधारली नाही तर लोकशाही विचारांवर निष्ठा असणारा हा सामान्य माणूस लोकशाही विचाराच्या सामर्थ्याने मोठे परिवर्तन घडवून आणेल, यात शंका नाही.
हेही वाचा – लेख : आजच्या मतदानाची टक्केवारी सांगणार देशाचा मूड..
नीतिमूल्ये, लोकशाही मूल्ये आचरणात आणणारा सदाचारी माणूस आपल्या भारतीय लोकशाहीचा प्राणवायू आहे. जगाच्या नकाशावर भारताचे अस्तित्व ठळकपणे आणि स्वाभिमानाचे सिद्ध करणारा हा सामान्य माणूस लोकशाहीचे सामर्थ्य आहे. न्याय, समता, बंधुता, स्वातंत्र्य या चार मूल्यांची श्रीमंती या सामान्य माणसांजवळ आहे. लोकशाही मूल्ये, संविधान, विज्ञान आणि धर्मनिरपेक्षता यांना नख लावण्याचे प्रयत्न जर कुणी केले तर तळपातळीवरचा सामान्य माणूस ते सहन करणार नाही. लोकप्रतिनिधींना सर्वसामान्य माणसांचे भूकेचे, रोजगाराचे, शिक्षणाचे आरोग्याचे पिण्याच्या पाण्याचे, शेतीचे प्रश्न आणि एकूणच जगण्याचे दैनंदिन प्रश्न समजून घेत ते सोडवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी वाचाळपणा आणि बेशिस्त वर्तन न करता किमान सभ्यता आणि नैतिकता त्यांनी पाळणे अपेक्षित आहे, असे म्हटले जाते की A journey of hundreds miles , starts with a single step. खूप लांबच्या अत्यंत खडतर प्रवासाची सुरुवात सकारात्मकतेने, निर्भयपणे आणि सत्यनिष्ठेने उचललेल्या पहिल्या पावलापासून होत असते.
लोकशाहीच्या विनाशाकडे वेगाने धावणाऱ्या आपल्याच लोकांना धोक्याची जाणीव करून देत एकूणच लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी जागरूक नागरिकांना मतदानाचे राष्ट्रीय कर्तव्य निर्भयपणे आणि सुजाणपणे पार पाडणे हे कृतिशीलतेचे पहिले निर्णायक पाऊल आता सजगपणे उचलावे लागणार आहे. कधीतरी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय? हा प्रश्न विचारला गेला होता. पुढच्या पिढ्यांनी उद्या मतदारांचे डोके ठिकाणावर नव्हते काय, हा प्रश्न विचारू नये म्हणून आजच्या सुजाण नागरिकाने सजग आणि नीतिमान मतदाराचे कर्तव्य पूर्ण करावयाचे आहे.
(लेखक समीक्षक, व राजकीय विश्लेषक आहेत.)
deshpandeajay15@gmail.com
