देवेंद्र गावंडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रकाश आंबेडकरांवर टीका म्हणजे एका मोठया समूहाला दुखावणे अशी भीती आघाडीतील अनेक नेते आजही बाळगतात. त्यांचा अचूक फायदा घेत ‘वंचित’ने आघाडीला प्रत्येक वेळी जेरीस आणले.
ही गोष्ट आहे, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळची. नागपूर मतदारसंघात प्रचार अंतिम टप्प्यात आल्यावर पैशाचा तुटवडा जाणवू लागल्याने वंचितचे कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले. त्यांनी उमेदवाराकडे विचारणा केली तर त्यांनीही हात वर केले. प्रचार काय, पत्रके छापायलासुद्धा पैसे नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे. त्यामुळे प्रचाराच्या पातळीवर सामसूम असताना शेवटच्या दोन दिवसांत ‘वंचित’ उमेदवाराची एक अर्धा पान जाहिरात सर्व वर्तमानपत्रात झळकली. त्यात मजकूर होता ‘काँग्रेसचे उमेदवार नाना पटोलेंना मत देऊ नका’ असा. ही जाहिरात दिली गेली अशा एजन्सीकडून जी तेव्हा आणि आजही फक्त भाजपच्याच जाहिराती प्रसारित करते.
भाजप आणि संघ परिवाराचे कट्टर विरोधक तसेच धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह धरणारे प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांचा पक्ष ‘वंचित’ वर शंका का घेतली जाते यासाठी हे एक उदाहरण पुरेसे ठरावे. या शंकेला वाव देणाऱ्या अनेक घटना गेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत राज्यात ठिकठिकाणी घडल्या. प्रकाश आंबेडकरांच्या मागे जाऊन भ्रमनिरास झालेल्या अनेक जाणत्या कार्यकर्त्यांनी त्यांची जंत्रीच काढून ठेवली आहे. त्या सर्व घटनांचा उल्लेख इथे करणे अप्रस्तुत. एकीकडे मोदी-शहा आणि भाजपवर जहरी टीका करायची. देश वाचवण्यासाठी त्यांना सत्तेतून बाहेर खेचणे कसे आवश्यक आहे याचे तपशीलवार विवेचन करायचे आणि याच कारणासाठी एकत्र येणाऱ्या समविचारी पक्षांच्या आघाडीत सामील न होता स्वतंत्र निवडणुका लढवून मतविभाजन घडवून आणत भाजपची वाट मोकळी करून द्यायची हाच खेळ प्रकाश आंबेडकर सतत खेळत आले आहेत. या खेळावर कुणी आक्षेप घेऊ नये म्हणून कमालीचे बुद्धिचातुर्य वापरून ‘मी किती धर्मनिरपेक्ष’ अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आता त्यांच्याच अंगलट येऊ लागला आहे.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : रिचर्ड सेरा
आताही त्यांनी आघाडीसोबतच चर्चेचे गुऱ्हाळ वाढवत नेत तेच केले. अर्थात या ताटातुटीला ते एकटेच जबाबदार आहेत, असे म्हणणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे ठरेल. पण प्रकाश आंबेडकर आघाडीसोबत जाऊच शकत नाहीत, असा जो समज राज्यातील तमाम राजकीय जाणकारांचा झाला आहे त्याला ते एकटेच जबाबदार आहेत हे मान्यच करायला हवे. प्रकाश आंबेडकरांच्या या नागमोडी वळणाच्या राजकारणावर चर्चा करण्याआधी ‘वंचित’च्या जन्माची पार्श्वभूमी तपासायला हवी. २०१८ ला राज्यात धनगर आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला होता. भाजप दिलेले आश्वासन पूर्ण करत नाही म्हणून हा समाज संतप्त होता. नेमके तेव्हाच प्रकाश आंबेडकरांचे विश्वासू साथीदार हरिभाऊ भदे अचानक पुढे आले आणि त्यांनी पंढरपूरला या प्रश्नावर एक सभा घेतली. तिथून आकाराला आले ते राज्यात मोठया संख्येत असलेल्या लहान लहान जातींना एकत्र आणण्याचे समीकरण. यातून तयार झालेल्या वंचितला नंतर संघाच्या मुशीत तयार झालेले गोपीचंद पडळकर हळूच येऊन जुळले. हा योगायोग कसा समजायचा? नंतर प्रकाश आंबेडकरांनी या सर्व जातींची मोट बांधत निवडणूक लढण्याची घोषणा केली.
राजकारणातला हा ‘तिसरा पर्याय’चा प्रयोग भाजपच्या पथ्यावर पडणारा आहे, हे अनेकांना स्पष्ट दिसत होते. तसा आरोप आपल्यावर होऊ नये म्हणून प्रकाश आंबेडकरांनी लोकसभेच्या वेळी काँग्रेसला १२ जागा देण्याची ‘तिरकस चाल’ खेळली. त्यामुळे काँग्रेस संतापणे स्वाभाविक होते. नेमके तसेच घडले आणि वंचितच्या उमेदवारांनी राज्यात ४४ लाख मते घेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नऊ जागा पाडण्याची ‘कामगिरी’ करून दाखवली. पडळकर बारामतीतून लढले, पण पवारांच्या साम्राज्याला धक्का देऊ शकले नाहीत. नंतर हेच पडळकर हळूच भाजपमध्ये सामील झाले आणि आमदार बनले. परिवाराने दिलेली कामगिरी फत्ते करून दाखवल्याचे हे बक्षीस होते. त्यांच्या जाण्यावर प्रकाश आंबेडकरांनी फार खळखळ केली नाही, हे एक विशेष. हा घटनाक्रम त्यांच्यावरचा संशय बळावण्यासाठी कारणीभूत ठरला असा निष्कर्ष कुणी काढला तर त्यात गैर काय?
नंतर लगेच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष सावध झाले. अनेक नेत्यांनी वंचितची उमेदवारी ज्याच्यापासून फायदा होईल अशांनाच मिळेल अशी ‘व्यवस्था’ केली. लोकसभेत आघाडीचा पराभव झाल्याने आनंदात असलेले प्रकाश आंबेडकरही निर्धास्त होते. त्याचा फायदा घेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मतविभाजन फायद्याचे ठरेल अशांना वंचितकडे पाठवले. त्याचा परिणाम असा की वंचितला मिळालेली मते तब्बल २० लाखांनी कमी होऊन २४ लाखांवर आली. त्यांच्या स्वतंत्र लढण्याचा म्हणावा तितका फायदा भाजपला मिळाला नाही. याला आणखी एक कारण जबाबदार ठरले. वंचितला मत म्हणजे अप्रत्यक्षपणे भाजपला फायदा असा प्रचार आघाडीकडून जाणीवपूर्वक केला गेला. वंचितच्या मागे जाणारा मतदार प्रामुख्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, फुले, शाहू यांना मानणारा. धर्माधतेचा राग करणारा. त्यामुळे या प्रचाराचा फटका वंचितला बसला आणि त्यांची मतांची टक्केवारी जवळजवळ ५० टक्क्यांनी घटली. या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकरांच्या आताच्या भूमिकेकडे बघायला हवे.
आघाडीसोबत चर्चेची सुरुवात करतानापासूनची त्यांची वक्तव्ये तपासा. एकत्र येण्याची गरज व्यक्त करतानाच त्यांचा सूर अनेकदा नकारात्मक लागलेला दिसायचा. महाविकास आघाडी ही राज्याची असताना ते खूप दिवस काँग्रेस मुख्यालयातून निमंत्रण यावे यावरच अडून बसले. ते आणि राहुल गांधी यांच्यात थेट बोलणी व्हावी म्हणून काही महिन्यापूर्वी बी. जी. कोळसे पाटलांनी पुढाकार घेतला. तेव्हा चर्चेची गाडी रुळावर येत असतानाच प्रकाश आंबेडकरांकडून राहुल गांधींनी आधी राजगृहावर यावे यासारख्या अनेक नव्या अटी ठेवल्या गेल्या. त्यामुळे बोलणी फिस्कटली. आघाडीसोबत चर्चेला सुरुवात झाल्यावर जागावाटप ठरायच्या आधी त्यांनी किमान समान कार्यक्रमाचा आग्रह धरला. वाटप झाल्यावरच हा कार्यक्रम ठरतो, हा आजवरचा इतिहास ते विसरले. नंतर केजीटूपीजी मोफत शिक्षण हा मुद्दा त्यांनी लावून धरला. गेल्या २५ वर्षांपासून वंचितची अकोला जिल्हा परिषदेत सत्ता आहे. तिथे त्यांनी हा प्रयोग का राबवला नाही असा प्रश्न यातून उपस्थित झाला. मग ‘जरांगेंना उमेदवारी द्या’ अशी मागणी त्यांनी आघाडीकडे केली. चाणाक्ष जरांगेंनी लगेच दुसऱ्या दिवशी ती फेटाळून लावली. प्रकाश आंबेडकरांची ही सतत बदलणारी भूमिका त्यांना आघाडीसोबत जायचे नाही हेच दर्शवणारी होती.
कोणतीही राजकीय आघाडी करताना आपली राजकीय ताकद किती, समोरच्यांची किती याचा विचार करूनच वाटाघाटी पुढे न्याव्या लागतात. बुद्धिमान असणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांनी या व्यवहारवादाला फाटा दिला. तो जाणीवपूर्वक असे कुणी म्हटले तर त्यात चूक काय? त्यांचे हे सतत बदलण्यामागचे वास्तव आघाडीतील सर्व नेते जाणून होते, पण कुणीही त्यांच्यावर टीका केली नाही. प्रकाश आंबेडकरांवर टीका म्हणजे एका मोठया समूहाला दुखावणे अशी भीती आघाडीतील अनेक नेते आजही बाळगतात. त्यांचा अचूक फायदा घेत वंचितने आघाडीला प्रत्येक वेळी जेरीस आणले. आघाडीत सामील न होण्याचे निमित्त आपण ठरू नये म्हणून प्रकाश आंबेडकरांनी सात जागांवर पाठिंबा देण्याची घोषणा केली. नागपूर लोकसभेत तो दिलासुद्धा! या कसरतीनंतरही त्यांच्यावरचा संशय कायम राहणार कारण त्यांच्या स्वतंत्र लढण्यामुळे इतर ठिकाणी होणारे आघाडीचे नुकसान मोठे असेल. त्यांच्या मागे असलेला बौद्ध तसेच इतर मागास मतदार भाजपकडे वळू शकत नाही हे त्रिवार सत्य. तो आघाडीकडे वळू नये यासाठी सत्ताधाऱ्यांना प्रकाश आंबेडकर प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे रिंगणात हवे असतात. प्रकाश आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे या स्वतंत्र लढण्यामागे कुणाची फूस नसेल ही तर आज सर्वच ठिकाणी ‘वंचित’चे उमेदवार ठरवण्यात पुढाकार कोण घेत आहेत, यात सत्ताधारी आघाडीवर कसे याची उत्तरे सर्वांना दिसत आहेत. मतपेढीच्या भरवशावर केले जाणारे हे कथित तडजोडीचे राजकारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित होते काय हा या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होणारा कळीचा प्रश्न. वंचितच्या पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या व राजकीयदृष्टया सजग असलेल्या मतदारांना त्याचे उत्तर शोधून निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
प्रकाश आंबेडकरांवर टीका म्हणजे एका मोठया समूहाला दुखावणे अशी भीती आघाडीतील अनेक नेते आजही बाळगतात. त्यांचा अचूक फायदा घेत ‘वंचित’ने आघाडीला प्रत्येक वेळी जेरीस आणले.
ही गोष्ट आहे, २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळची. नागपूर मतदारसंघात प्रचार अंतिम टप्प्यात आल्यावर पैशाचा तुटवडा जाणवू लागल्याने वंचितचे कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले. त्यांनी उमेदवाराकडे विचारणा केली तर त्यांनीही हात वर केले. प्रचार काय, पत्रके छापायलासुद्धा पैसे नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे. त्यामुळे प्रचाराच्या पातळीवर सामसूम असताना शेवटच्या दोन दिवसांत ‘वंचित’ उमेदवाराची एक अर्धा पान जाहिरात सर्व वर्तमानपत्रात झळकली. त्यात मजकूर होता ‘काँग्रेसचे उमेदवार नाना पटोलेंना मत देऊ नका’ असा. ही जाहिरात दिली गेली अशा एजन्सीकडून जी तेव्हा आणि आजही फक्त भाजपच्याच जाहिराती प्रसारित करते.
भाजप आणि संघ परिवाराचे कट्टर विरोधक तसेच धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह धरणारे प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांचा पक्ष ‘वंचित’ वर शंका का घेतली जाते यासाठी हे एक उदाहरण पुरेसे ठरावे. या शंकेला वाव देणाऱ्या अनेक घटना गेल्या लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीत राज्यात ठिकठिकाणी घडल्या. प्रकाश आंबेडकरांच्या मागे जाऊन भ्रमनिरास झालेल्या अनेक जाणत्या कार्यकर्त्यांनी त्यांची जंत्रीच काढून ठेवली आहे. त्या सर्व घटनांचा उल्लेख इथे करणे अप्रस्तुत. एकीकडे मोदी-शहा आणि भाजपवर जहरी टीका करायची. देश वाचवण्यासाठी त्यांना सत्तेतून बाहेर खेचणे कसे आवश्यक आहे याचे तपशीलवार विवेचन करायचे आणि याच कारणासाठी एकत्र येणाऱ्या समविचारी पक्षांच्या आघाडीत सामील न होता स्वतंत्र निवडणुका लढवून मतविभाजन घडवून आणत भाजपची वाट मोकळी करून द्यायची हाच खेळ प्रकाश आंबेडकर सतत खेळत आले आहेत. या खेळावर कुणी आक्षेप घेऊ नये म्हणून कमालीचे बुद्धिचातुर्य वापरून ‘मी किती धर्मनिरपेक्ष’ अशी प्रतिमा निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आता त्यांच्याच अंगलट येऊ लागला आहे.
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : रिचर्ड सेरा
आताही त्यांनी आघाडीसोबतच चर्चेचे गुऱ्हाळ वाढवत नेत तेच केले. अर्थात या ताटातुटीला ते एकटेच जबाबदार आहेत, असे म्हणणे त्यांच्यावर अन्याय करणारे ठरेल. पण प्रकाश आंबेडकर आघाडीसोबत जाऊच शकत नाहीत, असा जो समज राज्यातील तमाम राजकीय जाणकारांचा झाला आहे त्याला ते एकटेच जबाबदार आहेत हे मान्यच करायला हवे. प्रकाश आंबेडकरांच्या या नागमोडी वळणाच्या राजकारणावर चर्चा करण्याआधी ‘वंचित’च्या जन्माची पार्श्वभूमी तपासायला हवी. २०१८ ला राज्यात धनगर आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला होता. भाजप दिलेले आश्वासन पूर्ण करत नाही म्हणून हा समाज संतप्त होता. नेमके तेव्हाच प्रकाश आंबेडकरांचे विश्वासू साथीदार हरिभाऊ भदे अचानक पुढे आले आणि त्यांनी पंढरपूरला या प्रश्नावर एक सभा घेतली. तिथून आकाराला आले ते राज्यात मोठया संख्येत असलेल्या लहान लहान जातींना एकत्र आणण्याचे समीकरण. यातून तयार झालेल्या वंचितला नंतर संघाच्या मुशीत तयार झालेले गोपीचंद पडळकर हळूच येऊन जुळले. हा योगायोग कसा समजायचा? नंतर प्रकाश आंबेडकरांनी या सर्व जातींची मोट बांधत निवडणूक लढण्याची घोषणा केली.
राजकारणातला हा ‘तिसरा पर्याय’चा प्रयोग भाजपच्या पथ्यावर पडणारा आहे, हे अनेकांना स्पष्ट दिसत होते. तसा आरोप आपल्यावर होऊ नये म्हणून प्रकाश आंबेडकरांनी लोकसभेच्या वेळी काँग्रेसला १२ जागा देण्याची ‘तिरकस चाल’ खेळली. त्यामुळे काँग्रेस संतापणे स्वाभाविक होते. नेमके तसेच घडले आणि वंचितच्या उमेदवारांनी राज्यात ४४ लाख मते घेत काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या नऊ जागा पाडण्याची ‘कामगिरी’ करून दाखवली. पडळकर बारामतीतून लढले, पण पवारांच्या साम्राज्याला धक्का देऊ शकले नाहीत. नंतर हेच पडळकर हळूच भाजपमध्ये सामील झाले आणि आमदार बनले. परिवाराने दिलेली कामगिरी फत्ते करून दाखवल्याचे हे बक्षीस होते. त्यांच्या जाण्यावर प्रकाश आंबेडकरांनी फार खळखळ केली नाही, हे एक विशेष. हा घटनाक्रम त्यांच्यावरचा संशय बळावण्यासाठी कारणीभूत ठरला असा निष्कर्ष कुणी काढला तर त्यात गैर काय?
नंतर लगेच झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष सावध झाले. अनेक नेत्यांनी वंचितची उमेदवारी ज्याच्यापासून फायदा होईल अशांनाच मिळेल अशी ‘व्यवस्था’ केली. लोकसभेत आघाडीचा पराभव झाल्याने आनंदात असलेले प्रकाश आंबेडकरही निर्धास्त होते. त्याचा फायदा घेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मतविभाजन फायद्याचे ठरेल अशांना वंचितकडे पाठवले. त्याचा परिणाम असा की वंचितला मिळालेली मते तब्बल २० लाखांनी कमी होऊन २४ लाखांवर आली. त्यांच्या स्वतंत्र लढण्याचा म्हणावा तितका फायदा भाजपला मिळाला नाही. याला आणखी एक कारण जबाबदार ठरले. वंचितला मत म्हणजे अप्रत्यक्षपणे भाजपला फायदा असा प्रचार आघाडीकडून जाणीवपूर्वक केला गेला. वंचितच्या मागे जाणारा मतदार प्रामुख्याने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, फुले, शाहू यांना मानणारा. धर्माधतेचा राग करणारा. त्यामुळे या प्रचाराचा फटका वंचितला बसला आणि त्यांची मतांची टक्केवारी जवळजवळ ५० टक्क्यांनी घटली. या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकरांच्या आताच्या भूमिकेकडे बघायला हवे.
आघाडीसोबत चर्चेची सुरुवात करतानापासूनची त्यांची वक्तव्ये तपासा. एकत्र येण्याची गरज व्यक्त करतानाच त्यांचा सूर अनेकदा नकारात्मक लागलेला दिसायचा. महाविकास आघाडी ही राज्याची असताना ते खूप दिवस काँग्रेस मुख्यालयातून निमंत्रण यावे यावरच अडून बसले. ते आणि राहुल गांधी यांच्यात थेट बोलणी व्हावी म्हणून काही महिन्यापूर्वी बी. जी. कोळसे पाटलांनी पुढाकार घेतला. तेव्हा चर्चेची गाडी रुळावर येत असतानाच प्रकाश आंबेडकरांकडून राहुल गांधींनी आधी राजगृहावर यावे यासारख्या अनेक नव्या अटी ठेवल्या गेल्या. त्यामुळे बोलणी फिस्कटली. आघाडीसोबत चर्चेला सुरुवात झाल्यावर जागावाटप ठरायच्या आधी त्यांनी किमान समान कार्यक्रमाचा आग्रह धरला. वाटप झाल्यावरच हा कार्यक्रम ठरतो, हा आजवरचा इतिहास ते विसरले. नंतर केजीटूपीजी मोफत शिक्षण हा मुद्दा त्यांनी लावून धरला. गेल्या २५ वर्षांपासून वंचितची अकोला जिल्हा परिषदेत सत्ता आहे. तिथे त्यांनी हा प्रयोग का राबवला नाही असा प्रश्न यातून उपस्थित झाला. मग ‘जरांगेंना उमेदवारी द्या’ अशी मागणी त्यांनी आघाडीकडे केली. चाणाक्ष जरांगेंनी लगेच दुसऱ्या दिवशी ती फेटाळून लावली. प्रकाश आंबेडकरांची ही सतत बदलणारी भूमिका त्यांना आघाडीसोबत जायचे नाही हेच दर्शवणारी होती.
कोणतीही राजकीय आघाडी करताना आपली राजकीय ताकद किती, समोरच्यांची किती याचा विचार करूनच वाटाघाटी पुढे न्याव्या लागतात. बुद्धिमान असणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांनी या व्यवहारवादाला फाटा दिला. तो जाणीवपूर्वक असे कुणी म्हटले तर त्यात चूक काय? त्यांचे हे सतत बदलण्यामागचे वास्तव आघाडीतील सर्व नेते जाणून होते, पण कुणीही त्यांच्यावर टीका केली नाही. प्रकाश आंबेडकरांवर टीका म्हणजे एका मोठया समूहाला दुखावणे अशी भीती आघाडीतील अनेक नेते आजही बाळगतात. त्यांचा अचूक फायदा घेत वंचितने आघाडीला प्रत्येक वेळी जेरीस आणले. आघाडीत सामील न होण्याचे निमित्त आपण ठरू नये म्हणून प्रकाश आंबेडकरांनी सात जागांवर पाठिंबा देण्याची घोषणा केली. नागपूर लोकसभेत तो दिलासुद्धा! या कसरतीनंतरही त्यांच्यावरचा संशय कायम राहणार कारण त्यांच्या स्वतंत्र लढण्यामुळे इतर ठिकाणी होणारे आघाडीचे नुकसान मोठे असेल. त्यांच्या मागे असलेला बौद्ध तसेच इतर मागास मतदार भाजपकडे वळू शकत नाही हे त्रिवार सत्य. तो आघाडीकडे वळू नये यासाठी सत्ताधाऱ्यांना प्रकाश आंबेडकर प्रत्येक वेळी स्वतंत्रपणे रिंगणात हवे असतात. प्रकाश आंबेडकर म्हणतात त्याप्रमाणे या स्वतंत्र लढण्यामागे कुणाची फूस नसेल ही तर आज सर्वच ठिकाणी ‘वंचित’चे उमेदवार ठरवण्यात पुढाकार कोण घेत आहेत, यात सत्ताधारी आघाडीवर कसे याची उत्तरे सर्वांना दिसत आहेत. मतपेढीच्या भरवशावर केले जाणारे हे कथित तडजोडीचे राजकारण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित होते काय हा या पार्श्वभूमीवर उपस्थित होणारा कळीचा प्रश्न. वंचितच्या पाठीशी उभ्या राहणाऱ्या व राजकीयदृष्टया सजग असलेल्या मतदारांना त्याचे उत्तर शोधून निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
devendra.gawande@expressindia.com
