सतीश कामत
अगदी तोंडावर आलेल्या या वेळच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदार राजा कोणाच्या पारड्यात आपला कौल टाकणार याची उत्सुकता अगदी शिगेला पोहोचली आहे. एरवी बिनचेहऱ्याच्या मानल्या जाणाऱ्या भारतीय मतदार राजाने वेळोवेळी आपली विवेकबुद्धी मतपेटीतून कशी दाखवून दिली आहे आणि देशात सत्तांतर घडवून आणले आहे, याचा धावता आढावा…
एकीकडे ग्रीष्म ऋतू आपली दाहकता दाखवायला लागला असताना देशात लोकसभा निवडणुकांचा ज्वरही वाढायला लागला आहे. निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव, असं बजावत त्यामध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन सरकारतर्फे केलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या सुमारे पन्नास वर्षांच्या कालावधीत झालेल्या लोकसभा निवडणुकांचा आढावा घेतला तर असं लक्षात येतं की, प्रत्येक निवडणूक म्हणजे खरोखर लोकशाहीचा उत्सव होता, असं म्हणता येणार नाही. काही निवडणुका केवळ एक उपचार पार पडल्यासारख्या झाल्या. पण काही निवडणुकांमध्ये लोकांचा असा सहभाग होता की, त्या कोणत्याही नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या हातात राहिल्या नाहीत. इथल्या मतदार राजाने आपल्याला योग्य वाटेल त्या पक्षाला, नेत्याला एकमुखी कौल दिला. त्यामध्ये काही राजकीय नेत्यांचं/पक्षांचं पानिपत झालं, तर काही बाजूला फेकले गेलेले नेते सत्तेच्या केंद्रस्थानी आले. अर्थात त्यांचं वर्तन पसंत पडलं नाही तर त्यांनाही या जनतेने पुन्हा घरची वाट दाखवली. हा खरा लोकशाहीचा उत्सव !
हेही वाचा >>>आदिवासी स्त्री आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
त्या दृष्टीने पाहिलं तर गेल्या ५० वर्षांच्या राजकीय इतिहासात पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या १७ वर्षांच्या ऐतिहासिक कारकीर्दीत झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाची निरंकुश सत्ता या देशात राहिली. पण पंडितजींच्या निधनानंतर त्यांचे उत्तराधिकारी लालबहादूर शास्त्री दुर्दैवाने जेमतेम दीड वर्षं ही जबाबदारी सांभाळू शकले आणि त्यानंतर मार्च १९७७ ते जुलै ७९ ही सुमारे सव्वादोन वर्षांची जनता पक्षाची राजवट वगळता, ऑक्टोबर १९८४ पर्यंत, म्हणजे जीवनाच्या अंतापर्यंत, पंडितजींच्या वादळी व्यक्तिमत्त्वाच्या कन्या इंदिरा गांधी यांनी इथं सत्ता गाजवली.
‘गुंगी गुडिया’ अशी प्रतिमा घेऊन १९६६ मध्ये देशाच्या पंतप्रधान झालेल्या इंदिराजींना पुढच्याच वर्षी झालेल्या (१९६७) सार्वत्रिक निवडणुकीत निसटतं बहुमत मिळालं. पण १९६९ मध्ये काँग्रेस पक्ष फुटल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली गेलेली १९७१ ची मध्यावधी निवडणूक स्वाभाविकपणे लक्षवेधी ठरली. समाजातील दीन-दुबळे, पददलितांचे तारणहार आपणच असल्याची प्रतिमा इंदिराजींनी सुरुवातीपासून जनसामान्यांवर ठसवण्यास सुरुवात केली होती आणि या निवडणुकीत तर त्यांनी ‘गरिबी हटाव’ अशी सर्वसमावेशक, समाजाच्या कोणत्याही घटकाला भावेल अशी घोषणा देऊन एकहाती निवडणूक जिंकली. पण नंतर जेमतेम तीन वर्षांत, देशातलं राजकीय वातावरण झपाट्याने बदलत गेलं. वयोवृद्ध सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधाची धार वाढतच राहिल्याने २६ जून १९७५ रोजी इंदिराजींनी देशात आणीबाणी पुकारली. पण त्यातून कारभारावर पकड निर्माण होण्याऐवजी या काळात दु:शासनाने कळस गाठला. अखेर इंदिरा गांधींना सार्वत्रिक निवडणुकीचा मार्ग स्वीकारावा लागला. आणीबाणीच्या काळात तुरुंगामध्ये डांबलेल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना निवडणुकीसाठी १९७७ च्या जानेवारी महिन्यात सोडण्यात आलं. तुरुंगात एकत्र आलेल्या तत्कालीन जनसंघ आणि समाजवाद्यांसह सर्व विरोधी पक्षीयांनी बाहेर पडल्यानंतर ‘जनता पक्षा’ची स्थापना केली आणि ‘नांगरधारी शेतकरी’ या चिन्हावर ते निवडणुकीला सामोरे गेले. या निवडणुकीत पक्षाच्या सामान्य उमेदवारांनीसुद्धा काँग्रेसच्या मातबर नेत्यांना धूळ चारली. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी भारत-पाकिस्तान युद्धातील निर्णायक विजयामुळे लोकप्रियतेचं शिखर गाठलेल्या इंदिराजींनाही आयुष्यात प्रथमच पराभवाचा धक्का बसला. काँग्रेसचे बुजुर्ग नेते मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच केंद्रात बिगरकाँग्रेसचं सरकार सत्तेवर आलं.
हेही वाचा >>>‘जीएसटी’च्या ध्येयपूर्तीसाठी…
स्वतंत्र भारतातील आजवरच्या निवडणुकांपैकी सर्वात ऐतिहासिक अशा या निवडणुकीचं, अभूतपूर्व राजकीय उलथापालथीचं वर्णन त्या वेळी काही जणांनी ‘देशाचं दुसरं स्वातंत्र्य’ असं केलं होतं. कारण स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच या देशातील सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, कलाकार सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात निवडणूक प्रचारात उतरले होते. महाराष्ट्रात दुर्गाबाई भागवत, पु. ल. देशपांडे यांच्यासारख्या ख्यातनाम साहित्यिकांनी प्रचार सभा घेत महाराष्ट्र पिंजून काढला. अवघ्या सहा वर्षांपूर्वी लोकप्रियतेचा उच्च बिंदू गाठलेल्या इंदिराजींना जनतेच्या रुद्रावताराने घरी बसवलं. सध्याची समाज- माध्यमांसारखी संपर्काची प्रभावी साधनं नसतानाही सबंध देशभरात जनतेने सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात एकमुखी संदेश दिला.
संपूर्ण क्रांतीचा नारा देत सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षातील वैचारिकदृष्ट्या भिन्न प्रकृतीच्या, सत्तालोलुप नेत्यांचं ऐक्य फार काळ टिकलं नाही. अल्पकाळात या सरकारविरुद्ध जनतेमध्ये नाराजी पसरायला लागली. जुलै १९७९ मध्ये हे सरकार कोसळलं. त्यानंतर निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता लक्षात घेऊन तत्कालीन राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांनी लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक जाहीर केली. मावळत्या सरकारने जनतेचा घोर अपेक्षाभंग केला होता. शिवाय, इंदिराजींविरुद्ध सूडापोटी केलेल्या कारवाईमुळे सुप्त सहानुभूतीही निर्माण झाली होती. त्यांनी या संधीचा अचूक फायदा उचलला आणि १९८० च्या जानेवारीत झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत पुन्हा एकदा घवघवीत यश संपादन केलं.
जेमतेम तीन वर्षांच्या फरकाने झालेल्या या दोन निवडणुकांमधून जनतेने आपल्याला असलेल्या मतदानाच्या हक्काचा पुरेपूर वापर केला. अर्थात दोन्ही निवडणुकांमध्ये हे नकारार्थी मतदान होतं. पण ते इतकं स्पष्टपणे दिलं होतं की, सत्ताधाऱ्यांची तोंडं गप्प झाली. आपल्याला असलेल्या मतदानाच्या अधिकाराची जाणीव या निमित्ताने भारतीय जनतेला झाली, हे या दोन निवडणुकांचं सर्वांत महत्त्वाचं वैशिष्ट्य !
आपलं कर्तृत्व सिद्ध करत नव्या उमेदीने सत्तेवर आलेल्या इंदिरा गांधींना अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात केलेल्या लष्करी कारवाईमुळे प्राणांची किंमत मोजावी लागली. या घटनेने संपूर्ण देश सुन्न झाला. आणखी दोन महिन्यांतच सार्वत्रिक निवडणूक येऊ घातली होती. त्यानुसार डिसेंबर १९८४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक पार पडली. इंदिराजींचे थोरले चिरंजीव राजीव गांधी यांना नेतृत्व करण्याची गळ काँग्रेसवाल्यांनी घातली. त्यांनी काहीशा अनुत्सुकतेनेच ही जबाबदारी स्वीकारली. इंदिराजींच्या हत्येमुळे हादरलेल्या जनतेला देशात किंचितही अशांतता, अस्थिरता नको होती. त्यामुळे तिने त्यांच्या पुत्राच्या झोळीत मतांचं भरभरून दान टाकलं आणि आपले आजोबा, देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यापेक्षाही जास्त जागा जिंकून राजीव गांधी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.
इंदिराजींच्या कारकीर्दीतल्या दोन निवडणुका (१९७१/७७) आणि त्यांच्या हत्येनंतर झालेली ही निवडणूक म्हणजे, त्या काळातील जनतेच्या तीव्र भावनांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती.
देशाला संगणक युगात घेऊन जाणारे पंतप्रधान राजीव गांधी १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत व्यापक राजकीय कटाचा बळी ठरले. देशातील तमाम डावे-उजवे या कटात सहभागी होते. पण कमालीचा अंतर्विरोध असलेलं हे सरकार मंडल-कमंडलच्या प्रतीकात्मक लढाईमुळे गडगडलं. त्यानंतर मे १९९१ मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकींच्या प्रचाराच्या काळातच राजीव यांची हत्या झाली. त्यामुळे काँग्रेसला थोडा राजकीय फायदा मिळाला. पण ही सहानुभूती १९८४ प्रमाणे लाटेमध्ये परिवर्तित होऊ शकली नाही. देशाच्या राजनीतीतील खरेखुरे चाणक्य नरसिंह राव यांनी अल्पमतातील सरकार पाच वर्षें चालवण्याची कसरत यशस्वीपणे करत असतानाच तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या दूरदृष्टीमुळे देशाच्या आधुनिक आर्थिक विकासाचा पाया घातला. पण १९९६ ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी ते उपयोगी पडलं नाही. सुमारे तीन वर्षांच्या अस्थिरतेनंतर कारगिल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर १९९९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली पहिलं भाजपप्रणीत आघाडी सरकार देशात सत्तेवर आलं. अनेक राजकीय कसरती करत या सरकारने साडेचार वर्षं यशस्वीपणे काढली. पण या काळातील आपल्या कामगिरीबाबत भ्रामक कल्पनेपायी मुदतीपूर्वीच घेतलेल्या निवडणुकीत त्यांना पायउतार व्हावं लागलं. त्यानंतर २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या काळात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने देशाला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या धक्क्यांपासून वाचवून एकविसाव्या शतकातील आर्थिक आव्हानं पेलण्यासाठी सक्षम बनवलं. पण काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या सत्ताबाह्य केंद्रांमुळे सरकारची नाचक्की झाली. जोडीला होते काही आर्थिक घोटाळे!
या पार्श्वभूमीवर २०१४ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने नवीन आश्वासक, आक्रमक, कणखर प्रतिमा असलेलं प्रभावी नेतृत्व राष्ट्रीय राजकीय पटलावर अवतरलं आणि त्यांनी येथील जनतेला शब्दश: भुरळ पाडली. सुमारे ३० वर्षांनंतर देशात एकाच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं. स्वातंत्र्यापासून अनेक राजकीय चढ-उतार पाहिलेल्या, उपेक्षा, कुचेष्टा सहन केलेल्या भाजपायींचं स्वप्न साकार झालं. २०१९ च्या निवडणुकीतही हे ‘मोदी मॅजिक’ कायम राहिलं. आता त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप विजयाची हॅटट्रिक साधण्यासाठी उत्सुक आहे. घोडामैदान जवळच आहे. भारतीय निवडणुकांच्या इतिहासातले दाखले देऊन तूर्त इतकंच म्हणता येईल – मतदार राजा जागा हो. लोकशाहीचा धागा हो!!
pemsatish.kamat@gmail.com
अगदी तोंडावर आलेल्या या वेळच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये मतदार राजा कोणाच्या पारड्यात आपला कौल टाकणार याची उत्सुकता अगदी शिगेला पोहोचली आहे. एरवी बिनचेहऱ्याच्या मानल्या जाणाऱ्या भारतीय मतदार राजाने वेळोवेळी आपली विवेकबुद्धी मतपेटीतून कशी दाखवून दिली आहे आणि देशात सत्तांतर घडवून आणले आहे, याचा धावता आढावा…
एकीकडे ग्रीष्म ऋतू आपली दाहकता दाखवायला लागला असताना देशात लोकसभा निवडणुकांचा ज्वरही वाढायला लागला आहे. निवडणूक म्हणजे लोकशाहीचा उत्सव, असं बजावत त्यामध्ये सहभागी होण्याचं आवाहन सरकारतर्फे केलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या सुमारे पन्नास वर्षांच्या कालावधीत झालेल्या लोकसभा निवडणुकांचा आढावा घेतला तर असं लक्षात येतं की, प्रत्येक निवडणूक म्हणजे खरोखर लोकशाहीचा उत्सव होता, असं म्हणता येणार नाही. काही निवडणुका केवळ एक उपचार पार पडल्यासारख्या झाल्या. पण काही निवडणुकांमध्ये लोकांचा असा सहभाग होता की, त्या कोणत्याही नेत्याच्या किंवा पक्षाच्या हातात राहिल्या नाहीत. इथल्या मतदार राजाने आपल्याला योग्य वाटेल त्या पक्षाला, नेत्याला एकमुखी कौल दिला. त्यामध्ये काही राजकीय नेत्यांचं/पक्षांचं पानिपत झालं, तर काही बाजूला फेकले गेलेले नेते सत्तेच्या केंद्रस्थानी आले. अर्थात त्यांचं वर्तन पसंत पडलं नाही तर त्यांनाही या जनतेने पुन्हा घरची वाट दाखवली. हा खरा लोकशाहीचा उत्सव !
हेही वाचा >>>आदिवासी स्त्री आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
त्या दृष्टीने पाहिलं तर गेल्या ५० वर्षांच्या राजकीय इतिहासात पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या १७ वर्षांच्या ऐतिहासिक कारकीर्दीत झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाची निरंकुश सत्ता या देशात राहिली. पण पंडितजींच्या निधनानंतर त्यांचे उत्तराधिकारी लालबहादूर शास्त्री दुर्दैवाने जेमतेम दीड वर्षं ही जबाबदारी सांभाळू शकले आणि त्यानंतर मार्च १९७७ ते जुलै ७९ ही सुमारे सव्वादोन वर्षांची जनता पक्षाची राजवट वगळता, ऑक्टोबर १९८४ पर्यंत, म्हणजे जीवनाच्या अंतापर्यंत, पंडितजींच्या वादळी व्यक्तिमत्त्वाच्या कन्या इंदिरा गांधी यांनी इथं सत्ता गाजवली.
‘गुंगी गुडिया’ अशी प्रतिमा घेऊन १९६६ मध्ये देशाच्या पंतप्रधान झालेल्या इंदिराजींना पुढच्याच वर्षी झालेल्या (१९६७) सार्वत्रिक निवडणुकीत निसटतं बहुमत मिळालं. पण १९६९ मध्ये काँग्रेस पक्ष फुटल्यानंतर त्यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली गेलेली १९७१ ची मध्यावधी निवडणूक स्वाभाविकपणे लक्षवेधी ठरली. समाजातील दीन-दुबळे, पददलितांचे तारणहार आपणच असल्याची प्रतिमा इंदिराजींनी सुरुवातीपासून जनसामान्यांवर ठसवण्यास सुरुवात केली होती आणि या निवडणुकीत तर त्यांनी ‘गरिबी हटाव’ अशी सर्वसमावेशक, समाजाच्या कोणत्याही घटकाला भावेल अशी घोषणा देऊन एकहाती निवडणूक जिंकली. पण नंतर जेमतेम तीन वर्षांत, देशातलं राजकीय वातावरण झपाट्याने बदलत गेलं. वयोवृद्ध सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधाची धार वाढतच राहिल्याने २६ जून १९७५ रोजी इंदिराजींनी देशात आणीबाणी पुकारली. पण त्यातून कारभारावर पकड निर्माण होण्याऐवजी या काळात दु:शासनाने कळस गाठला. अखेर इंदिरा गांधींना सार्वत्रिक निवडणुकीचा मार्ग स्वीकारावा लागला. आणीबाणीच्या काळात तुरुंगामध्ये डांबलेल्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना निवडणुकीसाठी १९७७ च्या जानेवारी महिन्यात सोडण्यात आलं. तुरुंगात एकत्र आलेल्या तत्कालीन जनसंघ आणि समाजवाद्यांसह सर्व विरोधी पक्षीयांनी बाहेर पडल्यानंतर ‘जनता पक्षा’ची स्थापना केली आणि ‘नांगरधारी शेतकरी’ या चिन्हावर ते निवडणुकीला सामोरे गेले. या निवडणुकीत पक्षाच्या सामान्य उमेदवारांनीसुद्धा काँग्रेसच्या मातबर नेत्यांना धूळ चारली. सुमारे सहा वर्षांपूर्वी भारत-पाकिस्तान युद्धातील निर्णायक विजयामुळे लोकप्रियतेचं शिखर गाठलेल्या इंदिराजींनाही आयुष्यात प्रथमच पराभवाचा धक्का बसला. काँग्रेसचे बुजुर्ग नेते मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच केंद्रात बिगरकाँग्रेसचं सरकार सत्तेवर आलं.
हेही वाचा >>>‘जीएसटी’च्या ध्येयपूर्तीसाठी…
स्वतंत्र भारतातील आजवरच्या निवडणुकांपैकी सर्वात ऐतिहासिक अशा या निवडणुकीचं, अभूतपूर्व राजकीय उलथापालथीचं वर्णन त्या वेळी काही जणांनी ‘देशाचं दुसरं स्वातंत्र्य’ असं केलं होतं. कारण स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच या देशातील सामाजिक कार्यकर्ते, साहित्यिक, कलाकार सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात निवडणूक प्रचारात उतरले होते. महाराष्ट्रात दुर्गाबाई भागवत, पु. ल. देशपांडे यांच्यासारख्या ख्यातनाम साहित्यिकांनी प्रचार सभा घेत महाराष्ट्र पिंजून काढला. अवघ्या सहा वर्षांपूर्वी लोकप्रियतेचा उच्च बिंदू गाठलेल्या इंदिराजींना जनतेच्या रुद्रावताराने घरी बसवलं. सध्याची समाज- माध्यमांसारखी संपर्काची प्रभावी साधनं नसतानाही सबंध देशभरात जनतेने सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात एकमुखी संदेश दिला.
संपूर्ण क्रांतीचा नारा देत सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षातील वैचारिकदृष्ट्या भिन्न प्रकृतीच्या, सत्तालोलुप नेत्यांचं ऐक्य फार काळ टिकलं नाही. अल्पकाळात या सरकारविरुद्ध जनतेमध्ये नाराजी पसरायला लागली. जुलै १९७९ मध्ये हे सरकार कोसळलं. त्यानंतर निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता लक्षात घेऊन तत्कालीन राष्ट्रपती नीलम संजीव रेड्डी यांनी लोकसभेची मध्यावधी निवडणूक जाहीर केली. मावळत्या सरकारने जनतेचा घोर अपेक्षाभंग केला होता. शिवाय, इंदिराजींविरुद्ध सूडापोटी केलेल्या कारवाईमुळे सुप्त सहानुभूतीही निर्माण झाली होती. त्यांनी या संधीचा अचूक फायदा उचलला आणि १९८० च्या जानेवारीत झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत पुन्हा एकदा घवघवीत यश संपादन केलं.
जेमतेम तीन वर्षांच्या फरकाने झालेल्या या दोन निवडणुकांमधून जनतेने आपल्याला असलेल्या मतदानाच्या हक्काचा पुरेपूर वापर केला. अर्थात दोन्ही निवडणुकांमध्ये हे नकारार्थी मतदान होतं. पण ते इतकं स्पष्टपणे दिलं होतं की, सत्ताधाऱ्यांची तोंडं गप्प झाली. आपल्याला असलेल्या मतदानाच्या अधिकाराची जाणीव या निमित्ताने भारतीय जनतेला झाली, हे या दोन निवडणुकांचं सर्वांत महत्त्वाचं वैशिष्ट्य !
आपलं कर्तृत्व सिद्ध करत नव्या उमेदीने सत्तेवर आलेल्या इंदिरा गांधींना अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात केलेल्या लष्करी कारवाईमुळे प्राणांची किंमत मोजावी लागली. या घटनेने संपूर्ण देश सुन्न झाला. आणखी दोन महिन्यांतच सार्वत्रिक निवडणूक येऊ घातली होती. त्यानुसार डिसेंबर १९८४ मध्ये लोकसभेची निवडणूक पार पडली. इंदिराजींचे थोरले चिरंजीव राजीव गांधी यांना नेतृत्व करण्याची गळ काँग्रेसवाल्यांनी घातली. त्यांनी काहीशा अनुत्सुकतेनेच ही जबाबदारी स्वीकारली. इंदिराजींच्या हत्येमुळे हादरलेल्या जनतेला देशात किंचितही अशांतता, अस्थिरता नको होती. त्यामुळे तिने त्यांच्या पुत्राच्या झोळीत मतांचं भरभरून दान टाकलं आणि आपले आजोबा, देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्यापेक्षाही जास्त जागा जिंकून राजीव गांधी पंतप्रधानपदी विराजमान झाले.
इंदिराजींच्या कारकीर्दीतल्या दोन निवडणुका (१९७१/७७) आणि त्यांच्या हत्येनंतर झालेली ही निवडणूक म्हणजे, त्या काळातील जनतेच्या तीव्र भावनांची उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया होती.
देशाला संगणक युगात घेऊन जाणारे पंतप्रधान राजीव गांधी १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत व्यापक राजकीय कटाचा बळी ठरले. देशातील तमाम डावे-उजवे या कटात सहभागी होते. पण कमालीचा अंतर्विरोध असलेलं हे सरकार मंडल-कमंडलच्या प्रतीकात्मक लढाईमुळे गडगडलं. त्यानंतर मे १९९१ मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकींच्या प्रचाराच्या काळातच राजीव यांची हत्या झाली. त्यामुळे काँग्रेसला थोडा राजकीय फायदा मिळाला. पण ही सहानुभूती १९८४ प्रमाणे लाटेमध्ये परिवर्तित होऊ शकली नाही. देशाच्या राजनीतीतील खरेखुरे चाणक्य नरसिंह राव यांनी अल्पमतातील सरकार पाच वर्षें चालवण्याची कसरत यशस्वीपणे करत असतानाच तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांच्या दूरदृष्टीमुळे देशाच्या आधुनिक आर्थिक विकासाचा पाया घातला. पण १९९६ ची लोकसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी ते उपयोगी पडलं नाही. सुमारे तीन वर्षांच्या अस्थिरतेनंतर कारगिल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर १९९९ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली पहिलं भाजपप्रणीत आघाडी सरकार देशात सत्तेवर आलं. अनेक राजकीय कसरती करत या सरकारने साडेचार वर्षं यशस्वीपणे काढली. पण या काळातील आपल्या कामगिरीबाबत भ्रामक कल्पनेपायी मुदतीपूर्वीच घेतलेल्या निवडणुकीत त्यांना पायउतार व्हावं लागलं. त्यानंतर २००४ ते २०१४ या दहा वर्षांच्या काळात मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारने देशाला जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या धक्क्यांपासून वाचवून एकविसाव्या शतकातील आर्थिक आव्हानं पेलण्यासाठी सक्षम बनवलं. पण काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या सत्ताबाह्य केंद्रांमुळे सरकारची नाचक्की झाली. जोडीला होते काही आर्थिक घोटाळे!
या पार्श्वभूमीवर २०१४ च्या निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या रूपाने नवीन आश्वासक, आक्रमक, कणखर प्रतिमा असलेलं प्रभावी नेतृत्व राष्ट्रीय राजकीय पटलावर अवतरलं आणि त्यांनी येथील जनतेला शब्दश: भुरळ पाडली. सुमारे ३० वर्षांनंतर देशात एकाच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालं. स्वातंत्र्यापासून अनेक राजकीय चढ-उतार पाहिलेल्या, उपेक्षा, कुचेष्टा सहन केलेल्या भाजपायींचं स्वप्न साकार झालं. २०१९ च्या निवडणुकीतही हे ‘मोदी मॅजिक’ कायम राहिलं. आता त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप विजयाची हॅटट्रिक साधण्यासाठी उत्सुक आहे. घोडामैदान जवळच आहे. भारतीय निवडणुकांच्या इतिहासातले दाखले देऊन तूर्त इतकंच म्हणता येईल – मतदार राजा जागा हो. लोकशाहीचा धागा हो!!
pemsatish.kamat@gmail.com
