डॉ. अरुण गद्रे
लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. आता काही काळापुरता का असेना मतदार ‘राजा’ होईल आणि एरवी त्याच्याकडे ढुंकूनही न पाहणारे नेते किमान, त्याचं म्हणणं ऐकून तरी घेतील. या पार्श्वभूमीवर एका औटघटकेच्या मतदार राजाने तयार करून दिलेला आरोग्य जाहीरनामा..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भाऊ, दादा, काका, साहेब, तुम्ही सगळे; जे आम्हाला औटघटकेचा राजा बनवत आमचं मत मागायला येणार आहात पंचसालाबादाप्रमाणे. तुम्हा सगळय़ा पक्षांचा जाहीरनामा मोठय़ा थाटामाटात जाहीर केला जाणार आहे. त्यानिमित्ताने एका जीवनमरणाच्या प्रश्नाकडे आम्ही आपले लक्ष वेधू म्हणतो. त्याचं काय आहे, ‘आजारी पडणं’ हेच (कधी-कधी) मरण झालं आहे आमच्यासाठी. तेच गाऱ्हाणं तुमच्यापुढे ठेवतोय बघा, आम्हा सामान्य लोकांचा ‘आरोग्य-जाहीरनामा’ म्हणून. असं बघा, आम्ही जर तळागाळातल्या १०-२० टक्क्यांपैकी असलो तर छोटं आजारपण अंगावरच काढतो. पण मोठं आजारपण आलं, आता ते गरिबाला जास्तच येतं भाऊ, (गरिबी हाच एक मोठा आजार आहे), की आम्हाला खासगी रुग्णालय परवडतच नाही. म्हणून शक्यतो सरकारी सिव्हिल म्हणा, ग्रामीण म्हणा, जिथे शक्य असेल, तिथे दाखल होतो. आता तिथे नसतात बेड. डॉक्टर-नर्स कोणी नीट बोलत नाहीत आमच्याशी. झोपायचं जमिनीवर. गरिबाचा नाइलाज असतो बघा. पण आता कानावर आलंय भाऊ, की मोठय़ा सिव्हिल रुग्णालयांचं सरकार खासगीकरण करणार आहे, खासगी वैद्यकीय रुग्णालयं सुरू करायला. हात जोडून विनवतो भाऊ, नका करू तसं. अहो हे प्रायव्हेटवाले शंभरातले २५ बेड तरी पैसेवाल्यांसाठी राखून ठेवून पैसे कमवतील. आमच्यासाठीच्या जागा आणखी कमी होतील. ते ‘पीपीपी’ नावाचं तुमचं लाडकं पिल्लू म्हणजे आंधळं दळतंय कुत्रं पीठ खातंय असं आहे बघा. मांजरासारखी त्याची मानगूट पकडून वेशीबाहेर सोडून या त्याला. कोणतीच खासगी कंपनी असं काही धर्मादाय करत नसते. इंग्रजांच्या तैनाती फौजेसारखं आहे हे पीपीपी. नका मोहात पडू. आमच्याकडे औषधं आणायला रुपया नसतो हो, सरकारी केंद्रात बाहेरून औषधं आणायच्या चिठ्ठय़ा नका लिहून देऊ. कॉटन, सलाईन सेटपासून औषधांपर्यंत आम्हाला सगळं मोफत द्या भाऊ. कुणीतरी सांगत होतं की आपल्या भारतात बरं का, कुठे क्यूबा वगैरेमध्ये नाही; तमिळनाडूमध्ये सरकारी केंद्रात मोफत, चांगली औषधं हमखास मिळतात, बाहेरची एक चिठ्ठी लिहिली जात नाही. आरोग्यसेवेचं एक घर सोडा की स्वच्छ आणि पारदर्शक. लाखो लोकांचा दुवा घ्याल अन मतंसुद्धा.
हे खरं की गेल्या २० वर्षांत सरकारनं आम्हा गरिबाला ‘स्कीम’ सुरू केल्या. महात्मा फुले, आयुष्मान वगैरे. आम्हीच बघतोय ना गावातल्या एखाद्या म्हाताऱ्याला अगदी मॉलसारख्या हॉस्पिटलमध्ये मोफत अ‍ॅन्जीओप्लास्टी करून मिळते. पण सगळय़ांकडे कार्ड नसतं, जवळ मॉलसारखं हॉस्पिटल पण नसतं. जवळच्या सरकारी रुग्णालयात सोयी नसतात. हात जोडून विनंती आहे मायबाप होऊ घातलेल्या सरकार हो, ते कार्ड वगैरे हटवा. स्वत: बघा जाऊन, ज्याची थोडीशी ऐपत आहे, असं एकतरी कोणी सरकारी रुग्णालयात पाऊल ठेवतं का. आम्ही फाटकेच जातो तिथे भाऊ. आम्हाला कुठं कार्ड विचारत बसता? गांधीबाबा म्हणून गेलाय की धोरण कसं करावं, तर रस्त्यावरच्या शेवटच्या माणसाकडे बघून. त्याच्याकडे ना कार्ड असतं ना काही कागदपत्रं. करा ना भाऊ जाहीरनाम्यात नमूद- ‘‘आम्ही आलो सत्तेवर तर जो कुणी रुग्ण सरकारी रुग्णालयात येईल, त्याच्यावर मोफत उपचार होतील. एक कागद मागितला जाणार नाही.’’ करून बघाच भाऊ एकदा. पुढची २० वर्ष हरणार नाही तुम्ही. गॅरंटी!
हेही वाचा >>>भाऊ, हा घ्या आमचाही जाहीरनामा..
सरकारी हॉस्पिटल सुधारा भाऊ. सरकार करू शकतं साहेब. पण झालंय काय की १९९० नंतर जे काही खासगीकरणाचं धोरण आलं ना- तुम्ही सरकारी रुग्णालयं मनातून काढूनच टाकली. जीडीपीच्या अवघा १.३ टक्के खर्च केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून करतात. पॅसिव्ह प्रायव्हेटायझेशन आहे हे. म्हणजे सरकारी आरोग्य व्यवस्था मुद्दाम इतकी दुर्लक्षित ठेवायची की काय बिशाद कोणी अगदी अगतिक असल्याशिवाय तिथे जाईल. आपसूक जातील प्रायव्हेटमध्ये घरदार विकून. आरोग्यसेवेवरचा खर्च येत्या पाच वर्षांत जीडीपीच्या ३ ते ५ टक्क्यापर्यंत वाढवला ना, तर जमेल आम्हा गरिबाची सोय करायला. द्या की आश्वासन तसं.
एक मात्र आहे. सरकारी रुग्णालयं आज चालत आहेत, तशी चालवू नका. डॉक्टरांची खासगी प्रॅक्टिस बंद करा. मात्र त्यांच्यावर हडेलप्पी नको. डॉक्टर्स, नर्सेस इ. सर्व स्टाफ पुरेसा वाढवा. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डॉक्टरांएवढा पगार द्या सिव्हिल आणि रुरलमधल्या तज्ज्ञांना. डोळय़ाच्या डॉक्टरला डोळय़ाचंच काम द्या. पोस्टमॉर्टेमचं नाही. ओपीडी शिफ्टमध्ये सकाळी आठ ते रात्री आठपर्यंत चालू ठेवा. काही टेंशन नका घेऊ भाऊ. करता येईल हे. उदाहरणं समोर आहेत. संरक्षण दलाची रुग्णालयं काही खासगी कंपन्या नाही चालवत. त्यांना कसे दुर्गम भागात काम करायलासुद्धा डॉक्टर मिळतात? सगळं जमेल भाऊ. तुम्ही जाहीरनाम्यात द्या, निवडून या त्याच्या जोरावर अन कामाला लागा धडाडीने. तुम्ही जी आशाच सोडली आहे ना सरकारी व्यवस्थेची, त्या मानसिकतेतून बाहेर या. उत्तम चालणारी सरकारी रुग्णालयं म्हणजे खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप आणि करोनासारख्या साथी आल्यावर उपयोगी पडणारी हक्काची यंत्रणा! आठवतेय ना तुम्हाला करोनाची पहिली लाट? हीच सरकारी सेवा कशी उभी राहिली होती तेव्हा ते?
हेही वाचा >>>बायडेन गाझात बंदर उभारतील, पण म्हणून तिथले भूकबळी थांबतील?
जे आम्ही मधले ७०-८० टक्के मध्यमवर्गातले आहोत ना; आमचीही फार पंचाईत झाली आहे. आम्ही ना सरकारी रुग्णालयात जाऊ शकत; कारण गर्दी अस्वछता, भ्रष्टाचार, अनागोंदी आणि आम्ही ‘कॉर्पोरेट मॉल हॉस्पिटल’मध्येही जायला धजावत नाही. गेल्या दहा वर्षांत आरोग्यसेवेचा खर्च केवढा वाढलाय भाऊ? सर्दी-तापावर ७००-८०० जातात. अपघात झाला, सीझरची वेळ आली, हृदयविकाराचा झटका आला, तर रुग्णाला डॉक्टरकडे नेण्याआधी बघावं लागतं की आपल्याकडे मोडायला एफडी किती आहेत? विकायला किती दागिने आहेत?
दरवर्षांला भारतात अशा आकस्मिक जीवघेण्या खर्चाने आम्ही पाच कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली ढकलले जातोय. पैशाचा अंदाज घेतला की मग डॉक्टर शोधायला बाहेर पडतो. रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यावर कुणाही माणसाला कळू शकतं की पदार्थ चांगला आहे की नाही, पण कोणत्या रुग्णाला कळू शकतं की कोणता डॉक्टर योग्य आहे? अ‍ॅपवरच्या लाईक कशा आधार मानायच्या भाऊ? युरोपातल्या काही देशांत म्हणे जनरल प्रॅक्टिशनरने चिठ्ठी दिल्याशिवाय स्पेश्ॉलिस्टकडे जाताच येत नाही. तिथे प्रत्यक्ष उपचार घेताना पैसेच द्यावे लागत नाहीत. टॅक्समधूनच वळते होतात ते. ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ (यूएचसी) म्हणतात त्याला. हे मान्य की आज आपल्यासाठी ‘यूएचसी’ हा आकाशातला चंद्र आहे. पण म्हणा की जाहीरनाम्यात, की आम्ही २० वर्षांत आणू ती. पुढच्या चार निवडणुका जिंकण्याची तरतूद होईल. अर्थात पुढच्या पाच वर्षांत काही केलंत तर भाऊ.
करण्यासारख्या खूप काही सोप्या गोष्टी आहेत; औषधं जीवनावश्यक असतात शिवाय रुग्ण अडलेला असतो, अज्ञानी असतो त्यामुळे औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवा हो भाऊ! उत्पादनखर्चाच्या दुपटीपेक्षा पुढे किंमत असता कामा नये, असा कायदा करा ना! या एका कायद्याने औषधांचा खर्च तब्बल ७० टक्के कमी होईल. भाऊ, हे झाल औषधांचं. पण कॉटनपासून ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट, लस, स्टेंट आणि जे-जे लागतं उपचारांसाठी त्या प्रत्येक वस्तूमध्ये रुग्णालयाला भरावी लागणारी किंमत आणि रुग्णाला आकारली जाणारी किंमत यात दहा पट ते पुढे अनेक पट फरक असतो बघा. अब्जावधी रुपयांची ही लूट खुलेआम सुरू आहे. आम्ही टाचा घासत मरतो आहोत. हा फरक ३० टक्क्यांवर आणा की, सगळं दिसतंय पण वळत नाही. कारण राजकीय इच्छाशक्ती नाही. म्हणजे चेंडू थांबलाच की तुम्हापाशी अन तुमच्या पक्षापाशी येऊन.
गेली काही वर्ष खासगी डॉक्टरांवर जेनेरिक नावाने प्रीस्क्रिप्शन लिहिण्याची सक्ती केली जाते अधूनमधून आणि मग सक्तीची चर्चा हवेत विरते. काय गौडबंगाल आहे, समजेना भाऊ! फार्मा कंपन्यांना जेनेरिक औषधं (९५ टक्के औषधं) जेनेरिक नावानेच विकायची सक्ती करा. सर्व औषधं चांगल्या दर्जाचीच असतील अशी कडक तपासणी-यंत्रणा उभारा आणि डॉक्टरांना सक्ती करा जनेरिक नावाने प्रीस्क्रिप्शन देण्याची. फार तर कंसात कंपनीचं नाव लिहिता येईल. बघा औषधं किती स्वस्त होतील. अशास्त्रीय व अनेकदा घातक असलेली औषधांची मिश्रणं औषध-कंपन्या आमच्या गळय़ात मारतात. त्यावर एका फटक्यात बंदी घालता येईल. ते करू याचं जाहीरनाम्यात आश्वासन द्या.
अन भाऊ, ते खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचं भूत? तज्ज्ञ डॉक्टर होण्यासाठी कोटय़वधींची गुंतवणूक करणं जमणार कोणाला? जमलं तर तो डॉक्टर कार्पोरेटमध्येच जाणार किंवा स्वत:चं मॉल हॉस्पिटल काढणार. त्या डॉक्टरला ‘‘बाबा गैरव्यवहार करू नकोस, सरकारी रुग्णालयात नोकरी कर’’ अस सांगायला जीभ तरी उचलेल का आमची, तुमची? करा ना जाहीर तुमच्या जाहीरनाम्यात- ‘‘यापुढे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयं स्थापन केली जाणार नाहीत. आणि आता जी आहेत त्यातल्या सर्व सीट ‘नीट’मधून भरल्या जातील. त्यांची फी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांएवढीच असेल.’’
भाऊ ते तेवढं उपचारांच्या दराचंही बघा ना. नाही हो, डॉक्टरांनी कमी पैसे मिळवावेत असं आम्ही म्हणतच नाही. आम्ही कृतज्ञ आहोतच, होतो आणि राहू. प्रश्न अनिर्बंध बाजारपेठेचा आहे हो. वीज आम्ही विकत घेतो, टेलिफोन सुविधासुद्धा. तिथे मायबाप सरकारने, हो तुम्हीच, ‘ट्राय’सारख्या नियंत्रण ठेवणाऱ्या आणि दर ठरवणाऱ्या यंत्रणा बसवल्या आहेत ना? पण आमच्या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांशी भिडलेली आरोग्यसेवा, तिच्या दरांबाबत काहीच नियंत्रण नाही? असं का हो? काही मर्यादा तरी ठेवा की. इथलं मोतीबिंदू १५ हजारांत अन तिथल ५० हजारांत? हे मान्यच की शहर, गाव स्पेशलिटीप्रमाणे दर बदलतील. काही मर्यादा असतील, पण काही तरी तर नियंत्रण आणाच भाऊ.
हेही वाचा >>>लोकसभेत आंबेडकरी चळवळीला प्रतिनिधित्व मिळेल काय?
बाजारात उभी असलेली खासगी आरोग्यसेवा सरकारी करा असं नाही म्हणत आम्ही. पण इतकी अनियंत्रित? कार्पोरेट आणि काही खासगी रुग्णालयं स्वत:ला ‘इंडस्ट्री’ म्हणून रजिस्टर करतात आणि मग ती ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’च्या नियंत्रणात येतच नाहीत. अहो यांनी दिवसाढवळय़ा चेकने कमिशन दिलं रुग्ण पाठवल्याबद्दल तरी यांना कायद्याने मोकळीक. एकेकटय़ा डॉक्टरांना मात्र शिक्षा. करा की जाहीरनाम्यात जाहीर की ‘‘नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या नियंत्रणात आजपासून कॉर्पोरेट रुग्णालयं येतील’’. थेट परकीय गुंतवणूक येते कोटय़वधी डॉलर्समध्ये. कार्पोरेट रुग्णालयांत, प्रयोगशाळांत आणि रेडिओलॉजीमध्ये. या बडय़ा हत्तीला हात कोण लावेल? पण भाऊ विचार करा, ही जी गुंतवणूक येत आहे ना, तो काही दानधर्म नव्हे. भरपूर परतावा मिळतो म्हणून येते आणि आम्हाला तर संशय आहे की यांना असा भरभरून परतावा मिळावा म्हणून मोकळे सोडले आहे कार्पोरेट आणि खासगी रुग्णालयांना. पण याचे परिणाम काय होतात भाऊ? रुग्णालयांना लक्ष्य (टार्गेट) निश्चित करून दिलेलं असतं. दहा पेशंटमध्ये दोघांनाच अ‍ॅन्जीओप्लास्टीची गरज असली तरी चार-पाच दाखल केले जातात. इतकं अनियंत्रित मार्केट जगात फक्त आपल्याकडेच असेल बघा. आज जर अंकुश आणला नाही ना, तर ही मॉल रुग्णालयं आपल्या इथे सुरू असलेली काही मोजकी चांगली चॅरिटी रुग्णालयं बंद पाडणार काही वर्षांत. एकएकटे डॉक्टर तर आताच रुग्णालयं बंद करू लागले आहेत. असंच सुरू राहिलं ना भाऊ, आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीयांना घरीच टाचा घासून मरावं लागेल. असं बघा, जपानही भांडवलशाही देश आहे, कम्युनिस्ट नाही. तिथे डॉक्टरांना पैसे मिळवता येतात, पण गुंतवणूकदार रुग्णालयांत गुंतवणूक करून नफा कमवू शकत नाहीत. लिहा की तुमच्या जाहीरनाम्यात- ‘आम्ही या थेट परकीय गुंतवणुकीवर निर्बंध घालू’. आम्हाला हे कळेना झालं आहे भाऊ की आपली अर्थव्यवस्था जगातली चौथ्या क्रमांकाची असताना आरोग्य व्यवस्थेत गुंतवण्यासाठी पैसे नाहीत? त्यासाठी बाहेरचे पठाण बोलवा, असं का बरं होऊन राहिलंय?
मारुतीच्या शेपटीसारखी लांबतच चालली बघा आमची मागणी. पण काय करणार हो, आरोग्यसेवेचा प्रश्न आहे आमच्यासाठी जगण्यामरण्याचा. भाऊ हे सगळं सांगतोय ना- सगळं करता येईल. सगळं! पुढच्या पाच वर्षांत अनेक गोष्टी प्रत्यक्षात येतील. एका वाक्यात सांगायचं तर- जाहीरनाम्यात लिहा- (आणि निवडून आल्यावर करासुद्धा बरं का) – ‘‘आम्ही आरोग्यसेवेच्या हमीचा कायदा आणू. आरोग्यसेवेच्या अनियंत्रित बाजारावर प्रभावी नियंत्रण आणू, सरकारी वैद्यकीय सेवा मजबूत करू, आरोग्यावरील खर्च जीडीपी लगेच दुप्पट म्हणजे अडीच-तीन टक्के करू!’’
असा आरोग्य जाहीरनामा देणाऱ्या, त्यावर जिंकून येणाऱ्या आणि ही दिलेली आश्वासनं धडाडीनं पुढच्या पाच वर्षांत पूर्ण करणाऱ्या सगळय़ा भाऊंचं आणि त्यांच्या पक्षांचं चांगभलं!
आपलाच,
औटघटकेचा मतदारराजा!
भाऊ, दादा, काका, साहेब, तुम्ही सगळे; जे आम्हाला औटघटकेचा राजा बनवत आमचं मत मागायला येणार आहात पंचसालाबादाप्रमाणे. तुम्हा सगळय़ा पक्षांचा जाहीरनामा मोठय़ा थाटामाटात जाहीर केला जाणार आहे. त्यानिमित्ताने एका जीवनमरणाच्या प्रश्नाकडे आम्ही आपले लक्ष वेधू म्हणतो. त्याचं काय आहे, ‘आजारी पडणं’ हेच (कधी-कधी) मरण झालं आहे आमच्यासाठी. तेच गाऱ्हाणं तुमच्यापुढे ठेवतोय बघा, आम्हा सामान्य लोकांचा ‘आरोग्य-जाहीरनामा’ म्हणून. असं बघा, आम्ही जर तळागाळातल्या १०-२० टक्क्यांपैकी असलो तर छोटं आजारपण अंगावरच काढतो. पण मोठं आजारपण आलं, आता ते गरिबाला जास्तच येतं भाऊ, (गरिबी हाच एक मोठा आजार आहे), की आम्हाला खासगी रुग्णालय परवडतच नाही. म्हणून शक्यतो सरकारी सिव्हिल म्हणा, ग्रामीण म्हणा, जिथे शक्य असेल, तिथे दाखल होतो. आता तिथे नसतात बेड. डॉक्टर-नर्स कोणी नीट बोलत नाहीत आमच्याशी. झोपायचं जमिनीवर. गरिबाचा नाइलाज असतो बघा. पण आता कानावर आलंय भाऊ, की मोठय़ा सिव्हिल रुग्णालयांचं सरकार खासगीकरण करणार आहे, खासगी वैद्यकीय रुग्णालयं सुरू करायला. हात जोडून विनवतो भाऊ, नका करू तसं. अहो हे प्रायव्हेटवाले शंभरातले २५ बेड तरी पैसेवाल्यांसाठी राखून ठेवून पैसे कमवतील. आमच्यासाठीच्या जागा आणखी कमी होतील. ते ‘पीपीपी’ नावाचं तुमचं लाडकं पिल्लू म्हणजे आंधळं दळतंय कुत्रं पीठ खातंय असं आहे बघा. मांजरासारखी त्याची मानगूट पकडून वेशीबाहेर सोडून या त्याला. कोणतीच खासगी कंपनी असं काही धर्मादाय करत नसते. इंग्रजांच्या तैनाती फौजेसारखं आहे हे पीपीपी. नका मोहात पडू. आमच्याकडे औषधं आणायला रुपया नसतो हो, सरकारी केंद्रात बाहेरून औषधं आणायच्या चिठ्ठय़ा नका लिहून देऊ. कॉटन, सलाईन सेटपासून औषधांपर्यंत आम्हाला सगळं मोफत द्या भाऊ. कुणीतरी सांगत होतं की आपल्या भारतात बरं का, कुठे क्यूबा वगैरेमध्ये नाही; तमिळनाडूमध्ये सरकारी केंद्रात मोफत, चांगली औषधं हमखास मिळतात, बाहेरची एक चिठ्ठी लिहिली जात नाही. आरोग्यसेवेचं एक घर सोडा की स्वच्छ आणि पारदर्शक. लाखो लोकांचा दुवा घ्याल अन मतंसुद्धा.
हे खरं की गेल्या २० वर्षांत सरकारनं आम्हा गरिबाला ‘स्कीम’ सुरू केल्या. महात्मा फुले, आयुष्मान वगैरे. आम्हीच बघतोय ना गावातल्या एखाद्या म्हाताऱ्याला अगदी मॉलसारख्या हॉस्पिटलमध्ये मोफत अ‍ॅन्जीओप्लास्टी करून मिळते. पण सगळय़ांकडे कार्ड नसतं, जवळ मॉलसारखं हॉस्पिटल पण नसतं. जवळच्या सरकारी रुग्णालयात सोयी नसतात. हात जोडून विनंती आहे मायबाप होऊ घातलेल्या सरकार हो, ते कार्ड वगैरे हटवा. स्वत: बघा जाऊन, ज्याची थोडीशी ऐपत आहे, असं एकतरी कोणी सरकारी रुग्णालयात पाऊल ठेवतं का. आम्ही फाटकेच जातो तिथे भाऊ. आम्हाला कुठं कार्ड विचारत बसता? गांधीबाबा म्हणून गेलाय की धोरण कसं करावं, तर रस्त्यावरच्या शेवटच्या माणसाकडे बघून. त्याच्याकडे ना कार्ड असतं ना काही कागदपत्रं. करा ना भाऊ जाहीरनाम्यात नमूद- ‘‘आम्ही आलो सत्तेवर तर जो कुणी रुग्ण सरकारी रुग्णालयात येईल, त्याच्यावर मोफत उपचार होतील. एक कागद मागितला जाणार नाही.’’ करून बघाच भाऊ एकदा. पुढची २० वर्ष हरणार नाही तुम्ही. गॅरंटी!
हेही वाचा >>>भाऊ, हा घ्या आमचाही जाहीरनामा..
सरकारी हॉस्पिटल सुधारा भाऊ. सरकार करू शकतं साहेब. पण झालंय काय की १९९० नंतर जे काही खासगीकरणाचं धोरण आलं ना- तुम्ही सरकारी रुग्णालयं मनातून काढूनच टाकली. जीडीपीच्या अवघा १.३ टक्के खर्च केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून करतात. पॅसिव्ह प्रायव्हेटायझेशन आहे हे. म्हणजे सरकारी आरोग्य व्यवस्था मुद्दाम इतकी दुर्लक्षित ठेवायची की काय बिशाद कोणी अगदी अगतिक असल्याशिवाय तिथे जाईल. आपसूक जातील प्रायव्हेटमध्ये घरदार विकून. आरोग्यसेवेवरचा खर्च येत्या पाच वर्षांत जीडीपीच्या ३ ते ५ टक्क्यापर्यंत वाढवला ना, तर जमेल आम्हा गरिबाची सोय करायला. द्या की आश्वासन तसं.
एक मात्र आहे. सरकारी रुग्णालयं आज चालत आहेत, तशी चालवू नका. डॉक्टरांची खासगी प्रॅक्टिस बंद करा. मात्र त्यांच्यावर हडेलप्पी नको. डॉक्टर्स, नर्सेस इ. सर्व स्टाफ पुरेसा वाढवा. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या डॉक्टरांएवढा पगार द्या सिव्हिल आणि रुरलमधल्या तज्ज्ञांना. डोळय़ाच्या डॉक्टरला डोळय़ाचंच काम द्या. पोस्टमॉर्टेमचं नाही. ओपीडी शिफ्टमध्ये सकाळी आठ ते रात्री आठपर्यंत चालू ठेवा. काही टेंशन नका घेऊ भाऊ. करता येईल हे. उदाहरणं समोर आहेत. संरक्षण दलाची रुग्णालयं काही खासगी कंपन्या नाही चालवत. त्यांना कसे दुर्गम भागात काम करायलासुद्धा डॉक्टर मिळतात? सगळं जमेल भाऊ. तुम्ही जाहीरनाम्यात द्या, निवडून या त्याच्या जोरावर अन कामाला लागा धडाडीने. तुम्ही जी आशाच सोडली आहे ना सरकारी व्यवस्थेची, त्या मानसिकतेतून बाहेर या. उत्तम चालणारी सरकारी रुग्णालयं म्हणजे खाजगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप आणि करोनासारख्या साथी आल्यावर उपयोगी पडणारी हक्काची यंत्रणा! आठवतेय ना तुम्हाला करोनाची पहिली लाट? हीच सरकारी सेवा कशी उभी राहिली होती तेव्हा ते?
हेही वाचा >>>बायडेन गाझात बंदर उभारतील, पण म्हणून तिथले भूकबळी थांबतील?
जे आम्ही मधले ७०-८० टक्के मध्यमवर्गातले आहोत ना; आमचीही फार पंचाईत झाली आहे. आम्ही ना सरकारी रुग्णालयात जाऊ शकत; कारण गर्दी अस्वछता, भ्रष्टाचार, अनागोंदी आणि आम्ही ‘कॉर्पोरेट मॉल हॉस्पिटल’मध्येही जायला धजावत नाही. गेल्या दहा वर्षांत आरोग्यसेवेचा खर्च केवढा वाढलाय भाऊ? सर्दी-तापावर ७००-८०० जातात. अपघात झाला, सीझरची वेळ आली, हृदयविकाराचा झटका आला, तर रुग्णाला डॉक्टरकडे नेण्याआधी बघावं लागतं की आपल्याकडे मोडायला एफडी किती आहेत? विकायला किती दागिने आहेत?
दरवर्षांला भारतात अशा आकस्मिक जीवघेण्या खर्चाने आम्ही पाच कोटी लोक दारिद्रय़रेषेखाली ढकलले जातोय. पैशाचा अंदाज घेतला की मग डॉक्टर शोधायला बाहेर पडतो. रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यावर कुणाही माणसाला कळू शकतं की पदार्थ चांगला आहे की नाही, पण कोणत्या रुग्णाला कळू शकतं की कोणता डॉक्टर योग्य आहे? अ‍ॅपवरच्या लाईक कशा आधार मानायच्या भाऊ? युरोपातल्या काही देशांत म्हणे जनरल प्रॅक्टिशनरने चिठ्ठी दिल्याशिवाय स्पेश्ॉलिस्टकडे जाताच येत नाही. तिथे प्रत्यक्ष उपचार घेताना पैसेच द्यावे लागत नाहीत. टॅक्समधूनच वळते होतात ते. ‘युनिव्हर्सल हेल्थ केअर’ (यूएचसी) म्हणतात त्याला. हे मान्य की आज आपल्यासाठी ‘यूएचसी’ हा आकाशातला चंद्र आहे. पण म्हणा की जाहीरनाम्यात, की आम्ही २० वर्षांत आणू ती. पुढच्या चार निवडणुका जिंकण्याची तरतूद होईल. अर्थात पुढच्या पाच वर्षांत काही केलंत तर भाऊ.
करण्यासारख्या खूप काही सोप्या गोष्टी आहेत; औषधं जीवनावश्यक असतात शिवाय रुग्ण अडलेला असतो, अज्ञानी असतो त्यामुळे औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवा हो भाऊ! उत्पादनखर्चाच्या दुपटीपेक्षा पुढे किंमत असता कामा नये, असा कायदा करा ना! या एका कायद्याने औषधांचा खर्च तब्बल ७० टक्के कमी होईल. भाऊ, हे झाल औषधांचं. पण कॉटनपासून ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट, लस, स्टेंट आणि जे-जे लागतं उपचारांसाठी त्या प्रत्येक वस्तूमध्ये रुग्णालयाला भरावी लागणारी किंमत आणि रुग्णाला आकारली जाणारी किंमत यात दहा पट ते पुढे अनेक पट फरक असतो बघा. अब्जावधी रुपयांची ही लूट खुलेआम सुरू आहे. आम्ही टाचा घासत मरतो आहोत. हा फरक ३० टक्क्यांवर आणा की, सगळं दिसतंय पण वळत नाही. कारण राजकीय इच्छाशक्ती नाही. म्हणजे चेंडू थांबलाच की तुम्हापाशी अन तुमच्या पक्षापाशी येऊन.
गेली काही वर्ष खासगी डॉक्टरांवर जेनेरिक नावाने प्रीस्क्रिप्शन लिहिण्याची सक्ती केली जाते अधूनमधून आणि मग सक्तीची चर्चा हवेत विरते. काय गौडबंगाल आहे, समजेना भाऊ! फार्मा कंपन्यांना जेनेरिक औषधं (९५ टक्के औषधं) जेनेरिक नावानेच विकायची सक्ती करा. सर्व औषधं चांगल्या दर्जाचीच असतील अशी कडक तपासणी-यंत्रणा उभारा आणि डॉक्टरांना सक्ती करा जनेरिक नावाने प्रीस्क्रिप्शन देण्याची. फार तर कंसात कंपनीचं नाव लिहिता येईल. बघा औषधं किती स्वस्त होतील. अशास्त्रीय व अनेकदा घातक असलेली औषधांची मिश्रणं औषध-कंपन्या आमच्या गळय़ात मारतात. त्यावर एका फटक्यात बंदी घालता येईल. ते करू याचं जाहीरनाम्यात आश्वासन द्या.
अन भाऊ, ते खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाचं भूत? तज्ज्ञ डॉक्टर होण्यासाठी कोटय़वधींची गुंतवणूक करणं जमणार कोणाला? जमलं तर तो डॉक्टर कार्पोरेटमध्येच जाणार किंवा स्वत:चं मॉल हॉस्पिटल काढणार. त्या डॉक्टरला ‘‘बाबा गैरव्यवहार करू नकोस, सरकारी रुग्णालयात नोकरी कर’’ अस सांगायला जीभ तरी उचलेल का आमची, तुमची? करा ना जाहीर तुमच्या जाहीरनाम्यात- ‘‘यापुढे खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयं स्थापन केली जाणार नाहीत. आणि आता जी आहेत त्यातल्या सर्व सीट ‘नीट’मधून भरल्या जातील. त्यांची फी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांएवढीच असेल.’’
भाऊ ते तेवढं उपचारांच्या दराचंही बघा ना. नाही हो, डॉक्टरांनी कमी पैसे मिळवावेत असं आम्ही म्हणतच नाही. आम्ही कृतज्ञ आहोतच, होतो आणि राहू. प्रश्न अनिर्बंध बाजारपेठेचा आहे हो. वीज आम्ही विकत घेतो, टेलिफोन सुविधासुद्धा. तिथे मायबाप सरकारने, हो तुम्हीच, ‘ट्राय’सारख्या नियंत्रण ठेवणाऱ्या आणि दर ठरवणाऱ्या यंत्रणा बसवल्या आहेत ना? पण आमच्या जगण्यामरण्याच्या प्रश्नांशी भिडलेली आरोग्यसेवा, तिच्या दरांबाबत काहीच नियंत्रण नाही? असं का हो? काही मर्यादा तरी ठेवा की. इथलं मोतीबिंदू १५ हजारांत अन तिथल ५० हजारांत? हे मान्यच की शहर, गाव स्पेशलिटीप्रमाणे दर बदलतील. काही मर्यादा असतील, पण काही तरी तर नियंत्रण आणाच भाऊ.
हेही वाचा >>>लोकसभेत आंबेडकरी चळवळीला प्रतिनिधित्व मिळेल काय?
बाजारात उभी असलेली खासगी आरोग्यसेवा सरकारी करा असं नाही म्हणत आम्ही. पण इतकी अनियंत्रित? कार्पोरेट आणि काही खासगी रुग्णालयं स्वत:ला ‘इंडस्ट्री’ म्हणून रजिस्टर करतात आणि मग ती ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’च्या नियंत्रणात येतच नाहीत. अहो यांनी दिवसाढवळय़ा चेकने कमिशन दिलं रुग्ण पाठवल्याबद्दल तरी यांना कायद्याने मोकळीक. एकेकटय़ा डॉक्टरांना मात्र शिक्षा. करा की जाहीरनाम्यात जाहीर की ‘‘नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या नियंत्रणात आजपासून कॉर्पोरेट रुग्णालयं येतील’’. थेट परकीय गुंतवणूक येते कोटय़वधी डॉलर्समध्ये. कार्पोरेट रुग्णालयांत, प्रयोगशाळांत आणि रेडिओलॉजीमध्ये. या बडय़ा हत्तीला हात कोण लावेल? पण भाऊ विचार करा, ही जी गुंतवणूक येत आहे ना, तो काही दानधर्म नव्हे. भरपूर परतावा मिळतो म्हणून येते आणि आम्हाला तर संशय आहे की यांना असा भरभरून परतावा मिळावा म्हणून मोकळे सोडले आहे कार्पोरेट आणि खासगी रुग्णालयांना. पण याचे परिणाम काय होतात भाऊ? रुग्णालयांना लक्ष्य (टार्गेट) निश्चित करून दिलेलं असतं. दहा पेशंटमध्ये दोघांनाच अ‍ॅन्जीओप्लास्टीची गरज असली तरी चार-पाच दाखल केले जातात. इतकं अनियंत्रित मार्केट जगात फक्त आपल्याकडेच असेल बघा. आज जर अंकुश आणला नाही ना, तर ही मॉल रुग्णालयं आपल्या इथे सुरू असलेली काही मोजकी चांगली चॅरिटी रुग्णालयं बंद पाडणार काही वर्षांत. एकएकटे डॉक्टर तर आताच रुग्णालयं बंद करू लागले आहेत. असंच सुरू राहिलं ना भाऊ, आमच्यासारख्या मध्यमवर्गीयांना घरीच टाचा घासून मरावं लागेल. असं बघा, जपानही भांडवलशाही देश आहे, कम्युनिस्ट नाही. तिथे डॉक्टरांना पैसे मिळवता येतात, पण गुंतवणूकदार रुग्णालयांत गुंतवणूक करून नफा कमवू शकत नाहीत. लिहा की तुमच्या जाहीरनाम्यात- ‘आम्ही या थेट परकीय गुंतवणुकीवर निर्बंध घालू’. आम्हाला हे कळेना झालं आहे भाऊ की आपली अर्थव्यवस्था जगातली चौथ्या क्रमांकाची असताना आरोग्य व्यवस्थेत गुंतवण्यासाठी पैसे नाहीत? त्यासाठी बाहेरचे पठाण बोलवा, असं का बरं होऊन राहिलंय?
मारुतीच्या शेपटीसारखी लांबतच चालली बघा आमची मागणी. पण काय करणार हो, आरोग्यसेवेचा प्रश्न आहे आमच्यासाठी जगण्यामरण्याचा. भाऊ हे सगळं सांगतोय ना- सगळं करता येईल. सगळं! पुढच्या पाच वर्षांत अनेक गोष्टी प्रत्यक्षात येतील. एका वाक्यात सांगायचं तर- जाहीरनाम्यात लिहा- (आणि निवडून आल्यावर करासुद्धा बरं का) – ‘‘आम्ही आरोग्यसेवेच्या हमीचा कायदा आणू. आरोग्यसेवेच्या अनियंत्रित बाजारावर प्रभावी नियंत्रण आणू, सरकारी वैद्यकीय सेवा मजबूत करू, आरोग्यावरील खर्च जीडीपी लगेच दुप्पट म्हणजे अडीच-तीन टक्के करू!’’
असा आरोग्य जाहीरनामा देणाऱ्या, त्यावर जिंकून येणाऱ्या आणि ही दिलेली आश्वासनं धडाडीनं पुढच्या पाच वर्षांत पूर्ण करणाऱ्या सगळय़ा भाऊंचं आणि त्यांच्या पक्षांचं चांगभलं!
आपलाच,
औटघटकेचा मतदारराजा!
