-डॉ. समाधान बोढरे
आत्तापर्यंत देशात १७ लोकसभा निवडणूका झाल्या असून आता १८ व्या लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अनेक पक्ष, अपक्ष, पक्षा-पक्षातील युती आणि त्यांचे उमेदवार निवडणुकीसाठी रिंगणात उतरले आहेत, उतरत आहेत. त्यात महाराष्ट्रात पक्ष आणि पक्षा-पक्षात झालेल्या आघाड्‌यांमुळे राजकारणाचा झालेला चिखल आपण पाहतच आहोत. राजकीय आरोप-प्रत्यारोप व शिवीगाळ तसेच स्वार्थासाठी आणि आपल्या सोयीनुसार केलेली विधाने हे सर्वच मतदारांना संभ्रमात टाकणारे आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
मुळात कोणत्याही लोकसभा क्षेत्रफळातून/क्षेत्रातून लोकप्रतिनिधींची निवड करण्यामागचा उद्देश त्या परिक्षेत्रात असणाऱ्या समस्या सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊन त्या पूर्ततेसाठी काम करणे हा आहे. म्हणजेच त्या लोकसभा क्षेत्राचा/जनतेचा विकास करणे होय. मात्र ७५ वर्षाच्या कालखंडात (राजकारणात) काही ठराविक नेते सोडले तर इतर नेत्यांनी जनतेच्या अज्ञानाचा पुरेपूर फायदा वारंवार भूलथापा देऊन घेतला आहे. यातून जनतेच्या हाती सतत निराशाच येत गेली. राजकारण म्हणजे समाजकारण थोडक्यात ‘जनतेची सेवा’ हे तत्व एकप्रकारे पुस्तकातील अवतरण चिन्हातच राहिलं आहे आणि त्या सेवेचं आज व्यवसायात रुपांतर झालं आहे. त्यातून अतोनात संपत्ती जमा करून राजकीय नेत्यांची घराणेशाही जोरात सुरू होऊन ते मातब्बर झाले. यातून नेत्यांचाच खऱ्या अर्थाने विकास झाल्याचे चित्र सर्व देशभर आज आपल्याला दिसत आहे. आणि सर्वसामान्य मतदार हा फक्त मतदान करण्यापुरताच उरला की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.
आणखी वाचा-दूरदर्शनचा भगवा लोगो… रंगांना राजकारणात एवढं महत्त्व का?
सामान्य माणसाचा विकास म्हणजे काय? तर चांगली दळणवळण व्यवस्था, उत्तम शिक्षण आणि तात्काळ आरोग्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी बँक, स्वच्छ पिण्याचे पाणी तसेच शेतीसाठी आवश्यक पाणी, वीज, शेतमाल विक्रीसाठी जवळची बाजारपेठ, शेतमालासाठी योग्य भाव आणि लोकांच्या हाताला पुरेसे काम (रोजगार), दैनंदिन जीवन जगण्यासठी अत्यावश्यक वस्तूचे माफक दर इत्यादीची सहज उपलब्धता होय.
देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षांनंतरही वर उल्लेख केलेल्या समस्या देशातील जनतेसमोर कमी जास्त प्रमाणात आजही तशाच उभ्या आहेत. खास करून आजही गाव/खेड्यापर्यंत या सुविधा पुरेशा प्रमाणात पोहोचलेल्या नाहीत. म्हणून गावे मुलभूत विकासापासून कोसो दूर लोटली जात आहे. खास करून याचा परिणाम नवतरुणांवर होत आहे. तो आज ‘फक्त कोणता झेंडा हातात घेऊ?’ याच आणि एवढ्याच कामासाठी उरला आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. तात्पर्य गावपातळीवर तरुण (युवा) प्रचंड बेकारीचा सामना करत आहे आणि त्यामुळेच गाव आणि शहर अशी दरी निर्माण होत चालली आहे. गावाचे मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर होत असल्यामुळे शहराचे आकारमान दिवसागणिक वाढत आहे. परिणामी तेथेही या तरुणांना रोजगार मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. एकूणच देशात सद्यपरिस्थितीत प्रचंड बेरोजगारी असल्याचे चित्र आहे. त्याचप्रमाणे तेथील व्यवस्थेवर अधिकच ताण पडत आहे. त्यामुळे तेथील नैसर्गिक संसाधनाचा अतोनातपणे वापर होऊन नवनवीन समस्या निर्माण होत आहे.
सर्वसामान्य जनतेने पक्ष, जात, धर्म, पंथ, लिंग असा भेदाभेद न करता तसेच कुठल्याही अमिषाला बळी न पडता सक्षम, शिकलेला आणि पारदर्शक व जनतेच्या समस्या सभागृहात मांडणारा लोकप्रतिनिधी येणाऱ्या २०२४ च्या निवडणुकीत निवडावा. मत मागणीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या समस्यांची जाणीव गावां-गावांतून लोकांनी करून द्यावी. निवडून आल्यावर त्या समस्यांची पूर्तता कशी होईल यासाठी जनतेने तत्पर राहावे आणि शिक्षित मतदार म्हणून आपला मतदान हक्कदेखील चोख बजावावा आणि जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला बळकटी देण्यास मदत करावी. याचा एकंदरीत परिणाम भविष्यात देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात / संसदेत दिसेल. त्यात देशहिताचे व सामान्य माणसाच्या विकासासाठीचे अधिक चांगले निर्णय घेतले जातील. तेव्हाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली लोकशाही वास्तवात दिसेल.
आणखी वाचा-त्यांनी करायचं ते केलं, आता आपण मतदानातून करायला हवं ते करू या…
मुळात देशाचा सर्वांगीण विकास हा केंद्रीयकृत पद्धतीने न होता विकेंद्री पद्धतीने झाल्यास देशात झपाट्याने वाढत असलेली शहरे आणि ओस पडत असलेली गावे यात नैसर्गिकपणे समतोल राखला जाईल. आज शहरांइतक्याच सर्व सुविधा गावपातळीवर उपलब्ध करून दिल्या तर गावां-गावांतून होणारे स्थलांतर थांबून शहरांवरील अतिरिक्त होणारा ताण कमी होईल. तेथील नैसर्गिक संसाधनाची होत असलेली ओरबडणूक थांबेल. तर दुसऱ्या बाजूला गावे पुन्हा सक्षम होतील. म्हणजेच आजच्या भाषेत ‘स्मार्ट व्हिलेज’ निर्माण होतील. हाच देशाच्या विकासाचा चिरंतन आणि मजबूत मार्ग ठरेल. हाच विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी प्रत्यक्षात रुजविला आणि म्हणून त्याची जोपासना (संवर्धन) करणे हे देशातील नागरिक म्हणून आपले आद्यकर्तव्य आहे. यातून देशाची स्थिर/वास्तव (नैसर्गिक) विकासाच्या दिशेने वाटचाल होण्यास सुरवात होईल आणि विकासाचे एक पाऊल आपला परिक्षेत्रात त्या निमित्ताने पडेल.
२०२४ या वर्षात जगाला संदेश देताना निसर्ग, पर्यावरण आणि प्राणी अभ्यासक डॉ. जेन गुडाल सांगतात की, मानवाने पर्यावरणाला आणि पर्यायाने पृथ्वीला कडेलोटाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे. पर्यावरणाच्या विविध परिषदा होत असतानाही त्यांचा पुरेसा परिणाम दिसत नाही. जेन म्हणतात, ‘मला हवामान बदल समजतो. बदलाला विरोध करणाऱ्या आर्थिक, राजकीय शक्ती समजतात. पण, आशावादी असणे ही मानवी अस्तित्वाइतकीच महत्त्वाची गोष्ट आहे. आपल्या कृतीमुळे काही फरक पडेल अशी आशा तुम्हाला नसेल तर तुम्हाला नैराश्य येऊ शकते. जगाच्या दृष्टीने २०२४ हे वर्ष पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण या वर्षात जगातील ४० मोठ्या देशांत निवडणुका होत आहेत. तरुणाई निसर्गाभिमुख सरकार निवडून देतील अशी मी आशा करते।’ (लोकसत्ता दैनिक, चतुरंग पुरवणी अंक दि.३०/०३/२०२४) म्हणून आपल्या प्रत्येकाची कृती महत्वाची आहे. आपण सर्वांनी आपल्या कृतीतून एका मताची शक्ती मतपेटीत बंद करावी. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशाची लोकशाही पारदर्शक आणि भक्कम कशी होईल यासाठी, कृतीशील असणे काळाची गरज आहे.
dnybodhare@gmail.com
मुळात कोणत्याही लोकसभा क्षेत्रफळातून/क्षेत्रातून लोकप्रतिनिधींची निवड करण्यामागचा उद्देश त्या परिक्षेत्रात असणाऱ्या समस्या सरकारच्या निदर्शनास आणून देऊन त्या पूर्ततेसाठी काम करणे हा आहे. म्हणजेच त्या लोकसभा क्षेत्राचा/जनतेचा विकास करणे होय. मात्र ७५ वर्षाच्या कालखंडात (राजकारणात) काही ठराविक नेते सोडले तर इतर नेत्यांनी जनतेच्या अज्ञानाचा पुरेपूर फायदा वारंवार भूलथापा देऊन घेतला आहे. यातून जनतेच्या हाती सतत निराशाच येत गेली. राजकारण म्हणजे समाजकारण थोडक्यात ‘जनतेची सेवा’ हे तत्व एकप्रकारे पुस्तकातील अवतरण चिन्हातच राहिलं आहे आणि त्या सेवेचं आज व्यवसायात रुपांतर झालं आहे. त्यातून अतोनात संपत्ती जमा करून राजकीय नेत्यांची घराणेशाही जोरात सुरू होऊन ते मातब्बर झाले. यातून नेत्यांचाच खऱ्या अर्थाने विकास झाल्याचे चित्र सर्व देशभर आज आपल्याला दिसत आहे. आणि सर्वसामान्य मतदार हा फक्त मतदान करण्यापुरताच उरला की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो.
आणखी वाचा-दूरदर्शनचा भगवा लोगो… रंगांना राजकारणात एवढं महत्त्व का?
सामान्य माणसाचा विकास म्हणजे काय? तर चांगली दळणवळण व्यवस्था, उत्तम शिक्षण आणि तात्काळ आरोग्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवहार करण्यासाठी बँक, स्वच्छ पिण्याचे पाणी तसेच शेतीसाठी आवश्यक पाणी, वीज, शेतमाल विक्रीसाठी जवळची बाजारपेठ, शेतमालासाठी योग्य भाव आणि लोकांच्या हाताला पुरेसे काम (रोजगार), दैनंदिन जीवन जगण्यासठी अत्यावश्यक वस्तूचे माफक दर इत्यादीची सहज उपलब्धता होय.
देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षांनंतरही वर उल्लेख केलेल्या समस्या देशातील जनतेसमोर कमी जास्त प्रमाणात आजही तशाच उभ्या आहेत. खास करून आजही गाव/खेड्यापर्यंत या सुविधा पुरेशा प्रमाणात पोहोचलेल्या नाहीत. म्हणून गावे मुलभूत विकासापासून कोसो दूर लोटली जात आहे. खास करून याचा परिणाम नवतरुणांवर होत आहे. तो आज ‘फक्त कोणता झेंडा हातात घेऊ?’ याच आणि एवढ्याच कामासाठी उरला आहे की काय, असा प्रश्न निर्माण होतो. तात्पर्य गावपातळीवर तरुण (युवा) प्रचंड बेकारीचा सामना करत आहे आणि त्यामुळेच गाव आणि शहर अशी दरी निर्माण होत चालली आहे. गावाचे मोठ्या प्रमाणात शहरांकडे स्थलांतर होत असल्यामुळे शहराचे आकारमान दिवसागणिक वाढत आहे. परिणामी तेथेही या तरुणांना रोजगार मिळविण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. एकूणच देशात सद्यपरिस्थितीत प्रचंड बेरोजगारी असल्याचे चित्र आहे. त्याचप्रमाणे तेथील व्यवस्थेवर अधिकच ताण पडत आहे. त्यामुळे तेथील नैसर्गिक संसाधनाचा अतोनातपणे वापर होऊन नवनवीन समस्या निर्माण होत आहे.
सर्वसामान्य जनतेने पक्ष, जात, धर्म, पंथ, लिंग असा भेदाभेद न करता तसेच कुठल्याही अमिषाला बळी न पडता सक्षम, शिकलेला आणि पारदर्शक व जनतेच्या समस्या सभागृहात मांडणारा लोकप्रतिनिधी येणाऱ्या २०२४ च्या निवडणुकीत निवडावा. मत मागणीसाठी येणाऱ्या प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या समस्यांची जाणीव गावां-गावांतून लोकांनी करून द्यावी. निवडून आल्यावर त्या समस्यांची पूर्तता कशी होईल यासाठी जनतेने तत्पर राहावे आणि शिक्षित मतदार म्हणून आपला मतदान हक्कदेखील चोख बजावावा आणि जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीला बळकटी देण्यास मदत करावी. याचा एकंदरीत परिणाम भविष्यात देशाच्या सर्वोच्च सभागृहात / संसदेत दिसेल. त्यात देशहिताचे व सामान्य माणसाच्या विकासासाठीचे अधिक चांगले निर्णय घेतले जातील. तेव्हाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेली लोकशाही वास्तवात दिसेल.
आणखी वाचा-त्यांनी करायचं ते केलं, आता आपण मतदानातून करायला हवं ते करू या…
मुळात देशाचा सर्वांगीण विकास हा केंद्रीयकृत पद्धतीने न होता विकेंद्री पद्धतीने झाल्यास देशात झपाट्याने वाढत असलेली शहरे आणि ओस पडत असलेली गावे यात नैसर्गिकपणे समतोल राखला जाईल. आज शहरांइतक्याच सर्व सुविधा गावपातळीवर उपलब्ध करून दिल्या तर गावां-गावांतून होणारे स्थलांतर थांबून शहरांवरील अतिरिक्त होणारा ताण कमी होईल. तेथील नैसर्गिक संसाधनाची होत असलेली ओरबडणूक थांबेल. तर दुसऱ्या बाजूला गावे पुन्हा सक्षम होतील. म्हणजेच आजच्या भाषेत ‘स्मार्ट व्हिलेज’ निर्माण होतील. हाच देशाच्या विकासाचा चिरंतन आणि मजबूत मार्ग ठरेल. हाच विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी प्रत्यक्षात रुजविला आणि म्हणून त्याची जोपासना (संवर्धन) करणे हे देशातील नागरिक म्हणून आपले आद्यकर्तव्य आहे. यातून देशाची स्थिर/वास्तव (नैसर्गिक) विकासाच्या दिशेने वाटचाल होण्यास सुरवात होईल आणि विकासाचे एक पाऊल आपला परिक्षेत्रात त्या निमित्ताने पडेल.
२०२४ या वर्षात जगाला संदेश देताना निसर्ग, पर्यावरण आणि प्राणी अभ्यासक डॉ. जेन गुडाल सांगतात की, मानवाने पर्यावरणाला आणि पर्यायाने पृथ्वीला कडेलोटाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले आहे. पर्यावरणाच्या विविध परिषदा होत असतानाही त्यांचा पुरेसा परिणाम दिसत नाही. जेन म्हणतात, ‘मला हवामान बदल समजतो. बदलाला विरोध करणाऱ्या आर्थिक, राजकीय शक्ती समजतात. पण, आशावादी असणे ही मानवी अस्तित्वाइतकीच महत्त्वाची गोष्ट आहे. आपल्या कृतीमुळे काही फरक पडेल अशी आशा तुम्हाला नसेल तर तुम्हाला नैराश्य येऊ शकते. जगाच्या दृष्टीने २०२४ हे वर्ष पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण या वर्षात जगातील ४० मोठ्या देशांत निवडणुका होत आहेत. तरुणाई निसर्गाभिमुख सरकार निवडून देतील अशी मी आशा करते।’ (लोकसत्ता दैनिक, चतुरंग पुरवणी अंक दि.३०/०३/२०२४) म्हणून आपल्या प्रत्येकाची कृती महत्वाची आहे. आपण सर्वांनी आपल्या कृतीतून एका मताची शक्ती मतपेटीत बंद करावी. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या देशाची लोकशाही पारदर्शक आणि भक्कम कशी होईल यासाठी, कृतीशील असणे काळाची गरज आहे.
dnybodhare@gmail.com
