उदय कर्वे,लेखक चार्टर्ड अकाउंटंटच्या व्यवसायात असून करविषयांचे अभ्यासक आहेत.
आयकर कायदा हा संक्षिप्त, वाचायला व कळायला सोपा आणि सुबोध व्हावा यासाठी संपूर्ण आयकर कायद्याचाच सर्वंकष आढावा घेतला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. पण त्यासाठीची प्रक्रिया पाहता हे सगळे कसे घडणार, असा प्रश्न पडतो.
सध्या प्रचलित असलेल्या आयकर कायद्याने त्याच्या वयाची साठी ओलांडली आहे. इन्कम टॅक्स अॅक्ट १९६१ याच नावाने तो अजूनही ओळखला जातो. त्याआधी १९२२ सालचा आयकर कायदा होता. त्याहीआधी १८६० पर्यंत मागे जावे लागते. अशा अर्थाने, भारतीय आयकराच्या प्रचलित संकल्पनेने व त्यासंबंधित कायदा परंपरेने आता १६० वर्षांचा टप्पा ओलांडला आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात वेळोवेळीच्या प्रत्येक सरकारने, त्यांच्या प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील वित्त विधेयकांतून, या कायद्यात आत्तापर्यंत एवढ्या मोठ्या संख्येत बदल केले आहेत की जणू तो एक जागतिक विक्रमच ठरावा. दरवर्षी असे बदल करून आता बहुधा सरकार व प्रशासन, हे दोघेही कंटाळले असावेत. म्हणूनच बहुदा त्यांनी आता ठरवले आहे की या पूर्ण कायद्याबाबत एकदा काय तो संपूर्ण विचार करू या. अर्थात याआधीच्या सरकारांनीही काही वेळा अशा घोषणा केल्या होत्या व त्याबाबत काही कामही झाले होते. एकदा तर डायरेक्ट टॅक्स कोड या नावाने त्याचे बारसे होऊन प्रारूपही तयार झाले होते. ते असो.
नवा स्वागतार्ह संकल्प
आपल्या अर्थमंत्र्यांनी या वर्षीच्या जुलैमधील अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद केले आहे की, आपल्या देशातील आयकरविषयक विवाद सातत्याने वाढत आहेत आणि त्यांच्या वाढीच्या तुलनेत त्यांच्या निपटाऱ्याचा वेग कमी पडत आहे. त्यासाठी ‘विवाद से विश्वास’ ही तडजोड योजना चारच वर्षांनंतर पुन्हा एकदा आणत आहोत. त्याच भाषणात त्यांनी अशीही घोषणा केली की आता या संपूर्ण आयकर कायद्याचाच सर्वंकष आढावा (कॉम्प्रिहेन्सिव्ह रिव्ह्यू) घेतला जाईल. आयकर कायदा हा संक्षिप्त, वाचायला व कळायला सोपा आणि सुबोध (ल्यूसिड) व्हावा हा त्यामागील हेतू आहे असे त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे करविवाद कमी होतील व करदात्यांना आयकराविषयीची निश्चितता ( tax certainty) अनुभवास येईल असेही त्यांनी सांगितले. हे सगळे निश्चितच स्वागतार्ह आहे. त्याच भाषणात त्यांनी असेही म्हटले की हे काम पुढील सहा महिन्यांत पूर्ण व्हावे असे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे या घोषणेमागील गांभीर्यही ठळकपणे अधोरेखित केले गेले. जानेवारीपर्यंत हे काम पूर्ण करायचे या दृष्टीने संबंधित रचना या अगदी लगेचच तयार केल्या जातील, किंबहुना त्या रचनांचे प्रारूप तयारच असेल, असे वाटत होते. पण काहीशा उशिराने, या ऑक्टोबर महिन्यात, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस यांच्याकडून त्यासंबंधी एक जाहीर निवेदन प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
आयकर खात्याअंतर्गत समितीचे गठन
सदर निवेदन हे ‘प्रेस रिलीज’ स्वरूपाचे आहे. ते वाचतानाच, या विषयाबाबत उंचावलेल्या अपेक्षा काही प्रमाणात खाली येऊ शकतात. कारण त्यात असे म्हटले आहे की, या कामासाठी आयकर खात्याच्याच अंतर्गत एक समिती गठित करण्यात आली आहे. म्हणजे या समितीत तेच किंवा त्याच प्रकारचे आयकर खात्यातील अधिकारी असणार आहेत ज्यांनी, किंवा ज्यांच्या पूर्वसुरींनी, वर्षानुवर्षे हा कायदा सुचवला/ लिहिला आहे, बदलत आणला आहे आणि पुरेसा जटिलही करून ठेवला आहे. या समितीमध्ये आयकराशी संबंधित, पण प्रशासनाबाहेरील तटस्थ, अनुभवी तज्ज्ञ व्यक्तींचा अंतर्भाव नसणार असे दिसत आहे. आपल्या देशात अनेक नामांकित व्यावसायिक आयकर सल्लागार व कर-वकील (टॅक्स अॅडव्होकेट्स) आहेत. त्यांचे प्रतिनिधी, तसेच करदात्यांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी, अशांचा या समितीत समावेश असता तर तो खूपच उपयुक्त ठरला असता असे वाटते. असो.
लोकसहभागाचे जाहीर आवाहन
समितीमध्ये करदात्यांच्या प्रतिनिधींचा प्रत्यक्ष समावेश नसला तरी, ही समिती सर्व लोकांचे म्हणणे ऐकून घेणार आहे असे समजल्याने सुरुवातीला खूप समाधान वाटले. सदर समितीने सर्वसामान्य जनतेकडून ‘इनपुट्स’ तसेच सूचना मागवल्या आहेत. एकूण चार प्रकारच्या सूचना आमंत्रित केल्या आहेत. भाषा सुलभीकरणाबाबतच्या सूचना, करविवाद कमी करण्याबाबतच्या सूचना, कायदेशीर पूर्तता कमी करण्याबाबतच्या सूचना आणि कालबाह्य/ अनावश्यक तरतुदी कमी करण्याबाबतच्या सूचना अशा चार विभागांतच या सूचना अपेक्षित आहेत. या सूचना प्राप्त करण्यासाठी एक स्वतंत्र असे वेबपेज तयार केले असून आयकर खात्याच्या ई-फायलिंग पोर्टलच्या होम पेजवरच त्याची लिंक देण्यात आली आहे. सूचना करणाऱ्याने या सूचना करण्यासाठी स्वत:च्या इन्कम टॅक्स पॅनमध्ये लॉगईन करण्याची आवश्यकता नाही.
लोक-सहभागातील संभाव्य अडथळे
जनतेसाठी केलेले हे आवाहन वाचून एखादी सर्वसामान्य व्यक्ती उत्साहाने काही सूचना करावयास जाईल तर मात्र ती कदाचित लगेचच निरुत्साहित होऊ शकते. कारण संबंधित व्यक्तीने तिची सूचना ज्या बाबतीत आहे, ती बाब आयकर कायद्यातील कुठले कलम, उपकलम, नियम, उपनियम, नमुना क्रमांक इत्यादींमध्ये समाविष्ट आहे हे अगदी प्रथमत:च नमूद करावयाचे आहे आणि ते अपरिहार्य स्वरूपाचे (मँडेटरी फील्ड) आहे. हे लोकसहभागाच्या मूळ कल्पनेला थेट छेद देणारे ठरू शकते. उदाहरणार्थ, वैयक्तिक करदात्यांसाठीचा इन्कम टॅक्स रिटर्नचा एक विशिष्ट फॉर्म सोपा करण्याबाबत कोणाला काही सूचना करायची असेल, तर त्याला त्यासंबंधात कलम १३९, उपकलम ०१, नियम १२, उपनियम ०१ आणि आयकर विवरण नमुना क्र. ०२ एवढे सगळे नमूद करणे अपेक्षित आहे. म्हणजे त्याला हे माहीत असावे लागेल. एखाद्या विषयात लोकसहभाग मागवायचा पण प्रत्यक्षात तो फारसा होऊ मात्र द्यायचा नाही, हे कसे साधता येते, याचे हे विलक्षण उदाहरण आहे. ही बहुदा आयकर खात्यातील नोकरशाहीची करामत असावी असे वाटते. अजून एक अडथळा असा आहे की, प्रत्येक सूचना ही कमाल ५०० अक्षरांतच मांडावयाची आहे. बाकी, प्रत्येक सूचना करतेवेळी मोबाइल नंबर देणे, नवनवीन ओटीपी मिळवणे, तो भरणे हे सारे सोपस्कारपण सुरुवातीला करायचे आहेत. सूचना कधीपर्यंत कराव्यात त्याबाबतची अंतिम तारीखही जाहीर केलेली नाही.
समितीची मर्यादित कार्यकक्षा
आश्चर्य म्हणजे, कर संकलन कसे वाढवता येईल या महत्त्वाच्या विषयासंबंधातील सूचना जनतेकडून मागवलेल्याच नाहीत. म्हणजे उदाहरणार्थ, अतिश्रीमंत शेतकऱ्यांच्या एक कोटीच्या वरील उत्पन्नावर तरी किमान दराने आयकर लावावा, बँकांप्रमाणेच सर्व पतपेढ्यांतील मुदत ठेवींच्या व्याजावरही करकपात (टीडीएस) करण्याबाबत तरतूद केली जावी, घरभाड्याच्या उत्पन्नापोटी दिली जाणारी ३० वजावट कमी किंवा सशर्त करावी, अशा विभिन्न प्रकारच्या सूचना कोणाला या समितीकडे करावयाच्या असतील तर तशा सूचना करण्यासाठी सध्या तरी वाव दिसत नाही. तसेच काही अन्यायकारक बाबींकडे लक्ष वेधणाऱ्या सूचनाही अपेक्षित नसाव्यात असे दिसते. उदाहरणार्थ, केवळ नवीन करप्रणालीचा पर्याय स्वीकारला म्हणून अपंग व्यक्तींना त्यांच्यासाठी असलेली कलम ८० यू खालील विशेष वजावट सध्या थेट नाकारली जात आहे, ती त्यांना नवीन प्रणालीतही (न्यू टॅक्स रेजिम) मिळावी अशी सूचना करण्यासाठी वाव नाही असे दिसते.
आशा-अपेक्षा
वर उल्लेख केलेल्या बाबतीत योग्य तो विचारविनिमय होईल व संबंधित कार्यप्रणालीत आवश्यक असे काही बदल केले जातील अशी आशा करू या. ते तसे झाले नाहीत तरीही आयकर विषयांतील जाणकार, कर सल्लागार, टॅक्स ऑडिटर्स, व्यावसायिक आणि उद्याोजक यांच्या संस्था-संघटना अशी मंडळी उपरोक्त व्यवधाने सांभाळत त्यांच्या सूचना देतीलच अशी अपेक्षाही नक्कीच करू या. काही संस्थांकडून त्यासंबंधीचे कामकाज सुरूही झाले आहे. उदा., सी. ए. इन्स्टिट्यूटने त्यांच्या सभासदांकडून सूचना मागवून त्यांच्या संकलनासंबंधी काम सुरू केले आहे. आपण अशी अपेक्षा करू या की या सगळ्या प्रक्रियेतून लवकरच एक साधा-सोपा आयकर कायदा अस्तित्वात येईल आणि आपल्या देशात असलेले ‘आयकर’ या विषयाबाबतचे भय, ताण आणि संदिग्धता कमी होण्यास मदत होईल! दरम्यान, करदात्यांना पाठवल्या जाणाऱ्या नोटिसांमध्ये तरी आता साधी-सरळ भाषा वापरण्यास सुरुवात करा, अशी सूचना अर्थमंत्र्यांनी आयकर खात्याला केल्याचे समजते.
umkarve@gmail.com
