महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. त्या अनुषंगाने राजकारण करणारा प्रत्येक पक्ष कामाला लागला असून तिकीट नाकारलेले नेते पक्षनिष्ठा व विचार सोडून आमदारकीच्या तिकिटासाठी इकडून तिकडे पळापळ करू लागले आहेत. मोठ्या पक्षात तिकीट न मिळालेल्यांचा ओढा वंचित बहुजन आघाडी व बहुजन समाज पक्षाकडे असल्याचे दिसते. या पक्षांची पारंपरिक मतपेढी आणि स्वत:च्या प्रभावाखालील मतदारांची मते मिळवून निवडणुक जिंकू असे या आयारामांना वाटत असते. तर आपल्या पक्षाच्या मतांची टक्केवारी वाढेल हे गृहीत धरून हे पक्षही त्यांना तिकीट देतात. होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये बसपा व वंचित आघाडीने २०० हून अधिक जागांवर उमेदवार दिले असून अन्य बहुजन आंबेडकरी पक्षसुद्धा स्वतंत्ररीत्या व आघाडी करून निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. यात नवीन असे काही नसून यशाची पर्वा न करता प्रत्येक निवडणुकीत हेच घडत असते. बहुजन आंबेडकरी राजकारणावरील ही पुटे गळून पडावीत याची सामान्य जनता अनेक वर्षांपासून वाट पाहते आहे, परंतु प्रत्यक्षात हे घडणे नाही, हेदेखील जनता जाणून आहे.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी व महायुती या दोन मुख्य दोन आघाड्या असून तिसरी आघाडी म्हणून वंचित बहुजन आघाडीचे नाव घेता येते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकांची आकडेवारी बघितल्यास व जनतेचा कल लोकसभेच्या निकालांप्रमाणेच राहिल्यास महाविकास आघाडी महाराष्ट्रात स्वबळावर सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत येऊ शकते. परंतु हे तथ्यसुद्धा खरे नाही कारण छत्तीसगड व हरियाणा येथील विधानसभा निवडणूक निकालापूर्वी सर्वत्र काँग्रेसच्या विजयाची खात्री व्यक्त केली जात असताना प्रत्यक्षात निकाल वेगळेच लागले. त्यामुळे महाराष्ट्राचे विधानसभा निकालसुद्धा धक्कादायक असू शकतात. हरियाणा विधानसभा २०२४ मध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या मतांची टक्केवारी २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तुलनेत २.३२ टक्क्यांनी घसरली आहे. असे असताना महाराष्ट्रात बहुजन व आंबेडकरवादी पक्षांची स्थिती कशी असेल? मतदारांची भूमिका या पक्षांबरोबर जाण्याची असेल की त्यांच्या विरोधात मतदान करण्याची, हे समजून घेतले पाहिजे.
हेही वाचा : स्थगिती विरुद्ध प्रगती!
महाराष्ट्रातील बहुजन मतदार व एलिट वर्ग हा आंबेडकरी नेत्यांच्या राजकारणाला व भूमिकांना कंटाळल्याचे दिसते. बहुजन आंबेडकरी नेते हे बहुजन सामाजाचे हित व त्यांचा विकास याचा विचार न करता त्याविरोधी भूमिका घेऊन केवळ स्वत:चे हित जपण्याला अधिक प्राधान्य देताना दिसतात. त्यामुळे आंबेडकरवादी अभिजन वर्ग हा तथाकथित नेत्यांच्या विरोधात भूमिका घेऊन कोणत्या पक्षाला मतदान केले पाहिजे याचे स्पष्ट आवाहन जनतेस करू लागला आहे. हा बदल का होत आहे? यावर आंबेडकरी नेत्यांनी चिंतन व मनन करण्याची गरज असताना पक्षकार्यकर्ते बुद्धिवंताना झोडण्याची व मारण्याची धमकी देत समाजमाध्यमांवर क्लेशदायक पोस्ट करतात. असे प्रकार चळवळीच्या वैचारिक गाभ्यावर आघात करणारे आहेत, याचे भानही त्यांना असल्याचे दिसत नाही.
लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकामधील बहुजन आंबेडकरी राजकारणाची स्थिती फार गुंतागुंतीची आहे. महाराष्ट्रातील अनेक विधानसभा मतदार संघात बहुजन व फुले आंबेडकरी मतदारांची संख्या लक्षणीय असून अन्य कोणाला जिंकवायचे वा हरवायचे यावर त्यांचे व्होट हे निर्णायक ठरत असते. परंतु नेत्यांना वाया जाणाऱ्या मतांचा फायदा आपल्या विकासासाठी करून घेता येत नाही. हे एक दुर्दैवच आहे. समाजाच्या सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विकासासाठी केवळ राजकीय प्रतिनिधित्वाचीच गरज आहे की एकत्रित व्होटबँकेची यावर चर्चा करण्यास राजकीय नेते व बुद्धिवादी वर्ग तयार असल्याचे दिसत नाही. वास्तविक अशा मुद्द्यांना बगल देणे हे आत्मघात करण्यासारखे आहे. कारण आजच्या बदलत्या भारतात देवाण-घेवाणीच्या कुटनीतीतूनच आपले इप्सित साध्य करता येवू शकते. याचा अर्थ बहुजन आंबेडकरी पक्ष विसर्जित केले जावेत, असा नसून उलट राजकीय तडजोडीसाठी ते अधिक सक्षम केले जाणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जनतेकडून एक पक्ष- एक संघटना हा फार्म्युला राबविण्याची गरज आहे.
हेही वाचा : तुमचा स्मार्टफोन पाहा- गरज ओळखून शिका… किंवा शिकलेले विसरा!
विधानसभा निवडणुकीत बहुजन-वंचित पक्षासाठी आदर्श स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता दिसत नाही. याचे कारण त्यांची झालेेले अनेक शकले. महाराष्ट्रातील बहुजन-आंबेडकरी पक्ष हे अनेक गटांत विखुरले आहेत. कोणताही गट विजयाच्या फार्म्युलाकडे न बघता केवळ आपले अस्तित्व दाखविण्यापर्यंत मर्यादित विचार करताना दिसतो. प्रत्येक निवडणुकीत याचीच पुनरावृत्ती होत असल्यामुळे बहुजन आंबेडकरी मतदार इतरत्र विखुरला जाऊ लागला. या विखुरलेल्या मतदारांना काँग्रेस व भाजप आकर्षित करू लागले आहेत. त्यासाठी काँग्रेसने संविधान बचाव व जातीय जनगणनेसारखे मुद्दे प्रचारात आणले तर भाजपाने आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा मुद्दा आणून काही गटांची सहानुभूती मिळविण्याची सोय केली. त्यामुळे आरक्षणवादी मतदार मविआ व महायुतीकडे झुकू शकतो. भाजपाने महिलांना आकर्षित करण्यासाठी ‘लाडकी बहीण’ ही योजना आणून त्यांच्या बँक खात्यात सरळ पैसे पाठविण्यास सुरुवात केली. यात मुख्यत: बहुजन वंचित महिलांना लक्ष्य करण्यात आलेले आहे.
खरे तर, वंचित जनतेला सामाजिक व आर्थिक हक्कांबरोबर शिक्षणाची महती पटवून देणे ही जबाबदारी वंचितांचेच पक्ष पार पाडू शकतात. बसपा संस्थापक कांशीराम यांनी ही किमया करून दाखविली होती. परंतु कांशीराम यांची रणनीती मायावतींना टिकविता आली नाही. महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी काही मतदारसंघांत मजबूत असली तरी मागील विधानसभा व लोकसभा निकालांचे आकडे बघितल्यास ती जिंकण्याच्या स्थितीत दिसत नाही. तर दुसरीकडे बाबासाहेबांचे दुसरे पणतू राजरत्न आंबेडकर व आनंद आंबेडकर यांनी प्रत्येकी २० व ४० मतदारसंघांत उमेदवार उभे केले असून सुरेश माने, संजय कोकरे व प्रकाश शेडगे यांनी स्वतंत्र राजकीय आघाडी स्थापन केली आहे. आरपीआय (निकाळजे), बामसेफ निर्मित पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमो) व बहुजन मुक्ती मोर्चा हे सुध्दा निवडणूक रिंगणात आहेत. रामदास आठवले, जोगेंद्र कवाडे व सुलेखा कुंभारे हे मागील काही दशकांपासून भाजपसोबत आहेत तर बुद्धिवादी वर्ग काँग्रेस पक्षाकडे झुकलेला आहे. अशा बहुरूपी राजकारणामुळे कोणाला व्होट द्यावे? अशा गोंधळलेल्या स्थितीमध्ये वंचित वर्ग दिसतो.
हेही वाचा : रतन टाटा : सामाजिक जाणीव राखणारा यशस्वी उद्योगपती
महाराष्ट्रातील बहुजन-आंबेडकरी राजकारण आंदोलनाच्या स्वरूपात अत्यंत गतिमान दिसत असले तरी त्यामध्ये विखंडाची प्रक्रिया मोठी आहे. तरीही एकसंघ दृष्टिकोन, ठोस सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक कार्यक्रम समोर ठेवून वंचितांची संख्या लक्षात घेता महाराष्ट्रात एक सशक्त राजकीय पर्याय निर्माण झाला असता, परंतु स्वार्थी तत्वांनी ती संधी घालवली. महाराष्ट्रातील सामाजिक लोकसंख्येचे आकडे बघितल्यास बहुजन आंबेडकरी नावाने असंख्य पक्ष निर्माण होणे हे स्वार्थी व संधीसाधूपणाचे लक्षण आहे. बहुजन समाजात पसरलेल्या या संधीसाधूपणाच्या रोगाचे काय करायचे, यावर आता जनतेनेच औषध शोधले पाहिजे.
bapumraut@gmail.com
