कोरडवाहू शेतीचे प्रश्न सोडवायचे सध्या दोनच मार्ग आहेत असे सुचविले/भासविले जाते. ते म्हणजे एक तर मोठे सिंचन प्रकल्प सुरू करून तिला बागायती बनवा आणि दुसरा म्हणजे पीक बदल करून काही काळ आश्वस्त वातावरण निर्माण करा! खरीप हंगामातील जवळपास ६५ टक्के पारंपरिक/हवामान अनुकूल पिके बदलून सोयाबीन हे एकच पीक घेतले जाते. मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत हे प्रमाण ८० टक्केपर्यंत पोहोचले आहे. मूग, मटकी, हुलगा, खरीप ज्वारी, तूर, उडीद यांच्याखालील सर्व क्षेत्र सोयाबीन या एकाच पिकाने व्यापले आहे. आपल्या देशाची कडधान्ये आयात २०१९ पासून सातत्याने वाढत आहे. २०२३-२४ मध्ये डाळींची आयात दुपटीने वाढली आहे. ब्राझील या एकाच देशातून फक्त उडदाची २० हजार टन आयात झाली आहे. तर मोझांबिक, म्यानमारसारख्या गरीब देशांतूनही आपण डाळी आयात करीत आहोत. मागील वर्षी जवळपास २८ हजार कोटी त्यासाठी खर्चले आहेत. अन्न आणि पोषण सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या डाळी पिकविण्यास शेतकरी धजावत नाहीत हेही तितकेच खरे!
सध्या सोयाबीनचे दर नीचांकी पातळीवर असल्याने त्याच्या बाजारभावाचा मुद्दा चर्चेत आहे. नवीन सोयाबीन बाजारात आल्यानंतर त्याची धग वाढणार असे दिसते. उत्पादन वाढ आणि उत्पन्नाची किमान शक्यता जास्त असल्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सोयाबीन हे महत्त्वाचे पीक आहे. यूएसडीए या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अंदाजानुसार जगातले अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना या प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देशांमध्ये या वर्षी सोयाबीनच्या चांगल्या उत्पादनाचे अंदाज आहेत. सोयाबीन उत्पादन हा काहीसा किचकट मुद्दा आहे, कारण आपल्याकडे सोयाबीनची काढणी सुरू असते त्या वेळी अमेरिकेमधील सोयाबीन फुलोऱ्यात असते, ब्राझीलचे खळे जानेवारीत सुरू होते तर अर्जेंटिनाचे सोयाबीन बाजारात येण्यासाठी एप्रिल उजाडतो. त्यामुळे बदलते हवामान, मागील वर्षीचा साठा आणि भारतासारख्या देशामध्ये होत असलेली ‘पेरणी क्षेत्रातील वाढ’ अशा कोणत्याही एका घटकामुळे बाजारातील चढ-उताराला सुरुवात होते. दोन वर्षांपूर्वी आपल्याकडे भाव होता दहा हजार. त्या वेळी ब्राझीलचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा फार कमी झाले. थोडक्यात सोयाबीन या पिकाला इतर पिकांच्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय घडामोडीची परिमाणे जास्त आहेत. सोयाबीनला सध्या मागील दहा वर्षांपूर्वीपेक्षाही कमी बाजारभाव मिळत आहे. सरकारी हमीभावापेक्षाही कमी दर असल्यामुळे सरकारला हस्तक्षेप करून पुढील ९० दिवस हमीभावाने खरेदी होण्यासाठीच्या उपाययोजना कराव्या लागत आहेत.
सोयाबीन उत्पादन-उत्पन्न हा मुद्दा दरवर्षी कधी अतिवृष्टी, कधी बियाणे टंचाई अशा वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत असतो. तरीही त्या पिकाखालील क्षेत्र वाढत आहे. दर हेक्टरी उत्पादकता (ब्राझील-३५ क्विंटल, चीन २५ क्विंटल, अमेरिका ३७ क्विंटल, अर्जेंटिना-३० क्विंटल, भारत-१५ क्विंटल) यामध्ये आपण फार मागे आहोत परंतु क्षेत्र वाढ होऊन एकूण उत्पादनामध्ये पहिल्या पाच देशांमध्ये आहोत. इतर पिकांचे क्षेत्र सोयाबीन या एकाच पिकाने व्यापणे हे कधीही जोखमीचेच ठरणारे असते. त्यामुळे त्याविषयी चर्चा होऊ शकते परंतु शेतकऱ्यांना तो व्यवहार्य तोडगा वाटतो कारण त्यामध्ये विक्रमी उत्पादन (जे इतर सोयाबीन उत्पादक देशापेक्षा खूप कमी आहे परंतु आपल्याकडील इतर मूग, मटकीसारख्या पिकापेक्षा खूप जास्त आहे.) घेऊन उत्पन्न वाढीची चांगली शक्यता असते जी इतर पिकांमध्ये नाही. ती का नाही, याची चर्चा झाली पाहिजे.
एकूण कडधान्ये पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी १० टक्केसुद्धा शेतकरी सुधारित बियाणे वापरत नाहीत. अनेक शेतकरी बाजारातील ‘धान्य’ हे बियाणे म्हणून वापरतात त्यामुळे मूग, मटकीसारख्या पिकाचे उत्पादन खूप कमी राहते. सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांनी आजपर्यंत या सात पिकांमध्ये ४०० पेक्षा जास्त जाती निर्माण केल्या आहेत. त्यापैकी सध्या शिफारस योग्य जाती आहेत १२४. त्यापैकी अनेक जातींच्या बियाण्याचे उत्पादन घेतले जात नाही. त्यामुळे त्या बियाणे म्हणून विक्रीसाठी उपलब्ध नसतात. त्यात पुन्हा विसंगती अशी आहे की हरभरा, तूर आणि उडीद या पिकांचे थोडेफार बियाणे विक्रीसाठी असते परंतु इतर कडधान्याचे बियाणे उत्पादन अजेंड्यावरच नसते. त्यामुळे त्या पिकांचा हमीभाव वाढूनसुद्धा क्षेत्रवाढ होत नाही. त्यामुळे केवळ हमीभाव वाढून उत्पादन वाढ होईल अशी भूमिका चुकीची ठरते आहे. त्यासाठी संशोधन आणि शेतकऱ्यांना धोरणात्मक पाठबळ देण्याची गरज आहे.
कडधान्येवर्गीय पिकांमध्ये पोषण मूल्ये तसेच हंगाम, पक्वता कालावधी आणि वाढीचा प्रकार या अनुषंगाने मोठी विविधता आहे. म्हणजे खरीप आणि रब्बी असे दोन्ही हंगाम लागणारी तूर आपल्याकडे येते त्याचबरोबर ६०-६५ दिवसांमध्ये येणारा मूगसुद्धा आपल्याकडे आहे. खरिपात उडीद आणि रब्बी हंगामात येणारा हरभरा आहे. कोरडवाहू पद्धतीने घेतला तर हरभरा तीन महिन्यांत येईल. थोडे संरक्षित पाणी मिळाले तर त्याला चार महिने लागतील परंतु उत्पादनात मोठी वाढ होईल. नैसर्गिक संसाधनाचा वापर आणि कडधान्ये असा विचार केला तर त्या पिकाशिवाय पर्याय नाही हे लक्षात येते. कमी पाणी आणि अतिशय कमी रासायनिक खते यावर ही पिके जोमदार येतात. ती उत्पादनाबरोबरच जमिनीची सुपीकताही वाढवितात. बदलत्या हवामानामध्ये जमिनीचे शाश्वत व्यवस्थापन हा विषय तर अतिशय महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यासाठी अनेक उपाय सांगितले जातात परंतु शेतकऱ्यांना ते व्यवहार्य वाटत नाहीत. परंतु कडधान्य पिके घेणे म्हणजेच जमिनीची सुपीकता वाढविणे आणि पुढील पिकाची पोषणनिश्चिती करणे असा व्यवहार्य पर्याय दिला तर नक्कीच तो पर्याय शेतकरी निवडतील.
मागे धाराशीव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना थेट प्रश्न विचारला की किती उत्पन्न मिळाले तर सोयाबीन सोडून इतर पीक घ्याल? उत्तर आले एकरी ३० हजार. त्या वेळी उडीद पाच हजार रुपये प्रति क्विंटल होता, मूग सात हजार आणि तुरी सहा हजार रुपये. तरीही त्यांनी चार हजार क्विंटल असणारे सोयाबीन निवडले होते. कारण विक्रमी उत्पादनाची आणि त्यामुळे वाढीव उत्पन्नाची शक्यता. अशा शेतकऱ्यांसमोर किमान तीन कडधान्ये पेरण्यासाठी थेट अनुदान मिळेल (एकरी ३० हजारांचा पल्ला गाठण्यासाठीचा फरक म्हणून) असा प्रस्ताव ठेवल्यानंतर त्यांनी सांगितले तीन काय, आपण म्हणाल तेवढी पेरता येतील.
भारतीय जनतेला पोषण सुरक्षेसाठी कडधान्यवर्गीय पिकांशिवाय पर्याय नाही. आकडेवारी सांगते की भारतीय माणसाच्या दैनंदिन आहारात कडधान्याचे प्रमाण कमी होत आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण त्यांचे वाढते बाजारभाव हे आहे. सामान्य जनतेच्या आहारात दरडोई दैनंदिन ८० ग्रॅम कडधान्य देण्यासाठी आपल्याला उत्पादनामध्ये मोठी वाढ करावी लागेल. ती साध्य होत नसल्यामुळे सध्या आपण आयातीवर मोठा खर्च करतो. तरीही दरडोई ८० ग्रॅमचे उद्दिष्ट गाठता येत नाही. कडधान्यांच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षा समजून घेतल्या पाहिजेत. हरित क्रांती झाली. गहू आणि तांदूळ उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली. त्यातून चांगल्या उत्पन्नाची हमी शेतकऱ्यांना मिळू लागली. परिणामी म्हणजे खरीप हंगामात भात आणि रब्बी हंगामात गहू अशी पीक पद्धती झाली. त्यामुळे संपूर्ण उत्तर भारतातील कडधान्ये पिकाखालील क्षेत्र झपाट्याने कमी झाले. गहू-तांदळाच्या आग्रहाचे परिणाम हा स्वतंत्र मुद्दा. परंतु आज सोयाबीन पिकविणारा शेतकरी काल तूर, मूग, मटकी पिकवत होता. उद्या सिंचनाची सोय झाली की तो ऊस घेईल. सध्या अशा पद्धतीने पीक बदल होत आहेत.
सध्याचा काळ म्हणजे सरकारने आम जनतेपैकी कुणाला तरी लाडके मानण्याचा आहे. वर्षातील दोन हंगामात किमान पाच कडधान्य पिकविणाऱ्या युवा शेतकऱ्याला ‘लाडका’ मानून त्याला सध्याच्या योजनेसाठी पात्र ठरविले पाहिजे. त्यासाठी त्याला विद्यावेतन दिले पाहिजे. त्यासाठी पोषण सुरक्षा, जमीन सुपीकता, पावसाच्या आगमन आठवड्याप्रमाणे पेरणी नियोजन म्हणजे हवामान बदल अनुकूल शेती पद्धती, त्याचे उत्पादन, उत्पादनातील विविधता, जमिनीची वाढलेली सुपीकता, त्यामुळे पुढच्या पिकावरील कमी झालेला खर्च, त्यांनी सोडलेली वीज- खत सबसिडी अशा किती तरी नावीन्यपूर्ण कल्पना राबवता येतील. ते सहज शक्य आहे. कडधान्ये पिकामध्ये एवढी विविधता आहे की तो शेतकरी वर्षभर कडधान्य पिकवू शकतो. शिवाय त्यासाठी धरण बांधावे लागणार नाही की पीक कर्ज द्यावे लागणार नाही. त्यामुळे सरकारने निदान कडधान्ये पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याला तरी लाडके म्हटले पाहिजे.
सध्या सोयाबीनचे दर नीचांकी पातळीवर असल्याने त्याच्या बाजारभावाचा मुद्दा चर्चेत आहे. नवीन सोयाबीन बाजारात आल्यानंतर त्याची धग वाढणार असे दिसते. उत्पादन वाढ आणि उत्पन्नाची किमान शक्यता जास्त असल्यामुळे कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने सोयाबीन हे महत्त्वाचे पीक आहे. यूएसडीए या आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अंदाजानुसार जगातले अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिना या प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देशांमध्ये या वर्षी सोयाबीनच्या चांगल्या उत्पादनाचे अंदाज आहेत. सोयाबीन उत्पादन हा काहीसा किचकट मुद्दा आहे, कारण आपल्याकडे सोयाबीनची काढणी सुरू असते त्या वेळी अमेरिकेमधील सोयाबीन फुलोऱ्यात असते, ब्राझीलचे खळे जानेवारीत सुरू होते तर अर्जेंटिनाचे सोयाबीन बाजारात येण्यासाठी एप्रिल उजाडतो. त्यामुळे बदलते हवामान, मागील वर्षीचा साठा आणि भारतासारख्या देशामध्ये होत असलेली ‘पेरणी क्षेत्रातील वाढ’ अशा कोणत्याही एका घटकामुळे बाजारातील चढ-उताराला सुरुवात होते. दोन वर्षांपूर्वी आपल्याकडे भाव होता दहा हजार. त्या वेळी ब्राझीलचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा फार कमी झाले. थोडक्यात सोयाबीन या पिकाला इतर पिकांच्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय घडामोडीची परिमाणे जास्त आहेत. सोयाबीनला सध्या मागील दहा वर्षांपूर्वीपेक्षाही कमी बाजारभाव मिळत आहे. सरकारी हमीभावापेक्षाही कमी दर असल्यामुळे सरकारला हस्तक्षेप करून पुढील ९० दिवस हमीभावाने खरेदी होण्यासाठीच्या उपाययोजना कराव्या लागत आहेत.
सोयाबीन उत्पादन-उत्पन्न हा मुद्दा दरवर्षी कधी अतिवृष्टी, कधी बियाणे टंचाई अशा वेगवेगळ्या कारणांनी चर्चेत असतो. तरीही त्या पिकाखालील क्षेत्र वाढत आहे. दर हेक्टरी उत्पादकता (ब्राझील-३५ क्विंटल, चीन २५ क्विंटल, अमेरिका ३७ क्विंटल, अर्जेंटिना-३० क्विंटल, भारत-१५ क्विंटल) यामध्ये आपण फार मागे आहोत परंतु क्षेत्र वाढ होऊन एकूण उत्पादनामध्ये पहिल्या पाच देशांमध्ये आहोत. इतर पिकांचे क्षेत्र सोयाबीन या एकाच पिकाने व्यापणे हे कधीही जोखमीचेच ठरणारे असते. त्यामुळे त्याविषयी चर्चा होऊ शकते परंतु शेतकऱ्यांना तो व्यवहार्य तोडगा वाटतो कारण त्यामध्ये विक्रमी उत्पादन (जे इतर सोयाबीन उत्पादक देशापेक्षा खूप कमी आहे परंतु आपल्याकडील इतर मूग, मटकीसारख्या पिकापेक्षा खूप जास्त आहे.) घेऊन उत्पन्न वाढीची चांगली शक्यता असते जी इतर पिकांमध्ये नाही. ती का नाही, याची चर्चा झाली पाहिजे.
एकूण कडधान्ये पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी १० टक्केसुद्धा शेतकरी सुधारित बियाणे वापरत नाहीत. अनेक शेतकरी बाजारातील ‘धान्य’ हे बियाणे म्हणून वापरतात त्यामुळे मूग, मटकीसारख्या पिकाचे उत्पादन खूप कमी राहते. सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांनी आजपर्यंत या सात पिकांमध्ये ४०० पेक्षा जास्त जाती निर्माण केल्या आहेत. त्यापैकी सध्या शिफारस योग्य जाती आहेत १२४. त्यापैकी अनेक जातींच्या बियाण्याचे उत्पादन घेतले जात नाही. त्यामुळे त्या बियाणे म्हणून विक्रीसाठी उपलब्ध नसतात. त्यात पुन्हा विसंगती अशी आहे की हरभरा, तूर आणि उडीद या पिकांचे थोडेफार बियाणे विक्रीसाठी असते परंतु इतर कडधान्याचे बियाणे उत्पादन अजेंड्यावरच नसते. त्यामुळे त्या पिकांचा हमीभाव वाढूनसुद्धा क्षेत्रवाढ होत नाही. त्यामुळे केवळ हमीभाव वाढून उत्पादन वाढ होईल अशी भूमिका चुकीची ठरते आहे. त्यासाठी संशोधन आणि शेतकऱ्यांना धोरणात्मक पाठबळ देण्याची गरज आहे.
कडधान्येवर्गीय पिकांमध्ये पोषण मूल्ये तसेच हंगाम, पक्वता कालावधी आणि वाढीचा प्रकार या अनुषंगाने मोठी विविधता आहे. म्हणजे खरीप आणि रब्बी असे दोन्ही हंगाम लागणारी तूर आपल्याकडे येते त्याचबरोबर ६०-६५ दिवसांमध्ये येणारा मूगसुद्धा आपल्याकडे आहे. खरिपात उडीद आणि रब्बी हंगामात येणारा हरभरा आहे. कोरडवाहू पद्धतीने घेतला तर हरभरा तीन महिन्यांत येईल. थोडे संरक्षित पाणी मिळाले तर त्याला चार महिने लागतील परंतु उत्पादनात मोठी वाढ होईल. नैसर्गिक संसाधनाचा वापर आणि कडधान्ये असा विचार केला तर त्या पिकाशिवाय पर्याय नाही हे लक्षात येते. कमी पाणी आणि अतिशय कमी रासायनिक खते यावर ही पिके जोमदार येतात. ती उत्पादनाबरोबरच जमिनीची सुपीकताही वाढवितात. बदलत्या हवामानामध्ये जमिनीचे शाश्वत व्यवस्थापन हा विषय तर अतिशय महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यासाठी अनेक उपाय सांगितले जातात परंतु शेतकऱ्यांना ते व्यवहार्य वाटत नाहीत. परंतु कडधान्य पिके घेणे म्हणजेच जमिनीची सुपीकता वाढविणे आणि पुढील पिकाची पोषणनिश्चिती करणे असा व्यवहार्य पर्याय दिला तर नक्कीच तो पर्याय शेतकरी निवडतील.
मागे धाराशीव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना थेट प्रश्न विचारला की किती उत्पन्न मिळाले तर सोयाबीन सोडून इतर पीक घ्याल? उत्तर आले एकरी ३० हजार. त्या वेळी उडीद पाच हजार रुपये प्रति क्विंटल होता, मूग सात हजार आणि तुरी सहा हजार रुपये. तरीही त्यांनी चार हजार क्विंटल असणारे सोयाबीन निवडले होते. कारण विक्रमी उत्पादनाची आणि त्यामुळे वाढीव उत्पन्नाची शक्यता. अशा शेतकऱ्यांसमोर किमान तीन कडधान्ये पेरण्यासाठी थेट अनुदान मिळेल (एकरी ३० हजारांचा पल्ला गाठण्यासाठीचा फरक म्हणून) असा प्रस्ताव ठेवल्यानंतर त्यांनी सांगितले तीन काय, आपण म्हणाल तेवढी पेरता येतील.
भारतीय जनतेला पोषण सुरक्षेसाठी कडधान्यवर्गीय पिकांशिवाय पर्याय नाही. आकडेवारी सांगते की भारतीय माणसाच्या दैनंदिन आहारात कडधान्याचे प्रमाण कमी होत आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण त्यांचे वाढते बाजारभाव हे आहे. सामान्य जनतेच्या आहारात दरडोई दैनंदिन ८० ग्रॅम कडधान्य देण्यासाठी आपल्याला उत्पादनामध्ये मोठी वाढ करावी लागेल. ती साध्य होत नसल्यामुळे सध्या आपण आयातीवर मोठा खर्च करतो. तरीही दरडोई ८० ग्रॅमचे उद्दिष्ट गाठता येत नाही. कडधान्यांच्या बाबतीत देश स्वयंपूर्ण होण्याचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या आशा-अपेक्षा समजून घेतल्या पाहिजेत. हरित क्रांती झाली. गहू आणि तांदूळ उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली. त्यातून चांगल्या उत्पन्नाची हमी शेतकऱ्यांना मिळू लागली. परिणामी म्हणजे खरीप हंगामात भात आणि रब्बी हंगामात गहू अशी पीक पद्धती झाली. त्यामुळे संपूर्ण उत्तर भारतातील कडधान्ये पिकाखालील क्षेत्र झपाट्याने कमी झाले. गहू-तांदळाच्या आग्रहाचे परिणाम हा स्वतंत्र मुद्दा. परंतु आज सोयाबीन पिकविणारा शेतकरी काल तूर, मूग, मटकी पिकवत होता. उद्या सिंचनाची सोय झाली की तो ऊस घेईल. सध्या अशा पद्धतीने पीक बदल होत आहेत.
सध्याचा काळ म्हणजे सरकारने आम जनतेपैकी कुणाला तरी लाडके मानण्याचा आहे. वर्षातील दोन हंगामात किमान पाच कडधान्य पिकविणाऱ्या युवा शेतकऱ्याला ‘लाडका’ मानून त्याला सध्याच्या योजनेसाठी पात्र ठरविले पाहिजे. त्यासाठी त्याला विद्यावेतन दिले पाहिजे. त्यासाठी पोषण सुरक्षा, जमीन सुपीकता, पावसाच्या आगमन आठवड्याप्रमाणे पेरणी नियोजन म्हणजे हवामान बदल अनुकूल शेती पद्धती, त्याचे उत्पादन, उत्पादनातील विविधता, जमिनीची वाढलेली सुपीकता, त्यामुळे पुढच्या पिकावरील कमी झालेला खर्च, त्यांनी सोडलेली वीज- खत सबसिडी अशा किती तरी नावीन्यपूर्ण कल्पना राबवता येतील. ते सहज शक्य आहे. कडधान्ये पिकामध्ये एवढी विविधता आहे की तो शेतकरी वर्षभर कडधान्य पिकवू शकतो. शिवाय त्यासाठी धरण बांधावे लागणार नाही की पीक कर्ज द्यावे लागणार नाही. त्यामुळे सरकारने निदान कडधान्ये पिकविणाऱ्या शेतकऱ्याला तरी लाडके म्हटले पाहिजे.
