सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी अयोध्या खटल्याच्या निकालासाठी मार्गदर्शन करण्यास देवाला साकडे घातले व देवाच्या आशीर्वादाने निकालाचा मार्ग मोकळा झाला असे एका व्याख्यानात नुकतेच म्हटले आहे. यावरून काहींनी आश्चर्य तसेच काही प्रमाणात निराशा व्यक्त केली. परंतु, भारतात असे दैवी शक्तीचा आधार घेत निकाल देणे काही नवीन नाही. भूतपूर्व सरन्यायाधीश प्र. न. भगवती (१९२१-२०१७) यांनीदेखील असाच दावा केला होता. मी भगवान कृष्ण व सत्य साई बाबा ह्यांचा भक्त आहे असे न्या. भगवती म्हणत असत. सत्य साई न्यासाचे चे अध्यक्षही होते. ०१ मे, २०११ ला दिलेल्या एका मुलाखतीमध्ये त्यांनी असे म्हटले होते, की माझ्या प्रत्येक निकाल लिहितेवेळी माझा देव माझी लेखणी धरतो- म्हणजे, पर्यायाने माझ्याकडून दिले गेलेले निकाल हे प्रत्यक्ष देवानेच दिलेले होते असा त्यांचा दावा होता.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आणीबाणीच्या दरम्यान ‘हेबियस कॉर्पस खटला’ याच नावाने पुढे अधिक प्रसिद्ध झालेले ‘ए डी एम जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ल’ हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे चालले होते. याच प्रकरणी, ‘आणीबाणी काळात राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत हक्क गुंडाळून ठेवता येतात,’ अशा आशयाचा धक्कादायक, तत्कालीन सरकारला अनुकूल असणारा निर्णय ४-१ मताधिक्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. न्या. रे, बेग, न्या यशवंत चंद्रचूड (सध्याच्या सरन्यायाधीशांचे वडील) यांच्यासह न्या. भगवती यांनीसुद्धा बाजूने निकाल दिला होता; तर मूलभूत हक्क गुंडाळून ठेवता येत नाहीत या विरोधी मताचे निकालपत्र न्या. हंसराज खन्ना या एकमेव न्यायमूर्तींनी दिले होते. याच भगवती यांनी पुढे निवृत्तीनंतर, २०११ मध्ये मान्य केले की, माझा वरील निर्णय चुकीचा होता. मग प्रश्न असा निर्माण झाला की, यांच्या हातून जर परमेश्वर निकाल लिहवून घेतो, तर प्रत्यक्ष परमेश्वराचा निर्णय चुकीचा होता का?
हेही वाचा >>>प्रतिसूक्ष्मजीव रोधकता हे आरोग्यक्षेत्रासमोरील मोठे आव्हान का आहे?
समजा, सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या खटल्याच्या वेळी न्यायपीठात मुस्लीम न्यायाधीशांची बहुसंख्या असती आणि त्यानी त्यांच्या ईश्वराला (अल्लाला) साकडे घातले असते, तर त्या देवाने बहुधा मुस्लिमांच्या बाजूने निर्णय दिला असता का? ज्याला इंग्रजीत ऑप्टिक्स म्हणतात तेही महत्त्वाचे असते. म्हणूनच न्यायाधीश सहसा सार्वजनिक कार्यक्रमांत भाग घेत नाहीत व क्वचितच आपले अंतरंग व्यक्त करतात. शेवटी तात्पर्य काय की, वैयक्तिक पातळीवर व्यक्ती भक्ती करू शकते, पण मी दिलेला निकाल हा देवाचाच कौल आहे असे अगदी अप्रत्यक्षपणेदेखील सुचविणे धोकादायक व हानीकारक आहे. धर्म व श्रद्धा यांची जेव्हा शासकीय धोरणे आणि न्यायालयांचे निर्णय यांत सरमिसळ होते, तेव्हा धोका संभवतो. कारण, अनके शासकीय निर्णय हे राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन घेतलेले असतात; तसेच, न्यायालये आधी घेतलेले निकाल बऱ्याचदा फिरवितात. परंतु, ज्या कृती मुळात चूक असू शकतात त्यांना धर्म व श्रद्धा याचा आधार घेतल्यास, अनुचितपणे धार्मिक व पर्यायाने नैतिक प्रतिष्ठान प्राप्त होऊ शकते, म्हणून निकाल हा केवळ व केवळ उपलब्ध पुरावा, कायदे व आधीचे निर्णय यांच्या आधारे घ्यायचा असतो. असो.
मुळात न्या. चंद्रचूड हे अयोध्या खटल्याच्या निकालपत्राचे मुख्य लेखक नव्हते. निकालपत्रावर न्या. रंजन गोगोई (आता भाजपचे राज्यसभा सदस्य व तत्कालीन सरन्यायाधीश) आणि पुढे सरन्यायाधीश झालेले न्या. शरद बोबडे यांच्यानंतर, पाच न्यायमूर्तींपैकी तिसरे नाव न्या. चंद्रचूड यांचे आहे. हे तिघेही त्याच क्रमाने सरन्यायाधीश झाले, त्यामुळे निकालपत्रावरील नावे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार नमूद होती, असेही मानण्यास वाव आहे. मात्र ‘एडीएम जबलपूर’ खटल्यात बाणेदारपणे आपले एकल मत नोंदविणारे न्या. खन्ना यांच्याविषयीची आठवण सांगितली जाते, ती या ‘सेवाज्येष्ठता आणि सरन्यायाधीशपद’ या संदर्भात नमूद करावीशी आहे. न्या. हंसराज खन्ना यांनी ‘त्या’ निकालाच्या दिवशी आपल्या बहिणीला सांगितले होते की, आज मी जो निकाल देणार त्यामुळे माझी सरन्यायाधीशपदी नेमणूक बहुधा होणार नाही. अर्थात, तसेच झाले. सर्वात ज्येष्ठ असूनही, न्या. खन्ना यांना डावलून या खटल्यात सरकारच्या बाजूने निकाल देणारे न्या. एम. एच. बेग यांची सरन्यायाधीशपदी नेमणूक करण्यात आली.
दुसरी गोष्ट अशी की, पुढे २०१७ मध्ये या एडीएम खटल्याचा आधीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला! मुळामध्ये, अयोध्या खटला हा काही सामान्य स्थावर मालमत्तेसाठीचा नव्हता. त्यात ऐतिहासिक, धार्मिक, राजकीय व सामाजिक मुद्द्यांची सरमिसळ झाली होती. वस्तुतः हा प्रश्न सामाजिक, धार्मिक व राजकीय नेतृत्वाने जनमत वळवून सामंजस्याने न्यायालयाची पायरी न चढता घेणे योग्य ठरले असते. पण, त्यात आपण कमी पडलो. सर्वांना मान्य होणाऱ्या, वादातीत व्यक्तीच आपल्यात नाहीत हे भारताचे आपले दुर्दैव आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, राजकारण, चित्रपटसृष्टी इ. तील घराणेशाहीबद्दल चर्चा बऱ्याचदा होते, पण हाच मुद्दा कायदा व न्याय क्षेत्रालासुद्धा लागू होतो हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. न्या. धनंजय चंद्रचूड, उदय लळित, शरद बोबडे व ‘भावी सरन्यायाधीश’ म्हणून अलीकडेच नाव सुचवले गेलेले न्या. संजीव खन्ना, इ. सर्व वकिलीचा व्यवसाय असलेल्या घराण्यातून आले आहेत. न्या. पी. एन. भगवती यांचे वडीलदेखील सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होते; नागपूरच्या एका घराण्याने किमान तीन ते चार न्यायाधीश आजवर दिले आहेत (व कदाचित अधिक होण्याच्या मार्गावर आहेत). जर इतकी घराणेशाही असेल, तर न्यायाधीश निवडणाऱ्या कॉलेजिअममध्ये एकमेकांच्या हितसंबंधांचा विचार निदान अप्रत्यक्षपणे होत असेल का असा प्रश्न पडतो.
हेही वाचा >>>जर्मनीला भारताशी सहकार्य हवेच आहे…
यावर उपाय म्हणून, निवृत्तीनंतर कमीतकमी पाच वर्षांचा ‘कूल ऑफ’ काळ, ज्यात सरकारी वा खासगी क्षेत्रात नोकरी पत्करता येणार नाही, तो बाबूमंडळी, न्यायधीश आदींना लागू व्हावा. अर्थात राजकारणी मंडळींना निवृत्तीवय नाही (फक्त प्रतिस्पर्ध्यांचा काटा काढायला केलेला वापर वगळता) म्हणून न्यायाधीशांचे निवृत्तीवय वाढवणे योग्य राहील काय याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. एक मुद्दा असाही आहे की, अनेक वर्षांपासून राज्यकर्ते शासक, लोकसभा, राज्यसभा तसेच समस्त बाबूगण इत्यादींच्या नाकर्तेपणामुळे न्यायपालिकेचे महत्त्व हल्ली फारच जास्त वाढले आहे (ताजे उदाहरण म्हणजे सध्या दिल्ल्लीतील प्रदूषण; याचा न्यायालयाशी काहीही संबंध असताना सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागत आहे). परंतु, आपल्या चारखांबी लोकशाहीमधील कोणत्याही एका शक्तिकेंद्रांची भाबडी भक्ती न करता, जागृत राहून त्यांच्यावर चिकित्सकपणे नजर ठेवणे लोकशाही टिकवून ठेवण्यास आवश्यक आहे. त्यामुळेच ‘देवाचा कौल आणि न्याय’ याची चिकित्सा भावी काळातही होत राहाणे गरजेचेच!
आणीबाणीच्या दरम्यान ‘हेबियस कॉर्पस खटला’ याच नावाने पुढे अधिक प्रसिद्ध झालेले ‘ए डी एम जबलपूर विरुद्ध शिवकांत शुक्ल’ हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे चालले होते. याच प्रकरणी, ‘आणीबाणी काळात राज्यघटनेने दिलेले मूलभूत हक्क गुंडाळून ठेवता येतात,’ अशा आशयाचा धक्कादायक, तत्कालीन सरकारला अनुकूल असणारा निर्णय ४-१ मताधिक्याने सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. न्या. रे, बेग, न्या यशवंत चंद्रचूड (सध्याच्या सरन्यायाधीशांचे वडील) यांच्यासह न्या. भगवती यांनीसुद्धा बाजूने निकाल दिला होता; तर मूलभूत हक्क गुंडाळून ठेवता येत नाहीत या विरोधी मताचे निकालपत्र न्या. हंसराज खन्ना या एकमेव न्यायमूर्तींनी दिले होते. याच भगवती यांनी पुढे निवृत्तीनंतर, २०११ मध्ये मान्य केले की, माझा वरील निर्णय चुकीचा होता. मग प्रश्न असा निर्माण झाला की, यांच्या हातून जर परमेश्वर निकाल लिहवून घेतो, तर प्रत्यक्ष परमेश्वराचा निर्णय चुकीचा होता का?
हेही वाचा >>>प्रतिसूक्ष्मजीव रोधकता हे आरोग्यक्षेत्रासमोरील मोठे आव्हान का आहे?
समजा, सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या खटल्याच्या वेळी न्यायपीठात मुस्लीम न्यायाधीशांची बहुसंख्या असती आणि त्यानी त्यांच्या ईश्वराला (अल्लाला) साकडे घातले असते, तर त्या देवाने बहुधा मुस्लिमांच्या बाजूने निर्णय दिला असता का? ज्याला इंग्रजीत ऑप्टिक्स म्हणतात तेही महत्त्वाचे असते. म्हणूनच न्यायाधीश सहसा सार्वजनिक कार्यक्रमांत भाग घेत नाहीत व क्वचितच आपले अंतरंग व्यक्त करतात. शेवटी तात्पर्य काय की, वैयक्तिक पातळीवर व्यक्ती भक्ती करू शकते, पण मी दिलेला निकाल हा देवाचाच कौल आहे असे अगदी अप्रत्यक्षपणेदेखील सुचविणे धोकादायक व हानीकारक आहे. धर्म व श्रद्धा यांची जेव्हा शासकीय धोरणे आणि न्यायालयांचे निर्णय यांत सरमिसळ होते, तेव्हा धोका संभवतो. कारण, अनके शासकीय निर्णय हे राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन घेतलेले असतात; तसेच, न्यायालये आधी घेतलेले निकाल बऱ्याचदा फिरवितात. परंतु, ज्या कृती मुळात चूक असू शकतात त्यांना धर्म व श्रद्धा याचा आधार घेतल्यास, अनुचितपणे धार्मिक व पर्यायाने नैतिक प्रतिष्ठान प्राप्त होऊ शकते, म्हणून निकाल हा केवळ व केवळ उपलब्ध पुरावा, कायदे व आधीचे निर्णय यांच्या आधारे घ्यायचा असतो. असो.
मुळात न्या. चंद्रचूड हे अयोध्या खटल्याच्या निकालपत्राचे मुख्य लेखक नव्हते. निकालपत्रावर न्या. रंजन गोगोई (आता भाजपचे राज्यसभा सदस्य व तत्कालीन सरन्यायाधीश) आणि पुढे सरन्यायाधीश झालेले न्या. शरद बोबडे यांच्यानंतर, पाच न्यायमूर्तींपैकी तिसरे नाव न्या. चंद्रचूड यांचे आहे. हे तिघेही त्याच क्रमाने सरन्यायाधीश झाले, त्यामुळे निकालपत्रावरील नावे ही सेवाज्येष्ठतेनुसार नमूद होती, असेही मानण्यास वाव आहे. मात्र ‘एडीएम जबलपूर’ खटल्यात बाणेदारपणे आपले एकल मत नोंदविणारे न्या. खन्ना यांच्याविषयीची आठवण सांगितली जाते, ती या ‘सेवाज्येष्ठता आणि सरन्यायाधीशपद’ या संदर्भात नमूद करावीशी आहे. न्या. हंसराज खन्ना यांनी ‘त्या’ निकालाच्या दिवशी आपल्या बहिणीला सांगितले होते की, आज मी जो निकाल देणार त्यामुळे माझी सरन्यायाधीशपदी नेमणूक बहुधा होणार नाही. अर्थात, तसेच झाले. सर्वात ज्येष्ठ असूनही, न्या. खन्ना यांना डावलून या खटल्यात सरकारच्या बाजूने निकाल देणारे न्या. एम. एच. बेग यांची सरन्यायाधीशपदी नेमणूक करण्यात आली.
दुसरी गोष्ट अशी की, पुढे २०१७ मध्ये या एडीएम खटल्याचा आधीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला! मुळामध्ये, अयोध्या खटला हा काही सामान्य स्थावर मालमत्तेसाठीचा नव्हता. त्यात ऐतिहासिक, धार्मिक, राजकीय व सामाजिक मुद्द्यांची सरमिसळ झाली होती. वस्तुतः हा प्रश्न सामाजिक, धार्मिक व राजकीय नेतृत्वाने जनमत वळवून सामंजस्याने न्यायालयाची पायरी न चढता घेणे योग्य ठरले असते. पण, त्यात आपण कमी पडलो. सर्वांना मान्य होणाऱ्या, वादातीत व्यक्तीच आपल्यात नाहीत हे भारताचे आपले दुर्दैव आहे. दुसरी गोष्ट अशी की, राजकारण, चित्रपटसृष्टी इ. तील घराणेशाहीबद्दल चर्चा बऱ्याचदा होते, पण हाच मुद्दा कायदा व न्याय क्षेत्रालासुद्धा लागू होतो हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. न्या. धनंजय चंद्रचूड, उदय लळित, शरद बोबडे व ‘भावी सरन्यायाधीश’ म्हणून अलीकडेच नाव सुचवले गेलेले न्या. संजीव खन्ना, इ. सर्व वकिलीचा व्यवसाय असलेल्या घराण्यातून आले आहेत. न्या. पी. एन. भगवती यांचे वडीलदेखील सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होते; नागपूरच्या एका घराण्याने किमान तीन ते चार न्यायाधीश आजवर दिले आहेत (व कदाचित अधिक होण्याच्या मार्गावर आहेत). जर इतकी घराणेशाही असेल, तर न्यायाधीश निवडणाऱ्या कॉलेजिअममध्ये एकमेकांच्या हितसंबंधांचा विचार निदान अप्रत्यक्षपणे होत असेल का असा प्रश्न पडतो.
हेही वाचा >>>जर्मनीला भारताशी सहकार्य हवेच आहे…
यावर उपाय म्हणून, निवृत्तीनंतर कमीतकमी पाच वर्षांचा ‘कूल ऑफ’ काळ, ज्यात सरकारी वा खासगी क्षेत्रात नोकरी पत्करता येणार नाही, तो बाबूमंडळी, न्यायधीश आदींना लागू व्हावा. अर्थात राजकारणी मंडळींना निवृत्तीवय नाही (फक्त प्रतिस्पर्ध्यांचा काटा काढायला केलेला वापर वगळता) म्हणून न्यायाधीशांचे निवृत्तीवय वाढवणे योग्य राहील काय याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. एक मुद्दा असाही आहे की, अनेक वर्षांपासून राज्यकर्ते शासक, लोकसभा, राज्यसभा तसेच समस्त बाबूगण इत्यादींच्या नाकर्तेपणामुळे न्यायपालिकेचे महत्त्व हल्ली फारच जास्त वाढले आहे (ताजे उदाहरण म्हणजे सध्या दिल्ल्लीतील प्रदूषण; याचा न्यायालयाशी काहीही संबंध असताना सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागत आहे). परंतु, आपल्या चारखांबी लोकशाहीमधील कोणत्याही एका शक्तिकेंद्रांची भाबडी भक्ती न करता, जागृत राहून त्यांच्यावर चिकित्सकपणे नजर ठेवणे लोकशाही टिकवून ठेवण्यास आवश्यक आहे. त्यामुळेच ‘देवाचा कौल आणि न्याय’ याची चिकित्सा भावी काळातही होत राहाणे गरजेचेच!
