लेख: वाढत्या ‘विनातारण’ सूक्ष्मकर्जांची चिंता!

देशातील गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीय नागरिक अनेक कारणांमुळे औपचारिक किरकोळ कर्ज-क्षेत्राच्या परिघावर होते. आता किरकोळ कर्ज-क्षेत्रात देशांतर्गत आणि देशाबाहेरून भांडवलाचा ओघ वाढला आहे. किरकोळ कर्ज-क्षेत्राचा परंपरागत ग्राहक असणारा, देशाच्या लोकसंख्येत २० टक्के असणारा, श्रीमंत/ उच्च/ पगारदार मध्यमवर्ग किती भांडवल कर्जरूपाने रिचवणार याला मर्यादा आहेत. अतिरिक्त भांडवल रिचवण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत औपचारिक बँकिंग / वित्तक्षेत्राने आपला मोर्चा, देशाच्या लोकसंख्येत ८० टक्के असणाऱ्या ‘बॉटम ऑफ पिरॅमिड’मधील कुटुंबांकडे वळवला आहे. (गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीयांना दिलेल्या कर्जांच्या रकमा छोट्या असतात म्हणून त्यांना सूक्ष्म (मायक्रो) कर्जे म्हटले जाते).

विनातारण सूक्ष्म कर्ज- क्षेत्राची सद्या:स्थिती

एखादी मत्ता (घर, वाहन, सोने) गहाण ठेवून काढलेल्या कर्जांना तारण-सहित (सिक्युअर्ड) कर्जे म्हणतात. तर कोणतीही चीजवस्तू तारण न ठेवता दिलेल्या कर्जांना विना-तारण (अनसिक्युअर्ड) कर्जे म्हटले जाते. देशातील उच्च/ मध्यमवर्गदेखील विनातारण कर्जे काढतो, उदा क्रेडिट कार्डवर किंवा ईएमआयवर केलेली खरेदी. मासिक शाश्वत उत्पन्न असणारा हा वर्ग मोठ्या प्रमाणावर ठरलेले हप्ते ठरलेल्या तारखेला चुकते करतो. शहरी अनौपचारिक क्षेत्रात आणि ग्रामीण भागात जमिनीशी निगडित उत्पादक क्षेत्रात काम करणाऱ्या गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीयांचे उत्पन्न अनिश्चित आणि त्यांच्या खर्चाच्या तुलनेत नेहमीच तुटपुंजे असते. यामुळे ही कुटुंबे नेहमीच बाह्य स्राोतांकडून मिळू शकणाऱ्या कर्जाची भुकेली असतात.

हे हेरून औपचारिक बँकिंग/ वित्तक्षेत्राने या समाज-अर्थ घटकांना मुक्तहस्ते कर्जे मंजूर करण्यास सुरुवात केली. सार्वजनिक/ खासगी व्यापारी बँका, स्मॉल फायनान्स बँका, नॉन बँकिंग मायक्रो फायनान्स, क्रेडिट कार्ड, फायनान्शिअल टेक्नॉलॉजी (फिनटेक), डिजिटल कंपन्यादी कार्यरत झाल्या. गेल्या काही वर्षांतील एकूणच किरकोळ कर्ज-क्षेत्राचा वाढ-दर त्याच्या ऐतिहासिक सरासरी वाढ-दरापेक्षा जास्त आहेच. पण त्यातदेखील त्याच्या अनेक उपक्षेत्रांपैकी असणाऱ्या विनातारण सूक्ष्म-कर्ज क्षेत्राचा वाढदर सर्वांत जास्त आहे. दोन वर्षांत किरकोळ कर्जक्षेत्र १२ टक्क्यांनी, तर विनातारण कर्जक्षेत्र २३ टक्क्यांनी वाढले. २०१७ साली कर्जदारांच्या डोक्यावरील विनातारण कर्जाचा आकडा ४.५ लाख कोटी रुपये होता तो २०२४ पर्यंत १५ लाख कोटींपर्यंत वाढला.

‘त्यांनी’ सूक्ष्म-कर्ज घेणे आवडे सर्वांना

श्रीमंत/ उच्चवर्गासाठी उत्पादित केलेल्या वस्तूंची बाजारपेठ मर्यादित राहणार आहे. या कंपन्यांना तोटा होऊ द्यायचा नसेल तर त्यांच्या उत्पादन क्षमतांचा पुरेपूर वापर करावा लागेल. तो करण्यासाठी गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी त्यांनी चीजवस्तू बनवणे भाग आहे. (उदा. मारुतीच्या एकूण उत्पादित वाहनसंख्येत लहान आकाराच्या वाहनांचा वाटा ८० टक्के आहे). त्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंचा उठाव होण्यासाठी सर्वात मोठा अडथळा आहे या गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीयांच्या क्रयशक्तीचा. मुबलक सूक्ष्म-कर्जे या कोट्यवधी कुटुंबाची क्रयशक्ती कृत्रिमपणे का होईना वाढवतात.

आपल्या देशातील अर्धी लोकसंख्या तरुण आहे. त्यांच्या भौतिक आकांक्षा आधीच्या पिढ्यांपेक्षा वाढलेल्या आहेत. त्या त्यांच्या वयात पुऱ्या न होण्यातून सामाजिक आणि राजकीय असंतोष निर्माण होऊ शकतो. त्यात पुन्हा तोच अडथळा आहे. तरुणांच्या कमकुवत क्रयशक्तीचा. मुबलक सूक्ष्म-कर्जांमुळे त्यावर अंशत: मात करता येते. औद्याोगिक वस्तुमाल-सेवांचा खप वाढण्यातून देशाच्या ठोकळ उत्पादनात भर पडत असते. अशा अनेक कारणांमुळे सूक्ष्म-कर्ज बाजारपेठ वाढती राहण्यात देशाच्या राज्यकर्त्यांचेदेखील हितसंबंध आहेत.

रिझर्व्ह बँकेचा हस्तक्षेप

तांत्रिकदृष्ट्या बघितले तर सूक्ष्म-कर्ज मंजुरी, व्याज, तारणासारख्या अटी, कर्जाची वसुली या बाबी धनको आणि ऋणको या दोन ‘पक्षां’मधील अंतर्गत बाब असते. त्यांच्यातील ते व्यवहार संबंधित कायद्याच्या चौकटीत घडत आहेत की नाही हे बघणे नियामक मंडळाचे काम असते, आणि कायदे करणे, ते दुरुस्त करणे लोकप्रतिनिधींच्या कायदेमंडळाचे. पण ज्या वेळी एका बाजूला अति-कर्जबाजारीपणामुळे मोठ्या प्रमाणावर गरीब कर्जदारांमध्ये त्यांना आत्महत्यांपर्यंत घेऊन जाणारा असंतोष साठतो आणि दुसऱ्या बाजूला वाढत्या थकीत कर्जांमुळे बँकिंग/ वित्तक्षेत्राची स्थिरता धोक्यात येऊ लागते, त्या वेळी थकीत सूक्ष्म-कर्जे एक गंभीर आर्थिक, सामाजिक, राजकीय प्रश्न होतो. अमेरिकेतील २००८ सालातील गृह-कर्ज क्षेत्रातील ‘सब प्राइम’ अरिष्ट असो वा २०१० सालातील आंध्र प्रदेशतील सूक्ष्म-कर्ज क्षेत्रातील अरिष्ट असो, वरील सिद्धांत वारंवार सिद्ध झाला आहे.

विनातारण कर्जांवरील चढ्या व्याज दरांमुळे त्यांचे ईएमआयदेखील जास्त असतात. सूक्ष्म कर्जे देणाऱ्या अनेक बँका/ कंपन्यांचे शेअर्स स्टॉक मार्केटवर लिस्टेड आहेत. या कंपन्यांनी किती कर्ज-धंदा केला यावर त्यांच्या शेअर्सच्या किमती वधारणार की घसरणार हे अवलंबून असते. त्यांच्यात अधिकाधिक कर्जे वितरित करण्यासाठी सुप्त स्पर्धा असते. साहजिकच कर्जदाराच्या परतफेडीची शहानिशा करण्याकडे त्यांच्याकडून कानाडोळा केला जातो. एका तासात कर्ज मंजूर करण्याचा दावा करणाऱ्या फिनटेक/ डिजिटल कंपन्यांनी तर कर्जदाराचे पतपरीक्षण करण्याच्या प्रक्रियेला हास्यास्पद बनवले आहे. या सगळ्याचा परिणाम विनातारण सूक्ष्म कर्ज क्षेत्रातील थकीत कर्जे वाढण्यात होऊ लागला आहे. यातील मोठा वाटा गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीयांना दिलेल्या सूक्ष्म कर्जांचा आहे. सूक्ष्म कर्जे देणाऱ्या बँका/ वित्तसंस्थांना थकीत कर्जापोटी अधिकाधिक तरतुदी कराव्या लागत आहेत.

येऊ शकणारे अरिष्ट वेळीच ओळखून अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेने विनातारण सूक्ष्म कर्ज-बाजारात हस्तक्षेप केला. त्यात सूक्ष्म-कर्ज बँका/ वित्तसंस्थांची जोखीम भांडवलाची पर्याप्तता वाढवणे, काही सूक्ष्म-कर्ज कंपन्यांना नवीन कर्ज देण्यास मनाई करणे अशा उपाययोजना आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या या सक्रिय निगराणीचे स्वागत करावयास हवे.

ज्या आक्रमकपणे देशातील बँका/ वित्तसंस्था विनातारण सूक्ष्म-कर्जे गरीब निम्न मध्यमवर्गीयांमध्ये रिचवत आहेत त्याचे कोणत्याही निकषावर समर्थन करता कामा नये. या बँका/ वित्तसंस्थांच्या नाकात वेसण घालणे, त्यांना शिस्त लावणे हा एक भाग झाला, पण त्यांच्यावर पूर्णपणे बंदी घालणे सर्वार्थाने चुकीचे सिद्ध होईल. कारण गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांना आमदनी आणि खर्चाची तोंड-मिळवणी करण्यासाठी, आरोग्य सेवांच्या खर्चासाठी आणि अनेक प्रकारच्या वित्तीय आणीबाणीला तोंड देण्यासाठी विनातारण कर्जांची गरज पुढची अनेक वर्षे असणार आहे. काही कारणांनी औपचारिक क्षेत्रातील बँका/ वित्तसंस्थांकडून ती भागवली गेली नाही, तर ही कोट्यवधी कुटुंबे खासगी सावकारांच्या अधिक जाचक आणि शोषक सापळ्यात ढकलली जातील. खासगी सावकारी क्षेत्र कोणत्याच कायद्याच्या, नियमनाच्या चिमटीत येत नाही.

यावर आदर्श नसल्या तरी संक्रमणकाळातील उपाययोजना काढता येतील. लाडकी बहीण, डायरेक्ट कॅश ट्रान्सफर, युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम यातून गरिबांना मिळणारी नगद ते सूक्ष्म कर्जाचे ईएमआय भरण्यासाठी वापरण्याची शक्यता जास्त आहे. गरीब/ निम्न मध्यमवर्गीयांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जातील अधिकाधिक वाटा उत्पादक मत्तांसाठी, त्यांच्या अस्तित्वात असणाऱ्या वा नवीन, धंदा-व्यवसायातून त्यांना अधिक उत्पन्न मिळण्यासाठी गेला पाहिजे. यासाठी सूक्ष्म कर्ज देणाऱ्या बँका/ वित्तसंस्थांना कामाला लावले पाहिजे. याला ‘क्रेडिट-प्लस’ कार्यपद्धती म्हणतात. त्यासाठी छोट्या धंदा-व्यवसायस्नेही आर्थिक धोरणांची सयुक्तिक फ्रेम तयार करणे राजकीय व्यवस्थेचे काम आहे.