काय आहेत येत्या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा…?

आज ट्रम्प २.० या घटनेने पारंपरिक जागतिकीकरण या ध्येय धोरणाने पूर्णपणे यु टर्न घेतला आहे. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या वादळात भारताला आपली ध्येय धोरणे बदलावी लागतील आणि अर्थसंकल्पाद्वारे भारताला पुन्हा एकदा ( सोन्याचा धूर निघू शकेल असे) गतवैभव प्राप्त करावे लागेल.अर्थात यासाठी आवश्यक असेल ते म्हणजे पूर्णपणे रूढार्थाने प्रचलित असलेली विचारसरणी सोडून ‘आऊट ऑफ द बॉक्स’ असा संपूर्ण नवीन विचार मांडणारा, भारताचे भविष्य बदलवू शकेल असा अर्थमंत्री. आणि त्याचे प्रमुख हत्यार असेल येणारा अर्थसंकल्प.

ट्रम्प २.० आणि अर्थसंकल्प

ट्रम्प २.० या काळात सर्व जगासाठी अनिश्चिततेतचे वातावरण तयार झालेले आहे. जागतिकीकरण आणि उदारीकरणामुळे अमेरिकेची प्रगती मंदावली तर चीन आणि काही विकसनशील देश प्रचंड प्रगती करू लागले अशा एका कथनामुळे (नॅरेटिव्ह) अमेरिकेने जागतिकीकरणाची साथ सोडून पुन्हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील संरक्षण धोरण स्वीकारण्याचे जाहीर केले आहे. एलॉन मस्क आणि स्वतः ट्रम्प उद्योजक असल्याने, अमेरिकेतल्या उद्योजकांसाठी धार्जिणे निर्णय घेतले जातील. चीनसह इतर सर्व देशांतून आयत होणाऱ्या वस्तूंवर प्रचंड मोठा आयात कर बसवला जाईल हे आता सर्व जगाला कळून चुकले आहे.

अशा परिस्थितीत भारताकडे दोन पर्याय उरतात. एक म्हणजे अमेरिका सांगेल त्या प्रकाराने आयात -निर्यात कर पद्धती स्वीकारून अमेरिकेत निर्यात वाढवणे. चीनकडून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या वस्तू कमी होणार असतील तर त्या वस्तूंची निर्यात अमेरिकेच्या अटी मान्य करीत भारताकडून होऊ शकेल. थोडक्यात भारत चीनला पर्याय निर्माण करू शकेल. अर्थात यासाठी भारतीय वस्तूंचा दर्जा उत्कृष्ट असावा लागेल, किंमत कमी असावी लागेल, तसेच अधिक उत्पादनासाठी औद्योगिक धोरण, कामगार कायदे, व्यापार, व्यवसाय नियम, पूर्णपणे बदलावे लागतील. पायभूत सोयी सुविधा ( वीज, पाणी, वाहतूक, साठवणूक गृहे, इ.) या मोठ्या प्रमाणावर निर्माण कराव्या लागतील. त्यासाठी केंद्र, राज्य, स्थानिक शासन संस्था, तसेच वित्त मंत्री, उद्योग वाणिज्य मंत्री, विदेश विभाग मंत्री, कायदा मंत्री, ऊर्जा, वाहतूक, यासारख्या अनेक मंत्रालयांना एकत्र बसून दीर्घकालीन धोरण निश्चित करावे लागेल, मात्र अंमलबजावणी अल्पकाळात सुरू करावी लागेल. यासाठीच पारंपरिक विचारांची चौकात मोडणारा संपूर्ण नवा अर्थविचार मांडावा लागेल.

आत्मनिर्भर भारत

दुसऱ्या पर्यायात भारताने आत्मनिर्भर व्हावे लागेल. भारताची प्रचंड लोकसंख्या हेच खरे सामर्थ्य आहे. प्रचंड लोकसंख्येद्वारे निर्माण होऊ शकणारी प्रचंड एकत्रित मागणी यात भारताच्या विकासाचे उत्तर दडलेले आहे. मात्र या मागणीला पैशाच्या पाठबळाची गरज आहे, त्यासाठी लोकांच्या खरेदीशक्तीमध्ये वाढ घडून येणे सर्वात महत्वाचे आहे. सामान्य माणसाची क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी वेगवेगळे उपाय अपेक्षित आहेत. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण करावा लागेल. त्यासाठी उद्योग, कारखाने, व्यवसाय यात खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातून गुंतवणूक वाढवावी लागेल. त्यासाठी उद्योगस्नेही, उद्योगवर्धक धोरणे निर्माण करावी लागतील. पेट्रोल, डिझेल या इंधनासाठी उपभोगाच्या ८५% आयातीवर अवलंबून आहे, तो देश आत्मनिर्भर कसा होईल? त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर इतर वस्तूंची निर्यात वाढणे अत्यंत आवश्यक ठरते. त्यातून परकीय चलन मिळेल. त्यातून आयातीचा वाढणारा खर्च भागवता येईल.

घसरता आर्थिक विकास दर

आज सर्व जगात भारताचा आर्थिक विकास दर सर्वात जास्त असला तरीही तो गेल्या दोन वर्षांपासून घसरत चालला आहे, हे सरकार आणि भारतीय रिजर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. आर्थिक विकास दर वाढण्यासाठी उत्पादन आणि सेवांमध्ये वाढ होणे आवश्यक आहे. सरकारने (उत्पादक स्वरूपाचा) भांडवली खर्च वाढविणे या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. सरकारचे महसुली खर्च, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन, घेतलेल्या कर्जावरील व्याज, संरक्षण आणि सबसिडी यामुळे सातत्याने वाढतच आहेत, पण भांडवली खर्च वाढविणे दीर्घकालीन फायदे देणारे असते. (वित्तमंत्र्यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात वर्ष २०२४-२५ साठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा अंदाज रु. ३२७ लाख ७१ हजार ८०८ कोटी इतका अपेक्षित दर्शविला होता,जो त्यांनीच जुलैमध्ये मांडलेल्या अर्थसंकल्पात रु. ३२६ लाख ३६ हजार ९१२ कोटी इतका कमी केला. मात्र हुशारीने २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पापेक्षा १०.५% वाढ दर्शविली. आता याच हिशोबाने वर्ष २०२५-२६ साठी भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न रु. ३४२ लाख ६८ हजार ७५७ कोटी इतके सांकेतिक म्हणजे चालू किमतींनुसार अपेक्षित धरता येईल.)

सरकारचे खर्च आणि उत्पन्न

अर्थव्यवस्थेला उचित गती प्राप्त करून देण्यासाठी मागणी वाढविणे गरजेचे असते. मागणी वाढण्यासाठी उत्पन्नाची गरज असते, त्यासाठी रोजगार निर्मिती, बचत, गुंतवणूक वाढ हवी. हे दुष्टचक्र भेदण्यासाठी सरकारचे खर्च आणि लोकांचे खर्च वाढणे महत्वाचे असतात. सरकारचे महसुली आणि भांडवली असे दोन प्रकारचे खर्च असतात. भांडवली खर्च दीर्घकालीन लाभ निर्माण करतात. परिणामकारक (इफेक्टिव्ह) भांडवली खर्चात मोठ्या प्रमाणावर वाढ या अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. रेल्वेच्या अर्थसंकल्पात २०२५-२६ या वर्षात रु. ३ लाख १० हजार कोटी भांडवली खर्च २० % वाढ गृहीत धरून अपेक्षित आहे. वंदेभारत या ट्रेन्स वाढतांना दिसतात, पण त्याबरोबरीने इतर ट्रेन्स वाढविणे आणि त्यातील सुविधा वाढणे अपेक्षित आहे. सरकारच्या भांडवली खर्चात रु. १७ लाख कोटी म्हणजे किमान तीन लाख कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. सरकारच्या महसुली-चालू खर्चात व्याजावर होणार खर्च सुदैवाने नियंत्रणात आहे, (जो रु. ११ लाख ते १२ लाख कोटी अपेक्षित आहे.) सरकार चालविण्यासाठी होणारा वेतन, पेन्शन यावरचे खर्च मात्र वाढत आहेत. आता नवीन वेतन आयोगामुळे त्यात अधिक भर पडेल. याव्यतिरिक्त सगळ्यात मोठा वाढत जाणारा खर्च म्हणजे अनुदानावर होणारा खर्च. ही वित्तीय शिस्त राखण्यामधली कायमची समस्या आहे. ८० कोटी जनतेला मोफत अन्नधान्य, खतांवरील सबसिडी याशिवाय लाडक्या बहिणी, या सारख्या राज्य सरकारच्या सबसिडी यांचा कधीतरी गांभीर्याने विचार करावाच लागेल. खासगी उपभोग खर्च वाढला तर मागणी वाढू शकते, त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ, नागरी, शहरी भागातील लोकांच्या उत्पन्नात वाढ करावी लागेल. त्यासाठी रोजगार निर्मितीसाठी नवीन योजना सुरू कराव्या लागतील. त्याच बरोबरीने आयकरात (इन्कम टॅक्स) मध्ये बदल अपेक्षित आहेत, जेणेकरून लोकांच्या हातात जास्त पैसे शिल्लक राहू शकतील. केंद्र सरकारला करातून मिळणारे निव्वळ उत्पन्न वर्ष २०२५-२६ साठी किमान ३२ लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे. वर्ष २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकाचे आकारमान म्हणजे एकूण खर्च किंवा एकूण उत्पन्न किमान ५२ लाख कोटी रुपये इतके वाढलेच पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था हे केवळ स्वप्न राहील.

आय करातील अपेक्षित बदल

सर्वसामान्यांसाठी अर्थसंकल्पात सर्वात महत्वाचा जिव्हाळ्याचा विषय आयकरात होणारे बदल हा असतो. जुनी कररचना क्लिष्ट होती, ती सोपी करण्यासाठी नवीन कररचना निर्माण केली. सध्या दोन्ही कररचना अस्तित्वात आहेत आणि निवडीचा पर्याय करदात्याला उपलब्ध आहे. जुन्या रचनेत मोठ्या प्रमाणावर वजावट, सवलती उपलब्ध आहेत. घर खरेदी, विमा, शिक्षण खर्चासाठी कर्ज घेतले तर उत्पन्न करात सूट मिळते, मूळ मुद्दा असा आहे की अशी सवलत देण्याऐवजी त्या त्या कर्जावरील व्याजदर कमी करता येऊ शकतील. परंतु भारतीय लोकांच्या मानसिक विचारसरणीत फरक न पडल्याने आजही जुनी कररचना जास्त लोकप्रिय आहे. हे लक्षात आल्याने सरकार पुन्हा नव्या कर रचनेत सवलत आणि वजावटी वाढवत आहे. मध्यमवर्ग ( त्यातही पगारदार वर्ग) मोठ्या प्रमाणावर वैयक्तिक उत्पन्न करातून सरकारला पैसे देत आहे. त्या लोकांची मागणी अशी आहे की वाढणाऱ्या महागाईचा विचार करून किमान सात लाख रुपये (वार्षिक) उत्पन्नावर कर बसवू नये. काही लोक तर १० लाख रुपयांपर्यंत कर बसवू नये अशीही मागणी करीत आहेत. ( आणि यातले बहुतांश लोक हे भाजपचे मतदार आहेत). कराचे स्लॅब (गट) वाढविण्यापेक्षा कराचे दर कमी करावे ही अपेक्षा आहे. इतर इतर देशां मध्येही १०%,२०%,३०% असेच कराचे दर आहेत पण त्या देशांतील लोकांचे राहणीमान, दरडोई उत्पन्न जास्त आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. जुनी कररचना बंद करून नवीन रचनेत पुन्हा भरघोस सवलत आणि वजावटी वाढविल्या जातील असे वाटते.

एकीकडे डिमॅट खाती वाढत असतांना, भांडवल बाजार अधिक सुदृढ करण्यासाठी शेअर खरेदी विक्री वरील भांडवली नफ्यावरचा कर (अल्पकालीन ,दीर्घकालीन) कमी करणे अपेक्षित आहे. स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी विक्रीतून मिळणाऱ्या भांडवली नफ्यावर वेगळा कर दर आकारणे अपेक्षित आहे. कर रचनेत व्यवस्थित बदल केले, ते कमी केले तरच लोकांच्या हातात पैसे शिल्लक राहू शकतील, त्यांची खरेदी शक्ती वाढू शकेल आणि एकत्रित मागणी वाढू शकेल. शेतीचे प्रश्न किमान आधार किंमत (एमएसपी) वाढवून सुटत नाहीत. चुकीच्या जनरेट्यामुळे, कृषी कायदे बदलता येऊ शकले नाहीत. आयात निर्यात धोरणातील बदल, वातावरणातील बदल, यासारख्या अनेक गोष्टींमुळे शेतीतून मूल्यवृद्धी होत नाही, हे लक्षात आल्याने त्यात काही मूलभूत बदल करावे लागतील. उद्योग, उत्पादन, कारखानदारी, लघु, मध्यम आणि मोठे उद्योग यासर्वांसाठी उत्साहवर्धक धोरणे निर्माण करावी लागतील. (प्रत्यक्ष करातून डिसेंबर २५ पर्यंत सुमारे १६ लाख कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. मार्च २०२५ अखेर पर्यंत रुपये २२ लाख कोटी अपेक्षित आहेत. याच अंदाजाने २०२५-२६ या वर्षात रू.२५ लाख कोटींची अपेक्षा करता येईल.)

अप्रत्यक्ष करतील बदल

वस्तू सेवा कर (जीएसटी) या प्रमुख अप्रत्यक्ष करामधील बदलाची जबाबदारी जीएसटी कौन्सिलची असल्याने त्यात अर्थ संकल्पात बदल सहसा करू नयेत असा संकेत आहे. पण अनेक वर्षांपासून पेट्रोल, डिझेल यावरील कर जीएसटीच्या कक्षेअंतर्गत आणावे अशी मागणी आहे. अर्थात त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठ्या महसूल उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार असल्याने आणि राज्य सरकारांचे उत्पन्न वाढेल, त्यामुळे ही मागणी सहज साध्य होणार नाही, असे वाटते. ट्रम्प २.o या काळात आयात निर्यात करत मोठे बदल करावे लागणार असल्याने त्याचे सूतोवाच या अर्थसंकल्पात असावे पण प्रत्यक्ष बदलांसाठी काही काळ वाट पाहावी लागेल असे वाटते. (केंद्र सरकारचे उत्पादन कर ( एक्साईज ) आणि जीएसटी यातून २४-२५ मध्ये सुमारे १४ लाख कोटी रुपये अपेक्षित आहे, तर २०२५-२६ या काळात १६ लाख कोटी रुपयांची अपेक्षा करता येईल.)

करेतर उत्पन्न

मागील वर्षा पासून भारतीय रिजर्व्ह बँक (आर.बी.आय.) मोठ्या प्रमाणावर लाभांश सरकारला मुक्तहस्ते देत आहे. तसेच, व्याजाचे उत्पन्न आणि सरकारी उद्योगातून मिळणार नफा आणि निर्गुंतवणूक या सारख्या माध्यमातून सरकार वर्ष २०२५-२६ साठी सुमारे सात लाख कोटी रुपये मिळवू शकते असे वाटते.

कर्ज

प्रत्यक्ष करातून मिळणारे उत्पन्न आणि आरबीआयतर्फे मिळणारा मोठा लाभांश या कारणांमुळे सरकारचे कर्ज मर्यादित राहू शकते. वित्तीय शिस्त पाळली जाऊ शकते. वित्तीय तूट अपेक्षेपेक्षाही कमी होऊ शकते.

आर्थिक मंदीच्या सध्याच्या काळात भांडवली खर्च वाढविण्यासाठी, तसेच उद्योगांना सवलती देण्यासाठी कर्जे वाढली तर या काळात ती गरजेची आहेत. भारतीय पर्यटक गोव्याऐवजी व्हिएतनामला जात आहेत, हे लक्षात घेतले तर भारतीय पर्यटन क्षेत्रात किती मोठी गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे हे कळते.

उद्योग, रोजगार निर्मिती, संशोधन -विकास, तंत्रज्ञान विकास, ए आय, मूलभूत सोयी-सुविधा, ऊर्जा, घर बांधणी आणि शेती या संदर्भातल्या अनेक यॊजनांवर खर्च वाढ अपेक्षित आहे. आजकाल शिक्षण क्षेत्रातून आणि आरोग्य क्षेत्रातून सरकार हळूहळू बाहेर पडते आहे. हे मात्र गंभीर आहे. त्यावरील खर्च वाढविणे अत्यंत आवश्यक आहे

गरज भावी पिढ्यांच्या आर्थिक सुधारणांची

मागच्या अर्थसंकल्पात भावी पिढीच्या आर्थिक सुधारणांचे (नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स) सूतोवाच करण्यात आलेले होते. वर्ष २०२५-२६ या अर्थसंकल्पात या मूलभूत, पारंपरिक विचारसरणी मोडून तोडून काढणाऱ्या अगदी यु टर्न घेणाऱ्या आर्थिक, संस्थात्मक, कायदेविषयक सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. हीच नेमकी वेळ आहे. अमेरिकेला, चीनसाठी भारत पर्याय ठरू शकतो. ही सुवर्णसंधी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी घ्यावी आणि पुन्हा एकदा भारतातून सोन्याचा धूर निघू शकतो, हे सर्व जगाला विश्व गुरु होत दाखवावे. या अर्थसंकल्पाद्वारे होणाऱ्या सुधारणा, भारताला अमृत-सुवर्ण काळाच्या स्वप्नांपर्यन्त सहज पोहोचवू शकतात. त्यासाठी हवी अराजकीय इच्छा शक्ती आणि अमर्याद विचारशक्ती… (लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत) shishirsindekar@gmail.com