डॉ. अंजली कुलकर्णी, डॉ. अपर्णा समुद्र
नवनिर्वाचित शासनाच्या कार्यकाळास नुकतीच सुरुवात झालेली आहे. एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यासाठीच्या आर्थिक विकासाचे अनुरूप प्रारूप राबविण्यास शासन कटिबद्ध आहे. ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’ असा विश्वास देणाऱ्या नवीन नेतृत्वामुळे रोजगार निर्मिती, आर्थिक औद्याोगिक विकास/कृषी विकास या विकासातील प्रमुख आव्हानांची परिपूर्ती पाच वर्षांच्या कालावधीत करण्याचे लक्ष्य नवीन शासन गाठू शकेल, या आशावादाची वास्तवाशी सांगड घालणे अपरिहार्य ठरते. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने अलीकडेच ‘भारतातील राज्यांची सापेक्ष कामगिरी १९६०-६१ ते २०२३-२४’ हा अहवाल पसिद्ध केला. त्यात विविध राज्यांच्या आर्थिक वाटचालीचे सखोल विश्लेषण आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या अहवालानुसार महाराष्ट्राचा भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) सापेक्ष वाटा ऐतिहासिकदृष्ट्या १५ टक्क्यांपेक्षा किंचित कमी झाला असला तरी तो १३.३ टक्के असून महाराष्ट्र हा भारतातील सर्वात मोठा जीडीपी योगदानकर्ता आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्राने १९६० पासून सातत्याने उच्च दरडोई उत्पन्न (जीडीपी पर कॅपिटा) राखले आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीच्या अनुक्रमे १६०.७ टक्के आणि १५०.७ टक्के आहे. तसेच गुजरात आणि महाराष्ट्राने वस्त्रोद्याोग, रसायने आणि अभियांत्रिकी यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये उत्पादनासाठी मजबूत आधारभूत संरचना तयार केली आहे. या राज्यात गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरणामुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात आकर्षित झाली आहे.
हेही वाचा : ‘पास-नापास’पेक्षा व्यक्तिमत्वाचा गुलमोहर फुलणे महत्त्वाचे…
भारतातील शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या परिपूर्तीतही महाराष्ट्राची कामगिरी प्रशंसनीय आहे. ‘निती आयोगा’ने जुलै २०२४ ला यंदाचा शाश्वत विकास लक्ष्य (यापुढे ‘एसडीजी’) निर्देशांक सादर केला. त्यानुसार महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय गुणांक २०२३-२४ मध्ये ६९ वर पोहोचला आहे. संयुक्त राष्ट्रांत मान्य झालेल्या एकंदर १७ ‘एसडीजीं’च्या पूर्तीसाठी सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्या राज्यांचा आढावा घेताना निती आयोगाने, ध्येय क्रमांक ७ (परवडणारी आणि स्वच्छ ऊर्जा) आणि ध्येय क्रमांक ११ (शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुरक्षित शहरे) यांसाठी महाराष्ट्राचा विशेषत्वाने उल्लेख केलेला आहे. पर्यावरणीय शाश्वततेला चालना देण्यासाठी सौर आणि पवनऊर्जा उभारणीत महाराष्ट्राची प्रगती लक्षणीय आहे. शाश्वत शेती पद्धतीच्या उद्देशाने जलयुक्त शिवार अभियानासारख्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांत महाराष्ट्राचे योगदान प्रशंसनीय असून हा उपक्रम ‘एसडीजी’ ध्येय क्र. ६ मध्ये प्रगती दर्शवतो. मात्र संपूर्ण दारिद्र्य निर्मूलनाच्या (शून्य दारिद्र्य) बाबतीत निती आयोगाच्या अहवालात फक्त तमिळनाडूचाच उल्लेख आढळतो.
त्याआधी निती आयोगानेच जुलै २०२३ मध्ये बहुआयामी दारिद्र्यासंदर्भात (मल्टिडायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स- ‘एमपीआय’) एक अहवाल प्रसिद्ध केला; त्यात भारतातील सर्व राज्यांसाठी ‘एमपीआय’चे अनुमान केले आहे. काळाच्या प्रत्येक उंबरठ्यावर आपले पुरोगामित्व व आधुनिकत्व सिद्ध करून शाश्वत विकासाच्या वाटेवर दमदार पावले टाकणाऱ्या महाराष्ट्राने ‘एमपीआय’ निर्मूलनातही प्रशंसनीय प्रगती केलेली आढळते. अहवालानुसार बहुआयामी दारिद्र्यातील लोकसंख्येचे शिरगणतीनुसार प्रमाण (हेड काऊंट रेश्यो) महाराष्ट्रात २०१५-१६मधील १४.८० टक्क्यांवरून २०१९-२१ पर्यंत ७.८१ टक्क्यांवर आले. दारिद्र्याची तीव्रताही ४३.७६ वरून ४१. ७७ टक्क्यांपर्यंत आलेली दिसते. एमपीआयच्या मूल्यात ०.०६५ (२०१५-१६) वरून ०.०३३ (२०१९-२१) पर्यंत (निम्म्याने) घट झालेली दिसून येते.
हेही वाचा : नामंजूरच होणार, ते एक देश एक निवडणूक’ विधेयक का?
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातही बहुआयामी दारिद्र्य निर्मूलनात निती आयोगाच्या अहवालानुसार लक्षणीय प्रगती दिसते. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या एमपीआय मूल्यात ०.१०० वरून ०.०४७ (२०१५-१६ ते २०१९-२१) पर्यंत ऱ्हास झालेला प्रत्ययास येतो. तर शिरगणतीनुसार दारिद्र्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात (हेड काऊंट रेश्यो) वरील कालावधीत २२.७४ टक्क्यांवरून ११.४९ टक्क्यांपर्यंत घट झालेली दिसते. दारिर्द्याच्या तीव्रतेत ४३.९८ टक्क्यांवरून ४१.९४ टक्क्यांपर्यंत आकुंचन झालेले दिसते.
महाराष्ट्राच्या शहरी बहुआयामी दारिद्र्यातील झालेली घटही गौरवास्पद आहे. शहरासाठी अनुमानित केलेल्या ‘एमपीआय’चे मूल्य ०.०२४ वरून ०.०९३ पर्यंत (२०१५-१६ ते २०१९-२१) कमी झालेले आढळते. शिरगणतीनुसार दारिद्र्यातील लोकसंख्येत ४.५४ वरून ३.०७ पर्यंत तर दारिद्र्याच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात ४२.६९ टक्क्यांवरून ४०.९६टक्क्यांपर्यंत घट झालेली दिसते. या सांख्यिकी माहितीवरून, महाराष्ट्राचा तमिळनाडू राज्याप्रमाणे ‘शून्य दारिद्र्य’ ध्येयपूर्तीत भारतात जरी प्रथम क्रमांक नसला तरी दारिद्र्य निर्मूलनात बरीच प्रगती केलेली दिसते. मात्र महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा मानव विकास निर्देशांकाच्या (माविनि) अहवालानुसार विचार केल्यास ती फारशी लक्षणीय आढळत नाही. ‘माविनि’ हा एक संमिश्र निर्देशांक आहे जो आरोग्य, शिक्षण व उत्पन्न विचारात घेतो. ग्लोबल डेटा लॅबच्या माविनि क्रमवारीप्रमाणे महाराष्ट्राचा समावेश ‘मध्यम मानव विकास गटा’मध्ये करण्यात आला आहे. २०२२ साठी राज्याचे ‘माविनि’ मूल्य ०.६४४ अनुमानित केले आहे. तर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (‘यूएनडीपी’च्या) अहवालानुसार महाराष्ट्राचे २०१९ साठी ‘माविनि’ मूल्य ०.७०१ अनुमानित करण्यात आले आहे. (हा फरक माविनिच्या गणन पद्धतीतील तफावतीमुळे असू शकतो.)
भोपाळच्या ‘एमएलसी फाऊंडेशन’मधील आलोकरंजन चौरसिया यांनी भारतातील जिल्ह्यांसाठी केलेल्या ‘माविनि’ अनुमानानुसार महाराष्ट्रातील ‘माविनि’ची जिल्हा-अंतर्गत विषमता कमीत कमी असलेला केवळ एक जिल्हा असून, १९ जिल्हे मध्यम स्वरूपाची ‘माविनि’-विषमता तर १४ जिल्हे तीव्र स्वरूपाची ‘माविनि’-विषमता दर्शवितात. अतिविषमता दर्शविणारे केवळ दोन जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत. त्यांनी अवलंबिलेल्या संशोधन पद्धतीनुसार महाराष्ट्रातील ‘माविनि’च्या क्रमवारीत मुंबई २१ व्या (तुलनेने उच्च) क्रमांकावर, तर नंदुरबार जिल्हा ५६२ व्या क्रमांकावर आहे.
आपल्या राज्यात बहुआयामी दारिद्र्याचे प्रमाण कमी झाले, तरी जिल्हाअंतर्गत माविनि विषमता दूर करण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोरआहे. नवनिर्वाचित शासनासमोर प्रादेशिक विकासातील व दारिद्र्य निर्मूलनातील विषमता हेही मोठे आव्हान आहेच. आकड्यांचा योग्य विचार याहीबाबत करावा लागेल. उदा. ‘‘२०१४-१५ ते २०१९-२१ दरम्यान विदर्भातील बहुआयामी दारिद्र्यातील लोकसंख्या (शिरगणतीनुसार बहुआयामी दारिद्र्य) १९,१४,८०६ ने कमी झाली; यात नागपूर विभागातील ८,८५,२०४ ; तर अमरावती विभागातील १०,२९,६०२ इतक्या लोकसंख्येचे दारिद्र्यनिर्मूलन झाले.’’ असे हे अनुमान आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थेने केलेल्या लोकसंख्या प्रेक्षपणाच्या अंदाजानुसार व निती आयोगाच्या अहवालावर बेतता येऊ शकते. पण त्याचवेळी ‘बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांका’चे राज्यपातळीवर तसेच विदर्भ स्तरावरील मूल्याचे पृथक्करण केल्यास ‘शिरगणतीनुसार बहुआयामी दारिद्र्या’त जरी लक्षणीय घट झालेली आढळली तरी दारिद्र्याच्या तीव्रतेमध्ये (इन्टेन्सिटी) फारसा ऱ्हास झालेला आढळत नाही. दारिद्र्याचे चटके जोपर्यंत कमी होत नाहीत तोपर्यंत दारिद्र्य निर्मूलनाचे उद्दिष्ट शाश्वत विकास ध्येयाच्या (एसडीजी) कालमर्यादेपूर्वीच पूर्ण करण्याचा फाजील आत्मविश्वास बाळगू नये.
हेही वाचा : शेतकऱ्यांची चिंता दूर करण्यासाठी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात हव्या या १० गोष्टी…
विदर्भामध्येही वाशिम, गडचिरोली, यवतमाळ येथे बहुआयामी दारिद्र्याचे विशेषत्वाने केंद्रीकरण झालेले आहे. जिल्हाअंतर्गत दारिद्र्यातील विषमता व विकासाच्या अभिसरणातली विषमता दूर करण्याच्या उपाययोजनांचा अभाव ही एक चिंताजनक बाब असून त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचे आव्हान नवीन नेतृत्वास पेलावे लागेल. बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या परिमाणांचा विचार केल्यास विशेषत: पोषण, आरोग्य, गुणवत्तापूर्ण जीवनाचा दर्जा, शिक्षण इत्यादी परिमाणांशी संलग्नित असलेल्या विविध घटकांची जिल्हा व गावपातळीपर्यंत असलेली अपुरी उपलब्धता लक्षात येते. याचा धोरणकर्त्यांनी आढावा घेऊन उपाययोजनांकडे लक्ष केंद्रित करणे अपरिहार्य आहे.
या संदर्भात ‘इकॉनॉमिक अॅण्ड पॉलिटिकल वीकली’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनात्मक लेखाचा उल्लेख करणे उचित ठरेल. त्यात भारतासाठी गावपातळीवर ‘वंचितता निर्देशांक’ मोजण्यात आला आहे. या अभ्यासानुसार महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त वंचित असलेले जिल्हे मराठवाडा व विदर्भात आढळतात. विदर्भातील एकूण १४,८१५ खेड्यांचा या अभ्यासाने वंचितताग्रस्त म्हणून उल्लेख केला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वात जास्त खेडी (२१२०) वंचितताग्रस्त असून त्यापाठोपाठ अमरावती जिल्ह्याचा (१९६९) क्रमांक लागतो. हा अभ्यास पाहता, नवीन शासनास विदर्भातील खेड्यांच्या विकासावर, त्यांच्या आधारभूत संरचनेच्या निर्मितीवर आधिक लक्ष देणे अपरिहार्य आहे. असंतुलित विकास, दारिद्र्याची तीव्रता, अभिसरणातील विषमता या आव्हानांना नव्या शासनास सामोरे जायचे आहे.
दारिद्र्याची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीने विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबाजवणी (उदा. लाडकी बहीण योजना) करताना, ‘दारिद्र्याची तीव्रता अनुभवणाऱ्या लोकांसाठी सुरक्षा जाळे’ निर्माण करण्याचे व त्यास वित्तीय तरतुदींमध्ये प्राथमिकता देण्याचे धोरण शासनाने प्रभावीरीत्या अवलंबिले पाहिजे.
डॉ. अंजली कुलकर्णी, डॉ. अपर्णा समुद्र
अर्थशास्त्राच्या विद्यापीठीय
अभ्यासक, अध्यापक
acsamudra@gmail. com
या अहवालानुसार महाराष्ट्राचा भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) सापेक्ष वाटा ऐतिहासिकदृष्ट्या १५ टक्क्यांपेक्षा किंचित कमी झाला असला तरी तो १३.३ टक्के असून महाराष्ट्र हा भारतातील सर्वात मोठा जीडीपी योगदानकर्ता आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्राने १९६० पासून सातत्याने उच्च दरडोई उत्पन्न (जीडीपी पर कॅपिटा) राखले आहे, जे राष्ट्रीय सरासरीच्या अनुक्रमे १६०.७ टक्के आणि १५०.७ टक्के आहे. तसेच गुजरात आणि महाराष्ट्राने वस्त्रोद्याोग, रसायने आणि अभियांत्रिकी यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये उत्पादनासाठी मजबूत आधारभूत संरचना तयार केली आहे. या राज्यात गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरणामुळे देशांतर्गत तसेच परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात आकर्षित झाली आहे.
हेही वाचा : ‘पास-नापास’पेक्षा व्यक्तिमत्वाचा गुलमोहर फुलणे महत्त्वाचे…
भारतातील शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या परिपूर्तीतही महाराष्ट्राची कामगिरी प्रशंसनीय आहे. ‘निती आयोगा’ने जुलै २०२४ ला यंदाचा शाश्वत विकास लक्ष्य (यापुढे ‘एसडीजी’) निर्देशांक सादर केला. त्यानुसार महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय गुणांक २०२३-२४ मध्ये ६९ वर पोहोचला आहे. संयुक्त राष्ट्रांत मान्य झालेल्या एकंदर १७ ‘एसडीजीं’च्या पूर्तीसाठी सर्वोच्च कामगिरी करणाऱ्या राज्यांचा आढावा घेताना निती आयोगाने, ध्येय क्रमांक ७ (परवडणारी आणि स्वच्छ ऊर्जा) आणि ध्येय क्रमांक ११ (शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुरक्षित शहरे) यांसाठी महाराष्ट्राचा विशेषत्वाने उल्लेख केलेला आहे. पर्यावरणीय शाश्वततेला चालना देण्यासाठी सौर आणि पवनऊर्जा उभारणीत महाराष्ट्राची प्रगती लक्षणीय आहे. शाश्वत शेती पद्धतीच्या उद्देशाने जलयुक्त शिवार अभियानासारख्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांत महाराष्ट्राचे योगदान प्रशंसनीय असून हा उपक्रम ‘एसडीजी’ ध्येय क्र. ६ मध्ये प्रगती दर्शवतो. मात्र संपूर्ण दारिद्र्य निर्मूलनाच्या (शून्य दारिद्र्य) बाबतीत निती आयोगाच्या अहवालात फक्त तमिळनाडूचाच उल्लेख आढळतो.
त्याआधी निती आयोगानेच जुलै २०२३ मध्ये बहुआयामी दारिद्र्यासंदर्भात (मल्टिडायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स- ‘एमपीआय’) एक अहवाल प्रसिद्ध केला; त्यात भारतातील सर्व राज्यांसाठी ‘एमपीआय’चे अनुमान केले आहे. काळाच्या प्रत्येक उंबरठ्यावर आपले पुरोगामित्व व आधुनिकत्व सिद्ध करून शाश्वत विकासाच्या वाटेवर दमदार पावले टाकणाऱ्या महाराष्ट्राने ‘एमपीआय’ निर्मूलनातही प्रशंसनीय प्रगती केलेली आढळते. अहवालानुसार बहुआयामी दारिद्र्यातील लोकसंख्येचे शिरगणतीनुसार प्रमाण (हेड काऊंट रेश्यो) महाराष्ट्रात २०१५-१६मधील १४.८० टक्क्यांवरून २०१९-२१ पर्यंत ७.८१ टक्क्यांवर आले. दारिद्र्याची तीव्रताही ४३.७६ वरून ४१. ७७ टक्क्यांपर्यंत आलेली दिसते. एमपीआयच्या मूल्यात ०.०६५ (२०१५-१६) वरून ०.०३३ (२०१९-२१) पर्यंत (निम्म्याने) घट झालेली दिसून येते.
हेही वाचा : नामंजूरच होणार, ते एक देश एक निवडणूक’ विधेयक का?
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातही बहुआयामी दारिद्र्य निर्मूलनात निती आयोगाच्या अहवालानुसार लक्षणीय प्रगती दिसते. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या एमपीआय मूल्यात ०.१०० वरून ०.०४७ (२०१५-१६ ते २०१९-२१) पर्यंत ऱ्हास झालेला प्रत्ययास येतो. तर शिरगणतीनुसार दारिद्र्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात (हेड काऊंट रेश्यो) वरील कालावधीत २२.७४ टक्क्यांवरून ११.४९ टक्क्यांपर्यंत घट झालेली दिसते. दारिर्द्याच्या तीव्रतेत ४३.९८ टक्क्यांवरून ४१.९४ टक्क्यांपर्यंत आकुंचन झालेले दिसते.
महाराष्ट्राच्या शहरी बहुआयामी दारिद्र्यातील झालेली घटही गौरवास्पद आहे. शहरासाठी अनुमानित केलेल्या ‘एमपीआय’चे मूल्य ०.०२४ वरून ०.०९३ पर्यंत (२०१५-१६ ते २०१९-२१) कमी झालेले आढळते. शिरगणतीनुसार दारिद्र्यातील लोकसंख्येत ४.५४ वरून ३.०७ पर्यंत तर दारिद्र्याच्या तीव्रतेच्या प्रमाणात ४२.६९ टक्क्यांवरून ४०.९६टक्क्यांपर्यंत घट झालेली दिसते. या सांख्यिकी माहितीवरून, महाराष्ट्राचा तमिळनाडू राज्याप्रमाणे ‘शून्य दारिद्र्य’ ध्येयपूर्तीत भारतात जरी प्रथम क्रमांक नसला तरी दारिद्र्य निर्मूलनात बरीच प्रगती केलेली दिसते. मात्र महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा मानव विकास निर्देशांकाच्या (माविनि) अहवालानुसार विचार केल्यास ती फारशी लक्षणीय आढळत नाही. ‘माविनि’ हा एक संमिश्र निर्देशांक आहे जो आरोग्य, शिक्षण व उत्पन्न विचारात घेतो. ग्लोबल डेटा लॅबच्या माविनि क्रमवारीप्रमाणे महाराष्ट्राचा समावेश ‘मध्यम मानव विकास गटा’मध्ये करण्यात आला आहे. २०२२ साठी राज्याचे ‘माविनि’ मूल्य ०.६४४ अनुमानित केले आहे. तर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाच्या (‘यूएनडीपी’च्या) अहवालानुसार महाराष्ट्राचे २०१९ साठी ‘माविनि’ मूल्य ०.७०१ अनुमानित करण्यात आले आहे. (हा फरक माविनिच्या गणन पद्धतीतील तफावतीमुळे असू शकतो.)
भोपाळच्या ‘एमएलसी फाऊंडेशन’मधील आलोकरंजन चौरसिया यांनी भारतातील जिल्ह्यांसाठी केलेल्या ‘माविनि’ अनुमानानुसार महाराष्ट्रातील ‘माविनि’ची जिल्हा-अंतर्गत विषमता कमीत कमी असलेला केवळ एक जिल्हा असून, १९ जिल्हे मध्यम स्वरूपाची ‘माविनि’-विषमता तर १४ जिल्हे तीव्र स्वरूपाची ‘माविनि’-विषमता दर्शवितात. अतिविषमता दर्शविणारे केवळ दोन जिल्हे महाराष्ट्रात आहेत. त्यांनी अवलंबिलेल्या संशोधन पद्धतीनुसार महाराष्ट्रातील ‘माविनि’च्या क्रमवारीत मुंबई २१ व्या (तुलनेने उच्च) क्रमांकावर, तर नंदुरबार जिल्हा ५६२ व्या क्रमांकावर आहे.
आपल्या राज्यात बहुआयामी दारिद्र्याचे प्रमाण कमी झाले, तरी जिल्हाअंतर्गत माविनि विषमता दूर करण्याचे मोठे आव्हान शासनासमोरआहे. नवनिर्वाचित शासनासमोर प्रादेशिक विकासातील व दारिद्र्य निर्मूलनातील विषमता हेही मोठे आव्हान आहेच. आकड्यांचा योग्य विचार याहीबाबत करावा लागेल. उदा. ‘‘२०१४-१५ ते २०१९-२१ दरम्यान विदर्भातील बहुआयामी दारिद्र्यातील लोकसंख्या (शिरगणतीनुसार बहुआयामी दारिद्र्य) १९,१४,८०६ ने कमी झाली; यात नागपूर विभागातील ८,८५,२०४ ; तर अमरावती विभागातील १०,२९,६०२ इतक्या लोकसंख्येचे दारिद्र्यनिर्मूलन झाले.’’ असे हे अनुमान आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्थेने केलेल्या लोकसंख्या प्रेक्षपणाच्या अंदाजानुसार व निती आयोगाच्या अहवालावर बेतता येऊ शकते. पण त्याचवेळी ‘बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांका’चे राज्यपातळीवर तसेच विदर्भ स्तरावरील मूल्याचे पृथक्करण केल्यास ‘शिरगणतीनुसार बहुआयामी दारिद्र्या’त जरी लक्षणीय घट झालेली आढळली तरी दारिद्र्याच्या तीव्रतेमध्ये (इन्टेन्सिटी) फारसा ऱ्हास झालेला आढळत नाही. दारिद्र्याचे चटके जोपर्यंत कमी होत नाहीत तोपर्यंत दारिद्र्य निर्मूलनाचे उद्दिष्ट शाश्वत विकास ध्येयाच्या (एसडीजी) कालमर्यादेपूर्वीच पूर्ण करण्याचा फाजील आत्मविश्वास बाळगू नये.
हेही वाचा : शेतकऱ्यांची चिंता दूर करण्यासाठी २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात हव्या या १० गोष्टी…
विदर्भामध्येही वाशिम, गडचिरोली, यवतमाळ येथे बहुआयामी दारिद्र्याचे विशेषत्वाने केंद्रीकरण झालेले आहे. जिल्हाअंतर्गत दारिद्र्यातील विषमता व विकासाच्या अभिसरणातली विषमता दूर करण्याच्या उपाययोजनांचा अभाव ही एक चिंताजनक बाब असून त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांचे आव्हान नवीन नेतृत्वास पेलावे लागेल. बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या परिमाणांचा विचार केल्यास विशेषत: पोषण, आरोग्य, गुणवत्तापूर्ण जीवनाचा दर्जा, शिक्षण इत्यादी परिमाणांशी संलग्नित असलेल्या विविध घटकांची जिल्हा व गावपातळीपर्यंत असलेली अपुरी उपलब्धता लक्षात येते. याचा धोरणकर्त्यांनी आढावा घेऊन उपाययोजनांकडे लक्ष केंद्रित करणे अपरिहार्य आहे.
या संदर्भात ‘इकॉनॉमिक अॅण्ड पॉलिटिकल वीकली’मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनात्मक लेखाचा उल्लेख करणे उचित ठरेल. त्यात भारतासाठी गावपातळीवर ‘वंचितता निर्देशांक’ मोजण्यात आला आहे. या अभ्यासानुसार महाराष्ट्रातील सर्वात जास्त वंचित असलेले जिल्हे मराठवाडा व विदर्भात आढळतात. विदर्भातील एकूण १४,८१५ खेड्यांचा या अभ्यासाने वंचितताग्रस्त म्हणून उल्लेख केला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वात जास्त खेडी (२१२०) वंचितताग्रस्त असून त्यापाठोपाठ अमरावती जिल्ह्याचा (१९६९) क्रमांक लागतो. हा अभ्यास पाहता, नवीन शासनास विदर्भातील खेड्यांच्या विकासावर, त्यांच्या आधारभूत संरचनेच्या निर्मितीवर आधिक लक्ष देणे अपरिहार्य आहे. असंतुलित विकास, दारिद्र्याची तीव्रता, अभिसरणातील विषमता या आव्हानांना नव्या शासनास सामोरे जायचे आहे.
दारिद्र्याची तीव्रता कमी करण्याच्या दृष्टीने विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबाजवणी (उदा. लाडकी बहीण योजना) करताना, ‘दारिद्र्याची तीव्रता अनुभवणाऱ्या लोकांसाठी सुरक्षा जाळे’ निर्माण करण्याचे व त्यास वित्तीय तरतुदींमध्ये प्राथमिकता देण्याचे धोरण शासनाने प्रभावीरीत्या अवलंबिले पाहिजे.
डॉ. अंजली कुलकर्णी, डॉ. अपर्णा समुद्र
अर्थशास्त्राच्या विद्यापीठीय
अभ्यासक, अध्यापक
acsamudra@gmail. com
