राज्यघटना लिखित तसेच अलिखित असू शकते तरीदेखील तेथील दोन ओळींच्या तरतुदीत मधील बरेच वाचावे लागते. त्यातच राज्यघटनेचे खरे तत्वज्ञान असते. राज्य घटनेच्या तरतुदींचा अन्वयार्थ करताना आशय गर्भित अलिखितांचा संदर्भ घ्यावा लागतो कारण राज्यघटना घटनाकारांच्या आकांक्षा, प्रेरणा आणि अस्मिता यांची अभिव्यक्ति असते आणि ती सार्वजनिक जीवनात प्रत्येकाने अंगिकारून आचरण करणे म्हणजे घटनात्मक नैतिकता होय. राज्य घटनेने योजलेले शब्द हे आशयप्रधान असतात. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेली राज्यघटनेची सारभूत संरचना ही मूल्यात्मक आहे. ती अंतिम नाही. भारत देशात जेथे मुळातच स्वातंत्र, समता आणि बंधुत्वाचा अभाव होता तेथे घटनात्मक नैतिकताच काय लोकशाही देखील बाह्य स्वरूपाची आहे. त्यासाठी बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले की भारतीय समाजाला घटनात्मक नैतिकतेची जोपासना करावी लागेल. घटनात्मक नैतिकता हा शब्द आपल्या राज्यघटनेत स्पष्टपणे वापरला जात नसला तरी या संकल्पनेचा उल्लेख चार कलमांमध्ये म्हणजे कलम १९(२) मध्ये दोन वेळा आणि २५ , २६ मध्ये प्रत्येकी एक वेळा, विशेषतः स्वैराचाराच्या मानसिकतेचा अर्थ लावण्यासाठी आणि त्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी करण्यात आला आहे. राज्य घटना सतत उत्क्रांत होत असते. कधी राजकीय परिस्थितीनुसार तर कधी नव्या प्रस्थापित होणाऱ्या पायंड्यांमार्फत; नव्या संकेतानुसार तर कधी औपचारिक घटना दुरुस्तीतून आणि तसेच न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांमार्फत, त्यामुळे घटनेची नैतिकता देखील बदलत असते.
आजचे राजकीय नेतृत्व जास्त धार्मिक आणि व्यावसायिक झालेले आहे. पहिल्या दशकात असलेली राष्ट्रीय सहमती आज अस्तित्वात राहिलेली नाही. धार्मिक मुलतत्ववाद वाढला आहे, अल्पसंख्यांकांना अ-सुरक्षतेची भावना मोठ्या प्रमाणात त्रस्त करत आहे. निधर्मीयतेसारख्या तत्त्वाची पायमल्ली होत आहे. असा आक्षेप घेतला जातो की मर्यादित मतदारांनी निवडलेल्या घटना समितीला पहिली घटना दुरुस्ती करण्याचा अमर्यादित अधिकार होता तर प्रौढ मतदान पद्धतीने निवडून आलेल्या संसदेला तो का नसावा? बाबासाहेब आंबेडकरांनी या आक्षेपाला एका भाषणात उत्तर दिले की ‘घटना समितीला कुठलेही पूर्वग्रह नव्हते, राज्य घटनेच्या तरतुदी तयार करतांना त्यांचे कोणतेही हितसंबंध नव्हते’ आणि त्यांनी असाही इशारा दिला होता की ‘भविष्यकाळात संसदेचे सभासद तिच्याकडे पक्षीय भूमिकेतून बघतील, पक्षीय हित हेच त्यांच्या मतदानामागची प्रेरणा असेल, तशी घटना समितीच्या सभासदांवर पक्षीय तत्त्व प्रणाली हावी नव्हती. ते फक्त देशाला चांगली राज्यघटना देण्याच्या हेतूने प्रेरित झाले होते’. येथे बाबासाहेब त्यांचे समकालीन अमेरिकन राजकीय तत्वज्ञ जॉन रॉल यांच्या “निष्पक्षता हाच न्याय” (जस्टिस ॲज फेअररनेस) हा सिद्धांत समजून घेतल्यास वरील भाष्य समजण्यास मदत होईल, यानुसार समान मूलभूत स्वातंत्र्य, संधीची समानता आणि असमानता उत्पन्न होऊ शकतील अश्या कोणत्याही परिस्थितीत समाजातील कमीत कमी फायदा असलेल्या सदस्यांना जास्तीत जास्त लाभ देणे म्हणजे सामाजिक न्याय होय. सामाजिक न्यायाच्या या तत्त्वांसाठी रॉलचा युक्तिवाद ‘मुलभूत स्थिती’ (ओरिजिनल पोजिशन) आणि अज्ञानाचा बुरखा (इगनोरन्स ऑफ व्हेल) हा विचारप्रयोग वापरतो ज्यामध्ये लोक जाणून बुजून प्रतिनिधीला निवडतात की ते कोणत्या प्रकारच्या समाजात राहायचे आणि ते त्यांना वैयक्तिकरित्या कोणते सामाजिक स्थान असेल जे मुळात त्यांना माहीतच नसते, त्यासाठी उदारमतवादी लोकशाही अंगिकारण्यास घटना समितीस प्राधान्य द्यावे लागले. म्हणून भविष्यकाळात घटना दुरुस्ती करतांना राजकीय पक्षांना राज्य घटनेची नैतिकता पाळणे आवश्यक असते.
मूलतः लोकशाहीवादी नसलेल्या भारतीयांना राज्यघटनेच्या नैतिकतेची रुजवणूक करणे अत्यावश्यक आहे. यास्तव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या भाषणात तीन बाबी भारतीयांना आत्मसात करण्यास आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. पहिली बाब म्हणजे आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण घटनात्मक मार्गांची कास धरली पाहिजे. दुसरी बाब लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता काम नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये की जेणेकरून त्याला प्राप्त अधिकाराचा तो लोकांच्या संस्था निष्प्रभ करण्यासाठी उपयोग करेल, तिसरी बाब म्हणजे आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण सामाजिक लोकशाहीत सुद्धा परिवर्तन करायला हवे. तसेच सामाजिक आणि आर्थिक विसंगती जर पुढील काळी सुरू राहिली तर ही राज्यघटना मोडकळीस निघण्यास वेळ लागणार नाही.
आज विकासाच्या नावाखाली सामाजिक न्यायाला तिलांजली दिली जात आहे. गेल्या तीन दशकापासून विषमता झपाट्याने वाढत आहे. कुडमुडी (क्रोनी) भांडवलशाही आणि वारसा हक्क यातून निर्माण झालेल्या राष्ट्रीय संपत्तीचा एक मोठा हिस्सा सर्वात श्रीमंतांनी बाळकावला. तर गरीब बेरोजगारी, पुरेसे वेतन, दर्जेदार शिक्षण आणि आरोग्य मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. जागतिक असमानता अहवालानुसार भारतात २०२४ पर्यंत १८५ अब्जाधीश होते. ज्यामुळे भारत अब्जाधीशांसाठी जगातील तिसरा श्रीमंत देश बनला आहे. त्याच्या पुढे फक्त अमेरिका आणि चीन आहे. भारत हा जगातील सर्वात असमानता असलेल्या देशांपैकी एक आहे, ज्यामध्ये शीर्ष १०% लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीच्या ७७% हिस्सा आहे आणि १% लोकांकडे देशातील ५३% संपत्ती आहे, उरलेले अर्ध्याहून अधिक लोक राष्ट्रीय संपत्तीच्या फक्त ४.१% साठी झटत आहेत. देशातला सत्ताधारी वर्ग या वास्तवा पासून फक्त विकासाच्या मागे लागून मूठभर लब्धप्रतिष्ठित समूह निर्माण करत आहे परंतु या विकास प्रक्रियेत समाज वास्तूच्या तळाला राहत असलेला खूप मोठा विकास वंचित समूह आहे तो अजूनही समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे, परंतु हा विकास वंचित समूह आपल्या हक्काच्या बाबतीत आग्रही राहू नये म्हणून सत्ताधारी वर्ग हेतुपूरस्सर देव धर्म, मंदिरात मशीद आणि मशिदीत मंदिर सारखे मंदिर-मशिदीचे प्रश्न उभे करत आहे, जेणे करून नागरिकांमध्ये धर्मांध शक्ती निर्माण होईल आणि ती असणे म्हणजे पर्यायाने राष्ट्रवादी ठरवले जात आहे.
यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना प्रक्रियात्मक लोकशाही मान्य नव्हती कारण ती फक्त शासक वर्गाला फायदेशीर आहे, ती फक्त प्रौढ मताधिकार, नियतकालिक निवडणूक आणि घटनात्मकता या संकल्पनाधीन असते. अशी लोकशाही प्राध्यापक जॉन ड्युई नुसार शासक वर्गाचे प्रक्रियेचे स्तोम माजविणे आणि सत्ताधारी धुरीणत्व मान्य करणे होय. तर त्यांना वस्तुनिष्ठ लोकशाही म्हणजे सामाजिक आणि आर्थिक आयाम असलेली लोकशाही अभिप्रेत होती की जेणेकरून सत्ताधारीवर्गाला सत्ता सोडण्यास आणि पुनः सत्तेवर येण्यासाठी प्रतिबंध करण्यास सक्षम होणारा समाज असावा. एकूण घटनात्मक नैतिकतेचा गाभा प्रक्रियात्मक आणि घटनात्मक रचनेचा आदर या संबंधी आहे आणि तो आदर म्हणजे न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व यावर विश्वास होय.
राज्यघटनेची नैतिकता ही काही सर्वमान्य समाजातील नैतिक धारणा नसून ती राज्य घटनेची प्रथा आणि परंपरा, घटनात्मक वहिवाट, काळाच्या ओघात विकसित झालेले परंतु घटनेत तरतूद नसलेले आशय गर्भित शब्द होय. साहजिक ही नैतिकता न्यायालयाधीन नसते. ती एक भावना आहे, नागरिक आणि त्यांच्या प्रतिनिधींनाही जतन करणे अनिवार्य असते, त्यासाठी प्रस्तावनेत असलेले उद्दिष्ट साध्य करणे हा राज्य घटनेतील लिखित शब्दांवर अवलंबून न राहता आपल्या समोरील येणाऱ्या समस्यांना आपले प्रतिनिधी आणि प्रशासक काय भावनेने सामोरे जातात आणि आपण या घटनेतील न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व कसे प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत कसे आणतात यावर अवलंबून असते. म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ नोव्हेंबर् १९४९ ला पुढे दिलेल्या धोक्याची सूचना म्हणजे “राजकीय पक्षांनी स्वतःच्या तत्त्वप्रणालीला देशापेक्षा मोठे मानले तर स्वातंत्र्य धोक्यात आल्याशिवाय राहणार नाही” आणि हाच धोका लक्षात ठेवून संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे घटनेच्या आशयावर (आत्मा) लक्ष केंद्रित करून तीचे कामकाज, जबाबदाऱ्या, मूलभूत कर्तव्य, समाजाभिमुख, विवेकी, साहिष्णूपणे आणि राष्ट्रीय भावनेतून पार पाडतील तर तीच राज्य घटनेची नैतिकता ठरेल. shirsatvns@gmail.com
