घसरण आर्थिक आणि सरकारच्या विश्वासार्हतेचीही!

दुसरे म्हणजे, ही मंदी अगदी थोडक्याच वाढीनंतर आलेली दिसते आहे. ‘चक्रगती’मध्ये उच्च बिंदू गाठणे आणि मग खाली येणे अभिप्रेत असते. मग आताशा खूप उच्च वाढीचे भाग इतके लहान असतील का? जग अनिश्चित आहे, अंदाज चुकू शकतात… परंतु बहुतेक अधिकृत विधाने, मग ती अर्थ मंत्रालयाची असोत किंवा रिझर्व्ह बँकेकडून आलेली असोत, त्यांतून असले लक्षात येते की, ‘चलनवाढ (महागाई) आणि विकास’ हे दुहेरी कोडे सोडवण्यासाठी कोणती योजना आखली पाहिजे याची आपल्याला सध्या फारच कमी कल्पना आहे. कदाचित यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्थेतील आत्मविश्वास कमी होण्यास हातभार लागला आहे. अशाही स्थिती ‘चक्रगती’चेच तुणतुणे वाजवत राहाणे घातक ठरू शकते. मुळात आपल्याकडे अर्थव्यवस्थेची मानसिकता अजूनही ‘आभाळच रुसलं’ प्रकारची आहे. ऋतूंप्रमाणे अर्थव्यवस्था स्वतः सुधारेल, असे आपण गृहीत धरतो. कदाचित, जिथे चांगला पाऊस आणि त्यामुळे माफक कृषी वाढ हे नेहमी गृहीतच धरता येते अशा अर्थव्यवस्थेसाठी हे योग्य ठरेलही. पण आपली परिस्थिती आज तेवढ्याने सुधारणारी आहे का? खासगी क्षेत्रातील भांडवल निर्मिती जवळपास एक दशकापासून गोगलगायीच्या वेगाने वाढते आहे. उच्च निव्वळ मालमत्ता असलेल्या व्यक्ती भारतातून पळून जात आहेत; खासगी उपभोग अक्षरशः स्तब्ध आहे, मजुरीचे दर वाढत नाहीत, उत्पादनात मंदी आहे, घरगुती बचत घसरत आहे, मध्यमवर्ग पिळवटला आहे, किरकोळ कर्ज थकबाकी (जरी आकडे लहान वाटले तरी) वाढत आहे; भारतातील रोखीने समृद्ध असलेल्या मोठ्या कंपन्या गुंतवणूक करण्यायोग्य प्रकल्पांसाठी संघर्ष करत आहेत. उदारीकरणाच्या साडेतीन दशकांनंतर, भारत अद्यापही सार्वजनिक खर्चावर आणि विकासाला गती देण्यासाठी मान्सूनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असावा, हे न पटणारे आहे. त्यामुळेच सरकारला जास्त काळजी करायला हवी. भीतीपोटी किंवा सभ्यतेच्या दडपणामुळे गुंतवणूकदार हे उघडपणे बोलू शकत नाहीत. मात्र खासगीत, जे उद्योगपती भाजपला एरवी साथ देतात त्यांच्यामध्येही सरकारवर विश्वास राखणे कठीण असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. बऱ्याचदा सरकारला असे वाटते की आम्ही चांगले काम करत आहोत, पण अनेकदा सरकार काय करत नाही, यामुळे प्रश्न उद्भवतात. ज्याबद्दल गुंतवणूकदार कुजबुजत बोलत आहेत अशा किमान तीन तीन नवीन समस्या येथे सांगता येतील.

पहिली म्हणजे, विकासाला चालना मिळाली ती सरकारी भांडवली खर्चात झालेल्या वाढीमुळेच, हे उघड आहे. पण या भांडवली खर्चाच्या स्वरूपाबाबत दोन चिंता आहेत. त्या खर्चात रस्ते आणि रेल्वेचे वर्चस्व आहे. तत्वतः या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्याच. परंतु भारत आपला भांडवली खर्च अधिक बेफिकीरपणे करत असल्याची चिंता वाढत आहे. ‘सुवर्ण चतुष्कोन’, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना किंवा इतर रस्ते प्रकल्पांवरील भांडवली खर्चांवर कुणाचा आक्षेप नव्हता हे खरेच, पण सरकार आता निधी देत असलेल्या प्रकल्पांच्या बाबतीत कार्यक्षमता आणि उत्पादकता खूपच कमी असल्याचे दिसते. मोठमोठ्या भांडवली खर्चाच्या (‘कॅपेक्स’च्या) सोसापायी, अधिक कार्यक्षमतेचा फायदा होऊ शकणाऱ्या छोट्या गुंतवणुकीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ‘कॅपेक्स’ आर्थिक किफायतीपेक्षा नेत्रदीपक पायाभूत सुविधा आम्हीच देतो, अशा राष्ट्रवादाच्या ध्यासाने अधिक प्रेरित आहे. दुसरी चिंता म्हणजे, बांधकाम मजूर म्हणून अनेकांच्या हाताला काम मिळणे हे वर्तमान रोजगार पातळी स्थिर ठेवू शकते, परंतु भारतात बांधकाम मजुरी हा जीवनमान आणि मानवी भांडवलाची गुणवत्ता वाढवण्याचा मार्ग कधीही नव्हता आणि असणारही नाही. त्यामुळे, सरकारचे आताचे यश प्रत्यक्षात संभाव्य दायित्व मानले जात आहे. सरकारी कॅपेक्सवरच आपली अर्थव्यवस्था आज केवढी अवलंबून आहे हे लक्षात घेता खरे तर, भारताच्या कॅपेक्स प्राधान्यक्रमांचे आणि त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचे विश्लेषणात्मकदृष्ट्या योग्य मूल्यमापन व्हायलाच हवे… पण नियोजन आयोग संपुष्टात आल्यापासून ते कधी झाल्याचे दिसत नाही.

दुसरे, गुंतवणूकदारांमध्ये भारतात सध्या ‘सुशासनाचा देखावा’ (गव्हर्नन्स डिल्यूजन) असल्याची चर्चा आहे. सरकार नवनवीन योजनांची घोषणा करत असताना, त्याच्या नेत्रदीपक योजना आता फोल ठरत आहेत. भारतात अनेकदा घडतात त्याप्रमाणे, सरकारने एकेकट्या वस्तू/सेवांचे वितरण करण्यात चांगले काम केले : बँक खाती उघडणे, गॅस आणि वीज जोडणी इत्यादी. परंतु या योजना व्यवस्थात्मक कमकुवतपणावर इलाज ठरू शकत नाहीत. त्यामुळे काही भव्य योजना आता फाटलेल्या जाहिरातींसारख्या पडल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ‘स्वच्छ भारत’ ही योजना उत्तमच होती, नव्हे ती आपल्या देशाची आर्थिक, नैतिक आणि सामाजिक गरज होती. परंतु शौचालये बांधण्यात सुरुवातीच्या यशानंतर, उघड्यावर शौचास जाण्यापासून होणारे आरोग्य-लाभ मात्र कमी झाले कारण कचरा/ मैला भूगर्भात सोडण्याचे प्रकार सर्रास सुरूच राहिले. भारतभर खेडोपाडी प्रवास करताना, आपला देश अधिक घाणेरडा झाला नसला तरी होता तितकाच घाणेरडा आहे, हेच पदोपदी लक्षात येते.

सध्या कुंभमेळा सुरू असल्याने ‘नमामि गंगे’ योजना कुठे गायब झाली, की सरस्वती नदीसारखी लुप्त झाली हे प्रश्न विचारणे उचित ठरेल. मैला-प्रक्रिया किंवा उदंचनाच्या प्रकल्पामध्ये आपली प्रगती मंदावली आहे. परंतु अशा महत्त्वाकांक्षी योजनांचे अपयश हे सरकारच्या विश्वासार्हतेला तडा देणारे आहे. हाच तो ‘सुशासनाचा देखावा’. योजना फसल्या किंवा त्या अडगळीत पाठवाव्या लागल्या याचा अर्थ असा होतो की, त्यावरील भांडवल/ खर्च आणि त्यासाठीचे प्रयत्न यांचे नियोजन चुकलेले आहे. वास्तविक मैला आणि सांडपाणी प्रक्रियेची समस्या ही नित्याची आणि दीर्घकालीन आहे, त्यामुळेच तर ती सोडवण्यासाठी अधिक नियोजन अपेक्षित होते. ते झालेले नसल्याचे पुरावे दिसत राहिल्यास सुशासनाच्या दाव्यांचा फोलपणा लक्षात येतो- तो जगाच्या, गुंतवणूकदारांच्याही लक्षात येतो आणि गुंतवणूकदारांसाठी देशाची आकर्षकता कमी होऊ शकते.

बरे, ‘किमान शासन, कमाल शासकता ’ (मिनिमम गव्हर्न्मेंट, मॅग्झिमम गव्हर्नन्स) असा दावा करणाऱ्यांकडून एक मोठी अपेक्षा निश्चितपणे असते. ‘नियमच असे बनवावेत की ते पाळणे सुकर जाईल- सरकारला नियंत्रण कमीत कमी करावे लागेल’ ही ती मोठी अपेक्षा. या अपेक्षेचा तर एकदा नव्हे चार-चारदा या सरकारने भंग केलेला आहे. करप्रणाली असो की जीएसटी असो, अनावश्यक नियामक गोंधळ आणि जटिलता दिसते. त्याची चिंता वित्त मंत्रालयाला आहे की हे खाते याबद्दल असंवेदनशीलच आहे, असा प्रश्न पडावा अशीच परिस्थिती गेल्या दहा वर्षांत वारंवार दिसली आहे. पंतप्रधानांचे पाठीराखे अनेकदा नोकरशहांना दोष देतात. पण यामुळे सरकार कमकुवत आणि टाळाटाळ करणारे आहे, हेच उघडपणे दिसते. दुसरे म्हणजे, भ्रष्टाचारमुक्त सरकार या दाव्यातलीही चमक आता दिसेनाशी झाली आहे. मुळात ‘राजकारणासाठी पैसा लागतो’ ही व्यवस्था आपण मान्य करतो त्यामुळे नेहमीच केंद्रीकृत आणि घाऊक भ्रष्टाचार अपरिहार्य ठरतो. परंतु व्यवहारांच्या पातळीवरील किरकोळ भ्रष्टाचारसुद्धा पुन्हा दिसू लागलेला आहे. तिसरे, भारताची राजकीय अर्थव्यवस्था खऱ्या अर्थाने सुधारणा घडवून आणेल हा आत्मविश्वास आता कमी होत आहे. अतिश्रीमंत १० टक्क्यांकडेच पैसा साठत राहावा असे निर्णय आपली राजकीय अर्थव्यवस्था घेते आहे आणि तळाच्या लोकांना ‘कल्याणकारी योजनां’वर बुभुक्षितपणे अवलंबून राहावे लागते आहे. भारतीय भांडवलदारांनी आणि राज्ययंत्रणा चालवणाऱ्यांनी एकमेकांनाच ‘अच्छे दिन’ दाखवणे सुरू ठेवलेले आहे. शेवटचा मुद्दा असा की, भारताचे भांडवल अवघ्या तिघा-चौघांकडेच एकवटलेले असल्यामुळे देशांतर्गत खासगी क्षेत्राची स्पर्धाशीलता आणि ऊर्जा क्षीण होते आहे. एखादा उद्योजक याही परिस्थिती यश मिळवत असेल, तर ‘कारवाई’च्या अनामिक भीतीमुळे हे यश सरकारला दिसू नये याचीही काळजी घेतली जाते, हे सरकारच्या विश्वासार्हतेचे लक्षण मानावे काय?

भारताला भविष्यकाळात संधी निश्चितपणे आहे. परंतु आजची समस्या केवळ अर्थगती मंदावणे ही नसून सरकारवरील विश्वास कमी झाल्याचे प्रतिबिंब अर्थगतीतही दिसू लागले, ही आहे. तरीही जर ‘चक्राकार गतीमुळे’ अर्थव्यवस्था मंदावते अशीच सारवासारव सत्ताधाऱ्यांकडून केली जाणार असेल तर आनंदीआनंदच आहे… अगदी जत्रेतल्या चक्राकार पाळण्यात बसल्यावर लहान पोरासोरांना होतो तसा निखळ आनंदच… पण अशा आनंदातही, ते बालगीत आठवते … “जत्रेतला पाळणा फिरतोय गोल, गरागरा पुरे आता सुटतोय तोल!’ लेखक ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’चे सहयोगदायी संपादक आहेत.