अर्थशास्त्रातील ताज्या नोबेल पारितोषिक विजेत्यांच्या कामाचा निष्कर्ष असा आहे की, देशाला प्रगती करण्यासाठी सर्वसमावेशक संस्था वाढवणे आवश्यक आहे. आयआयटीसाठी संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) आत्ता ज्या पद्धतीने घेतली जाते, ती सर्वसमावेशक नाही. इच्छुक विद्यार्थी जेईईसाठी अनेक वर्षे अभ्यास करतात, त्यासाठी बहुतेक वेळा ते आयुष्यातल्या सगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टी बाजूला ठेवून देतात. यातच त्यांची सगळी उमेदीची वर्षे संपून जातात. परीक्षा देणाऱ्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी फक्त दोन टक्केच विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात हे पाहता जेईई ही जवळपास लॉटरी आहे. पण जेईईच्या गुणवत्तेवर परिणाम न करता ही परीक्षा आणखी समावेशक करणे शक्य आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अनेक अभ्यासांतून असे दिसून आले आहे की कोचिंग क्लासमुळे जेईईच्या यशाची शक्यता वाढते. पण त्यासाठी कोचिंग क्लासच्या भरमसाट फिया भराव्या लागतात. निम्न आर्थिक स्तरातील अनेक जण आपल्या मुलांना कोचिंग क्लासमध्ये घालण्यासाठी त्यांच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त खर्च करतात. कोचिंग क्लासला घातल्यानंतर जेईई उत्तीर्ण होण्याच्या शक्यता जास्त असल्या तरी, या परीक्षेत निश्चित यश मिळेल याची शाश्वती नसते. आपण ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकणार नाही, असे ज्या मुलांना वाटते, त्यांच्या मनामध्ये अपराधी भावना निर्माण होऊ शकते. कधीकधी तर या भावनेतून टोकाला जाऊन आत्महत्या देखील होऊ शकतात. मी या लेखाच्या माध्यमातून मांडत आहे, तो प्रस्ताव कोचिंग क्लासेसना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेऊन या प्रश्नावर उपाय सुचवणारा आहे.

सुधारणा काय करता येईल?

अखिल भारतीय उच्च शिक्षण २०२१-२२ च्या सर्वेक्षणानुसार, अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेल्या ३९ लाख विद्यार्थ्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण २९ टक्के होते. जेईईसाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये मुली ३० टक्के आहेत. दुर्दैवाने, त्यांच्यासाठी २० टक्के राखीव जागा लागू होईपर्यंत आयआयटीमध्ये १० टक्क्यांहूनही कमी मुलींना प्रवेश मिळत असे. जेईई पास होण्यासाठी बरीच गुंतवणूक करावी लागते आणि आपल्या समाजात शिक्षणामधली ही गुंतवणूक मुलींसाठी केली जात नाही हे लक्षात घेता, मुलींना या प्रक्रियेत प्रवेश मिळण्यासाठी राखीव जागा हा एकमेव मार्ग आहे. अर्थात ती काही उत्तम पद्धत नाही.

जेईईसाठी केलेला अभ्यास नंतर उपयोगी पडला असता तर परिस्थिती इतकी बिघडली नसती. पण तसे होत नाही. उदाहरणार्थ, अभियंता बनू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी त्रिकोणमितीचा अभ्यास (ट्रिग्नॉमेट्री) उपयुक्त असला तरी, त्रिकोणमितीतील ‘प्रॉब्लेम्स’ सोडवण्याचे वेगवेगळे हजारो मार्ग कोणाच्याही उपयोगाचे नाहीत. शाळेत चांगले गुण मिळवलेले आणि जेईईसाठी भरपूर मेहनत घेतलेले बहुतेक अभियांत्रिकी पदवीधर आज बेरोजगार आहेत. या लेखात सुचवल्याप्रमाणे जेईईची तयारी केली तर ते बेरोजगार राहणार नाहीत. कारण एखाद्याला आवडलेल्या शाखेचा/ विषयाचा अभ्यास करता न येणे आणि दुसरेच काही करावे लागणे ही दुसरी गंभीर समस्या आहे. विद्यार्थ्याला त्याला आवडेल ते शिकू देणे हा एक चांगला उपाय आहे.

आणखी एक मुद्दा आहे जेईईच्या काळासंदर्भातला. सध्या, जेईईची परीक्षा बारावीची परीक्षा संपल्यानंतर आणि पावसाळा सुरू होण्याच्या दरम्यानच्या अगदी कमी कालावधीत घेतली जाते. एखाद्याला कोणत्याही कारणामुळे परीक्षेची ती वेळ गाठता नाही आली, तर त्याचे त्याच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम होतात. देशभरातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत त्याला कुठेच प्रवेश घेता येत नाही.

नवीन दृष्टिकोन

देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांनी (ठिकठिकाणच्या आयआयटी, एनआयटी, बिट्स पिलानी किंवा एनआयटी त्रिचीसारख्या अनेक संस्थांनी) विद्यार्थ्यांना ‘विद्यादान’ न करता मार्गदर्शकाच्या पातळीवरच काम केले पाहिजे. या संस्थांमध्ये बी. टेक.च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना ‘शिकवण्या’साठी वर्ग असूच नयेत. या गृहीतकावरच ‘जेईई’मधले पुढले बदल शक्य होतील. माझा प्रस्ताव असा की, बारावीच्या पुढील स्तरावर शेकडो अभियांत्रिकी महाविद्यालये असतील. बारावीनंतर आपल्या आवडीची शाखा आणि आपल्याला हवे ते ठिकाण या आधारावर विद्यार्थी यापैकी एखाद्या संस्थेमध्ये नावनोंदणी करू शकेल. या निवड प्रक्रियेमध्ये जास्त ताण येणार नाही, कारण या टप्प्यावर आयआयटीचा सहभाग नसेल.

अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षाच्या शेवटी, वर नमूद केलेल्या मार्गदर्शक संस्थांमध्ये अभियांत्रिकीच्या तिसऱ्या वर्षात प्रवेश घेण्यासाठी प्रवेश परीक्षा घेतली जाऊ शकते. त्यामुळे अशा ‘मार्गदर्शक संस्थां’मध्ये दुप्पट विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतील कारण या संस्थांकडे प्रथम आणि द्वितीय वर्षाचे विद्यार्थी नसतील. बारावीनंतर विद्यार्थ्याने अभियांत्रिकीचा जो काही अभ्यासक्रम निवडला असेल, तो या पहिल्या दोन वर्षांत एनपीटीईएल (नॅशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नॉलॉजी एनहान्स्ड लर्निंग) च्या व्हिडीओंच्या आधाराने योग्य दर्जा राखून शिकवला जाईल. जेईई असेल ती यानंतर.

त्या जेईईसाठी चांगली तयारी केलेले, पण आपल्या आवडीच्या मार्गदर्शक संस्थेत प्रवेश मिळू न शकलेले विद्यार्थी त्यांच्या आधीच्याच महाविद्यालयात आणखी दोन वर्षे शिक्षण घेऊन पदवीधर होतील. ते एनपीटीईएलच्या अभ्यासक्रमानुसारच अभ्यास करतील आणि उत्तम अभियंता म्हणून पदवीधर होतील. त्यांना चांगल्या नोकऱ्याही मिळतील. यामुळे उच्च शिक्षण तसेच संशोधनासाठी उपलब्ध विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढेल.

सर्व आवश्यक विषयांसाठी एनपीटीईएलचे अभ्यासक्रम विनामूल्य आणि स्थानिक भाषेत डबिंगसह उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात. सगळ्या एनपीटीईएल अभ्यासक्रमांमधील शंकांचे निरसन करण्यासाठी आयआयटी संस्था विनामूल्य ऑनलाइन मदत सत्रे आयोजित करू शकतात.

मार्गदर्शन संस्थांना शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वायत्तता असली पाहिजे. विशेषत:, ते किती शुल्क आकारू शकतात हे ठरवण्याची मोकळीक त्यांना दिली पाहिजे. जी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येने मार्गदर्शन संस्थांमध्ये पाठवतील त्यांना मार्गदर्शक म्हणून पदोन्नती दिली जाऊ शकते. चांगली कामगिरी करणाऱ्या महाविद्यालयांना या पद्धतीने उत्तेजन देता येईल. आपल्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येने मार्गदर्शन संस्थांमध्ये पाठवणाऱ्या कोचिंग क्लासेसनाही मार्गदर्शकाच्या स्तरावर बढती दिली जाऊ शकते.

चांगले शिक्षण, चांगला रोजगार

उद्याोगांच्या काही गरजा या पद्धतीत पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, मार्गदर्शक संस्थांच्या संगणक विज्ञान शाखेत प्रवेश मिळविण्यासाठी सर्व इच्छुकांना संगणक प्रोग्रामिंग क्षमता परीक्षा देण्यास आणि उत्तीर्ण होण्यास सांगितले जाऊ शकते. यातून ‘प्रोग्रामिंग शिकण्याची गरज’ हा एक स्पष्ट संदेश विद्यार्थ्यांना दिला जाईल ते व्यवहारातही उपयुक्त ठरेल. सध्याच्या परिस्थितीशी याची तुलना करून बघा. ‘अॅस्पायरिंग माइंड्स’च्या एका अभ्यासानुसार ३६ हजार संगणकशास्त्र पदवीधरांपैकी फक्त १.४ टक्के पदवीधर अचूक आणि कार्यक्षमतेने कोडिंग करू शकतात,

या पद्धतीमध्ये आयटी उद्याोगाची उत्पादकता सुधारण्याची मोठी क्षमता आहे. यातून शैक्षणिक संस्थांना इतर सर्व आवश्यक कौशल्ये संपूर्ण देण्यासाठी जेईई एक प्रभावी माध्यम बनेल.

महाविद्यालयाच्या चौथ्या सत्रात (म्हणजे दोन वर्षांनंतर) जेईई असेलच, तिचे नवे स्वरूप कसे असेल हेही आता पाहू. उपलब्ध जागांच्या दहा पट असलेल्या विद्यार्थ्यांमधून निवड करण्यासाठी प्रत्येक विषयासाठी बहुपर्यायी उत्तरांचे प्रश्न (मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन- एमसीक्यू) या पद्धतीवर आधारित परीक्षा आयोजित केली जाऊ शकते. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ‘प्रॉब्लेम सॉल्विंग’ची परीक्षा उत्तीर्ण करण्यास सांगितले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, रासायनिक अभियांत्रिकीमध्ये एकूण एक हजार जागा असल्यास, दहा हजार जणांमधून मल्टिपल चॉइस क्वेश्चनद्वारे प्राथमिक निवड करून, पुढल्या टप्प्यात अंतिम निवड मात्र ‘प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग’द्वारे केली जाऊ शकते. मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन आधारित परीक्षा एकापेक्षा जास्त वेळा देण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना असेलच. वेगवेगळ्या शाखांसाठी परीक्षा वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जाऊ शकतात, त्यामुळे निवड प्रक्रियेचे अवडंबरही कमी होईल आणि ती फार किचकट राहणार नाही.

या प्रस्तावाची मध्यवर्ती कल्पना अशी आहे की निवड पद्धती कशीही असो, वरचे दोन टक्के विद्यार्थी चांगलेच असतील. जेईई ही ‘लॉटरी’ नसेल! ही पद्धत काही शाखांमध्ये किंवा निवडक आयआयटींमध्ये पथदर्शक म्हणून राबवली जाऊ शकते आणि ती समाधानकारक वाटली तर, पुढे सगळ्या मार्गदर्शन संस्थांमध्ये राबवली जाऊ शकते.

अनेक अभ्यासांतून असे दिसून आले आहे की कोचिंग क्लासमुळे जेईईच्या यशाची शक्यता वाढते. पण त्यासाठी कोचिंग क्लासच्या भरमसाट फिया भराव्या लागतात. निम्न आर्थिक स्तरातील अनेक जण आपल्या मुलांना कोचिंग क्लासमध्ये घालण्यासाठी त्यांच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा जास्त खर्च करतात. कोचिंग क्लासला घातल्यानंतर जेईई उत्तीर्ण होण्याच्या शक्यता जास्त असल्या तरी, या परीक्षेत निश्चित यश मिळेल याची शाश्वती नसते. आपण ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकणार नाही, असे ज्या मुलांना वाटते, त्यांच्या मनामध्ये अपराधी भावना निर्माण होऊ शकते. कधीकधी तर या भावनेतून टोकाला जाऊन आत्महत्या देखील होऊ शकतात. मी या लेखाच्या माध्यमातून मांडत आहे, तो प्रस्ताव कोचिंग क्लासेसना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेऊन या प्रश्नावर उपाय सुचवणारा आहे.

सुधारणा काय करता येईल?

अखिल भारतीय उच्च शिक्षण २०२१-२२ च्या सर्वेक्षणानुसार, अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतलेल्या ३९ लाख विद्यार्थ्यांमध्ये मुलींचे प्रमाण २९ टक्के होते. जेईईसाठी अर्ज करणाऱ्यांमध्ये मुली ३० टक्के आहेत. दुर्दैवाने, त्यांच्यासाठी २० टक्के राखीव जागा लागू होईपर्यंत आयआयटीमध्ये १० टक्क्यांहूनही कमी मुलींना प्रवेश मिळत असे. जेईई पास होण्यासाठी बरीच गुंतवणूक करावी लागते आणि आपल्या समाजात शिक्षणामधली ही गुंतवणूक मुलींसाठी केली जात नाही हे लक्षात घेता, मुलींना या प्रक्रियेत प्रवेश मिळण्यासाठी राखीव जागा हा एकमेव मार्ग आहे. अर्थात ती काही उत्तम पद्धत नाही.

जेईईसाठी केलेला अभ्यास नंतर उपयोगी पडला असता तर परिस्थिती इतकी बिघडली नसती. पण तसे होत नाही. उदाहरणार्थ, अभियंता बनू इच्छिणाऱ्या प्रत्येकासाठी त्रिकोणमितीचा अभ्यास (ट्रिग्नॉमेट्री) उपयुक्त असला तरी, त्रिकोणमितीतील ‘प्रॉब्लेम्स’ सोडवण्याचे वेगवेगळे हजारो मार्ग कोणाच्याही उपयोगाचे नाहीत. शाळेत चांगले गुण मिळवलेले आणि जेईईसाठी भरपूर मेहनत घेतलेले बहुतेक अभियांत्रिकी पदवीधर आज बेरोजगार आहेत. या लेखात सुचवल्याप्रमाणे जेईईची तयारी केली तर ते बेरोजगार राहणार नाहीत. कारण एखाद्याला आवडलेल्या शाखेचा/ विषयाचा अभ्यास करता न येणे आणि दुसरेच काही करावे लागणे ही दुसरी गंभीर समस्या आहे. विद्यार्थ्याला त्याला आवडेल ते शिकू देणे हा एक चांगला उपाय आहे.

आणखी एक मुद्दा आहे जेईईच्या काळासंदर्भातला. सध्या, जेईईची परीक्षा बारावीची परीक्षा संपल्यानंतर आणि पावसाळा सुरू होण्याच्या दरम्यानच्या अगदी कमी कालावधीत घेतली जाते. एखाद्याला कोणत्याही कारणामुळे परीक्षेची ती वेळ गाठता नाही आली, तर त्याचे त्याच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम होतात. देशभरातील उच्च शिक्षण व्यवस्थेत त्याला कुठेच प्रवेश घेता येत नाही.

नवीन दृष्टिकोन

देशातील सर्व उच्च शिक्षण संस्थांनी (ठिकठिकाणच्या आयआयटी, एनआयटी, बिट्स पिलानी किंवा एनआयटी त्रिचीसारख्या अनेक संस्थांनी) विद्यार्थ्यांना ‘विद्यादान’ न करता मार्गदर्शकाच्या पातळीवरच काम केले पाहिजे. या संस्थांमध्ये बी. टेक.च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना ‘शिकवण्या’साठी वर्ग असूच नयेत. या गृहीतकावरच ‘जेईई’मधले पुढले बदल शक्य होतील. माझा प्रस्ताव असा की, बारावीच्या पुढील स्तरावर शेकडो अभियांत्रिकी महाविद्यालये असतील. बारावीनंतर आपल्या आवडीची शाखा आणि आपल्याला हवे ते ठिकाण या आधारावर विद्यार्थी यापैकी एखाद्या संस्थेमध्ये नावनोंदणी करू शकेल. या निवड प्रक्रियेमध्ये जास्त ताण येणार नाही, कारण या टप्प्यावर आयआयटीचा सहभाग नसेल.

अभियांत्रिकीच्या दुसऱ्या वर्षाच्या शेवटी, वर नमूद केलेल्या मार्गदर्शक संस्थांमध्ये अभियांत्रिकीच्या तिसऱ्या वर्षात प्रवेश घेण्यासाठी प्रवेश परीक्षा घेतली जाऊ शकते. त्यामुळे अशा ‘मार्गदर्शक संस्थां’मध्ये दुप्पट विद्यार्थी प्रवेश घेऊ शकतील कारण या संस्थांकडे प्रथम आणि द्वितीय वर्षाचे विद्यार्थी नसतील. बारावीनंतर विद्यार्थ्याने अभियांत्रिकीचा जो काही अभ्यासक्रम निवडला असेल, तो या पहिल्या दोन वर्षांत एनपीटीईएल (नॅशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नॉलॉजी एनहान्स्ड लर्निंग) च्या व्हिडीओंच्या आधाराने योग्य दर्जा राखून शिकवला जाईल. जेईई असेल ती यानंतर.

त्या जेईईसाठी चांगली तयारी केलेले, पण आपल्या आवडीच्या मार्गदर्शक संस्थेत प्रवेश मिळू न शकलेले विद्यार्थी त्यांच्या आधीच्याच महाविद्यालयात आणखी दोन वर्षे शिक्षण घेऊन पदवीधर होतील. ते एनपीटीईएलच्या अभ्यासक्रमानुसारच अभ्यास करतील आणि उत्तम अभियंता म्हणून पदवीधर होतील. त्यांना चांगल्या नोकऱ्याही मिळतील. यामुळे उच्च शिक्षण तसेच संशोधनासाठी उपलब्ध विद्यार्थ्यांची संख्याही वाढेल.

सर्व आवश्यक विषयांसाठी एनपीटीईएलचे अभ्यासक्रम विनामूल्य आणि स्थानिक भाषेत डबिंगसह उपलब्ध करून दिले जाऊ शकतात. सगळ्या एनपीटीईएल अभ्यासक्रमांमधील शंकांचे निरसन करण्यासाठी आयआयटी संस्था विनामूल्य ऑनलाइन मदत सत्रे आयोजित करू शकतात.

मार्गदर्शन संस्थांना शैक्षणिक आणि आर्थिक स्वायत्तता असली पाहिजे. विशेषत:, ते किती शुल्क आकारू शकतात हे ठरवण्याची मोकळीक त्यांना दिली पाहिजे. जी महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येने मार्गदर्शन संस्थांमध्ये पाठवतील त्यांना मार्गदर्शक म्हणून पदोन्नती दिली जाऊ शकते. चांगली कामगिरी करणाऱ्या महाविद्यालयांना या पद्धतीने उत्तेजन देता येईल. आपल्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या संख्येने मार्गदर्शन संस्थांमध्ये पाठवणाऱ्या कोचिंग क्लासेसनाही मार्गदर्शकाच्या स्तरावर बढती दिली जाऊ शकते.

चांगले शिक्षण, चांगला रोजगार

उद्याोगांच्या काही गरजा या पद्धतीत पूर्ण केल्या जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, मार्गदर्शक संस्थांच्या संगणक विज्ञान शाखेत प्रवेश मिळविण्यासाठी सर्व इच्छुकांना संगणक प्रोग्रामिंग क्षमता परीक्षा देण्यास आणि उत्तीर्ण होण्यास सांगितले जाऊ शकते. यातून ‘प्रोग्रामिंग शिकण्याची गरज’ हा एक स्पष्ट संदेश विद्यार्थ्यांना दिला जाईल ते व्यवहारातही उपयुक्त ठरेल. सध्याच्या परिस्थितीशी याची तुलना करून बघा. ‘अॅस्पायरिंग माइंड्स’च्या एका अभ्यासानुसार ३६ हजार संगणकशास्त्र पदवीधरांपैकी फक्त १.४ टक्के पदवीधर अचूक आणि कार्यक्षमतेने कोडिंग करू शकतात,

या पद्धतीमध्ये आयटी उद्याोगाची उत्पादकता सुधारण्याची मोठी क्षमता आहे. यातून शैक्षणिक संस्थांना इतर सर्व आवश्यक कौशल्ये संपूर्ण देण्यासाठी जेईई एक प्रभावी माध्यम बनेल.

महाविद्यालयाच्या चौथ्या सत्रात (म्हणजे दोन वर्षांनंतर) जेईई असेलच, तिचे नवे स्वरूप कसे असेल हेही आता पाहू. उपलब्ध जागांच्या दहा पट असलेल्या विद्यार्थ्यांमधून निवड करण्यासाठी प्रत्येक विषयासाठी बहुपर्यायी उत्तरांचे प्रश्न (मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन- एमसीक्यू) या पद्धतीवर आधारित परीक्षा आयोजित केली जाऊ शकते. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक संस्थांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ‘प्रॉब्लेम सॉल्विंग’ची परीक्षा उत्तीर्ण करण्यास सांगितले जाऊ शकते. उदाहरणार्थ, रासायनिक अभियांत्रिकीमध्ये एकूण एक हजार जागा असल्यास, दहा हजार जणांमधून मल्टिपल चॉइस क्वेश्चनद्वारे प्राथमिक निवड करून, पुढल्या टप्प्यात अंतिम निवड मात्र ‘प्रॉब्लेम सॉल्व्हिंग’द्वारे केली जाऊ शकते. मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन आधारित परीक्षा एकापेक्षा जास्त वेळा देण्याचे स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना असेलच. वेगवेगळ्या शाखांसाठी परीक्षा वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जाऊ शकतात, त्यामुळे निवड प्रक्रियेचे अवडंबरही कमी होईल आणि ती फार किचकट राहणार नाही.

या प्रस्तावाची मध्यवर्ती कल्पना अशी आहे की निवड पद्धती कशीही असो, वरचे दोन टक्के विद्यार्थी चांगलेच असतील. जेईई ही ‘लॉटरी’ नसेल! ही पद्धत काही शाखांमध्ये किंवा निवडक आयआयटींमध्ये पथदर्शक म्हणून राबवली जाऊ शकते आणि ती समाधानकारक वाटली तर, पुढे सगळ्या मार्गदर्शन संस्थांमध्ये राबवली जाऊ शकते.