समलैंगिकांच्या हक्कांचा विचार करायचा तर भारताबद्दल अगदीच निराशावादी सूर नाही लावता येत… आशियातल्या, आपल्या आसपासच्या काही देशांत आजही स्वेच्छेने ठेवलेले समलिंगी संबंध हा फौजदारी गुन्हा माला जातो. पण या असल्या देशांशी आपण आपल्या ‘जगातल्या सर्वांत मोठ्या लोकशाही’ची तुलना करण्यात समाधान मानायचे का, हा खरा प्रश्न आहे. एकीकडे उत्तराखंडसारख्या लहान राज्यात ‘समान नागरी कायदा’ आणण्याच्या मिषाने ‘लिव्ह इन’चीही नोंदणी सक्तीची झालेली असताना, एकमेकांना जन्माचे जोडीदार मानून विवाह-नोंदणी करायला उत्सुक असलेल्या समलिंगी जोडप्यांना मात्र विवाहाचा हक्क नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्येच हा हक्क नाकारला आहे आणि त्या निकालाचा फेरविचार करावा, अशी याचिकासुद्धा २०२५ मध्ये (९ जानेवारी रोजी) सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेली आहे. कारण काय तर, आधीच्या निकालातच सर्वोच्च न्यायालयाने “समलिंगी विवाहांना मुभा देणारा कायदा संसदेने संमत करून अमलात आणावा” असे म्हटले होते.
या बाबतीत मात्र आपण मागेच राहिलो. अनेक आशियाई देशांमध्ये आज समलिंगी विवाह कायदेशीर मानले जातात. थायलंड हासुद्धा आपल्याप्रमाणेच परंपरांचा अभिमान असणारा देश, पण तिथल्या लोकप्रतिनिधी-गृहानेसुद्धा मार्च २०२४ मध्ये प्रचंड बहुमताने (बाजूने ४०० मते, विरोधात फक्त १०) समलिंगी विवाह विधेयक संमत केले. थायलंडच्या वरिष्ठ सभागृहात म्हणजे सिनेटमध्ये हेच विधेयक १३० विरुद्ध ४ अशा बहुमताने जून महिन्यात मंजूर झाले आणि मग ऑगस्ट २०२४ मध्ये थायलंडचे राजे वज्रालंकोरन यांच्या मान्यतेची मोहोर त्यावर उमटून ते अमलातही आले. त्याहीआधी, किंबहुना अख्ख्या आशिया खंडात समलिंगी विवाहांना कायदेशीर ठरवणारा पहिला देश म्हणजे तैवान. तैवानी घटनात्मक न्यायालयाने २०१७ मध्येच समान हक्कांच्या न्यायतत्त्वाआधारे त्या देशातील समलिंगींनाही कायदेशीरपणे आपल्या पसंतीचा समलिंगी जोडीदार निवडण्याचा हक्क आहे, असा निकाल दिला. यावर गदारोळ उठला, ‘सार्वमत’ घेऊन विरोधातील मताधिक्याच्या बळावर या हक्काची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न झाला, पण तैवानी पार्लमेण्टने धडाडी दाखवून २०१९ मध्ये समलैंगिकांना विवाहाचा हक्क देणारा कायदा संमत केला. तेवढ्यावरच न थांबता २०२३ मध्ये तैवानच्या पार्लमेण्टने, अशा वैधरीत्या विवाहबद्ध झालेल्या समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा हक्कसुद्धा कायद्याने बहाल केला. त्याच वर्षी नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने हंगामी निकालाद्वारे अशा विवाहांना मान्यता दिल्यामुळे २०२३ पासून नेपाळमध्येही समलिंगी विवाहांची रीतसर नोंदणी सुरू झालेली आहे.
भारतात हिंदू पद्धतीने- सात फेरे घेऊन- एकमेकींंशी विवाह करण्याचे धाडस १९८७ सालात महिला पोलीस लीला नामदेव आणि तिची मैत्रीण ऊर्मिला श्रीवास्तव यांनी दाखवले होते. तेव्हाच्या ‘दूरदर्शन’सह बहुतेक वृत्तपत्रांनी या विवाहाला सचित्र प्रसिद्धीही दिली होती. त्या वेळी तर एकंदर जगभरातच समलिंगी विवाहांचा हक्क, कायदेशीरपणा यांची चर्चा पुरेशी सुरूही झालेली नव्हती. ऑक्टोबर २००५ मध्ये मी लिहिलेले ‘Love’s Rite’ (इथे ‘राइट’ अशा उच्चाराचा शब्द हक्क आणि लग्नाचे ‘विधी’ याही अर्थाने वापरलेला आहे) हे पुस्तक प्रकाशित झाले. यादृष्टीने अभ्यास करण्यासाठी मी प्रेरित झाले तीच मुळी लीला नामदेव आणि ऊर्मिला श्रीवास्तव या दोघींच्या विवाहामुळे. मग १९८० आणि ९० च्या दशकांमध्ये कित्येक समलिंगी जोडप्यांनी अशा प्रकारे- धार्मिक विधी करून- विवाह केलेले आहेत, त्यांचाही आढावा या अभ्यासात घेतला गेला. केवळ भारतात नव्हे तर नेपाळमध्येही अशा अनेकजणी होत्या. ही समलिंगी जोडपी समाजाच्या सर्व थरांतली होती- अनेकींना (कधी जोडप्यातल्या दोघींनाही) इंग्रजी येत नव्हते, बऱ्याचजणी निम्न मध्यमवर्गीय होत्या, काहीजणी शेतमजूरसुद्धा होत्या. बहुतेकींना कोणत्याही सामाजिक चळवळीची माहिती नव्हती (समलिंगींची चळवळ तर १९८० मध्ये दिसतही नव्हती) तरीही, प्रसंगी जातीपातींचा विचार न करता त्यांनी त्यांच्या समलिंगी जोडीदाराशी विवाहबंधन स्वीकारले होते. याला घरच्यांचा विरोध असणारच होता, अनेकींच्या कुटुंबियांनी त्या जोडीला एकमेकीपासून तोडून आपापल्या घरांत वा दूरच्या नातेवाईकांकडे डांबले होते, यापैकी काहीजणींचा मानसिक छळ इतका झाला की त्यांनी आत्महत्या केली. काहीजणींनी जोडीनेच आत्महत्येचा निर्णय घेतला. अर्थात काही थोडी कुटुंबे समजून घेणारीही होती, त्यांनी विधिवत विवाह लावून दिले. पण आजही समलिंगी जोडप्याने जोडीनेच आत्महत्या केल्याचे प्रकार घडत असतात.
भारतासह प्रत्येक संस्कृतीच्या इतिहासात समलिंगी संबंध अस्तित्वात असल्याचे पुरावे असूनही, समलिंगी विवाहाची कल्पना हे जणू पाश्चात्य खूळ आहे , असे मिथक कायम आहे. त्याहून खेदाची बाब म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना मान्यता जरी दिली नसली तरी याविषयीच्या ३६६ पानी निकालपत्रात या मिथकाला खोडून काढले आहे. न्यायमूर्तींनी एकंदर प्रश्नाचा ऊहापोह करतेवेळी लव्हज राईट आणि माध्यमांमधून समलिंगी विवाहांचे तपशील आणि प्रकरणे उद्धृत केली आणि मान्य केले की समलिंगी विवाह पश्चिमेकडून आयात केलेला नाही आणि तो भारतीय संस्कृती आणि समाजाचा एक भाग आहे कारण समलिंगी संबंधांकडे झुकणारे लोक भारतीयदेखील आहेत. आणि तरीही, सर्वोच्च न्यायालयाने या लाखो भारतीयांच्या स्वातंत्र्य आणि समानतेच्या घटनात्मक अधिकारांना मान्यता न देण्याचा निर्णय घेतला. तोही , या विवाहांना कायदेशीर दर्जा देण्याचा आधिकार संसदेला आहे, अशा शब्दांत- म्हणजे संसदेवरच विसंबून.
सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी जोडप्यांना ‘घरगुती भागीदारी’ (डोमेस्टिक पार्टनरशिप) देण्यासही नकार दिला, ज्यामुळे त्यांना लग्नाचे काही पण सर्व अधिकार मिळाले असते. याचा दुष्परिणाम असा की, ४० वर्षांपासून एकत्र राहिलेले समान लिंगाचे दोन भारतीय एकमेकांसाठी वैद्यकीय उपचारांबाबतचे किंवा अंत्यसंस्काराचे निर्णय घेऊ शकत नाहीत, मृत्युपत्राशिवाय एकमेकांकडून वारसा घेऊ शकत नाहीत आणि वैद्यकीय विमा किंवा पेन्शन लाभ घेऊ शकत नाहीत; परंतु एका दिवसासाठी लग्न केलेल्या भिन्नलिंगी जोडप्याला हे सर्व अधिकार आहेत. ज्यांच्याकडे ऐपत आहे आणि बड्या वर्तुळात ओळखीपाळखी आहेत, अशी समलिंगी जोडपी काही अडथळ्यांमधून निभावून नेऊ शकतात परंतु उरलेल्या बहुतेकांना त्रासच होतो. यावर इलाज म्हणून काही भारतीयांनी, इतर देशांमध्ये जाऊन समलिंगी जोडीदारांशी कायदेशीररित्या लग्न केले पण असे भारतीय आज दोन भिन्न कायदेशीर दर्जांच्या त्रिशंकू अवस्थेत आहेत. ते थायलंड किंवा अर्जेंटिनासारख्या काही देशांमध्ये लग्न करतात, परंतु भारतात ‘अविवाहित’ म्हणूनच त्यांना राहावे लागते. भारतीय महिलेशी लग्न केलेला परदेशी पुरुष किंवा भारतीय पुरुषाशी लग्न केलेली परदेशी महिला यांना भारताचे नागरिकत्व मिळवता येते, त्यांना आवडेल तोपर्यंत ते भारतात राहू शकतात आणि नोकरीधंदाही करू शकतात, परंतु समान लिंगाच्या भारतीयाचा परदेशी जोडीदार पर्यटक व्हिसावर भारतात फक्त सहा महिने राहू शकतो. हा भेदभाव स्पष्टपणे अन्याय्य आहे.
थायलंड हा बौद्ध बहुसंख्येचा देश आहे, तैवानच्या लोकसंख्येत एक तृतीयांश बौद्ध आणि एक तृतीयांश ताओवादी आहेत; तर नेपाळमध्ये ८१.९ टक्के हिंदू आहेत. हिंदू धर्म आणि बौद्ध धर्माने कधीही समलैंगिकतेला गंभीर गुन्हा मानलेले नाही- याउलट ख्रिस्ती, ज्यू आदी अब्राहमिक धर्मांनीच समलैंगिकतेला गुन्हेगारीकरण केले आहे. अनेक हिंदू ग्रंथ समलैंगिकतेला मानवी स्वभावाचा भाग म्हणून दर्शवितात आणि समलैंगिक प्रेमाचा उत्सव देखील साजरा करतात (याचा सप्रमाण ऊहापोह २००० मध्ये प्रकाशित झालेल्या, सलीम किडवाई यांच्यासह मी सहसंपादित केलेल्या ‘सेम सेक्स लव्ह इन इंडिया- रीडिंग फ्रॉम लिटरेचर ॲण्ड हिस्टरी’ या पुस्तकातही आहे). त्यातही वादाचा मुद्दा असा की, ‘समान नागरी कायद्या’चा बोलबाला सुरू होण्यापूर्वी भारतात मुस्लिमांना बहुपत्नीत्वाची मुभा असल्याचे आपण गृहीतच धरले होते- उलट तैवान, नेपाळ, थायलंड, जपान आणि सर्व पाश्चात्य लोकशाही देशांमध्ये अशी मुभा नाही… मुद्दा असा की, भारत हा अशा काही लोकशाहींपैकी एक आहे जो विवाहातील विविधतेला धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठी मान्यता देतो, परंतु लिंगभाव-अल्पसंख्याकांसाठी मात्र असे वैविध्य नाकारतो! सर्वोच्च न्यायालयाने “समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणे हे संसदेचे काम आहे” असे सांगितल्यानंतरही, भारतीय संसदेने याबाबत काहीच केलेले नाही. तैवान, थायलंड, नेपाळ हेही देश या सामाजिक सुधारणेत आपल्या पुढे निघून गेलेले आहेत. माझ्या आयुष्यात तरी आपल्या देशात समलिंगी विवाहांना कायदेशीर दर्जा मिळेल का, मला शंकाच आहे. (लेखिका समाजशास्त्राच्या अभ्यासक व साहित्यिक आहेत)
