बेबंदशाहीच्या संदर्भात प्रकर्षाने आठवते ती ग्रीक पौराणिक कथांतील एक म्हण - जिचा मतितार्थ असा की, ‘देवाला ज्यांचा नाश करायचा असतो त्यांना तो आधी वेड लावतो- त्यांची बुद्धी भ्रष्ट करतो’ ! लोकमान्य टिळकांनी १०० वर्षांपूर्वी असाच एक प्रश्न विचारला होता, पण तो त्यावेळच्या परकी राजसत्तेच्या संदर्भात होता. आता हा प्रश्न भेडसावतोय की हे वेड सत्ताधाऱ्यांना लागले आहे, की आपणा सर्वांना लागले आहे. कोणी काहीही करेना, त्याचे आपल्याला काही वाटेनासे झाले आहे. सर्वच क्षेत्रांत बेबंदशाही दिसून येत आहे आणि सत्ता किंवा पैशांचा जोरावर ती समाजस्वीकृत करून घेता येऊ लागली आहे. राज्यकर्ते - यात धंदेवाईक राजकारणी व नोकरशाहही आले – जनतेला नागरिक न मानता प्रजा समजतात. गेले काही दिवस वर्तमानपत्र गाजवत असलेले पूजनीय व्यक्तिमत्व याच मानसिकतेचे प्रतिनिधित्व करणारे आहे. या संदर्भात ‘द इकॉनामिस्ट’ नियतकालिकात काही आठवड्यांपूर्वी आलेला एक लेख प्रासंगिक वाटतो. या अहवालाचे शीर्षक आहे, ‘मीट द महाराजाज ऑफ द वर्ल्डस बिगेस्ट डेमॉक्रसी’, जिचे उपशीर्षक बरेच काही सांगून जाते. आणि ते या आशयाचे आहे की भारतीय नोकरशाही नागरिकांना ‘प्रजा’ असल्याप्रमाणे वागवते. लेखाच्या सुरुवातीलाच रंगवलेले चित्र सर्वांच्या परिचयाचे आहे - कोणत्याही ज्येष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात गेल्यावर तो (किंवा ती) एका भल्या मोठ्या टेबलामागे बसलेले असतात. समोर रांगेने मांडलेल्या खुर्च्यांवर लोक लाचारपणे बसून असतात आणि त्याहून अधिक लोक कार्यालयाबाहेर निमूटपणे आपला नंबर येण्याची वाट पाहत असतात. अगदी तहसीलदार कार्यालयापासून ते केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयांपर्यंत हेच दृश्य दिसते. हे दृश्य एका दरबारी मनोवृत्तीचे दर्शन घडवते. तिथे जाणाऱ्या व्यक्तीस ही जाणीव करून देण्यात येत की तुम्ही नागरिक नसून कुठल्या तरी राजाची किंवा संस्थानिकाची प्रजा आहात. या परदेशी लेखकाने वास्तव एका उद्बोधक वाक्यात मांडले आहे: ‘इंडियन्स आर नॉट गव्हर्न्ड, दे आर रुल्ड!’ आणि हे वास्तव आपल्या अंगवळणीच पडले आहे. हे ही वाचा. अग्रलेख: स्थलांतराची शिडी; वर्गवादाचा साप! अलीकडेच वाचनात आले की, महाराष्ट्रात पोलीस भरतीच्या अदमासे साडेसातारा हजार जागांसाठी साडेसातारा लाखांच्या आसपास अर्ज आले होते. याचे आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. उल्लेखनीय गोष्ट अशी की पोलीस मुख्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार यात सुमारे ४१ टक्के उमेदवार उच्च शिक्षित आहेत- डॉक्टर, अभियंते, आयआयटी, एमबीए श्रेणीतील आहेत. आता ही काही आयपीएसची उमेदवारी नाही (तिथेही डॉक्टर व अभियंते का जातात हा वेगळा मुद्दा आहे). प्रश्न हा पडतो की हे उच्च शिक्षित अर्जदार फक्त बेरोजगारी मुळेच इकडे वळले असावेत का? सकृतदर्शनी बेरोजगारी हे सरकारी सेवेत जाण्याचे मुख्य कारण आहे असे भासले तरी सरकारी सेवेचे ‘फायदे’ हेही एक महत्त्वपूर्ण कारण आहे. देशसेवा हे कारण किती अभिलाषी देतात तो एक शोधाचा विषय आहे. आपण ऑल इंडिया सर्विसेसचे उदाहरण घेऊया. एके काळी आयएएस व आयएफएस यांच्यापैकी जे गुणवत्ता यादीत सर्वांत वर असत, ते आयएफएसचा पर्याय निवडत. आता असे म्हणतात की गुणवत्ता यादीत वरचे स्थान मिळवूनही आयएफएसमध्ये जाण्याकडे उमेदवारांचा कल नसतो. सर्वांत अधिक पसंती आयआरएस म्हणजे आयकर सेवेत जाण्यास असते. कारण स्पष्ट आहे. याच पठडीतली एक वास्तविकता हीदेखील आहे की आयएफएसपेक्षा आयएएसला जास्त पसंती असते. याशस्वी उमेदवारांची यादी बघितली लक्षात येते की यात बरेचसे उमेदवार आयआयटीतून उत्तीर्ण अभियंते वा एमबीबीएस असतात. म्हणजे ज्यांना त्यांच्या शिक्षणाच्या जोरावर त्यांच्या क्षेत्रातील संधी मिळू शकतात तेही सरकारी नोकरीत. कारण उघड आहे, आयएएस व आयपीएसमध्ये मिळणारा मानमरातब. आयएएस व आयपीएस यांना वर उल्लेख केलेल्या महाराजांची उपमा दिली तर वावगे होणार नाही. तसेच हेही दु:खद सत्य की देशांतर्गत सनदी सेवांत पैसे कमावण्याची संधीही मोठी असते. मोठे घर, गाडी, क्लब मेंबरशिप, नोकरीची सुरक्षितता, वेळेवर पदोन्नती व निवृत्तीनंतर कोणत्यातरी सरकारी प्राधिकरणात मिळणारे पद. आणि हे विधान जेवढे केंद्र सरकारच्या पहिल्या श्रेणीतील नोकऱ्यांना लागू आहे तेवढेच कमी-अधिक प्रमाणात राज्य सेवेतील पदांसही लागू होते. तुम्ही म्हणाल की इतर वर्गीय, विशेषत: अ-राजपत्रित कर्मचाऱ्यांस काय मिळते. आता सरकारी सेवेत पूर्वीसारखे तुटपुंजे पगार राहिलेले नाहीत. त्याशिवाय नोकरीची सुरक्षा वगैरे मुद्देही आलेच. निवृत्ती वेतन व त्यात दर वेतन आयोगापाठोपाठ होणारी वाढ हे फायदे आपण रास्त म्हणू शकतो. पण त्यापेक्षाही मोठे आकर्षण म्हणजे कमाई. आज ज्या खात्याचा जनतेशी दैनंदिन संबंध येतो त्यातील लोकांना कधी ना कधी कमाईची संधी असतेच. सर्ववीदित खाती म्हणजे महसूल, सहकारी संस्था व अन्न व औषध प्रशासन. ज्या नागरिकांचा या खात्यांशी संबंध येतो त्यांनी हे जवळून पाहिले असेलच. त्या मागे हेही कारण आहे की आपल्याकडे कायदे आणि नियम बनवणाऱ्यांनी या खात्यांना अमाप अधिकार देऊन ठेवले आहेत. अथॉरिटी विदाउट अकाऊंटेबिलिटी. कायदे करणाऱ्यांचा एक गोड गैरसमज असतो की सरकारी कर्मचारी अधिकारांचा गैरवापर करणार नाही. दुसरी एक अव्यक्त पण वजनदार समजूत अशी की सर्व नागरिक चोर आहेत. आज कायदे व त्यानुषंगाने केल्या जाणाऱ्या उपनियमांत नागरिकांच्या गैरसोयींचा विचारच केला जात नाही. कायदे आदर्श असले तरी ते राबवण्यासाठी आवश्यक असलेले नियम व उपनियम करताना समाजाच्या वास्तवाचे भान ठेवले पाहिजे. अशी उदाहरणे बरीच आहेत की कुठलीही व्यक्ती वा संस्था एकदा सरकारी यंत्रणेच्या तावडीत सापडली तर शोषणाला सुरुवात होते. पूर्वी काहीतरी बेकायदा किंवा नियमात न बसणारे काम करावयाचे असले तरच लाच द्यावी लागत असे. आज नियमानुसार काम करून घ्यायचे असेल, तरीही पैसे द्यावे लागतात. त्यावर तोरा असा की या साखळीतील सर्व नोकरशाहांची जी-हुजूरीही करावी लागते- त्यांचा अंहकाराला खतपाणी घातले तरच पुढे जाता येते. हे ही वाचा. भूगोलाचा इतिहास: समृद्धीचा पर्जन्यमार्ग गेल्या दोन-तीन दशकांत आपण या ठिकाणी कसे आलो? थोडा विचार केला तर जाणवेल की समाजाची झपाट्याने बदललेली मानसिकता हे मुख्य कारण आहे. लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास नाहीसा झाला आहे व यंत्रणांना कसे हाताशी धरावे व स्वतःचा फायदा करून घ्यावा हे ‘कसब’ लोकांच्या अंगवळणी पडले आहे. पैसे खालपासून वरपर्यंत पुरवले जातात हे एक विदारक सत्य आहे. कुठल्या पोस्टिंगसाठी काय दर सुरू आहे हे रस्त्याच्या कोपऱ्यावर उभे राहून गप्पा मारणाऱ्या टोळक्यांच्या चर्चा ऐकल्यास लक्षात येते. भारताची अर्थव्यवस्था चंगळवादी होण्याचे हेदेखील एक मुख्य कारण आहे. जर आपल्या परिचित सोनाराकडे चौकशी केली तर कळते की त्यांचा मोठा ग्राहक वर्ग सरकारी कर्मचाऱ्यांचे नातेवाईक हा असतो. निश्चलनीकरण झाले, जीएसटी लागू झाला, तरीसुद्धा रोख रकमेचे एवढे मोठे व्यवहार कसे होऊ शकतात, या प्रश्नाचे उत्तर शोधणं रोचक ठरेल. कुठलाही पक्ष सत्तेत आला तरी ही परिस्थिती बदलणार नाही. त्यासाठी समाजाच्या मानसिकतेत आमूलाग्र बादल व्हावा लागेल. आणि तो बदल होण्यासाठी आतापासून प्रयत्न केले तरी एक दोन तीन पिढ्या गेल्यानंतरच त्याचे फळ आपल्याला कदाचित दिसेल.
