कुंभमेळ्याकरिता जनतेच्या कराचा व्यय कशासाठी?

गर्दीमुळे चेंगराचेंगरी झाली, काही कुटुंबांत मृत्यू आणि ताटातूट झाली, शाही स्नान रद्द करावे लागले, तंबूला आग लागली, रेल्वे गाडीत शिरण्यास जागा न मिळाल्याने चिडलेल्या प्रवाशांनी रेल्वेच्या काचा फोडल्या, दगडफेक केली, विमान प्रवासाचे भाडे ५० हजारांपर्यंत पोहोचले ही सर्व लक्षणे आहेत. मूळ समस्या ‘प्रचंड गर्दी’ ही आहे. वास्तवात गर्दीवर, त्यातील संखेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘राज्या’ने प्रयत्न केले पाहिजेत, मात्र इथे तर राज्यच स्वतःच्या उपस्थितीने, जाहिरातींच्या माध्यमातून गर्दी वाढवण्यास प्रोत्साहन देत असेल तर प्रचंड गर्दीस समस्या तरी कसे म्हणायचे?

कुंभमेळ्यात कुणी साधू एका पायावर उभा आहे, कुणी अनेक वर्ष आंघोळच केलेली नाही, कोण काट्यांवर झोपतो, तर कोण हिमालयातील थंड वातावरणात उघडे राहतो. अशा प्रकारच्या तपस्या करणाऱ्या साधूंची परंपरा भारतात आहे. समुद्रमंथनातून मिळालेल्या अमृताचे चार थेंब जिथे पडले, तिथे कुंभमेळे होतात, विशेष म्हणजे या चारही ठिकाणी निसर्गत: मुबलक पाणी आहे. अमृताचे हेच चार थेंब मराठवाडा किंवा राजस्थानसारख्या दुष्काळी किंवा हिमालयातील दुर्गम भागात किंवा भारताबाहेर का पडले नसतील, अशी शंकासुद्धा न घेता त्या परंपरा आणि पुराणकथांवर श्रद्धा ठेवणे हा व्यक्तिगत श्रद्धेचा आणि अधिकाराचा भाग आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २५(१) नुसार सर्व व्यक्तींना विवेकाचे स्वातंत्र्य, तसेच पारलौकिक सुखासाठी धर्माचा दावा, धर्माचरण व धर्मप्रसार करण्याचा समान अधिकार आहे. परंतु हे स्वातंत्र्य व अधिकार मुक्त नसून, त्यासोबत वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे, चिकित्सा करणे, यासारख्या कर्तव्यांचे व सार्वजनिक आरोग्य, नैतिकता, कायदा-सुव्यवस्था, उपरोक्त परिच्छेदातील इतर तरतुदींना अधीन राहण्याचे बंधन आहे. पण, ‘राज्या’ला असे अधिकार नाहीत. ‘राज्य’ पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष आहे. ‘राज्या’ने सार्वजनिक आरोग्य, कायदा सुव्यवस्था इ. सांभाळून धर्माचरणाला परवानगी द्यायची आहे. तरीसुद्धा धर्माचरणाला अनिर्बंध प्रोत्साहन देत, सुविधांची मुक्त उधळण ‘राज्या’कडून सुरू आहे. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने अनेक श्रद्धाळू एकत्र येतात आणि आपल्या वैयक्तिक धार्मिक श्रद्धा जोपासतात त्याला हरकत असण्याचे काहीच कारण नाही. पण जेव्हा, सार्वजनिक आरोग्याचा, पायाभूत सुविधांचा आणि त्यावरील ‘राज्या’च्या खर्चाचा प्रश्न येतो, तेव्हा मात्र यावर प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. या खर्चाचे व्यावहारिक दृष्टीकोनातून मूल्यमापन होणे आवश्यक वाटते. ह्या मेळयांमध्ये उपस्थित राहणाऱ्यांची संख्या अमर्याद असणे, ती संख्या दरवेळी वाढतच जाणे, त्याला सामावून घेण्यासाठी प्रशासनाने आपल्या संसाधनांचा वारेमाप वापर करणे, प्रोत्साहन देणे हे सारे कधी थांबणार? त्या संख्येवर नियंत्रण आणि मर्यादा कधी येणार? अशा तपस्या करणाऱ्या साधूमुळे त्यांची वैयक्तिक, अध्यात्मिक उन्नती होत असेलही, त्यांना पारलौकिक सुख समाधानाची खात्री मिळत असेल तर, ती मिळो, पण त्यामुळे उर्वरित समाजाचे भौतिक आयुष्य का पणाला लावले जाते? प्रयागराजच्या महाकुंभमेळ्याची तयारी आणि होणारा खर्च २५ हजार कोटींपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज आहे. महाकुंभमेळ्याच्या ठिकाणी ६००० हून अधिक खाटांची रुग्णालये, १३००० विशेष गाड्या, ७००० बसेस, १.५० लाख शौचालये, १.६० लाख तंबू, सुमारे ५००० एकर क्षेत्रावर पार्किंग, याव्यतिरिक्त पोलीस, अधिकारी, सीसीटीव्ही, अग्निशमन व वैद्यकीय सुविधा देणारे अधिकारी व सेवक अशा सर्वच यंत्रणा काही महिने राबत आहेत. २०२७ साली नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पूर्वतयारीसाठी महाराष्ट्र शासनाने गेल्या महिन्यात बैठक आयोजित केली होती. त्या बैठकीत १४ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रारूप आराखडा सादर झाला. प्रत्यक्षात हा आकडा नक्की किती असतो हा संशोधनाचा विषय आहे. हे सर्व नागरिकांच्या कराच्या पैशातूनच होत आहे. एकबाजुला नियमित शासकीय कर भरा, नगरपालिकेची घरपट्टी, पाणीपट्टी भरा म्हणून आवाहन करायचे, त्यामुळेच दिवाबत्ती, आरोग्य, रस्ता, शिक्षण इ. पायाभूत सुविधा मिळतात हेही बिंबवायचे आणि दुसऱ्या बाजूला कुणाच्यातरी पारलौकिक सुखासाठी वारेमाप खर्च करायचा हे कितपत योग्य आहे.

वास्तवात दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा इतक्या अपुऱ्या आहेत की, पुढील काही वर्षे शासनाने फक्त त्यावरच विशेष लक्ष केंद्रित करावे अशी परिस्थिती आहे. कोरोना काळातून आपण बोध घेतला की नाही असा प्रश्न पडतो. महाराष्ट्र शासनाची आवडती योजना आहे लाडकी बहीण योजना, पण त्यासाठीसुद्धा शासनाकडे अपुरा निधी आहे. ८५ कोटी नागरिक शासकीय मोफत अन्नधान्य योजनेचा लाभ घेत आहेत. शाळाबाह्य विद्यार्थी, अपुऱ्या आणि दररोज काही बंद पडत असलेल्या शाळा, सार्वजनिक आरोग्य, स्वछतागृह यांची दयनीय अवस्था, रोजची वाहतूक कोंडी, प्रदूषण असे अनेक नागरी मूलभूत प्रश्न आ वासून समोर आहेत. सायन्स काँग्रेसच्या अधिवेशनाला, शालेय पोषक आहाराला निधी उपलब्ध नसलेला भारत हा प्रचंड लोकसंख्या असलेला, तितकाच गरीब देश आहे. अशा देशाने कुंभमेळ्यातील भोंदूगिरीवर हजारो कोटी रुपये खर्च करणे कालसुसंगत आहे का?

तुकाराम महाराजांनी ‘ऐसें कैसे झाले भोंदू। कर्म करुनि म्हणती साधू!’ असे म्हणत, तर कुसुमाग्रजांनी आपल्या ‘सिंहस्थ’ या कवितेत ‘व्यर्थ गेला तुका, व्यर्थ ज्ञानेश्वर!! संतांचे पुकार, वांझ झाले’ असे दाखले देत कुंभमेळा आणि त्यातील भोंदूगिरीवर खरमरीत टीकाच केली आहे. नेत्याच्या लोकप्रियतेसाठी किंवा कार्यक्रम यशस्वी झाला यासाठी गर्दी हाच निकष झालेल्या काळात महाराष्ट्र आपली पुरोगामित्वाची ओळख विसरत आहे असच वाटते.

हे एवढ्यावरच थांबत नाही, अशा मेळ्यांतून छड्म विज्ञानाचा प्रचार, प्रसार जोमाने होत असतो. गंगेत डुबकी मारल्याने पाण्यातील जीवाणुंमुळे अनेक आजार बरे होतात, मातीच्या भांड्यातील अन्न सेवन केल्याने आरोग्य सुधारते, असा अध्यात्माचा प्रचार, प्रसार इतका होतो की आयआयटी सारख्या संस्था सुद्धा त्यास बळी पडतात. याच अध्यात्म आणि संस्कृतीमुळे भारत जगाचे नेतृत्व करेल अशी स्वप्ने शीर्ष नेतृत्वाला पडू लागतात. याच राजकीय दबावापोटी अनेक उद्योगांकडील निधी कुंभमेळ्यात खर्च होत आहे, पण गावखेड्यांतील गरजू महिलांना सॅनिटरी पॅड मिळत नाहीत ही शोकांतिका आहे. याच्या आडोश्याने शाकाहार, गर्भविज्ञान, गर्भसंस्कार, फलज्योतिष, वास्तुशास्त्र अशा छड्मी विज्ञानाला प्रतिष्ठा दिली जात आहे. प्रशासनाने याचा नक्कीच गांभीर्याने विचार केला पाहिजे.