पंकज फणसे, लेखक जवाहरलाल नेहरू, विद्यापीठात रिसर्च स्कॉलर असून तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध हा त्यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे.
इतिहास उगाळण्याचा खरा हेतू हा पराक्रमाचे गोडवे गाण्यापेक्षा भविष्याच्या वाटचालीचे धडे गिरविणे हा असला तर समाजाचे देहभान जागृत राहण्याची शक्यता दुणावते. कारगिल संघर्ष हा असाच एक अध्याय! १९९९ च्या मे महिन्यात सुरू झालेल्या या युद्धाची विजयी सांगता २६ जुलै रोजी झाली. कारगिलच्या रौप्य महोत्सवानिमित्त भारताच्या सामरिक बदलांवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न!
कारगिल युद्ध हा युद्धापेक्षाही जागतिक मापदंड झुगारून अण्वस्त्रधारी बनलेल्या दोन नवआण्विक शक्तीतील प्रत्यक्ष संघर्ष होता. अण्वस्त्रप्रसारबंदी कायद्यान्वये केवळ पाच देशांना मान्यता असताना भारत आणि पाकिस्तानने केलेली आण्विक चाचणीची ‘आगळीक’ म्हणजे पाश्चिमात्य राष्ट्रांसाठी माकडाच्या हाती कोलीतच होते! त्याला प्रत्यक्ष संघर्षाचे स्वरूप प्राप्त झाल्यानंतर दोन अण्वस्त्रधारी राष्ट्रे काय भूमिका घेतात आणि उर्वरित जग आणि संयुक्त राष्ट्रासारख्या संस्था संघर्ष निवारणासाठी कोणती पावले उचलतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष होते.
सर्वात पहिला प्रश्न असा उपस्थित होतो की प्रत्यक्ष संघर्षाची वेळच का आली? तत्कालीन पाकिस्तानी लष्करप्रमुख परवेज मुशर्रफ यांनी आपल्या लष्करी सहकाऱ्यांना हाताशी धरून काश्मीर प्रश्नावर निर्णायक तोडगा काढण्यासाठी कारगिल क्षेत्रात असणाऱ्या उंच टेकड्यांवर ताबा मिळविण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरून याद्वारे श्रीनगर- लेह महामार्गावर नियंत्रण मिळवून लडाखला भारतीय संपर्कापासून अलिप्त करता येईल. अशीच एक योजना बनिहाल खिंड परिसरात राबवून काश्मीर खोऱ्याला जम्मूपासून वेगळे करून नियंत्रण मिळविण्याचा डाव होता. बऱ्याच अंशी आता या सिद्धांताला मान्यता मिळाली आहे की ही योजना मुशर्रफ यांनी राजकीय नेतृत्वाला गाफील ठेवून आखली होती. मात्र स्थानिक गुराख्यांनी सैन्यदलाला दिलेल्या माहितीच्या आधारे ही घुसखोरी उघडकीस आली आणि संघर्षाला सुरुवात झाली.
काही विश्लेषकांच्या मते कारगिल हे युद्ध नसून संघर्ष होता. प्रत्यक्ष सीमा रेषेच्या ठरावीक परिसरात मर्यादित पातळीवर झालेल्या या युद्धामध्ये दोन्ही देशांकडची एक दशांशही साधन सामग्री वापरली गेली नाही आणि या संघर्षाची परिणती मोठ्या युद्धामध्ये झाली नाही. मात्र हे संघर्षाचे संयमित स्वरूपच भारतासाठी आगामी काळात मुत्सद्देगिरीचे वरदान ठरले. तत्कालीन लष्करप्रमुख वेद प्रकाश मलिक यांनी पंतप्रधान वाजपेयी यांच्याकडे हवाई दलाच्या मदतीची मागणी केल्यावर राजकीय नेतृत्वाने हवाई दलाला प्रत्यक्ष ताबारेषा न ओलांडण्याची अट घातली होती. काही महिन्यांपूर्वी दोन्ही देशांत झालेल्या लाहोर कराराचे उल्लंघन करणाऱ्या पाकिस्तानची आगळीक संतापजनक असताना, युद्धभूमीवर घुसखोरांनी मोक्याच्या जागा बळकावलेल्या असताना पराकोटीचा संयम बाळगून भारताला घुसखोरांना हुसकावून लावण्यात यश मिळाले. दुर्दैवाने १९७१ च्या युद्धापेक्षा जास्त वीर या संघर्षामध्ये धारातीर्थी पडले तरीही भारतीय नेतृत्वाने दुसरी आघाडी न उघडता संघर्षाची व्याप्ती वाढणार नाही याची दक्षता घेतली. त्याचबरोबर पाच हजार मीटरपेक्षा उंचीवरील युद्धभूमीवर पराक्रम गाजवून भारताने आपले सामर्थ्य सिद्ध केले. युद्ध समाप्तीनंतर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांनी भारत दौऱ्यात या संयमाचे कौतुक केले आणि भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांसाठी नवी कवाडे उघडली गेली. त्या पूर्वीचा इतिहास पाहता पाकिस्तानची बाजू हा द्विपक्षीय संबंधांसाठी निर्णायक घटक होता. मात्र कारगिलनंतर दोन्ही देशांत विश्वासाचे नवे अध्याय लिहिण्यास सुरुवात झाली आणि आगामी काळात नवीन राष्ट्राध्यक्षांबरोबर हे संबंध उत्तरोत्तर दृढ होत गेले. आणि अमेरिका भारताचा महत्त्वाचा संरक्षण भागीदार बनला. शेवटी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात संयम लाभकारकच ठरतो!
या मर्यादित संघर्षाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तो सर्जिकल स्ट्राइकच्या स्वरूपात दोन्ही देशांतील सामान्य प्रतिसाद बनत आहे. २०१९ चा बालाकोट हवाई हल्ला ही भारताची १९७१ नंतर सीमारेषा ओलांडण्याची पहिलीच वेळ होती. मर्यादित उद्दिष्ट, अचूक लक्ष्य आणि किमान सामग्री यांचा वापर करून शेजारी देशावर आण्विक जरब राहील, मात्र प्रत्यक्ष संघर्षाचा भडका उडणार नाही अशा प्रकारे हल्ल्याचे नियोजन केले गेले. कारगिलनंतर ऑपरेशन पराक्रम आणि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन (पाकिस्तानच्या संभाव्य आण्विक हल्ल्याला उत्तर देण्यासाठी सीमारेषेवर शीघ्र सैन्यदल तैनात करण्याचे धोरण) या भारताच्या धोरणांना पाकिस्तानने रणनीतीक आण्विक शस्त्रांच्या ( ळ्रूं३ूं’ ठ४ू’ीं१ हींस्रल्ल२) विकासाचे उद्दिष्ट ठेऊन प्रत्युत्तर दिले. मात्र सध्या या सर्व बाबी बासनात गेल्याचे दिसत असून सर्जिकल स्ट्राइक ही नवी रणनीती बनली आहे.
दुसरीकडे भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध कमालीचे ताणले गेलेले असतानाही चर्चेच्या फेऱ्या सुरूच राहिल्या. कारगिल घटनेच्या आधी फेब्रुवारीमध्ये लाहोर घोषणापत्र, दिल्ली-लाहोर बस सेवेचा प्रारंभ आणि प्रत्यक्ष पंतप्रधान वाजपेयींचा त्यातून प्रवास आदी गोष्टींमुळे द्विपक्षीय संबंधांत कमालीची सुधारणा झाली होती. ऑक्टोबर १९९९ मध्ये मुशर्रफ यांनी शरीफ यांना हुसकावून लावल्यानंतर केवळ दीड वर्षात आग्रा येथे वाजपेयी-मुशर्रफ यांच्यात शिखर परिषद झाली. पाकिस्तानच्या राजकीय – लष्करी क्षेत्रातील बऱ्याच घटकांना भारताबरोबरच्या शांततेशी वावडे आहे. त्यामुळे असे पाहावयास मिळते की शांततेचे आशादायक चित्र निर्माण होते, तेव्हा विघातक गोष्टी घडविल्या जातात. फेब्रुवारी १९९९ नंतर कारगिल, आग्रा, २००१ नंतर डिसेंबरमध्ये संसदेवर हल्ला, मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात सहकार्याने पुन्हा उचल खाल्लेली असताना अतिरेकी हल्ल्यांच्या मालिका आणि भीषण असा २००८ चा मुंबई हल्ला, २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेमध्ये आल्यानंतर शपथविधीसाठी निमंत्रण, शरीफ यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोदी यांची विस्मयकारक लाहोर भेट या सकारात्मक गोष्टींनंतर उरीच्या लष्करी तळावर २०१६ मध्ये हल्ला या सगळ्या गोष्टी याचेच प्रतीक आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानबरोबरच्या चर्चेची उपयुक्तता वादग्रस्त आहे. काही अभ्यासकांच्या मते चर्चेशिवाय गत्यंतर नाही. कारण वाजपेयींच्या शब्दांत सांगायचं तर ‘आपण आपले मित्र निवडू शकतो, शेजारी नाही!’ पण एकूणच कारगिलनंतर पाकिस्तानचा रोख प्रत्यक्ष संघर्षापेक्षा, निर्णायक घाव घालण्यापेक्षा, दहशतवादी हल्ले आणि घुसखोरीद्वारा सतत छोटे घाव घालून रक्तबंबाळ करण्यावर दिसला आहे. भारताचा विचार करायचा झाला तर युद्धासाठी प्रशिक्षित असलेले लष्कर दहशतवादी हल्ल्यांना उत्तर देताना आपले सर्वोत्तम जवान आणि अधिकारी हकनाक गमावत आहे. अशा काळात वाजपेयींचा संघर्ष निवारण्याचा चर्चात्मक दृष्टिकोन राजकारणातील संयमाची परिसीमा दर्शवितो. २३ पक्षांचे कडबोळे सरकार चालविणाऱ्या, आर्थिक निबंधांनी पिचलेल्या वाजपेयींची कदाचित ही राजकीय अपरिहार्यतादेखील असू शकते.
शासकीय पातळीवर कारगिल पुनरावलोकन समिती अहवाल (२०००) आणि मंत्री गट अहवाल (२००१) यांच्या शिफारशी भारतीय लष्करी सुधारणांसाठी परिणामकारक ठरल्या. बोफोर्स प्रकरणानंतर मरगळलेली शस्त्र खरेदी पुनरुज्जीवित करण्यात या अहवालाचा हातभार होता. तसेच तिन्ही दलांचे नेतृत्व करण्यासाठी संरक्षण दलप्रमुख (सीडीएस) या हुद्द्याची निर्मिती, सैन्य दलांचे एकत्रीकरण, एकजुटीकरण आणि थिएटरायझेशन (jointness, integration and threatisation) साठी प्रयत्न, अग्निवीर योजनेद्वारा जवानांचे वय कमी ठेवण्यावर भर, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करण्यावर भर आणि त्यासाठी शीत युद्धाचे ओझे बाजूला ठेवून, व्यवहारवादी दृष्टिकोनाचा स्वीकार करून आंतरराष्ट्रीय भागीदारी इत्यादी गोष्टी या वरील अहवालांचे परिणाम आहेत.
मर्यादित युद्धनीती प्रगल्भ होत असताना पाकिस्तानबरोबरील पारंपरिक युद्धाचा धोका टळलेला नाही. दहशतवादी काश्मीरमध्ये रक्ताचे शिंपण करत आहेत. अलीकडील काळात काश्मीरमधून जम्मूमध्ये स्थलांतरित झालेल्या हिंसक कारवाया या सीमेपलीकडील बदललेल्या डावपेचांचे लक्षण आहे. त्याच वेळी १९९९ आणि २०२४ या २५ वर्षांच्या काळात दुर्बल, लोकांना जबाबदार नसणारी लोकशाही हे पाकिस्तानच्या राजकीय व्यवस्थेचे वैशिष्ट्य राहिले आहे. जबाबदारीचा हा अभाव लष्करी – राजकीय शक्तीच्या केंद्रीकरणाबरोबर सम्मीलित झाल्यास नेतृत्वाला भलते धाडस करण्यासाठी उद्याुक्त करण्याचीदेखील शक्यता नाकारता येत नाही. अशा वेळी कारगिल हा केवळ एक यशस्वी पडाव होता, सीमेपलीकडील भारतविरोधी शक्तींचा पाडाव नाही याची जाणीव असणे गरजेचे आहे. २५ वर्षांनंतर प्रश्न तसाच नाही, तर एव्हाना गुंतागुंतीचा झाला आहे. शांततेसाठी दोन्ही देशांदरम्यान कटुता संपणे गरजचे आहे. वाजपेयींच्या शब्दात पाकिस्तानला पुन्हा एकदा विचारू या,
तुम आओ गुलशन ए लाहौर से चमन बार दोश,
हम आए सुबह ए बनारस की रोशनी लेकर,
फिर उसके बाद पूछना दुश्मन कौन है।
(तू लाहोरच्या बागेतून सुगंध घेऊन ये, बनारसची मी प्रभात- प्रभा घेऊन येईन. आणि मग विचारू या, शत्रू कोण आहे?)
Phanasepankaj @gmail.com
© The Indian Express (P) Ltd
