अमेरिका-चीन ‘वित्त’युद्ध

अमेरिका-चीनच्या वित्तयुद्धातून भारताला घेण्यासारखे बरेच धडे आहेत..

किसिंजर यांच्या चीनभेटीने १९७१ साली सुरू झालेले अमेरिका-चीन प्रेम प्रकरण, २००१ मध्ये चीन जागतिक व्यापार संघटनेचा (डब्ल्यूटीओ) औपचारिक सभासद झाल्यानंतर चांगलेच भरात आले. त्यानंतर अमेरिका-चीन आर्थिक-व्यापारी संबंध नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करत गेले.

पण कोणत्याही प्रेमसंबंधात असते तशी अमेरिका-चीन संबंधांमध्येदेखील खदखद होती. त्याचा औपचारिक स्फोट झाला २०१६ मध्ये; ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्या झाल्या चीनबरोबर व्यापार-युद्ध घोषित केले. २०२० मध्ये अमेरिकेत सत्तांतर झाल्यानंतरही संबंध बिघडतच आहेत.  या संदर्भात दोन गोष्टी नमूद करू या.

 (एक) अमेरिका-चीन संघर्ष अमेरिका-रशियातील शीतयुद्धासारखा कधीच नसणार आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अनेक दशके सोव्हिएत आणि अमेरिकाप्रणीत पाश्चिमात्य राष्ट्रांच्या गटात शत्रुभावी स्पर्धा खचितच होती. पण ती कोण आधी नवीन तंत्रज्ञान विकसित करतो किंवा अंतरिक्षात यान सोडतो यासाठी होती आणि जगाच्या पाठीवर कोठेही दोन युद्धखोर राष्ट्रांपैकी एकाला युनोच्या, सुरक्षा परिषदेच्या व्यासपीठावर पाठीशी घालणे, लष्करी साहाय्य करणे यासाठी होती. अमेरिका-चीनच्या आर्थिक, व्यापार, भांडवली गुंतवणूक आणि वित्त क्षेत्राच्या पेडी परस्परांत एवढय़ा गुंतलेल्या आहेत की, एक पेड दुसऱ्याची म्हणून कापून काढणारे राष्ट्र स्वत:लादेखील प्राणांतिक इजा करून घेत आहे.

(दोन) अमेरिका-चीन महासत्तामधील युद्धाला उपरोल्लेखित बरेच आयाम आहेत. त्यापैकी कोणताही एक आयाम कृत्रिमपणे सुटा करून त्याची चर्चा करणे अप्रस्तुत ठरेल. हे नमूद करूनसुद्धा हा लेख अमेरिका-चीनमधील संघर्षांच्या ‘वित्त’युद्धापुरताच मर्यादित ठेवण्याचा मानस आहे. 

‘वित्त’युद्धाची पार्श्वभूमी

ट्रम्पनी छेडलेल्या व्यापारयुद्धाच्या निमित्ताने अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे चीनवरचे अवलंबित्व अमेरिकन धोरणकर्त्यांना प्रकर्षांने जाणवले. उदा. २०१८ मध्ये अमेरिकेने चीनमधून आणि चीनने अमेरिकेतून आयात केलेल्या वस्तुमालचे मूल्य अनुक्रमे ५४० आणि १२० बिलियन्स डॉलर्स होते; अमेरिकेसाठी ४२० बिलियन्स डॉलर्सची व्यापारी तूट. २०२० च्या करोना महासाथीत तर जागतिक अर्थव्यवस्थेतील पुरवठा साखळय़ांचे ‘चीनकेंद्री’पण अमेरिकेसकट सर्वाना खटकू लागले आहे. चीनच्या शून्य करोना बळी धोरणांमुळे तेथे अनेक औद्योगिक शहरांत टाळेबंदी होती. त्यातून सेमिकंडक्टर, बॅटरी, दुर्मीळ खनिजे अशा अनेक गोष्टींच्या पुरवठय़ावर गंभीर परिणाम झाला आहे.

चीन फक्त व्यापारात नाही तर तंत्रज्ञान विकास, लष्करी सिद्धता या आघाडय़ांवरदेखील अमेरिकेच्या खांद्याला खांदा घासू लागला आहे. तो या शतकात अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान देण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगून आहे याची जाणीव अमेरिकन धोरणकर्त्यांना होऊ लागली. तिच्या पूर्ततेसाठी तो चिनी कंपन्यांना ‘फ्रंट’ म्हणून वापरतो असा संशय अमेरिकेत बळावत आहे. अमेरिकेतील भांडवल बाजारातून केलेल्या भांडवल उभारणीतून चिनी कंपन्या सशक्त करणे, अमेरिकन कंपन्यांची पूर्ण किंवा अंशत: मालकी घेऊन अमेरिकेतील अद्ययावत तंत्रज्ञान मिळवणे आणि जागतिक पुरवठा साखळय़ांवर नियंत्रण ठेवणे अशी छुपी उद्दिष्टे चिनी कंपन्या उराशी बाळगतात. याला प्रतिबंध करण्यासाठी अमेरिकेने सुरू केलेल्या हालचालींना चीनने प्रतिसाद देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातील तीन महत्त्वाच्या घडामोडी पुढीलप्रमाणे. 

अमेरिकी कायद्याच्या संरक्षक भिंती

अमेरिकेची आर्थिक स्वायत्तता आणि संरक्षण सिद्धता याला हानी पोहोचवणाऱ्या परकीय शत्रुभावी शक्तींना रोखणे आणि त्याचबरोबर अमेरिकेने आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी, संरक्षण सिद्धतेसाठी, आपली स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवण्यासाठी व्यूहनीती आखली पाहिजे अशी आग्रहाची मांडणी डेमोक्रॅटिक आणि रिपब्लिकन सेनेटर्स एकत्र येऊन करू लागले आहेत. त्यासाठी आवश्यक ते कायदे करण्यासाठी ते पुढाकार घेत आहेत. उदाहरणार्थ-

(अ) चीनमधील सरकारी मालकीच्या कंपन्या चिनी संरक्षण व्यवस्थेशी (पीपल्स लिबरेशन आर्मी) संबंधित असल्याचा आरोप सतत होत असतो (उदा: ह्युवै  Huawe). अशा कंपन्यांची यादी जाहीर करून अमेरिकन गुंतवणूकदार आणि कंपन्यांना त्यांच्यापासून दूर राहण्याचे संकेत देण्यात आले. (ब) शास्त्रीय संशोधन विकास करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी ‘यूएस इनोव्हेशन अ‍ॅण्ड कॉम्पिटिशन कायदा’ आणि सर्व प्रकारचे मायक्रो प्रोसेसर्स अमेरिकेत बनतील यासाठी अमेरिकन सरकारकडून अर्थसंकल्पात भरीव मदत मिळण्यासाठी ‘चिप्स फॉर अमेरिका’ कायदा केला गेला आणि (ड) प्रस्तावित ‘नॅशनल क्रिटिकल कॅपॅबिलिटीज डिफेन्स’ कायद्यांतर्गत प्रायत: अमेरिकेतून चीनमध्ये आणि चीनमधून अमेरिकेत होणाऱ्या भांडवली गुंतवणुकीवर लक्ष ठेवण्यात येणार आहे. 

‘सूची’तून बाहेर पडणाऱ्या चिनी कंपन्या

न्यूयॉर्क स्टॉक एक्स्चेंज आणि नॅसडॅक या अमेरिकेतील अग्रगण्य शेअर मार्केटवर जवळपास २५० चिनी कंपन्या  सूचिबद्ध आहेत. त्या कंपन्यांवर घाला आला जेव्हा ट्रम्पनी चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये अमेरिकन भांडवलाच्या गुंतवणुकीला बंदी घातली. त्यानुसार २०२१ मध्ये चायना टेलिकॉम, चायना मोबाइल, चायना युनिकोर्न या कंपन्या या सूचीतून बाहेर पडल्या.

दरम्यान, ‘होल्डिंग फॉरेन कंपनीज अकाऊंटबेल’ कायद्यांतर्गत अमेरिकेतील लेखांकन आणि लेखापरीक्षण  मापदंड न पाळणाऱ्या ज्या परकीय कंपन्यांना अमेरिकन नियामक मंडळाकडून (‘सेबी’सारखे) नोटिशी देण्यात आल्या. कायद्यात अमेरिकेत सूचीबद्ध चिनी कंपन्यांच्या सर्व खातेवह्या वेळ पडली तर अमेरिकन नियामक मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना तपासण्याची मुभा असली पाहिजे अशी मुख्य तरतूद होती. या मुद्दय़ांवर अमेरिकन आणि चिनी अधिकाऱ्यांतील वाटाघाटी फिस्कटल्या. चीनच्या नियामक मंडळाने ‘‘कोणत्याही परकीय सरकारी अधिकाऱ्याला चिनी कंपनीची शहानिशा करणे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोकादायक सिद्ध होऊ शकते’’ अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे वरील कायद्यांतील तरतुदींचे पालन न करू शकणाऱ्या सर्व चिनी कंपन्या पुढच्या काही महिन्यांत सूचीतून बाहेर पडणार आहेत. 

अपेक्षेप्रमाणे अमेरिकन स्टॉक मार्केटवर अजूनही खरेदी-विक्री होणाऱ्या चिनी कंपन्यांच्या शेअर्सचे बाजारभाव पडू लागले आहेत. अमेरिकेत सूचीबद्ध झालेल्या चिनी कंपन्यांचे बाजारमूल्य काही महिन्यांपूर्वी  दोन हजार बिलियन्स डॉलर्सच्या आसपास होते. याचा परिणाम अमेरिका-चीन यांच्या परस्पर भांडवल गुंतवणुकीवर होणार आहे. २०२१ मध्ये चीन-अमेरिकेच्या परस्परांत होणाऱ्या १६ बिलियन्स डॉलर्सच्या एकत्रित गुंतवणुकी गेल्या १२ वर्षांतील नीचांकावर आल्या आहेत. याचे विपरीत दीर्घकालीन परिणाम जागतिक भांडवली बाजारावर पडू शकतात.

अमेरिकन कर्जरोख्यातून निर्गुतवणूक

गेली अनेक दशके जागतिक व्यापार आणि गुंतवणुकीसाठी प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलर हे चलन वापरले जाते. साहजिकच अनेक देशांकडे विविध स्रोतांतून अमेरिकन डॉलरची गंगाजळी साठते. अनेक देश ती अमेरिकन सरकारी रोख्यात गुंतवतात. गेली काही वर्षे परकीय राष्ट्रांनी अमेरिकन सरकारी रोख्यांत गुंतवलेल्या डॉलर्सचा आकडा अंदाजे ७५०० बिलियन्स डॉलर्सच्या आसपास राहिला आहे. त्यात जपान आणि चीन अनुक्रमे १२०० आणि ११०० बिलियन्स डॉलर्स गुंतवून अनुक्रमे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्थानावर राहिले आहेत.

आपल्या वैश्विक महत्त्वाकांक्षांना अनुसरून आयात-निर्यात स्वत:च्या युआन या चलनात कशी होईल यासाठी चीन प्रयत्नशील होताच. त्याच्या प्रयत्नांना चालना मिळाली रशिया-युक्रेन युद्धाने. या युद्धात रशियाला धडा शिकवण्यासाठी अमेरिकेने रशियाच्या अमेरिकेतील साऱ्या गुंतवणुकी गोठवल्या, ‘स्विफ्ट’सारख्या आंतरराष्ट्रीय पेमेंट प्रणालीचा वापर करण्यास रशियाला बंदी घातली. याचा मेसेज फक्त रशियापुरता मर्यादित राहू शकत नव्हता. आपली अमेरिकेच्या सरकारी रोख्यात गुंतवलेली परकीय चलनाची गंगाजळी सीमित ठेवण्याचा विचार चीनसह अनेक देशांत सुरू आहे. गेले सात महिने चीन या गुंतवणुकी कमी करत आहे. जुलै २०२२ अखेरीस त्या ९८० बिलियन्स डॉलर्सवर आल्या आहेत; १२ वर्षांत पहिल्यांदा हजार बिलियन्स डॉलर्सच्या खाली आल्या आहेत.

संदर्भ बिंदू

अमेरिका-चीनला, दोघांनाही, त्यांच्या संबंधांचे हे आयाम हाताळणे सोपे सरळ नसणार आहे. एकच उदाहरण पुरेसे आहे. ट्रम्पनी व्यापारयुद्धात चिनी मालावर आयात कर वाढवले, त्यामुळे अमेरिकन ग्राहकांसाठी चिनी ग्राहकोपयोगी वस्तुमाल महाग झाला. अमेरिकेतील महागाई निर्देशांक ४० वर्षांच्या उच्चांकावर खेचण्यात महाग झालेल्या चिनी मालाचादेखील वाटा आहे. महागाई निर्देशांक कमी करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणारे बायडेन सरकार, एवढे ताणलेले संबंध असतानादेखील, चिनी मालावरील आयात कर कमी करण्याच्या विचारात आहे. एकाच वेळी अनेक चीनकेंद्री संरक्षक कायदे करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाला अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्या आणि गुंतवणूकदार त्याच राष्ट्रप्रेमी वृत्तीने घेतील असे नाही. त्यांच्या लॉबीज तगडय़ा आहेत. नोव्हेंबरमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आणखी पाच वर्षांसाठी अध्यक्ष झाल्यावर ते आपल्या भात्यातील शस्त्रे बाहेर काढू शकतात. 

अमेरिका-चीन वित्तयुद्धात जे घडते आहे त्यातून भारताला बरेच धडे मिळू शकतात. परकीय भांडवलाला दरवाजा किती उघडायचा, कधी अर्ध्यावर आणायचा, एका रात्रीत काढता येऊ शकणाऱ्या (हॉट मनी) आणि देशाच्या औद्योगिकीकरणात भागीदार होणाऱ्या परकीय भांडवलात फरक कसा करायचा, रुपयाच्या विनिमय दराचे व्यवस्थापन, रुपयातील आयात-निर्यातीला चालना कशी द्यायची यावर खंबीर आणि  फक्त देशहित केंद्रस्थानी ठेवणारी धोरणे अमलात आणण्याची गरज आहे. भविष्यात परकीय देशाशी होणाऱ्या संघर्षांत एक आघाडी ‘वित्त’युद्धाची असणार आहे हे नक्की!

लेखक ‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’त अध्यापन करतात.

chandorkar.sanjeev@gmail.com