‘प्रत्येक देशात बुद्धिवंतांचा वर्ग हा सर्वात प्रभावशाली वर्ग असतो. हा एक असा वर्ग असतो जो अंदाज बांधू शकतो, सल्ला देऊ शकतो व नेतृत्व करू शकतो. कोणत्याही देशातील बहुसंख्य लोक बौद्धिक स्वरूपाचे विचार आणि कृतीसाठी जीवन जगत नाहीत. लोकसंख्येचा मोठा भाग हा अनुकरणशील असतो व तो बुद्धिवंतांच्या वर्गाचे अनुसरण करतो. म्हणून देशाचे भवितव्य त्यातील बुद्धिवंतांच्या वर्गावर अवलंबून असते असे म्हणण्यात अतिशयोक्ती नाही. बुद्धिवंतांचा वर्ग प्रामाणिक आणि स्वतंत्र प्रज्ञेचा असेल तर आपण असा विश्वास ठेवू शकतो की हा वर्ग संकटाच्या प्रसंगी लोकांना योग्य नेतृत्व देईल’, हे विचार आहेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे. त्याची आज आठवण येण्याचे कारणही तसेच. त्यांचेच नातू असलेल्या प्रकाश आंबेडकरांच्या ‘वंचित’ने सध्या राज्यातील आंबेडकरवादी बुद्धिवंतांच्या घरांसमोर निदर्शने करण्याचा सपाटा लावलाय. डॉ. रावसाहेब कसबे, यशवंत मनोहर, प्रज्ञा दया पवार, अॅड. असीम सरोदे हे त्यातले पहिल्या टप्प्यातले. वंचितचा हा कार्यक्रम पुढे वाढत जाईल यात शंका नाही. आता प्रश्न असा की यात चूक व बरोबर कोण? यावर चर्चा करण्याआधी वंचित तसेच देशातील आंबेडकरवादी राजकारण व त्यात विचारवंतांनी बजावलेली भूमिका यावर दृष्टिक्षेप टाकणे गरजेचे आहे. बाबासाहेब स्वत: प्रज्ञावान होते व समाजातील बुद्धिवंतांनी राज्यघटनेशी बांधिलकी असलेल्या पुरोगामी राजकारणावर अंकुश ठेवावा असे त्यांना वाटे. वर उल्लेखलेल्या उद्गारातून हेच प्रतीत होते. त्यामुळे देशात स्वातंत्र्यानंतर दलितोद्धारासाठी जेवढ्या चळवळी उभ्या राहिल्या व याच विचाराला पुढे नेत जे पक्ष स्थापन झाले त्यात या बुद्धिवंतांचा सहभाग लक्षणीय होता. नंतर एकूणच राजकारण व बुद्धिवंत यांच्यातील दरी वाढत गेली ती हे पक्ष सवंग लोकप्रियतेच्या नादी लागल्यामुळे. तरीही दलित, शोषित, पीडितांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या पक्षांच्या ध्येयधोरणाचे यथोचित मूल्यमापन आंबेडकरवादी बुद्धिवंत कायम करत राहिले. देशभराचा विचार केला तर आजही ओमप्रकाश वाल्मीकी, चंद्रभान प्रसाद, एस. आर. दारापुरी, प्रा. रतनलाल, ओमप्रकाश सिंगमार यांच्यासह अनेक जण हे काम निष्ठेने करतात. राष्ट्रीय पातळीवर सक्रिय असलेल्या मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाविषयीची यांची मते आजही दखलपात्र समजली जातात.
मात्र हे काम महाराष्ट्रातील बुद्धिवंतांनी पुढे नेले नाही. कधी डावी तर कधी उजवीकडे झुकणारी वळणे घेत राजकारण करणाऱ्या वंचितची निदर्शने करण्याइतपत हिंमत झाली ती यामुळे. या बुद्धिवंतांनी केवळ वंचितच नाही तर इतर आंबेडकरवादी पक्षांच्या ध्येयधोरणांबाबत परखडपणे मते व्यक्त केली असती तर या पक्षांचे राजकारण भरकटले नसते असे मानणारा मोठा वर्ग आजही राज्यात आहे. बाबासाहेबांचे कार्यक्षेत्रच महाराष्ट्र, त्यामुळे त्यांच्या विचारापासून प्रेरणा घेत अनेक कवी, लेखक, विचारवंत या भूमीत तयार झाले. त्यांची त्यांच्या क्षेत्रातील कामगिरीसुद्धा प्रेरणा देणारी होती, पण दलित चळवळीचे एकदोन टप्पे वगळता त्यांनी राजकारणावर अंकुश ठेवण्याचे काम पुढे नेले नाही. तसे घडले असते तर प्रकाश आंबेडकरांना एवढी वळणे घेण्याचे धाडस झाले असते का, या प्रश्नावर विचार करण्याची वेळ या निदर्शनांनी नक्कीच आणली आहे. ज्या एकदोन टप्प्यांचा उल्लेख आधी केला त्यातला महत्त्वाचा म्हणजे दलित पँथरची चळवळ. यात हे सारे बुद्धिवादी अगदी हिरिरीने उतरताना दिसले. नंतर नामांतराचा लढा. त्यातही हे चित्र कायम होते. इतकेच काय तर प्रकाश आंबेडकरांनी राजकारणाची सुरुवात केली तेव्हा राजा ढाले, निळू फुले, अर्जुन डांगळे, अविनाश महातेकर यांच्यासारखे साहित्य व समाजकारण या दोन्ही क्षेत्रांत योगदान देणारे मान्यवर त्यांच्यासोबत सक्रिय होते. आता कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून याच मांदियाळीत काम करणाऱ्या विचारवंतांना ‘टार्गेट’ करण्याचे धोरण आखणारे आंबेडकर ही सुरुवातीला सोबत असलेली मंडळी मध्येच का सोडून गेली? त्यांचा भ्रमनिरास झाला की खुद्द आंबेडकरांचा? याची उत्तरे ते देतील काय? दुसरीकडे प्रकाश आंबेडकरांचे राजकारण कायम संशयाच्या भोवऱ्यात फिरत राहिले म्हणून या विचारवंतांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले असे समजायचे काय? तसे असेल तर हे पाठ फिरवणे झाले व त्याची किंमत आता या साऱ्यांना ‘उग्र निदर्शनाच्या’ स्वरूपात भोगावी लागत आहे असा अर्थ कुणी यातून काढला तर त्यात चूक काय?
या घडामोडींसंदर्भातील आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा. २०१४ नंतर देशातील राजकारण कलुषित होऊ लागले. जात-धर्मामधील दरी वाढली, अघोषित आणीबाणीची सावली अधिक गडद झाली. स्वायत्त संस्थांमधील सरकारी हस्तक्षेप वाढला, हुकूमशाही प्रवृत्ती वाढीला लागली असा आरोप करत देशभरातील नागरी संघटना सक्रिय झाल्या. विचारवंतही समोर आले. या साऱ्यांनी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून सत्ताधाऱ्यांचा निषेध करणे सुरू केले. दक्षिणायन, निर्भय बनो, भारत जोडोसारख्या उपक्रमांना पाठिंबा दिला. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीला मतदान करा असे जाहीर आवाहन केले. यामुळे या साऱ्यांना वंचितकडून लक्ष्य केले जात आहे का? या पार्श्वभूमीवर आता प्रकाश आंबेडकरांची भूमिका तपासून बघायला हवी. मुळात अशी निदर्शने करून वंचितला नेमके साध्य काय करायचे आहे? बाबासाहेबांचा वारसा चालवणारा एकमेव पक्ष आमचा, तेव्हा या आंबेडकरवादी विचारवंतांनी आपणहून पाठिंबा द्यावा असे आंबेडकरांना वाटते काय? समाजातील बुद्धिवंतांचा पाठिंबा मिळवायचा असेल तर त्यांच्याशी चर्चा करणे, भूमिका पटवून देणे व जे सोबत येतील त्यांना घेत पुढे जाणे हा लोकशाहीचा मार्ग झाला. तो सोडून अशी निदर्शने करून या साऱ्यांना भयभीत करणे, पोलिसांच्या गराड्यात वावरायला लावणे यातून आंबेडकरांना नेमके सिद्ध काय करायचे आहे? असे भीतीदायक वातावरण निर्माण करणे लोकशाहीसाठी तारक कसे ठरू शकते? या साऱ्यांनी इंडिया आघाडीला पाठिंबा दिला याचा राग आंबेडकरांना आला आहे का? असेल तर वंचितचे राजकारण संशयातीत आहे व त्याला तुम्ही पाठिंबा द्या असे आंबेडकर या साऱ्यांना पटवून का देत नाहीत?
आंबेडकरांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या अकोल्याला खेटून असलेल्या वाशीमचे साहित्य अकादमी पुरस्कारप्राप्त लेखक व विचारवंत नामदेव कांबळे कायम भाजपानुकूल भूमिका घेत आले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध वंचितची निदर्शने का नाहीत? कायम धर्मनिरपेक्षतेचा जप करणारे आंबेडकर निवडणुकीत तिसरा पर्याय उभा करतात, त्यामुळे आपसूकच भाजपला फायदा मिळतो, हे अनेक वेळा दिसून आले. मग अशा स्थितीत विचारवंतांनी देशाचा विचार करून काँग्रेसची पाठराखण केली तर त्यात चूक काय? पक्षाचे धोरण भाजपविरोधी आहे असे सांगायचे. त्यांचा पराभव हेच आपले ध्येय असेही म्हणायचे व त्यांच्यावर टीका न करता कायम काँग्रेसवर टीकेची झोड उठवायची, या पक्षाने दलित, शोषितांचे कसे नुकसान केले हे सांगायचे व त्याचाच एक भाग म्हणून अशी निदर्शने आयोजित करायची यातून भाजपला फायदा पोहोचतो हे आंबेडकरांच्या लक्षात येत नसेल का? हेच जर या विचारवंतांच्या लक्षात येत असेल तर त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेत चूक काय?
सुरुवातीला उद्धृत केलेल्या बाबासाहेबांच्या वक्तव्यातून संकटसमयी भूमिका घेणाऱ्या बुद्धिवंतांच्या प्रामाणिकपणावर विश्वास ठेवायला हवा असा स्पष्ट अर्थ निघतो. तो प्रकाश आंबेडकरांना मान्य नाही का? राज्यात बौद्ध मतदारांची संख्या एक कोटी ३० लाख आहे. वंचितचे राजकारण भरात असताना २०१० मध्ये त्यांना ४४ लाख मते मिळाली. नंतर विधानसभेत हा आकडा २४ लाखांवर आला तर नुकत्याच झालेल्या लोकसभेत १५ लाखांवर. ही घसरण नेमकी कशामुळे यावर आंबेडकर आत्मचिंतन का करत नाहीत? त्याऐवजी असा ‘निदर्शनी’ मार्ग राजकारण पुढे नेणारा कसा ठरू शकतो? या विचारवंतांनी वंचितच काय पण कुणाच्याच बाजूने भूमिका घेतली नसती तर या आंदोलनाकडे वेगळ्या दृष्टीने बघताही आले असते. मात्र तशी स्थिती नसतानासुद्धा वैचारिक बैठकीचे अधिष्ठान लाभलेले आंबेडकर हा अप्रत्यक्षपणे धमकावण्याचा प्रयोग का करत आहेत? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लोकशाहीच्या अस्तित्वाविषयी आधी व्यक्त केलेली भीती हळूहळू खरी ठरू लागल्याचे अनेकांना जाणवू लागले आहे. या पार्श्वभूमी तिच्या रक्षणाविषयी भूमिका घेणाऱ्या विचारवंतांचा आदर करायला हवा. भले ती भूमिका इतर समविचारींना फायदा पोहोचवणारी असली तरी. असा व्यापक विचार करायचे सोडून वंचितचे हे संकुचित होत जाणे योग्य कसे ठरवता येईल?
