लेख: बाजारव्यवस्थेचे अटळ आर्थिक दुष्परिणाम

भारत सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ. अनंत नागेश्वरन यांनी १ सप्टेंबर रोजी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय), या सुमारे ३,६५,००० उद्याोजक-सदस्य असलेल्या महासंघाच्या, तिसऱ्या शिखर संमेलनात केलेले भाषण ‘लोकसत्ता’नेही दोन लेखांच्या स्वरूपात ५ व ६ सप्टेंबर रोजी प्रकाशित केले आहे. सरकारला आणि उद्याोजकांना भविष्याविषयी सावधानतेचा इशारा आणि भारतापुढे येऊ घातलेल्या आर्थिक संकटांचे स्वरूप त्यांनी सांगितले. प्रस्तुत लेख नागेश्वरांच्या भाषणाचे अथवा ‘लोकसत्ता’तील लेखांचे परीक्षण नसून त्यांच्या निरीक्षणांचे विश्लेषण आहे.

वित्तीयीकरणाचे गंभीर धोके

बाजार व खासगीकरणावर आधारित विकसनशील देश स्वत:च्या विकासाकरिता विदेशी भांडवल निमंत्रित करतात आणि त्या कंपन्या स्वत:च्या नफ्याकरिता यजमान देशांच्या विकास धोरणांवर दबाव आणतात. त्यातून आर्थिक विकासासाठी प्रचंड प्रमाणावर सरकार आणि खासगी क्षेत्रांना कर्जे घेण्यास उद्याुक्त करतात. मग त्या कर्जाची परतफेड करता येत नाहीत म्हणून ते देश विकसित देशांच्या सापळ्यात सापडतात. त्या प्रक्रियेत कररचना बदलवून पराकोटीची उत्पन्न विषमता वाढते. नागेश्वरन यांनी या सापळ्यापासून सावध राहण्याची सूचना केली आहे. त्यांना भारताच्या राष्ट्रीय स्थूल उत्पन्नाच्या १४० टक्के भांडवलबाजार असणेही धोक्याचे वाटते, तसेच दीर्घकाळासाठी गुंतवणूक करण्याऐवजी सकाळी समभाग घेऊन संध्याकाळी ते विकून टाकणारा छोटा गुंतवणूकदार प्रचंड संख्येने वाढल्यामुळे निर्माण होत असलेली अस्थिरता त्यांना चिंतित करते. त्यांच्या मते बाजारात भाग घेणारा वर्ग वाढल्यामुळे त्यांच्यामध्ये अतिआत्मविश्वास आणि वाढीव नफ्याची आस वाढते, पण ती इच्छा प्रत्यक्ष उत्पादनव्यवस्था पार पाडू शकत नाही. वित्तीय बाजार अर्थव्यवस्थेपेक्षा (आकाराने) मोठा असणे साहजिकच आहे. परंतु वित्त बाजाराची मते अर्थव्यवस्थेच्या चर्चेत उतरणे आणि त्यानुसार सरकारी धोरण असावे, असा दबाव निर्माण केला जाणे, सरकारला आणि जनतेला धोक्याचे ठरू शकतात. विकसित राष्ट्रांमध्येसुद्धा प्रत्यक्ष वस्तू-सेवा उत्पादकांपेक्षा भांडवलाची खरेदी-विक्री करणाऱ्या बलाढ्य वित्तीय कंपन्यांच्या दबावामुळे प्रतिकूल तांत्रिक बदल, वाढते सरकारी कर्ज, बेरोजगारी, नफेखोरी, उत्पन्नातील विषमता, युद्धप्रवणता, हे सगळे वाढत गेले. नागेश्वरन याचा मुद्दा आहे की, भारतही अशा वित्तीयीकरणात अडकला तर त्याचे २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याचे उद्दिष्ट गाठणे कठीण होईल! नागेश्वरन यांचे मत असे आहे की, विकसित देशांची भौतिक प्रगती बरीच झालेली असल्यामुळे ते देश अर्थव्यवस्थेच्या वित्तीयीकरणाचे धक्के सहन करू शकतात. परंतु भारत व तत्सम ‘निम्म-मध्यम उत्पन्न’ असलेल्या देशांना (नागरिकांना) हे धक्के सहन करणे शक्य होत नाही, त्यांनी वित्तीयीकरणाचे धोके टाळण्याचे धोरण आखणे आवश्यक आहे. वित्तीयीकरणामुळे आणि त्याच्या प्रमाणात भौतिक उत्पादन वाढत नसल्यामुळे त्या दोन मापनांमध्ये अंतर येऊन विषमता, महागाई, बेरोजगारी इत्यादी जटिल प्रश्न निर्माण होतात म्हणून वित्तीयीकरणाचे नियमन करणे आवश्यक आहे.

२०२४ चे वास्तव

आर्थिक व्यवहारांचे वित्तीयीकरण (वित्ताचे आधिपत्य) बाजारव्यवस्थेत आजच निर्माण झाले, असे नाही. ते सुमारे १७ व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून सुरू झाले व त्याचे दुष्परिणामही ताबडतोब दिसू लागले. विलियम डालरिम्पल त्यांच्या ईस्ट इंडिया कंपनीवरील ‘द अॅनार्की’ या (ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग, २०१९ पृष्ठ तीस) पुस्तकात लिहितात की, ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत आणि ब्रिटनदरम्यान व्यापारासाठी कॉर्पोरेट मोनोपॉली कंपनी म्हणून स्थापन झाली. तिने भारतात विविध प्रदेश जिंकून कर गोळा करण्याचे अधिकार मिळवले. बंगालमध्ये लूट करणे चालू केल्यावर पडलेल्या दुष्काळामुळे शेतसारा वसुली प्रचंड प्रमाणात कमी झाली. त्यामुळे कंपनीचे कर्ज आणि राजाला द्यावयाच्या करांचे ओझे वाढले. हे जनतेला कळल्याबरोबर इंग्लंड व युरोपमधील तीस बँका कोसळल्या. हे तत्कालीन वित्तीयीकरणाच्या दुष्परिणामांचे उदाहरण आहे. मार्क्सच्या लिखाणाच्या वेळेपर्यंत (१८४०-७०) औद्याोगिक क्रांतीचे एक शतक पूर्ण होऊन (पाहणाऱ्याला) त्याचे दुष्परिणाम जाणवू लागले होते. निसर्ग आणि श्रमिक यांचे शोषण करून, त्यांना त्यांच्या योगदानापेक्षा कमी मजुरी देऊन अतिरिक्त मूल्याच्या वित्तीय स्वरूपात भांडवलदार वर्गाने, अतोनात भांडवलसंचय केला. त्या प्रवृत्तीवर मार्क्सची मते सुपरिचित आहेत. हा संचय वस्तूचा नसून वित्ताचा आहे. त्या केंद्रित वित्तीयीकरणाचे भयानक दोषही मार्क्सने दाखवले होते. पण तत्कालीन भांडवलशाहीला मार्क्सचे विश्लेषण मान्य नव्हते. त्यानंतर दोन जागतिक युद्धे, दोन जागतिक मंदी (१९२९-३६ व २००८-०९) अशी सुमारे १५० वर्षे ओलांडून आपण २०२४ या वर्षात येतो.

दरम्यान जागतिक परिस्थिती व भांडवलशाही आटोक्यात राहावी, सर्व देशांच्या चलन-मूल्यांत संतुलन राहावे म्हणून आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (आयएमएफ); अविकसित देशांच्या विकासाला साहाय्यक म्हणून जागतिक बँक; जगाच्या व्यापाराचे नियमन व्हावे म्हणून जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) या संस्था निर्माण केल्या गेल्या. परंतु वर उल्लेख केलेली संकटे कमी न होता साठत जाऊन आज त्यांनी जगव्यापी रूप धारण केले आहे. त्या समस्या बाजारव्यवस्थेत सुटणे सर्वच संबंधितांना कठीण वाटत आहे. कारण ज्या नियमन संस्था निर्माण झाल्या आहेत त्या सदस्य सरकारांच्या पातळीवरून कार्य करतात. मात्र वित्तीय कंपन्या जास्तीत जास्त नफा मिळवून देण्यासाठी गुंतवणूकदारांना जबाबदार असतात. सार्वजनिक कल्याणाला कंपन्या स्वत:ची जबाबदारी मानत नाहीत. त्यामुळे वित्तीय कंपन्या श्रीमंत झाल्या तरी जनता दारिद्र्य, बेरोजगारी, अनारोग्य, शिक्षणाच्या अभावाने ग्रस्त असते. त्यावर उपाय म्हणून, हीच रचना चालेल, असे समजणे व म्हणणे, आत्मवंचना होईल. त्याकरिता व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक आहे. पण ते दीर्घकाळातच घडू शकते. वित्तीयीकरण टाळणे हा तात्पुरता उपाय असू शकतो, संरचनात्मक नाही. त्या दिशेने एक पाऊल म्हणून ब्रिटिश जनतेने १४ वर्षे कार्यरत असलेले हुजूर पक्षाचे सरकार पराभूत करून मजूर पक्षाचे सरकार नुकतेच निवडले आहे, हे अधोरेखित होणे आवश्यक आहे.

इशारा कोण समजेल?

भांडवलशाहीत, वर उल्लेखिलेले, दोष गंभीर रूप धारण करीत आहेत हे असंख्य अभ्यासकांनी, राजकीय नेत्यांनी प्रत्येक संकटाच्या वेळी सांगितलेले आहे. त्यामुळे नागेश्वरन यांच्या प्रतिपादनात नवीन असे काही नाही, पण ते स्पष्टपणे बोलले हे महत्त्वाचे आहे. कारण उद्याोजकच वित्तीयीकरण असलेल्या व्यवस्थेचे वाहक आहेत, त्यांना हे प्रबोधन लागू पडत नाही. सध्याच्या सरकारने भांडवलशाही संरचना घेऊनच २०४७ चा प्रवास सुरू केला आहे आणि जनतेला कळूनही व्यवस्था परिवर्तनाचे अधिकार तिच्याजवळ नसतात, अशी कोंडी आज तयार झाली आहे. त्यामुळे आजच्या क्षणी वित्तीय (भाग भांडवल) बाजार उफाळलेला आणि सामान्य जनता बेरोजगारीने त्रस्त, अशी स्थिती आहे. त्याची दृश्य कारणे काहीही असली तरी अंतिम कारण बलाढ्य वित्त कंपन्या, हेच आहे.

आज भारताचा राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा दर जगात सगळ्यात जास्त आहे. पण त्याचे वाटप विविध लोकसंख्या गटांमध्ये न्याय्य पद्धतीने होत असेल तर त्या प्रक्रियेत कोणी अतिश्रीमंत व कोणी गरीब अशी परिस्थिती असणार नाही. परंतु घोषणा करूनही आपण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू शकलो नाही. घोषणा करूनही तरुणांना रोजगार देऊ शकलो नाही; तर त्याचा अर्थ होतो की, वाढते राष्ट्रीय उत्पन्न या लोकांपर्यंत आपण पोचवू शकलो नाही. त्या उत्पन्न वाटप संरचनेला आपल्याला दुरुस्त करायचे नसेल (म्हणजे १० टक्के लोकांना अधिकाधिक श्रीमंत होऊ द्यायचे असेल) तर मग ८० कोटी लोकांना पाच वर्षेपर्यंत फुकट धान्य द्यावेच लागेल आणि सर्व महिलांना लाडक्या बहिणी म्हणावेच लागेल. हाही वाढत्या वित्तीयीकरणाचाच धोका, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.