राज्यघटनेने स्त्रियांना समान मानले, शासनयंत्रणेकडूनही तशी अपेक्षा केली त्याला पाऊणशे वर्षे उलटल्यानंतरही ‘बलात्काऱ्यांना तात्काळ, भरचौकात फाशी द्या’सारख्या मागण्या होत राहणे किंवा स्त्री मतदारांना लाभार्थी म्हणून गृहीत धरणे सुरूच असते. हे स्त्रियांना दुय्यमत्व देणारे ठरेल, याची जाणीवही नसते! याची कारणे आपल्यातूनच शोधावी लागणार. ती कोणती? आधुनिक उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थांची प्रस्थापना होत असतानाच; घटनात्मक चौकटीत नागरिकत्वाचीदेखील ठोस संकल्पना साकारते असे मानले जाते. प्रत्यक्षात मात्र ज्याप्रमाणे लोकशाहीचा व्यवहार अनेक वळणवाटांतून साकारतो; त्याचप्रमाणे नागरिकत्वाची संकल्पनादेखील अनेक कायदेशीर प्रक्रिया, तडजोडी आणि प्रतारणांमधून वाटचाल करते. या तडजोडींमधला एक काळा अध्याय म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर भारतातल्या स्त्रियांचे अनेक विरोधाभास आणि विपरीततांतून साकार होणारे दुय्यम नागरिकत्व, असे दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. स्वतंत्र भारतात भारतीय राज्यघटनेने स्त्रियांच्या लिंगनिरपेक्ष नागरिकत्वाला आणि राजकीय कर्तेपणाला तत्त्वत: मान्यता दिली आहे; ही मोठी गौरवाची बाब. विशेषत: उत्तरेकडील प्रगत लोकशाही देशांमधील स्त्रियांना हे औपचारिक नागरिकत्वदेखील अनेक दशके झगडून मिळवावे लागले होते. या पार्श्वभूमीवर भारतीय राज्यघटनेने स्त्रियांच्या कर्तेपणाला, अधिकारांना दिलेली औपचारिक मान्यता ठळकपणे उठून दिसते. मात्र या संकल्पनात्मक मान्यतेचे रूपांतर प्रत्यक्ष राजकीय-सामाजिक व्यवहारांमध्ये झाले का? फार पूर्वी बाबा आढावांनी वंचितांच्या वतीने दिलेल्या घोषणेची आठवण करून बोलायचे झाले तर घटनात्मक चौकटीत स्त्रियांना एक मत मिळाले परंतु समान पत मिळाली का? भारतातील स्त्रियांवर दिवसागणिक होणाऱ्या (आणि कधी नव्हे ते माध्यमांत येणाऱ्या) शारीरिक अत्याचारांच्या बातम्या बघितल्या तर स्त्रियांच्या आयुष्याची जी अनेकांगी विदीर्ण ससेहोलपट आपण चालवली आहे त्याची झलक मिळते. परंतु ही ससेहोलपट निव्वळ स्त्रियांवरील शारीरिक अत्याचारांपुरती; निव्वळ बलात्काराच्या बातम्यांपुरती मर्यादित नाही. स्वातंत्र्योत्तर भारतात औपचारिक लोकशाहीचा विस्तार होत गेला तसतसे दुर्दैवाने स्त्रियांचे जिणे अधिक गुंतागुंतीचे बनले आहे आणि समान नागरिकत्वाचे आपले अधिकार प्राप्त करून घेण्यासाठी स्त्रियांना अनेक विरोधाभासांतून वाटचाल करावी लागते आहे. या विरोधाभासांतला सर्वांत ठळक पैलू म्हणजे स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाजात स्त्रियांच्या सक्षमीकरणांविषयी सशक्तीकरणाविषयी तयार झालेली एक सार्वत्रिक सहमती. ही सहमती अनेक पातळ्यांवर काम करते आणि तरीही ती विरोधाभासी आहे. कारण ती दुर्दैवाने एक तोंडदेखली सहमती आहे. मुख्य मुद्दा असा की या विरोधाभासी सहमतीच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांच्या भारतीय लोकशाहीतील परिणामकारक राजकीय सहभागाला त्यांच्या ‘खऱ्याखुऱ्या’ नागरिकत्वाला मुरड घालणे; त्याची प्रतारणा करणे आपल्या राष्ट्रीय लोकशाही नागरी समाजाला (तो मुख्यत: पुरुषांनी बनलेला असतो असाच आपला समज असल्याने) सहज शक्य झाले आहे. वर उल्लेखलेल्या विरोधाभासी सहमतीतून स्त्रियांचा लोकशाही प्रक्रियेत निवडक आणि सोयीस्कर समावेश करणे शक्य झाले आहे ही त्यातली सर्वांत गंभीर बाब. उदारमतवादी लोकशाहीत नागरिकांच्या सोयीस्कर समावेशाची ही शक्यता नेहमीच खुली राहते. उदारमतवादी लोकशाही आणि त्यातील नागरिकत्वाची संकल्पना याची टीकात्मक समीक्षा करताना हे अपुरेपण विशेषत: समुदायवादी आणि स्त्रीवादी अभ्यासक अधोरेखित करतात. भारतातील स्त्रियांच्या निवडक, सोयीस्कर राजकीय समावेशाच्या संदर्भात त्यांची ही टीका (त्या टीकेविषयी आक्षेप असूनही) समर्पक ठरेल. उदारमतवादी नागरिकत्वाच्या संकल्पनेत निव्वळ राजकीय क्षेत्रातील औपचारिक समानतेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. परंतु या औपचारिक समानतेवर सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील विषमतांचा जो झाकोळ पडला आहे; त्याविषयी मात्र नागरिकत्वाची संकल्पना कोणतेच भाष्य करीत नाही, कोणतीच ठोस भूमिका घेत नाही. उदारमतवादी लोकशाही नागरिकत्वाच्या संकल्पनेतील हे अपुरेपण दूर करण्याची; गेला बाजार काहीसे सौम्य बनवण्याची जबाबदारी भारतीय राज्यघटनेने प्रामुख्याने (कल्याणकारी) शासनसंस्थेकडे आणि राज्यकर्त्या वर्गाकडे दिली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे नागरिकत्वाचा आशय विस्तारण्याच्या कामी भारतातील नागरी समाजाचे योगदान काय असेल, याविषयी घटनासमितीतील सदस्यांच्या मनांत कालोचित शंका होती. स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाहीचा विस्तार घडत गेला तशी स्त्रियांना (आणि इतर वंचित नागरिकांना) लोकशाही व्यवहारात सामावून घेण्याची अपरिहार्यता वाढत गेली आहे. मात्र त्याचवेळेस त्याचा लोकशाहीतला समावेश निव्वळ औपचारिक (राज्यकर्त्या वर्गास) सोयीचा निवडक आणि म्हणून परिघावरचाच राहून त्यांचे नागरिकत्व दुय्यम स्वरूपाचे राहिले आहे. स्त्रियांच्या राजकीय सहभागविषयीच्या चर्चेत नागरिकत्वाविषयीचा हा विरोधाभास फार प्रकर्षाने, खरे तर असह्य पद्धतीने सामोरा येतो. याचे कारण स्त्रियांच्या राजकीय आणि सामाजिक सहभागाविषयी तोंडदेखली, कृत्रिम सहमती तयार होतानाच; लोकशाही राजकीय व्यवहारांचे एकंदर चर्चाविश्व मात्र कमालीचे पुरुषप्रधान-पुरुषांच्या चष्म्यातून स्त्रियांच्या जीवन व्यवहाराकडे पाहणारे; त्यांच्या रोजच्या जगण्याची काटेकोर तपासणी करणारे राहिले आहे. यात स्त्रियांचे नागरिक म्हणून असणारे स्वाभाविक राजकीय कर्तेपण नाकारले जातेच, पण सक्षमीकरणाच्या गोंडस मुलाम्याखाली त्यांच्या आयुष्याची होणारी परवड; त्यांची ससेहोलपट सफाईने झाकली जाते. (प्रामुख्याने) स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराचा मुद्दा आत्ता आपण सार्वजनिक चर्चेला घेतला आहे. या संदर्भात २०१३ साली न्यायमूर्ती जगदीशशरण वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने जी (दुर्मीळ) महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली त्याचा मागमूसही आत्ता कोलकाता, बदलापूर अशा प्रकाशात आलेल्या (आणि हजारो अंधारात राहिलेल्या) लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांसंबंधीच्या चर्चेत नाही. त्याऐवजी, सामाजिक व्यवहारात आजही मध्यवर्ती राहिलेल्या पुरुषप्रधान चौकटीतूनच बलात्कारासारख्या घटनांचे विश्लेषण केले जाते; त्या विरोधात बलात्काऱ्यांना ताबडतोब फाशी देण्याच्या मागणीसारख्या आक्रस्ताळ्या, निरुपयोगीच नव्हे तर घातक मागण्या केल्या जातात. स्त्रियांवरील बलात्कार हा जसा पुरुषप्रधान चौकटीतील वर्चस्वसंबंधांचा पाशवी आविष्कार असतो तसाच (निव्वळ) बलात्काराला केला जाणारा; बलात्काराच्या घटनांना नाट्यमय बनवणारा विरोधही ‘त्यांच्या’ बायकांवर होणाऱ्या अत्याचारांमुळे ‘त्यांची’ इभ्रत (पहा लोकसत्ता, १८ एप्रिल २०१४) धोक्यात येत असल्यामुळे आपल्या पुरुषप्रधान चर्चाविश्वात स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांना धोकादायक पद्धतीने विरोध केला जातो. ‘बलात्काऱ्यांना ताबडतोब जाहीर रीतीने फाशीची शिक्षा’ या मध्यवर्ती विधानाभोवती आज जे स्त्री सक्षमीकरणाचे चर्चाविश्व उभे राहिले आहे ते स्त्रियांच्या आत्मनिर्भर सामाजिक वावरासाठी अनेक पातळ्यांवर घातक ठरते आहे. त्यातून स्त्रियांचे समग्र अस्तित्व त्यांच्या निव्वळ शरीर अस्तित्वाशी, योनिशुचितेच्या संकल्पनेशी तर जोडले जातेच; पण त्याखेरीज त्यांना रोजच्या दैनंदिन व्यवहारात सतत ज्या असह्य असुरक्षिततांना तोंड द्यावे लागते त्याविषयी काही दूरगामी उपाययोजना करण्याचेदेखील आपल्या मनात येत नाही. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे, राज्यघटनेने या दूरगामी उपाययोजनांची जबाबदारी राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींवर सोपवली आहे. प्रस्थापित सामाजिक विषम व्यवहारांवर मात करून खऱ्या अर्थाने समावेशक समाजनिर्मितीच्या शक्यता लोकशाही राजकारणातूनच खुल्या होऊ शकतात असा विश्वास त्यामागे आहे. मात्र दुर्दैवाने लोकशाही राजकीय व्यवहारातही स्त्रियांना वरकरणी सामावून घेतानाच; प्रत्यक्षात त्यांचे स्थान परिघावर राखून त्यांचे दुय्यम नागरिकत्व अधोरेखित करण्याचेच आपले प्रयत्न आहेत. खूप मागे जायचे झाले तर एकोणीसशे नव्वदच्या दशकात परंतु अलीकडचा संदर्भ घ्यायचा तर २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या आगेमागे महिला मतदारांच्या राजकारणातील निर्णायक भूमिकेची चर्चा सुरू झाली. नीतिशकुमारांची दारूबंदी- सायकल वाटप- लखपती दीदी- काँग्रेसची मोफत बसवारी- मोफत शिक्षण- मध्य प्रदेशातील लाडली बहना- उज्ज्वला या टप्प्यांवर मजल दरमजल करत ही चर्चा आता आपल्या लाडक्या बहिणींपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. या सर्व चर्चेत स्त्रियांच्या मतदानाविषयीची काही सोपी गृहीतके रचली गेली आहेत. एक म्हणजे सर्व स्त्रिया काही विशिष्ट पद्धतीने मतदान करतील. दुसरे म्हणजे त्यांना विवेकी मतदार न मानता लाभार्थी म्हणून पाहण्यास कोणताही प्रत्यवाय नाही आणि तिसरे म्हणजे स्त्रियांचा वावर निव्वळ घरगुती क्षेत्रापुरता असल्याने त्यांनी बहिणी म्हणून आपल्या (सार्वजनिक क्षेत्रात- राजकारणात वावरणाऱ्या कर्तृत्ववान) भावांना मदत करावी. स्वत:च राजकारणात उतरून सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करू नये. स्त्री मतदारांच्या सक्षमीकरणाविषयीची चर्चा अशा सोप्या विरोधाभासी, पुरुषप्रधान गृहीतकांवर आधारलेली असल्याने तीदेखील स्त्रियांचे दुय्यम नागरिकत्व अधोरेखितच करते.
