उदय म कर्वे
या वर्षीच्या करविधेयकांतील काही प्रस्ताव तर्कदुष्ट वाटत असून काही प्रस्ताव हे करधोरणांतील चंचलता दाखवणारे आहेत. काही प्रस्ताव प्रचलित करसिद्धान्तांना छेद देणारे आहेत. त्यांसंबंधात खुलासा पत्रकात केलेले खुलासेही पुरेसे/समाधानकारक वाटत नाहीत...
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पाबरोबर जे करविधेयक सादर झाले आहे, त्यामध्ये आयकर कायद्यात बदल सुचवणारे ९९ प्रस्ताव (क्लॉजेस) आहेत. या करप्रस्तावांतील काही करप्रस्ताव अतार्किक वा करधोरणांत अल्पावधीतच घूमजाव करणारे आहेत; तर काही करप्रस्ताव हे स्थिरावलेली करव्यवस्था एकदमच उलटीपालटी करणारे आहेत. काही प्रस्ताव करदात्यांच्या फायद्याचे आहेत तर काही परिस्थितीशरण आहेत. या लेखात अशा काही प्रस्तावांचा आढावा घेतला आहे. सरकारच्या खुलासा पत्रकात त्यासंबंधी काय लिहिले आहे याचाही उल्लेख येथे मुद्दाम आवर्जून केला आहे
(१) महागाईवरही करआकारणी : किंमत पातळ्या वाढल्याने जी मूल्यवृद्धी होते त्यावर कर लागू नये हा एक स्थिरावलेला करसिद्धान्त आहे. त्यामुळे स्थावर मालमत्ता, ज्वेलरी इत्यादी विकताना होणाऱ्या दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावर जो कर लावला जातो, त्यासाठी ‘इंडेक्सेशन’ची सवलत देण्यात येते. एक सोपे उदाहरण घेऊ. २००१ साली १० लाखांना घेतलेला फ्लॅट चालू वर्षात ३७ लाखांना विकला तर कॅपिटल गेन मोजताना मूळ किमतीला सध्याच्या निर्देशांकाप्रमाणे वाढवले जाते. तो निर्देशांक २००१ साठी १०० आणि चालू वर्षासाठी ३६३ आहे. म्हणजे १० लाख गुणिले ३६३ भागिले १०० असे करून ३६ लाख ३० हजार येतात. येथे त्याहून ७० हजाराने जास्त किंमत आली आहे म्हणून त्या ७० हजारांवरच भांडवली कर लागतो. यापुढे मात्र हा कर ३७ लाख वजा १० लाख, म्हणजेच २७ लाखांवर लागणार आहे. Inflation should not be taxed हे तत्त्वच नाकारले जाणार आहे. यासंबंधी खुलासा पत्रकात एवढेच लिहिले आहे की, ‘यामुळे कॅपिटल गेनची गणना सुलभ होईल’!
(२) पगारदारांमध्ये भेदभाव : पगारदार लोकांना नोकरीनिमित्ताने जे खर्च करावे लागतात, त्यासाठी एक प्रमाणित वजावट (स्टॅण्डर्ड डिडक्शन) देण्यात येते. ५० हजारांपर्यंत असलेली ही वजावट आजवर सर्व नोकरदारांना मिळे. नवी करप्रणाली स्वीकारणाऱ्यांना ती सुरुवातीला नाकारण्यात आली होती; पण मागील वर्षीच ती वजावट नवीन करप्रणालीखालीही देऊ केली गेली. आता यावर्षी सदर वजावटीत २५ हजारांची जी वाढ प्रस्तावित केली आहे, ती मात्र जुन्या कारप्रणालीखाली न मिळता, फक्त नवी प्रणाली स्वीकारणाऱ्यांनाच मिळणार आहे. परत असा भेदभाव, आणि तोही उलट प्रकारे करणे, हे टाळण्यायोग्य आहे. यासंबंधी खुलासा पत्रकात थेट असेच लिहिले आहे की. यामागे ‘करदात्यांना नवी करप्रणाली स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्याचा’ उद्देश आहे. भेदभावाचा अगदी असाच प्रकार फॅमिली पेन्शनबाबतही झाला आहे.
हेही वाचा >>>अलमट्टीकडे बोट दाखवण्यापेक्षा, पूर असा टाळता येईल…
(३) ‘बायबॅक’ला डिव्हिडंड ठरवणे : एखाद्या कंपनीचे शेअरहोल्डरकडे असलेले शेअर्स त्या कंपनीनेच खरेदी केले तर कंपनीने ते शेअर्स ‘बायबॅक’ केले असे म्हणतात. सध्या अशा बायबॅकमधून मिळालेली रक्कम शेअरहोल्डरच्या हाती करमाफ आहे आणि त्या रकमेवर त्या कंपनीकडून कर घेतला जात आहे. आता मात्र ती रक्कम शेअरहोल्डरच्या हातात करपात्र करण्यात येणार आहे. एवढेच नाही, तर त्या रकमेवर जणू काही ती ‘डिव्हिडंड’ची रक्कम आहे अशा प्रकारे कर लागणार आहे. ते शेअर्स घेण्याकरिता जी रक्कम गुंतवली त्याचीही वजावट या तथाकथित लाभांशातून मिळणार नाही. त्या मूळ रकमेचा भांडवली तोटा झाला असे समजून, त्या करदात्याला कुठे भांडवली नफा झाला तर त्यातून ती रक्कम वजा मिळणार आहे. एवढ्या किचकट बदलांसंबंधी खुलासा पत्रकात फक्त एवढेच लिहिले आहे की ‘असा बदल करण्यासंबंधात रेफरन्सेस आले आहेत’.
(४) भाडेउत्पन्नांतही भेदभाव : बिल्डर्सच्या प्रकल्पांतील जे फ्लॅट्स/ वाणिज्य गाळे विकले जात नाहीत, ते शिल्लक माल या स्वरूपात असतात. ते भाड्याने दिल्यास असे भाडे हे त्यांच्या उद्याोगव्यवसायाचे उत्पन्न असते. आता असा प्रस्ताव आहे की असे भाडेउत्पन्न यापुढे ‘इन्कम फ्रॉम हाऊस प्रॉपर्टी’ या प्रकारांत मोजण्यात येईल. उद्याोगधंद्यासंबंधात झालेल्या खर्चांची वजावट त्यातून मिळणार नाही. हा प्रस्ताव आणताना जो उल्लेख केला आहे तो मात्र फक्त निवासी जागांसंबंधीच आहे. म्हणजे परत, वाणिज्य गाळ्यांच्या भाड्यासाठी हा प्रस्ताव लागूच होणार नाही. खुलासा पत्रकात असे लिहिले आहे की, काही करदाते भाड्याचे उत्पन्न हे उद्याोगव्यवसायाचे उत्पन्न असे चुकीचे दाखवून त्यांचे करदायित्व कमी करत आहेत, म्हणून हा प्रस्ताव आहे.
(५) ‘एंजल टॅक्स’ रद्द : या प्रस्तावाचे कौतुक होत आहे, कारण या टॅक्समुळे कर विवाद वाढत होते. पण मुळात, हा कर सध्या ज्या व्यवहारांवर लागतो आहे त्या व्यवहारांत होणाऱ्या काही खोटेपणांवर (‘मनी लॉण्डरिंग’वर ) निर्बंध आणण्याकरिता हे व्यवहार करकक्षेत आणले गेले होते. एंजल टॅक्स (जणू देवदूतांसारख्या गुंतवणूकदारांकडून आलेल्या रकमांवरील कर) असे कुठलेही नाव आयकर कायद्यात वापरलेले नाही. ते लोकांनी प्रचलित केले आहे. काही खासगी कंपन्यांमध्ये, त्यांच्या शेअर्सच्या वाजवी मूल्यापेक्षा खूपच जास्त प्रमाणात रकमा त्यांच्या शेअर कॅपिटलपोटी येत होत्या, जे संशयास्पद होते. त्या जास्तीच्या फरकावर हा कर लागत होता, जो तत्त्वत: योग्य होता. अगदी मागील वर्षीच, अनिवासी मंडळींकडून मिळणाऱ्या रकमादेखील याच्या कक्षेत आणून या कराची व्याप्ती वाढवण्यात आली होती. आता या प्रकारच्या सर्वच व्यवहारांना आयकरांतून मोकळीक मिळेल. या प्रस्तावाबाबत खुलासा पत्रकात काहीही खुलासा नाही. अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या भाषणात मात्र असे म्हटले आहे की, नवउद्यामशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कर रद्द करण्याचा प्रस्ताव आहे!
काही करप्रस्ताव करदात्यांसाठी चांगले वाटत आहेत, त्यातील काही असे आहेत :
(१) करदर कपात : स्थावर संपत्ती / ज्वेलरी विकतानाच्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावरील कराचा दर २० टक्क्यांवरून १२.५० टक्के होणार आहे. तसेच शेअर्स / इक्विटी फंड यांतून दीर्घ मुदतीचा नफा झाल्यास मिळणारी एक लाखाची करमाफी २५ हजारांनी वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
(२) नवीन करपायऱ्या : नवीन करप्रणालीतील काही करपायऱ्या बदलून वैयक्तिक करदात्यांच्या करांच्या रकमेत काही प्रमाणात कपात करण्याचा प्रस्ताव आहे.
(३) पेन्शन योजनेसाठी वाढीव वजावट : उद्याोगव्यवसाय करणाऱ्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी विनिर्दिष्ट पेन्शन योजनेसाठी रकमा दिल्यास, पगाराच्या १० टक्क्यांपर्यंत वजावट मिळते. आता ती १४ टक्क्यांपर्यंत वाढवणे प्रस्तावित आहे. या गुंतवणुकीबाबत कर्मचाऱ्यांना जी वजावट मिळते त्यातही अशीच वाढ प्रस्तावित केली आहे. पण तिथेही नवीन करप्रणाली अंगीकारण्याची अट घातलीच आहे व त्यासाठी विशिष्ट खुलासा केलेला नाही.
४) भागीदारांच्या पगारासाठी वाढीव वजावट : भागीदारी संस्थेने भागीदारांना दिलेल्या पगारापोटी ठरावीक मर्यादेपर्यंतच वजावट मिळते. सदर मर्यादा आता काही प्रमाणात शिथिल केली जाईल. पण सध्या भागीदारांना द्यावयाचा पगार व व्याज यावर करकपात करावी लागत नाही. यापुढे मात्र, त्यांना ‘टीडीएस’च्या कक्षेत आणत आहोत असा उल्लेख खुलासा पत्रकात करत, त्यांवर १० टक्के ‘टीडीएस’ प्रस्तावित केला आहे. याची अंमलबजावणी कठीण जाईल; कारण या रकमा भागीदारीत होणाऱ्या नफ्यावर अवलंबून असतात, जो वर्षअखेरीस ९० टक्क्यांपर्यंतच ठरवता येतो.
(५) ‘विवाद से विश्वास’ : करविवादांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन पुन्हा एकदा ‘विवाद से विश्वास’ योजना आणण्याचा प्रस्ताव आहे. खुलासा पत्रकात असे लिहिले आहे की, निकालांत निघणाऱ्या अपिलांपेक्षा नव्याने दाखल होणारी अपिले खूप जास्त संख्येत असल्याने अपिलांची ‘पेन्डन्सी’ वाढतच आहे व त्यामुळे ही योजना आणत आहोत. यात करविवाद तडजोडीच्या मार्गाने संपविण्याचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे. २०२० साली अशा योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळाल्याचेही खुलाशात म्हटले आहे.
२०२४ च्या योजनेसही तो तसाच मिळावा यासाठी शुभेच्छा; जेणेकरून करविवाद कमी होऊन करदाते आणि सरकार या दोघांनाही काही प्रमाणात लाभ होईल!
© The Indian Express (P) Ltd
