आम्हाला भाजपच्या मार्गाने सत्ता मिळवायची नाही…

दोनच विचार

देशात सध्या काँग्रेस आणि भाजप हेच दोन प्रमुख पक्ष आहेत. महाराष्ट्रासह देशात अनेक प्रादेशिक पक्ष आहेत. पण प्रादेशिक पक्षांबाबत काहीच खात्री देता येत नाही. हे पक्ष कधीही कुठेही जाऊ शकतात. काँग्रेस हा जुना व सर्वसमावेशक पक्ष आहे. भाजपमध्ये सध्या भांडवलदार आणि हितसंबंधीयांचे कडबोळे तयार झाले आहे. काँग्रेसला एक विचारधारा आहे. समाजातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन जाण्याची पक्षात ताकद आहे. भाजपने धार्मिक आधारावर फूट पाडण्यावर भर दिला आहे. नव्हे त्यांचा तो कार्यक्रमच आहे. अशा वेळी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत काम करण्याचे आव्हान जसे आहे तशीच मोठी संधीही आहे. एकंदरीत साऱ्या गोष्टींचा विचार करता आम्हाला ही ‘करो वा मरो’ची लढाई करावी लागेल, असे दिसते. सत्ता, संघटन आणि विचारधारा या तीन गोष्टींचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून माझ्यासमोर आव्हान आहे. महायुतीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून गेल्या चार महिन्यांतच धुसफुस समोर येऊ लागली. पुढे आणखी काय काय घडेल याचा त्यावरून अंदाज बांधता येतो. राज्यात काँग्रेसला चांगले भवितव्य आहे. पण त्यासाठी लोकांमध्ये जावे लागेल.

एकनाथ शिंदे यांना टीका भावली नाही

औरंगजेबाची तुलना फडणवीस यांच्याशी केल्याने माझ्यावर टीका झाली. मी वैयक्तिक टीका केलेली नाही. शासक म्हणून फडणवीस यांच्यावर टीका करताना ती तुलना केली. त्यामुळे माझ्या विधानावर मी ठाम आहे. हल्ली लोकांना विनोदही कळत नाही हे मोठे दुर्दैव आहे. समाजात विडंबनाला महत्त्व आहे. विदूषक हे पात्र समाजासाठी महत्त्वाचे असते. गेल्याच आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका अमेरिकन संशोधकाच्या पॉडकास्टमध्ये ‘टीका हा लोकशाहीचा आत्मा असल्या’चे विधान केले. तसेच आपण टीकेचे स्वागतच करतो, असे सांगत कठोर, परखड टीका झाली पाहिजे, अशी स्पष्ट भूमिका मांडली. टीकाकार आवश्यक आहेत, असेही त्यांचे म्हणणे होते. पण महाराष्ट्रातील महायुतीच्या नेत्यांची भूमिका नेमकी मोदींच्या धोरणाशी विसंगत होती. विनोदकार कुणाल कामरा यांनी काही विडंबनात्मक काव्य केले. ती टीका नव्हती पण विडंबन होते. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांचे समर्थक भडकले. ही टीका एकनाथ शिंदे यांना भावली नाही. जिथे कामरा यांच्या कार्यक्रमाचे चित्रीकरण झाले, त्या स्टुडिओची तोडफोड करण्यात आली. कामरांच्या विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. यावरून विधानसभेत सत्ताधाऱ्यांनी गोंधळ घातला. वास्तविक चित्रीकरण झालेल्या स्टुडिओचा कुणाल कामरा यांच्याशी काहीही संबंध नाही. ती मूळ जागा एका स्वातंत्र्यसैनिकाची होती. पण शिंदे समर्थक संतापले. एकूणच ही कृती मोदी यांच्या टीका स्वीकारण्याच्या धोरणाच्या विरोधातच आहे. यापुढे जाऊन स्टुडिओचे बांधकाम तोडण्यासाठी पालिकेचे पथक धडकले. त्याच ठिकाणी आठ दिवसांपूर्वी मुंबई भाजपचे अध्यक्ष आशीष शेलार यांचा सत्कार झाला होता. तेव्हा ती जागा कायदेशीर होती. पण विरोधी भूमिका मांडताच ती जागा बेकायदेशीर ठरली.

भाजपचे धोरण फक्त मूठभरांच्या फायद्याचे

पी. व्ही. नरसिंह राव हे पंतप्रधान तर डॉ. मनमोहन सिंग वित्तमंत्री असताना देशात काँग्रेसने उदारमतवादी धोरण राबविले. तेव्हा ती काळाची गरज होती. पंडित नेहरूंपासून काँग्रेसने उद्याोगांच्या वाढीला प्राधान्य दिले. देशात रोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात हा त्यामागचा उद्देश होता. बिहारमध्ये टाटा कंपनीचा सिमेंट आणि पोलाद कारखाना उभारण्यासाठी तेव्हा सरकारने सगळी मदत केली होती. कारण तेव्हा ती देशाची गरज होती. मुक्त अर्थव्यवस्था निर्माण करण्यामागे रोजगार वाढावा हेच डॉ. मनमोहन सिंग यांचे धोरण होते. गरिबीचे निर्मूलन करता येईल हा त्यामागचा उद्देश होता. याउलट गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने काही मूठभर उद्याोगपतींच्या फायद्याचे निर्णय घेतले. पंडित नेहरूंनी १९५६ मध्ये कमाल साठवणूक क्षमतेवर बंदी घातली होती. अत्यावश्यक वस्तू नियमन कायदा लागू झाला. गहू आणि तांदळाच्या साठवणुकीवरील बंदी पुढे विक्रमी पीक झाल्याने उठविण्यात आली. पण डाळी, तेलबियांवरील बंदी कायम होती. मोदी सत्तेत येताच २०१४ मध्ये पहिल्यांदा कमाल साठवणुकीची मर्यादा रद्द करण्यात आली. त्यातून दरांचे गणित बिघडले. आता सोयाबीनचे तेल लिटरला ८० रुपयांवरून १५० रुपयांवर गेले. पण त्याच वेळी सोयाबीनचा भाव हा पाच हजारांवरून चार हजारांपर्यंत कमी झाला. हा काँग्रेस आणि भाजपच्या धोरणातील फरक आहे. काँग्रेसने देशाचा सारासार विचार करून निर्णय घेतले. याउलट भाजप सरकारच्या काळात मूठभर उद्याोगपतींच्या फायद्याचे निर्णय घेतले जात आहेत. लोकांसमोर हे मुद्दे मांडण्यात आम्ही कमी पडलो हे मला मान्य करावेच लागेल.

सामाजिक ध्रुवीकरणाचा निवडणुकीत फटका

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महाविकास आघाडीला चांगले यश मिळाले. ४८ पैकी ३० खासदार निवडून आल्याने आता विधानसभा जिंकल्यातच जमा, असा अतिआत्मविश्वास निर्माण होऊन आमच्यात काहीसे शैथिल्य आले होते. हा आत्मविश्वास आडवा आल्याचे कबूल करावेच लागेल. काही नेत्यांना दिवसा स्वप्ने पडू लागली. लाडकी बहीण योजनेचा महायुतीला फायदा झाला, असे भासविले जात असले तरी मला तसे जाणवत नाही. याउलट महायुतीने सामाजिक ध्रुवीकरण केले. आम्ही सर्व जातींना त्यांच्या जातीनुसार वर्तन करण्यास भाग पाडतो आहोत. हे आमच्या अपयशाच्या मागचे खरे कारण तर त्यांच्या यशाचे गमक आहे. मतदान यंत्रांमुळे पराभव झाला हे मला काही मान्य नाही. पराभव हा पराभव असतो. त्यात लपवाछपवी नसते. पण निवडणूक आयोगाच्या एकूणच कार्यपद्धतीबद्दल आमचे अजूनही आक्षेप आहेत व त्यावर निवडणूक आयोगाकडून अद्यापही योग्य असा खुलासा करण्यात आलेला नाही. लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान चार महिन्यांमध्ये एकदमच ७५ लाख मतदारांची संख्या वाढली. निकालाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या मतांमध्ये नेमका ७५ लाख मतांचा फरक आहे. ७५ लाख मते वाढतात आणि नेमक्या तेवढ्याच मतांच्या फरकाने महायुती सत्तेत बसते हे कसे? हा योगायोग की काही काळेबेरे आहे याचे उत्तर निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षित आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे काँग्रेसने तक्रार केल्यावर त्यावर आयोगाकडून उत्तर दिले जात नाही. त्याचे उत्तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा किंवा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देतात. त्यातून संशय वाढतो. लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात असताना निवडणूक आयोग गांभीर्याने घेत नाही हा गंभीर प्रश्न आहे. ७५ लाख मते वाढणे हा जादूचा खेळ होता की काय? देशात आतापर्यंत कमी कालावधीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मतदारांची संख्या कधीच वाढलेली नाही. त्यातच निवडणूक आयोगाकडून योग्य प्रतिसाद दिला जात नसल्याने संशय बळावतो. मग आमच्या पराभवामागे वाढलेले ७५ लाख मतदार आहेत का, ही शंका येते. निवडणूक आयोगाने हा संभ्रम ठेवू नये एवढीच आमची अपेक्षा.

आयारामांनाच भाजपमध्ये संधी

भाजप हा जगातील मोठा पक्ष आहे किंवा भाजपकडे सक्षम नेतृत्व आहे असे भाजपचे नेते सांगतात. पण त्यांना प्रत्येक निवडणुकीत अन्य पक्षांतील नेतेच उमेदवारीसाठी का लागतात? रा. स्व. संघाच्या शाखेत जाणाऱ्याला किंवा अभाविपच्या सामान्य कार्यकर्त्याला उमेदवारीच्या वेळी प्राधान्य दिले जात नाही. महायुती सरकारमधील भाजपच्या मंत्र्यांची पार्श्वभूमी बघितल्यास बहुतेक मंत्री हे मूळचे काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे आहेत. लोकसभेत सत्ता मिळाली किंवा राज्यात विक्रमी बहुमत मिळाले तरीही अन्य पक्षांतील खासदार वा आमदार फोडण्याचे भाजपचे प्रयत्न सुरू असतात. राज्यात एवढे मोठे संख्याबळ असूनही विरोधी पक्षांचे आमदार फोडण्याची भाषा सत्ताधाऱ्यांकडून केली जाते. हे ऑपरेशन करू, असे मंत्रीच सांगतात. अन्य पक्षांतील नेते आयात करण्याची भाजपवर वेळ का येते?

चळवळी थंडावल्या

देशात किंवा राज्यात चळवळींचा मोठा इतिहास आहे. चळवळींच्या माध्यमातून लोक एकत्र येत असत. ग्रामसभेच्या चळवळीचे उदाहरण आहे. ग्रामसभांमध्ये गावातील लोक उपस्थित राहून त्यांची मते मांडत असत. गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, तंटामुक्त अभियान, निर्मल ग्राम अभियान, बचत गटांचे मेळावे, आडवी बाटली- उभी बाटली हे महिलांचे आंदोलन अशी आंदोलने आता होताना दिसत नाहीत. पूर्वी धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये लोक एकत्र येत असत. सामूहिक भोजनाचे कार्यक्रम होत. नर्मदा आंदोलनासारख्या मोठ्या चळवळी आता उभ्या राहात नाहीत. या चळवळी थंडावण्यामागे कोणी तरी काही तरी वेगळ्या मार्गाने राजकारण करत आहे असाच अर्थ काढावा लागेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे आपल्या सर्वांच्या खिशातील मोबाइलमधील विदा सत्ताधाऱ्यांना आपसूक मिळू लागली. पद्धतशीरपणे हा सारा लोकांचा ओघ कमी होईल या दृष्टीने प्रयत्न होत आहेत का, याचाही विचार झाला पाहिजे. कारण एकदमच साऱ्या चळवळी थंडावणे यामागे काही तरी वेगळा डाव दिसतो. फॅसिस्ट विचार असू शकतात. सध्या इव्हेंट किंवा मोठमोठे रंगीबेरंगी कार्यक्रम सादर करण्याचे दिवस आले आहेत. सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांची ही वेगळी रणनीती असू शकते. पण काँग्रसला चळवळी पन्हा उभ्या कराव्या लागतील. लोकांना एकत्र आणावे लागेल. जनसंवाद आणि कृती कार्यक्रमातून काँग्रेसला पुढे जावे लागेल.

सत्ता हवीच आहे…

काँग्रेसची एक विचारसरणी आहे. यानुसारच पक्षाची वाटचाल सुरू असते. काँग्रेस पक्ष निवडणुका गांभीर्याने घेत नाही हा आरोप पूर्णत: चुकीचा आहे. काँग्रेसला सत्ता हवीच आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली मते कशी मिळतील याचे गणित आम्ही मांडत असतो. फक्त भाजपप्रमाणे काहीही करून सत्ता मिळवायची हे काँग्रेसचे धोरण नाही. सत्तेसाठी भाजपने महराष्ट्रात काय खेळ केला हे आपण सर्वांनी बघितले आहे. यामुळे आम्हाला या मार्गाने जायचे नाही. सत्ता मिळवून पुढे काय करायचे याचा कार्यक्रमही ठरलेला आहे. आजही गांधी आम्हाला हवे आहेत. संविधानाला अभिप्रेत भारत निर्माण करायचा आणि संविधान बदलायचे नाही ही काँग्रेसची स्पष्ट आणि स्वच्छ भूमिका आहे. सत्ता मिळविणे हे आमचे ध्येय असले तरी यात एकच अडचण आहे. ती म्हणजे समोरचे फारच पुढे गेले आहेत. त्यांच्याकडे असलेली साधनसंपत्ती बघता त्यांची आमची तुलनाच होऊ शकत नाही. तरीही लोकांच्या पाठिंब्याने काँग्रेस लढत राहील. भाजपने समाज माध्यमातून खोटेनाटे पसरविण्यास सुरुवात केली. लोकांना भुरळ घातली. यात आम्ही मागे पडलो हे मान्य करावेच लागेल. आम्ही अधिकच लोकशाहीवादी आहोत आणि त्याचा आम्हाला फटका बसला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याउलट आताचे सत्ताधारी आहेत. काँग्रेसमध्ये सर्वांना विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य होते. भाजपमध्ये दोन जण वगळले तर कोणातही हूं की चू करण्याची टाप नसते.

केंद्रीय मंत्र्यांचे नातेवाईक सुरक्षित नाहीत

महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यापासून राज्यात गुन्हेगारी वाढली आहे. कोणीच सुरक्षित राहिलेले नाही. केंद्रीय राज्यमंत्र्याच्या मुलीची पोलिसांसमोर छेड काढली जाते. तक्रारीसाठी या महिला राज्यमंत्र्यांना पोलीस ठाण्यात जाऊन धरणे धरावे लागते. राज्यातील मुली असुरक्षित असल्याचे विधान त्यांनीच केले. पुण्यात केंद्रीय राज्यमंत्र्याच्या कार्यकर्त्याला गुंडांकडून मारहाण होते. याबद्दल राज्यमंत्रीच पोलिसांच्या कारभाराविषयी नापसंती व्यक्त करतात. सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्या प्रकरणातील काही आरोपी अजूनही पोलिसांना सापडलेले नाहीत, असे म्हटले जाते. नागपूरमध्ये हिंसाचार झाला. हे सारे गृह खात्याचे अपयश मानावे लागेल.

● औरंगजेबाचा कारभार आणि फडणवीस सरकारचा कारभार तुलनेत सारखाच. या विधानावर मी ठाम

● शक्तिपीठ मार्गाला काँग्रेस विरोध करणार

● भाजपचे हिंदुत्व हे आक्रमक तर काँग्रेसची भूमिका सहिष्णू

● माझ्या निवडीमागे ईडी किंवा अन्य कोणत्या यंत्रणांचा जाच होणार नाही हा होणारा आरोप अयोग्य

● पक्ष वाढविणे हेच माझे मुख्य उद्दिष्ट

(संकलन : संतोष प्रधान)

हर्षवर्धन सपकाळ, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष