डॉ. भालचंद्र मुणगेकर
गॅरंटी या शब्दातच एक प्रकारचा विश्वास अपेक्षित आहे. पण गेल्या दहा वर्षांत भाजपने आपल्या कृतीमधूनच लोकांचा विश्वास गमावला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांसाठी भाजपच्या जाहीरनाम्यात ‘मोदी की गॅरंटी’ हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यानिमित्त पंतप्रधान मोदींनी दिलेल्या वेगवेगळ्या गॅरंटींचे काय झाले याचा ऊहापोह…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
लोकसभेच्या निवडणुकीचे बिगूल वाजताच ‘मोदी की गॅरंटी’ हा भाजपच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू ठरेल, अशी प्रचार यंत्रणा चालविली गेली. गेल्या दहा वर्षांत मोदी यांनी नेमक्या कोणत्या गॅरंटी दिल्या व त्यांचे देशावर काय परिणाम झाले, याचा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आढावा घेणे म्हणूनच योग्य ठरेल.
योजना आयोग बरखास्त : भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये महत्त्वाचे योगदान देणारा योजना आयोग मोदी यांनी १५ ऑगस्ट, २०१४ रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या पहिल्याच भाषणात बरखास्त केला. आर्थिक नियोजनावर विश्वास नसणे व योजना आयोगाशी नेहरूंचे नाव जोडले गेल्यामुळे नेहरूद्वेष ही त्यामागची प्रमुख कारणे होती. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील आर्थिक नियोजनाचा प्रमुख दुवा असलेले नियोजन आयोग बरखास्त केल्याने गेल्या १० वर्षांत सर्वांगीण आणि सर्वसमावेशकतेचा अभाव जाणवतो, यातून आर्थिक प्रगतीचे फायदे समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचविण्यात मोदी सरकार असमर्थ ठरले.
हेही वाचा >>> राज्याला पुरोगामी परंपरा…तरीही नेते करत आहेत द्वेषजनक भाषणे…
नोटाबंदी : काळा पैसा बाहेर काढणे व अतिरेक्यांना होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये मोदी यांनी जवळपास ८४ चलनी नोटा (१४ लाख ८६ हजार रु.) चलनातून रद्द करून अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून टाकली. इतका बेजबाबदार आर्थिक निर्णय आतापर्यंत कोणत्याही राष्ट्रप्रमुखाने घेतला नसेल. वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यापैकी ९९ टक्के रोख रक्कम लोकांनी पुन्हा बँकेत भरली. याचा अर्थ लोक काळा पैसा रोखेत ठेवत नाहीत, इतका विवेकसुद्धा मोदी यांनी दाखवला नाही. भ्रष्टाचार निर्मूलन, दहशतवाद निर्मूलन या दोन्हींपैकी एकही उद्दिष्ट साध्य झाले तर नाहीच, परंतु अर्थव्यवस्था मात्र दोन वर्षे गतप्राण झाली. लाखो लोकांचा रोजगार बुडाला. अर्थव्यवस्थेमध्ये ७२ रोजगार निर्माण करणाऱ्या लघु आणि मध्यम उद्याोगाचे कंबरडे मोडले.
जीएसटीला हरताळ : अप्रत्यक्ष कररचनेत आमूलाग्र बदल करणारे ऐतिहासिक विधेयक २००९ मध्ये यूपीए सरकारने प्रथम संसदेत मांडले. मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी स्वत: त्याला आठ वर्षे विरोध केला. शेवटी, संसदेचे विशेष अधिवेशन भरवून मोदी सरकारने विकृत स्वरूपात ते मंजूर करून घेतले. सबंध देशभर एकच जीएसटी कर करण्याऐवजी भारतात त्याचे पाच स्लॅब करून मोदी सरकारने त्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला. दोन वर्षांनंतर पेट्रोल व डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्याची काँग्रेसची मागणी होती. (मी सिलेक्शन समितीचा सदस्य होतो.) परंतु मोदी सरकारने ते आजही मान्य केले नाही. मधल्या काळात पेट्रोल व डिझेलवर जीएसटीच्या रूपाने केंद्र सरकारने सुमारे २५ लाख रुपये जमा केल्याचा अंदाज आहे.
घसरता आर्थिक प्रगतीचा दर : २००४-१४ या यूपीएच्या दहा वर्षांत आर्थिक प्रगतीचा प्रतिवर्षी दर ६.९ टक्के होता; तो २०१४-२४ या मोदी सरकारच्या काळात ५.८ टक्क्यांवर घसरला. म्हणजे आर्थिक प्रगतीच्या बाबतीत मोदी यांच्या काळात देशाची आर्थिक अधोगती झाली.
हेही वाचा >>> भविष्यातील पदवी शिक्षणाचे स्वरूप कसे असावे?
बेरोजगारीचा भस्मासुर : २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदी यांनी प्रत्येक वर्षी दोन कोटी जॉब्स देण्याची गॅरंटी दिली होती. म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत २० कोटी जॉब्स निर्माण व्हायला हवे होते. हतबुद्ध करणारी बाब म्हणजे केंद्रीय श्रममंत्री भूपेंद्र यादव यांनी संसदेत सांगितल्यानुसार २०१४ नंतर देशात केवळ एक कोटी २५ लाख रोजगार निर्माण करण्यात आले. जे हंगामी कामगार भविष्य निर्वाह निधीसाठी आपले नाव नोंदवतात, त्यांची गणना मोदी सरकार नवीन रोजगारामध्ये करते. हे हास्यास्पद आहे. सरकारी माहितीनुसार आज देशात बेरोजगारीचा दर साधारण आठ टक्के आहे.
सुशिक्षित बेरोजगारी : देशात सुशिक्षित बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. अझीम प्रेमजी यांच्या संस्थेत तयार करण्यात आलेल्या एका अभ्यासानुसार देशातील २५ वर्षांखालील ४२.६ टक्के पदवीधर बेरोजगार आहेत. त्यातून सरकारचा गलथानपणा दिसतोच, परंतु देशातील शिक्षण व्यवस्थेवरील वाभाडेसुद्धा उठून दिसतात.
करोनाच्या आपत्तीचे व्यवस्थापन : मोदी सरकारने करोनाच्या आपत्तीचे व्यवस्थापन अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने केल्यामुळे लाखो लोकांवर अचानक स्थलांतर करण्याची वेळ आली. लाखोंचा रोजगार बुडाला. लाखो देशोधडीला लागले. करोनाच्या आपत्तीमुळे भारतात पाच लाख ३४ हजार लोक मरण पावले. लस शोधून काढायला उशीर झाला, हे त्याचे प्रमुख कारण असले. तरी तो निर्णय उशिरा व चुकीच्या पद्धतीने घोषित करणात आला, हे त्याचे दुसरे कारण होते.
अंतर्गत व परदेशी कर्जाचा डोंगर : आज भारताचे अंतर्गत कर्ज (रु. १५५ लाख कोटी) व परदेशी कर्ज (रु. ५१ लाख कोटी) हे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (रु. २९४ लाख कोटी) ७५ इथपर्यंत पोहोचले आहे.
शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न की वाढत्या आत्महत्या : २०१९ मध्ये मोदी यांनी पुढील पाच वर्षांत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, अशी हमी दिली होती. हे दुप्पट उत्पन्न सोडा. २०१४ ते २०२२ या आठ वर्षांत प्रत्येक दिवशी ३० याप्रमाणे देशातील एक लाख ४७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यांना पॅकेज देणे दूर; त्याची साधी दखलसुद्धा मोदी सरकारने घेतली नाही.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडले : आपल्या रास्त मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या व त्यासाठी दिल्लीला येऊ पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या रस्त्यामध्ये मोदी सरकारने खिळे ठोकले, तटबंदी निर्माण केली, यावरून त्यांच्या शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा दूषित दृष्टिकोन दिसून येतो. तरीही, मागील वेळी शेतकऱ्यांच्या संघटित ताकदीमुळे मोदी सरकारला शेतकरीविरोधी तीन कृषी विधेयके संसदेत संमत झाली असतानाही मागे घेण्याची नामुष्की पत्करावी लागली.
मोठ्या उद्योगपतींना कर्जमाफी : अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार २०१४-१५ ते २०२१-२२ या काळात सार्वजनिक बँकांचे बुडीत कर्ज सुमारे ६६ लाख कोटी रु. होते. त्यापैकी १४ लाख ५० हजार कोटी रु. कर्ज माफ करण्यात आले. कर्ज माफ करण्यात आलेले सर्व मोठे व मध्यम उद्याोगपती आहेत. परंतु लाखभर शेतकऱ्यांना एक रुपयासुद्धा कर्जमाफी देण्यात आली नाही. यूपीएच्या कारकीर्दीत शेतकऱ्यांना ७६ हजार कोटी रु.चे पॅकेज देण्यात आले होते.
उज्ज्वला योजना : २०२२-२३ मध्ये एक कोटी २० लाख कुटुंबांना सिलिंडरसाठी एकही रीफील मिळाली नाही; दीड कोटी कुटुंबांना फक्त एक रीफील मिळाली. म्हणजे उज्ज्वला योजनेचा बोऱ्या वाजला.
नारीशक्ती : नॅशनल क्राइम ब्यूरो रेकॉर्डनुसार २०२१ मध्ये देशात चार लाख ४५ हजार महिलांवर विविध प्रकारचे अत्याचार झाले. एरवी ‘मन की बात’ करणाऱ्या मोदींना बिल्किस बानोवर अत्याचार करणाऱ्या लोकांचा सत्कार करणाऱ्या मनुवादी वृत्तीची, तर मणिपूरमध्ये होणाऱ्या महिलांवरील अत्याचारांची साधी दखलही घ्यावीशी वाटली नाही.
जगात सर्वात जास्त आर्थिक विषमता भारतात: २०१४ पासून देशात अब्जाधीशांची संख्या वाढत आहे. दुसऱ्या बाजूला, ८० कोटी लोकांना रेशनवर मोफत मिळणाऱ्या धान्यावर जगावे लागत आहे. मोदी यांनी ही मुदत आणखी पाच वर्षांनी वाढवली आहे. भारतात केवळ एक टक्का लोकांकडे २२ टक्के उत्पन्न व ४० टक्के संपत्ती आहे. २०२३ मध्ये जगातील १२५ देशांमध्ये हंगर इंडेक्स (भुकेचे प्रमाण) मध्ये भारताचा क्रमांक १११ वा आहे.
सारांश, गेल्या दहा वर्षांत ‘सरकारी आश्वासने आणि त्यांची पूर्तता’ याचे अध:पतन मोदी यांनी ‘जुमलेबाजी’मध्ये केले. यातूनच सामान्य जनतेचा यावरील विश्वास उडण्यापर्यंत आज वेळ येऊन ठेपली आहे. दहा वर्षांत एकही प्रेस कॉन्फरन्स न घेणाऱ्या मोदींना आपण पंतप्रधान म्हणून जनतेला उत्तरदायी आहोत, असेही वाटत नाही हे त्यापेक्षा अधिक दुर्दैवी आहे.
देशातील प्रत्येक नागरिकाने या पार्श्वभूमीवर ‘मोदी की गॅरंटी’चा विचार करायला हवा.
लोकसभेच्या निवडणुकीचे बिगूल वाजताच ‘मोदी की गॅरंटी’ हा भाजपच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू ठरेल, अशी प्रचार यंत्रणा चालविली गेली. गेल्या दहा वर्षांत मोदी यांनी नेमक्या कोणत्या गॅरंटी दिल्या व त्यांचे देशावर काय परिणाम झाले, याचा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आढावा घेणे म्हणूनच योग्य ठरेल.
योजना आयोग बरखास्त : भारताच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये महत्त्वाचे योगदान देणारा योजना आयोग मोदी यांनी १५ ऑगस्ट, २०१४ रोजी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या पहिल्याच भाषणात बरखास्त केला. आर्थिक नियोजनावर विश्वास नसणे व योजना आयोगाशी नेहरूंचे नाव जोडले गेल्यामुळे नेहरूद्वेष ही त्यामागची प्रमुख कारणे होती. केंद्र आणि राज्य यांच्यातील आर्थिक नियोजनाचा प्रमुख दुवा असलेले नियोजन आयोग बरखास्त केल्याने गेल्या १० वर्षांत सर्वांगीण आणि सर्वसमावेशकतेचा अभाव जाणवतो, यातून आर्थिक प्रगतीचे फायदे समाजातील सर्व घटकांपर्यंत पोहोचविण्यात मोदी सरकार असमर्थ ठरले.
हेही वाचा >>> राज्याला पुरोगामी परंपरा…तरीही नेते करत आहेत द्वेषजनक भाषणे…
नोटाबंदी : काळा पैसा बाहेर काढणे व अतिरेक्यांना होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी नोव्हेंबर २०१६ मध्ये मोदी यांनी जवळपास ८४ चलनी नोटा (१४ लाख ८६ हजार रु.) चलनातून रद्द करून अर्थव्यवस्था खिळखिळी करून टाकली. इतका बेजबाबदार आर्थिक निर्णय आतापर्यंत कोणत्याही राष्ट्रप्रमुखाने घेतला नसेल. वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यापैकी ९९ टक्के रोख रक्कम लोकांनी पुन्हा बँकेत भरली. याचा अर्थ लोक काळा पैसा रोखेत ठेवत नाहीत, इतका विवेकसुद्धा मोदी यांनी दाखवला नाही. भ्रष्टाचार निर्मूलन, दहशतवाद निर्मूलन या दोन्हींपैकी एकही उद्दिष्ट साध्य झाले तर नाहीच, परंतु अर्थव्यवस्था मात्र दोन वर्षे गतप्राण झाली. लाखो लोकांचा रोजगार बुडाला. अर्थव्यवस्थेमध्ये ७२ रोजगार निर्माण करणाऱ्या लघु आणि मध्यम उद्याोगाचे कंबरडे मोडले.
जीएसटीला हरताळ : अप्रत्यक्ष कररचनेत आमूलाग्र बदल करणारे ऐतिहासिक विधेयक २००९ मध्ये यूपीए सरकारने प्रथम संसदेत मांडले. मुख्यमंत्री म्हणून मोदींनी स्वत: त्याला आठ वर्षे विरोध केला. शेवटी, संसदेचे विशेष अधिवेशन भरवून मोदी सरकारने विकृत स्वरूपात ते मंजूर करून घेतले. सबंध देशभर एकच जीएसटी कर करण्याऐवजी भारतात त्याचे पाच स्लॅब करून मोदी सरकारने त्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला. दोन वर्षांनंतर पेट्रोल व डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्याची काँग्रेसची मागणी होती. (मी सिलेक्शन समितीचा सदस्य होतो.) परंतु मोदी सरकारने ते आजही मान्य केले नाही. मधल्या काळात पेट्रोल व डिझेलवर जीएसटीच्या रूपाने केंद्र सरकारने सुमारे २५ लाख रुपये जमा केल्याचा अंदाज आहे.
घसरता आर्थिक प्रगतीचा दर : २००४-१४ या यूपीएच्या दहा वर्षांत आर्थिक प्रगतीचा प्रतिवर्षी दर ६.९ टक्के होता; तो २०१४-२४ या मोदी सरकारच्या काळात ५.८ टक्क्यांवर घसरला. म्हणजे आर्थिक प्रगतीच्या बाबतीत मोदी यांच्या काळात देशाची आर्थिक अधोगती झाली.
हेही वाचा >>> भविष्यातील पदवी शिक्षणाचे स्वरूप कसे असावे?
बेरोजगारीचा भस्मासुर : २०१४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदी यांनी प्रत्येक वर्षी दोन कोटी जॉब्स देण्याची गॅरंटी दिली होती. म्हणजे गेल्या दहा वर्षांत २० कोटी जॉब्स निर्माण व्हायला हवे होते. हतबुद्ध करणारी बाब म्हणजे केंद्रीय श्रममंत्री भूपेंद्र यादव यांनी संसदेत सांगितल्यानुसार २०१४ नंतर देशात केवळ एक कोटी २५ लाख रोजगार निर्माण करण्यात आले. जे हंगामी कामगार भविष्य निर्वाह निधीसाठी आपले नाव नोंदवतात, त्यांची गणना मोदी सरकार नवीन रोजगारामध्ये करते. हे हास्यास्पद आहे. सरकारी माहितीनुसार आज देशात बेरोजगारीचा दर साधारण आठ टक्के आहे.
सुशिक्षित बेरोजगारी : देशात सुशिक्षित बेरोजगारीने उच्चांक गाठला आहे. अझीम प्रेमजी यांच्या संस्थेत तयार करण्यात आलेल्या एका अभ्यासानुसार देशातील २५ वर्षांखालील ४२.६ टक्के पदवीधर बेरोजगार आहेत. त्यातून सरकारचा गलथानपणा दिसतोच, परंतु देशातील शिक्षण व्यवस्थेवरील वाभाडेसुद्धा उठून दिसतात.
करोनाच्या आपत्तीचे व्यवस्थापन : मोदी सरकारने करोनाच्या आपत्तीचे व्यवस्थापन अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने केल्यामुळे लाखो लोकांवर अचानक स्थलांतर करण्याची वेळ आली. लाखोंचा रोजगार बुडाला. लाखो देशोधडीला लागले. करोनाच्या आपत्तीमुळे भारतात पाच लाख ३४ हजार लोक मरण पावले. लस शोधून काढायला उशीर झाला, हे त्याचे प्रमुख कारण असले. तरी तो निर्णय उशिरा व चुकीच्या पद्धतीने घोषित करणात आला, हे त्याचे दुसरे कारण होते.
अंतर्गत व परदेशी कर्जाचा डोंगर : आज भारताचे अंतर्गत कर्ज (रु. १५५ लाख कोटी) व परदेशी कर्ज (रु. ५१ लाख कोटी) हे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (रु. २९४ लाख कोटी) ७५ इथपर्यंत पोहोचले आहे.
शेतकऱ्यांचे दुप्पट उत्पन्न की वाढत्या आत्महत्या : २०१९ मध्ये मोदी यांनी पुढील पाच वर्षांत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, अशी हमी दिली होती. हे दुप्पट उत्पन्न सोडा. २०१४ ते २०२२ या आठ वर्षांत प्रत्येक दिवशी ३० याप्रमाणे देशातील एक लाख ४७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यांना पॅकेज देणे दूर; त्याची साधी दखलसुद्धा मोदी सरकारने घेतली नाही.
शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडले : आपल्या रास्त मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या व त्यासाठी दिल्लीला येऊ पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या रस्त्यामध्ये मोदी सरकारने खिळे ठोकले, तटबंदी निर्माण केली, यावरून त्यांच्या शेतकऱ्यांकडे पाहण्याचा दूषित दृष्टिकोन दिसून येतो. तरीही, मागील वेळी शेतकऱ्यांच्या संघटित ताकदीमुळे मोदी सरकारला शेतकरीविरोधी तीन कृषी विधेयके संसदेत संमत झाली असतानाही मागे घेण्याची नामुष्की पत्करावी लागली.
मोठ्या उद्योगपतींना कर्जमाफी : अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार २०१४-१५ ते २०२१-२२ या काळात सार्वजनिक बँकांचे बुडीत कर्ज सुमारे ६६ लाख कोटी रु. होते. त्यापैकी १४ लाख ५० हजार कोटी रु. कर्ज माफ करण्यात आले. कर्ज माफ करण्यात आलेले सर्व मोठे व मध्यम उद्याोगपती आहेत. परंतु लाखभर शेतकऱ्यांना एक रुपयासुद्धा कर्जमाफी देण्यात आली नाही. यूपीएच्या कारकीर्दीत शेतकऱ्यांना ७६ हजार कोटी रु.चे पॅकेज देण्यात आले होते.
उज्ज्वला योजना : २०२२-२३ मध्ये एक कोटी २० लाख कुटुंबांना सिलिंडरसाठी एकही रीफील मिळाली नाही; दीड कोटी कुटुंबांना फक्त एक रीफील मिळाली. म्हणजे उज्ज्वला योजनेचा बोऱ्या वाजला.
नारीशक्ती : नॅशनल क्राइम ब्यूरो रेकॉर्डनुसार २०२१ मध्ये देशात चार लाख ४५ हजार महिलांवर विविध प्रकारचे अत्याचार झाले. एरवी ‘मन की बात’ करणाऱ्या मोदींना बिल्किस बानोवर अत्याचार करणाऱ्या लोकांचा सत्कार करणाऱ्या मनुवादी वृत्तीची, तर मणिपूरमध्ये होणाऱ्या महिलांवरील अत्याचारांची साधी दखलही घ्यावीशी वाटली नाही.
जगात सर्वात जास्त आर्थिक विषमता भारतात: २०१४ पासून देशात अब्जाधीशांची संख्या वाढत आहे. दुसऱ्या बाजूला, ८० कोटी लोकांना रेशनवर मोफत मिळणाऱ्या धान्यावर जगावे लागत आहे. मोदी यांनी ही मुदत आणखी पाच वर्षांनी वाढवली आहे. भारतात केवळ एक टक्का लोकांकडे २२ टक्के उत्पन्न व ४० टक्के संपत्ती आहे. २०२३ मध्ये जगातील १२५ देशांमध्ये हंगर इंडेक्स (भुकेचे प्रमाण) मध्ये भारताचा क्रमांक १११ वा आहे.
सारांश, गेल्या दहा वर्षांत ‘सरकारी आश्वासने आणि त्यांची पूर्तता’ याचे अध:पतन मोदी यांनी ‘जुमलेबाजी’मध्ये केले. यातूनच सामान्य जनतेचा यावरील विश्वास उडण्यापर्यंत आज वेळ येऊन ठेपली आहे. दहा वर्षांत एकही प्रेस कॉन्फरन्स न घेणाऱ्या मोदींना आपण पंतप्रधान म्हणून जनतेला उत्तरदायी आहोत, असेही वाटत नाही हे त्यापेक्षा अधिक दुर्दैवी आहे.
देशातील प्रत्येक नागरिकाने या पार्श्वभूमीवर ‘मोदी की गॅरंटी’चा विचार करायला हवा.
