मिलिंद सोहोनी, लेखक ‘आयआयटीमुंबई’स्थित ‘सिटारा’ केंद्रातील प्राध्यापक आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही, वैद्याकीय प्रवेशाच्या ‘नीट’ परीक्षेतील ‘परीक्षापद्धतीतील व्यवस्थात्मक दोष’ हा मुद्दा शिल्लक राहतो. त्याची उकल करताना केंद्रीकरणाचा हव्यास किती/ कुठवर धरायचा या प्रश्नालाही भिडावे लागेल…
‘नीट परीक्षा घोटाळ्या’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच अंतिम निर्णय दिला. ‘नीट’ची फेरपरीक्षा होणार नाही! त्यामुळे सुमारे २३ लाख परीक्षार्थींची फरपट तरी थांबली. ‘नीट’बाबत सुमारे ४० वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या; ज्यात दोन मुख्य आरोप केले गेले. एक म्हणजे नीट परीक्षेचा पेपर आधीच फुटला होता आणि दुसरा- ही परीक्षा घेणाऱ्या ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (एनटीए) या केंद्रीय संस्थेच्या परीक्षा कार्यपद्धतीतच मोठे व्यवस्थात्मक दोष असल्यामुळे परीक्षेच्या विश्वासार्हतेस तडा गेला आहे. याचिकांतील मागणी फेटाळली गेली, पण विश्वासार्हतेचा प्रश्न उरला आहे.
याचिकांमधील आरोपांचे रूपांतर खंडपीठाने तीन प्रश्न व त्यांची शहानिशा यात केले : (१) नीट परीक्षेचा पेपर खरोखर फुटला का? आणि परीक्षा घेताना व्यवस्थात्मक घोटाळा झाला आहे का? (२) हा घोटाळा संपूर्ण नीट परीक्षेवरच परिणाम करणारा आहे का? (३) या घोटाळ्यातील लाभार्थी शोधणे शक्य आहे का?
खंडपीठाचे लक्ष मुख्यत: हजारीबाग येथे घडलेला घोटाळा, त्याचा तपशील व आवाका यावर केंद्रित राहिले. यात केंद्र शासनाच्या सीबीआय, इतर तपास यंत्रणा आणि एनटीए यांनी बाजू मांडली. या वर्षीचा व गेल्या दोन वर्षांच्या निकालाचा संपूर्ण डेटा ‘आयआयटी मद्रास’कडे सोपवून, संभाव्य पेपरफुटीचा निष्कर्ष आणि त्याचा आवाका याबद्दल अहवाल मागविण्यात आला. त्यांचा अहवाल, ‘‘निदान डेटाच्या विश्लेषणातून पेपर फुटल्याचे दिसून येत नाही’’ असा होता. या दोन्ही गोष्टींच्या आधारे खंडपीठाने निर्णय दिला की, जरी पेपर फुटल्याचे सिद्ध झाले असले तरी त्याचा आवाका हा तपास यंत्रणेने म्हटल्याप्रमाणे फक्त १५५ लाभार्थींपुरताच मर्यादित आहे. याचबरोबर ‘संपूर्ण परीक्षेची विश्वासार्हता व्यापक प्रमाणावर भंग झाल्याचे ठोस पुरावे नाहीत,’ असे न्यायालयाने म्हटले. पुनर्परीक्षा घेणे हे २० लाख विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचे नुकसान करणारे ठरेल, एवढेच नाही तर भविष्यात गुणवत्तावान डॉक्टर्सची उपलब्धता यामुळे धोक्यात येईल!
न्यायालयाचा ६३-पानी निर्णय, त्याचा मसुदा आणि प्रकरणामधून प्राप्त झालेली माहिती यांचे विश्लेषण हे सार्वजनिक लोकहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. याच्या प्राथमिक अभ्यासातून काही प्रश्न उपस्थित होतात.
याचिकांमधला पेपरफुटीचा दावा हा मान्य केला गेला; परंतु ‘परीक्षापद्धतीतील व्यवस्थात्मक दोष’ हा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो. सीबीआयकडून मिळालेले पुरावे सांगतात की, हजारीबाग, गोध्रा, लातूर, इ. ठिकाणी जे घोटाळे झाले त्यांत पर्यवेक्षक, शहर समन्वयक आणि ‘एनटीए’ने नेमलेल्या अधिकृत व्यक्ती सहभागी होत्या. प्रत्यक्ष घोटाळा एनटीएच्या अंतर्गत यंत्रणेला लक्षात येण्याऐवजी बाह्य संस्था वा प्रसिद्धी माध्यमांतून लक्षात आला. देशभरातल्या अन्य परीक्षा केंद्रांवर असे प्रकार झाले आहेत का हे तपासण्यासाठी एनटीए वा सीबीआयने नेमक्या काय हालचाली केल्या याबाबतही निश्चित माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे ‘परीक्षापद्धतीतील व्यवस्थात्मक दोष’ हा मुद्दा पुरेसा गांभीर्याने घेतलेला नाही हे स्पष्टपणे दिसते. एनटीएच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास आणि सुधारणा सुचवण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयीन निर्णयात म्हटले आहे. ती प्रत्यक्षात काय करील हा निराळा मुद्दा.
आयआयटी मद्रासकडून जो गेल्या तीन वर्षांच्या नीटच्या निकालांचा अभ्यास केला गेला तोही अनेक दृष्टींनी सदोष आढळतो. आयआयटीला या अभ्यासासाठी एनटीएचीही मदत होती. आयआयटीचा अहवाल हा घाईघाईने केलेला आणि अनेक चुकीचे दाखले असलेला दिसतो. ज्या सांख्यिकीय साधनाच्या आधारे परीक्षापद्धती निर्दोष आहे हे सिद्ध केले गेले तो ‘बेल कर्व्ह’ हा २०२४ आणि २०२३ या वर्षांसाठी वेगवेगळा आहे. २०२४ च्या माहिती विश्लेषणातून असे आढळते की ‘नीट’ परीक्षा ही उच्च गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना सारख्याच प्रमाणात सोपी नव्हती. शिवाय, शहरनिहाय आणि केंद्रनिहाय असलेली सांख्यिकीय माहिती ही ‘बेल कर्व्ह’ स्वरूपात प्रत्यक्षात नाही. यातले ट्रेंड्स हे गेल्या वर्षीपेक्षा वेगळे आहेत. कोटा व सिकर या बडी प्रशिक्षण केंद्रे असलेल्या शहरांची कामगिरी यंदा फारच सुधारलेली आढळते. ज्या विद्यार्थ्यांचे केंद्र बदलले त्यांची कामगिरी, तसेच दुसऱ्यांदा परीक्षा ज्यांनी दिली त्यांच्या गुणांत बदल असे अनेक मुद्दे या अहवालात समाविष्ट झालेले दिसत नाहीत. आयआयटी दिल्लीमधील प्राध्यापक विशाल वैभव म्हणाले त्याप्रमाणे – पाच हजार विद्यार्थ्यांनी जरी नीट परीक्षेत घोटाळा केला असता तरी आयआयटी मद्रासच्या अतिशय ढोबळ विश्लेषणपद्धतीत त्याचा पत्ता लागला नसता!
नीट वादातील आणखी एक मुद्दा म्हणजे एका बहुपर्यायी प्रश्नाला ‘एनटीए’कडून चुकीच्या पद्धतीने दिलेले ग्रेस मार्क. हा वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि आयआयटीच्या तीन प्राध्यापकांचे मंडळ लागले. इथेच आपल्याकडे वरिष्ठ पातळीवर किती बौद्धिक पोकळी आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. नीट असो वा जेईईसारख्या प्रवेशपरीक्षा; त्यांतील सार्वत्रिक बहुपर्यायी प्रश्नपद्धती व देशव्यापी गुणवत्ता क्रमांकपद्धती ही सर्व व्यवस्थेच्या आत्यंतिक केंद्रीकरणाची प्रतीके आहेत. यामध्ये कुठलेही शहाणपण दिसत नाही.
परीक्षा केंद्रनिहाय मिळालेली सांख्यिकी माहितीदेखील अत्यंत चिंताजनक आहे. पहिल्या २९००० क्रमांकांच्या (म्हणजेच सर्वांत वरच्या १.३ टक्के) विद्यार्थ्यांना शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालायात प्रवेशाची संधी असते. परंतु भारताच्या भौगोलिक क्षेत्राचा विचार करता हे १.३ टक्के विद्यार्थी काही ठरावीक ठिकाणांहूनच आलेले दिसतात. ३००० विद्यार्थी हे सिकर आणि कोटा या दोन ‘खासगी क्लास नगरीं’मधले आहेत. या दोन शहरांतल्या यशस्वींचे प्रमाण हे अनुक्रमे ७ आणि ४ टक्के आहे. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही शहरात हे प्रमाण २ टक्क्यांपर्यंतही नाही. त्यातल्या त्यात, लातूरची कामगिरी काहीशी जवळपास जाणारी आहे. रत्नागिरी शहरातील १३०० पैकी फक्त ३ विद्यार्थी, तर बुलढाण्यातील ५२०० पैकी अवघे २३ विद्यार्थी या १.३ टक्क्यांत होते. ‘शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवायचा, तर वर्षाला किमान दोन लाख रु. खर्चून ‘कोचिंग हब’मध्ये जा’ अशी व्यवस्थाच आपण उभारतो आहोत जणू! म्हणजेच, नीटसारख्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या स्पर्धात्मक प्रवेशपरीक्षा ही मूठभर श्रीमंतांची मक्तेदारी होऊन गेली आहे. दुसरी बाब अशी की २०२४ वर्षामध्ये नीट परीक्षांर्थींपैकी एकूण मुली होत्या एकंदर ५५ टक्के. या मुलींपैकी ५८ टक्के वैद्याकीय प्रवेशासाठी पात्र ठरल्या. पण सर्वोच्च गुण मिळवलेल्या १०० विद्यार्थ्यांत फक्त २० मुलींचा समावेश होता. म्हणजे वरच्या १.३ टक्क्यांतही मुलींचे प्रमाण कमीच असणार! पालक श्रीमंत असतील तरीही ‘कोचिंग’साठी दूरच्या शहरात मुलीला पाठवणे टाळतात, हे याचे कारण मानावे का? एकूणच केंद्रीकरणामुळे निर्माण झालेली असमानता ही बाबही येथे लक्षात घेण्यासारखी आहे.
या सगळ्याचे गंभीर परिणाम एकंदरीतच आपल्या आरोग्य व्यवस्थेवर होत आहेत. बुलढाण्यासारख्या शहरातली मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुले डॉक्टर होऊ शकत नाहीत, परिणामत: अख्ख्या जिल्ह्यात वैद्याकीय सेवांची कमतरता जाणवते. ‘कोचिंग’पायी रु. २० हजार कोटींपेक्षा जास्त झालेला एकूण खर्च हा असे डॉक्टर्स त्यांच्या अवाढव्य फीमधून लोकांकडून वसूल करतात. यामुळे वैद्याकीय सेवा सामान्य माणसासाठी महाग आणि काळजीचा विषय बनली आहे. स्थानिक डॉक्टर उपलब्ध होत नसल्याने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर ताण दिसून येत आहे. दुसरा परिणाम- रत्नागिरीसारख्या अनेक शहरांतल्या मध्यमर्गीय कुटुंबांतून मुलांचे मोठ्या शहरांमध्ये सीबीएसई शाळांमध्ये जाण्याचे प्रमाण यामुळे वाढले आहे.
या परिस्थितीवर नेमका उपाय काय? सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे वैद्याकीय प्रवेश आणि एकूणच केंद्राने चालवलेल्या प्रवेश परीक्षांशी संबंधित सर्व माहिती व डेटा लोकांना उपलब्ध असायला हवा आणि दीर्घकालीन माहितीवर आधारित अभ्यास व्हायला हवेत. तमिळनाडू सरकारने प्रसिद्ध केलेला न्या. ए. के. राजन समिती अहवाल हे याचे एक चांगले उदाहरण आहे. अशा अभ्यासांतूनच, एका बाजूला केंद्रीकरण, ब्रॅण्डिंग आणि दुसऱ्या बाजूला प्रादेशिक उच्चशिक्षण धोरणांची सर्वसमावेशकता व विकासाशी थेट संबंध यांच्यात संतुलन साधण्याचे मार्ग सापडतील. दुसरी गोष्ट, आरोग्य व्यवस्थेचे नियंत्रण व दर्जा सांभाळण्याची जबाबदारी ही घटनेप्रमाणे राज्यांच्या कक्षेत येते. याला लागणारे नियोजन व अभ्यास राज्यांनी स्वत:च्या संस्थांमार्फत करणे गरजेचे आहे. ज्या राज्यांनी तसे केले आहे त्यांची सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि स्वास्थ्य जास्त चांगले आहे. आपलेही लोकहित त्यातच आहे.
milind.sohoni@gmail.com
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतरही, वैद्याकीय प्रवेशाच्या ‘नीट’ परीक्षेतील ‘परीक्षापद्धतीतील व्यवस्थात्मक दोष’ हा मुद्दा शिल्लक राहतो. त्याची उकल करताना केंद्रीकरणाचा हव्यास किती/ कुठवर धरायचा या प्रश्नालाही भिडावे लागेल…
‘नीट परीक्षा घोटाळ्या’बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच अंतिम निर्णय दिला. ‘नीट’ची फेरपरीक्षा होणार नाही! त्यामुळे सुमारे २३ लाख परीक्षार्थींची फरपट तरी थांबली. ‘नीट’बाबत सुमारे ४० वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या; ज्यात दोन मुख्य आरोप केले गेले. एक म्हणजे नीट परीक्षेचा पेपर आधीच फुटला होता आणि दुसरा- ही परीक्षा घेणाऱ्या ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ (एनटीए) या केंद्रीय संस्थेच्या परीक्षा कार्यपद्धतीतच मोठे व्यवस्थात्मक दोष असल्यामुळे परीक्षेच्या विश्वासार्हतेस तडा गेला आहे. याचिकांतील मागणी फेटाळली गेली, पण विश्वासार्हतेचा प्रश्न उरला आहे.
याचिकांमधील आरोपांचे रूपांतर खंडपीठाने तीन प्रश्न व त्यांची शहानिशा यात केले : (१) नीट परीक्षेचा पेपर खरोखर फुटला का? आणि परीक्षा घेताना व्यवस्थात्मक घोटाळा झाला आहे का? (२) हा घोटाळा संपूर्ण नीट परीक्षेवरच परिणाम करणारा आहे का? (३) या घोटाळ्यातील लाभार्थी शोधणे शक्य आहे का?
खंडपीठाचे लक्ष मुख्यत: हजारीबाग येथे घडलेला घोटाळा, त्याचा तपशील व आवाका यावर केंद्रित राहिले. यात केंद्र शासनाच्या सीबीआय, इतर तपास यंत्रणा आणि एनटीए यांनी बाजू मांडली. या वर्षीचा व गेल्या दोन वर्षांच्या निकालाचा संपूर्ण डेटा ‘आयआयटी मद्रास’कडे सोपवून, संभाव्य पेपरफुटीचा निष्कर्ष आणि त्याचा आवाका याबद्दल अहवाल मागविण्यात आला. त्यांचा अहवाल, ‘‘निदान डेटाच्या विश्लेषणातून पेपर फुटल्याचे दिसून येत नाही’’ असा होता. या दोन्ही गोष्टींच्या आधारे खंडपीठाने निर्णय दिला की, जरी पेपर फुटल्याचे सिद्ध झाले असले तरी त्याचा आवाका हा तपास यंत्रणेने म्हटल्याप्रमाणे फक्त १५५ लाभार्थींपुरताच मर्यादित आहे. याचबरोबर ‘संपूर्ण परीक्षेची विश्वासार्हता व्यापक प्रमाणावर भंग झाल्याचे ठोस पुरावे नाहीत,’ असे न्यायालयाने म्हटले. पुनर्परीक्षा घेणे हे २० लाख विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचे नुकसान करणारे ठरेल, एवढेच नाही तर भविष्यात गुणवत्तावान डॉक्टर्सची उपलब्धता यामुळे धोक्यात येईल!
न्यायालयाचा ६३-पानी निर्णय, त्याचा मसुदा आणि प्रकरणामधून प्राप्त झालेली माहिती यांचे विश्लेषण हे सार्वजनिक लोकहिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. याच्या प्राथमिक अभ्यासातून काही प्रश्न उपस्थित होतात.
याचिकांमधला पेपरफुटीचा दावा हा मान्य केला गेला; परंतु ‘परीक्षापद्धतीतील व्यवस्थात्मक दोष’ हा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो. सीबीआयकडून मिळालेले पुरावे सांगतात की, हजारीबाग, गोध्रा, लातूर, इ. ठिकाणी जे घोटाळे झाले त्यांत पर्यवेक्षक, शहर समन्वयक आणि ‘एनटीए’ने नेमलेल्या अधिकृत व्यक्ती सहभागी होत्या. प्रत्यक्ष घोटाळा एनटीएच्या अंतर्गत यंत्रणेला लक्षात येण्याऐवजी बाह्य संस्था वा प्रसिद्धी माध्यमांतून लक्षात आला. देशभरातल्या अन्य परीक्षा केंद्रांवर असे प्रकार झाले आहेत का हे तपासण्यासाठी एनटीए वा सीबीआयने नेमक्या काय हालचाली केल्या याबाबतही निश्चित माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे ‘परीक्षापद्धतीतील व्यवस्थात्मक दोष’ हा मुद्दा पुरेसा गांभीर्याने घेतलेला नाही हे स्पष्टपणे दिसते. एनटीएच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास आणि सुधारणा सुचवण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे न्यायालयीन निर्णयात म्हटले आहे. ती प्रत्यक्षात काय करील हा निराळा मुद्दा.
आयआयटी मद्रासकडून जो गेल्या तीन वर्षांच्या नीटच्या निकालांचा अभ्यास केला गेला तोही अनेक दृष्टींनी सदोष आढळतो. आयआयटीला या अभ्यासासाठी एनटीएचीही मदत होती. आयआयटीचा अहवाल हा घाईघाईने केलेला आणि अनेक चुकीचे दाखले असलेला दिसतो. ज्या सांख्यिकीय साधनाच्या आधारे परीक्षापद्धती निर्दोष आहे हे सिद्ध केले गेले तो ‘बेल कर्व्ह’ हा २०२४ आणि २०२३ या वर्षांसाठी वेगवेगळा आहे. २०२४ च्या माहिती विश्लेषणातून असे आढळते की ‘नीट’ परीक्षा ही उच्च गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांना सारख्याच प्रमाणात सोपी नव्हती. शिवाय, शहरनिहाय आणि केंद्रनिहाय असलेली सांख्यिकीय माहिती ही ‘बेल कर्व्ह’ स्वरूपात प्रत्यक्षात नाही. यातले ट्रेंड्स हे गेल्या वर्षीपेक्षा वेगळे आहेत. कोटा व सिकर या बडी प्रशिक्षण केंद्रे असलेल्या शहरांची कामगिरी यंदा फारच सुधारलेली आढळते. ज्या विद्यार्थ्यांचे केंद्र बदलले त्यांची कामगिरी, तसेच दुसऱ्यांदा परीक्षा ज्यांनी दिली त्यांच्या गुणांत बदल असे अनेक मुद्दे या अहवालात समाविष्ट झालेले दिसत नाहीत. आयआयटी दिल्लीमधील प्राध्यापक विशाल वैभव म्हणाले त्याप्रमाणे – पाच हजार विद्यार्थ्यांनी जरी नीट परीक्षेत घोटाळा केला असता तरी आयआयटी मद्रासच्या अतिशय ढोबळ विश्लेषणपद्धतीत त्याचा पत्ता लागला नसता!
नीट वादातील आणखी एक मुद्दा म्हणजे एका बहुपर्यायी प्रश्नाला ‘एनटीए’कडून चुकीच्या पद्धतीने दिलेले ग्रेस मार्क. हा वाद सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि आयआयटीच्या तीन प्राध्यापकांचे मंडळ लागले. इथेच आपल्याकडे वरिष्ठ पातळीवर किती बौद्धिक पोकळी आहे हे स्पष्टपणे दिसून येते. नीट असो वा जेईईसारख्या प्रवेशपरीक्षा; त्यांतील सार्वत्रिक बहुपर्यायी प्रश्नपद्धती व देशव्यापी गुणवत्ता क्रमांकपद्धती ही सर्व व्यवस्थेच्या आत्यंतिक केंद्रीकरणाची प्रतीके आहेत. यामध्ये कुठलेही शहाणपण दिसत नाही.
परीक्षा केंद्रनिहाय मिळालेली सांख्यिकी माहितीदेखील अत्यंत चिंताजनक आहे. पहिल्या २९००० क्रमांकांच्या (म्हणजेच सर्वांत वरच्या १.३ टक्के) विद्यार्थ्यांना शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालायात प्रवेशाची संधी असते. परंतु भारताच्या भौगोलिक क्षेत्राचा विचार करता हे १.३ टक्के विद्यार्थी काही ठरावीक ठिकाणांहूनच आलेले दिसतात. ३००० विद्यार्थी हे सिकर आणि कोटा या दोन ‘खासगी क्लास नगरीं’मधले आहेत. या दोन शहरांतल्या यशस्वींचे प्रमाण हे अनुक्रमे ७ आणि ४ टक्के आहे. महाराष्ट्राच्या कोणत्याही शहरात हे प्रमाण २ टक्क्यांपर्यंतही नाही. त्यातल्या त्यात, लातूरची कामगिरी काहीशी जवळपास जाणारी आहे. रत्नागिरी शहरातील १३०० पैकी फक्त ३ विद्यार्थी, तर बुलढाण्यातील ५२०० पैकी अवघे २३ विद्यार्थी या १.३ टक्क्यांत होते. ‘शासकीय वैद्याकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळवायचा, तर वर्षाला किमान दोन लाख रु. खर्चून ‘कोचिंग हब’मध्ये जा’ अशी व्यवस्थाच आपण उभारतो आहोत जणू! म्हणजेच, नीटसारख्या राष्ट्रीय पातळीवरच्या स्पर्धात्मक प्रवेशपरीक्षा ही मूठभर श्रीमंतांची मक्तेदारी होऊन गेली आहे. दुसरी बाब अशी की २०२४ वर्षामध्ये नीट परीक्षांर्थींपैकी एकूण मुली होत्या एकंदर ५५ टक्के. या मुलींपैकी ५८ टक्के वैद्याकीय प्रवेशासाठी पात्र ठरल्या. पण सर्वोच्च गुण मिळवलेल्या १०० विद्यार्थ्यांत फक्त २० मुलींचा समावेश होता. म्हणजे वरच्या १.३ टक्क्यांतही मुलींचे प्रमाण कमीच असणार! पालक श्रीमंत असतील तरीही ‘कोचिंग’साठी दूरच्या शहरात मुलीला पाठवणे टाळतात, हे याचे कारण मानावे का? एकूणच केंद्रीकरणामुळे निर्माण झालेली असमानता ही बाबही येथे लक्षात घेण्यासारखी आहे.
या सगळ्याचे गंभीर परिणाम एकंदरीतच आपल्या आरोग्य व्यवस्थेवर होत आहेत. बुलढाण्यासारख्या शहरातली मध्यमवर्गीय कुटुंबातील मुले डॉक्टर होऊ शकत नाहीत, परिणामत: अख्ख्या जिल्ह्यात वैद्याकीय सेवांची कमतरता जाणवते. ‘कोचिंग’पायी रु. २० हजार कोटींपेक्षा जास्त झालेला एकूण खर्च हा असे डॉक्टर्स त्यांच्या अवाढव्य फीमधून लोकांकडून वसूल करतात. यामुळे वैद्याकीय सेवा सामान्य माणसासाठी महाग आणि काळजीचा विषय बनली आहे. स्थानिक डॉक्टर उपलब्ध होत नसल्याने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर ताण दिसून येत आहे. दुसरा परिणाम- रत्नागिरीसारख्या अनेक शहरांतल्या मध्यमर्गीय कुटुंबांतून मुलांचे मोठ्या शहरांमध्ये सीबीएसई शाळांमध्ये जाण्याचे प्रमाण यामुळे वाढले आहे.
या परिस्थितीवर नेमका उपाय काय? सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे वैद्याकीय प्रवेश आणि एकूणच केंद्राने चालवलेल्या प्रवेश परीक्षांशी संबंधित सर्व माहिती व डेटा लोकांना उपलब्ध असायला हवा आणि दीर्घकालीन माहितीवर आधारित अभ्यास व्हायला हवेत. तमिळनाडू सरकारने प्रसिद्ध केलेला न्या. ए. के. राजन समिती अहवाल हे याचे एक चांगले उदाहरण आहे. अशा अभ्यासांतूनच, एका बाजूला केंद्रीकरण, ब्रॅण्डिंग आणि दुसऱ्या बाजूला प्रादेशिक उच्चशिक्षण धोरणांची सर्वसमावेशकता व विकासाशी थेट संबंध यांच्यात संतुलन साधण्याचे मार्ग सापडतील. दुसरी गोष्ट, आरोग्य व्यवस्थेचे नियंत्रण व दर्जा सांभाळण्याची जबाबदारी ही घटनेप्रमाणे राज्यांच्या कक्षेत येते. याला लागणारे नियोजन व अभ्यास राज्यांनी स्वत:च्या संस्थांमार्फत करणे गरजेचे आहे. ज्या राज्यांनी तसे केले आहे त्यांची सार्वजनिक आरोग्य सेवा आणि स्वास्थ्य जास्त चांगले आहे. आपलेही लोकहित त्यातच आहे.
milind.sohoni@gmail.com
