जतिन देसाईअफगाणिस्तानातील तालिबान सरकारने मुली आणि स्त्रिया आता रस्त्यावर जवळपास दिसणारच नाहीत, असे कायदे केले आहेत. २१ ऑगस्ट रोजी ११४ पानांची एक पुस्तिका प्रसिद्ध करण्यात आली असून त्यात यासंदर्भात एकूण ३५ अनुच्छेद आहेत. अफगाणिस्तानचे सर्वोच्च नेते मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंडझादा यांनी या पुस्तिकेला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार स्त्रियांना रस्त्यावर जोरात बोलण्यास मनाई आहे. घराच्या बाहेर पडताना त्यांना चेहऱ्यासह सगळं शरीर झाकून घ्यावं लागेल. त्यांना गाणीही म्हणता येणार नाहीत. मुलींना सहावीपर्यंत शिक्षण घेता येईल, असा निर्णय आधीच घेण्यात आला आहे. पण त्यापलीकडे त्यांच्यासाठी बाहेरचं जग हा प्रकारच नाही. २००१ ते २०२१ या कालावधीत अफगाण स्त्रियांनी मिळवलेलं स्वातंत्र्य तालिबानच्या दुसऱ्या सरकारने संपवलं आहे. अफगाण स्त्रिया मात्र अशा स्वरूपाच्या बंधनाच्या विरोधात आहेत. त्यांनी तालिबान सरकारच्या ‘स्त्रियांविरोधी धोरणा’च्या विरोधात व्हिडीओ तयार करून ते समाजमाध्यमांवर टाकले आहेत आणि ते व्हायरल झाले आहेत. अर्थात ओळख जाहीर होणार नाही याची या व्हिडीओंमध्ये विशेष काळजी घेण्यात आली आहे. या स्त्रीविरोधी कायद्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. संयुक्त राष्ट्र (यूएन) आणि स्त्रियांच्या तसेच मानवाधिकारांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या विविध संघटनांनी त्यांचा निषेध केला आहे. २७ ऑगस्टला मानवाधिकार प्रश्नावरच्या संयुक्त राष्ट्राच्या उच्चायुक्तांनी अफगाण सरकारने हे कायदे तात्काळ मागे घेतले पाहिजेत, जागतिक समुदायाला ते मान्य नाहीत, असे म्हटले आहे. तालिबानने १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळवला, याला आता तीन वर्षे झाली आहेत. अफगाण स्त्रियांचे वेगवेगळे अधिकार तालिबानने काढून घेतले आहेत. तालिबान २.० च्या आधी अफगाण स्त्रिया वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करत. काबूल येथे अफगाण स्त्रियांच्या एका कार्यशाळेत त्यांच्यातला उत्साह आणि देशाला दहशतवादापासून मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची त्यांची इच्छा मला जवळून पाहायला मिळाली होती. अश्रफ घनी राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांच्या पत्नीची (फर्स्ट लेडी) भेट घेतली तेव्हा २२ वर्षांच्या मशाल नावाच्या त्यांच्या सचिव मुलीची भेट झाली होती. अशा अनेक तरुण मुली परदेशात शिकून परतल्या होत्या. देशासाठी काहीतरी करायची त्यांची इच्छा होती. त्यांच्यातल्या बहुतेक जणी आता अफगाणिस्तानच्या बाहेर निघून गेल्या आहेत. बाहेर जायची इच्छा असलेल्या बऱ्याच जणी अफगाणिस्तानात अडकून पडल्या आहेत. त्याच या क्रूर राजवटीच्या विरोधात बोलत आहेत. अखुंडझादा यांनी ‘व्यभिचारा’च्या गुन्ह्यासाठी स्त्रियांना दगडाने ठेचून मृत्युदंड देण्याची मार्च महिन्यात घोषणा केली होती. अलीकडे दोन स्त्रियांना ती सुनावण्यात आली आहे. एकीकडे जगभर स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाबद्दल बोलले जाते तर अफगाणिस्तानात स्त्रियांकडे असलेले अधिकार काढून घेतले जात आहेत. मुजाहिदीन आणि नंतर तालिबान्यांकडे पहिल्यांदाच सत्ता येण्याआधी अफगाणिस्तानातील स्त्रिया आशियातील अन्य देशांतील स्त्रियांपेक्षा अधिक स्वतंत्र होत्या हे सांगितलं तर आज कोणालाही खरं वाटणार नाही. बांगलादेशाचे पहिले कायदामंत्री कमाल होसेन बांगलादेश अस्तित्वात येण्यापूर्वी संयुक्त राष्ट्राच्या कामासाठी अफगाणिस्तानला नेहमी जात असत. तेव्हा तिथल्या स्त्रिया स्वतंत्र होत्या, त्यांच्यात शिक्षणाचं प्रमाण खूप चांगलं होतं आणि बुरखा घातलेल्या स्त्रिया कुठेही दिसत नसत, असं एका भेटीत त्यांनी मला सांगितलं होतं. आज चित्र संपूर्णपणे बदललं आहे. पण स्त्रियांना मात्र तिथं ‘दुय्यम नागरिक’ म्हणून जगणं मान्य नाही. तालिबानने सत्ता काबीज केल्यानंतर स्त्रियांवर अनेक निर्बंध आले, पण स्त्रियांनी या बंधनांना पहिल्यापासून विरोध केला आहे. तालिबान पोलीस त्यांना मारहाण करतात, तुरुंगात टाकतात, पण तेथील स्त्रिया गप्प बसत नाहीत. आताही अफगाण स्त्रियांचे व्हिडीओ समाजमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दिसायला लागले आहेत, ही आशादायक गोष्ट आहे. अफगाणिस्तानच्या बदाकशान प्रांतातल्या २३ वर्षांच्या एका मुलीचा भररस्त्यात उभे राहून गाणं म्हणत असतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. ही मुलगी पदवीधर आहे आणि तिने व्हिडीओत म्हटलं आहे की ती गप्प बसणार नाही. आपल्याला कोणी ओळखणार नाही याची तिने काळजी घेतली आहे. तिने आपलं आडनाव इफत आहे, एवढंच तिनं सांगितलं आहे. तालिबान स्त्रियांचे अशा प्रकारचे व्हिडीओ समाजमाध्यमावर बऱ्याच प्रमाणात दिसतात आणि ही तिथल्या स्त्रियांची ताकद आहे. तालिबान २.० च्या आधी अमेरिका, युरोपात शिकून आलेल्या उच्चशिक्षित अफगाण स्त्रियांशी काबूल येथे चर्चा झाली, तेव्हा त्यांच्यातील आत्मविश्वासाने मी प्रभावित झालो होतो. आजही त्यांनी पराभव स्वीकारलेला नाही. अफगाणिस्तानला आम्ही तालिबानपासून मुक्त करू, हा विश्वास त्यांच्या बोलण्यात नेहमी दिसतो. अफगाणिस्तान परत एकदा खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होणार, ही त्यांच्यामधली आशा इतरांनाही ताकद देते. पण त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने त्यांच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे. अफगाण जनतेच्या भारताकडून खूप अपेक्षा आहेत. याला कारणं आहेत, भारताचे अफगाणिस्तानबरोबर असलेले जुने, ऐतिहासिक संबंध. भारताने या स्त्रियांच्या बाजूने उभे राहिले पाहिजे, त्यांच्यासाठी बोलले पाहिजे. भारताकडून अफगाणिस्तानला होणारी मदत अफगाण स्त्रियांपर्यंत नीट पोहोचते की नाही ते पाहिलं पाहिजे. अफगाण स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दलची नाराजी तालिबान सरकारकडे स्पष्ट शब्दांत कळवली पाहिजे. कारण तिथं स्त्रियांवर होणारे अत्याचार ही अफगाणिस्तानची ‘अंतर्गत’ बाब असू शकत नाही. अफगाणिस्तानातील नव्या कायद्यात जशी स्त्रियांवर बंधने आहेत, तशीच पुरुषांवरही आहेत. तिथे पुरुषांना दाढी करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. प्रवासी आणि चालकांना ठरलेल्या वेळी वाहन थांबवून नमाज पढणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. पुरुष नातेवाईक बरोबर असल्याशिवाय स्त्रियांना घराच्या बाहेर पडता येत नाही. अनोळखी माणसांकडे पाहणं हा तर गुन्हा आहे. नवीन कायदे अस्तित्वात येण्याच्या काही दिवस आधी अफगाणिस्तानातल्या मानवाधिकाराच्या परिस्थितीसंदर्भातले संयुक्त राष्ट्राचे विशेष प्रतिनिधी रिचार्ड बॅनेट यांना तालिबान सरकारने अफगाणिस्तानात येण्याची परवानगी नाकारली. त्यांनी २१ ऑगस्ट रोजी ‘एक्स’वर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं होतं, की अफगाणिस्तानात मानवाधिकारांचं संरक्षण करण्याचं आणि त्यांना उत्तेजन देण्याचं माझं काम सुरूच राहणार.’ बेनेट यांनी आधी म्हटलं होतं की स्त्रिया आणि मुलींना तालिबानकडून देण्यात येणारी वागणूक मानवतेच्या विरुद्ध गुन्हा आहे. तालिबान सरकारला अद्याप कोणीही मान्यता दिलेली नाही, ही त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट. अफगाणिस्तानचा एकमेव मित्र असलेल्या चीनने ३० जानेवारीला मौलवी असदुल्ला यांना अफगाणिस्तानचे चीनमधले राजदूत म्हणून मान्यता दिली. गेल्या महिन्यात संयुक्त अरब अमिरात यांनी मौलवी बदरुद्दीन हक्कानी यांना राजदूत म्हणून मान्यता दिली आहे. तालिबान सरकार अस्तित्वात येण्याआधी जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात मुल्ला बरादर यांनी चीनच्या परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांची चीनला जाऊन भेट घेतली होती, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी झालेला ‘शांतता करार’ म्हणून समजून घेतला पाहिजे. खरं तर त्याला ‘शांतता करार’ म्हणणं हास्यास्पद आहे. अफगाणिस्तानात मोठ्या संख्येने अमेरिकी जवान मारले जात होते. त्यामुळे अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून त्यांचं लष्कर परत बोलवायची घाई झाली होती. दोहा येथे झालेल्या या करारात अमेरिकेने त्यांचं आणि नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशनचं (नाटो) लष्कर लवकर परत बोलावून घेण्याचं मान्य केलं. तालिबानने अमेरिका आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांवर तसंच त्यांच्या इतर ठिकाणांवर हल्ले करणार नाही, हे मान्य केलं. या करारावर अमेरिकन राजनैतिक अधिकारी झलमाय खलिलझाद आणि तालिबानचे मुल्ला बरादर यांनी सह्या केल्या. तेव्हाचे अफगाण प्रमुख अश्रफ घनी किंवा अफगाण सरकार त्यात कुठंही नव्हतं. अफगाण स्त्रियांना त्याआधी मिळालेल्या अधिकारांच्या संरक्षणाबद्दलही त्यात तरतूद नव्हती. तालिबान सरकार सत्तेवर आलं की स्त्रियांचं स्वातंत्र्य संपणार, हे उघड होते. अफगाणिस्तानातून बाहेर पडायच्या अमेरिकेच्या घाईचे परिणाम अफगाण स्त्रियांना, इतरांना सहन करावे लागले आहेत. अफगाणिस्तानच्या सामाजिक जीवनातून तेथील स्त्रिया अदृश्य झाल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने ते बघत बसून चालणार नाही. संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, भारत तसंच इतरांनी अधिक सक्रिय भूमिका घेतली पाहिजे. तालिबानवर दबाव आणणं सोपं नाही, हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. पण अफगाण स्त्रिया घरांत कोंडल्या गेल्या असताना आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मूक प्रेक्षक बनून पाहत राहणे, ही अधिक चिंतेची गोष्ट आहे.
