मराठी पत्रकारितेचा पाया घालणारे आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांनी वयाच्या २० व्या वर्षी सहा जानेवारी १८३२ ला “दर्पण” नावाचे मराठीतील पहिले नियतकालिक सुरू केले. त्यांच स्मरण म्हणून सहा जानेवारी राज्यात ‘पत्रकार दिवस’ म्हणून साजरा केला जातो. विधवा पुनर्विवाहाचा प्रश्न आणि अन्य सामाजिक सुधारण्याच्या प्रश्नांना त्यांनी महत्व दिलेलं होतं. त्यांची आठवण म्हणून आजच्या पत्रकारितेचा विचार करणे आवश्यक आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बातम्यांच्या व्यवसायात दरवर्षी अनेक पत्रकारांची हत्या केली जाते किंवा ते मारले जातात. अनेकांना तुरुंगात टाकण्यात येतं. ग्रामीण भागात पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी राजकीय नेत्यांच्या विरोधात बातम्या देणं सोप नसतं. मात्र सगळेजण दबावाला बळी पडत नाही. वस्तुनिष्ठ बातम्या देणारे पत्रकार अनेकांसाठी अडचणीचे असतात. हा काळ माहितीचा असल्यामुळे युद्धाची किंवा इतर महत्वाची बातमी लवकरात लवकर वाचक, प्रेक्षकांकडे पोहचविण्याचीही स्पर्धा असते. काहीवेळा युद्धाचं वृत्तांकन करताना पत्रकार मारले जातात. लष्कराकडे सत्ता असलेल्या देशात किंवा हुकूमशाही असलेल्या देशात किंवा धर्म आधारित देशात वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता जवळपास नसते. अश्या देशात वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पत्रकारांची सर्वात जास्त हत्या केली जाते किंवा त्यांना तुरुंगात टाकलं जातं. गेल्या वर्षी जगात १४ महिलांसह किमान १२२ पत्रकारांची हत्या करण्यात आली किंवा ते मारले गेले. पश्चिम आशियात इस्रायल-पॅलेस्टाईनमध्ये युद्ध सुरू आहे. दुसरीकडे, रशिया-युक्रेनमध्येही २०२२ च्या २४ फेब्रुवारीपासून युद्ध सुरू आहे. या युद्धाच्या बातम्या देतानाही काही पत्रकार मारले गेले आहेत.
हेही वाचा…आचार्यांच्या ‘दर्पणा’त आजची पत्रकारिता कशी दिसते?
ब
इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नालिस्टस, कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नालिस्टस सारख्या संघटना जगभरात पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची सविस्तर माहिती गोळा करतात. फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार गेल्या वर्षी पश्चिम आशिया आणि अरब राष्ट्रात सर्वात अधिक पत्रकार मारले गेले. पत्रकारांसाठी युरोप सगळ्यात सुरक्षित असल्याचे आकडेवारीतून दिसतं. गेल्या वर्षी पश्चिम आशियात एकूण ७७ पत्रकार मारले गेले.. त्यात इस्त्रायल- पॅलेस्टियन युद्धात ६४ पॅलेस्टियन पत्रकार मारले गेले. २३ ऑगस्टला दोन महिलांसह तीन पत्रकार इराक येथे मारले गेले. १९ डिसेंबरला दोन कुर्दीश पत्रकार उत्तर सीरियात मारले गेले. जगभरात मारले गेलेल्या किंवा हत्या करण्यात आलेल्या पत्रकारांपैकी ५५ टक्क्यांहून अधिक पत्रकार पश्चिम आशियातील होते. गाझाची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. आशिया खंडात २२ पत्रकार मारले गेले किंवा त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यात सर्वात जास्त पाकिस्तानात (७), बांगलादेशात (५), भारत आणि म्यानमारात ३-३ पत्रकाराची हत्या करण्यात आली आहे. आफ्रिकेत १० पत्रकार मारले गेले आहेत. त्यात सर्वात जास्त ६ सुदान येथे मारले गेले. लष्करातील दोन जनरल यांच्या गटामध्ये २०२३ पासून सुरू झालेला संघर्ष थांबण्याची चिन्ह दिसतं नाही. अश्या परिस्थितीत पत्रकार मारले जातात कारण बातम्या देण्यासाठी ते सर्वात पुढे असतात. युरोपमध्ये मारले गेलेले चारही पत्रकार युक्रेनमध्ये मारले गेले आहेत. २०२३ मध्येही तिथे चार पत्रकारांचा मृत्यू झाला होता. २०२२ मध्ये १३ पत्रकार युक्रेन येथे मारले गेलेले. लॅटिन अमेरिकेत एकूण ९ पत्रकार मारले गेले. त्यात मेक्सिकोत पाच, कोलंबिया आणि हैटी येथे २-२ पत्रकार मारले गेले. मेक्सिको पत्रकारांसाठी अनेक वर्षांपासून धोकादायक आहे.
गेल्या वर्षाच्या शेवटी एकूण ५१६ पत्रकार तुरुंगात होते. त्यात सर्वात जास्त हाँगकाँगसह चीनमध्ये होते. एकूण १३५ पत्रकार चीनच्या तुरुंगात आहेत. हाँगकाँगला देण्यात आलेले स्वातंत्र्य चीनने काढून घेतले आहे. पण स्वातंत्र्याचं महत्त्व लक्षात आलेल्या अनेकांना चीनची हुकूमशाही मान्य नाही. लोक लढत आहेत आणि त्यांच्यासोबत काही पत्रकार आहेत. त्यांच्यावर खटले चालवून त्यांना तुरुंगात पाठविण्याची व्यवस्था चीनने केली आहे. हाँगकाँगच्या न्यायालयाने स्टँड न्यूजच्या चुंग पुई-कुएन आणि पेट्रिक लेम नावाच्या संपादकांना ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात २१ आणि ११ महिन्यांची अनुक्रमे शिक्षा ठोठावली. त्यांचं वर्तमानपत्र लोकशाहीच्या बाजूने होतं. १९९७ मध्ये ब्रिटनने चीनला हाँगकाँग दिल्यानंतर राष्ट्रद्रोहाचा हा पहिला खटला होता. चीनला हाँगकाँगमध्ये लोकशाही नको. लोकशाहीची मागणी करणाऱ्यांना सरळ तुरुंगात पाठवले जातात.
इस्त्रायलच्या तुरुंगात एकूण ५९ पत्रकार आहेत आणि ते सर्व पॅलेस्टियन आहेत. भारताच्या शेजारील म्यानमार येथे ४४ पत्रकार तुरुंगात आहेत. चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाची हुकूमशाही आहे तर म्यानमारात लष्कराची. पंतप्रधान बेन्जामिन नेत्यान्याहू हुकूमशाही पद्धतीने वागतात. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. आशिया खंडाचा विचार केल्यास एकूण २५४ पत्रकार तुरुंगात आहे. युरोपात १४२, पश्चिम आशियात १०२, आफ्रिकेत १७ आणि लॅटिन अमेरिकेत एक पत्रकार तुरुंगात आहे.
हेही वाचा…घरात धर्म आणि रस्त्यावर धम्म…
भारतात हत्या करण्यात आलेले पत्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशातील होते. महाराष्ट्रसह संपूर्ण देशात पत्रकारांवरील हल्ले वाढत आहेत. अशोक श्रीवास्तव नावाच्या पत्रकाराची उत्तर प्रदेशच्या जोनपूरजवळ गेल्या वर्षी १३ मे रोजी गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. तर शिवशंकर झा याची बिहारच्या मुजफ्फरपूर येथे २५ जून २०२४ रोजी हत्या करण्यात आली होती. त्याला त्याच्या घराजवळच धारदार शस्त्राने मारून टाकण्यात आलेलं. सलमान अली खान नावाच्या पत्रकाराची मध्यप्रदेशच्या राजगड येथे १७ सप्टेंबरला हत्या करण्यात आलेली. तो त्याच्या ९ वर्षाच्या मुलासोबत घरी येत असताना त्याच्यावर गोळ्या चालवण्यात आल्या होत्या. पत्रकारांना होणारी मारहाण काही नवीन नाही. आधी मोठ्या संख्येने लोक हत्येच्या विरोधात रस्त्यावर उतरायचे. आता त्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. या तिन्ही पत्रकारांची हत्या त्यांच्या बातम्यांमुळे झाली. त्या तिघांनी त्यांच्या बातम्यांमुळे काही जणांना ‘शत्रू’ केलं असणार. त्यांच्यावर हल्ले करणारे गुंड होते पण त्यांना ‘सुपारी’ देणारे वेगळे होते. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे अनुभव असा आहे की पत्रकारांवर हल्ले करणारे नंतर न्यायालयातून “पुरावा नसल्यामुळे” सुटतात. असं फक्त भारतातच नाही तर सर्वत्र घडतं. पत्रकारांवर हल्ले होणार नाहीत, अश्या स्वरूपाचं वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सत्ताधाऱ्यांना त्याची आवश्यकता वाटत नाही. मात्र कायदे बनवून हल्ले थांबत नाही. पत्रकार कुठल्याही भीतीशिवाय काम करु शकतील असं वातावरण निर्माण करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाही. देशात २०१५ पासून आतापर्यंत एकूण ३१ पत्रकारांची हत्या करण्यात आली आहे.
पाकिस्तानात गेल्या वर्षी सात पत्रकारांची हत्या करण्यात आली. तिथल्या पत्रकारितेत अधिक जोखीम आहे. सरकार, लष्कर, आयएसआय व दहशतवाद्यांची त्यांना सतत भीती असते. बातमी देण्यापूर्वी पत्रकारांना बऱ्याच गोष्टींचा विचार करावा लागतो. म्यानमारची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. म्यानमारचे लोक नोबेल पुरस्कार विजेत्या ओंग सान स्यू की यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाहीसाठी संघर्ष करत आहे. स्यू की तुरुंगात किंवा नजरकैदेत असतात. हजारो लोक तुरुंगात आहे. निम्म्याहून अधिक म्यानमारवर सरकारचा ताबा नाही. वेगवेगळ्या वांशिक जमातीच्या ताब्यात वेगवेगळे भाग आहेत. तटस्थ किंवा निष्पक्ष पत्रकारिता अस्तित्वात नाही. लष्कराला थोडी देखील टीका मान्य नाही. टीका करण्याची हिंमत दाखवणारे पत्रकार सरळ तुरुंगात टाकले जातात.
हेही वाचा…बाहुबलींचे बीड: अराजकाचे वर्तुळ!
भारतात पत्रकारितेचा गौरवशाली इतिहास आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनात आणि सामाजिक सुधारणेच्या आंदोलनात वर्तमानपत्रांची महत्वाची भूमिका राहिलेली आहे. १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्यसंग्रामात उर्दू पत्रकारितेची महत्वाची भूमिका राहिलेली होती. त्यानंतर अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी वर्तमानपत्रे सुरू केली आणि त्यातून आपले विचार लोकांसमोर मांडले. ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्यात वर्तमानपत्रांचा मोठा वाटा होता. पत्रकारांचं काम एका अर्थाने विरोधी पक्षासारखं आहे. सत्ताधारी देशातलं आणि आंतरराष्ट्रीय धोरण ठरवतात. त्या निर्णयाचा लोकांवर परिणाम होतो. चुकीचं धोरण असल्यास लोकांना त्याचे परिणाम सहन कराव्या लागतात. त्याबद्दल सत्ताधाऱ्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारले पाहिजे. मात्र अलीकडे भारतात एक वेगळा प्रकार पाहायला मिळतोय. पत्रकार आता विरोधी पक्षाला प्रश्न विचारतात. जांभेकरांची पत्रकारिता अशी नव्हती, तर तत्वांची, मूल्यांची होती. ते लक्षात ठेवले पाहिजे. jatindesai123@gmail.com
बातम्यांच्या व्यवसायात दरवर्षी अनेक पत्रकारांची हत्या केली जाते किंवा ते मारले जातात. अनेकांना तुरुंगात टाकण्यात येतं. ग्रामीण भागात पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी राजकीय नेत्यांच्या विरोधात बातम्या देणं सोप नसतं. मात्र सगळेजण दबावाला बळी पडत नाही. वस्तुनिष्ठ बातम्या देणारे पत्रकार अनेकांसाठी अडचणीचे असतात. हा काळ माहितीचा असल्यामुळे युद्धाची किंवा इतर महत्वाची बातमी लवकरात लवकर वाचक, प्रेक्षकांकडे पोहचविण्याचीही स्पर्धा असते. काहीवेळा युद्धाचं वृत्तांकन करताना पत्रकार मारले जातात. लष्कराकडे सत्ता असलेल्या देशात किंवा हुकूमशाही असलेल्या देशात किंवा धर्म आधारित देशात वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता जवळपास नसते. अश्या देशात वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पत्रकारांची सर्वात जास्त हत्या केली जाते किंवा त्यांना तुरुंगात टाकलं जातं. गेल्या वर्षी जगात १४ महिलांसह किमान १२२ पत्रकारांची हत्या करण्यात आली किंवा ते मारले गेले. पश्चिम आशियात इस्रायल-पॅलेस्टाईनमध्ये युद्ध सुरू आहे. दुसरीकडे, रशिया-युक्रेनमध्येही २०२२ च्या २४ फेब्रुवारीपासून युद्ध सुरू आहे. या युद्धाच्या बातम्या देतानाही काही पत्रकार मारले गेले आहेत.
हेही वाचा…आचार्यांच्या ‘दर्पणा’त आजची पत्रकारिता कशी दिसते?
ब
इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नालिस्टस, कमिटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नालिस्टस सारख्या संघटना जगभरात पत्रकारांवर होणाऱ्या हल्ल्यांची सविस्तर माहिती गोळा करतात. फेडरेशनच्या म्हणण्यानुसार गेल्या वर्षी पश्चिम आशिया आणि अरब राष्ट्रात सर्वात अधिक पत्रकार मारले गेले. पत्रकारांसाठी युरोप सगळ्यात सुरक्षित असल्याचे आकडेवारीतून दिसतं. गेल्या वर्षी पश्चिम आशियात एकूण ७७ पत्रकार मारले गेले.. त्यात इस्त्रायल- पॅलेस्टियन युद्धात ६४ पॅलेस्टियन पत्रकार मारले गेले. २३ ऑगस्टला दोन महिलांसह तीन पत्रकार इराक येथे मारले गेले. १९ डिसेंबरला दोन कुर्दीश पत्रकार उत्तर सीरियात मारले गेले. जगभरात मारले गेलेल्या किंवा हत्या करण्यात आलेल्या पत्रकारांपैकी ५५ टक्क्यांहून अधिक पत्रकार पश्चिम आशियातील होते. गाझाची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. आशिया खंडात २२ पत्रकार मारले गेले किंवा त्यांची हत्या करण्यात आली. त्यात सर्वात जास्त पाकिस्तानात (७), बांगलादेशात (५), भारत आणि म्यानमारात ३-३ पत्रकाराची हत्या करण्यात आली आहे. आफ्रिकेत १० पत्रकार मारले गेले आहेत. त्यात सर्वात जास्त ६ सुदान येथे मारले गेले. लष्करातील दोन जनरल यांच्या गटामध्ये २०२३ पासून सुरू झालेला संघर्ष थांबण्याची चिन्ह दिसतं नाही. अश्या परिस्थितीत पत्रकार मारले जातात कारण बातम्या देण्यासाठी ते सर्वात पुढे असतात. युरोपमध्ये मारले गेलेले चारही पत्रकार युक्रेनमध्ये मारले गेले आहेत. २०२३ मध्येही तिथे चार पत्रकारांचा मृत्यू झाला होता. २०२२ मध्ये १३ पत्रकार युक्रेन येथे मारले गेलेले. लॅटिन अमेरिकेत एकूण ९ पत्रकार मारले गेले. त्यात मेक्सिकोत पाच, कोलंबिया आणि हैटी येथे २-२ पत्रकार मारले गेले. मेक्सिको पत्रकारांसाठी अनेक वर्षांपासून धोकादायक आहे.
गेल्या वर्षाच्या शेवटी एकूण ५१६ पत्रकार तुरुंगात होते. त्यात सर्वात जास्त हाँगकाँगसह चीनमध्ये होते. एकूण १३५ पत्रकार चीनच्या तुरुंगात आहेत. हाँगकाँगला देण्यात आलेले स्वातंत्र्य चीनने काढून घेतले आहे. पण स्वातंत्र्याचं महत्त्व लक्षात आलेल्या अनेकांना चीनची हुकूमशाही मान्य नाही. लोक लढत आहेत आणि त्यांच्यासोबत काही पत्रकार आहेत. त्यांच्यावर खटले चालवून त्यांना तुरुंगात पाठविण्याची व्यवस्था चीनने केली आहे. हाँगकाँगच्या न्यायालयाने स्टँड न्यूजच्या चुंग पुई-कुएन आणि पेट्रिक लेम नावाच्या संपादकांना ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात २१ आणि ११ महिन्यांची अनुक्रमे शिक्षा ठोठावली. त्यांचं वर्तमानपत्र लोकशाहीच्या बाजूने होतं. १९९७ मध्ये ब्रिटनने चीनला हाँगकाँग दिल्यानंतर राष्ट्रद्रोहाचा हा पहिला खटला होता. चीनला हाँगकाँगमध्ये लोकशाही नको. लोकशाहीची मागणी करणाऱ्यांना सरळ तुरुंगात पाठवले जातात.
इस्त्रायलच्या तुरुंगात एकूण ५९ पत्रकार आहेत आणि ते सर्व पॅलेस्टियन आहेत. भारताच्या शेजारील म्यानमार येथे ४४ पत्रकार तुरुंगात आहेत. चीनमध्ये साम्यवादी पक्षाची हुकूमशाही आहे तर म्यानमारात लष्कराची. पंतप्रधान बेन्जामिन नेत्यान्याहू हुकूमशाही पद्धतीने वागतात. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. आशिया खंडाचा विचार केल्यास एकूण २५४ पत्रकार तुरुंगात आहे. युरोपात १४२, पश्चिम आशियात १०२, आफ्रिकेत १७ आणि लॅटिन अमेरिकेत एक पत्रकार तुरुंगात आहे.
हेही वाचा…घरात धर्म आणि रस्त्यावर धम्म…
भारतात हत्या करण्यात आलेले पत्रकार उत्तर प्रदेश, बिहार आणि मध्य प्रदेशातील होते. महाराष्ट्रसह संपूर्ण देशात पत्रकारांवरील हल्ले वाढत आहेत. अशोक श्रीवास्तव नावाच्या पत्रकाराची उत्तर प्रदेशच्या जोनपूरजवळ गेल्या वर्षी १३ मे रोजी गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली होती. तर शिवशंकर झा याची बिहारच्या मुजफ्फरपूर येथे २५ जून २०२४ रोजी हत्या करण्यात आली होती. त्याला त्याच्या घराजवळच धारदार शस्त्राने मारून टाकण्यात आलेलं. सलमान अली खान नावाच्या पत्रकाराची मध्यप्रदेशच्या राजगड येथे १७ सप्टेंबरला हत्या करण्यात आलेली. तो त्याच्या ९ वर्षाच्या मुलासोबत घरी येत असताना त्याच्यावर गोळ्या चालवण्यात आल्या होत्या. पत्रकारांना होणारी मारहाण काही नवीन नाही. आधी मोठ्या संख्येने लोक हत्येच्या विरोधात रस्त्यावर उतरायचे. आता त्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. या तिन्ही पत्रकारांची हत्या त्यांच्या बातम्यांमुळे झाली. त्या तिघांनी त्यांच्या बातम्यांमुळे काही जणांना ‘शत्रू’ केलं असणार. त्यांच्यावर हल्ले करणारे गुंड होते पण त्यांना ‘सुपारी’ देणारे वेगळे होते. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे अनुभव असा आहे की पत्रकारांवर हल्ले करणारे नंतर न्यायालयातून “पुरावा नसल्यामुळे” सुटतात. असं फक्त भारतातच नाही तर सर्वत्र घडतं. पत्रकारांवर हल्ले होणार नाहीत, अश्या स्वरूपाचं वातावरण निर्माण करण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. सत्ताधाऱ्यांना त्याची आवश्यकता वाटत नाही. मात्र कायदे बनवून हल्ले थांबत नाही. पत्रकार कुठल्याही भीतीशिवाय काम करु शकतील असं वातावरण निर्माण करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सत्ताधाऱ्यांमध्ये नाही. देशात २०१५ पासून आतापर्यंत एकूण ३१ पत्रकारांची हत्या करण्यात आली आहे.
पाकिस्तानात गेल्या वर्षी सात पत्रकारांची हत्या करण्यात आली. तिथल्या पत्रकारितेत अधिक जोखीम आहे. सरकार, लष्कर, आयएसआय व दहशतवाद्यांची त्यांना सतत भीती असते. बातमी देण्यापूर्वी पत्रकारांना बऱ्याच गोष्टींचा विचार करावा लागतो. म्यानमारची परिस्थिती अतिशय वाईट आहे. म्यानमारचे लोक नोबेल पुरस्कार विजेत्या ओंग सान स्यू की यांच्या नेतृत्वाखाली लोकशाहीसाठी संघर्ष करत आहे. स्यू की तुरुंगात किंवा नजरकैदेत असतात. हजारो लोक तुरुंगात आहे. निम्म्याहून अधिक म्यानमारवर सरकारचा ताबा नाही. वेगवेगळ्या वांशिक जमातीच्या ताब्यात वेगवेगळे भाग आहेत. तटस्थ किंवा निष्पक्ष पत्रकारिता अस्तित्वात नाही. लष्कराला थोडी देखील टीका मान्य नाही. टीका करण्याची हिंमत दाखवणारे पत्रकार सरळ तुरुंगात टाकले जातात.
हेही वाचा…बाहुबलींचे बीड: अराजकाचे वर्तुळ!
भारतात पत्रकारितेचा गौरवशाली इतिहास आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनात आणि सामाजिक सुधारणेच्या आंदोलनात वर्तमानपत्रांची महत्वाची भूमिका राहिलेली आहे. १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्यसंग्रामात उर्दू पत्रकारितेची महत्वाची भूमिका राहिलेली होती. त्यानंतर अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांनी वर्तमानपत्रे सुरू केली आणि त्यातून आपले विचार लोकांसमोर मांडले. ब्रिटिश सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करण्यात वर्तमानपत्रांचा मोठा वाटा होता. पत्रकारांचं काम एका अर्थाने विरोधी पक्षासारखं आहे. सत्ताधारी देशातलं आणि आंतरराष्ट्रीय धोरण ठरवतात. त्या निर्णयाचा लोकांवर परिणाम होतो. चुकीचं धोरण असल्यास लोकांना त्याचे परिणाम सहन कराव्या लागतात. त्याबद्दल सत्ताधाऱ्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारले पाहिजे. मात्र अलीकडे भारतात एक वेगळा प्रकार पाहायला मिळतोय. पत्रकार आता विरोधी पक्षाला प्रश्न विचारतात. जांभेकरांची पत्रकारिता अशी नव्हती, तर तत्वांची, मूल्यांची होती. ते लक्षात ठेवले पाहिजे. jatindesai123@gmail.com
