आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर( ६ जानेवारी १८१२ ते १७ मे १८४६ ) हे मराठी वृत्तपत्रसृष्टीचे जनक आहेत. ६ जानेवारी १८३२ रोजी आपल्या विसाव्या वाढदिवशी आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांना ‘दर्पण ‘हे पहिले मराठी वृत्तपत्र काढले. ‘ दर्पण‘ च्या पहिल्या अंकामध्ये आपली भूमिका मांडताना आचार्यांनी म्हटले होते की,’स्वदेशी लोकांमध्ये विलायतेतील विद्यांचा अभ्यास अधिक व्हावा आणि या देशाची समृद्धी व येथील लोकांचे कल्याण याविषयी स्वतंत्रपणे व उघडरीतीने विचार करण्यास स्थळ व्हावे या इच्छेने मुंबईत राहणाऱ्या कितीक लोकांच्या मनात आहे की, दर्पण नावाचे एक न्यूज पेपर म्हणजे वर्तमानपत्र प्रसिद्ध करावे.या देशाचे लोकांत विलायती विद्यांचा अभ्यास वाढावा आणि तेथील ज्ञान प्रसिद्ध व्हावे.तसेच विलायतेतील विद्या, कला कौशल्ये याविषयीचे लहान लहान ग्रंथ लिहिले जातील.’
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अवघ्या ३४ वर्षांच्या आयुष्यात जांभेकरानी हिमालयाच्या उंचीचे काम केले.स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही व्यवस्था आपण स्वीकारली. त्यात वृत्तपत्राला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते.वृत्तपत्र ही लोकविश्वासास उतरलेली आहेत.लोकशिक्षणाचे प्रभावी काम करून समाज परिवर्तनाचे साधन बनल्याची वृत्तपत्रांची क्षमता मोठी आहे. समाजासमोर सर्व प्रकारची वाढती आव्हाने आहेत.सामाजिक विषमता व दुरवस्था वाढते आहे. म्हणूनच प्रबोधनाच्या प्रवासात सर्वात समर्थ माध्यम म्हणून वृत्तपत्राचे महत्व आणि योगदान मोठे आहे. ‘इष्ट असेल ते बोलणार आणि साध्य असेल ते करणार ‘ ,हा आगरकरी बाणा पत्रकारितेत गृहीत धरलेला आहे. लोकांचा आजही छाप्यावर विश्वास आहे. एका विचारवंताने म्हटले आहे,’ पत्रकारितेच्या करिअरमध्ये डोनेशन लागत नाही पण डिव्होशन जरूर लागते. समाजामध्ये चांगले आदर्श निर्माण व्हावेत ,ध्येयवादी समाज निर्माण व्हावा यासाठी पत्रकार आणि वृत्तपत्रे कार्यरत असतात.त्याची मुहूर्तमेढ आचार्यांनी रोवली आहे.
हेही वाचा…घरात धर्म आणि रस्त्यावर धम्म…
आज आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांना अभिवादन करत असताना हेही लक्षात घेतले पाहिजे की राष्ट्रीय पातळीवर १६ नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन म्हणून साजरा केला जातो. स्वतंत्र भारतातील पत्रकारितेची निकोप वाढ व्हावी, पत्रकारिता सुदृढ व्हावी, तिच्या संख्यात्मकते बरोबरच गुणात्मक विकास व्हावा या हेतूने केंद्र सरकारने ४ जुलै १९६६ रोजी प्रेस काऊंसिल ऑफ इंडियाची स्थापना केली. याचे विधिवत काम १६ नोव्हेंबर १९६६ रोजी म्हणून हा दिवस ‘राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.प्रेस कौन्सिलची स्थापना करण्याची सूचना करणारा प्रेस कमिशनचा अहवाल १९५४ साली शासनाला सादर झाला होता. पण त्याची अंमलबजावणी त्यानंतर ११ वर्षांनी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना झाली. आणीबाणीच्या काळात प्रेस कौन्सिल बरखास्त झाली होती. पुढे जनता पक्षाच्या राजवटीत तिची पुन्हा स्थापना झाली. प्रेस कौन्सिल ॲक्ट १९७८ हा कायदा तयार झाला.तेव्हापासून या कायद्यांतर्गत त्याचं काम चालतं. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या ट्रेस कौन्सिलच्या विद्यमान अध्यक्षा आहेत.
भारतासारख्या लोकशाही देशात पत्रकारितेचा दर्जा उच्च रहावा आणि या व्यवसायातील नैतिकतेचेही जतन व्हावे ही प्रेस कौन्सिलची भूमिका आहे. शासनाकडून कठोर नियंत्रण होण्यापेक्षा पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील जबाबदार व्यक्तींकडूनच नियंत्रण झाल्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा निर्माण होण्याची शक्यताच राहणार नाही हा प्रेस कौन्सिलचा उद्देश होता व आहे.पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया कडून एकूण पत्रकारितेवर एक नैतिक निरीक्षक ( वॉचडॉग) म्हणून काम व्हावे ही अपेक्षा असते.माध्यमांची भूमिका सत्याची राहील तसेच माध्यमे कोणत्याही प्रभावानं, दबावान बाधित होणार नाहीत याकडेही लक्ष देण्याचे काम या संस्थेकडे आहे.
गेली काही वर्षे राष्ट्रीय पत्रकारिता दिनानिमित्त एक संकल्पना वर्षभरासाठी जाहीर केली जाते.उदाहरणार्थ, लोकहितासाठी माहिती (२०२०), डिजिटल युगांतर्गत पत्रकारिता (२०२१) राष्ट्र उभारणीत माध्यमांची भूमिका (२०२२) कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात मीडिया (२०२३) तर यावर्षी पर्यावरणीय संकटाचा सामना करताना पत्रकारिता (२०२४ ) ही संकल्पना होती.
१९९० मध्ये जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर मुद्रित माध्यमाचा एकूण चेहरामोहरा पूर्णतः बदलून गेला.१९९८ साली दिवस-रात्र वार्तांकन करणाऱ्या स्टार न्यूज वाहिनीचा जन्म झाला. आणि एकूणच पत्रकारितेला एक वेगळे वळण मिळाले.रूपर्ट मरडॉक या आंतरराष्ट्रीय माध्यम सम्राटाने त्यांच्या स्टार समूहाशी प्रणव रॉय यांच्या एनडीटीव्ही या खासगी भारतीय निर्मिती संस्था जोडून घेतले.यातून स्टार न्यूज हे प्रारंभी केवळ तीन महिन्यांची परवानगी असलेले न्यूज चॅनेल लोक आणि जाहिरातदारांच्या प्रतिसादाने सुरू राहिले. त्यानंतर भारतात शेकडो वृत्त वाहिन्यांची साखळी तयार झाली. पत्रकारितेला एक नवा चेहरा प्राप्त झाला. मात्र या नव्या चेहऱ्याने अर्थात पत्रकारितेने समाजातील मूलभूत प्रश्न हिरिरीने मांडले का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जिथे प्रतिमा भंजन व्हायला पाहिजे तिथे ते केले जात नसेल तर त्यात दोष कोणाचा हा प्रश्न उपस्थित होतो.
हेही वाचा…बाहुबलींचे बीड: अराजकाचे वर्तुळ!
लोकशाही व्यवस्थेत स्वतंत्र आणि जबाबदारीने काम करणाऱ्या पत्रकारांचा पत्रकार दिन अथवा पत्रकारिता दिन हा सन्मानदिन असतो. हा दिवस म्हणजे लोकशाहीच्या मूल्यांचे पालन करत माध्यमे जी महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात त्याचे स्मरण करण्याचा आणि ते स्फुरण अंगीकृत करण्याचा दिवस असतो. सुदृढ लोकशाहीसाठी मुक्त आणि निष्पक्षपाती माध्यमांची गरज असते. अशी माध्यमे लोकशाहीची आधारस्तंभ असतात. भारताच्या स्वातंत्र्य आंदोलनापासून आजपर्यंतच्या वाटचालीत माध्यमांनी मोठी भूमिका बजावलेली आहे. सर्वसामान्य लोकांवर केला जाणारा अन्याय त्याचबरोबर व्यवस्थेतील त्रुटी उघड करून त्या दूर करण्यास मदत करण्याचे काम माध्यमिक करत असतात.
आज एकूणच माध्यमिक क्षेत्र हे मक्तेदारीचे क्षेत्र बनले आहे. फेक न्यूज आणि पीत पत्रकारिता यांचे प्रमाण वाढलेले आहे. केवळ टीआरपी वाढवणे, वितरण वाढवणे आणि व्हिडिओंच्या व्ह्यूज वाढवणे हा हेतू ठेवून केल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेचे प्रमाण वाढत आहे. अशावेळी पत्रकारितेची विश्वासार्हता वाढविण्याकडे, ती अधिक जबाबदारीने करण्याकडे, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ हे तिला असलेलं विरोध अभिमानाने सार्थ करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणे हाच खरे तर या पत्रकारिता दिनाचा संदेश आहे. कारण २०२४ च्या जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्याचे निर्देशांकात भारत जगातील १८० देशांच्या क्रमवारी १५९ व्या स्थानावर आहे. याचे गांभीर्य ओळखून पत्रकारांनी आपल्या कामाप्रती अधिकाधिक कटिबद्ध राहण्याचा हा संकल्प दिवस आहे.
हेही वाचा…किती काळ पायदळीच तुडवले जाणार? ‘१० मिनिटांत घरपोच’ देणाऱ्यांचे हक्क
२०२४ च्या जागतिक माध्यम निर्देशांकाच्या अहवालाने माध्यमे राजकीय दबावाखाली मोठ्या प्रमाणात काम करत आहेत हे स्पष्ट केले. ज्यांच्याकडून लोकशाहीची जपणूक करण्याची अपेक्षा असते तेच लोक वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला बाधा आणत आहेत. या अहवालाने असेही सांगितले ,ज्या देशांमध्ये प्रेस स्वातंत्र्य “चांगले” आहे ते सर्व युरोपमध्ये आहेत आणि विशेषतः युरोपियन युनियनमध्ये आहेत.तसेच २०२३ व २४ या दोन वर्षात जगातील अनेक देशांमध्ये निवडणुका झाल्या. या काळात त्या त्या देशातील माध्यमांनी फेक , खोट्या, असत्य बातम्या मोठ्या प्रमाणात प्रसारित केल्या. तसेच अनेक सरकारांनी समाजमाध्यमे आणि इंटरनेटवरील आपले नियंत्रण वाढवले आहे.प्रवेश प्रतिबंधित केला आहे. खाती अवरोधित केली आहेत. आणि बातम्या आणि माहिती असलेले संदेश दडपले आहेत.पत्रकारितेसाठी आणि विश्वासार्ह, स्वतंत्र आणि वैविध्यपूर्ण बातम्या आणि माहिती मिळवण्याच्या जनतेच्या हक्कासाठी सर्वोत्कृष्ट वातावरणाची हमी देणारी सरकारे आणि राजकीय अधिकारी त्यांची भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडत नाहीत.यावरून एकूणच पत्रकारितेवर मोठा दबाव, बंधने ,प्रभाव असल्याचे स्पष्ट होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात असते तेव्हा पत्रकारांची सुरक्षा वाढवण्याची आणि पत्रकारितेला संरक्षण देण्याची गरज असते. आज आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांचे स्मरण करत असतानाच आचार्यांच्या दर्पणात आपण पुन्हा पुन्हा स्वतःला न्याहाळण्याची गरज आहे. तीच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांना खरी आदरांजली ठरेल.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.) prasad.kulkarni65@gmail.com
अवघ्या ३४ वर्षांच्या आयुष्यात जांभेकरानी हिमालयाच्या उंचीचे काम केले.स्वातंत्र्यानंतर लोकशाही व्यवस्था आपण स्वीकारली. त्यात वृत्तपत्राला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते.वृत्तपत्र ही लोकविश्वासास उतरलेली आहेत.लोकशिक्षणाचे प्रभावी काम करून समाज परिवर्तनाचे साधन बनल्याची वृत्तपत्रांची क्षमता मोठी आहे. समाजासमोर सर्व प्रकारची वाढती आव्हाने आहेत.सामाजिक विषमता व दुरवस्था वाढते आहे. म्हणूनच प्रबोधनाच्या प्रवासात सर्वात समर्थ माध्यम म्हणून वृत्तपत्राचे महत्व आणि योगदान मोठे आहे. ‘इष्ट असेल ते बोलणार आणि साध्य असेल ते करणार ‘ ,हा आगरकरी बाणा पत्रकारितेत गृहीत धरलेला आहे. लोकांचा आजही छाप्यावर विश्वास आहे. एका विचारवंताने म्हटले आहे,’ पत्रकारितेच्या करिअरमध्ये डोनेशन लागत नाही पण डिव्होशन जरूर लागते. समाजामध्ये चांगले आदर्श निर्माण व्हावेत ,ध्येयवादी समाज निर्माण व्हावा यासाठी पत्रकार आणि वृत्तपत्रे कार्यरत असतात.त्याची मुहूर्तमेढ आचार्यांनी रोवली आहे.
हेही वाचा…घरात धर्म आणि रस्त्यावर धम्म…
आज आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांना अभिवादन करत असताना हेही लक्षात घेतले पाहिजे की राष्ट्रीय पातळीवर १६ नोव्हेंबर हा दिवस राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन म्हणून साजरा केला जातो. स्वतंत्र भारतातील पत्रकारितेची निकोप वाढ व्हावी, पत्रकारिता सुदृढ व्हावी, तिच्या संख्यात्मकते बरोबरच गुणात्मक विकास व्हावा या हेतूने केंद्र सरकारने ४ जुलै १९६६ रोजी प्रेस काऊंसिल ऑफ इंडियाची स्थापना केली. याचे विधिवत काम १६ नोव्हेंबर १९६६ रोजी म्हणून हा दिवस ‘राष्ट्रीय पत्रकारिता दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.प्रेस कौन्सिलची स्थापना करण्याची सूचना करणारा प्रेस कमिशनचा अहवाल १९५४ साली शासनाला सादर झाला होता. पण त्याची अंमलबजावणी त्यानंतर ११ वर्षांनी इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना झाली. आणीबाणीच्या काळात प्रेस कौन्सिल बरखास्त झाली होती. पुढे जनता पक्षाच्या राजवटीत तिची पुन्हा स्थापना झाली. प्रेस कौन्सिल ॲक्ट १९७८ हा कायदा तयार झाला.तेव्हापासून या कायद्यांतर्गत त्याचं काम चालतं. निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई या ट्रेस कौन्सिलच्या विद्यमान अध्यक्षा आहेत.
भारतासारख्या लोकशाही देशात पत्रकारितेचा दर्जा उच्च रहावा आणि या व्यवसायातील नैतिकतेचेही जतन व्हावे ही प्रेस कौन्सिलची भूमिका आहे. शासनाकडून कठोर नियंत्रण होण्यापेक्षा पत्रकारितेच्या क्षेत्रातील जबाबदार व्यक्तींकडूनच नियंत्रण झाल्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बाधा निर्माण होण्याची शक्यताच राहणार नाही हा प्रेस कौन्सिलचा उद्देश होता व आहे.पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानले जाते. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया कडून एकूण पत्रकारितेवर एक नैतिक निरीक्षक ( वॉचडॉग) म्हणून काम व्हावे ही अपेक्षा असते.माध्यमांची भूमिका सत्याची राहील तसेच माध्यमे कोणत्याही प्रभावानं, दबावान बाधित होणार नाहीत याकडेही लक्ष देण्याचे काम या संस्थेकडे आहे.
गेली काही वर्षे राष्ट्रीय पत्रकारिता दिनानिमित्त एक संकल्पना वर्षभरासाठी जाहीर केली जाते.उदाहरणार्थ, लोकहितासाठी माहिती (२०२०), डिजिटल युगांतर्गत पत्रकारिता (२०२१) राष्ट्र उभारणीत माध्यमांची भूमिका (२०२२) कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात मीडिया (२०२३) तर यावर्षी पर्यावरणीय संकटाचा सामना करताना पत्रकारिता (२०२४ ) ही संकल्पना होती.
१९९० मध्ये जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यानंतर मुद्रित माध्यमाचा एकूण चेहरामोहरा पूर्णतः बदलून गेला.१९९८ साली दिवस-रात्र वार्तांकन करणाऱ्या स्टार न्यूज वाहिनीचा जन्म झाला. आणि एकूणच पत्रकारितेला एक वेगळे वळण मिळाले.रूपर्ट मरडॉक या आंतरराष्ट्रीय माध्यम सम्राटाने त्यांच्या स्टार समूहाशी प्रणव रॉय यांच्या एनडीटीव्ही या खासगी भारतीय निर्मिती संस्था जोडून घेतले.यातून स्टार न्यूज हे प्रारंभी केवळ तीन महिन्यांची परवानगी असलेले न्यूज चॅनेल लोक आणि जाहिरातदारांच्या प्रतिसादाने सुरू राहिले. त्यानंतर भारतात शेकडो वृत्त वाहिन्यांची साखळी तयार झाली. पत्रकारितेला एक नवा चेहरा प्राप्त झाला. मात्र या नव्या चेहऱ्याने अर्थात पत्रकारितेने समाजातील मूलभूत प्रश्न हिरिरीने मांडले का हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जिथे प्रतिमा भंजन व्हायला पाहिजे तिथे ते केले जात नसेल तर त्यात दोष कोणाचा हा प्रश्न उपस्थित होतो.
हेही वाचा…बाहुबलींचे बीड: अराजकाचे वर्तुळ!
लोकशाही व्यवस्थेत स्वतंत्र आणि जबाबदारीने काम करणाऱ्या पत्रकारांचा पत्रकार दिन अथवा पत्रकारिता दिन हा सन्मानदिन असतो. हा दिवस म्हणजे लोकशाहीच्या मूल्यांचे पालन करत माध्यमे जी महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात त्याचे स्मरण करण्याचा आणि ते स्फुरण अंगीकृत करण्याचा दिवस असतो. सुदृढ लोकशाहीसाठी मुक्त आणि निष्पक्षपाती माध्यमांची गरज असते. अशी माध्यमे लोकशाहीची आधारस्तंभ असतात. भारताच्या स्वातंत्र्य आंदोलनापासून आजपर्यंतच्या वाटचालीत माध्यमांनी मोठी भूमिका बजावलेली आहे. सर्वसामान्य लोकांवर केला जाणारा अन्याय त्याचबरोबर व्यवस्थेतील त्रुटी उघड करून त्या दूर करण्यास मदत करण्याचे काम माध्यमिक करत असतात.
आज एकूणच माध्यमिक क्षेत्र हे मक्तेदारीचे क्षेत्र बनले आहे. फेक न्यूज आणि पीत पत्रकारिता यांचे प्रमाण वाढलेले आहे. केवळ टीआरपी वाढवणे, वितरण वाढवणे आणि व्हिडिओंच्या व्ह्यूज वाढवणे हा हेतू ठेवून केल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेचे प्रमाण वाढत आहे. अशावेळी पत्रकारितेची विश्वासार्हता वाढविण्याकडे, ती अधिक जबाबदारीने करण्याकडे, लोकशाहीचा चौथा स्तंभ हे तिला असलेलं विरोध अभिमानाने सार्थ करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणे हाच खरे तर या पत्रकारिता दिनाचा संदेश आहे. कारण २०२४ च्या जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्याचे निर्देशांकात भारत जगातील १८० देशांच्या क्रमवारी १५९ व्या स्थानावर आहे. याचे गांभीर्य ओळखून पत्रकारांनी आपल्या कामाप्रती अधिकाधिक कटिबद्ध राहण्याचा हा संकल्प दिवस आहे.
हेही वाचा…किती काळ पायदळीच तुडवले जाणार? ‘१० मिनिटांत घरपोच’ देणाऱ्यांचे हक्क
२०२४ च्या जागतिक माध्यम निर्देशांकाच्या अहवालाने माध्यमे राजकीय दबावाखाली मोठ्या प्रमाणात काम करत आहेत हे स्पष्ट केले. ज्यांच्याकडून लोकशाहीची जपणूक करण्याची अपेक्षा असते तेच लोक वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला बाधा आणत आहेत. या अहवालाने असेही सांगितले ,ज्या देशांमध्ये प्रेस स्वातंत्र्य “चांगले” आहे ते सर्व युरोपमध्ये आहेत आणि विशेषतः युरोपियन युनियनमध्ये आहेत.तसेच २०२३ व २४ या दोन वर्षात जगातील अनेक देशांमध्ये निवडणुका झाल्या. या काळात त्या त्या देशातील माध्यमांनी फेक , खोट्या, असत्य बातम्या मोठ्या प्रमाणात प्रसारित केल्या. तसेच अनेक सरकारांनी समाजमाध्यमे आणि इंटरनेटवरील आपले नियंत्रण वाढवले आहे.प्रवेश प्रतिबंधित केला आहे. खाती अवरोधित केली आहेत. आणि बातम्या आणि माहिती असलेले संदेश दडपले आहेत.पत्रकारितेसाठी आणि विश्वासार्ह, स्वतंत्र आणि वैविध्यपूर्ण बातम्या आणि माहिती मिळवण्याच्या जनतेच्या हक्कासाठी सर्वोत्कृष्ट वातावरणाची हमी देणारी सरकारे आणि राजकीय अधिकारी त्यांची भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडत नाहीत.यावरून एकूणच पत्रकारितेवर मोठा दबाव, बंधने ,प्रभाव असल्याचे स्पष्ट होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात असते तेव्हा पत्रकारांची सुरक्षा वाढवण्याची आणि पत्रकारितेला संरक्षण देण्याची गरज असते. आज आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांचे स्मरण करत असतानाच आचार्यांच्या दर्पणात आपण पुन्हा पुन्हा स्वतःला न्याहाळण्याची गरज आहे. तीच आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर यांना खरी आदरांजली ठरेल.
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी,इचलकरंजीचे १९८५ पासूनचे कार्यकर्ते आहेत.प्रबोधिनीच्या वतीने गेली पस्तीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.) prasad.kulkarni65@gmail.com
