नदी पुनरुज्जीवन की पुरांची शाश्वत हमी?

गुजरातमधील साबरमती नदीच्या धर्तीवर पुण्यातील मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजना राबविण्याचा मानस पुणे महापालिकेत २०१७ मध्ये सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने व्यक्त केला आणि नंतर प्रत्यक्ष कामही सुरू झाले. तब्बत ४ हजार ७२७ कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर अनेक आक्षेप घेतले जात आहेत. मात्र, त्यानंतरही भाजप आणि महापालिका प्रशासनाची या योजनेसाठी आग्रही भूमिका कायम आहे. यासाठीचे सर्व पैसे करदात्यांच्या खिशातून खर्च होणार आहेत. त्यामुळे ही योजना नेमकी काय आहे, तिचे दूरगामी परिणाम काय होतील, या सर्व प्रश्नांची शास्त्रीय उत्तरे शोधणे ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे.

एके काळी हिरव्यागार टेकड्या, स्वच्छ वाहत्या नद्या आणि समृद्ध जैववैविध्यासाठी ओळखले जाणारे पुणे अलीकडच्या काही वर्षांत पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील झाले आहे. मोठ्या प्रमाणावरील नागरीकरणात नद्या, नाले आणि ओढ्यांच्या पात्रांवर अतिक्रमण झाले आहे. नद्यांमधील जैववैविध्य नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. टेकड्या उजाड झाल्या आहेत. नद्यांची वहनक्षमता कमी झाल्याने आणि शहराची संपत्ती म्हणून नद्यांकडे पाहिले जात नसल्याने नद्यांचे संवर्धन, पुनरुज्जीवन करण्याची आवश्यकता अधोरेखित झाली आणि त्यातूनच पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नदीकाठांच्या संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरणाची योजना पुढे आली. या योजनेसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. मात्र हा प्रश्न केवळ आर्थिक नाही. तर कधीही भरून न निघणाऱ्या पर्यावरणाच्या हानीचाही आहे. तो नद्यांच्या काठांपुरता सीमित नसून, तेथून दूर राहणाऱ्यांच्या घरांच्या अस्तित्वाचाही आहे.

नद्यांची सद्या:स्थिती काय?

शहर परिसरातून मुठा, मुळा, पवना, रामनदी आणि देवनदी या नद्या वाहतात. या पाचही नद्यांचा संगम होऊन मुळा-मुठा ही एक नदी बाहेर पडते. अनेक घटकांमुळे या नद्यांचा ऱ्हास होत आहे. पूरनियंत्रण, नद्यांची स्वच्छता, त्यांचे पुनरुज्जीवन आणि नद्यांचे आणि नागरिकांचे नाते जोडणे या उद्देशाने मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरुज्जीवन आणि सुशोभीकरण ही योजना राबविण्यात येत आहे, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मुळा, मुठा आणि मुळा-मुठा या ४४ किलोमीटर लांबीच्या नद्यांचे पुनरुज्जीवन होईल, असा दावाही करण्यात येत आहे.

समस्या काय?

मुबलक पाण्यामुळे शहराची वाढ मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. मात्र याला दुसरी बाजूही आहे. २०१९ मध्ये आंबिल ओढ्याला व नद्यांना आलेल्या पुराने अवघ्या काही तासांत शेकडो घरे उद्ध्वस्त झाली. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होऊन २५ निष्पाप नागरिकांना प्राण गमवावे लागले. असाच अनुभव पुणेकरांनी २०२४ सालीही घेतला. हे असे का होत आहे? पूर्वीदेखील असेच होत होते का? भविष्यातही सातत्याने पूरपरिस्थिती निर्माण होणार का? याला जबाबदार कोण? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येत आहेत. मात्र, खरा प्रश्न आहे तो शास्त्रशुद्ध उत्तरे कधी शोधली जाणार हा.

मुळा-मुठा नदीमुळे पाच वेगेवगेळ्या पाणलोट क्षेत्रांतून पुण्यात पाणी येते. मात्र शहराची भौगोलिक रचना ‘बशी’सारखी असल्याने मुसळधार पावसात चहुबाजूंनी शहराच्या मध्यभागाकडे वेगाने पाणी येते व पूरपरिस्थिती निर्माण होते. या नद्यांवर पुण्याच्या ऊर्ध्व बाजूला सात लहान-मोठी धरणे आहेत आणि ती अंतराच्या दृष्टीने एकमेकांपासून फारशी लांब नाहीत. या सर्व नद्यांचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या पाणलोट क्षेत्रांचे स्वरूप. ही क्षेत्रे डोंगर-दऱ्यांची आणि तीव्र उतारांची आहेत. त्यामुळे पावसाचे पाणी खूप वेगाने नदी किंवा ओढ्यांमध्ये येते. रामनदी आणि आंबिल ओढ्याच्या पुरांनी हा प्रकार सप्रमाण सिद्ध केला आहे.

‘दी एनर्जी अॅण्ड रिसोर्सेस इन्सिट्यूट’ (टेरी) या संस्थेने २०१४ मध्ये राज्य शासनाला ‘महाराष्ट्र स्टेट अडॉप्शन अॅक्शन प्लॅन’ नावाचा अहवाल दिला आहे. या अहवालात ‘भविष्यात पुण्यात पावसाचे प्रमाण ३७.५० टक्के वाढेल आणि मोठ्या प्रमाणावर ढगफुटी होईल,’ असा स्पष्ट अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. गेल्या २०-२५ वर्षांत शहरातील नद्यांची अवस्था भीषण झाली आहे. लोकसंख्या वाढत असल्याने सांडपाणी मोठ्या प्रमाणावर निर्माण होते. मात्र महापालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची क्षमता आणि कायर्क्षमता तोकडी पडत आहे. औद्याोगिक प्रदूषणाची भर पडत आहे. नद्यांची वहन क्षमता कमी झाली आहे. निळ्या आणि लाल रंगांत दर्शविलेल्या निषिद्ध क्षेत्रांतही मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत.

योजनेतील धोके

नदीपात्रात दोन्ही बाजूंना ३०-४० फूट उंचीच्या काँक्रीटच्या किंवा दगडी भिंती बांधून नदीला कालव्याचे स्वरूप दिले जाणार आहे. गरवारे महाविद्यालय, कस्पटे वस्ती, मुंढवा केटी वियर अशा तीन ठिकाणी बांध घालून प्रवाह अडविण्यात येणार आहेत. नदीच्या दोन्ही बाजूंना बांधण्यात येणाऱ्या भिंती पूररेषांच्या आत असल्यामुळे नदीपात्र अरुंद होऊन प्रवाहाचा काटछेद कमी होणार आहे. भिंती बांधल्यानंतर नदीपात्राचा जो भाग शिल्लक राहील, तो बुजवून त्याचा उपयोग कृत्रिम बागा, वाहनतळ, कॅफेटेरिया किंवा तत्सम वापरासाठी करण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभागानेही ‘नदीचे पूरवहन क्षेत्र कमी होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी,’ अशी सूचना महापालिकेला केली आहे. मात्र त्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे.

एका बाजूला शहरात पावसाचे प्रमाण वाढत आहे आणि दुसरीकडे अतिक्रमणांमुळे नदीपात्रे आकुंचित होत आहेत. भरीस भर म्हणजे, या योजनेअंतर्गत नदीपात्रात भर घालून जमिनी निर्माण करण्यासाठी नद्यांची रुंदीच कमी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नदीप्रवाह अविरत वाहण्यासाठी आवश्यक काटछेद कमी होणार असून भविष्यात पुराचा मोठा धोका आहे. पावसाळ्यात धरणातून पाणी सोडण्यात येईल, तेव्हा त्या पाण्याच्या लोंढ्याला आवश्यक रुंदी न मिळाल्याने त्याची पातळी वाढून पुराचे पाणी शहरात पसरण्याची भीती आहे.

नदीकाठी बांधण्यात येणाऱ्या भिंतींची उंचीही कित्येक ठिकाणी भोवतालच्या जमिनींपेक्षा जास्त दाखविण्यात आली आहे. त्यामुळे या भागातील पाणी नदीपात्रामध्ये वाहून न जाता भिंतींमुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरी वस्त्यांमध्ये तुंबून राहणार असून पूर परिस्थिती भीषण होणार असल्याचे निरीक्षण पर्यावरणप्रेमी, अभ्यासक सारंग यादवाडकर यांनी नोंदविले आहे.

नदीमध्ये वर्षभर पाणी दिसावे, यासाठी नव्याने बांधण्यात येणाऱ्या तीन बांधांमुळे पाणी अडविले जाणार आहे. नदीत जे वाहात आहे ते, पाणी नव्हे तर, अर्धवट प्रक्रिया केलेले दुर्गंधीयुक्त सांडपाणी आहे. ते अडविले तर दुर्गंधी वाढेल. डासांची उत्पत्ती होईल. तसेच पाण्याची पातळी वाढून ते सांडपाणी शहराच्या सर्व ओढ्यांमध्ये उलटे शिरून तेथेच तुंबून राहील, असा धोकाही यादवाडकर यांनी नमूद केला आहे.

याव्यतिरिक्त नदीपात्रातील भिंतींचे अजूनही काही गंभीर परिणाम होणार आहेत. ३०-४० फूट उंचीच्या भितींचा पायाही नदीपात्रात खोलवर बांधावा लागेल. त्यामुळे नदीतील प्रवाहाचा दोन्ही नदीकाठांलगतच्या भूजल स्राोतांशी असलेला संपर्क कायमचा तुटणार आहे. अनेक वेळा नदीही भूजल पुनर्भरणाचे काम करते. नकळत अव्यावहतपणे चालणारी नैसर्गिक समतोल साधणारी ही क्रिया या भिंतीमुळे थांबणार आहे. त्याचा भूजल पातळीवरही निश्चित परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

८० टक्के खर्च बांधकामावर

मध्यवर्ती भागातील नदीपात्रात भर आणि नदीकाठाने भराव घालण्यात येणार असल्याने १ हजार ५४४ एकर जमीन नव्याने निर्माण होणार आहे. या जमिनीवर अनेकविध बांधकामे केली जाणार असून काही सुविधा केल्या निर्माण केल्या जातील. त्यामुळे ही योजना एक प्रकारे ‘स्थावर जमिनी विकास योजना’ ठरणार असल्याचेही दिसून येते. पात्रातील काँक्रीट किंवा दगडाच्या भिंतींनी पूररेषेच्या आतील ६२५ हेक्टर जागा मोकळी होणार असून या जागेचा वापर करून आर्थिक दृष्टिकोनातून उभारणी होणार आहे. नद्यांना लागून ७३ हेक्टर सरकारी जमीन आहे. या जमिनीचीही विक्री करण्यात येणार आहे. भर घालून तयार केलेल्या एक हजार ५४४ एकर जमिनीचे आणि ७३ हेक्टर जमिनीचे भवितव्य योजनेसाठी निर्माण करण्यात येणाऱ्या विशेष हेतू वहन कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- एसपीव्ही), राजकारणी आणि प्रशासनाच्या हाती जाणार आहे. सीमाभिंतींची उभारणी, फिरण्यासाठी जागा, जिने, घाट, स्वच्छतागृहे, उपाहारगृहे, वाहनतळ, प्लाझा, पूल या जमिनींवर उभारण्याचे नियोजित आहे. या जमिनीचे क्षेत्रफळ १३ लाख ८३ हजार ११० चौरस मीटर एवढे असेल. त्यामुळे या जागेची भविष्यातील किंमतही वाढणार असून अस्तित्वातील काही पूल, बंधारे, पदपथ, रस्ते, भिंती, इमारती आणि घाट पाडून तेथे नव्याने बांधकाम होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना पुराची आणि पर्यावरणाच्या हानीची हमी दिली जाणार आहे. सामान्य पुणेकर हाच या जागेचा खरा मालक आहे. मात्र ही योजना प्रत्यक्षात आल्यानंतर जमिनीची मालकी सामान्य नागरिकांच्या हाती राहणार नाही. म्हात्रे पूल ते टिळक पूल हा नदीपात्रातील रस्ता पूर्णपणे तोडला जाणार आहे. त्यामुळे सर्व वाहनांना भविष्यात कर्वे रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, नारायण पेठ या मार्गे जावे लागेल. त्यामुळे या रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे.

परिणाम कोणते?

योजनेमुळे नद्यांचे पाणी स्वच्छ होणार नाही. नदीकाठावरील जीवसृष्टीही पूर्णत: नष्ट होण्याची भीती आहे. भूजल पातळी खालावणार असून अस्तित्वातील काही पूल निरुपयोगी होऊन नदीपात्रातील सध्याचे रस्ते बंद होणार आहेत. नद्यांचे नैसर्गिक स्वरूप पूर्णपणे बदलून त्याचे रूपांतर कालव्यात होणार आहे. भविष्यात मोठ्या प्रमाणावर पूर येऊन जास्त क्षेत्र पुराच्या पाण्याखाली जाईल. नद्या सुंदर हव्यात, पण त्याआधी त्या स्वच्छ आणि त्याआधाही सुरक्षित असाव्यात, अशीच पुणेकरांची अपेक्षा आहे.

पुराचा धोका कसा?

खडकवासला धरणाची विसर्गक्षमता एक लाख क्युसेक एवढी आहे. हा विसर्ग खडकवासला धरणापासून काही मिनिटांत पुण्यात येऊ शकतो. या दरम्यान धरणाच्या खालील बाजूस जर पाऊस पडत असेल तर, या विसर्गात अजून पन्नास हजार क्युसेकने वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचा अर्थ धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात आणि पुण्याच्या आसपास जोरदार पाऊस कोसळू लागला तर मुठा नदीतून दीड लाख क्युसेक एवढा पाण्याचा लोंढा शहरावर आदळू शकतो. सद्या:परिस्थितीत ६० हजार क्युसेकच्या प्रवाहाला निश्चित केलेली पूररेषा ३५ हजार ५७४ क्युसेकच्या प्रवाहाने ओलांडली आहे. त्यामुळे दीड लाख क्युसेक वेगाने मुठा नदीतून पाणी आले तर मोठा प्रलय होण्याची भीती आहे. मात्र त्याची जाणीव प्रशासन आणि राज्यकर्त्यांना नाही. अतिक्रमणांमुळे पूर पातळी मुळातच पाच फुटांनी वर गेली आहे. त्यामुळे पुण्याचे परत पानशेत होऊ द्यायचे का, हा मुद्दा आहे.

नदी-भूजल, नदी-नागरिक नाते तुटले

शहरातील नद्यांची अवस्था पाहिल्यास त्यामध्ये सुधारणा आवश्यकच आहे. पर्यावरणप्रेमी म्हणून योजनेला विरोध नाही. मात्र योजनेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात नदी संवर्धनासाठी कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे, या बाबींचा विचारच झालेला दिसत नाही. दर ५० मीटर अंतरावर नदीचे स्वरूप बदलत असते. सुधार करताना याचा विचार आवश्यक होता. योजनेत नदीच्या टप्प्या-टप्प्यांत विचार करून बांधकामे करण्यात येणार आहेत. स्थानिक ठिकाणांचे धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात घेत काही गोष्टी करणे योग्य ठरले असते. मात्र त्यामध्ये नागरिकांचा कोणताही विचार झालेला नाही. त्यामुळेच अनावश्यक बांधकामे करण्यात येणार आहेत. त्यातून नदीची जैवविविधता नष्ट होणार असून नदी आणि नागरिकांचे नाते तुटण्याची भीती आहे, असे ‘जीवित नदी’च्या शैलजा देशपांडे यांनी सांगितले.

सामाजिक न्यायाचा प्रश्न

शहरातील लाखो नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. ही योजना राबविण्यासाठी महापालिकेकडे साडेचार हजार कोटी रुपयांचा निधी आहे. त्यामुळे बोअरवेल, टँकरवर अवलंबून असलेल्यांना स्वच्छ पाणी देणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे. त्यामुळे पैसे आहेत तर, आधी पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी का दिले जात नाही, हा प्रश्न पुढे येतो. शहरात प्रतिदिन निर्माण होणारे सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडले जात आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात आणि सोलापूर जिल्ह्याच्या पाण्यावर त्याचा परिणाम होत आहे. या पैशातून सांडपाण्यावर शंभर टक्के प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे, असे मत पर्यावरण अभ्यासक गुरुदास नूलकर यांनी व्यक्त केले. प्रकल्प अहवालात नदीपात्रात बांधकाम करताना दगड वगैरे नैसर्गिक घटकांचा वापर केला जाईल, असे म्हटले आहे. ही बाब मान्य केली तरी, दगडांचा वापर करून कृत्रिम बांधकामेही घातक ठरणार आहेत. नैसर्गिक घटकांचा वापर करण्यासाठी टेकड्या फोडून टेकड्यांची परिसंस्था नष्ट करण्यात येणार असल्याची भीतीही नूलकर यांनी व्यक्त केली. avinash.kavthekar@expressindia.com