प्रथमेश पुरुड
कम्युनिस्ट पक्षाच्या २० व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात तिसऱ्या कार्यकाळासाठी नेमणूक झाल्यानंतर आधुनिक चिनी इतिहासात माओ झेडाँग व डेंग झाओपिंग यांच्यानंतर शी जिनपिंग हे तिसरे मोठे नेते बनले आहेत.
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनाचे विश्लेषण करताना पाश्चात्य मीडिया व विचारवंतांनी जाहीर केले आहे की चीन पुन्हा एकदा हिंसक, हुकुमशाही माओवादाकडे वळलेला आहे. जगातील दुसरी सर्वात मोठी महासत्ता म्हणून उदयास आलेल्या देशाने लोकशाही तत्त्वज्ञान स्वीकारण्याऐवजी हुकूमशाही तत्त्वावर भर दिल्याने ते नैतिक दृष्टीने आधुनिक जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम नाहीत , अशी पाश्चात्य भूमिका सतत आपल्या एकतर्फी विचारसरणीतून मांडली जात असते. चिनी राजकीय इतिहासाचे आकलन हे चिनी नागरिकांच्या मतांवरच बनविणे, ही खऱ्या अर्थाने एका सबळ निष्कर्षाप्रत पोहचण्यासाठी मदत करेल.
चिनी लोक त्यांचा इतिहास हे त्यांच्याच दृष्टिकोनातून पाहतात. गेल्या दोन हजार वर्षांच्या इतिहासात चीन जितका एकसंध राहिला आहे त्यापेक्षा जास्त वेळा तो विभागला गेला आहे. चिनी लोकांना उपासमार आणि दुष्काळापासून ते गृहयुद्ध आणि प्रचंड हिंसाचारापर्यंत अनेक प्रकारच्या शोषणाचा सामना करावा लागलेला आहे. चिनी राजकीय संस्कृतीत सर्वात मोठी भीती ही अराजकतेची आहे. १८४२ च्या अफू युद्धापासून ते १९४९ मधील ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’च्या निर्मितीपर्यंतच्या अपमानाच्या शतकासह – अराजकतेच्या अनेक प्रदीर्घ काळातील शोषणाचा इतिहास लक्षात घेता –जेव्हा चिनी लोकांना मजबूत केंद्रीय नियंत्रण आणि स्पर्धात्मक लोकशाही यामधील पर्याय निवडताना त्यांच्याकडे मजबूत केंद्रीय नियंत्रण निवडण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती असते.
आजच्या परिस्थितीतही चिनी नागरिकांना पाश्चात्य संकल्पनेतील लोकशाही हवीय की चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाही यातून निवड करायची झाल्यास पाश्चात्य देशातील नागरिकांना आश्चर्यचकीत करत जवळपास बहुसंख्य चिनी नागरिक कम्युनिस्ट पक्षाची निवड आनंदाने करतील. बहुतेक अमेरिकन विचारवंतांना त्यांच्या लोकशाही व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अतिरेकी गर्व असतो व प्रत्येक राजकीय संस्था आपल्याच मूल्यांप्रमाणे चालावेत असा अट्टाहास असतो. पाश्चात्य देशांना त्यांच्या २०० वर्षांच्या समृध्द संस्कृतीचा जाज्वल्य अभिमान असतो मात्र त्यांना जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यातील इतर संस्कृती ज्यांना हजारो वर्षांचा इतिहास आहे ते मान्य नसते. एककेंद्री विचारसरणीतून पाहण्याची सवय असल्याने आपल्याहून अधिक वेगळ्या पध्दतीने विकासाची संकल्पना मांडण्याची शक्यता असते हे मान्य करणे दुय्यमपणाचे वाटते. लोकशाहीच्या नावाने साम्राज्यवादाच्या भुताला डोक्यावर घेऊन विनाशाची राक्षसी बीजे टाकत एकामागोमाग एक देश उद्ध्वस्त करणाऱ्या पाश्चात्य देशांना इतरांशी तुलना करताना याच तथाकथित ‘नैतिक बळावर’ झुकते माप मिळण्याची अपेक्षा असते.
कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकाधिकारशाही व्यवस्थेच्या यशामागे ‘द सेंच्युरी ऑफ ह्युमिलिएशन’ सारख्या शोषणाचा इतिहास दडलेला आहे. जगात कोणत्याही राजकीय संस्था परफेक्ट नसतात, हे पायाभूत तत्त्वज्ञान सर्वांना मान्य असते. रोमनांच्या राजेशाही इतिहासापासून ते लोकशाही संस्कृतीची सुरुवात करण्यापर्यंतच्या विलक्षणीय प्रवासात या राजकीय संस्थाच्या विविध मतप्रवाहांचा इतिहास दिसून येतो. ग्रीकांनी मर्यादित लोकशाही (ॲरिस्टोक्रसी) उलथावून लावत थेट (डायरेक्ट डेमोक्रॅसी) लोकशाहीची संकल्पना स्वीकारण्यामागील कच्च्या दुव्याबद्दल विपुल लेखन उपलब्ध आहे. ऑटोमन एम्पायरच्या धर्माधिष्ठित (थिओक्रॅटिक) राज्याच्या संकल्पनेपासून केमालपाशाच्या सेक्युलर हुकूमशाहीची संकल्पनाही आजच्या काळातील उदाहरण म्हणून घेण्यासाठी अगदी ताजी आहे. ब्रिटिशांची राजेशाही संस्कृती व साम्राज्यवादाच्या जोडणीला संसदीय लोकशाहीची फोडणी दिलेली असली तरी त्यांची राजकीय संस्था तितकी परफेक्ट आहे असे म्हणता येणार नाही. ‘वॉल स्ट्रीट’च्या तिजोरीत गहाण ठेवलेली डेमोक्रॅटिक व रिपब्लिकन अशी द्विपक्षीय पद्धती लोकशाहीला मारक ठरल्याचे दिसून येते. डोनाल्ड ट्रम्प सारख्या बौद्धिक नेत्यांना जन्म देणारी इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टिम संपुष्टात आणून लोकशाही वाचविण्यासाठीचे लढे अमेरिकेत दशकांपासून उभारले जात आहेत. जपानच्या एकपक्षीय पद्धतीत उजव्या लिबरल पक्षाकडे सहा दशकांहून अधिक काळापर्यंत सत्ता असली तरी तो पाश्चात्य दृष्टीकोनातून उत्कृष्ट लोकशाही देश आहे. समस्या फक्त तेव्हाच येते जेव्हा भांडवलशाही खुल्या पध्दतीने न स्विकारणारा साम्यवादी देश आपल्याला सबळ पर्याय म्हणून उदयास येतो.
चिनी कम्युनिस्ट पक्ष
ऐरवी कम्युनिस्ट शब्दाशी चीड असणाऱ्या पाश्चात्य देशातील विश्लेषकांना चिनी कम्यनिस्ट पक्षाच्या नावातील ‘चिनी’ या शब्दाचा विसर पडल्याने बहुतांश वेळी सोव्हिएत कम्युनिस्ट पक्षाच्या इतिहासाशी साधर्म्य शोधण्याची गडबड होऊन जाते. सोव्हिएत क्रांतीचा बेस मध्यमवर्ग व कामगार वर्ग होता इथे माओंनी शेती हा पाया मानून रक्तरंजित क्रांती घडवून आणली. कम्युनिस्ट या शब्दावर हजारोंच्या संख्येने विश्लेषणे झाली मात्र चिनी हा शब्द कुठेतरी हरवून गेला. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस महासत्ता म्हणून उदयास आलेल्या अमेरिकेने ज्या ज्या धोरणात्मक बदलांचा स्वीकार केला त्याच धोरणांचा स्वीकार चीन आज अधिक लोकशाही मार्गाने करत आहे असा प्राथमिक तर्क मांडावा लागेल. जगातील कोणतीही महासत्ता आपला प्रभाव आजूबाजूच्या देशांवर घालण्यास उत्सुक असते अगदी अमेरिकेला जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात असणाऱ्या दक्षिण चिनी समुद्रात झालेले छोटेमोठे बदल त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका वाटत असतील, मात्र आपल्या सीमेच्या आसपास असणाऱ्या समुद्री क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व निर्माण करण्याची नैसर्गिक भूमिका ‘विस्तारवादी धोरण’ वाटते. इथे मान्य करण्यासारखी पहिली गोष्ट ही की अमेरिका आज आपल्या सर्वात कमकुवत अवस्थेतून मार्गक्रमण करत आहे. २०३० सालापर्यंत चिनी अर्थव्यवस्थेने अमेरिकेला मागे टाकलेले असेल.
आजही अनेक आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत चीनने अमेरिकेला मागे टाकले आहे अर्थात हा प्रवास खूप मोठा असला तरी राजकीय संस्थाच्या उपयोगितेचे विश्लेषण करताना या बेसिक मूल्यमापनाच्या नोंदी अत्यंत आवश्यक असतात. पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) इंडेक्स मधे १९५० च्या दशकात जगाच्या एकूण जीडीपीच्या तुलनेत अमेरिकेचा वाटा २७ टक्क्यांचा होता तेव्हा चीन जेमतेम ४ टक्क्यांवर होता. शीतयुद्ध संपताना अमेरिकेची हीच टक्केवारी २०.६ टक्क्यांइतकी खाली आली तर चीन ३.९ टक्क्यांवर कायम होता. विश्लेषणाच्या संदर्भात सर्वात महत्त्वाची आकडेवारी ही यानंतरच्याच, म्हणजे १९९०-२०१८ पर्यंतच्या कालखंडात दडली आहे. या तीनेक दशकात अमेरिकेला मागे टाकत चिनी अर्थव्यवस्थेचा व्याप १८ टक्क्यांपर्यंत वाढला तर अमेरिकन अर्थव्यवस्था फक्त १५ टक्क्यांवर आली. इतकी मोठी झेप तेही इतक्या कमी कालावधीत मिळवण्यामागेच चिनी नागरिकांच्या कम्युनिस्ट पक्षाशी केलेल्या अलिखित कराराची गोष्ट दडलेली आहे.
जोपर्यंत चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने यशस्वी कामगिरी करेल तोपर्यंत त्यांना राजकीय स्वातंत्र्य असेल असा अलिखित करार चिनी नागरिकांनी १९९० सालच्या तियानान्मेन चौकातील दुर्दैवी आंदोलनानंतर केला आहे. आज चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने अत्यंत नाविन्यपूर्ण पध्दतींचा वापर करत जवळपास चीनच्या सर्वात खालच्या ५०% टक्के जनतेला गरिबी रेषेतून बाहेर काढले आहे. आज चीन हा सर्वात मोठ्या मध्यम वर्गीय लोकसंख्या असणारा देश आहे. मध्यम वर्ग सतत बदलाच्या मानसिकतेत असतो मात्र चिनी मध्यम वर्गाने अतिशय संयमी भूमिका घेतलेली दिसून येते.
चिनी इतिहासाची उजळणी करायची झाल्यास चिनी इतिहासात राजकीय स्थिरता कधीही अनुभवायला मिळाली नाही. राजेशाहीच्या दोन हजार वर्षांच्या इतिहासात कधीही बौध्दिक जोरावर धोरणांची आखणी चीनमध्ये झालेली नाही ती पहिल्यांदा मागच्या तीस वर्षात कम्युनिस्ट पक्षाने करून दाखवली. किन शी हुआंग (Qin Shi Huang) यांच्या राजवटीत विविध भागात तुटलेल्या चिनी साम्राज्याची एकसंध बांधणी इ.पू. २२१ सालापर्यंत झाली. मंगोल आक्रमकांच्या लूटमारीने अनेक शतके त्रस्त असलेल्या जनतेने संयमाने मार्गक्रमण करत ‘द सेंच्युरी ऑफ ह्युमिलिएशन’ सारख्या अपमानास्पद कालखंडाला टक्कर दिली. सततच्या अस्थिर राजकारणाला कंटाळेल्या जनतेला माओंच्या रूपात स्थिर राजकीय संस्था मिळाली.
पुढे डेंग झाओपिंग सारख्या सुधारणावादी कम्युनिस्ट नेत्यांंनी हळूहळू माओंच्या चुकांमधून शिकत अर्थव्यवस्था अधिक मुक्त केली ज्यामुळे चिनी मध्यम वर्गाला सुखाचा धक्का बसला. जांग झेमीन असोतवा हू जिंताओ, प्रत्येक कम्युनिस्ट नेत्यांनी आपल्या १.४ अब्ज लोकसंख्येच्या विकासाकडे परराष्ट्र धोरणापेक्षा जास्त लक्ष दिले. याउलट अमेरिकेने दोन महायुद्धांनंतरही कोणतीही शिकवण न घेता सोव्हिएत युनियनशी शीतयुद्ध सुरू करून जगाला पुन्हा एकदा अणुयुध्दाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले. आज चीन हा पाच स्थायी सदस्यांपैकी एकमेव देश आहे ज्याने आपल्या सीमारेषेबाहेर वा कार्यक्षमतेबाहेर न जाता कोणत्याही प्रकारे युद्धखोरी दाखवलेली नाही. त्याउलट ब्रिटिश, फ्रेंच, रशियन व अमेरिकन फौजांनी सक्रिय युद्धांची सुरुवात केली व ती युद्धे ते आजही लढत आहेत. चिनी धोरण हे संपूर्णतः आपल्या सशक्त अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे जी आजच्या शतकाच्या मानाने अत्यंत शहाणपणाचे लक्षण आहे. स्वतःच्या नागरिकांवर लक्ष न देणारा देश कधीही जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम नसतो हेच चीनच्या धोरणात्मक सक्षमतेचा मूलभूत पाया आहे.
आज अमेरिकन मध्यम वर्गांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. अमेरिकेतील खालच्या ५०% जनतेकडे असलेली एकूण संपत्ती ही फक्त २० गर्भश्रीमंत व्यक्तीइतकी आहे. आर्थिक असमतोलाची ही दरी अमेरिकन महत्त्वकांक्षासाठी धोक्याची घंटा आहे.
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची मजबूत पकड ही त्यांच्या आधुनिक धोरणात्मक निर्णयात आहे. आजही कम्युनिस्ट पक्षाच्या पंचवार्षिक अधिवेशनांची खिल्ली ‘नामधारी’ (सेरिमोनिअल) म्हणून उडवली जाते, मात्र याच अधिवेशनांचे डेलिगेट्स हे विविधांगी पार्श्वभूमीतून उच्च पदांपर्यंत पोहोचतात. कम्युनिस्ट देशाची संकल्पना म्हणजे अत्यंत करडे सरकारी निर्बंध असलेला देश असेल, अशी सर्वसाधारण धारणा असल्याने चीनच्या संशोधन क्षेत्रातील भरभराटीची कल्पना सहजासहजी ठळकपणे दिसून येत नाही. आज दरवर्षी जवळपास १३० लाख चिनी नागरिक इतर देशांना भेटी देतात व परत आपल्या मायदेशी येत तिकडचेच राहणीमान स्वीकारतात. जर या सर्वांना कम्युनिस्ट चीन एक जाचक हुकूमशाही वाटत असेल तर त्यांनी निर्वासित होण्याची भूमिका घेतली असती. चीनमधील राजकीय निर्बंध जितके करडे आहेत, तितकेच अमर्याद बिगर-राजकीय स्वातंत्र्य उपलब्ध आहे. त्यामुळे निव्वळ पाश्चात्य भूमिकेतून इतर देशांना समजून घेताना उथळ निष्कर्ष निघत असतात.
आजघडीला जर चीनचे लोकशाहीत अचानक रूपांतर करायचे असेल, तर तेथील राजकारणात वर्चस्व गाजवणारे राजकीय आवाज हे जॉन एफ. केनेडी किंवा बराक ओबामा यांसारख्या लोकशाहीवादी नेत्यांचे शांत आणि सुखदायक आवाज नसतील. याउलट डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखे संतप्त राष्ट्रवादी आवाज बहुसंख्येने असतील. त्यापेक्षा आज स्थिर, मजबूत आणि सक्षम कम्युनिस्ट पक्षामुळे जागतिक स्तरावर एक तर्कशुद्ध आणि स्थिर महासत्ता म्हणून वागत आहे.
prathameshpurud100@gmail.com
कम्युनिस्ट पक्षाच्या २० व्या राष्ट्रीय अधिवेशनात तिसऱ्या कार्यकाळासाठी नेमणूक झाल्यानंतर आधुनिक चिनी इतिहासात माओ झेडाँग व डेंग झाओपिंग यांच्यानंतर शी जिनपिंग हे तिसरे मोठे नेते बनले आहेत.
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिवेशनाचे विश्लेषण करताना पाश्चात्य मीडिया व विचारवंतांनी जाहीर केले आहे की चीन पुन्हा एकदा हिंसक, हुकुमशाही माओवादाकडे वळलेला आहे. जगातील दुसरी सर्वात मोठी महासत्ता म्हणून उदयास आलेल्या देशाने लोकशाही तत्त्वज्ञान स्वीकारण्याऐवजी हुकूमशाही तत्त्वावर भर दिल्याने ते नैतिक दृष्टीने आधुनिक जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम नाहीत , अशी पाश्चात्य भूमिका सतत आपल्या एकतर्फी विचारसरणीतून मांडली जात असते. चिनी राजकीय इतिहासाचे आकलन हे चिनी नागरिकांच्या मतांवरच बनविणे, ही खऱ्या अर्थाने एका सबळ निष्कर्षाप्रत पोहचण्यासाठी मदत करेल.
चिनी लोक त्यांचा इतिहास हे त्यांच्याच दृष्टिकोनातून पाहतात. गेल्या दोन हजार वर्षांच्या इतिहासात चीन जितका एकसंध राहिला आहे त्यापेक्षा जास्त वेळा तो विभागला गेला आहे. चिनी लोकांना उपासमार आणि दुष्काळापासून ते गृहयुद्ध आणि प्रचंड हिंसाचारापर्यंत अनेक प्रकारच्या शोषणाचा सामना करावा लागलेला आहे. चिनी राजकीय संस्कृतीत सर्वात मोठी भीती ही अराजकतेची आहे. १८४२ च्या अफू युद्धापासून ते १९४९ मधील ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’च्या निर्मितीपर्यंतच्या अपमानाच्या शतकासह – अराजकतेच्या अनेक प्रदीर्घ काळातील शोषणाचा इतिहास लक्षात घेता –जेव्हा चिनी लोकांना मजबूत केंद्रीय नियंत्रण आणि स्पर्धात्मक लोकशाही यामधील पर्याय निवडताना त्यांच्याकडे मजबूत केंद्रीय नियंत्रण निवडण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती असते.
आजच्या परिस्थितीतही चिनी नागरिकांना पाश्चात्य संकल्पनेतील लोकशाही हवीय की चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची एकाधिकारशाही यातून निवड करायची झाल्यास पाश्चात्य देशातील नागरिकांना आश्चर्यचकीत करत जवळपास बहुसंख्य चिनी नागरिक कम्युनिस्ट पक्षाची निवड आनंदाने करतील. बहुतेक अमेरिकन विचारवंतांना त्यांच्या लोकशाही व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अतिरेकी गर्व असतो व प्रत्येक राजकीय संस्था आपल्याच मूल्यांप्रमाणे चालावेत असा अट्टाहास असतो. पाश्चात्य देशांना त्यांच्या २०० वर्षांच्या समृध्द संस्कृतीचा जाज्वल्य अभिमान असतो मात्र त्यांना जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यातील इतर संस्कृती ज्यांना हजारो वर्षांचा इतिहास आहे ते मान्य नसते. एककेंद्री विचारसरणीतून पाहण्याची सवय असल्याने आपल्याहून अधिक वेगळ्या पध्दतीने विकासाची संकल्पना मांडण्याची शक्यता असते हे मान्य करणे दुय्यमपणाचे वाटते. लोकशाहीच्या नावाने साम्राज्यवादाच्या भुताला डोक्यावर घेऊन विनाशाची राक्षसी बीजे टाकत एकामागोमाग एक देश उद्ध्वस्त करणाऱ्या पाश्चात्य देशांना इतरांशी तुलना करताना याच तथाकथित ‘नैतिक बळावर’ झुकते माप मिळण्याची अपेक्षा असते.
कम्युनिस्ट पक्षाच्या एकाधिकारशाही व्यवस्थेच्या यशामागे ‘द सेंच्युरी ऑफ ह्युमिलिएशन’ सारख्या शोषणाचा इतिहास दडलेला आहे. जगात कोणत्याही राजकीय संस्था परफेक्ट नसतात, हे पायाभूत तत्त्वज्ञान सर्वांना मान्य असते. रोमनांच्या राजेशाही इतिहासापासून ते लोकशाही संस्कृतीची सुरुवात करण्यापर्यंतच्या विलक्षणीय प्रवासात या राजकीय संस्थाच्या विविध मतप्रवाहांचा इतिहास दिसून येतो. ग्रीकांनी मर्यादित लोकशाही (ॲरिस्टोक्रसी) उलथावून लावत थेट (डायरेक्ट डेमोक्रॅसी) लोकशाहीची संकल्पना स्वीकारण्यामागील कच्च्या दुव्याबद्दल विपुल लेखन उपलब्ध आहे. ऑटोमन एम्पायरच्या धर्माधिष्ठित (थिओक्रॅटिक) राज्याच्या संकल्पनेपासून केमालपाशाच्या सेक्युलर हुकूमशाहीची संकल्पनाही आजच्या काळातील उदाहरण म्हणून घेण्यासाठी अगदी ताजी आहे. ब्रिटिशांची राजेशाही संस्कृती व साम्राज्यवादाच्या जोडणीला संसदीय लोकशाहीची फोडणी दिलेली असली तरी त्यांची राजकीय संस्था तितकी परफेक्ट आहे असे म्हणता येणार नाही. ‘वॉल स्ट्रीट’च्या तिजोरीत गहाण ठेवलेली डेमोक्रॅटिक व रिपब्लिकन अशी द्विपक्षीय पद्धती लोकशाहीला मारक ठरल्याचे दिसून येते. डोनाल्ड ट्रम्प सारख्या बौद्धिक नेत्यांना जन्म देणारी इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टिम संपुष्टात आणून लोकशाही वाचविण्यासाठीचे लढे अमेरिकेत दशकांपासून उभारले जात आहेत. जपानच्या एकपक्षीय पद्धतीत उजव्या लिबरल पक्षाकडे सहा दशकांहून अधिक काळापर्यंत सत्ता असली तरी तो पाश्चात्य दृष्टीकोनातून उत्कृष्ट लोकशाही देश आहे. समस्या फक्त तेव्हाच येते जेव्हा भांडवलशाही खुल्या पध्दतीने न स्विकारणारा साम्यवादी देश आपल्याला सबळ पर्याय म्हणून उदयास येतो.
चिनी कम्युनिस्ट पक्ष
ऐरवी कम्युनिस्ट शब्दाशी चीड असणाऱ्या पाश्चात्य देशातील विश्लेषकांना चिनी कम्यनिस्ट पक्षाच्या नावातील ‘चिनी’ या शब्दाचा विसर पडल्याने बहुतांश वेळी सोव्हिएत कम्युनिस्ट पक्षाच्या इतिहासाशी साधर्म्य शोधण्याची गडबड होऊन जाते. सोव्हिएत क्रांतीचा बेस मध्यमवर्ग व कामगार वर्ग होता इथे माओंनी शेती हा पाया मानून रक्तरंजित क्रांती घडवून आणली. कम्युनिस्ट या शब्दावर हजारोंच्या संख्येने विश्लेषणे झाली मात्र चिनी हा शब्द कुठेतरी हरवून गेला. एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरीस महासत्ता म्हणून उदयास आलेल्या अमेरिकेने ज्या ज्या धोरणात्मक बदलांचा स्वीकार केला त्याच धोरणांचा स्वीकार चीन आज अधिक लोकशाही मार्गाने करत आहे असा प्राथमिक तर्क मांडावा लागेल. जगातील कोणतीही महासत्ता आपला प्रभाव आजूबाजूच्या देशांवर घालण्यास उत्सुक असते अगदी अमेरिकेला जगाच्या दुसऱ्या कोपऱ्यात असणाऱ्या दक्षिण चिनी समुद्रात झालेले छोटेमोठे बदल त्यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका वाटत असतील, मात्र आपल्या सीमेच्या आसपास असणाऱ्या समुद्री क्षेत्रात चीनचे वर्चस्व निर्माण करण्याची नैसर्गिक भूमिका ‘विस्तारवादी धोरण’ वाटते. इथे मान्य करण्यासारखी पहिली गोष्ट ही की अमेरिका आज आपल्या सर्वात कमकुवत अवस्थेतून मार्गक्रमण करत आहे. २०३० सालापर्यंत चिनी अर्थव्यवस्थेने अमेरिकेला मागे टाकलेले असेल.
आजही अनेक आंतरराष्ट्रीय क्रमवारीत चीनने अमेरिकेला मागे टाकले आहे अर्थात हा प्रवास खूप मोठा असला तरी राजकीय संस्थाच्या उपयोगितेचे विश्लेषण करताना या बेसिक मूल्यमापनाच्या नोंदी अत्यंत आवश्यक असतात. पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) इंडेक्स मधे १९५० च्या दशकात जगाच्या एकूण जीडीपीच्या तुलनेत अमेरिकेचा वाटा २७ टक्क्यांचा होता तेव्हा चीन जेमतेम ४ टक्क्यांवर होता. शीतयुद्ध संपताना अमेरिकेची हीच टक्केवारी २०.६ टक्क्यांइतकी खाली आली तर चीन ३.९ टक्क्यांवर कायम होता. विश्लेषणाच्या संदर्भात सर्वात महत्त्वाची आकडेवारी ही यानंतरच्याच, म्हणजे १९९०-२०१८ पर्यंतच्या कालखंडात दडली आहे. या तीनेक दशकात अमेरिकेला मागे टाकत चिनी अर्थव्यवस्थेचा व्याप १८ टक्क्यांपर्यंत वाढला तर अमेरिकन अर्थव्यवस्था फक्त १५ टक्क्यांवर आली. इतकी मोठी झेप तेही इतक्या कमी कालावधीत मिळवण्यामागेच चिनी नागरिकांच्या कम्युनिस्ट पक्षाशी केलेल्या अलिखित कराराची गोष्ट दडलेली आहे.
जोपर्यंत चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने यशस्वी कामगिरी करेल तोपर्यंत त्यांना राजकीय स्वातंत्र्य असेल असा अलिखित करार चिनी नागरिकांनी १९९० सालच्या तियानान्मेन चौकातील दुर्दैवी आंदोलनानंतर केला आहे. आज चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने अत्यंत नाविन्यपूर्ण पध्दतींचा वापर करत जवळपास चीनच्या सर्वात खालच्या ५०% टक्के जनतेला गरिबी रेषेतून बाहेर काढले आहे. आज चीन हा सर्वात मोठ्या मध्यम वर्गीय लोकसंख्या असणारा देश आहे. मध्यम वर्ग सतत बदलाच्या मानसिकतेत असतो मात्र चिनी मध्यम वर्गाने अतिशय संयमी भूमिका घेतलेली दिसून येते.
चिनी इतिहासाची उजळणी करायची झाल्यास चिनी इतिहासात राजकीय स्थिरता कधीही अनुभवायला मिळाली नाही. राजेशाहीच्या दोन हजार वर्षांच्या इतिहासात कधीही बौध्दिक जोरावर धोरणांची आखणी चीनमध्ये झालेली नाही ती पहिल्यांदा मागच्या तीस वर्षात कम्युनिस्ट पक्षाने करून दाखवली. किन शी हुआंग (Qin Shi Huang) यांच्या राजवटीत विविध भागात तुटलेल्या चिनी साम्राज्याची एकसंध बांधणी इ.पू. २२१ सालापर्यंत झाली. मंगोल आक्रमकांच्या लूटमारीने अनेक शतके त्रस्त असलेल्या जनतेने संयमाने मार्गक्रमण करत ‘द सेंच्युरी ऑफ ह्युमिलिएशन’ सारख्या अपमानास्पद कालखंडाला टक्कर दिली. सततच्या अस्थिर राजकारणाला कंटाळेल्या जनतेला माओंच्या रूपात स्थिर राजकीय संस्था मिळाली.
पुढे डेंग झाओपिंग सारख्या सुधारणावादी कम्युनिस्ट नेत्यांंनी हळूहळू माओंच्या चुकांमधून शिकत अर्थव्यवस्था अधिक मुक्त केली ज्यामुळे चिनी मध्यम वर्गाला सुखाचा धक्का बसला. जांग झेमीन असोतवा हू जिंताओ, प्रत्येक कम्युनिस्ट नेत्यांनी आपल्या १.४ अब्ज लोकसंख्येच्या विकासाकडे परराष्ट्र धोरणापेक्षा जास्त लक्ष दिले. याउलट अमेरिकेने दोन महायुद्धांनंतरही कोणतीही शिकवण न घेता सोव्हिएत युनियनशी शीतयुद्ध सुरू करून जगाला पुन्हा एकदा अणुयुध्दाच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले. आज चीन हा पाच स्थायी सदस्यांपैकी एकमेव देश आहे ज्याने आपल्या सीमारेषेबाहेर वा कार्यक्षमतेबाहेर न जाता कोणत्याही प्रकारे युद्धखोरी दाखवलेली नाही. त्याउलट ब्रिटिश, फ्रेंच, रशियन व अमेरिकन फौजांनी सक्रिय युद्धांची सुरुवात केली व ती युद्धे ते आजही लढत आहेत. चिनी धोरण हे संपूर्णतः आपल्या सशक्त अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे जी आजच्या शतकाच्या मानाने अत्यंत शहाणपणाचे लक्षण आहे. स्वतःच्या नागरिकांवर लक्ष न देणारा देश कधीही जगाचे नेतृत्व करण्यास सक्षम नसतो हेच चीनच्या धोरणात्मक सक्षमतेचा मूलभूत पाया आहे.
आज अमेरिकन मध्यम वर्गांची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. अमेरिकेतील खालच्या ५०% जनतेकडे असलेली एकूण संपत्ती ही फक्त २० गर्भश्रीमंत व्यक्तीइतकी आहे. आर्थिक असमतोलाची ही दरी अमेरिकन महत्त्वकांक्षासाठी धोक्याची घंटा आहे.
चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची मजबूत पकड ही त्यांच्या आधुनिक धोरणात्मक निर्णयात आहे. आजही कम्युनिस्ट पक्षाच्या पंचवार्षिक अधिवेशनांची खिल्ली ‘नामधारी’ (सेरिमोनिअल) म्हणून उडवली जाते, मात्र याच अधिवेशनांचे डेलिगेट्स हे विविधांगी पार्श्वभूमीतून उच्च पदांपर्यंत पोहोचतात. कम्युनिस्ट देशाची संकल्पना म्हणजे अत्यंत करडे सरकारी निर्बंध असलेला देश असेल, अशी सर्वसाधारण धारणा असल्याने चीनच्या संशोधन क्षेत्रातील भरभराटीची कल्पना सहजासहजी ठळकपणे दिसून येत नाही. आज दरवर्षी जवळपास १३० लाख चिनी नागरिक इतर देशांना भेटी देतात व परत आपल्या मायदेशी येत तिकडचेच राहणीमान स्वीकारतात. जर या सर्वांना कम्युनिस्ट चीन एक जाचक हुकूमशाही वाटत असेल तर त्यांनी निर्वासित होण्याची भूमिका घेतली असती. चीनमधील राजकीय निर्बंध जितके करडे आहेत, तितकेच अमर्याद बिगर-राजकीय स्वातंत्र्य उपलब्ध आहे. त्यामुळे निव्वळ पाश्चात्य भूमिकेतून इतर देशांना समजून घेताना उथळ निष्कर्ष निघत असतात.
आजघडीला जर चीनचे लोकशाहीत अचानक रूपांतर करायचे असेल, तर तेथील राजकारणात वर्चस्व गाजवणारे राजकीय आवाज हे जॉन एफ. केनेडी किंवा बराक ओबामा यांसारख्या लोकशाहीवादी नेत्यांचे शांत आणि सुखदायक आवाज नसतील. याउलट डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासारखे संतप्त राष्ट्रवादी आवाज बहुसंख्येने असतील. त्यापेक्षा आज स्थिर, मजबूत आणि सक्षम कम्युनिस्ट पक्षामुळे जागतिक स्तरावर एक तर्कशुद्ध आणि स्थिर महासत्ता म्हणून वागत आहे.
prathameshpurud100@gmail.com
