ज्युलिओ रिबेरो, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त
पुस्तक गाजले होतेच, पण आजही ते महत्त्वाचे आहे.. प्रत्येक अधिकाऱ्याने वाचावे इतके महत्त्वाचे! या पुस्तकाच्या वाचनानंतर, गेल्या काही दिवसांतल्या घडामोडींतून एका माजी पोलीस वरिष्ठाला वाटलेली अस्वस्थताही तितकीच महत्त्वाची, तीही नोंदवणारे हे टिपण..
या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठावरला करारी, आत्मविश्वासपूर्ण आणि कुठलीही- कुठेही हयगय खपवून न घेणारा चेहरा पोलीस प्रमुख पदापर्यंत पोहोचलेल्या ज्या व्यक्तीचा आहे, तिचे आयुष्यही नेहमीसारखे नसणारच. ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकाची चर्चा मध्यंतरी फार वाढली होती, पण त्या आगळय़ा आयुष्याबद्दल पुस्तक काय सांगते, याचा ऊहापोह त्या गदारोळात कुणी केला नाही.
हे पुस्तक भारतीय पोलीस सेवेतील प्रत्येक महिला अधिकाऱ्याने वाचले पाहिजेच, पण त्याचबरोबर पुरुष अधिकाऱ्यांनीही ते वाचलेच पाहिजे. किंबहुना भारतीय पोलीस सेवाच नव्हे तर भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय महसूल सेवा यांसह अन्यही अनेक अखिल भारतीय सेवांमधील अधिकाऱ्यांनी- जे जे ‘केंद्रीय लोकसेवा आयोगा’च्या (यूपीएससी) परीक्षा उत्तीर्ण होऊन सेवेत गेले, अशा सर्वानीच – वाचले पाहिजे असे हे पुस्तक आहे. हे पुस्तक वाचल्यानंतर कळेल.. दुष्प्रवृत्तींशी लढा देता येतो आणि दुष्प्रवृत्तींपुढे न झुकता त्या ठेचून काढता येतातसुद्धा! विशेषत: भारतीय प्रशासकीय सेवा आणि भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांकडे या लढय़ासाठी आवश्यक असे अधिकार असतात. ते वापरावे लागतात.
हेही वाचा >>>मराठी भाषेला कशाला हवीत ही असली साहित्य संमेलने?
अधिकारांच्या वापराला मूल्यांचा आधार हवा, तो मीरा चढ्ढा बोरवणकर यांनी भारतीय पोलीस सेवेतील कारकीर्दीत कसा जपला, याबद्दल या पुस्तकातून बरेच काही मिळू शकते, देशाच्या संविधानाशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घेतलेल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याने ते वाचून आत्मसात करायला हवे. खेदाची बाब अशी की सध्या या ‘सेवांमधले अधिकारी’ हे आपण मूलत: या देशातील लोकांचे सेवक आहोत, ही कळीची गोष्टच विसरून गेले आहेत आणि अशाच अधिकाऱ्यांची संख्या वाढते आहे. हे अधिकारी मग आपापले हितसंबंध जपण्याकडेच लक्ष पुरवतात, त्यासाठी राजकर्त्यांकडून वाट्टेल त्या सूचना – तोंडी सूचनासुद्धा- मिळाल्या तरीही त्या बिनबोभाट अमलात आणतात आणि एकंदरीत हे लोकसेवक न राहता राजकारण्यांचे सेवेकरी होतात.
पंजाबच्या फाजिल्का जिल्ह्यात जन्मलेल्या मीरा चढ्ढा बोरवणकर यांचा उच्चपदापर्यंतचा प्रवास हा चक्रव्यूह भेदणारा ठरतो. स्वत: मूल्ये आणि संविधानाची तत्त्वे यांची जपणूक पदोपदी कशी करावी लागली, याचे तपशीलवार वर्णन या प्रवासाबद्दलच्या या पुस्तकात आलेले आहे. महाराष्ट्रातील पोलीस अधिकाऱ्यासाठी सर्वात प्रतिष्ठित आणि सर्वात महत्त्वाची नोकरी असलेल्या मुंबई महानगराचे पोलीस प्रमुख हे पद लेखिकेला मिळालेले नाही, हे लक्षात घेतल्यास तिने तत्त्वांसाठी किती मोठी किंमत चुकती केली हेही उमजेल.
मीरा या सुरुवातीला भारतीय लेखापरीक्षण आणि लेखा सेवेत कार्यरत झाल्या होत्या. पण त्यांना लवकरच कळले की हिशेब-तपासणी हे काही त्यांचे क्षेत्र नाही. आपल्या स्वभावानुसार आपले आयुष्य जगायचे असेल तर ते पोलीस अधिकाऱ्याचेच असायला हवे. त्यांचे वडील कनिष्ठ पर्यवेक्षक श्रेणीतील एक यशस्वी पोलीस अधिकारी होते, त्यामुळे वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवण्याच्या कल्पनेनेही त्या भारल्या गेल्या, आणि वडिलांपेक्षा कांकणभर सरस पायरीवरूनच त्यांच्या पोलीस सेवा कारकीर्दीची सुरुवात झाली.
हेही वाचा >>>माणसांत राहूनच ‘कोऽहम’चा शोध घेणारा लेखक…
अखिल भारतीय सेवांमध्ये प्रत्येकाला हवे तेच मिळते असे नाही. माझे वडील भारतीय टपाल सेवेत होते, त्यामुळे मीसुद्धा टपाल सेवेलाच पहिली पसंती दिली होती. पण सन १९५२ मध्ये मी सेवेच्या उंबरठय़ावर असताना, क्षमता चाचण्यांमध्ये इतरांपेक्षा चांगले ठरलेल्यांना पोलीस सेवाच मिळेल अशी सक्ती करण्यात आली होती. पण माझ्या अंगावर वर्दी चढल्यावर माझ्या लक्षात आले, अन्यायग्रस्तांना मदत करणे हाच तर आपला स्वभाव होता. सांगायचा मुद्दा हा की, अशा स्वभावामुळेच कदाचित मीरा बोरवणकरांचे हे पुस्तक मला आपले वाटले.
मीरा बोरवणकर यांच्यासारखे अन्यही काही भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकारी महाराष्ट्र केडरमध्ये आहेत, त्यांपैकी सर्वात चटकन आठवणारे नाव म्हणजे सदानंद दाते यांचे. सध्या सदानंद दाते हे दहशतवाद विरोधी पथकाचे (एटीएस) प्रमुख आहेत. त्यांच्या कडक शिस्तीला मूल्यांचे आणि तत्त्वांचे अधिष्ठान आहे, त्यामुळेच या ना त्या राजकीय युतीआघाडीच्या सत्तेमुळे त्यांच्या कारकीर्दीत कधी फरक पडलेला नाही. दातेच नव्हे, अशा अनेक अधिकाऱ्यांना सत्य आणि न्याय यांचीच चाड असल्याने सत्ताधारी कोण आहेत याचा परिणाम त्यांच्या कारकीर्दीवर झालेला नसल्याचे दिसते.
लोकांना माहीत असतेच..
कर्तव्यनिष्ठा निर्विवाद असलेले गुणी अधिकारी (भारतीय पोलीस सेवेच्या महाराष्ट्र केडरमध्ये त्यांची कमतरता नाही) जर शहराच्या पोलीस प्रमुखपदी नेमले गेले तर शहरवासीयांना मोठा दिलासाच मिळत असतो. या पोलीस अधिकाऱ्यांपैकी कोण कसे आहे, हे लोकांना चांगलेच माहीत असते.
नेतृत्व महत्त्वाचे असतेच. अर्थात नेतृत्व जर भ्रष्टाचाराला थारा देत नसल्यामुळेच बाकीच्या संबंधितांमध्ये चलबिचल झाल्याची उदाहरणेही आहेत; त्यामुळेच तर, चुकीच्या माणसांवर न विसंबण्याची जबाबदारी वरिष्ठांचीच असते. त्यातही, शहरातील लोकांच्या जीविताची सुरक्षा ज्यांच्या हाती आहे अशा पोलीस प्रमुख पदावर चुकीच्या व्यक्ती निवडणे म्हणजे कायदा-सुव्यवस्थाच आपल्या हाताने धोक्यात आणणे. राजकीय मंडळींना एकदा मते मिळाली की मग ते या महत्त्वाच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात- अशाने चुकीच्या माणसाची वर्णी प्रमुख पदावर लागते. राजकीय मंडळींचा यामागील हेतू हा अत्यंत संकुचित – केवळ स्वत:कडे सत्ता टिकवण्यापुरता असू शकतो आणि त्याचमुळे कुणातरी प्रभावी व्यक्तीची शिफारस शिरोधार्य मानून, भलत्या व्यक्तीच्या हाती सूत्रे दिली जातात. अशा व्यक्ती पदास अपेक्षित कर्तव्यासाठी योग्य असतातच असे नाही. ‘आर्थिक भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही’ एवढेच एखाद्या व्यक्तीला योग्य ठरवण्यासाठी पुरेसे नसून, वैचारिक वा बौद्धिकदृष्टय़ाही भ्रष्ट आचार जर अधिकाऱ्यांनी कसोशीने टाळला नसेल, तर उच्चपदासाठी ते योग्य कसे काय ठरणार?
हेही वाचा >>>एकट्या मंचुरियननेच यांचं काय बिघडवलंय?
अशा अयोग्य व्यक्तींकडे महत्त्वाची पदे सोपवताना राजकारणी जराही बिचकत नाहीत वा त्यांना अजिबात विरोध होत नाही, याचे एक उदाहरण अलीकडेच मुंबईत दिसलेले आहे. या अशा अयोग्य नियुक्त्यांची किंमत अंतिमत: शहरातील लोकांनाच चुकवावी लागणार असल्यामुळे मला असे वाटते की, मग लोकांनीच पुढाकार घेऊन- धैर्य दाखवून, ‘योग्य व्यक्तींची यादी’ स्वत:च तयार करावी आणि अशा योग्य- कर्तव्यनिष्ठ, प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची यादी स्थानिक वृत्तपत्रांनीदेखील छापावी! स्थानिक- प्रादेशिक भाषांतल्या वृत्तपत्रांनी तर हे काम केलेच पाहिजे, असे माझे मत आहे. म्हणून तर, मध्यंतरी संजय पांडे यांच्या निवृत्तीनंतर ‘लोकसत्ता’कडे मी अशी यादी पाठवली. मी कधीकाळी निवृत्त झालेला एक माजी अधिकारी, म्हणून तरी माझे ऐकले जाईल असे मला वाटत होते. त्या यादीत सेवाज्येष्ठतेच्या क्रमाने तीन नावे होती – विवेक फणसाळकर, प्रज्ञा सरोदे आणि सदानंद दाते.
यापैकी विवेक यांची निवड झाल्यावर मला कृतकृत्य वाटले. होय, अगदी एकटादुकटा अधिकारीसुद्धा एकाकी योद्धय़ासारखा परिस्थितीचा सामना करू शकतो.. पण मग जागरूक नागरिक, किमानपक्षी माझ्यासारखा विचार करणारे निवृत्त अधिकारी हे सारेजण अशांना साथ देण्यासाठी एकत्र का येत नाहीत? मघाशी म्हटल्याप्रमाणे योग्य नावांची यादी जर कुणी जाहीरपणे सादर करत असेल, तर आपापल्या स्वाक्षऱ्या देऊन अशा यादीला या इतरांनीही पािठबा देणे अजिबात अवघड नाही. सारेजण मिळून मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र पाठवू शकतो. हा खटाटोप कशासाठी करायचा याचे उत्तर साधे आहे- ते असे की, अखेर लोक म्हणून आपणच या अधिकाऱ्यांच्या सेवेचे अंतिम लाभधारक ठरणार आहोत. निराळय़ा शब्दांत सांगायचे तर, या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीमुळे जे काही बरे/वाईट होणार ते आपलेच होणार आहे. हा आपल्या जिवाच्या, आपल्या मालमत्तेच्या सुरक्षेचा प्रश्न आहे आणि पोलीस प्रमुख वा त्या खात्याचे नेतृत्व किती चांगले आहे यावरच माझी कायदा-सुव्यवस्था अवलंबून आहे. लोकांच्या जीवित-वित्ताचे रक्षण करणे ही निवडून आलेल्या सरकारची सांविधानिक आणि कायदेशीर जबाबदारीच आहे.
अशा विचारांनंतर पुन्हा मीरा बोरवणकर यांचे पुस्तक वाचताना, त्यांच्या कारकीर्दीकडे पाहताना लक्षात येते की, लोकांप्रति त्यांचे कर्तव्य त्यांनी योग्यरीत्या पार पाडलेले आहे. ज्यांनी हे पुस्तक वाचले आहे, त्यांना माझे म्हणणे सहज पटेल. या पुस्तकात मीरा बोरवणकर यांनी एकेक प्रसंग जसा घडला तसा, तथ्यपूर्णरीत्या कथन केलेला आहे. स्वच्छ विचारांची ग्वाही देणारा एक प्रसंग इथे मला आवर्जून सांगावासा वाटतो. मीरा बोरवणकर यांच्याच देखरेखीखाली याकूब मेननला फाशी देवविण्याचे काम पार पडलेले असले तरी, या मेननच्या पत्नीने आपल्या मुलीच्या पासपोर्टसाठी संपर्क साधला तो बोरवणकर यांच्याशीच. वडिलांच्या कृत्यांची शिक्षा या मुलीला देण्यात अर्थ नसल्याची शहानिशा केल्यानंतर, बोरवणकर यांनीही नियमानुसार तो पासपोर्ट मिळू दिला. ‘मॅडम कमिशनर’चा चेहरा केवळ कडक असणे अपेक्षित नाही- लोककेंद्री कारकीर्द करण्यासाठी लोकांबद्दल सहानुभावदेखील हवा, हे या उदाहरणातून दिसून येते. आपल्याला अशा अनेक अधिकाऱ्यांची- आणि त्यांची योग्य जागी नेमणूक होण्याची- खरोखरच गरज आहे.
मॅडम कमिशनर : द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ अ‍ॅन इंडियन पोलीस चीफ
लेखिका : मीरा चढ्ढा- बोरवणकर, प्रकाशक : पॅन मॅकमिलन इंडिया,
पृष्ठे : २९६ ; किंमत : ४९९ रु.
