प्रदूषणाचे आकडे गंगार्पण?

गंगेचं हे प्रदूषण अचानक उद्भवलं का? त्याला केवळ कुंभमेळा कारणीभूत आहे का? कुंभापूर्वी तरी गंगेचं पाणी पिण्यायोग्य होतं का? या तीनही प्रश्नांची उत्तरं नाहीच्या जवळ जाणारी आहेत. गंगेचं पाणी पिण्यायोग्य व सामूहिक स्नानायोग्य आहे का, याची विचारणा राष्ट्रीय हरित लवादाने २३ डिसेंबर २०२४ रोजी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अर्थात यूपीपीसीबीकडे केली होती. गंगेत आसपासच्या अनेक शहरांतील घरगुती आणि औद्याोगिक सांडपाणी सोडलं जातं. तिथल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांची सद्या:स्थिती काय आहे, किमान कुंभमेळ्याच्या काळात तरी दूषित पाणी सोडलं जाऊ नये, भाविकांना स्नान करण्यायोग्य पुरेसं पाणी मिळत राहावं, यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारकडून कोणती पावलं उचलण्यात आली आहेत, याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश हरित लवादाने एका याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान दिले होते. ही गोष्ट डिसेंबरमधली. कुंभमेळा सुरू झाला १३ जानेवारीला. पण यूपीपीसीबीने अहवाल सादर केला नाही. हे मंडळ उत्तर प्रदेश सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतं. पण तिथलं राज्य सरकार तर त्या काळात महाकुंभाच्या पर्वणीसाठी पंचतारांकित, डिजिटल, अत्याधुनिक आणि पर्यावरणस्नेही (?) तयारी करण्यात आल्याच्या जाहिरातबाजीत मग्न होतं.

हरित लवादाने यूपीपीसीबीला नियमितपणे पाण्याच्या चाचण्या करून निरीक्षणं आपल्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे आदेश दिले होते, पण तेही पायदळी तुडविले गेले. नोव्हेंबर २०२४नंतर नोंदी संकेतस्थळावर जाहीर करणं थांबवलं गेलं होतं. हरित लवादाच्या आदेशानंतरही त्यात फरक पडला नाही. ही पुढे कराव्या लागणाऱ्या लपवाछपवीची पूर्वतयारी होती, असा संशय घेण्यास वाव आहे.

गंगेतल्या पाण्याच्या दर्जाविषयी सरकार काहीच माहिती देत नसल्याचं पाहून, माजी आयपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकूर यांनी त्यासंदर्भात विचारणा करणारी याचिका १६ जानेवारीला हरित लवादाकडे दाखल केली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ म्हणजेच सीपीसीबी आणि यूपीपीसीबीने आपापल्या संकेतस्थळांवर यासंबंधी कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नसल्याचंही या याचिकेत नमूद आहे.

ज्या पाण्यात भाविकांनी स्नान केलं, ज्या गंगाजलाला पवित्र मानून आचमनं केली, ते पाणी स्नानासाठीही सुरक्षित नसल्याचं आता सीपीसीबीने मान्य केलं आहे. पण स्नानासाठी योग्य पाणी म्हणजे कसं पाणी? सप्टेंबर २०२० मध्ये पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने एक अधिसूचना काढून उघड्यावर स्नान करण्यायोग्य पाण्याचे निकष स्पष्ट केले होते. त्याविषयी जाणून घेण्यापूर्वी दोन संकल्पना समजून घ्याव्या लागतील. (१) फिकल कॉलिफॉर्म बॅक्टेरिया- हे जिवाणू मानवी किंवा प्राण्यांच्या मलमूत्रात आढळतात. (२) बीओडी (बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमान्ड) म्हणजे जैविक घटकांचं विघटन करण्यासाठी आवश्यक ऑक्सिजनचं प्रमाण.

तर, पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार १०० मिलिलिटर पाण्यात सुमारे २५०० एमएनपी (मोस्ट प्रोबेबल नंबर) पेक्षा कमी फिकल कॉलिफॉर्म बॅक्टेरिया असतील, तर ते पाणी सामूहिक स्नानासाठी सुरक्षित असतं. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये – म्हणजे महाकुंभ सुरू होण्याच्या दोन महिने आधी – यूपीपीसीबीने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार गंगेच्या पाण्यात, संगमावर हे प्रमाण ३३०० एमएनपी एवढं होतं. उत्तर प्रदेश सरकारची स्वत:चीच आकडेवारी हे सांगत होती आणि तरीही कुंभासाठी गाव गोळा करण्यात आलं.

आता बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमान्ड म्हणजेच बीओडीची स्थिती जाणून घेऊया. हे प्रमाण तीन मिलिग्राम प्रति मिलिलिटर असेल, तर ते पाणी स्नानासाठी योग्य मानलं जातं. पण १४ जानेवारी रोजी सीपीसीबीने प्रयागराज संगमावरच्या पाण्याची चाचणी केली असता त्यातील बीओडीचं प्रमाण चार म्हणजेच धोकादायक पातळीवर असल्याचं स्पष्ट झालं. तोवर कुंभमेळा सुरू होऊन केवळ एकच दिवस लोटला होता. म्हणजे कुंभाआधीही गंगेचं पाणी स्नानासाठी योग्य नव्हतंच. पण महाकुंभासाठी केलेल्या खर्चाचे, त्यातून अपेक्षित महसुलाचे आणि गर्दीचे आकडे अभिमानाने मिरवणाऱ्या उत्तर प्रदेश सरकारला प्रदूषणाच्या आकड्यांचा मात्र सोयीस्कर विसर पडला.

हरित लवादाच्या आदेशांनंतर सीपीसीबीने १२ ते १५, १९, २० आणि २४ जानेवारीला गंगेच्या पाण्याचे ७३ ठिकाणी नमुने घेतले. त्यात बीओडी आणि फिकल कॉलिफॉर्म बॅक्टेरिया या दोन्ही निकषांवर प्रदूषण कित्येक पटींनी वाढल्याचं स्पष्ट झालं. कुंभमेळा सुरू झाल्यानंतर बीओडीचं प्रमाण साधारण तीन ते पाच मिलिग्राम प्रति मिलिलिटरच्या दरम्यान राहिल्याचं सीपीसीबीने हरित लवादाला ३ फेब्रुवारीला सादर केलेल्या आकडेवारीतून स्पष्ट होतं. ४ फेब्रुवारीला घेतलेल्या नमुन्यांत फिकल कॉलिफॉर्म बॅक्टेरियाचं प्रमाण तब्बल ११ हजार एमएनपी एवढं भयावह होतं. कुंभमेळ्यात गंगेच्या प्रदूषणाची तीव्रता कमी राहावी म्हणून मोठ्या प्रमाणात ताज्या पाण्याचा विसर्ग केला जात आहे. पण लाखोंच्या संख्येने स्नान करणाऱ्या भाविकांमुळे आणि निर्माल्यामुळे परिस्थिती पुन्हा जैसे थे होते. स्नानासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या अनेक जागांच्या बाजूलाच सांडपाणी वाहिन्यांतून आजही पाणी सोडलं जात असल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी करतात. कुंभातील मलमूत्राचं योग्य व्यवस्थापन होत नसल्याचेही आरोप आहेत. गंगेत मेलेले मासे तरंगताना दिसणं ही काही नवी बाब नाही.

सरकारी कारभारातील विसंगतींवर ज्यांनी अनेकदा बोट ठेवलं आहे, असे उत्तराखंडातील ज्योतिषपीठाचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्ववरानंद यांनीही नुकतीच याविषयी नाराजी व्यक्त केली. आमच्यापैकी काही साधूंनी कोणतीही प्रक्रिया न केलेलं सांडपाणी गंगेत सोडलं जात असल्याचं पाहिलं. त्यांना स्नान न करता परत यावं लागलं, असा अनुभव सांगत त्यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली.

एवढं सगळं स्पष्ट झाल्यानंतरही नाथ संप्रदायाच्या आखाड्याचे सदस्य असेलेले आणि योगी आदित्यनाथ म्हणून ओळखले जाणारे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री अजय मोहन सिंग बिष्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची आकडेवारी भर विधानसभेत फेटाळून लावतात. हे मंडळ केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे आणि केंद्रात यांच्याच पक्षाची सत्ता आहे. थोडक्यात ‘डबल इंजिन सरकार’ असूनही या मुद्द्यावर दोन इंजिनं परस्पर विरुद्ध दिशांना जाताना दिसतात.

कुंभमेळा आता संपत आला आहे. त्याची २६ फेब्रुवारीला सांगता होईल. पण गंगेचं प्रदूषण हा प्रदीर्घ काळापासून चिंतेचा मुद्दा आहे. काही क्युसेक्स पाणी सोडून वा सांडपाणी वाहिन्यांची जागा तात्पुरती बदलून हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी वर्षभर आणि वर्षानुवर्ष प्रयत्न करणं अपरिहार्य आहे. आजची स्थिती पाहता प्रश्न पडतो, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक असलेल्या ‘नमामि गंगे’ प्रकल्पातून काय साध्य झालं? सुमारे ३८ हजार कोटी रुपयांचा निधी या प्रकल्पासाठी मंजूर करण्यात आला होता. आज १० वर्षांनंतरही जर गंगेच्या पाण्यात मासे गुदमरत असतील, तर प्रकल्प हवेत विरला असंच समजायचं का? यूपीए सरकारनेही ‘नॅशनल गंगा रिव्हर बॅसिन अथॉरिटी’ची स्थापना करून ‘मिशन क्लीन गंगा’ हाती घेतलं होतंच. २००९ साली सुरू झालेली ही मोहीम आणि हे प्राधिकरणही केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यानंतर – २०१६ साली गुंडाळण्यात आलं. थोडक्यात भाजप असो वा काँग्रेस सारेच राष्ट्रीय नदी, माँ गंगा वगैरे म्हणून गौरव करत असले, तरी कोणालाही गंगा पवित्र राखता आलेली नाही.

वरचा सारा घटनाक्रम पाहता असं दिसतं, की गंगेचं पाणी मुळातच सामूहिक स्नानासाठी योग्य नाही, याची जाणीव उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सुरुवातीपासून होती. तरीही या वास्तवावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न अखेरपर्यंत केला गेला. जनतेच्या भावनांना गृहीत धरलं गेलं. त्यांची पुरती फसवणूक केली गेली. चेंगराचेंगरीच्या प्रसंगांचे आकडे, त्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांचे आकडे, प्रदूषणाचे आकडे… सारी आकडेवारी झगमगीत गालिचाखाली सरकवून ठेवण्यात आली आणि केवळ गर्दीचे आकडे मिरवले गेले, तेही तर्कसंगती गंगार्पण करून.

या पाण्यामुळे कोणी आजारी पडलं तर औषधोपचारांनी बरं होईल. काही जण ‘आम्हाला कुठे काय झालं?’ असं म्हणत या अहवालांना थोतांडही ठरवतील. पण ज्यांच्या घरची माणसं पवित्र जलात स्नान करण्याची आस बाळगून प्रयागराजला आली आणि नंतर कधी घरी परतलीच नाहीत, ज्यांचा चेंगराचेंगरीत कोणाच्या तरी पायदळी येऊन भीषण मृत्यू ओढवला, त्यांना आता ही वस्तुस्थिती ऐकल्यावर काय वाटेल?

vijaya. jangle@expressindia.com