भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा आज ६७ वा महापरिनिर्वाण दिन आहे. आजच्याच दिवशी १९५६ साली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचं निर्वाण झालं होतं. त्यामुळे ६ डिसेंबर हा दिवस बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन म्हणून पाळला जातो. ‘परिनिर्वाण’चा अर्थ मृत्यूनंतरचे ‘निर्वाण’ किंवा जीवन-मृत्यूच्या चक्रातून मुक्तता असा घेतला जातो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आज आपल्यात हयात नसले तरी त्यांच्या विचारांचा वारसा संविधानरुपी कायम आहे. त्यांनी लिहिलेल्या संविधानामुळे भारताचं स्वातंत्र्य अबाधित आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटीश राजवट खिळखिळी झाली. ब्रिटीशांची जगावरची पकड सैल झाल्याने अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळालं. यात भारताचाही समावेश होता. ब्रिटीशांच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या बऱ्याच देशांवर नंतरच्या काळात दडपशाही किंवा एकाधिकारशाही अस्तित्वात आली. पण गेली ७५ वर्षे भारतात लोकशाही कायम आहे. दरम्यानच्या काळात अनेक चढ-उतार आले आहे. तरीही संविधानामुळे राष्ट्र निर्मितीचा पाया भक्कम असल्याने भारतावर तशी वेळ आली नाही.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीप्रधान देश आहे. ही ओळख डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच दिली. पण भारतात फार काळ लोकशाही टिकणार नाही. भारतीय समाजव्यवस्था संसदीय लोकशाहीला विसंगत आहे. विषमतेवर अधारलेल्या या व्यवस्थेला ‘साम्यवाद’ हा पर्याय असू शकतो, असं मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं होतं. १९५३ साली ‘बीबीसी’चे ज्येष्ठ पत्रकार एडन क्रॉली यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी याबाबतची स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
भारतातील लोकशाही केवळ नावापुरती असेल. दर पाच वर्षांनी देशात निवडणुका होतील. मात्र या निवडणुकीला फार महत्त्व नसेल. कारण निवडणूक प्रक्रियेतून चांगले लोक तयार होत नसतील, तर अशी निवडणूक काहीही कामाची नाही, असे परखड विचार बाबासाहेबांनी मांडले. यासाठी त्यांनी एक उदाहरणंही दिलं. तत्कालीन काँग्रेसने बैलाला मत द्या असं आवाहन केलं. तर तो बैल कुणाचं प्रतिनिधित्व करतोय याचा लोक विचार करतात का? त्या बैलाच्या चिन्हावर एखादं गाढव उभं आहे की कुणी सुशिक्षित व्यक्ती उभी आहे? हा विचार कुणीच करत नाही, अशी खंत आंबेडकरांनी ‘बीबीसी’ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलून दाखवली.
लोकशाहीऐवजी साम्यवाद पर्याय सूचवताना आंबेडकरांनी निवडणुकीऐवजी लोकांच्या मूलभूत गरजांना प्राधान्य दिलं होतं. कारण देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट होती. देशात एक सुईही तयार केली जात नव्हती. अशा स्थितीत राष्ट्राची उभारणी करणं प्रचंड कठीण होतं. त्यामुळे लोकांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी देशात लोकशाहीऐवजी साम्यवाद हा पर्याय असू शकतो, असं आंबेडकरांना वाटायचं.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आज आपल्यात हयात नसले तरी त्यांच्या विचारांचा वारसा संविधानरुपी कायम आहे. त्यांनी लिहिलेल्या संविधानामुळे भारताचं स्वातंत्र्य अबाधित आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर ब्रिटीश राजवट खिळखिळी झाली. ब्रिटीशांची जगावरची पकड सैल झाल्याने अनेक देशांना स्वातंत्र्य मिळालं. यात भारताचाही समावेश होता. ब्रिटीशांच्या जोखडातून मुक्त झालेल्या बऱ्याच देशांवर नंतरच्या काळात दडपशाही किंवा एकाधिकारशाही अस्तित्वात आली. पण गेली ७५ वर्षे भारतात लोकशाही कायम आहे. दरम्यानच्या काळात अनेक चढ-उतार आले आहे. तरीही संविधानामुळे राष्ट्र निर्मितीचा पाया भक्कम असल्याने भारतावर तशी वेळ आली नाही.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीप्रधान देश आहे. ही ओळख डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच दिली. पण भारतात फार काळ लोकशाही टिकणार नाही. भारतीय समाजव्यवस्था संसदीय लोकशाहीला विसंगत आहे. विषमतेवर अधारलेल्या या व्यवस्थेला ‘साम्यवाद’ हा पर्याय असू शकतो, असं मत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं होतं. १९५३ साली ‘बीबीसी’चे ज्येष्ठ पत्रकार एडन क्रॉली यांना दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी याबाबतची स्पष्ट भूमिका मांडली आहे.
भारतातील लोकशाही केवळ नावापुरती असेल. दर पाच वर्षांनी देशात निवडणुका होतील. मात्र या निवडणुकीला फार महत्त्व नसेल. कारण निवडणूक प्रक्रियेतून चांगले लोक तयार होत नसतील, तर अशी निवडणूक काहीही कामाची नाही, असे परखड विचार बाबासाहेबांनी मांडले. यासाठी त्यांनी एक उदाहरणंही दिलं. तत्कालीन काँग्रेसने बैलाला मत द्या असं आवाहन केलं. तर तो बैल कुणाचं प्रतिनिधित्व करतोय याचा लोक विचार करतात का? त्या बैलाच्या चिन्हावर एखादं गाढव उभं आहे की कुणी सुशिक्षित व्यक्ती उभी आहे? हा विचार कुणीच करत नाही, अशी खंत आंबेडकरांनी ‘बीबीसी’ला दिलेल्या मुलाखतीत बोलून दाखवली.
लोकशाहीऐवजी साम्यवाद पर्याय सूचवताना आंबेडकरांनी निवडणुकीऐवजी लोकांच्या मूलभूत गरजांना प्राधान्य दिलं होतं. कारण देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट होती. देशात एक सुईही तयार केली जात नव्हती. अशा स्थितीत राष्ट्राची उभारणी करणं प्रचंड कठीण होतं. त्यामुळे लोकांचं जीवनमान उंचावण्यासाठी देशात लोकशाहीऐवजी साम्यवाद हा पर्याय असू शकतो, असं आंबेडकरांना वाटायचं.
