जी. सुंदरराजन
वातावरण बदल ही आता अस्तित्वाची लढाई झाली आहे. गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या इंटरगव्हर्न्मेटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंजच्या (आयपीसीसी) सहाव्या मूल्यांकन अहवालातून अनेक चिंताजनक निष्कर्ष समोर आले आहेत. ‘मानवासाठी ही धोक्याची घंटा आहे. आता हालचाल केली नाही तर नंतर काही करण्यात अर्थ नाही,’ असे संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर तमिळनाडू सरकारने वातावरणीय बदलांसंदर्भात गंभीर पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. हे अभियान महाराष्ट्रातही राबवण्याच्या दृष्टीने सरकारी स्तरावर विचार केला जावा, अशी पर्यावरणप्रेमींची मागणी आहे.
हेही वाचा >>>महामार्गाचा खटाटोप कुणासाठी?
‘तमिळनाडू वातावरण बदल अभियाना’ची सुरुवात नुकतीच तमिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आली. वातावरण बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी ‘तमिळनाडू ग्रीन क्लायमेट कंपनी’ (टीएनजीसीसी) आणि मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘तमिळनाडू गव्हर्निंग काऊन्सिल ऑन क्लायमेट चेंज’ची स्थापना यांसारख्या अनेक उपक्रमांची सुरुवात या वेळी करण्यात आली. वातावरण बदलाबाबत ग्रीन क्लायमेट कंपनीसारखे पाऊल उचलणारे तमिळनाडू हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. गव्हर्निंग काऊन्सिलमध्ये शासकीय प्रतिनिधींबरोबरच अशासकीय सदस्यांचा, तज्ज्ञांचा समावेशदेखील आहे.
तमिळनाडू सरकारने २०२१ मध्ये राज्याच्या पर्यावरण खात्याचे नाव ‘पर्यावरण आणि वातावरण बदल’ असे करून त्यादृष्टीने कामाला सुरुवात केली. ‘तमिळनाडू हरित अभियान’, ‘तमिळनाडू पाणथळ जागा अभियान’ आणि ‘तमिळनाडू वातावरण बदल अभियान’ अशा तीन अभियानांची घोषणा केली. त्यापैकी दोन अभियाने यापूर्वीच सुरू झाली असून, वातावरण बदल अभियानास गेल्या आठवड्यात प्रारंभ झाला. त्या वेळी ‘वातावरण बदलांवर काम करणे ही केवळ ऐतिहासिक जबाबदारी नसून, माझी आयुष्यभराची जबाबदारी आहे,’ अशा शब्दांत तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी याप्रश्नी कटिबद्धता दर्शवली. तमिळनाडू हरित अभियानाद्वारे राज्याचे वन आच्छादन ३३ टक्क्यांनी वाढवायचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. ज्यामुळे वातावरणातील कार्बन शोषून घेणे आणि कार्बन न्यूट्रॅलिटच्या दिशेने वाटचाल करण्यास मदत होईल. पाणथळ जागादेखील कार्बन शोषून घेण्याचे काम करतात. त्यामुळे रामसर दर्जा मिळवण्याच्या प्रक्रियेतून त्यांचे संरक्षण करण्यात येत आहे. तमिळनाडू हे देशात सर्वाधिक १३ पाणथळ जागांना रामसर दर्जा मिळवणारे राज्य आहे. तमिळनाडूतील सर्व प्रकल्प वातावरणीय दृष्टिकोनातून पाहिले जावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. सर्व विभागांमध्ये वातावरणीय दृष्टीने अर्थसंकल्पीय तरदूत करण्यात येणार आहे.
हेही वाचा >>>क्रिप्टोकरन्सीची भीती नको!
महाराष्ट्र हे तमिळनाडूप्रमाणेच किनारपट्टी असलेले राज्य असून, तमिळनाडू गव्हर्निंग काऊन्सिल ऑन क्लायमेट चेंज आणि तमिळनाडू ग्रीन क्लायमेट कंपनी या प्रारूपातून बऱ्याच बाबी महाराष्ट्रास स्वीकारता येतील. प्रामुख्याने मुंबईत अशा स्वरूपाचे उपक्रम प्रभावीपणे राबविता येतील. गेल्या दशकभरात मुंबईला विनाशकारी आणि तीव्र अशा हवामान घटनांचा फटका बसला असून, त्यांची तीव्रता कमी करण्यासाठी, तसेच वातावरणीय बदलांशी जुळवून घेण्यासाठी उपाययोजना कण्याची गरज आहे. पाणथळ जागा आणि पाण्याचे स्रोत नष्ट करणे यांसारख्या अनेक चुकीच्या बाबी चेन्नई आणि मुंबई या दोन्ही शहरांनी भूतकाळात केल्या आहे. हे साम्य पाहता वातावरण बदलांवर दोन्ही शहरे हातात हात घालून काम करू शकतात.राज्याने स्थापन केलेल्या ‘ग्रीन क्लायमेट फंड’मध्ये तमिळनाडू सरकारच्या १०० कोटी रुपयांच्या योगदानासह एक हजार कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येणार आहे. हा निधी सेबीच्या नियमांनुसार नोंदणीकृत आहे.
हेही वाचा >>>ग्रामीण महिलांना आत्मनिर्भर करणाऱ्या स्वयंसाहाय्य बचत गटांच्या प्रयोगाचा वटवृक्ष झाला आहे…
तमिळनाडूमधील सर्व स्तरांवरील हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाढवणे, अक्षय्य ऊर्जानिर्मितीद्वारे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी धोरण विकसित करणे, राज्याचे वन आच्छादन वाढवणे, कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन, वातावरण बदलाच्या परिणामांची तीव्रता कमी करण्याचे उपाय मांडणे, वातावरण बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी आर्थिक स्रोत, शैक्षणिक संस्थांमध्ये वातावरणीय शिक्षणाची सुरुवात करणे, महिला आणि लहान मुलांना यात सहभागी करून घेणे आणि वातावरण बदलांमुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांसाठी मानव, प्राणी आणि परिस्थितीकी आरोग्य यांच्यासाठी एकात्मिक आरोग्य दृष्टिकोनाचा अवलंब करणे ही तमिळनाडू वातावरण बदल अभियानाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
गेल्या काही वर्षांत बंगालच्या उपसागराबरोबरच अरबी समुद्रातदेखील चक्रीवादळांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. त्यांचा थेट फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बसत आहे. चेन्नई आणि मुंबई ही देशाच्या उपराजधान्यांसारखी असलेली केवळ महानगरे नसून आर्थिक सत्ताकेंद्रेदेखील आहेत. त्यामुळेच दोन्ही शहरांना हातात हात घालून दीर्घकाळ पुढील वाटचाल करता येईल. महाराष्ट्र शासनाने वातावरण बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांची तीव्रता कमी करणे, बदलत्या वातावरणाशी जुळवून घेणे यासाठी काही पावले उचलली असली तरी वातावरणीयदृष्ट्या सक्षम राज्य होण्यासाठी बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. यासाठी तमिळनाडूचे प्रारूप वापरता येईल. त्यासाठी तमिळनाडूचे सहकार्य राहील.
(लेखक तमिळनाडू वातावरण बदल गव्हर्निंग काऊन्सिलचे सदस्य आहेत. )
sundar@hnsonline.com
