पी. डी. गोणारकर
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत काय होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्राकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. भाजपने हरियाणात जातींच्या विभक्तीकरणाचे ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’ करत सलग तिसऱ्यांदा सत्तारूढ होण्याचा विक्रम केला. या ‘हरियाणा पॅटर्नची’ देशभर चर्चा झाली. आता हाच पॅटर्न भाजप महाराष्ट्रात राबविण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र हा ‘हरियाणा पॅटर्न’ काय आहे? महाराष्ट्रात ती रणनीती कशी आखली जात आहे, हे समजून घ्यावे लागेल.
जाट – जाटेतर ध्रुवीकरण
हरियाणात जाटांची लोकसंख्या २७ टक्के असून; ३३ वर्ष जाट मुख्यमंत्री होता. राज्याचे राजकारण या जातीभोवती फिरत आले आहे. कॉंग्रेस, भाजप किंवा अन्य कोणताही पक्ष जाटांना आपल्या सोबत ठेवण्यसाठी सातत्याने प्रयत्न करत आले आहेत. लोकसभेत ६८ टक्के जाटांचे मतदान काँग्रेसला मिळाले होते. परिणामी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत खातेही न उघडणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचे २०२४ मध्ये पाच खासदार निवडून आले. विधानसभेच्या ४४ मतदार संघात पक्षाला आघाडी होती. विधानसभेत हाच ट्रेंड कायम राहील हे गृहीत धरून कॉंग्रेसने ३५ जाट उमेदवार दिले. दुसऱ्या बाजूला भाजप जाटेतर ओबीसी जातींच्या मतांच्या ध्रुवीकरणाची रणनीती आखली होती. त्यासाठी भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या जागी नायबसिंग सैनी यांना मुख्यमंत्री बनवून ओबीसी कार्ड खेळले. पुढे सैनी यांनी आपल्या ५६ दिवसांच्या कार्यकाळात तब्बल १२६ निर्णय घेतले. यामध्ये ओबीसीना लक्ष्य करत तीन महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. १) नॉन – क्रिमिलेयरच्या उत्पन्नाची मर्यादा सहा वरून आठ लाख करणे. २) ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा १५ टक्के वरून केंद्राच्या धोरणानुसार २७ टक्के करणे. ३) स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसीतील अ – गटाला आठ टक्के तर ब – गटाला पाच टक्के आरक्षणाची तरतूद करणे. तसेच तिकीट वाटपात ही भाजपने सर्वाधिक २४ ओबीसी उमेदवार दिले. याशिवाय महत्वाचे म्हणजे अहिर, सैनी, यादव, कुशवाह, लोध, शाक्य मौर्य या जातींसह ३६ ओबीसी विरुद्ध १ जाट असे जातीय ध्रुवीकरणाला पोषक असा प्रचार केला.याचा थेट लाभ भाजपला झाल्याचे निकालातून दिसले.
हेही वाचा >>> विदर्भ : निवडणुकीतील एक विस्मृत प्रदेश
जाटव – जाटेतर मतांचे विभक्तीकरण
हरियाणातील भाजपच्या यशात जाटेतर दलितांची साथ महत्वाची होती असे मानले जाते. लोकसभा निवडणुकीत ६८ टक्के दलितांचे मतदान काँग्रेसला मिळाले होते. त्यातून धडा घेत जाटव – जाटेतर मतांच्या विभक्तीकरणाची रणनीती भाजपने आखली. त्यासाठी आरक्षण लाभवंचित असलेल्या जाटेतर ३६ जातींना आपले लक्ष्य करण्यात आले. या जातींची लोकसंख्या ५२.४० टक्के आहे. जाटव – जाटवेतर यांच्यात आरक्षणाच्या लाभावरून संघर्ष होताच. जाटव हा कॉंग्रेस आणि बसपचा पारंपरिक मतदार आहे. त्यामुळे जाटवतर मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी सैनी सरकारने आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही अनु.जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. अनु.जाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या २० टक्के आरक्षणाचे डीप्राइव्हड शेड्यूल्ड कास्ट (डीएससी) – १० %, अन्य शेड्यूल्ड कास्ट (ओएससी)– १०% असे उपवर्गीकरण केले. याशिवाय तिकीट वाटपात ही काँग्रेसने जाटवांना तर भाजपने जाटवेतर दलितांना झुकते माप दिले. या फॅक्टरची भाजपच्या यशात महत्वाची भूमिका असल्याचे दिसते. राखीव मतदारसंघातील १७ पैकी नऊ जागा भाजपचे जिंकल्या. तसेच सीएसडीएस – लोकनितीने केलेल्या अभ्यासानुसार जाटवांचे ५० टक्के मतदान कॉंग्रेसला तर वंचित अनु.जाती गटातील ४५ टक्के मतदान भाजपच्या बाजूने झाले आहे.
हेही वाचा >>> सहानुभूतीचे राजकारण नाकारणारा काँग्रेसी
महाराष्ट्रात काय ?
हरियाणापेक्षा जास्त दारुण पराभव लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा महाराष्ट्रात झाला होता. या पराभवास तीन महत्वपूर्ण कारणे जबाबदार होती. १) जरांगे फॅक्टर, २) दलित व मुस्लिमांची एक गट्टा मत महाविकास आघाडीला मिळणे. ३) पक्ष फोडाफोडीच्या शिल्पकारांना धडा शिकविणे. भाजपला महाराष्ट्रात जिंकायचे असेल तर या तिन्ही कारणावर उपाय शोधावे लागतील. त्यासाठी भाजप हरियाणाच्या धर्तीवर आपली रणनीती आखत असल्याचे लक्षण दिसत आहेत. याचे आकलन होण्यासाठी येथील जातीय संख्याबळ समजून घ्यावे लागेल.
जरांगे फॅक्टरला शह देणे
महाराष्ट्रात मराठ्यांची लोकसंख्या ३२ टक्के आहे. या जातीभोवती राज्याचे राजकारण फिरत असते. आजपर्यंत १२ मराठा मुख्यमंत्री झाले असून, ३० वर्ष या समाजाचा मुख्यमंत्री होता. परंतु गरीब मराठा समाजाच्या मनात आरक्षणाच्या प्रश्नावरून जी खदखद होती, त्याचा स्फोट मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलांनातून झाला. या स्फोटाचा सर्वाधिक फटका भाजपला बसला. जरांगे यांच्या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू असलेल्या मराठवाड्यातील एकही जागा भाजप जिंकू शकला नाही. तसेच राज्यात ही त्यांना दोन आकडी यशही गाठता आले नाही. विधानसभेसाठी भाजप सजग आहे. हरियाणातील जाट विरुद्ध ओबीसी पॅटर्नच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात भाजप मराठा विरुद्ध ओबीसी जातीय ध्रुवीकरण करू शकतो. राज्यात ओबीसी प्रवर्गात ३४६ जाती असून यांची लोकसंख्या ४० टक्के असल्याचे मानले जाते. एकेकाळी राजकारणात यशस्वी ठरलेला माधव (माळी, धनगर आणि वंजारी) फॉर्म्युला पुनर्जीवित करून त्याला मायक्रो ओबीसीची जोड दिली जात आहे. आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या काही दिवसांपूर्वी या सरकारने निर्णंयाचा वर्षाव केला. यामध्ये ओबीसीना डोळ्यासमोर ठेवून, मायक्रो ओबीसीसाठी महामंडळे स्थापन करणे, नॉन – क्रिमिलेयरच्या उत्पन्नाची मर्यादा आठ वरून १५ लाख करण्याची शिफारस करणे, १५ जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याची केंद्राकडे शिफारस करणे या निर्णयातून ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्याची रणनीती तर आहेच. पण यातून जरांगे फॅक्टरला शह देण्याचे सुप्त उद्दिष्ट आहे. मनोज जरांगे पाटीलही उमेदवार देण्यासाठी चाचपणी करीत आहेत. तसे झाले तर ते भाजपच्या पथ्यावरच पडेल.
दलित व मुस्लिम मते फोडणे
महायुतीच्या अपयशातील महत्वाचा अडथळा म्हणजे दलित व मुस्लिम एकगठ्ठा मते महाविकास आघाडीला मिळणे हा आहे. त्यामुळे महायुतीला जिंकायचे असेल तर या मतांचा भागाकार होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात अनु.जाती अंतर्गत ५९ जाती असून यांची लोकसंख्या जवळपास दीड कोटी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महार, मांग आणि चर्मकार यांची लोकसंख्या एकूण संख्येच्या ९० टक्के आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या महार /बौद्ध समुहांची असून हा मतदार राजकीयदृष्ट्या आंबेडकरी पक्षासोबत राहतो. मात्र मागील लोकसभा निवडणुकीत या सर्वच अनु.जातींनी मोठ्या प्रमाणात महाविकास आघाडीला मतदान केले होते. यावेळेस भाजपने हरियाणा पॅटर्नप्रमाणे बौद्ध मतदार वंचितसोबत असावा आणि आरक्षणलाभवंचित मातंग व तत्सम जातींना आपल्याकडे आकर्षित करण्याची खेळी खेळत आहे. यासाठी बार्टीच्या धर्तीवर अर्टीची स्थापना करणे असेल किंवा अण्णा भाऊ व लहुजी साळवेंचे स्मारकासाठी निधि देणे, मुख्य म्हणजे आचार संहिता जाहीर होण्याच्या दिवशीच अनु.जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या अभ्यासासाठी निवृत्त न्यायधीश अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमणे हे सर्व निर्णय या सरकारने घेतले आहेत. तसेच मुस्लिम मते या राज्यात १२ टक्के आहेत. अर्थात ही मते भाजपला मिळत नसली तरी आपल्या सहकारी राष्ट्रवादी पक्षाला ती मिळाली तरी या मतांचे विभाजन होईल ही आशा भाजपला आहे. अर्थात असे होते काय यावर निकाल ठरेल.
पक्ष फोडणे या मुद्द्याला बगल देणे
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने दोन पक्ष फोडून राजकारणाचा चिखल केला हे काही आता लपून राहिले नाही. मात्र या चिखलातून कमळ फुलले अशी त्यांना अपेक्षा होती. जनता मात्र या गलिच्छ राजकारणाला वैतागली होती. त्याचा हिशोब लोकसभेत लोकांनी चुकता केला. आता विधानसभेत त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून लाडकी बहीण तारेल अशी अपेक्षा युतीला आहे. महाराष्ट्रात एकूण ९ कोटी ५९ लाख मतदार असून त्यापैकी ४ कोटी ६४ लाख महिला मतदार आहेत. लाडकी बहीण योजने अंतर्गत आतापर्यंत २ कोटी ६४ महिलांच्या खात्यात दरमहा दीड हजार प्रमाणे पाच हप्ते पोहोचले आहेत. अर्थात यावर जवळपास ४० हजार कोटी रूपयांचा निधी वाटप करण्यात आला. राज्यातील तीन लाडक्या भावांचे ब्रँडिंग करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. म्हणजे विरोधक जे ‘पन्नास खोके एकदम ओके’, गद्दार अशी बिरुदावली यांच्या भोवती चिटकवण्यात यशस्वी झाले होते. त्यातून मुक्ति मिळविण्यासाठी हा सर्व खटाटोप आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
अर्थात राजकारणात आपण ठरवितो तसे होतेच असे नाही. महाराष्ट्र आणि हरियाणा यांच्यात काही साम्य असले तरी येथे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचा प्रादेशिक पक्ष मजबूत स्थितीत आहे, हा फरक येथे आहे. जरांगे उमेदवार देतात की नाही? वंचित नेमकी किती मते घेणार? मनसे कोणाचा खेळ बिघडवणार यावरही बरेच काही अवलंबून असेल.
लेखक हे राजकीय विश्लेषक आहेत.
pgonarkar@gmail.com
महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत काय होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून हरियाणा विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्राकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. भाजपने हरियाणात जातींच्या विभक्तीकरणाचे ‘मायक्रो मॅनेजमेंट’ करत सलग तिसऱ्यांदा सत्तारूढ होण्याचा विक्रम केला. या ‘हरियाणा पॅटर्नची’ देशभर चर्चा झाली. आता हाच पॅटर्न भाजप महाराष्ट्रात राबविण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र हा ‘हरियाणा पॅटर्न’ काय आहे? महाराष्ट्रात ती रणनीती कशी आखली जात आहे, हे समजून घ्यावे लागेल.
जाट – जाटेतर ध्रुवीकरण
हरियाणात जाटांची लोकसंख्या २७ टक्के असून; ३३ वर्ष जाट मुख्यमंत्री होता. राज्याचे राजकारण या जातीभोवती फिरत आले आहे. कॉंग्रेस, भाजप किंवा अन्य कोणताही पक्ष जाटांना आपल्या सोबत ठेवण्यसाठी सातत्याने प्रयत्न करत आले आहेत. लोकसभेत ६८ टक्के जाटांचे मतदान काँग्रेसला मिळाले होते. परिणामी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत खातेही न उघडणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचे २०२४ मध्ये पाच खासदार निवडून आले. विधानसभेच्या ४४ मतदार संघात पक्षाला आघाडी होती. विधानसभेत हाच ट्रेंड कायम राहील हे गृहीत धरून कॉंग्रेसने ३५ जाट उमेदवार दिले. दुसऱ्या बाजूला भाजप जाटेतर ओबीसी जातींच्या मतांच्या ध्रुवीकरणाची रणनीती आखली होती. त्यासाठी भाजपने लोकसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर हरियाणाचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या जागी नायबसिंग सैनी यांना मुख्यमंत्री बनवून ओबीसी कार्ड खेळले. पुढे सैनी यांनी आपल्या ५६ दिवसांच्या कार्यकाळात तब्बल १२६ निर्णय घेतले. यामध्ये ओबीसीना लक्ष्य करत तीन महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. १) नॉन – क्रिमिलेयरच्या उत्पन्नाची मर्यादा सहा वरून आठ लाख करणे. २) ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा १५ टक्के वरून केंद्राच्या धोरणानुसार २७ टक्के करणे. ३) स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसीतील अ – गटाला आठ टक्के तर ब – गटाला पाच टक्के आरक्षणाची तरतूद करणे. तसेच तिकीट वाटपात ही भाजपने सर्वाधिक २४ ओबीसी उमेदवार दिले. याशिवाय महत्वाचे म्हणजे अहिर, सैनी, यादव, कुशवाह, लोध, शाक्य मौर्य या जातींसह ३६ ओबीसी विरुद्ध १ जाट असे जातीय ध्रुवीकरणाला पोषक असा प्रचार केला.याचा थेट लाभ भाजपला झाल्याचे निकालातून दिसले.
हेही वाचा >>> विदर्भ : निवडणुकीतील एक विस्मृत प्रदेश
जाटव – जाटेतर मतांचे विभक्तीकरण
हरियाणातील भाजपच्या यशात जाटेतर दलितांची साथ महत्वाची होती असे मानले जाते. लोकसभा निवडणुकीत ६८ टक्के दलितांचे मतदान काँग्रेसला मिळाले होते. त्यातून धडा घेत जाटव – जाटेतर मतांच्या विभक्तीकरणाची रणनीती भाजपने आखली. त्यासाठी आरक्षण लाभवंचित असलेल्या जाटेतर ३६ जातींना आपले लक्ष्य करण्यात आले. या जातींची लोकसंख्या ५२.४० टक्के आहे. जाटव – जाटवेतर यांच्यात आरक्षणाच्या लाभावरून संघर्ष होताच. जाटव हा कॉंग्रेस आणि बसपचा पारंपरिक मतदार आहे. त्यामुळे जाटवतर मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी सैनी सरकारने आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही अनु.जातीच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेतला. अनु.जाती प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या २० टक्के आरक्षणाचे डीप्राइव्हड शेड्यूल्ड कास्ट (डीएससी) – १० %, अन्य शेड्यूल्ड कास्ट (ओएससी)– १०% असे उपवर्गीकरण केले. याशिवाय तिकीट वाटपात ही काँग्रेसने जाटवांना तर भाजपने जाटवेतर दलितांना झुकते माप दिले. या फॅक्टरची भाजपच्या यशात महत्वाची भूमिका असल्याचे दिसते. राखीव मतदारसंघातील १७ पैकी नऊ जागा भाजपचे जिंकल्या. तसेच सीएसडीएस – लोकनितीने केलेल्या अभ्यासानुसार जाटवांचे ५० टक्के मतदान कॉंग्रेसला तर वंचित अनु.जाती गटातील ४५ टक्के मतदान भाजपच्या बाजूने झाले आहे.
हेही वाचा >>> सहानुभूतीचे राजकारण नाकारणारा काँग्रेसी
महाराष्ट्रात काय ?
हरियाणापेक्षा जास्त दारुण पराभव लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा महाराष्ट्रात झाला होता. या पराभवास तीन महत्वपूर्ण कारणे जबाबदार होती. १) जरांगे फॅक्टर, २) दलित व मुस्लिमांची एक गट्टा मत महाविकास आघाडीला मिळणे. ३) पक्ष फोडाफोडीच्या शिल्पकारांना धडा शिकविणे. भाजपला महाराष्ट्रात जिंकायचे असेल तर या तिन्ही कारणावर उपाय शोधावे लागतील. त्यासाठी भाजप हरियाणाच्या धर्तीवर आपली रणनीती आखत असल्याचे लक्षण दिसत आहेत. याचे आकलन होण्यासाठी येथील जातीय संख्याबळ समजून घ्यावे लागेल.
जरांगे फॅक्टरला शह देणे
महाराष्ट्रात मराठ्यांची लोकसंख्या ३२ टक्के आहे. या जातीभोवती राज्याचे राजकारण फिरत असते. आजपर्यंत १२ मराठा मुख्यमंत्री झाले असून, ३० वर्ष या समाजाचा मुख्यमंत्री होता. परंतु गरीब मराठा समाजाच्या मनात आरक्षणाच्या प्रश्नावरून जी खदखद होती, त्याचा स्फोट मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलांनातून झाला. या स्फोटाचा सर्वाधिक फटका भाजपला बसला. जरांगे यांच्या आंदोलनाचे केंद्रबिंदू असलेल्या मराठवाड्यातील एकही जागा भाजप जिंकू शकला नाही. तसेच राज्यात ही त्यांना दोन आकडी यशही गाठता आले नाही. विधानसभेसाठी भाजप सजग आहे. हरियाणातील जाट विरुद्ध ओबीसी पॅटर्नच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात भाजप मराठा विरुद्ध ओबीसी जातीय ध्रुवीकरण करू शकतो. राज्यात ओबीसी प्रवर्गात ३४६ जाती असून यांची लोकसंख्या ४० टक्के असल्याचे मानले जाते. एकेकाळी राजकारणात यशस्वी ठरलेला माधव (माळी, धनगर आणि वंजारी) फॉर्म्युला पुनर्जीवित करून त्याला मायक्रो ओबीसीची जोड दिली जात आहे. आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या काही दिवसांपूर्वी या सरकारने निर्णंयाचा वर्षाव केला. यामध्ये ओबीसीना डोळ्यासमोर ठेवून, मायक्रो ओबीसीसाठी महामंडळे स्थापन करणे, नॉन – क्रिमिलेयरच्या उत्पन्नाची मर्यादा आठ वरून १५ लाख करण्याची शिफारस करणे, १५ जातींचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याची केंद्राकडे शिफारस करणे या निर्णयातून ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्याची रणनीती तर आहेच. पण यातून जरांगे फॅक्टरला शह देण्याचे सुप्त उद्दिष्ट आहे. मनोज जरांगे पाटीलही उमेदवार देण्यासाठी चाचपणी करीत आहेत. तसे झाले तर ते भाजपच्या पथ्यावरच पडेल.
दलित व मुस्लिम मते फोडणे
महायुतीच्या अपयशातील महत्वाचा अडथळा म्हणजे दलित व मुस्लिम एकगठ्ठा मते महाविकास आघाडीला मिळणे हा आहे. त्यामुळे महायुतीला जिंकायचे असेल तर या मतांचा भागाकार होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात अनु.जाती अंतर्गत ५९ जाती असून यांची लोकसंख्या जवळपास दीड कोटी आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महार, मांग आणि चर्मकार यांची लोकसंख्या एकूण संख्येच्या ९० टक्के आहे. सर्वाधिक लोकसंख्या महार /बौद्ध समुहांची असून हा मतदार राजकीयदृष्ट्या आंबेडकरी पक्षासोबत राहतो. मात्र मागील लोकसभा निवडणुकीत या सर्वच अनु.जातींनी मोठ्या प्रमाणात महाविकास आघाडीला मतदान केले होते. यावेळेस भाजपने हरियाणा पॅटर्नप्रमाणे बौद्ध मतदार वंचितसोबत असावा आणि आरक्षणलाभवंचित मातंग व तत्सम जातींना आपल्याकडे आकर्षित करण्याची खेळी खेळत आहे. यासाठी बार्टीच्या धर्तीवर अर्टीची स्थापना करणे असेल किंवा अण्णा भाऊ व लहुजी साळवेंचे स्मारकासाठी निधि देणे, मुख्य म्हणजे आचार संहिता जाहीर होण्याच्या दिवशीच अनु.जाती आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या अभ्यासासाठी निवृत्त न्यायधीश अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमणे हे सर्व निर्णय या सरकारने घेतले आहेत. तसेच मुस्लिम मते या राज्यात १२ टक्के आहेत. अर्थात ही मते भाजपला मिळत नसली तरी आपल्या सहकारी राष्ट्रवादी पक्षाला ती मिळाली तरी या मतांचे विभाजन होईल ही आशा भाजपला आहे. अर्थात असे होते काय यावर निकाल ठरेल.
पक्ष फोडणे या मुद्द्याला बगल देणे
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने दोन पक्ष फोडून राजकारणाचा चिखल केला हे काही आता लपून राहिले नाही. मात्र या चिखलातून कमळ फुलले अशी त्यांना अपेक्षा होती. जनता मात्र या गलिच्छ राजकारणाला वैतागली होती. त्याचा हिशोब लोकसभेत लोकांनी चुकता केला. आता विधानसभेत त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये म्हणून लाडकी बहीण तारेल अशी अपेक्षा युतीला आहे. महाराष्ट्रात एकूण ९ कोटी ५९ लाख मतदार असून त्यापैकी ४ कोटी ६४ लाख महिला मतदार आहेत. लाडकी बहीण योजने अंतर्गत आतापर्यंत २ कोटी ६४ महिलांच्या खात्यात दरमहा दीड हजार प्रमाणे पाच हप्ते पोहोचले आहेत. अर्थात यावर जवळपास ४० हजार कोटी रूपयांचा निधी वाटप करण्यात आला. राज्यातील तीन लाडक्या भावांचे ब्रँडिंग करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. म्हणजे विरोधक जे ‘पन्नास खोके एकदम ओके’, गद्दार अशी बिरुदावली यांच्या भोवती चिटकवण्यात यशस्वी झाले होते. त्यातून मुक्ति मिळविण्यासाठी हा सर्व खटाटोप आहे असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
अर्थात राजकारणात आपण ठरवितो तसे होतेच असे नाही. महाराष्ट्र आणि हरियाणा यांच्यात काही साम्य असले तरी येथे शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचा प्रादेशिक पक्ष मजबूत स्थितीत आहे, हा फरक येथे आहे. जरांगे उमेदवार देतात की नाही? वंचित नेमकी किती मते घेणार? मनसे कोणाचा खेळ बिघडवणार यावरही बरेच काही अवलंबून असेल.
लेखक हे राजकीय विश्लेषक आहेत.
pgonarkar@gmail.com
