महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांची अधिकृत घोषणा झाली आहे. २० नोव्हेंबर रोजी मतदान आणि २३ नोव्हेंबरपर्यंत नव्या सरकारचे गठन अपेक्षित आहे. राजकीय गुंतागुंतीमुळे २६ नोव्हेंबरपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास काही काळ राष्ट्रपती राजवट आवश्यक होईल, असे जाणकारांचे मत आहे.
ज्यांनी महाराष्ट्राचे राजकारण १९६० पासून आतून-बाहेरून पाहिले आहे त्यांनाही वाटते की सध्या महाराष्ट्राचे राजकारण पूर्वीच्या तुलनेत कधी नव्हे इतक्या खालच्या पातळीवर गेले आहे. त्यात राजकीय घराण्यांमधील तेढ, जाती, उपजातींतील तेढ स्पष्ट दिसून येत आहे. त्याचा मानसिक धक्का अनेकांना बसत आहे. कदाचित राजकारण्यांना असा धक्का बसत नसेल कारण धक्के खाणे व देणे हे राजकीय व्यवहाराचे मुख्य अंग असते. उमेदवारी अर्ज भरण्याची वेळ संपत गेली, तशी सर्वच पक्षांतील इच्छुकांची ये-जा अधिक वेगाने झाली. गोंधळलेल्या रेल्वे प्रवाशाने जागा मिळेल त्या गाडीत बसण्यासारखे प्रकार रोज घडले. भाऊ-भाऊ, वडील-मुलगा/मुलगी, काका-पुतणे इत्यादींचे वेगळे पक्ष असल्यामुळे एकेका घरात दोन दोन पक्ष नांदत आहेत. मग पक्ष-विचार, पक्ष-निष्ठा यांचे काय होत आहे? काही सन्मान्य अपवाद वगळता, आपण करू तो विचार आणि आपली आपल्यावरच निष्ठा असा प्रकार चालू आहे. या सर्व घटनांना दोन पैलू असतात. त्यातला सकारात्मक पैलू असा की, सतत बदलणाऱ्या राजकीय-आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीनुसार नवे पक्ष-गटबंधने-नेतृत्व-संकेत निर्माण होतात. त्यातून त्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या लोकशाहीचा चेहरामोहरा बदलून जातो. नकारात्मक पैलूंमध्ये लोकशाहीच्या चालू पद्धतीमध्ये काही प्रश्न, प्रदेश, समाज घटक दुर्लक्षितच राहतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे विदर्भ प्रदेश व त्याचा विकास हे होय.
हेही वाचा :कमला हॅरिसचे कौतुक करणाऱ्यांना त्यांच्याच जातीचा उमेदवार का हवा असतो?
विदर्भ आणि संकटे
विदर्भात तसे सगळे सुरळीत सुरू आहे. शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, सणासुदीची खरेदी, इत्यादी. परंतु विदर्भावरील संकटांबाबत संकटग्रस्तांची संघटित शक्ती निर्णय घेणाऱ्या राजकीय केंद्रापर्यंत पोचण्यास कमी पडते, निर्णय घेणाऱ्यांना विदर्भाची दखल घेण्याची गरज वाटत नाही किंवा राजकीय प्रतिनिधींना पक्षशिस्त पाळावी लागत असल्यामुळे ती संकटे/प्रश्न विचारातच घेतले जात नाहीत, मग सोडवणे दूरच राहिले !
भारत सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची राज्यवार आकडेवारी प्रकाशित करते, तेव्हा सर्वात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्राच्या नावावर असतात. परंतु प्रत्यक्षात त्या विदर्भाच्या कापूस पट्ट्यातील म्हणजे (वऱ्हाड म्हणजेच) अमरावती विभागातील असतात. जानेवारी ते ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ च्या दरम्यान अमरावती विभागात सुमारे ५५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या; तेवढे संसार उद्ध्वस्त झाले. त्या विभागाच्या पाच जिल्ह्यांचे आमदार, मंत्री, पालकमंत्री, कृषिमंत्री, विदर्भातीलच असलेले उपमुख्यमंत्री आणि प्रश्नाचे गांभीर्य जाणून मुख्यमंत्री येतील, त्या कुटुंबीयांना शेतकरी आत्महत्या या कारणाने एखादे पॅकेज देण्याची व्यवस्था करतील, असे वाटले होते. पण एकाही जनप्रतिनिधीने आवाज उठवला नाही. तीच गोष्ट विदर्भातल्या कापूस आणि सोयाबीन या पिकांच्या ‘किमान आधारभूत किमतीं’ची आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी बाजारभाव आणि हमीभाव असल्यास (नुकत्याच केंद्र सरकारने आधारभूत किमती काही प्रमाणात वाढवल्या, परंतु त्यातही कापसाच्या किमती कमीच आहेत.) शेतकरी ‘प्रगतिशील’ शेती कसा करेल असा प्रश्न आहे. परंतु मोठ्या जिकिरीने तिकीट मिळवून तितक्याच जिकिरीने, वरिष्ठ पक्षनेत्यांच्या प्रयत्नांनी, निवडून आल्यानंतर त्या जनप्रतिनिधींची वरिष्ठांकडे प्रश्न घेऊन आग्रह धरण्याची हिंमत होत नाही, असे जनमत होऊ लागले आहे. विदर्भातील सिंचनाचे उदाहरण घ्या. मध्य प्रदेशात उगम पावून भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यांमधून गोदावरीला मिळणाऱ्या वैनगंगा या बारमाही नदीवर गोसीखुर्द येथे धरण असून त्याला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा आहे. त्यामुळे त्याचा खर्च (आधी राज्य सरकारने करावयाचा व नंतर तो केंद्र सरकारने भरून द्यावयाचा या अर्थाने) केंद्र सरकार करते. या तांदूळ व मासळी उत्पादन करणाऱ्या जिल्ह्यांना त्या धरणाचा क्रांतिकारक फायदा होणार आहे. परंतु गेली ४० वर्षे त्या प्रकल्पाचे काम सुरूच आहे व हिश्शाचे पाणी उपयोगात न येता नुसतेच तेलंगणात वाहत जाते. २०२३ पासून जलसंपदा विभागातर्फे (मंत्री देवेंद्र फडणवीस) या प्रकल्पाला सहाव्यांदा जून २६ पर्यंतची वाढीव मुदत जाहीर करण्यात आली आहे (लोकसत्ता, दि. २४-१०-२४). त्या तीन-चार जिल्ह्यांचे आमदार कधी त्या प्रकल्पाबद्दल आग्रही झाल्याचे दिसलेच नाहीत. आपापली तिकिटे मिळावीत म्हणून हजार किलोमीटरवरील पक्षप्रमुखाकडे मुंबईत ठिय्या देणाऱ्या आमदारांकडून आणखी काय अपेक्षा करता येईल? पण कोयना धरण सुरुवात केल्यानंतर त्याचे स्वतंत्र खाते, स्वतंत्र मंत्री व अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद देऊन तो प्रकल्प किती दशकांपूर्वीच पूर्ण झाला. असे का?
हेही वाचा : अजित रानडे प्रकरणाने दाखवून दिली आपल्या शैक्षणिक प्रशासनाची इयत्ता…
आमदार ओरडत नाहीत म्हणून !
औद्याोगीकरणाचे तसेच आहे. काय शक्य आहे ते अर्थशास्त्राचे अभ्यासक सांगत आले, उद्याोजकांच्या संघटना सांगत आल्या. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रमाची दोन आवर्तने झाली पण विदर्भाच्या हाती भोपळा; कापूस विदर्भात, सूतगिरण्या बाहेर; वीजनिर्मिती व प्रदूषण विदर्भात, विजेचा औद्याोगिक वापर बाहेर! उद्याोजकांच्या प्रतिनिधींशी बोललो तर त्यांचा प्रतिसाद असा आहे की सरकार मदत करीत नाही. कित्येक केंद्रीय साहाय्याच्या योजना दुर्लक्षित आहेत आणि कित्येक आमदारांना औद्याोगिक विकासाचा दृष्टिकोनही नसतो. त्यामुळे त्यांचा सकारात्मक उपयोग होत नाही. मुंबई-गडचिरोली अंतर सुमारे ११०० ते १२०० किलोमीटर असल्यामुळे मुंबई-पुण्याच्या औद्याोगिक सांडव्याचाही लाभ विदर्भाला मिळत नाही. एकूण वातावरण निराशाजनक आहे. अशा परिस्थितीत औद्याोगीकरणाची जाण असलेले आमदार निवडणे ही मतदारांची जबाबदारी आहे.
महिला लेखिकासुद्धा…
मध्यंतरी नागपुरात महिला लेखिकांचे कार्यक्रम झाले, त्यांची वैदर्भीय महिला लेखिकांच्या योगदानासंबंधी पुस्तके प्रकाशित झाली. त्यांनी अशी सार्वजनिक वक्तव्ये केली की राज्याच्या साहित्यविषयक धोरणात व व्यवहारात त्यांच्या साहित्यिक योगदानाची उचित दखल घेतली जात नाही. त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक मर्यादित आर्थिक आणि संघटन क्षमतेप्रमाणे काम करावे लागते. संस्थात्मक पाठिंब्याचा अभाव तर जाणवतोच, परंतु त्यांच्या बोलण्यातून निराशेचा सूर जाणवला.जिल्हा-तालुका स्तरांवरील महिलांना लिहिते करण्याचे महत्त्वाचे सांस्कृतिक कार्य त्या करतात. परंतु जनप्रतिनिधींना त्यांच्या कामाचे मूल्य कळू नये याचे त्यांना वाईट वाटते. राज्यस्तरीय साहित्य मंडळ विविध प्रदेशांतील महिला साहित्यिकांची संमेलने भरवून सांस्कृतिक आदान-प्रदानाला चालना देऊ शकते.
हेही वाचा : सहानुभूतीचे राजकारण नाकारणारा काँग्रेसी
प्रश्नांचे मूळ
वरील सर्व प्रश्नांचे मूळ आपल्याला राजकीय प्रक्रियेत दिसते. मुंबई या राजकीय निर्णय घेण्याच्या केंद्रापासून विदर्भ एकदम सुमारे हजार किलोमीटर उत्तर-पूर्व टोकाला आहे. सर्व राजकीय पक्षांची मुख्यालये मुंबईतच आहेत. तेथील निर्णय प्रक्रियेशी जोडले जाणाऱ्या व त्या प्रक्रियेत आवश्यक असा जनतेचा सहभाग असणाऱ्या प्रदेशांमध्ये विदर्भ प्रदेश सगळ्यात शेवटी येतो. आर्थिक विकासाच्या विविध निकषांमध्ये विदर्भ सगळ्यात खाली आहे. विविध पक्षांचे नेते वर्षातून एखाद्या वेळी आले तर भाग्यच समजावे लागते. आर्थिक विकासात कमजोर असल्यामुळे जनतेची, जनप्रतिनिधींची राजकीय ताकद आपोआपच कमी होते. निर्णय प्रक्रियेपासून दूर व अल्पविकसित प्रदेशातील जनप्रतिनिधींचे राजकीय वजन कमी असल्यामुळे राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक कल्पना विकसित प्रदेशांतील नेत्यांच्या आणि विदर्भाचे लोक (नागपुरी भाषेत) ‘जी होजी’ म्हणणारे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लोकांचे सामाजिक सांस्कृतिक आदानप्रदान असल्याशिवाय व न्याय असा आर्थिक विकास असल्याशिवाय एकात्म राज्य निर्माण होत नाही व लोकांचा राजकीय विकास होत नाही. अल्प विकसित प्रदेशातील आमदार निष्प्रभ बनतात आणि स्वत:च्या मतदारांचेही प्रश्न सोडवू शकत नाहीत. तुलनेने विदर्भाच्या पूर्वेस छत्तीसगड व दक्षिणेस तेलंगणा राज्य निर्माण झाल्यावर त्यांनी भारतीय राज्यांच्या विकास तालिकेत बराच वरचा क्रमांक पटकावला आहे. येथे तर नागपूरचे महत्त्व कमी होणार म्हणून नागपूरला राज्याची उपराजधानी म्हटले गेले. पण ती कुठे अस्तित्वात आहे का?
या प्रदेशाचे आर्थिक-राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याकरिता बरेच विचार-मंथन करावे लागेल.
(लेखक हे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
shreenivaskhandewale12@gmail.com
ज्यांनी महाराष्ट्राचे राजकारण १९६० पासून आतून-बाहेरून पाहिले आहे त्यांनाही वाटते की सध्या महाराष्ट्राचे राजकारण पूर्वीच्या तुलनेत कधी नव्हे इतक्या खालच्या पातळीवर गेले आहे. त्यात राजकीय घराण्यांमधील तेढ, जाती, उपजातींतील तेढ स्पष्ट दिसून येत आहे. त्याचा मानसिक धक्का अनेकांना बसत आहे. कदाचित राजकारण्यांना असा धक्का बसत नसेल कारण धक्के खाणे व देणे हे राजकीय व्यवहाराचे मुख्य अंग असते. उमेदवारी अर्ज भरण्याची वेळ संपत गेली, तशी सर्वच पक्षांतील इच्छुकांची ये-जा अधिक वेगाने झाली. गोंधळलेल्या रेल्वे प्रवाशाने जागा मिळेल त्या गाडीत बसण्यासारखे प्रकार रोज घडले. भाऊ-भाऊ, वडील-मुलगा/मुलगी, काका-पुतणे इत्यादींचे वेगळे पक्ष असल्यामुळे एकेका घरात दोन दोन पक्ष नांदत आहेत. मग पक्ष-विचार, पक्ष-निष्ठा यांचे काय होत आहे? काही सन्मान्य अपवाद वगळता, आपण करू तो विचार आणि आपली आपल्यावरच निष्ठा असा प्रकार चालू आहे. या सर्व घटनांना दोन पैलू असतात. त्यातला सकारात्मक पैलू असा की, सतत बदलणाऱ्या राजकीय-आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीनुसार नवे पक्ष-गटबंधने-नेतृत्व-संकेत निर्माण होतात. त्यातून त्या क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या लोकशाहीचा चेहरामोहरा बदलून जातो. नकारात्मक पैलूंमध्ये लोकशाहीच्या चालू पद्धतीमध्ये काही प्रश्न, प्रदेश, समाज घटक दुर्लक्षितच राहतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे विदर्भ प्रदेश व त्याचा विकास हे होय.
हेही वाचा :कमला हॅरिसचे कौतुक करणाऱ्यांना त्यांच्याच जातीचा उमेदवार का हवा असतो?
विदर्भ आणि संकटे
विदर्भात तसे सगळे सुरळीत सुरू आहे. शासकीय कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, सणासुदीची खरेदी, इत्यादी. परंतु विदर्भावरील संकटांबाबत संकटग्रस्तांची संघटित शक्ती निर्णय घेणाऱ्या राजकीय केंद्रापर्यंत पोचण्यास कमी पडते, निर्णय घेणाऱ्यांना विदर्भाची दखल घेण्याची गरज वाटत नाही किंवा राजकीय प्रतिनिधींना पक्षशिस्त पाळावी लागत असल्यामुळे ती संकटे/प्रश्न विचारातच घेतले जात नाहीत, मग सोडवणे दूरच राहिले !
भारत सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची राज्यवार आकडेवारी प्रकाशित करते, तेव्हा सर्वात जास्त आत्महत्या महाराष्ट्राच्या नावावर असतात. परंतु प्रत्यक्षात त्या विदर्भाच्या कापूस पट्ट्यातील म्हणजे (वऱ्हाड म्हणजेच) अमरावती विभागातील असतात. जानेवारी ते ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ च्या दरम्यान अमरावती विभागात सुमारे ५५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या; तेवढे संसार उद्ध्वस्त झाले. त्या विभागाच्या पाच जिल्ह्यांचे आमदार, मंत्री, पालकमंत्री, कृषिमंत्री, विदर्भातीलच असलेले उपमुख्यमंत्री आणि प्रश्नाचे गांभीर्य जाणून मुख्यमंत्री येतील, त्या कुटुंबीयांना शेतकरी आत्महत्या या कारणाने एखादे पॅकेज देण्याची व्यवस्था करतील, असे वाटले होते. पण एकाही जनप्रतिनिधीने आवाज उठवला नाही. तीच गोष्ट विदर्भातल्या कापूस आणि सोयाबीन या पिकांच्या ‘किमान आधारभूत किमतीं’ची आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी बाजारभाव आणि हमीभाव असल्यास (नुकत्याच केंद्र सरकारने आधारभूत किमती काही प्रमाणात वाढवल्या, परंतु त्यातही कापसाच्या किमती कमीच आहेत.) शेतकरी ‘प्रगतिशील’ शेती कसा करेल असा प्रश्न आहे. परंतु मोठ्या जिकिरीने तिकीट मिळवून तितक्याच जिकिरीने, वरिष्ठ पक्षनेत्यांच्या प्रयत्नांनी, निवडून आल्यानंतर त्या जनप्रतिनिधींची वरिष्ठांकडे प्रश्न घेऊन आग्रह धरण्याची हिंमत होत नाही, असे जनमत होऊ लागले आहे. विदर्भातील सिंचनाचे उदाहरण घ्या. मध्य प्रदेशात उगम पावून भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यांमधून गोदावरीला मिळणाऱ्या वैनगंगा या बारमाही नदीवर गोसीखुर्द येथे धरण असून त्याला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा आहे. त्यामुळे त्याचा खर्च (आधी राज्य सरकारने करावयाचा व नंतर तो केंद्र सरकारने भरून द्यावयाचा या अर्थाने) केंद्र सरकार करते. या तांदूळ व मासळी उत्पादन करणाऱ्या जिल्ह्यांना त्या धरणाचा क्रांतिकारक फायदा होणार आहे. परंतु गेली ४० वर्षे त्या प्रकल्पाचे काम सुरूच आहे व हिश्शाचे पाणी उपयोगात न येता नुसतेच तेलंगणात वाहत जाते. २०२३ पासून जलसंपदा विभागातर्फे (मंत्री देवेंद्र फडणवीस) या प्रकल्पाला सहाव्यांदा जून २६ पर्यंतची वाढीव मुदत जाहीर करण्यात आली आहे (लोकसत्ता, दि. २४-१०-२४). त्या तीन-चार जिल्ह्यांचे आमदार कधी त्या प्रकल्पाबद्दल आग्रही झाल्याचे दिसलेच नाहीत. आपापली तिकिटे मिळावीत म्हणून हजार किलोमीटरवरील पक्षप्रमुखाकडे मुंबईत ठिय्या देणाऱ्या आमदारांकडून आणखी काय अपेक्षा करता येईल? पण कोयना धरण सुरुवात केल्यानंतर त्याचे स्वतंत्र खाते, स्वतंत्र मंत्री व अर्थसंकल्पात स्वतंत्र तरतूद देऊन तो प्रकल्प किती दशकांपूर्वीच पूर्ण झाला. असे का?
हेही वाचा : अजित रानडे प्रकरणाने दाखवून दिली आपल्या शैक्षणिक प्रशासनाची इयत्ता…
आमदार ओरडत नाहीत म्हणून !
औद्याोगीकरणाचे तसेच आहे. काय शक्य आहे ते अर्थशास्त्राचे अभ्यासक सांगत आले, उद्याोजकांच्या संघटना सांगत आल्या. ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रमाची दोन आवर्तने झाली पण विदर्भाच्या हाती भोपळा; कापूस विदर्भात, सूतगिरण्या बाहेर; वीजनिर्मिती व प्रदूषण विदर्भात, विजेचा औद्याोगिक वापर बाहेर! उद्याोजकांच्या प्रतिनिधींशी बोललो तर त्यांचा प्रतिसाद असा आहे की सरकार मदत करीत नाही. कित्येक केंद्रीय साहाय्याच्या योजना दुर्लक्षित आहेत आणि कित्येक आमदारांना औद्याोगिक विकासाचा दृष्टिकोनही नसतो. त्यामुळे त्यांचा सकारात्मक उपयोग होत नाही. मुंबई-गडचिरोली अंतर सुमारे ११०० ते १२०० किलोमीटर असल्यामुळे मुंबई-पुण्याच्या औद्याोगिक सांडव्याचाही लाभ विदर्भाला मिळत नाही. एकूण वातावरण निराशाजनक आहे. अशा परिस्थितीत औद्याोगीकरणाची जाण असलेले आमदार निवडणे ही मतदारांची जबाबदारी आहे.
महिला लेखिकासुद्धा…
मध्यंतरी नागपुरात महिला लेखिकांचे कार्यक्रम झाले, त्यांची वैदर्भीय महिला लेखिकांच्या योगदानासंबंधी पुस्तके प्रकाशित झाली. त्यांनी अशी सार्वजनिक वक्तव्ये केली की राज्याच्या साहित्यविषयक धोरणात व व्यवहारात त्यांच्या साहित्यिक योगदानाची उचित दखल घेतली जात नाही. त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक मर्यादित आर्थिक आणि संघटन क्षमतेप्रमाणे काम करावे लागते. संस्थात्मक पाठिंब्याचा अभाव तर जाणवतोच, परंतु त्यांच्या बोलण्यातून निराशेचा सूर जाणवला.जिल्हा-तालुका स्तरांवरील महिलांना लिहिते करण्याचे महत्त्वाचे सांस्कृतिक कार्य त्या करतात. परंतु जनप्रतिनिधींना त्यांच्या कामाचे मूल्य कळू नये याचे त्यांना वाईट वाटते. राज्यस्तरीय साहित्य मंडळ विविध प्रदेशांतील महिला साहित्यिकांची संमेलने भरवून सांस्कृतिक आदान-प्रदानाला चालना देऊ शकते.
हेही वाचा : सहानुभूतीचे राजकारण नाकारणारा काँग्रेसी
प्रश्नांचे मूळ
वरील सर्व प्रश्नांचे मूळ आपल्याला राजकीय प्रक्रियेत दिसते. मुंबई या राजकीय निर्णय घेण्याच्या केंद्रापासून विदर्भ एकदम सुमारे हजार किलोमीटर उत्तर-पूर्व टोकाला आहे. सर्व राजकीय पक्षांची मुख्यालये मुंबईतच आहेत. तेथील निर्णय प्रक्रियेशी जोडले जाणाऱ्या व त्या प्रक्रियेत आवश्यक असा जनतेचा सहभाग असणाऱ्या प्रदेशांमध्ये विदर्भ प्रदेश सगळ्यात शेवटी येतो. आर्थिक विकासाच्या विविध निकषांमध्ये विदर्भ सगळ्यात खाली आहे. विविध पक्षांचे नेते वर्षातून एखाद्या वेळी आले तर भाग्यच समजावे लागते. आर्थिक विकासात कमजोर असल्यामुळे जनतेची, जनप्रतिनिधींची राजकीय ताकद आपोआपच कमी होते. निर्णय प्रक्रियेपासून दूर व अल्पविकसित प्रदेशातील जनप्रतिनिधींचे राजकीय वजन कमी असल्यामुळे राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक कल्पना विकसित प्रदेशांतील नेत्यांच्या आणि विदर्भाचे लोक (नागपुरी भाषेत) ‘जी होजी’ म्हणणारे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. लोकांचे सामाजिक सांस्कृतिक आदानप्रदान असल्याशिवाय व न्याय असा आर्थिक विकास असल्याशिवाय एकात्म राज्य निर्माण होत नाही व लोकांचा राजकीय विकास होत नाही. अल्प विकसित प्रदेशातील आमदार निष्प्रभ बनतात आणि स्वत:च्या मतदारांचेही प्रश्न सोडवू शकत नाहीत. तुलनेने विदर्भाच्या पूर्वेस छत्तीसगड व दक्षिणेस तेलंगणा राज्य निर्माण झाल्यावर त्यांनी भारतीय राज्यांच्या विकास तालिकेत बराच वरचा क्रमांक पटकावला आहे. येथे तर नागपूरचे महत्त्व कमी होणार म्हणून नागपूरला राज्याची उपराजधानी म्हटले गेले. पण ती कुठे अस्तित्वात आहे का?
या प्रदेशाचे आर्थिक-राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याकरिता बरेच विचार-मंथन करावे लागेल.
(लेखक हे ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ आहेत.)
shreenivaskhandewale12@gmail.com
