निकालाचे ठराविक विश्लेषण करण्यापेक्षा हे करा…

मतदारांच्या मनाचा थांगपत्ता भल्या भल्या विश्लेषकांना लावता आलेला नाही. मग जातीपातीचे राजकारण, धर्मावर ध्रुवीकरण आणि मत विभागणी असे नेहमीचे मुद्दे मांडले जातात. भरीस भर म्हणून लोकांना पक्षांची तोडफोड, आमदारांनी घाऊक पक्ष बदलणे किंवा पक्ष फोडणे याबद्दलचा आपला राग काढला असे भावनिक मुद्दे पुढे येतात.

हेही वाचा…ट्रम्प यांच्यामुळे भारतीय लोकांचा खिसा हलका होणार?

काही जेष्ठ विश्लेषक ज्यांची एखाद्या नेत्याशी जवळीक असते ते मग भर पावसामध्ये सभा चालू होती, महाराष्ट्र पिंजून काढला वगैरे मुद्देही पुढे करतात. काही जण घरभेदी, गद्दार, खरा पक्ष कोणाचा या अनुषंगाने विश्लेषण करतात. अगदी काहीच नाही तर उद्योगपतींच्या सल्ल्याने व पैशाने राज्य कारभार चालला आहे अशीही कारणे पुढे येतात. काही जणांना महागाई, बेरोजगारी असताना कसे एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर सत्ताधारीच कसे काय निवडून आले असा प्रश्न पडतो.

सत्तारूढ भाजप पक्ष जिंकला की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मैदानात उतरला आणि संघ- स्वयंसेवकांनी निवडणुकीची जबाबदारी खांद्यावर घेतली असे विश्लेषण करतात आणि सत्ताधारी भाजप हरला की आपोआपच, संघ आणि सत्ताधारी यांचे बिनसले हे ‘विश्लेषण’ ठरलेले असते.
मतदारांनी यावेळी महायुतीला एवढे भरघोस मतदान का केले हा खरे तर संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. पण अभ्यासू संशोधक बिचारे, चटपटीत विश्लेषणांपासून दूरच राहातात…

भारतासारख्या खंडप्राय देशात जिथे भरपूर जाती आहेत तिथे जातीपातीच्या राजकारणला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे आणि सध्याच्या आरक्षण, आशा आकांक्षा, अस्मिता या सर्व गदारोळात मतदार नेमक्या अमुकच मुद्द्यावर मत हमखासच देतील हा संशोधनाचा विषय आहे. पण आरक्षण या विषयाची मोहिनी त्या त्या जातींना निश्चितच असावी.

हेही वाचा…महायुतीचे वर्चस्व मुंबई महापालिकेतही टिकले तर?

शिवसेना ठाकरे गटाची पंचाईत नेमकी कोणती अस्मिता हिंदुत्ववादी, मराठी अस्मिता की नवीन स्विकारलेली धर्मनिरपेक्षता हे मतदारांना पटवून सांगताच आले नाही. शरद पवार गटा कडे दुसऱ्या फळीचे नेतृत्व पक्ष सोडून अजित पवारांकडे गेलेले त्यामुळे सर्व भार जेष्ठ नेते शरद पवारांना सांभाळावा लागला. कॉंग्रेस पक्षात मुख्यमंत्री पदाचे बरेच दावेदार निवडणूका जाहीर झाल्यापासून होते. शिवाय सत्तारूढ भाजप आणि कॉंग्रेस यांत मूलभूत फरक हा आहे की भाजप अगदी नगरपालिका निवडणूक सुद्धा जणू काही अस्तित्वाचा व जीवन मरणाचा प्रश्न असल्याप्रमाणे लढतो तर काँग्रेस नेतृत्व ‘ऑफिस सोमवार ते शुक्रवार, शनिवार -रविवार सुट्टी’ या मनोभूमिकेतून लढतो. पण हे सर्व सर्वसामान्य नागरिक मतदानाच्या वेळी खरेच विचारात घेतो का हे कळण्याचा खात्रीलायक मार्ग नाही.

ज्यामुळे कदाचित महायुतीला विक्रमी जागा पटकावण्यास वाव मिळाला, त्या लाडकी बहीण योजनेचे मूल्यमापन या विश्लेषणांमधून सुटूनच जाते. खरे तर अशा योजना आणिबाणी मध्ये कॉंग्रेसकडून वीस कलमी कार्यक्रम त्यातच नंतर पांच नवीन कलमे टाकून पंचवीस कलमी कार्यक्रम अंतर्गत सुरू झाल्या. १९८० च्या दशकात संजय गांधी निराधार योजना नंतर तेलगु देशमचे एक रुपया किलोने तांदूळ प्रकार सुरू झाले. मग तामिळनाडूतील द्रविड पक्षांनी गृहोपयोगी वस्तू – अगदी टीव्हीसुद्धा- मोफत देणे सुरू झाले. समाजवादी पक्षाची सत्ता उत्तर प्रदेशात असताना सायकल-वाटप झाले. नंतर या प्रकारच्या योजना कमी अधिक प्रमाणात सर्वच राजकीय पक्षांनी सुरू केल्या ज्यामध्ये वीज बील माफी, पाणी बिल माफी, शेतकरी कर्ज माफी, महिलांना एस टी प्रवास मोफत वा अर्ध्या किमतीत किंवा जेष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास आदी प्रकार येतात.

हेही वाचा…‘लाडकी बहीण’ला प्रत्युत्तर देण्याला अडथळा कोणाचा?

अशा प्रवास मोफत किंवा कमी किमतीत त्यामुळे सक्षम व सुदृढ प्रवासी वाहतूक सेवा कशी उभी राहिल ह्याचा विचार कोणीही करत नाही. हे जे काहीही न करता मोफत पैसे देणे हे संपूर्ण समाजाला ऐतखाऊ करणे राज्य आणि देशासाठी नुकसानदायक आहे. बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे पण सर्व राजकीय पक्ष अशा बेरोजगारांना तरुणांना लाडकी बहीण योजनेच्या धर्तीवर जर बेरोजगार भत्ता देणार असेल तर स्वतः कष्ट करुन स्वतःचा आणि कुटुंबाचा विकास करण्याची जिद्द,उर्जा व उर्मी तरुण पिढी मध्ये कशी निर्माण होणार? तरुण पिढीला हे एक प्रकारे व्यसनाधीन करण्या सारखेच आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी याचा जरुर विचार करायला हवा. शिवाय अशा योजना प्रामाणिक करदात्यांच्या कररूपी गोळा केलेल्या पैशाची उधळण आहे. शिक्षण आणि आरोग्य यांविषयीच्या योजना मोफत राबविण्यास कोणाचाही आक्षेप असणार नाही, पण काहीही न करता घरबसल्या पैसे वाटण्यावर आक्षेप येणारच. पण सध्या तरी निव्वळ निवडणुकीत विजय मिळवून दिला म्हणून ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे कौतुक सुरू आहे… तेही ‘तटस्थ विश्लेषक’ म्हणवणाऱ्यांकडून! त्यामुळेच निकालांचे ठराविक पद्धतीने विश्लेषण करण्यातले धोके ओळखून, वास्तवाकडे डोळसपणे पाहायला हवे. जसे टी एन शेषन यांनी निवडणूक आयोगाला एक दरारा प्राप्त करून निवडणुकीत होणारे गैरप्रकार बंद केले तसे कायदा करून या मोफतखोरीच्या योजना बंद करायला हव्यात नाहीतर अशा योजना चालूच राहतील आणि विकास कामांचा पैसा मतदानाची बेगमी करण्यात जाईल.