‘गुजरात मॉडेल’चा महाराष्ट्रात पायरव…

महाराष्ट्र विधानसभानिवडणुकीच्या निकालांची चर्चा एव्हाना मंदावून नवे मंत्रिमंडळ हा ताजा विषय ठरू लागला असला, तरी विधानसभेच्या या निकालाचे ऐतिहासिक स्वरूप, त्यातील नाट्यमय आकडे आणि लोकसभा निवडणुकीचा निकाल महाराष्ट्रात पूर्णत: पालटल्याचे आश्चर्य हे सारे कायम राहणारे आहे. आकडे जरबदार आहेत यात शंकाच नाही- १५० जागा लढवून त्यापैकी १३२ जिंकणे, किंवा विरोधकांना १४ टक्क्यांनी मागे नेणे, हे काही साधेसुधे यश नव्हे. पण या निकालानंतरही कोणते मोठे बदल दिसतील, याकडे पाहणे आता अधिक महत्त्वाचे आहे.

काँग्रेसचा बालेकिल्ला ढासळला

काँग्रेसने राज्यांवरचे नियंत्रण कसे गमावले याचा इतिहास शोधायला सुरुवात केली तर महाराष्ट्र हे शेवटच्या राज्यांपैकी एक ठरते. आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीलाच काँग्रेसी वर्चस्वातून बाहेर पडले. तेव्हा महाराष्ट्रात काँग्रेस वर्चस्वाचे बुरुज जवळपास ढासळले असले तरीही सत्ता काँग्रेसचीच होती. पक्षाने १९५८ मध्ये शानदार आणि १९९० मध्ये कण्हतकुंथत विजय मिळवला. एका अर्थाने, हे राज्य ‘काँग्रेसच्या वर्चस्वाचा अखेरचा किल्ला’ होते. (हे वर्णन सुहास पळशीकर आणि राजेश्वरी देशपांडे यांच्या पुस्तकाच्या नावावर बेतलेले आहे.)

काँग्रेसचा हा बालेकिल्ला असा होता की, १९९५ मध्ये पराभव झाल्यानंतर आणि १९९९ मध्ये फूट पडल्यानंतरही हा पक्ष महाराष्ट्राच्या राजकीय आखाड्यातून पूर्णपणे बाहेर फेकला गेला नाही- इतर अनेक राज्यांत मात्र एकदा पराभूत झाल्यावर पुन्हा सत्तेच्य्या जवळपास पोचणेदेखील काँग्रेसला जमलेले नाही—तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, गुजरात ही त्याची काही उदाहरणे .

हेही वाचा >>>उत्तम अन्न हवे, तर मातीचे आरोग्य सांभाळावेच लागेल!

वेगवान बदल अटळ

१९९९ पासून पुढली १५ वर्षे भाजप-शिवसेना युतीकडून खडतर स्पर्धा असतानाही काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी राज्य राखले. २०१४ मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर नरेंद्र मोदींच्या प्रवेशामुळे आणि काँग्रेसचा देशातील एकंदर प्रभाव कमी झाल्यामुळे मोठे वळण आले आणि त्या वर्षी भाजपने (लोकसभेसाठी) लढवलेल्या २४ पैकी २३ जागा जिंकून महाराष्ट्रातही पाय रोवला. या जबरदस्त विजयाचा प्रभाव कायम असताना, पुढील विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजप बहुमताच्या जवळ पोहोचला- १९९० नंतर पहिल्यांदाच, जवळपास २८ टक्के मतांसह १२२ जागा भाजपने जिंकल्या आणि शिवसेनेला मात्र मर्यादित यश मिळाले. मित्रपक्षांना निरर्थक बनवण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे हे लक्षण होते. २०१४ कडे मागे वळून पाहताना हे लक्षात घ्यावे लागेल की राज्याच्या राजकारणातील बदलाची सुरुवात त्याच वेळी झाली. १९९० नंतर पहिल्यांदाच एखादा पक्ष स्वबळावर स्पष्ट बहुमताच्या इतक्या जवळ आला होता. काँग्रेसची ‘प्रबळ पक्ष व्यवस्था’ इतकी वर्षे कायम ठेवणारा महाराष्ट्र त्याच वेळी एका नवीन राजकीय टप्प्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचला होता आणि आता प्रबळ पक्ष व्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी भाजप असणार, हे स्पष्ट होऊ लागले होते. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनी त्या प्रक्रियेला पुन्हा बळ दिले आणि भाजपला २०१४ नंतरची मोठी उभारी मिळाली. भाजपच्या विजयाने आणि त्याहूनही अधिक म्हणजे, त्याच्या विरोधकांच्या निराशाजनक कामगिरीने हे निश्चित केले आहे की २०१४ नंतर रोखण्यात आलेला किंवा मंदावलेला राजकीय बदल आता वेगवान आणि तीव्र स्वरूपात घडत जाईल.

‘मविआ’चे काय?

जेव्हा एका पक्षाचे वर्चस्व विषम प्रमाणात वाढते, तेव्हा इतर विरोधी पक्षांना संभाव्य युतीचे भागीदार शोधण्यास भाग पाडले जाते. ‘मविआ’ला हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. त्यात फाटाफूट झाली तरीही, विरोधकांचे राजकारण सुरू होण्यासाठी विरोधी पक्षांचे परस्पर-सहकार्य आवश्यकच असेल. ‘मविआ’च्या बाबतीत समस्या अशी आहे की, प्रत्येक पक्षाच्या ताकदीची उप-क्षेत्रे स्पष्टपणे सीमांकित झालेली नाहीत. म्हणजे, तीनही पक्षांना राज्यभर पसरण्याची शक्यता वाटते. त्यामुळे एकत्र येण्याचा प्रत्येक प्रयत्न हा इतरांना अधिक जागा मिळवून देण्यासाठी स्वत:ची जागा गमावण्याच्या भीतीने भरलेला असतो. या व्यवस्थेसंदर्भात दुसरा मुद्दा असा की, छोट्या पक्षांनी व्यवहारात स्पष्ट असणाऱ्या आपापल्या मर्यादा कायम ठेवूनदेखील तुलनेने मोठ्या पक्षांशी समझोता करायचे नाकरले. असे बहुतेक पक्ष एकजातीय किंवा स्थानिक (फक्त एखाद्या जिल्ह्यापुरते) – किंवा दोन्ही – आहेत. पण त्यांचा आविर्भाव असा की जणू आपणच खरे विरोधी पक्ष. त्यामुळे, ते ‘महाविकास आघाडी’शी सहकार्यही करणार नाहीत किंवा त्यांची स्वत:ची राजकीय, प्रादेशिक किंवा सामाजिक जागाही तयार करू शकणार नाहीत.

सर्वंकष प्रभाव आणि प्राबल्य

तिसरा मुद्दा भाजपच्या तिहेरी प्राबल्याबद्दलचा. सत्ता टिकते आणि वाढते ती राजकीय, आर्थिक आणि सामाजिक अशा तीन अक्षांच्या आधारे, असे गृहीत धरल्यास भाजप हा आज राजकीय अक्षावर तर प्रबळ दिसतोच. पण त्याचबरोबर आर्थिक क्षेत्रातही भाजपने एकीकडे कॉर्पोरेटविश्व आणि दुसरीकडे मध्यमवर्ग यांच्याशी उत्तम समीकरणे जुळवलेली आहेत. याचे श्रेय मोदींचे. सामाजिक क्षेत्रात मात्र जाती-पातींचे संघर्ष आणि झगडे यांचा धोका आहे. त्यास निष्प्रभ करण्यासाठी भाजप ‘हिंदुत्वा’चा सांस्कृतिक प्रभाव वापरू शकते. थोडक्यात, सर्वंकष प्रभाव आणि प्राबल्य राखण्यासाठी ‘गुजरात मॉडेल’चा प्रयोग भाजप आता महाराष्ट्रातही करू शकते. प्रभावाचा हा प्रकार महाराष्ट्राने काँग्रेसच्या प्रभावकाळात पाहिलेला नाही.

गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांत अवलंबलेले साचे महाराष्ट्रात वापरले जातील : विरोधी पक्षांना तुच्छतापूर्ण वागणूक, असंतोषाचे पूर्ण दमन आणि सामाजिक क्षेत्रावर संपूर्ण नियंत्रण. डाव्या आघाडीच्या कळातील पश्चिम बंगालच्या अभ्यासकांनी ‘पक्ष-समाज’ म्हणून ज्याचे वर्णन केले आहे ती चौकट गुजरातमध्ये एव्हाना प्रचलित आहेच. महाराष्ट्रही आता त्याचे अनुकरण करेल.

हेही वाचा >>>जननदराच्या प्रश्नाचा राज्यागणिक वेगळा विचार व्हावा…

नवे राजकीय प्रारुप

राज्य सरकारने याआधी मागे घेतलेले ‘सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक’, आंतरधर्मीय विवाहांवर देखरेख, तरुणींच्या मुक्त संचारावर कडक निर्बंध, मुस्लिमांना अलग वस्तीत कोंडणे (घेट्टोकरण—म्हणजे त्यांनी आपल्या ठरावीक मोहल्ल्याबाहेर राहू नये) आणि या व्यवस्थेला शासकीय आश्रय, मतमतांतरे दडपून टाकणे, सामाजिक व्यवहारांचे नियंत्रण आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण सांस्कृतिक जागा व्यापून टाकणे अशा प्रकारे हे ‘पक्ष-समाज’ मॉडेल विकसित होऊ शकते. त्यात राज्यकर्ता पक्ष आणि सामाजिक अवकाश हे जणू एकरूप असल्यासारखे समाजावर एकपक्षीय वर्चस्व ठेवले जाते.

आधीच, राज्याचा बराचसा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा प्रक्षिप्त स्वरूपात हिंदुत्वाच्या चौकटीत बसवला गेलेला आहे – छत्रपती शिवाजी महाराजांना ‘मुस्लिमांच्या मर्दानी द्वेषा’चे प्रतीक म्हणून रूपांतरित करण्यासाठी त्यांना इतिहासविरहित केले गेले आहे. राज्यातील वारकरी किंवा भक्तिसंप्रदाय फार आधीच ‘पक्ष-समाजा’च्या आवाक्यात होता, पण कालांतराने आता ती हिंदुत्वाला कायदेशीर मान्यता देणारी सांस्कृतिक आणि राजकीय कृती करणारी सक्रिय शक्ती बनली आहे. अलीकडे तर या संप्रदायाच्या एका मोठ्या हिश्श्याने थेट हिंदुत्वाचा प्रचार केल्याचे बोलले गेले. आंबेडकरवादी नेत्यांची सोय पाहिली गेल्यामुळे किंवा त्यांच्यापैकी काहींच्या अक्षम्य राजकारणाने आंबेडकरी वारसा मोडीत काढला आहे. गेल्या दहा वर्षांत सामाजिक, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक क्षेत्र भाजपने काबीज केले आहे. नव्याने मिळालेल्या सरकारी ताकदीमुळे त्या प्रकल्पाला गती मिळेल.

विरोधकांच्या मर्यादा

परंतु एका पक्षाच्या वर्चस्वावर स्थापन झालेल्या ‘पक्ष-समाजा’चे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विरोधी पक्षाची कल्पनाशक्ती कुंठित झालेली असणे. याचा पुरावा भाजपसारख्याच कल्याणकारी योजनांच्या घोषणा विरोधी पक्षीयांनी उशिरा केल्या, यातून मिळालेला आहेच. येत्या काही दिवसांत मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरही विरोधक असेच निष्फळ प्रयत्न करताना दिसून येतील. जोपर्यंत विरोधी पक्ष सामाजिक आणि आर्थिक धोरणांचे पर्यायी दृष्टिकोन समोर आणत नाहीत, तोपर्यंत भाजपच्या वर्चस्वालाच ते पोसत राहतील.

महाराष्ट्रातील काँग्रेसने तगण्यासाठी, वाढण्यासाठी संघर्ष करण्याची भावना – विजिगीषु वृत्ती- कधीपासूनच गमावलेली आहे. व्यापक सामाजिक आणि राजकीय युतीची कल्पना करण्याची क्षमता शरद पवारांकडे आहे खरी; पण त्यांचे राजकारण मात्र विचारांपेक्षा निव्वळ संबंध वापरण्यापुरते- ‘नेटवर्क’पुरते मर्यादित झाले आहे. शिवसेनेचे प्रक्षप्रमुख झाल्यापासून उद्धव ठाकरे यांनी मराठी अस्मितेची पुनर्व्याख्या करण्याच्या कामाकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि हिंदू अभिमानाची भूमिका भाजपच्या हिंदुत्वापेक्षा कशी वेगळी आहे हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यात ते अपयशी ठरले आहेत.

कृती आणि विचारांची अशी स्तब्धता ही महाराष्ट्रातील राजकीय धुरीणांची मर्यादा निश्चितच आहे, पण त्याहीपेक्षा एक-पक्षीय वर्चस्वाच्या राजकारणाचा एकूण परिणामांचे चित्र या स्तब्धतेतून दिसू लागले आहे. या मर्यादांमुळे भाजपचे वर्चस्व अधिक मजबूत होणार आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात बदल आणि पुनर्संरचनेच्या अनेक प्रक्रिया उलगडत जाणार, हे उघड आहे.

लेखक राज्यशास्त्राचे निवृत्त प्राध्यापक आहेत.

suhaspalshikar@gmail.com