मीरां चड्डा बोरवणकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सुरक्षितता ही महाराष्ट्राची गरज आहेच, त्यामुळे निवडणूक प्रचारात सुरक्षिततेचा उल्लेख गैर ठरत नाही… पण राज्यकर्त्यांकडे दूरदृष्टी नसल्यामुळे, त्यांचे मार्ग आणि निर्णय मात्र शाश्वत उपाययोजनांऐवजी भलतीकडेच जातात!
महाराष्ट्र हे आपल्या देशातील सर्वाधिक प्रगतिशील राज्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जात असले, तरी या राज्यातील धोरणांची पीछेहाट कशी आणि किती होते आहे, याचेच प्रतिबिंब २०२४ मधील विधानसभा निवडणुकांसाठी विविध पक्षांनी काढलेली वचनपत्रे/ संकल्पपत्रे/ जाहीरनामे यांतून दिसून येते. गाजावाजा करता येईल अशी ही आश्वासने प्रत्यक्षात राज्याला पुढे नेणारी आहेत का, हा प्रश्न पडतो. ही आश्वासनेही भोळ्याभाबड्या मतदारांना आकर्षित करतात. ज्यांची संभावना ‘रेवडी’ म्हणून करण्यात आली होती अशी मोफत देण्याची किंवा थेट पैसेच पुरवण्याची आश्वासने देण्यात एकही पक्ष मागे नाही. पण मला वाईट वाटते ते सुरक्षेबद्दल काही ठोस आश्वासन नसल्याचे. वास्तविक महाराष्ट्रात पोलीस आणि न्याय क्षेत्रात सुधारणांची मोठी गरज आहे, त्याविषयी कोणीच बोलत नाही.
नीट जगण्यासाठी आपल्याला राज्याच्या शहरी तसेच ग्रामीण भागात सकारात्मक आणि निरोगी वातावरणाबरोबरच सुरक्षितताही हवी आहे. कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होते तेव्हा त्या माध्यमातून लोकांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते, त्याच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण होतो. त्यांच्या मनात असा विश्वास निर्माण करणे हे सरकारचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यासाठी आपल्याला अशा न्यायव्यवस्थेची गरज आहे, जिथे दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्यांचा निर्णय लागण्यासाठी योग्य प्रक्रियेनंतर एखादे वर्ष आणि उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा काळ लागेल. तेवढ्या कालावधीत त्या खटल्याचा निर्णय दिला जाईल. कार्यक्षम आणि जलद न्यायाचा मुद्दा कोणत्याही राजकीय पक्षाने निवडणूक प्रचारादरम्यान घेतला आहे का, हा मला प्रश्न पडलेला आहे.
हेही वाचा >>> बाबासाहेबांचे वारसदार कोण? आंबेडकर की गवई?
भारतात सकाळी दहा ते संध्याकाळी सहा ही एकच शिफ्ट सुरक्षित मानली जाते. त्यामुळे इथे संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ‘विकसित भारता’चे स्वप्न साकार करायचे असेल तर देशातील ५० टक्के स्त्रियांनी कमावते झाले पाहिजे. तसे झाले तरच ‘विकसित भारता’साठी आवश्यक असलेला नऊ टक्के विकास दर गाठता येईल, असे जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. ‘निर्भय महाराष्ट्र’ घडवण्यासाठी फुकाच्या घोषणा देणे किंवा महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा करणे एवढेच पुरेसे नाही. लैंगिक संवेदनशीलता आणि जागरूकता वाढवण्याबरोबरच आपल्याला हवी आहे, कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करणारी तसेच फौजदारी आणि दिवाणी खटले जलद गतीने निकाली काढणारी प्रभावी न्यायप्रणाली. यामुळे खटल्यांमध्ये अडकलेली जमीन आणि भांडवलदेखील खुले होईल आणि त्याचा गुंतवणूक, रोजगार आणि संपत्तीच्या पुढील निर्मितीसाठी वापर करता येईल.
पोलीस हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे आणि तरीही महाराष्ट्र आपल्या या मानवी किंवा तांत्रिक संसाधनांमध्ये क्वचितच गुंतवणूक करतो. पोलिसांचा अर्थसंकल्प राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या केवळ ३.५ टक्के इतकाच आहे. त्यामुळे तपासाची गुणवत्ता खालावतेच, शिवाय गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचा दर अगदी कमी म्हणजे ४१ टक्के आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना पुरवाव्या लागत असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील सुरक्षा व्यवस्थेमुळे पोलीस दलावर प्रचंड ताण येतो. या ताणातून हे दल सामान्य नागरिकांबाबत मात्र असंवेदनशील होत चालले आहे. ‘लोकनीती’ आणि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) या संस्थांच्या संशोधनानुसार भारतातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीमागे सुरक्षेसाठी ३.३९ पोलीस कर्मचारी पुरवले जातात, तर पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरोच्या मते प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येमागे फक्त १६० पोलीस उपलब्ध असतात. महाराष्ट्रातही पोलीस-अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आणि पोलीस-लोक यांचे प्रमाण असेच आहे. सामान्य माणसाच्या सेवेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणांनी युक्त अशा सुसज्ज पोलिसांची भर पडेल असा उल्लेख कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आहे का?
न्यायवैद्याक, खटला, न्यायव्यवस्था यांच्याबरोबरच तुरुंगांमध्येही मानवी आणि तांत्रिक संसाधनांची कमतरता आहे. फौजदारी आणि दिवाणी खटले जलद गतीने निकाली काढायचे असतील तर आपल्याला अधिक न्यायिक अधिकारी आणि वैज्ञानिक पद्धतीने तपास करण्याची क्षमता असलेले चांगल्या दर्जाचे अभियोक्ते (प्रोसिक्युटर्स) हवे आहेत. आणि आपल्या बिल्डर मित्रांसाठी तुरुंग विभागाकडे असलेल्या जमिनीकडे डोळा ठेवून असणाऱ्या राजकारण्यांपेक्षा, आपल्याला हवे आहेत महाराष्ट्रातील तुरुंगांमधील प्रचंड गर्दी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू शकणारे, इच्छिणारे राजकीय नेते. या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपले म्हणणे काय आहे, याचा एका तरी राजकीय पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात उल्लेख केला आहे का? आणखी पोलीस तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांची भरती करणे, तपास यंत्रणा, न्यायवैद्याक, तसेच तुरुंग व्यवस्था अधिक बळकट करणे हे आपलेच काम आहे, असे त्यांना वाटत नाही का? कार्यक्षम प्रशासनासाठी मूलभूत तसेच दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सुधारणांसाठी दबाव निर्माण करण्यात जागरूक नागरिक म्हणून आपण अपयशी ठरलो आहोत, असे तर नाही ना?
एखाद्या पदाची जाहिरात केल्यापासून पदभरती होईपर्यंतच्या सगळ्या प्रक्रियेला जवळपास दोन वर्षे लागतात. त्यानंतर एक वर्ष प्रशिक्षण. अशा प्रकारे एखाद्या अधिकाऱ्याचे काम सुरू होण्यासाठी तीन वर्षे लागतात आणि त्या कामाचा ठोस परिणाम दिसण्यासाठी आणखी दोन वर्षे जातात. रेवड्या वाटण्यासाठी मात्र फक्त चर्चेच्या काही फेऱ्या पुरेशा असतात आणि लोकानुनयी सरकारे तर आधी घोषणा करून नंतर त्या संदर्भातला ठराव मंजूर करतात. त्या रेवड्यांची खरी किंमत मात्र चतुराईने समाजापासून लपवून ठेवली जाते. आपण राज्याचे आणि नागरिकांचे नेमके काय नुकसान करत आहेत याची पूर्ण जाणीव असतानाही राज्यातले राजकीय नेते तात्पुरते उपाय शोधण्यात गुंतलेले आहेत, यात आश्चर्य ते काय? आपण आज आपले स्वत:चे आणि नंतर पुढच्या पिढ्यांचे काय नुकसान करत आहोत, याच्याशी काहीच देणेघेणे नसलेले- पक्षात मागाहून आलेले- आपल्याच धुंदीत आहेत. लोकांकडून राज्याच्या कारभारात संरचनात्मक सुधारणा करण्याची किंवा सुरू असलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनाची मागणी होत नसल्याने सर्वच राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे त्याबाबत मौन बाळगून आहेत. ‘लोकांना त्यांच्या लायकीचे सरकार मिळते’, असे कुणी तरी म्हटले आहे ते बरोबरच आहे.
अगदी अब्राहम मास्लो या मानसोपचारतज्ज्ञानेदेखील त्याच्या जगप्रसिद्ध ‘हायरार्की ऑफ नीड्स’मध्ये सुरक्षिततेच्या भावनेला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. आपले राजकीय नेते मूळ वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक का करतात? हे वस्तुस्थितीचे गांभीर्य त्यांच्या जाहीरनाम्यातून का दिसत नाही? हे मुद्दे राज्यासाठी गंभीर नाहीत म्हणून त्यांच्या जाहीरनाम्यातून दिसत नाहीत असे नाही, तर ते सहजपणे हाताळता येण्यासारखे नाहीत, म्हणून त्यांच्या जाहीरनाम्यातून दिसत नाहीत. कारण एका कार्यक्षम गुन्हेगारी न्यायप्रणाली आणि प्रामाणिक, पारदर्शक प्रशासनासाठी दूरदृष्टी आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक आवश्यक आहे. ही गोष्ट वाटून टाकता येत नाही; तर त्यावर परिश्रमपूर्वक काम करावे लागते. पोलीस, न्यायवैद्याक, न्यायव्यवस्था, तुरुंग आणि प्रशासनात आवश्यक असलेल्या संस्थात्मक सुधारणांबाबत कठोर परिश्रम करण्यासाठी तेवढ्याच सक्षम, दूरदृष्टीच्या राज्यकर्त्याची (पुरुष अथवा स्त्री) गरज आहे. पण खेदाची बाब ही की, आज महाराष्ट्रात राजकारणी ढिगाने असूनही त्यापैकी कुणाकडेही दूरदृष्टी नाही!
निवृत्त महासंचालक,पोलीस संशोधन व विकास विभाग
सुरक्षितता ही महाराष्ट्राची गरज आहेच, त्यामुळे निवडणूक प्रचारात सुरक्षिततेचा उल्लेख गैर ठरत नाही… पण राज्यकर्त्यांकडे दूरदृष्टी नसल्यामुळे, त्यांचे मार्ग आणि निर्णय मात्र शाश्वत उपाययोजनांऐवजी भलतीकडेच जातात!
महाराष्ट्र हे आपल्या देशातील सर्वाधिक प्रगतिशील राज्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जात असले, तरी या राज्यातील धोरणांची पीछेहाट कशी आणि किती होते आहे, याचेच प्रतिबिंब २०२४ मधील विधानसभा निवडणुकांसाठी विविध पक्षांनी काढलेली वचनपत्रे/ संकल्पपत्रे/ जाहीरनामे यांतून दिसून येते. गाजावाजा करता येईल अशी ही आश्वासने प्रत्यक्षात राज्याला पुढे नेणारी आहेत का, हा प्रश्न पडतो. ही आश्वासनेही भोळ्याभाबड्या मतदारांना आकर्षित करतात. ज्यांची संभावना ‘रेवडी’ म्हणून करण्यात आली होती अशी मोफत देण्याची किंवा थेट पैसेच पुरवण्याची आश्वासने देण्यात एकही पक्ष मागे नाही. पण मला वाईट वाटते ते सुरक्षेबद्दल काही ठोस आश्वासन नसल्याचे. वास्तविक महाराष्ट्रात पोलीस आणि न्याय क्षेत्रात सुधारणांची मोठी गरज आहे, त्याविषयी कोणीच बोलत नाही.
नीट जगण्यासाठी आपल्याला राज्याच्या शहरी तसेच ग्रामीण भागात सकारात्मक आणि निरोगी वातावरणाबरोबरच सुरक्षितताही हवी आहे. कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होते तेव्हा त्या माध्यमातून लोकांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण होते, त्याच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण होतो. त्यांच्या मनात असा विश्वास निर्माण करणे हे सरकारचे मूलभूत कर्तव्य आहे. त्यासाठी आपल्याला अशा न्यायव्यवस्थेची गरज आहे, जिथे दिवाणी किंवा फौजदारी खटल्यांचा निर्णय लागण्यासाठी योग्य प्रक्रियेनंतर एखादे वर्ष आणि उच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांचा काळ लागेल. तेवढ्या कालावधीत त्या खटल्याचा निर्णय दिला जाईल. कार्यक्षम आणि जलद न्यायाचा मुद्दा कोणत्याही राजकीय पक्षाने निवडणूक प्रचारादरम्यान घेतला आहे का, हा मला प्रश्न पडलेला आहे.
हेही वाचा >>> बाबासाहेबांचे वारसदार कोण? आंबेडकर की गवई?
भारतात सकाळी दहा ते संध्याकाळी सहा ही एकच शिफ्ट सुरक्षित मानली जाते. त्यामुळे इथे संघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण २० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ‘विकसित भारता’चे स्वप्न साकार करायचे असेल तर देशातील ५० टक्के स्त्रियांनी कमावते झाले पाहिजे. तसे झाले तरच ‘विकसित भारता’साठी आवश्यक असलेला नऊ टक्के विकास दर गाठता येईल, असे जागतिक बँकेचे म्हणणे आहे. ‘निर्भय महाराष्ट्र’ घडवण्यासाठी फुकाच्या घोषणा देणे किंवा महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी शक्ती कायदा करणे एवढेच पुरेसे नाही. लैंगिक संवेदनशीलता आणि जागरूकता वाढवण्याबरोबरच आपल्याला हवी आहे, कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करणारी तसेच फौजदारी आणि दिवाणी खटले जलद गतीने निकाली काढणारी प्रभावी न्यायप्रणाली. यामुळे खटल्यांमध्ये अडकलेली जमीन आणि भांडवलदेखील खुले होईल आणि त्याचा गुंतवणूक, रोजगार आणि संपत्तीच्या पुढील निर्मितीसाठी वापर करता येईल.
पोलीस हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय आहे आणि तरीही महाराष्ट्र आपल्या या मानवी किंवा तांत्रिक संसाधनांमध्ये क्वचितच गुंतवणूक करतो. पोलिसांचा अर्थसंकल्प राज्याच्या अर्थसंकल्पाच्या केवळ ३.५ टक्के इतकाच आहे. त्यामुळे तपासाची गुणवत्ता खालावतेच, शिवाय गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचा दर अगदी कमी म्हणजे ४१ टक्के आहे. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना पुरवाव्या लागत असलेल्या मोठ्या प्रमाणातील सुरक्षा व्यवस्थेमुळे पोलीस दलावर प्रचंड ताण येतो. या ताणातून हे दल सामान्य नागरिकांबाबत मात्र असंवेदनशील होत चालले आहे. ‘लोकनीती’ आणि सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) या संस्थांच्या संशोधनानुसार भारतातील अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीमागे सुरक्षेसाठी ३.३९ पोलीस कर्मचारी पुरवले जातात, तर पोलीस संशोधन आणि विकास ब्युरोच्या मते प्रत्येक एक लाख लोकसंख्येमागे फक्त १६० पोलीस उपलब्ध असतात. महाराष्ट्रातही पोलीस-अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आणि पोलीस-लोक यांचे प्रमाण असेच आहे. सामान्य माणसाच्या सेवेसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणांनी युक्त अशा सुसज्ज पोलिसांची भर पडेल असा उल्लेख कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात आहे का?
न्यायवैद्याक, खटला, न्यायव्यवस्था यांच्याबरोबरच तुरुंगांमध्येही मानवी आणि तांत्रिक संसाधनांची कमतरता आहे. फौजदारी आणि दिवाणी खटले जलद गतीने निकाली काढायचे असतील तर आपल्याला अधिक न्यायिक अधिकारी आणि वैज्ञानिक पद्धतीने तपास करण्याची क्षमता असलेले चांगल्या दर्जाचे अभियोक्ते (प्रोसिक्युटर्स) हवे आहेत. आणि आपल्या बिल्डर मित्रांसाठी तुरुंग विभागाकडे असलेल्या जमिनीकडे डोळा ठेवून असणाऱ्या राजकारण्यांपेक्षा, आपल्याला हवे आहेत महाराष्ट्रातील तुरुंगांमधील प्रचंड गर्दी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू शकणारे, इच्छिणारे राजकीय नेते. या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपले म्हणणे काय आहे, याचा एका तरी राजकीय पक्षाने आपल्या जाहीरनाम्यात उल्लेख केला आहे का? आणखी पोलीस तसेच न्यायिक अधिकाऱ्यांची भरती करणे, तपास यंत्रणा, न्यायवैद्याक, तसेच तुरुंग व्यवस्था अधिक बळकट करणे हे आपलेच काम आहे, असे त्यांना वाटत नाही का? कार्यक्षम प्रशासनासाठी मूलभूत तसेच दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या सुधारणांसाठी दबाव निर्माण करण्यात जागरूक नागरिक म्हणून आपण अपयशी ठरलो आहोत, असे तर नाही ना?
एखाद्या पदाची जाहिरात केल्यापासून पदभरती होईपर्यंतच्या सगळ्या प्रक्रियेला जवळपास दोन वर्षे लागतात. त्यानंतर एक वर्ष प्रशिक्षण. अशा प्रकारे एखाद्या अधिकाऱ्याचे काम सुरू होण्यासाठी तीन वर्षे लागतात आणि त्या कामाचा ठोस परिणाम दिसण्यासाठी आणखी दोन वर्षे जातात. रेवड्या वाटण्यासाठी मात्र फक्त चर्चेच्या काही फेऱ्या पुरेशा असतात आणि लोकानुनयी सरकारे तर आधी घोषणा करून नंतर त्या संदर्भातला ठराव मंजूर करतात. त्या रेवड्यांची खरी किंमत मात्र चतुराईने समाजापासून लपवून ठेवली जाते. आपण राज्याचे आणि नागरिकांचे नेमके काय नुकसान करत आहेत याची पूर्ण जाणीव असतानाही राज्यातले राजकीय नेते तात्पुरते उपाय शोधण्यात गुंतलेले आहेत, यात आश्चर्य ते काय? आपण आज आपले स्वत:चे आणि नंतर पुढच्या पिढ्यांचे काय नुकसान करत आहोत, याच्याशी काहीच देणेघेणे नसलेले- पक्षात मागाहून आलेले- आपल्याच धुंदीत आहेत. लोकांकडून राज्याच्या कारभारात संरचनात्मक सुधारणा करण्याची किंवा सुरू असलेल्या प्रचंड भ्रष्टाचाराच्या निर्मूलनाची मागणी होत नसल्याने सर्वच राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे त्याबाबत मौन बाळगून आहेत. ‘लोकांना त्यांच्या लायकीचे सरकार मिळते’, असे कुणी तरी म्हटले आहे ते बरोबरच आहे.
अगदी अब्राहम मास्लो या मानसोपचारतज्ज्ञानेदेखील त्याच्या जगप्रसिद्ध ‘हायरार्की ऑफ नीड्स’मध्ये सुरक्षिततेच्या भावनेला महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. आपले राजकीय नेते मूळ वस्तुस्थितीकडे डोळेझाक का करतात? हे वस्तुस्थितीचे गांभीर्य त्यांच्या जाहीरनाम्यातून का दिसत नाही? हे मुद्दे राज्यासाठी गंभीर नाहीत म्हणून त्यांच्या जाहीरनाम्यातून दिसत नाहीत असे नाही, तर ते सहजपणे हाताळता येण्यासारखे नाहीत, म्हणून त्यांच्या जाहीरनाम्यातून दिसत नाहीत. कारण एका कार्यक्षम गुन्हेगारी न्यायप्रणाली आणि प्रामाणिक, पारदर्शक प्रशासनासाठी दूरदृष्टी आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक आवश्यक आहे. ही गोष्ट वाटून टाकता येत नाही; तर त्यावर परिश्रमपूर्वक काम करावे लागते. पोलीस, न्यायवैद्याक, न्यायव्यवस्था, तुरुंग आणि प्रशासनात आवश्यक असलेल्या संस्थात्मक सुधारणांबाबत कठोर परिश्रम करण्यासाठी तेवढ्याच सक्षम, दूरदृष्टीच्या राज्यकर्त्याची (पुरुष अथवा स्त्री) गरज आहे. पण खेदाची बाब ही की, आज महाराष्ट्रात राजकारणी ढिगाने असूनही त्यापैकी कुणाकडेही दूरदृष्टी नाही!
निवृत्त महासंचालक,पोलीस संशोधन व विकास विभाग
