सुनील माने
‘विजयश्री खेचून आणली’ या केशव उपाध्ये (२६ नोव्हेंबर)यांच्या लेखात पहिलेच वाक्य महायुतीला ‘न भूतो न भविष्यति’ असा विजय मिळाला असे आहे. खरोखरच महाराष्ट्राच्या इतिहासात अशा प्रकारची निवडणूक झाली नाही. आणि भविष्यातही होऊ नये. कारण भाजप आणि महायुतीने या निवडणुकीत सत्तेचा प्रचंड प्रमाणावर गैरवापर केला. अनेक ठिकाणी पोलिसांना मोठ्या प्रमाणावर रोकड सापडली. त्यांनी त्यातली काही रक्कम जप्त केली. पण या रकमेचे पुढे काय झाले? त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाकडून गुन्हा दाखल केला गेला का? ही रक्कम कोणाची होती याची नक्की शहानिशा करण्यात आली का? रक्कम बाळगणाऱ्या व्यक्तीवर काय कार्यवाही करण्यात आली, याबाबत निवडणूक आयोगाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. त्यामुळेच उपाध्ये म्हणतात, त्याप्रमाणे भाजपने विजयश्री खेचून आणली नाही, तर फरफटत आणली आहे.
महाविकास आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात ३१ तर महायुतीला १७ जागांवर यश आले. अधिक बारकाईने पाहिल्यास महाविकास आघाडी १५५ विधानसभा मतदारसंघांत तर महायुती १२५ मतदारसंघांत आघाडीवर होती. याचा उपाध्ये यांनी उल्लेख केला आहे. मात्र त्यांनी यावर खोलात जाऊन अभ्यास केलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ‘४०० पार’चा नारा दिला होता. त्यात किती जागा आल्या हे लक्षात घेतल्यास भाजप किती अपयशी झाला, ते समजते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले संविधान बदलण्याचा आपला कुटिल डाव यशस्वी करण्यासाठी भाजपला महाराष्ट्रासारख्या राज्याची सत्ता गरजेची होती. म्हणूनच त्यांनी साम, दाम, दंड, भेद वापरले. २०१९ मध्ये शिवसेना आणि भाजपने एकत्रित निवडणूक लढवली असली तरी मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला देणे हे भाजपला मान्य नव्हते, त्यामुळे शिवसेनेने त्यांच्याशी फारकत घेऊन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत सरकार स्थापन केले. शिवसेना आपल्यासोबत येत नाही हे समजल्यावर अजित पवारांना सोबत घेऊन फडणवीसांनी पहाटेचा शपथविधी केला. त्यात त्यांना यश मिळाले नाही. त्यानंतर भाजपने शिवसेनेच्याच एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री करून सरकार स्थापन केले. त्यानंतर भाजपने अजित पवारांनाही सत्तेत सामावून घेतले. ‘मी दोन पक्ष फोडून पुन्हा आलो’ असे जाहीर वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी बऱ्याच वेळा केले आहे. त्यातून त्यांना सत्तेपुढे महाराष्ट्राच्या हिताचे देणे-घेणे नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. भाजपच्या या राजकारणाला लोक कंटाळले होते. त्यामुळे आपण पुन्हा सत्तेत येणार नाही हे भाजपच्या धुरीणांनी ओळखले होते. म्हणूनच त्यांनी निवडणुकीला सामोरे जाताना राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या. अनेक यंत्रणांना हाताशी धरले. त्यानंतरही हवे तसे निकाल येतील याची खात्री नसलेल्या भाजपने निवडणुकीनंतर अपक्षांना आणि लहान पक्षांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली.
या निवडणुकीत विविध ठिकाणी निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या आणि विजयी होणाऱ्या उमेदवारांची मते जवळपास सारखी आहेत. पोस्टल मतदान आणि ईव्हीएम यातील आकडेवारीमध्ये कमालीची तफावत आढळते. अनेक वर्षे त्या विभागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दिग्गजांचा पराभव झाला आहे किंवा त्यांचे मताधिक्य अत्यल्प आहे. मतांच्या निष्पन्नतेसाठी फॉर्म २० प्रसिद्ध केला जातो. मात्र लोकसभा निवडणुकीतील फॉर्म २० अजूनही निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाहीत. महाराष्ट्रातील उद्याोग पळवणाऱ्या गुजरातमधून ही ईव्हीएम मशीन आणण्यात आली हा केवळ योगायोग समजावा का? लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला तुतारी या चिन्हाचा बसलेला फटका लक्षात घेऊन पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी या विधानसभा निवडणुकीत हे चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने ती अमान्य केली. सुमारे १६३ अपक्ष उमेदवारांना हे चिन्ह आयोगाने दिले. पैकी नऊ जागांवर आमचा थोडक्यात पराभव झाला. दोन हजारांहून अधिक अपक्ष उमेदवार या निवडणुकीत उभे करण्यात आले होते. काही मतदारसंघांत नावाशी साधर्म्य असलेले अपक्ष उमेदवार उभे करण्यात आले होते. हा राजकीय डावपेचांचा भाग असला, तरी त्यात सरकारी यंत्रणांचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सहभाग लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे.
या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने प्रचारात महाविकास आघाडीतील नेत्यांवर अनेक खोटे आरोप केले. लोकसभा निवडणुकीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा फटका लक्षात घेता, भाजप महायुतीने ओबीसी आंदोलनाला हवा दिली. मराठ्यांच्या आंदोलनाला शरद पवारांचा पाठिंबा आहे आणि ते ओबीसीविरोधी आहेत असे मिथक (नरेटिव्ह) पसरवण्यात आले. वास्तविक या आंदोलनाचा पवार साहेबांशी सबंध नाही हे जरांगे पाटलांनी आणि खुद्द पवार साहेबांनी अनेकदा सांगितले आहे. विरोधी पक्षांना अशा प्रकारच्या आंदोलनातून बदनाम करण्याची भाजपला सवय आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात झालेले एसटी आंदोलन हे भाजपप्रणीत होते याची कबुली गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे. महायुती सत्तेत येताच मला कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रीपद पाहिजे अशी मागणी लक्ष्मण हाके यांनी केली आहे. यावरून ओबीसी आंदोलन कोणाच्या फायद्यासाठी केले, हे लक्षात येते. शरद पवार साहेबांनी याआधी ओबीसींच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. मात्र तरीही त्यांना या आंदोलनात खलनायक ठरविण्याचा प्रयत्न झाला.
जरांगे यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी अमित शहा यांनी प्रयत्न केले होते. ‘‘ज्यांना आंदोलन करायचं आहे, त्यांना ते करू द्या. मराठा आंदोलनाचे सरकार आणि फडणवीस बघतील. गुर्जर, पटेल आणि ठाकूर यांचे आरक्षण आंदोलन यापूर्वी आपण चांगल्या प्रकारे हाताळले आहे.’’ असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. यावरून भाजपचे आरक्षणाविषयीचे धोरण दिसून येते. अनेक सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करून एकीकडे भाजप उद्याोजकांवर तर मेहरबान होतच आहे दुसरीकडे आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्नही करत आहे. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी असलेला जवळपास पाच लाख ५४ हजार कोटींचा निधी गोठवला असल्याचे आकडेवारी सांगते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या समाजकल्याण खात्यातही असे ४० हजार कोटी दिले गेले नाहीत. जातीआधारित जनगणनेला भाजपने सतत विरोध केला आहे. यावरून भाजप महायुती मागासवर्गीयांच्या आणि ओबीसींच्या हितासाठी किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. भाजपने आजवर सत्तेसाठी ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती अवलंबली आहे. त्यासाठी त्यांनी समाजासमाजात, जातीजातीत भांडणे लावली आहेत. हेच त्यांनी महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत अवलंबले.
महाविकास आघाडीला लोकसभेत मिळालेल्या यशाबद्दल बोलताना फडणवीस आणि महायुतीने ‘व्होट-जिहाद’चा परिणाम असल्याचा शोध लावला होता. उपाध्ये यांनीही लेखात त्याचा उल्लेख केला आहे. यामुळे या प्रचारात महायुतीकडून बटेंगे तो कटेंगे आणि एक है तो सेफ है, अशा घोषणा देण्यात आल्या. मात्र विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम मतदारांचे प्राबल्य असलेल्या ३८ विधानसभा मतदारसंघांत २२ जागांवर महायुतीचा विजय झाला आहे. ही वस्तुस्थिती भाजपकडून जाणीवपूर्वक लपवली जात आहे. मतांच्या ध्रुवीकरणाबाबत बोलण्यासाठी हे एकच उदाहरण बोलके आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही महाविकास आघाडी पुढे होती. शरद पवार यांनी या वयातही पूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढत तब्बल १०० सभा घेतल्या, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ जिल्ह्यांत ६४ सभा घेतल्या. शरद पवार आणि महाविकास आघाडीच्या सभांना प्रचंड गर्दी होत होती. मात्र ती भाजपच्या अमित शहा, मोदी, फडणवीस, तसेच योगी आदित्यनाथ यांच्या सभांना दिसून आली नाही. यावरून फडणवीस यांनी हा विजय कार्यकर्त्यांच्या जोरावर मिळवला की राज्यातील जनतेचा विश्वासघात करून मिळवला हा प्रश्न उपस्थित होतो. महायुतीने प्रचारामध्ये शेतकऱ्यांना मोफत विजेचे, सरकार येताच शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वास दिले होते. किसान सन्मान निधी १२ चा १५ हजार करणार, सोयाबीनला सहा हजार रुपये भाव देणार, लाडक्या बहिणींना आता १५०० वरून २१०० रुपये, लेक लाडकी, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण, लखपती दीदी यांसारख्या घोषणा केल्या होत्या. मात्र सत्तेचा कौल मिळून चार दिवस उलटून गेल्यानंतरही मुख्यमंत्री मिळत नाही, हे राज्याचे दुर्दैव आहे. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवून सत्तेच्या जवळ पोहोचणाऱ्या भाजपला आता त्यांचे शिंदेंचे नेतृत्व नकोसे झाले आहे. यातूनच भाजपची ‘त्याग आणि समर्पण’ वृत्ती दिसून येते.
‘विजयश्री खेचून आणली’ या केशव उपाध्ये (२६ नोव्हेंबर)यांच्या लेखात पहिलेच वाक्य महायुतीला ‘न भूतो न भविष्यति’ असा विजय मिळाला असे आहे. खरोखरच महाराष्ट्राच्या इतिहासात अशा प्रकारची निवडणूक झाली नाही. आणि भविष्यातही होऊ नये. कारण भाजप आणि महायुतीने या निवडणुकीत सत्तेचा प्रचंड प्रमाणावर गैरवापर केला. अनेक ठिकाणी पोलिसांना मोठ्या प्रमाणावर रोकड सापडली. त्यांनी त्यातली काही रक्कम जप्त केली. पण या रकमेचे पुढे काय झाले? त्यांच्यावर निवडणूक आयोगाकडून गुन्हा दाखल केला गेला का? ही रक्कम कोणाची होती याची नक्की शहानिशा करण्यात आली का? रक्कम बाळगणाऱ्या व्यक्तीवर काय कार्यवाही करण्यात आली, याबाबत निवडणूक आयोगाकडून कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. त्यामुळेच उपाध्ये म्हणतात, त्याप्रमाणे भाजपने विजयश्री खेचून आणली नाही, तर फरफटत आणली आहे.
महाविकास आघाडीला लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात ३१ तर महायुतीला १७ जागांवर यश आले. अधिक बारकाईने पाहिल्यास महाविकास आघाडी १५५ विधानसभा मतदारसंघांत तर महायुती १२५ मतदारसंघांत आघाडीवर होती. याचा उपाध्ये यांनी उल्लेख केला आहे. मात्र त्यांनी यावर खोलात जाऊन अभ्यास केलेला नाही. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ‘४०० पार’चा नारा दिला होता. त्यात किती जागा आल्या हे लक्षात घेतल्यास भाजप किती अपयशी झाला, ते समजते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेले संविधान बदलण्याचा आपला कुटिल डाव यशस्वी करण्यासाठी भाजपला महाराष्ट्रासारख्या राज्याची सत्ता गरजेची होती. म्हणूनच त्यांनी साम, दाम, दंड, भेद वापरले. २०१९ मध्ये शिवसेना आणि भाजपने एकत्रित निवडणूक लढवली असली तरी मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला देणे हे भाजपला मान्य नव्हते, त्यामुळे शिवसेनेने त्यांच्याशी फारकत घेऊन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी सोबत सरकार स्थापन केले. शिवसेना आपल्यासोबत येत नाही हे समजल्यावर अजित पवारांना सोबत घेऊन फडणवीसांनी पहाटेचा शपथविधी केला. त्यात त्यांना यश मिळाले नाही. त्यानंतर भाजपने शिवसेनेच्याच एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री करून सरकार स्थापन केले. त्यानंतर भाजपने अजित पवारांनाही सत्तेत सामावून घेतले. ‘मी दोन पक्ष फोडून पुन्हा आलो’ असे जाहीर वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी बऱ्याच वेळा केले आहे. त्यातून त्यांना सत्तेपुढे महाराष्ट्राच्या हिताचे देणे-घेणे नसल्याचे अधोरेखित झाले आहे. भाजपच्या या राजकारणाला लोक कंटाळले होते. त्यामुळे आपण पुन्हा सत्तेत येणार नाही हे भाजपच्या धुरीणांनी ओळखले होते. म्हणूनच त्यांनी निवडणुकीला सामोरे जाताना राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार न करता अनेक लोकप्रिय घोषणा केल्या. अनेक यंत्रणांना हाताशी धरले. त्यानंतरही हवे तसे निकाल येतील याची खात्री नसलेल्या भाजपने निवडणुकीनंतर अपक्षांना आणि लहान पक्षांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली.
या निवडणुकीत विविध ठिकाणी निवडणुकीला सामोरे जाणाऱ्या आणि विजयी होणाऱ्या उमेदवारांची मते जवळपास सारखी आहेत. पोस्टल मतदान आणि ईव्हीएम यातील आकडेवारीमध्ये कमालीची तफावत आढळते. अनेक वर्षे त्या विभागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दिग्गजांचा पराभव झाला आहे किंवा त्यांचे मताधिक्य अत्यल्प आहे. मतांच्या निष्पन्नतेसाठी फॉर्म २० प्रसिद्ध केला जातो. मात्र लोकसभा निवडणुकीतील फॉर्म २० अजूनही निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेले नाहीत. महाराष्ट्रातील उद्याोग पळवणाऱ्या गुजरातमधून ही ईव्हीएम मशीन आणण्यात आली हा केवळ योगायोग समजावा का? लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला तुतारी या चिन्हाचा बसलेला फटका लक्षात घेऊन पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी या विधानसभा निवडणुकीत हे चिन्ह गोठवण्याची मागणी केली होती. मात्र निवडणूक आयोगाने ती अमान्य केली. सुमारे १६३ अपक्ष उमेदवारांना हे चिन्ह आयोगाने दिले. पैकी नऊ जागांवर आमचा थोडक्यात पराभव झाला. दोन हजारांहून अधिक अपक्ष उमेदवार या निवडणुकीत उभे करण्यात आले होते. काही मतदारसंघांत नावाशी साधर्म्य असलेले अपक्ष उमेदवार उभे करण्यात आले होते. हा राजकीय डावपेचांचा भाग असला, तरी त्यात सरकारी यंत्रणांचा प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष सहभाग लोकशाहीचा गळा घोटणारा आहे.
या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने प्रचारात महाविकास आघाडीतील नेत्यांवर अनेक खोटे आरोप केले. लोकसभा निवडणुकीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा फटका लक्षात घेता, भाजप महायुतीने ओबीसी आंदोलनाला हवा दिली. मराठ्यांच्या आंदोलनाला शरद पवारांचा पाठिंबा आहे आणि ते ओबीसीविरोधी आहेत असे मिथक (नरेटिव्ह) पसरवण्यात आले. वास्तविक या आंदोलनाचा पवार साहेबांशी सबंध नाही हे जरांगे पाटलांनी आणि खुद्द पवार साहेबांनी अनेकदा सांगितले आहे. विरोधी पक्षांना अशा प्रकारच्या आंदोलनातून बदनाम करण्याची भाजपला सवय आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात झालेले एसटी आंदोलन हे भाजपप्रणीत होते याची कबुली गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली आहे. महायुती सत्तेत येताच मला कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रीपद पाहिजे अशी मागणी लक्ष्मण हाके यांनी केली आहे. यावरून ओबीसी आंदोलन कोणाच्या फायद्यासाठी केले, हे लक्षात येते. शरद पवार साहेबांनी याआधी ओबीसींच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. मात्र तरीही त्यांना या आंदोलनात खलनायक ठरविण्याचा प्रयत्न झाला.
जरांगे यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी अमित शहा यांनी प्रयत्न केले होते. ‘‘ज्यांना आंदोलन करायचं आहे, त्यांना ते करू द्या. मराठा आंदोलनाचे सरकार आणि फडणवीस बघतील. गुर्जर, पटेल आणि ठाकूर यांचे आरक्षण आंदोलन यापूर्वी आपण चांगल्या प्रकारे हाताळले आहे.’’ असे वक्तव्य त्यांनी केले होते. यावरून भाजपचे आरक्षणाविषयीचे धोरण दिसून येते. अनेक सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करून एकीकडे भाजप उद्याोजकांवर तर मेहरबान होतच आहे दुसरीकडे आरक्षण संपवण्याचा प्रयत्नही करत आहे. मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी असलेला जवळपास पाच लाख ५४ हजार कोटींचा निधी गोठवला असल्याचे आकडेवारी सांगते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या समाजकल्याण खात्यातही असे ४० हजार कोटी दिले गेले नाहीत. जातीआधारित जनगणनेला भाजपने सतत विरोध केला आहे. यावरून भाजप महायुती मागासवर्गीयांच्या आणि ओबीसींच्या हितासाठी किती गंभीर आहे हे लक्षात येते. भाजपने आजवर सत्तेसाठी ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती अवलंबली आहे. त्यासाठी त्यांनी समाजासमाजात, जातीजातीत भांडणे लावली आहेत. हेच त्यांनी महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत अवलंबले.
महाविकास आघाडीला लोकसभेत मिळालेल्या यशाबद्दल बोलताना फडणवीस आणि महायुतीने ‘व्होट-जिहाद’चा परिणाम असल्याचा शोध लावला होता. उपाध्ये यांनीही लेखात त्याचा उल्लेख केला आहे. यामुळे या प्रचारात महायुतीकडून बटेंगे तो कटेंगे आणि एक है तो सेफ है, अशा घोषणा देण्यात आल्या. मात्र विधानसभा निवडणुकीत मुस्लीम मतदारांचे प्राबल्य असलेल्या ३८ विधानसभा मतदारसंघांत २२ जागांवर महायुतीचा विजय झाला आहे. ही वस्तुस्थिती भाजपकडून जाणीवपूर्वक लपवली जात आहे. मतांच्या ध्रुवीकरणाबाबत बोलण्यासाठी हे एकच उदाहरण बोलके आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातही महाविकास आघाडी पुढे होती. शरद पवार यांनी या वयातही पूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढत तब्बल १०० सभा घेतल्या, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी २५ जिल्ह्यांत ६४ सभा घेतल्या. शरद पवार आणि महाविकास आघाडीच्या सभांना प्रचंड गर्दी होत होती. मात्र ती भाजपच्या अमित शहा, मोदी, फडणवीस, तसेच योगी आदित्यनाथ यांच्या सभांना दिसून आली नाही. यावरून फडणवीस यांनी हा विजय कार्यकर्त्यांच्या जोरावर मिळवला की राज्यातील जनतेचा विश्वासघात करून मिळवला हा प्रश्न उपस्थित होतो. महायुतीने प्रचारामध्ये शेतकऱ्यांना मोफत विजेचे, सरकार येताच शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वास दिले होते. किसान सन्मान निधी १२ चा १५ हजार करणार, सोयाबीनला सहा हजार रुपये भाव देणार, लाडक्या बहिणींना आता १५०० वरून २१०० रुपये, लेक लाडकी, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण, लखपती दीदी यांसारख्या घोषणा केल्या होत्या. मात्र सत्तेचा कौल मिळून चार दिवस उलटून गेल्यानंतरही मुख्यमंत्री मिळत नाही, हे राज्याचे दुर्दैव आहे. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवून सत्तेच्या जवळ पोहोचणाऱ्या भाजपला आता त्यांचे शिंदेंचे नेतृत्व नकोसे झाले आहे. यातूनच भाजपची ‘त्याग आणि समर्पण’ वृत्ती दिसून येते.
