योगेंद्र यादव
महाराष्ट्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीच्या विजयाचे मला जेवढे आश्चर्य वाटले नाही, तेवढेच सहज जिंकता यायला हवी होती अशी निवडणूक विरोधातील महाविकास आघाडीला जिंकता आली नाही याचेही मला आश्चर्य वाटले नाही. तरीही मला एखादी त्सुनामी असावी तशा पद्धतीच्या महायुतीच्या या विजयाचा अर्थ समजू शकलेला नाही. या विजयाचा अर्थ समजून घेण्यासाठी ना मला माझी राजकीय समज कामाला येते आहे, ना मला काहीसे तांत्रिक म्हणता येईल असे राज्यशास्त्र उपयोगी पडत आहे. पण एवढ्या फरकाने महायुती जिंकली कशी, असा प्रश्नही मी विचारू शकत नाही.
ही खरेतर गंभीर गोष्ट आहे. निवडणूक निकालावर कोणताही गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात असेल, तर त्या निकालाने काही प्रथमदर्शनी विश्वासार्हता चाचण्या पार केल्या पाहिजेत. महायुतीच्या विजयामागे ज्याचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे असे खरोखर काहीतरी मोठे आणि ठोस कारण आहे का? जी मिळत आहेत ती स्पष्टीकरणे पुरेशी आहेत की अपुरी आहेत? चला, या दोन्ही मुद्द्यांचे परीक्षण करूया.
हेही वाचा >>>लेख: सध्याच्या ‘जेईई’ऐवजी काय हवे?
चार महत्त्वाचे पदर
महाराष्ट्राच्या या वेळच्या निवडणुकीत आश्चर्यचकित करणारे चार पदर आहेत. सगळ्यात पहिला महायुतीच्या विजयातील धक्कादायक अंतर. तीनचतुर्थांश जागा आणि मतांच्या प्रमाणात १४ टक्के आघाडी. असे विजय दुर्मीळ आहेत, परंतु अशक्य आहेत किंवा यापूर्वी कानावर आलेले नाहीत, असे नाही. पण त्यापेक्षा आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आजवरचे सगळे ज्ञात नमुने (पॅटर्न) या निवडणुकीत जवळजवळ गायब झाले आहेत. जणू काही एखाद्या छुप्या हाताने महाराष्ट्राच्या राजकारणात अस्तित्वात असलेले लहानमोठे प्रादेशिक, शहरी/ग्रामीण असे किंवा युतीमध्ये असलेले पक्षनिहाय मतभेद मिटवले आहेत. आश्चर्याचा तिसरा घटक म्हणजे या उलथापालथीचे नाट्यमय स्वरूप. लोकसभेत महायुतीचा १७-३० असा पराभव झाला होता तर आता विधानसभेत २३५-५० असा विजय झाला आहे. पाच महिन्यांत एक टक्का मतांपासून १४ टक्के मतांपर्यंत आघाडी. अर्थात हेदेखील भारतीय निवडणूक इतिहासात अभूतपूर्व नाही.
हे निकाल अभूतपूर्व ठरले ते त्यांच्या अनपेक्षित उलथापालथीमुळे. आजवर अशी उलथापालथ झाली आहे, पण त्यात प्रादेशिक पक्षांना राज्य पातळीवरील निवडणुकांमध्ये (१९८५ मध्ये कर्नाटकात जनता दल, २०१५ मध्ये दिल्लीमध्ये आप आणि २०२० मध्ये झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेतृत्वाखालील युती) असे यश मिळाले आहे तर राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांना राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणुकांमध्ये (२०१९ च्या निवडणुकीत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड येथे भाजप) असे यश मिळाले आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव विधानसभेच्या निवडणुकीत बदलून दाखवला याचे दुसरे उदाहरण नाही. महाराष्ट्राचा निवडणूक इतिहास पाहता, विधानसभा निवडणुकीत भाजपची आणखी वाईट कामगिरी अपेक्षित होती. निवडणुकीचा चेंडू वेगाने आणि ‘चुकी’च्या दिशेने फिरला. ही खरोखरच मतदारांचा गुगली होता.
हेही वाचा >>>समाजवाद आणि धर्मनिपेक्षतेचा सर्वोच्च निर्णय
महायुती का जिंकली…?
या निवडणुकीत जे घडले त्याचे नीट स्पष्टीकरण करता येत आहे का? आत्तापर्यंत दिले गेलेले स्पष्टीकरण म्हणजे मविआ नेत्यांनी त्यांच्या आत्मसंतुष्टतेमुळे, अदूरदर्शीपणामुळे आणि लहानसहान भांडणांमुळे मोठी संधी वाया घालवली. हे बऱ्याच अंशी खरे आहे. लोकसभा निवडणुकीने मविआला विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी एक भक्कम, नैतिक बळ वाढवणारे व्यासपीठ दिले होते. मुद्द्यांची तर अजिबातच कमतरता नव्हती. भाजप-शिंदे आणि अजित पवार यांच्या महायुतीचा जन्मच ‘गद्दारी’तून झाला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्याचे डावपेच घृणास्पद होते. करोना महासाथीच्या काळात उत्तम काम करणारे मुख्यमंत्री आणि एक परिपक्व राजकारणी म्हणून उद्धव ठाकरे यांची सकारात्मक प्रतिमा होती. पण तरीही मविआच्या नेत्यांनी गेल्या पाच महिन्यांत जागावाटपाचा घोळ घातला, निवडणुकीसाठीची आश्वासने वेळेवर जाहीर केली नाहीत. मुख्यमंत्रीपदासाठीचा चेहरा कोण असेल ते जाहीर केले नाही. या सगळ्यातून भाजपच्या चालींचा प्रतिकार करून आपल्याला कसा फायदा मिळेल यासाठी त्यांनी फारसे काही केले नाही. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने आपल्या पराभवातून धडा घेतला आणि विधानसभांसाठी नीट रणनीती आखून तिची अंमलबजावणीही चांगल्या पद्धतीने केली. या रणनीतीमध्ये या सरकारची उदासीन प्रतिमा सुधारणे, महिलांसाठी लाडकी बहीणसह अनेक फायदेशीर योजना जाहीर करणे, ओबीसी आणि दलितांना आपल्याकडे वळवणे, संघ परिवाराची ताकद लावणे आणि डमी उमेदवार आणि डमी पक्षांना उभे करणे या गोष्टींचा समावेश होता. त्यात भर पडली ती प्रचंड धनशक्तीची आणि भाजपच्या माध्यम ताकदीची. महायुतीने मविआला मागे टाकण्यामागे ही सगळी कारणे आहेत.
महायुती आणि महाविकास आघाडी या निवडणुकीकडे कसे पाहतात, यात मोठा फरक आहे. त्या फरकातूनच महायुती लोकसभा निवडणुकीतील अपयश का मिटवू शकली आणि विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य पाच टक्के तोटा कसा भरून काढू शकली ते समजते. या माध्यमातून महायुतीने मविआवर आघाडी कशी मिळवली हे सांगता येते. पण या सगळ्या गोष्टी १४ टक्क्यांच्या आघाडीचे स्पष्टीकरण देऊ शकत नाहीत. मलाही ते सांगता येत नाही. निवडणूक अगदी जवळ आली आहे आणि या निवडणुकीत काय होईल, ते सांगणाऱ्या निवडणूक विश्लेषकांइतका मीही हुशार असायला हवे होते असे मला वाटते. वस्तुस्थिती अशी आहे की प्रसारमाध्यमे, निवडणूक विश्लेषक, राजकीय नेते – विजेते यांना कुणालाही या विजयाचा अंदाज आला नाही. तसेच नेमके काय झाले असेल ही गोष्टी कुणीही नीट सांगू शकत नाही.
लाट जाणवलीच नाही…
अलीकडे, निवडणुकीचे निकाल नेहमीच सर्वांना आश्चर्यचकित करतात. निवडणुकांमधील लाटेमुळे नेते, निरीक्षक, पत्रकार आणि मतदान करणाऱ्यांसह सर्वचजण चकित होतात. मी अशा अनेक लाटा पाहिल्या आहेत – १९७७ मध्ये उत्तर भारतात जनता पक्षाची, १९८५ मध्ये राजीव गांधींची आणि २०१९ मध्ये वायव्य भारतात मोदींची लाट. पण या लाटा जाणवतात. लोकांमध्ये फिरणारे कोण किती फरकाने येईल ते सांगू शकत नसले तरी कोण निवडून येईल, जिंकेल ते सांगू शकतात. पत्रकार आणि विश्लेषकांना विजयाची व्याप्ती सांगता आली नाही तरी ते कोण जिंकेल ते सहजपणे सांगू शकतात. या विधानसभेच्या बाबतीत महाराष्ट्रातून अशा प्रकारची लाट असल्याचे कोणीही सूचित केले नव्हते.
निवडणुकीचे कोडे सोडवण्याचे असेल तर माझी भिस्त असते ती सीएसडीएसने (सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज) केलेल्या निकालाच्या नमुना सर्वेक्षणाच्या विश्लेषणावर. दुर्दैवाने, लोकनीती-सीएसडीएसने ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात केलेल्या (२५ नोव्हेंबर) अतिशय तपशीलवार विश्लेषणातून आपल्याला अपेक्षित असलेल्या एका मोठ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. त्यांच्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणात महायुतीला चार टक्क्यांची आघाडी मिळण्याचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात ती १४ टक्क्यांची मिळाली. पण त्यानंतरही, या विश्लेषणातून महायुती सरकारला एवढा विजय नेमका का मिळाला, लोक त्यांच्याबद्दल समाधानी होते, त्यांनी ‘डबल इंजिन’ सरकारला प्राधान्य दिले, एखाद्या नेत्याची लोकप्रियता या विजयाला कारणीभूत ठरली किंवा कल्याणकारी योजनांमुळे हा विजय मिळाला असा कोणताही घटक महत्त्वाचा म्हणून पुढे येत नाही. लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीला दोन किंवा तीन टक्क्यांचा फायदा झाल्याचे दिसते. त्यामुळे या विश्लेषणातून या निवडणुकीत महायुतीची एकतर्फी लाट आहे, असे कुठेही सूचित होत नाही.
ईव्हीएम…पण, परंतु…
या निकालांसाठी ईव्हीएम कारणीभूत आहोत, असे म्हणणे ईव्हीएमला दोष देणे ही थोडी घाई असू शकते, परंतु हा प्रश्न विचारायचाच नाही, असे मात्र होऊ शकत नाही. जवळपास एक दशकापासून मी ईव्हीएमवर टीका करत आलो आहे. त्यामुळे मी माझ्या मित्रांचा आणि राजकीय सहकाऱ्यांना रोषही ओढवून घेतला आहे. पण मतदानाचा प्रारंभिक अंदाज आणि अंतिम आकडे यांच्यातील फरक यातून काहीतरी घोटाळा झाला आहे, असे म्हणता येते हे मला अजूनही नीटसे पटलेले नाही. त्याचप्रमाणे, ईव्हीएमद्वारे मिळालेली मते आणि ईव्हीएमद्वारे मोजली जाणारी मते यांच्यात तफावत असणे हे चुकीचे असले तरी त्यामधून फसवणूक झाली आहे, हे सिद्ध करता येत नाही. ज्यांना ईव्हीएममध्ये गडबड झाल्याचा संशय आहे, त्यांना अधिक योग्य पुरावे द्यावे लागतील. पण या निकालात डोळ्यांना दिसते त्यापेक्षा वेगळे काहीतरी नक्कीच आहे. देशातील लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा या निवडणुकीतील या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून इंडिया आघाडी स्वत:च्या मोठ्या राजकीय अपयशाकडे दुर्लक्ष करण्याचा धोका असला तरी, विरोधकांना आपली फसवणूक झाली असे वाटणेही चुकीचे म्हणता येणार नाही. एकूणच, निवडणुकीचे विश्लेषण गांभीर्याने होणे आवश्यक आहे.
दुर्दैवाने, वर्षभरातील ही तिसरी अशी निवडणूक आहे जिच्यातून उपस्थित झालेले मोठे प्रश्न आजही अनुत्तरितच राहिले आहेत. त्यामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झालेली, हरियाणामध्ये अलीकडे (ऑक्टोबर २०२४) झालेली आणि आता महाराष्ट्रात झालेली निवडणूक यांचा समावेश आहे. खेदाची गोष्ट म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीच्या विदा(डेटा)मधील तफावतींबद्दलच्या गंभीर प्रश्नांना निवडणूक आयोगाने अजूनही उत्तर दिलेले नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत जे घडले ती सरळसरळ फसवणूक होती. दुर्दैवाने, या सर्व निवडणुका सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर झाल्या आहेत. आपल्याला आपल्या शेजारी देशात होतात, तशा निवडणुका व्हायला नको असतील तर आत्ताच कृती करण्याची गरज आहे. स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह निवडणुकांसाठी ते आवश्यक आहे.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
ही खरेतर गंभीर गोष्ट आहे. निवडणूक निकालावर कोणताही गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात असेल, तर त्या निकालाने काही प्रथमदर्शनी विश्वासार्हता चाचण्या पार केल्या पाहिजेत. महायुतीच्या विजयामागे ज्याचे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे असे खरोखर काहीतरी मोठे आणि ठोस कारण आहे का? जी मिळत आहेत ती स्पष्टीकरणे पुरेशी आहेत की अपुरी आहेत? चला, या दोन्ही मुद्द्यांचे परीक्षण करूया.
हेही वाचा >>>लेख: सध्याच्या ‘जेईई’ऐवजी काय हवे?
चार महत्त्वाचे पदर
महाराष्ट्राच्या या वेळच्या निवडणुकीत आश्चर्यचकित करणारे चार पदर आहेत. सगळ्यात पहिला महायुतीच्या विजयातील धक्कादायक अंतर. तीनचतुर्थांश जागा आणि मतांच्या प्रमाणात १४ टक्के आघाडी. असे विजय दुर्मीळ आहेत, परंतु अशक्य आहेत किंवा यापूर्वी कानावर आलेले नाहीत, असे नाही. पण त्यापेक्षा आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आजवरचे सगळे ज्ञात नमुने (पॅटर्न) या निवडणुकीत जवळजवळ गायब झाले आहेत. जणू काही एखाद्या छुप्या हाताने महाराष्ट्राच्या राजकारणात अस्तित्वात असलेले लहानमोठे प्रादेशिक, शहरी/ग्रामीण असे किंवा युतीमध्ये असलेले पक्षनिहाय मतभेद मिटवले आहेत. आश्चर्याचा तिसरा घटक म्हणजे या उलथापालथीचे नाट्यमय स्वरूप. लोकसभेत महायुतीचा १७-३० असा पराभव झाला होता तर आता विधानसभेत २३५-५० असा विजय झाला आहे. पाच महिन्यांत एक टक्का मतांपासून १४ टक्के मतांपर्यंत आघाडी. अर्थात हेदेखील भारतीय निवडणूक इतिहासात अभूतपूर्व नाही.
हे निकाल अभूतपूर्व ठरले ते त्यांच्या अनपेक्षित उलथापालथीमुळे. आजवर अशी उलथापालथ झाली आहे, पण त्यात प्रादेशिक पक्षांना राज्य पातळीवरील निवडणुकांमध्ये (१९८५ मध्ये कर्नाटकात जनता दल, २०१५ मध्ये दिल्लीमध्ये आप आणि २०२० मध्ये झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेतृत्वाखालील युती) असे यश मिळाले आहे तर राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षांना राष्ट्रीय पातळीवरील निवडणुकांमध्ये (२०१९ च्या निवडणुकीत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड येथे भाजप) असे यश मिळाले आहे. राष्ट्रीय पातळीवरील पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत झालेला पराभव विधानसभेच्या निवडणुकीत बदलून दाखवला याचे दुसरे उदाहरण नाही. महाराष्ट्राचा निवडणूक इतिहास पाहता, विधानसभा निवडणुकीत भाजपची आणखी वाईट कामगिरी अपेक्षित होती. निवडणुकीचा चेंडू वेगाने आणि ‘चुकी’च्या दिशेने फिरला. ही खरोखरच मतदारांचा गुगली होता.
हेही वाचा >>>समाजवाद आणि धर्मनिपेक्षतेचा सर्वोच्च निर्णय
महायुती का जिंकली…?
या निवडणुकीत जे घडले त्याचे नीट स्पष्टीकरण करता येत आहे का? आत्तापर्यंत दिले गेलेले स्पष्टीकरण म्हणजे मविआ नेत्यांनी त्यांच्या आत्मसंतुष्टतेमुळे, अदूरदर्शीपणामुळे आणि लहानसहान भांडणांमुळे मोठी संधी वाया घालवली. हे बऱ्याच अंशी खरे आहे. लोकसभा निवडणुकीने मविआला विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी एक भक्कम, नैतिक बळ वाढवणारे व्यासपीठ दिले होते. मुद्द्यांची तर अजिबातच कमतरता नव्हती. भाजप-शिंदे आणि अजित पवार यांच्या महायुतीचा जन्मच ‘गद्दारी’तून झाला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पाडण्याचे डावपेच घृणास्पद होते. करोना महासाथीच्या काळात उत्तम काम करणारे मुख्यमंत्री आणि एक परिपक्व राजकारणी म्हणून उद्धव ठाकरे यांची सकारात्मक प्रतिमा होती. पण तरीही मविआच्या नेत्यांनी गेल्या पाच महिन्यांत जागावाटपाचा घोळ घातला, निवडणुकीसाठीची आश्वासने वेळेवर जाहीर केली नाहीत. मुख्यमंत्रीपदासाठीचा चेहरा कोण असेल ते जाहीर केले नाही. या सगळ्यातून भाजपच्या चालींचा प्रतिकार करून आपल्याला कसा फायदा मिळेल यासाठी त्यांनी फारसे काही केले नाही. भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने आपल्या पराभवातून धडा घेतला आणि विधानसभांसाठी नीट रणनीती आखून तिची अंमलबजावणीही चांगल्या पद्धतीने केली. या रणनीतीमध्ये या सरकारची उदासीन प्रतिमा सुधारणे, महिलांसाठी लाडकी बहीणसह अनेक फायदेशीर योजना जाहीर करणे, ओबीसी आणि दलितांना आपल्याकडे वळवणे, संघ परिवाराची ताकद लावणे आणि डमी उमेदवार आणि डमी पक्षांना उभे करणे या गोष्टींचा समावेश होता. त्यात भर पडली ती प्रचंड धनशक्तीची आणि भाजपच्या माध्यम ताकदीची. महायुतीने मविआला मागे टाकण्यामागे ही सगळी कारणे आहेत.
महायुती आणि महाविकास आघाडी या निवडणुकीकडे कसे पाहतात, यात मोठा फरक आहे. त्या फरकातूनच महायुती लोकसभा निवडणुकीतील अपयश का मिटवू शकली आणि विधानसभा निवडणुकीतील संभाव्य पाच टक्के तोटा कसा भरून काढू शकली ते समजते. या माध्यमातून महायुतीने मविआवर आघाडी कशी मिळवली हे सांगता येते. पण या सगळ्या गोष्टी १४ टक्क्यांच्या आघाडीचे स्पष्टीकरण देऊ शकत नाहीत. मलाही ते सांगता येत नाही. निवडणूक अगदी जवळ आली आहे आणि या निवडणुकीत काय होईल, ते सांगणाऱ्या निवडणूक विश्लेषकांइतका मीही हुशार असायला हवे होते असे मला वाटते. वस्तुस्थिती अशी आहे की प्रसारमाध्यमे, निवडणूक विश्लेषक, राजकीय नेते – विजेते यांना कुणालाही या विजयाचा अंदाज आला नाही. तसेच नेमके काय झाले असेल ही गोष्टी कुणीही नीट सांगू शकत नाही.
लाट जाणवलीच नाही…
अलीकडे, निवडणुकीचे निकाल नेहमीच सर्वांना आश्चर्यचकित करतात. निवडणुकांमधील लाटेमुळे नेते, निरीक्षक, पत्रकार आणि मतदान करणाऱ्यांसह सर्वचजण चकित होतात. मी अशा अनेक लाटा पाहिल्या आहेत – १९७७ मध्ये उत्तर भारतात जनता पक्षाची, १९८५ मध्ये राजीव गांधींची आणि २०१९ मध्ये वायव्य भारतात मोदींची लाट. पण या लाटा जाणवतात. लोकांमध्ये फिरणारे कोण किती फरकाने येईल ते सांगू शकत नसले तरी कोण निवडून येईल, जिंकेल ते सांगू शकतात. पत्रकार आणि विश्लेषकांना विजयाची व्याप्ती सांगता आली नाही तरी ते कोण जिंकेल ते सहजपणे सांगू शकतात. या विधानसभेच्या बाबतीत महाराष्ट्रातून अशा प्रकारची लाट असल्याचे कोणीही सूचित केले नव्हते.
निवडणुकीचे कोडे सोडवण्याचे असेल तर माझी भिस्त असते ती सीएसडीएसने (सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज) केलेल्या निकालाच्या नमुना सर्वेक्षणाच्या विश्लेषणावर. दुर्दैवाने, लोकनीती-सीएसडीएसने ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्रात केलेल्या (२५ नोव्हेंबर) अतिशय तपशीलवार विश्लेषणातून आपल्याला अपेक्षित असलेल्या एका मोठ्या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. त्यांच्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणात महायुतीला चार टक्क्यांची आघाडी मिळण्याचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात ती १४ टक्क्यांची मिळाली. पण त्यानंतरही, या विश्लेषणातून महायुती सरकारला एवढा विजय नेमका का मिळाला, लोक त्यांच्याबद्दल समाधानी होते, त्यांनी ‘डबल इंजिन’ सरकारला प्राधान्य दिले, एखाद्या नेत्याची लोकप्रियता या विजयाला कारणीभूत ठरली किंवा कल्याणकारी योजनांमुळे हा विजय मिळाला असा कोणताही घटक महत्त्वाचा म्हणून पुढे येत नाही. लाडकी बहीण योजनेमुळे महायुतीला दोन किंवा तीन टक्क्यांचा फायदा झाल्याचे दिसते. त्यामुळे या विश्लेषणातून या निवडणुकीत महायुतीची एकतर्फी लाट आहे, असे कुठेही सूचित होत नाही.
ईव्हीएम…पण, परंतु…
या निकालांसाठी ईव्हीएम कारणीभूत आहोत, असे म्हणणे ईव्हीएमला दोष देणे ही थोडी घाई असू शकते, परंतु हा प्रश्न विचारायचाच नाही, असे मात्र होऊ शकत नाही. जवळपास एक दशकापासून मी ईव्हीएमवर टीका करत आलो आहे. त्यामुळे मी माझ्या मित्रांचा आणि राजकीय सहकाऱ्यांना रोषही ओढवून घेतला आहे. पण मतदानाचा प्रारंभिक अंदाज आणि अंतिम आकडे यांच्यातील फरक यातून काहीतरी घोटाळा झाला आहे, असे म्हणता येते हे मला अजूनही नीटसे पटलेले नाही. त्याचप्रमाणे, ईव्हीएमद्वारे मिळालेली मते आणि ईव्हीएमद्वारे मोजली जाणारी मते यांच्यात तफावत असणे हे चुकीचे असले तरी त्यामधून फसवणूक झाली आहे, हे सिद्ध करता येत नाही. ज्यांना ईव्हीएममध्ये गडबड झाल्याचा संशय आहे, त्यांना अधिक योग्य पुरावे द्यावे लागतील. पण या निकालात डोळ्यांना दिसते त्यापेक्षा वेगळे काहीतरी नक्कीच आहे. देशातील लोकशाहीच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा या निवडणुकीतील या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून इंडिया आघाडी स्वत:च्या मोठ्या राजकीय अपयशाकडे दुर्लक्ष करण्याचा धोका असला तरी, विरोधकांना आपली फसवणूक झाली असे वाटणेही चुकीचे म्हणता येणार नाही. एकूणच, निवडणुकीचे विश्लेषण गांभीर्याने होणे आवश्यक आहे.
दुर्दैवाने, वर्षभरातील ही तिसरी अशी निवडणूक आहे जिच्यातून उपस्थित झालेले मोठे प्रश्न आजही अनुत्तरितच राहिले आहेत. त्यामध्ये मध्य प्रदेशमध्ये नोव्हेंबर २०२३ मध्ये झालेली, हरियाणामध्ये अलीकडे (ऑक्टोबर २०२४) झालेली आणि आता महाराष्ट्रात झालेली निवडणूक यांचा समावेश आहे. खेदाची गोष्ट म्हणजे, लोकसभा निवडणुकीच्या विदा(डेटा)मधील तफावतींबद्दलच्या गंभीर प्रश्नांना निवडणूक आयोगाने अजूनही उत्तर दिलेले नाही. उत्तर प्रदेशमध्ये नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत जे घडले ती सरळसरळ फसवणूक होती. दुर्दैवाने, या सर्व निवडणुका सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर झाल्या आहेत. आपल्याला आपल्या शेजारी देशात होतात, तशा निवडणुका व्हायला नको असतील तर आत्ताच कृती करण्याची गरज आहे. स्वतंत्र आणि विश्वासार्ह निवडणुकांसाठी ते आवश्यक आहे.
लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
