संतोष प्रधान
दावोससारख्या ठिकाणी ‘सामंजस्य करार’ झाल्यानंतर ते प्रत्यक्षात येईपर्यंत राज्याच्या कार्यक्षमतेची परीक्षाच असते..
दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेची वार्षिक बैठक सालाबादप्रमाणे पार पडली. जगावर मंदीचे सावट असताना उद्योग जगताने वास्तववादी भूमिका घ्यावी, असे आवाहन जागतिक नेत्यांनी परिषदेच्या व्यासपीठावरून केले. दावोस परिषदेत भारत कुठे होता, असा प्रश्न नेहमीच उपस्थित केला जातो. रशिया- युक्रेन युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असताना भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचा संदेश या परिषदेतून भारत सरकारच्या वतीने देण्यात आला. दावोसमध्ये नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार सहभागी झाले होते. राज्य सरकारने खास दालन उभारले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्यात गुंतवणूक वाढावी यासाठी प्रयत्न केले. राज्यात सुमारे १ लाख ५० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे व उद्योगमंत्री सामंत यांनी दिली. आतापर्यंत दावोसमध्ये झालेले सर्वाधिक करार असल्याचा दावाही करण्यात आला. गेल्या वर्षी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ८० हजार कोटींचे सामंजस्य करार झाले होते. यंदा दीड लाख कोटींचे करार झाले, असे राजकारण लगेच सुरू झाले आहे.
अर्थातच, सध्याच्या परिस्थितीत राज्यात दीड लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले, याचे स्वागतच करायला हवे. या करारांनंतर भारतातीलच वा अगदी महाराष्ट्रातीलच कंपन्यांशी राज्य सरकारने करार केल्याबद्दल टीका सुरू झाली. काही कंपन्या या राज्यातील होत्या, मग त्यांच्याशी दावोस येथे कशाला अगदी मंत्रालयात करार करता आले असते ही टीका विरोधकांनी केली. महाराष्ट्रात कंपनी असलेल्या एका उद्योजकाने केलेल्या कराराएवढी कंपनीची सध्या वार्षिक उलाढालही नाही. असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यावर, दीड लाख कोटींचे गुंतवणुकीचे करार झाल्यानेच विरोधकांच्या पोटात दुखत असल्याचे राजकीय धाटणीचे उत्तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहे. पण या वादातून मूळ मुद्दा बाजूलाच राहतो.
सामंजस्य करार आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक होणे यात बराच फरक असतो. प्रत्यक्ष होणारे करार आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक याचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या आसपास किंवा त्यापेक्षा कमीही असते. गुंतवणूक करणारा व्यावसायिक अर्थकारणावर भर देणार हे ओघानेच आले. सामंजस्य करार केला तरी अन्यत्र त्याला अधिक सोयीसुविधा मिळणार असल्यास तेथे गुंतवणूक करण्याची संधी उद्योजक का सोडेल? शेवटी उद्योजक फायदातोटा बघणारच. उद्योजकांना राज्याचे आकर्षण वाटले पाहिजे, त्यांना व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे, चांगल्या पायाभूत सोयीसुविधा, पाणी- वीज मिळेल याची जबाबदारी राज्याची असते. राज्यात ही जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाची आहे. यासाठी उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सावध राहावे लागते. करार करणाऱ्या उद्योजकाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे कसब लागते. विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात नेहमी अग्रक्रमी असे. पण गेल्या काही वर्षांत राज्याला अन्य राज्यांशी स्पर्धा करावी लागते. २०२१ या वर्षांतील या दृष्टीने रिझव्‍‌र्ह बँकेची आकडेवारी बरीच बोलकी आहे. (२०२२ या वर्षांची आकडेवारी अद्याप जहीर झालेली नाही. ती मार्चमध्ये जाहीर होते). जानेवारी ते डिसेंबर या २०२१ या वर्षांत राज्यात ७४ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ६०० कोटी रु.) विदेशी गुंतवणूक देशात झाली होती. यात सर्वाधिक गुंतवणूक ही १८,८५४ मिलियन डॉलर्स ही कर्नाटकात तर १२,२२६ मिलियन डॉलर्स ही महाराष्ट्रात झाली होती. म्हणजे कर्नाटक पहिल्या क्रमांकावर तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर होते.
अलीकडेच ‘फॉक्सकॉन-वेदान्त’ हा सुमारे दीड लाख कोटींचा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला. यापाठोपाठ ‘टाटा-एअरबस’ प्रकल्पही गुजरातमध्ये उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात होणारी ही प्रस्तावित गुंतवणूक शेजारील गुजरातमध्ये गेली. यावरून शिंदे-फडणवीस सरकारवर बरीच टीका झाली. महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्याला दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातत्याने सांगत आहेत. दीड लाख कोटींच्या गुंतवणुकीच्या करारांमुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला तेवढाच दिलासा मिळाला. करारानुसार प्रत्यक्ष गुंतवणूक महाराष्ट्रात होईल याकडे राज्याला लक्ष द्यावे लागणार आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक वातावरणाबाबत उद्योजकांच्या मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी असतात. माथाडी कामगार संघटनांच्या नावाखाली सध्या उद्योजकांची मोठय़ा प्रमाणावर अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप होतो. यातूनच उद्योजकांना त्रास देणाऱ्यांना सरळ करण्याचा आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पोलीस यंत्रणेला अलीकडेच द्यावा लागला. या संघटना राजकीय पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनीच पोसल्या आहेत. राज्यातील अनेक औद्योगिक वसाहतींच्या दुरवस्थेबद्दल अनेक तक्रारी येतात. मुंबईलगत असलेल्या महापेतील औद्योगिक वसाहतीत रस्त्यांची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. बरीच ओरड झाल्यावर आता नव्याने रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. औरंगाबादमधील उद्योजक नेहमीच ओरड करीत असतात.
महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा आदी राज्ये उद्योजकांना आकर्षित करण्यात अधिक प्रयत्न करीत असतात हे अनुभवास येते. ‘किटेक्स’ या केरळमधील कापड उद्योगातील कंपनीने सरकारी यंत्रणेशी झालेल्या वादातून शेजारील तमिळनाडूत गुंतवणूक करण्याच्या वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या. त्याचा सुगावा लागताच तेलंगणाचे उद्योगमंत्री (हे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचे चिरंजीव आहेत) के. टी. रामाराव यांनी कोचीला खास विमान पाठवून कंपनीच्या उच्चपदस्थांना हैदराबादमध्ये आणले. चर्चा केली आणि प्रकल्पाची जागा दाखविण्याकरिता हेलिकॉप्टरने तेथे नेले. हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक आज तेलंगणात होत आहे. विदा (डेटा) प्रकल्पाकरिता ‘मायक्रोसॉफ्ट’ कंपनी पुणे किंवा अन्य पर्यायांचा विचार करीत असताना तेलंगणा सरकारने पुढाकार घेत सुमारे १५ हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक हैदराबाद शहराजवळ करण्यात यश मिळविले. चीनमधून बाहेर पडावे म्हणून जपानने आपल्या उद्योजकांना आर्थिक मदत दिली आहे. या धर्तीवर सेमीकंडक्टर किंवा चिप निर्मिती उद्योगासाठी केंद्र सरकारने विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याचा महाराष्ट्राने फायदा करून घेणे आववश्यक होते. पण अद्याप तरी राज्याला तेवढे यश आलेले दिसत नाही. तमिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांनी लाल गालिचे या उद्योगांना अंथरले आहेत. उत्तर प्रदेशनेही सध्या या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते.
‘अ‍ॅपल’ कंपनीने आपले मोबाइल निर्मिती प्रकल्प चीनमधून अन्यत्र हलविण्यावर भर दिला आहे. ही गुंतवणूक व्हिएतनामऐवजी भारतात व्हावी यासाठी केंद्राने पुढाकार घेतला. पण कर्नाटक, तमिळनाडू वा उत्तर प्रदेश या राज्यांनी आयफोन निर्मिती प्रकल्प आपल्या राज्यांमध्ये व्हावेत यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे तमिळनाडू आणि कर्नाटकात प्रकल्प उभारण्याची घोषणाही झाली. असा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा म्हणून किती प्रयत्न झाले?
‘फॉक्सकॉन’ राज्यात गुंतवणूक करणार म्हणून आपण किती गाजावाजा केला होता. पण या प्रकल्पाने राज्याला पाठ दाखविली. ‘हुंदाई’ प्रकल्प राज्यात गुंतवणूक करणार हे जवळपास अंतिम झाले असताना हा प्रकल्प चेन्नईत गेला. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांचे पुत्र किंवा तमिळनाडूमधील स्टॅलिन सरकारला जे जमते ते राज्यातील राज्यकर्त्यांना का जमत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार आणि लालफितीचा आरोप उद्योजकांच्या संघटनांकडून केला जातो. नुसती तोंडी आश्वासने देऊन भागणार नाही तर त्यासाठी राज्यकर्त्यांना प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. आपल्याकडे औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची व अन्य कामे कोणी करायची यावरून राज्यकर्त्यांमध्येच जुंपते. परवानग्यांसाठी उद्योजकांकडे पैसे मागितले जातात. हे सारे गैरप्रकार आधी आपल्या राज्यकर्त्यांना थांबवावे लागतील. तरच उद्योग क्षेत्रात प्रगती होईल.
दावोसमध्ये दीड लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले म्हणून उद्योगमंत्री उदय सामंत किंवा अधिकाऱ्यांनी हुरळून जाऊ नये तर ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात कशी होईल या दृष्टीने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. उद्योजकांना काय हवे वा नको यासाठी ‘कोणतीही अपेक्षा न ठेवता ’ प्रयत्न करावे लागतील. नाही तर पालथ्या घडावर पाणी अशी अवस्था व्हायची.
दावोससारख्या ठिकाणी ‘सामंजस्य करार’ झाल्यानंतर ते प्रत्यक्षात येईपर्यंत राज्याच्या कार्यक्षमतेची परीक्षाच असते..
दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेची वार्षिक बैठक सालाबादप्रमाणे पार पडली. जगावर मंदीचे सावट असताना उद्योग जगताने वास्तववादी भूमिका घ्यावी, असे आवाहन जागतिक नेत्यांनी परिषदेच्या व्यासपीठावरून केले. दावोस परिषदेत भारत कुठे होता, असा प्रश्न नेहमीच उपस्थित केला जातो. रशिया- युक्रेन युद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असताना भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचा संदेश या परिषदेतून भारत सरकारच्या वतीने देण्यात आला. दावोसमध्ये नेहमीप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार सहभागी झाले होते. राज्य सरकारने खास दालन उभारले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्यात गुंतवणूक वाढावी यासाठी प्रयत्न केले. राज्यात सुमारे १ लाख ५० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे व उद्योगमंत्री सामंत यांनी दिली. आतापर्यंत दावोसमध्ये झालेले सर्वाधिक करार असल्याचा दावाही करण्यात आला. गेल्या वर्षी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ८० हजार कोटींचे सामंजस्य करार झाले होते. यंदा दीड लाख कोटींचे करार झाले, असे राजकारण लगेच सुरू झाले आहे.
अर्थातच, सध्याच्या परिस्थितीत राज्यात दीड लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले, याचे स्वागतच करायला हवे. या करारांनंतर भारतातीलच वा अगदी महाराष्ट्रातीलच कंपन्यांशी राज्य सरकारने करार केल्याबद्दल टीका सुरू झाली. काही कंपन्या या राज्यातील होत्या, मग त्यांच्याशी दावोस येथे कशाला अगदी मंत्रालयात करार करता आले असते ही टीका विरोधकांनी केली. महाराष्ट्रात कंपनी असलेल्या एका उद्योजकाने केलेल्या कराराएवढी कंपनीची सध्या वार्षिक उलाढालही नाही. असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यावर, दीड लाख कोटींचे गुंतवणुकीचे करार झाल्यानेच विरोधकांच्या पोटात दुखत असल्याचे राजकीय धाटणीचे उत्तर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहे. पण या वादातून मूळ मुद्दा बाजूलाच राहतो.
सामंजस्य करार आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक होणे यात बराच फरक असतो. प्रत्यक्ष होणारे करार आणि प्रत्यक्ष गुंतवणूक याचे प्रमाण ५० टक्क्यांच्या आसपास किंवा त्यापेक्षा कमीही असते. गुंतवणूक करणारा व्यावसायिक अर्थकारणावर भर देणार हे ओघानेच आले. सामंजस्य करार केला तरी अन्यत्र त्याला अधिक सोयीसुविधा मिळणार असल्यास तेथे गुंतवणूक करण्याची संधी उद्योजक का सोडेल? शेवटी उद्योजक फायदातोटा बघणारच. उद्योजकांना राज्याचे आकर्षण वाटले पाहिजे, त्यांना व्यवसाय करणे सुलभ व्हावे, चांगल्या पायाभूत सोयीसुविधा, पाणी- वीज मिळेल याची जबाबदारी राज्याची असते. राज्यात ही जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाची आहे. यासाठी उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सावध राहावे लागते. करार करणाऱ्या उद्योजकाला आपल्याकडे आकर्षित करण्याचे कसब लागते. विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात नेहमी अग्रक्रमी असे. पण गेल्या काही वर्षांत राज्याला अन्य राज्यांशी स्पर्धा करावी लागते. २०२१ या वर्षांतील या दृष्टीने रिझव्‍‌र्ह बँकेची आकडेवारी बरीच बोलकी आहे. (२०२२ या वर्षांची आकडेवारी अद्याप जहीर झालेली नाही. ती मार्चमध्ये जाहीर होते). जानेवारी ते डिसेंबर या २०२१ या वर्षांत राज्यात ७४ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ६०० कोटी रु.) विदेशी गुंतवणूक देशात झाली होती. यात सर्वाधिक गुंतवणूक ही १८,८५४ मिलियन डॉलर्स ही कर्नाटकात तर १२,२२६ मिलियन डॉलर्स ही महाराष्ट्रात झाली होती. म्हणजे कर्नाटक पहिल्या क्रमांकावर तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर होते.
अलीकडेच ‘फॉक्सकॉन-वेदान्त’ हा सुमारे दीड लाख कोटींचा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला. यापाठोपाठ ‘टाटा-एअरबस’ प्रकल्पही गुजरातमध्ये उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात होणारी ही प्रस्तावित गुंतवणूक शेजारील गुजरातमध्ये गेली. यावरून शिंदे-फडणवीस सरकारवर बरीच टीका झाली. महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देण्यात येईल, असे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्याला दिल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सातत्याने सांगत आहेत. दीड लाख कोटींच्या गुंतवणुकीच्या करारांमुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला तेवढाच दिलासा मिळाला. करारानुसार प्रत्यक्ष गुंतवणूक महाराष्ट्रात होईल याकडे राज्याला लक्ष द्यावे लागणार आहे. महाराष्ट्रातील औद्योगिक वातावरणाबाबत उद्योजकांच्या मोठय़ा प्रमाणावर तक्रारी असतात. माथाडी कामगार संघटनांच्या नावाखाली सध्या उद्योजकांची मोठय़ा प्रमाणावर अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप होतो. यातूनच उद्योजकांना त्रास देणाऱ्यांना सरळ करण्याचा आदेश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पोलीस यंत्रणेला अलीकडेच द्यावा लागला. या संघटना राजकीय पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनीच पोसल्या आहेत. राज्यातील अनेक औद्योगिक वसाहतींच्या दुरवस्थेबद्दल अनेक तक्रारी येतात. मुंबईलगत असलेल्या महापेतील औद्योगिक वसाहतीत रस्त्यांची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. बरीच ओरड झाल्यावर आता नव्याने रस्ते तयार करण्यात येत आहेत. औरंगाबादमधील उद्योजक नेहमीच ओरड करीत असतात.
महाराष्ट्राच्या तुलनेत कर्नाटक, तमिळनाडू, तेलंगणा आदी राज्ये उद्योजकांना आकर्षित करण्यात अधिक प्रयत्न करीत असतात हे अनुभवास येते. ‘किटेक्स’ या केरळमधील कापड उद्योगातील कंपनीने सरकारी यंत्रणेशी झालेल्या वादातून शेजारील तमिळनाडूत गुंतवणूक करण्याच्या वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या. त्याचा सुगावा लागताच तेलंगणाचे उद्योगमंत्री (हे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचे चिरंजीव आहेत) के. टी. रामाराव यांनी कोचीला खास विमान पाठवून कंपनीच्या उच्चपदस्थांना हैदराबादमध्ये आणले. चर्चा केली आणि प्रकल्पाची जागा दाखविण्याकरिता हेलिकॉप्टरने तेथे नेले. हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक आज तेलंगणात होत आहे. विदा (डेटा) प्रकल्पाकरिता ‘मायक्रोसॉफ्ट’ कंपनी पुणे किंवा अन्य पर्यायांचा विचार करीत असताना तेलंगणा सरकारने पुढाकार घेत सुमारे १५ हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक हैदराबाद शहराजवळ करण्यात यश मिळविले. चीनमधून बाहेर पडावे म्हणून जपानने आपल्या उद्योजकांना आर्थिक मदत दिली आहे. या धर्तीवर सेमीकंडक्टर किंवा चिप निर्मिती उद्योगासाठी केंद्र सरकारने विशेष पॅकेज जाहीर केले आहे. त्याचा महाराष्ट्राने फायदा करून घेणे आववश्यक होते. पण अद्याप तरी राज्याला तेवढे यश आलेले दिसत नाही. तमिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांनी लाल गालिचे या उद्योगांना अंथरले आहेत. उत्तर प्रदेशनेही सध्या या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसते.
‘अ‍ॅपल’ कंपनीने आपले मोबाइल निर्मिती प्रकल्प चीनमधून अन्यत्र हलविण्यावर भर दिला आहे. ही गुंतवणूक व्हिएतनामऐवजी भारतात व्हावी यासाठी केंद्राने पुढाकार घेतला. पण कर्नाटक, तमिळनाडू वा उत्तर प्रदेश या राज्यांनी आयफोन निर्मिती प्रकल्प आपल्या राज्यांमध्ये व्हावेत यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे तमिळनाडू आणि कर्नाटकात प्रकल्प उभारण्याची घोषणाही झाली. असा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा म्हणून किती प्रयत्न झाले?
‘फॉक्सकॉन’ राज्यात गुंतवणूक करणार म्हणून आपण किती गाजावाजा केला होता. पण या प्रकल्पाने राज्याला पाठ दाखविली. ‘हुंदाई’ प्रकल्प राज्यात गुंतवणूक करणार हे जवळपास अंतिम झाले असताना हा प्रकल्प चेन्नईत गेला. तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांचे पुत्र किंवा तमिळनाडूमधील स्टॅलिन सरकारला जे जमते ते राज्यातील राज्यकर्त्यांना का जमत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. महाराष्ट्रात भ्रष्टाचार आणि लालफितीचा आरोप उद्योजकांच्या संघटनांकडून केला जातो. नुसती तोंडी आश्वासने देऊन भागणार नाही तर त्यासाठी राज्यकर्त्यांना प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. आपल्याकडे औद्योगिक वसाहतीतील रस्त्यांची व अन्य कामे कोणी करायची यावरून राज्यकर्त्यांमध्येच जुंपते. परवानग्यांसाठी उद्योजकांकडे पैसे मागितले जातात. हे सारे गैरप्रकार आधी आपल्या राज्यकर्त्यांना थांबवावे लागतील. तरच उद्योग क्षेत्रात प्रगती होईल.
दावोसमध्ये दीड लाख कोटींचे सामंजस्य करार झाले म्हणून उद्योगमंत्री उदय सामंत किंवा अधिकाऱ्यांनी हुरळून जाऊ नये तर ही गुंतवणूक प्रत्यक्षात कशी होईल या दृष्टीने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. उद्योजकांना काय हवे वा नको यासाठी ‘कोणतीही अपेक्षा न ठेवता ’ प्रयत्न करावे लागतील. नाही तर पालथ्या घडावर पाणी अशी अवस्था व्हायची.
