अर्थसंकल्प आणि आर्थिक भवितव्य!

राज्याच्या अर्थसंकल्पाला सार्वजनिक वित्ताचे मूलभूत अंग मानले जाते. उत्पादन आणि उपभोग या प्रक्रियांमधून लोकांकडून कर सरकारकडे जातो आणि तो विविध योजनांद्वारे सर्व राज्यांमध्ये वितरित केला जातो. म्हणून सार्वजनिक आर्थिक जीवनात ही प्रक्रिया किती कार्यक्षमतेने व प्रामाणिकपणे पार पाडली जाते, त्यावर देशाच्या कानाकोपऱ्याचा विकास अवलंबून असतो. परंतु राज्याच्या गेल्या काही वर्षांमधील राजस्व कार्यकलापात काही मूलभूत त्रुटी निर्माण झाल्या आहेत आणि त्या इतर कुठल्या कारणांनी निर्माण झालेल्या नसल्याने त्यांची जबाबदारी राज्यकर्त्या गटबंधनाच्या उद्दिष्टांवर आणि कार्यक्षमतेवर येते. उदाहरणार्थ, २०२४-२५ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात आणि त्यापूर्वीही राज्यात सिंचन किती आहे याची आकडेवारी न दिली जाणे हे जनहिताला बाधा आणणारे आहे. तितकाच महत्त्वाचा मुद्दा असा की महाराष्ट्र शासनाच्या ‘बजेट एस्टिमेशन, अलोकेशन अॅण्ड मॉनिटरिंग सिस्टीम’च्या अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या खर्चाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या चार-पाच वर्षांपासून मूळ तरतुदीच्या ५० ते ६० टक्क्यांच्या आसपासच खर्च होत आहे. हे असे का याचे विश्लेषण आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारकडून वस्तू आणि सेवा करातील हिस्सा राज्यांना परत मिळण्यास उशीर होणे; राज्यांकडून आलेला सगळा करनिधी राज्य आणि केंद्रांमध्ये आवंटित करताना राज्यांच्या अधिकारातील काही हिस्सा कमी करणे आणि तोच त्यांना (व्याजमुक्त का असेना) कर्ज म्हणून देणे, हे राष्ट्रीय पातळीवरील सार्वजनिक वित्ताच्या व्यवस्थापनात महत्त्वाचे दोष निर्माण झाले आहेत, त्याचाही पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.

सर्वेक्षणातील आर्थिक स्थिती :

राज्य सरकारने ७ मार्च रोजी २०२४-२५ या वर्षाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल विधिमंडळाच्या पटलावर ठेवला. त्यातील अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे असे की, सरकारचा दैनंदिन (महसुली) खर्च महसुली उत्पन्नातूनच भागवा हा सार्वजनिक वित्ताचा मूलभूत नियम आहे; परंतु चालू वर्षी महसुली खर्च वाढून तो महसुली उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे व ती महसुली तूट म्हटली जाते. २०१४-१५ पासूनच्या भारतीय सार्वजनिक वित्तांतर्गत केंद्रात व राज्यांमध्ये प्रचंड कर्जे काढून खर्च करणे सुरू आहे. त्याचे व्याजाच्या रूपाने उत्पन्न, गुंतवणूक करणाऱ्या मध्यम व उच्चवर्गाला मिळते; परंतु परतफेड करण्याकरिता मात्र वस्तू व सेवा कर आणि इतर कर यांचा भार अगदी गरीब जनतेपासून सर्वांवर पडतो. भारतातील सगळीच राज्ये मोठ्या कर्जात बुडाली आहेत हे सत्य असले तरी महाराष्ट्रासारख्या श्रीमंत राज्याला सतत वाढीव कर्जे घेण्याची गरज भासावी हे उचित आहे का? महसुली खात्यावर तूट निर्माण होत असेल तर याचा अर्थ राज्याच्या चालू उत्पन्नामधून चालू खर्चही भागत नाही अशी स्थिती निर्माण होते (अशा स्थितीत तर कुटुंबसुद्धा चालू शकत नाही!). इतर राज्ये महाराष्ट्रापेक्षाही जास्त प्रमाणात कर्जाच्या विळख्यात आहेत, असे म्हटल्याने महाराष्ट्राची सुटका होत नाही. २०२४-२५ या वर्षात अनुकूल पावसामुळे कृषी उत्पादनात ८.७ टक्के दराने वाढ अपेक्षित आहे, परंतु औद्याोगिक आणि सेवाक्षेत्राचा विकास दर हा अनुक्रमे ४.९ टक्के आणि ७.८ टक्के असा कमी झाला आहे. या घसरणीचा संकलित परिणाम म्हणून राज्याचा एकूण विकास दर संकल्पित ८ टक्क्यांऐवजी ७.३ टक्के राहील असा अंदाज आहे. औद्याोगिक आणि सेवा क्षेत्र मागे का पडले हे आपण विचारले पाहिजे कारण विकासात त्या दोन क्षेत्रांचा फार मोठा वाटा आहे आणि घसरणीचे प्रमाण चिंताजनक आहे. त्याचा परिणाम म्हणून बेरोजगारांची संख्या २०२१-२२ मध्ये सुमारे ५८ लाख होती, २०२२-२३ मध्ये ६२ लाख आणि २३-२४ मध्ये ७० लाख झाली आहेत. त्यातही सरकारच्या सर्वेक्षणाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमातींच्या योजनांवरील खर्चाला मोठ्या प्रमाणात कात्री लावली गेली आहे. साहजिकच, दारिद्र्य व बेरोजगारी ग्रामीण भागात साकळलेली आहे. (राज्यात डबल इंजिनचे सरकार असतानाही एकूण विकास दर घसरला आहे हे अधोरेखित व्हावे.) वाढीव खर्च आणि वाढीव सार्वजनिक कर्ज यांचा उपयोग इतक्या मुक्तपणे केला गेला की आता सरकारी खर्च मर्यादित करावा किंवा सरकारी खर्च वाढीचा संकोच करावा (कंसोलीडेशन) अशी मान्यता निर्माण झाली आहे.

अर्थसंकल्प २०२५-२६

‘दृष्टिक्षेपात अर्थसंकल्प या पिंक पुस्तिकेनुसार २०२५-२६ करिता महसुली जमा रु. कोटी ५,६०,९६३, महसुली खर्च रु. कोटी ६,०६,८५४ आणि महसुली तूट रु. कोटी ४५,८९० अपेक्षित आहे. २०२४-२५ ची तूट रु. कोटी २६,५३५ अंदाजित असल्याने, पुढील वर्षाची तूट ही सुमारे दुप्पट आहे हे दिसून येईल. भांडवली जमा रु. कोटी १,३८,६०५ तर भांडवली खर्च रु. कोटी ९३,१६५ अंदाजित आहे. २०२४-२५ चा भांडवली खर्च रु. कोटी १,०९,०३१ अंदाजित आहे. उघड आहे की पुढील वर्षासाठी भांडवली खर्च कमी केला जाणार आहे. त्याचे परिणाम राज्याच्या विकासावर होतातच. राजकोषीय तूट २०२४-२५ करिता रु. कोटी १,३२,८७३ असेल तर पुढील वर्षाकरिता ती तूट वाढून रु. कोटी १,३६,२३४ अपेक्षित आहे. २०२३-२४ पासूनच राजकोषीय तूट मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. ती २०२३-२४ च्या रु. कोटी ९०,५५९ पासून २०२५-२६ मध्ये रु. कोटी १,३६,२३४ असेल, म्हणजेच ३ वर्षात सुमारे ६६ वाढत आहे, हे अधोरेखित व्हावे. आधी म्हटल्याप्रमाणे कुठल्याही सार्वजनिक संस्था वा सरकारने महसुली उत्पन्नापेक्षा महसुली खर्च जास्त करू नये असा संकेत आहे व तो मोडला जात आहे. विकास खर्च हा २०२४-२५ च्या रु. कोटी ३,९९,८९२ पासून रु. कोटी ४,०४७१८ म्हणजे केवळ नगण्य रु. कोटी ४००० वाढेल असा अंदाज आहे. कृषी व संलग्न कार्यक्रमांवरील खर्च रु. कोटी ३९,८०१ पासून पुढील वर्षी रु. कोटी ३२,२७६ म्हणजे सुमारे ८००० कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे; तसेच पाटबंधारे व पूर नियंत्रणावर २०२४-२५ च्या रु. कोटी २,५९० वरून रु. कोटी ३,१०० (म्हणजे केवळ ४०० कोटी रुपयांनी) वाढेल असे अपेक्षित आहे. उद्याोग व खनिजे रु. कोटी ७,०६९ पासून २०२५-२६ मध्ये रु. कोटी ८,१०६ म्हणजे केवळ रु. कोटी १०३७ ने वाढणार आहे. आश्चर्य म्हणजे विज्ञान, तंत्रज्ञान व पर्यावरण यावरील खर्च २०२४-२५ च्या रु. कोटी १,२९२ पासून २०२५-२६ मध्ये रु. कोटी १,०७८ (!) संकल्पित आहे. यावरून महाराष्ट्राच्या आंतरिक विकासाच्या भविष्याची कल्पना येईल. राज्याची एकूण जमा २०२४-२५च्या रु. कोटी ७,२८,६०० पासून रु. कोटी ७,५७,१२४ म्हणजे २८,५२४ ने वाढणार आहे. एकूण खर्च २०२४-२५च्या रु. कोटी ७,२९,२७५ पासून २०२५-२६ ला रु. कोटी ७,५७,५७५ असणार आहे. म्हणजे सुमारे ४०० कोटीची एकूण तूट असणार आहे.

राज्यावरील एकूण कर्ज २०२४-२५ च्या रु. कोटी ८,३९,२७५ पासून २०२५-२६ मध्ये रु. कोटी ९,३२,२४२ पर्यंत वाढणार आहे. त्याचा परिणाम एकूण अर्थव्यवस्था व सामान्य जणांवर कसा पडतो हे सर्वश्रुतच आहे, आणि आजच्या ७० लाख बेरोजगारांपैकी पुढील वर्षी किती जणांना रोजगार मिळेल हे मात्र उत्पन्न-खर्चाच्या आकड्यांवरून स्पष्ट होत नाही!

उद्याोगांच्या विकासाकडे लक्ष देणे आवश्यकच आहे; परंतु शेती व तांत्रिक विकासावरील संकल्पित कमी खर्च, वाढणारे सार्वजनिक कर्ज या मुद्द्यांकडे विशेष लक्ष दिल्याशिवाय महाराष्ट्राचे आर्थिक प्रश्न सुटणार नाहीत. मात्र हे कार्य मुख्यत: लोकप्रतिनिधींचे आहे.
खांदेवाले हे अर्थतज्ज्ञ; तर कदम हे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठात अर्थशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक आहेत.