राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारला निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची तिजोरीत उपलब्ध होणाऱ्या महसुलाशी सांगड घालावी लागणार आहे. हे करताना ‘वित्तीय शिस्ती’चे पालन अपरिहार्य ठरेल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनास नुकतीच सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पासमोरील विविध आव्हानांची व शासनास त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या वित्तीय तरतुदींबाबत विविध माध्यमांत चर्चा सुरू झाली आहे. परंतु यावर्षीच्या अर्थसंकल्पाचे स्वरूप ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा’ असे नसून ज्या पार्श्वभूमीवर तो सादर केला जणार आहे ती अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. महाराष्ट्रात एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था साकारण्याच्या उद्दिष्टाची परिपूर्ती सरकारला करावी लागणार आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण होतील, याची काळजी अर्थसंकल्पातून घेणे अपरिहार्य आहे. ‘वित्तीय शिस्ती’चे पालन करून राज्याच्या विकासाचा झेंडा अटकेपार नेण्यासाठी कटिबद्ध होणे गरजेचे आहे.
अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ लेखाजोखा किंवा राज्याचा जमाखर्च नसून आर्थिक नियोजन आणि धोरण निश्चितीचा तो एक महत्त्वाचा भाग असतो. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक समानतेचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थसंकल्पात विविध योजनांचा राज्यावर/ जनतेवर वर्षाव न करता त्याचे राज्याच्या व तिजोरीतील उपलब्ध महसुलाशी संतुलन साधणे अत्यंत आवश्यक असते.
अर्थसंकल्पाआधी निती आयोगाने व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) मांडलेल्या अहवालातून पुढे आलेल्या महाराष्ट्राच्या वित्तीय परिस्थितीचा परामर्ष घेणे येथे उचित ठरेल. अर्थसंकल्प सादर करताना उत्तरोत्तर वाढत जाणाऱ्या खर्चाच्या बाबतीत आरबीआयने नुकताच (फेब्रुवारी २०२५) सादर केलेला केंद्र व राज्यांच्या खर्चाच्या गुणवत्तेबाबतचा अहवाल बरेच काही सांगून जातो. आरबीआयने गठित केलेला ‘सार्वजनिक खर्चाची गुणवत्ता निर्देशांक’ हा राज्य शासनास वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीने मार्गदर्शक ठरेल. याआधी निती आयोगानेदेखील विविध मापदंडांच्या आधारे ‘वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांक’ गठित केला आणि वित्तीय शिस्तीच्या संदर्भात राज्यांची क्रमवारी तपासून पाहिली.
सामान्यपणे अर्थसंकल्पात ‘राजकोषीय तूट’ तसेच ‘महसुली तूट’ आटोक्यात ठेवण्यावर विशेष भर दिलेला असतो. कारण राजकोषीय उत्तरदायित्व व अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार केंद्र व राज्यांनी या कायद्यात अधोरेखित केलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन न करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. (राजकोषीय तुटीचे सकल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण तीन टक्के व महसुली तूट शून्य टक्के ठेवणे)
रिझर्व्ह बँके ने सादर केलेल्या अहवालानुसार केवळ एका विशिष्ट मापदंडानुसार राज्यांची सार्वजनिक खर्चाची गुणवत्ता तपासून पाहाणे इष्ट ठरणार नाही. त्यासाठी १९९१च्या माहितीच्या आधारे आरबीआयने एक निर्देशांक गठित केला. त्याचे पाच मापदंड आहेत.
● भांडवली खर्चाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी गुणोत्तर- महसुली खर्चाचे भांडवली खर्चाशी गुणोत्तर- विकास खर्चाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण
● विकासात्मक खर्चाचे शासनाच्या एकूण खर्चाशी गुणोत्तर
● कर्जावरील व्याजाच्या रकमेचे एकूण शासकीय खर्चाशी गुणोत्तर
वर निर्देशित केलेल्या पाच मापदंडांनुसार रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेचे विविध टप्प्यांत वर्गीकरण केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार केंद्र व राज्य शासनाचा सार्वजनिक खर्च कळसास पोहोचला आहे. कोविडकाळात (टप्पा क्र. ६) मात्र सार्वजनिक खर्चाची गुणवत्ता वाढलेली आढळते.
निती आयोगाने वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांकसुद्धा गठित केला असून यात सार्वजनिक खर्चाची गुणवत्ता हा एक मापदंड घेतला आहे. भारतातील १८ राज्यांसाठी खाली निर्देशित केलेल्या विशिष्ट मापदंडाचा उपयोग करून वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांक काढण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राचा वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांक
निती आयोगाने भारतातील १८ राज्यांसाठी पुढील विशिष्ट मापदंडांचा उपयोग करून वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांक गठित केला आहे- सार्वजनिक खर्चाची गुणवत्ता, महसूल गोळा करण्याची क्षमता, वित्तीय शहाणपणा, कर्ज निर्देशांक व कर्जाची शाश्वती या निकषांच्या आधारे वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांकाचे २०१२-२२ साठी गठन करण्यात आले आहे.
त्यानुसार महाराष्ट्र राज्याचा विचार करता या निर्देशांकासाठीचा त्याचा ‘स्कोअर’ २०२२-२३ मध्ये ५०.३ अनुमानित करण्यात आला असून त्याची क्रमवारिता एकूण १८ राज्यांमध्ये सहाव्या जागी निश्चित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राच्या खर्चाचा गुणवत्ता ‘स्कोअर’ ३७.१ असून, महसूल निर्मितीतील त्याची क्षमता ५९.१ आहे. वित्तीय शहाणपण (४१.८), कर्जाचा निर्देशांक (७६.४) व कर्जाचा शाश्वतता निर्देशांक (३६.८) स्कोअर दर्शविते. खर्चाच्या गुणवत्ता निर्देशांकाचा महाराष्ट्राचा स्कोअर बराच कमी दिसतो. मध्य प्रदेश (५९.७), बिहार (५६.१), छत्तीसगड (५५.१), ओदिशा (४२) ही राज्ये महाराष्ट्राच्या तुलनेत आघाडीवर आहेत. केरळचा स्कोअर सर्वांत कमी (४) आहे.
निती आयोगाने वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांकानुसार राज्यांचे वर्गीकरण केले आहे. यश प्राप्त करणारी राज्ये (अचिव्हर्स), अग्रणी राज्ये (फ्रंट रनर्स), कामगिरी करणारी राज्ये (परफॉर्मर्स) व महत्त्वाकांक्षी राज्ये (अॅस्पिरेशनल) अशा चार गटांत १८ राज्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले. त्यात महाराष्ट्राचे स्थान अग्रणी राज्यांत आहे. त्यात महाराष्ट्रास दुसऱ्या म्हणजे अग्रणी राज्यांच्या गटात समाविष्ट करण्यात आले आहे. निती आयोगाने १८ राज्यांसाठी सरासरी स्कोअर (पूर्वी सांगितलेल्या मापदंडानुसार) २०१४-१९ व २०१४-२२ या दोन कालावधींसाठी काढला असून त्यात महाराष्ट्राची इतर राज्यांच्या तुलनेत क्रमवारीत काहीशी उन्नती झालेली दिसते. महाराष्ट्राचा सरासरी स्कोअर ३९.४ वरून ४०.० पर्यंत वाढला असून क्रमवारीत आपले राज्य आठव्या स्थानावरून चौथ्या स्थानी गेले आहे. मात्र २०२२-२३ मध्ये ते सहाव्या स्थानी होते.
सप्टेंबर २०२४ मध्ये पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने ‘भारतातील राज्यांची सापेक्ष कामगिरी (१९६०-६१ ते २०२३-२४)’ या शीर्षकाचा सर्वसमावेशक अहवाल प्रसिद्ध केला. हा अहवाल अनेक दशकांमधील भारतातील राज्यांच्या आर्थिक वाटचालीचे सखोल विश्लेषण प्रदान करतो. या अहवालानुसार भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (जीडीपी) महाराष्ट्राचा सापेक्ष वाटा १५ टक्क्यांवरून १३.३ पर्यंत घसरला आहे. परंतु महाराष्ट्र तसेच गुजरात या दोन राज्यांनी सातत्याने राज्यांचे दरडोई उत्पन्न जास्तीत जास्त राखण्याचा विक्रम नोंदविला आहे. महाराष्ट्राचे राष्ट्रीय सरासरीशी असलेले दरडोई उत्पन्न १५०.७ टक्के अनुमानित करण्यात आले आहे.
रिझर्व्ह बँकेचा अहवाल, निती आयोगाने केलेली भारतातील राज्यांची सापेक्ष कामगिरी (१९६०-६१ ते २०२३-२४), तसेच, वित्तीय स्वास्थ्य निर्देशांक, सार्वजनिक खर्चाचा गुणवत्ता निर्देशांक, या सर्व अहवालातून महाराष्ट्राच्या सापेक्ष (इतर राज्यांच्या तुलनेत) कामगिरीचे, वित्तीय स्थितीचे एक वास्तववादी चित्र समोर दिसते.
शासनाने अर्थसंकल्पातील विविध विकासात्मक, कल्याणकारी, लोकानुनयी खर्चाची तरतूद करताना व पुरवणी मागण्यांचे वाढते ऑक्टोपस सावरताना वरील अभ्यासांचा, अहवालांचा परामर्ष घेणे उचित ठरेल. नाहीतर ‘येरे माझ्या मागल्या’ आहेच!
माजी सदस्य, विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ
dranjalikulkarni @rediffmail.com
